काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रविधि प्रयोगशालामा सीमित हुँदा कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण हुन सकेको छैन । नेपाल समाजशास्त्र सङ्घको आयोजनामा राजधानीमा भएको ‘नेपालको कृषि संरचना, समृद्धिका लागि रचनात्मक परिवर्तन’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले कृषिको उत्पादन मूल्य अरु उत्पादनको तुलनामा सदैव कमजोर रहेकाले उत्पादन लागत घटाउन मूल्य समायोजनको महत्वपूर्ण रहेको जनाएका छन् ।
अध्ययन अनुसन्धानका निष्कर्षसमेत किसानको घरदैलोमा पुग्न नसकेको औँल्याउँदै कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रविधि हाम्रो प्रयोगशालामा सीमित छन्, नार्क, नाष्ट, विश्वविद्यालयको अध्ययन, हामो वरिपरि घुमेका छन्, किसानको दैलोमा पुग्न सकेन, अब त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
रासायनिक मलमा वार्षिक छ÷सात अर्ब अनुदान छ, कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान दिई, बैंक वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य लगानी गर्नमा प्ररित गर्दै भन्सारमा सामान आयातमा छुट छ, कतिपय कृषि प्रविधि निःशुल्क छन्, तर पनि कृषि पूर्ण रुपान्तरण भएको छैन, त्यसैले प्रविधिको भूमिका आजको समयमा महत्वपूर्ण रहेको छ ।
विभिन्न कारणले कृषियोग्य जमीन घट्दो क्रममा रहेको बताउँदै नेपालमा कृषियोग्य जमीन बाँझो रहेपनि काम गर्ने क्रम घट्दो रहेको प्रस्ट देखिएको छ । सरकारले यो वर्ष पाँच प्रतिशतमाथिको कृषि उत्पादनको अपेक्षा गरिरहेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ ।
सन्तुलित ढङ्गले वितरण गर्ने हो भने खाद्यान्नमा अहिले पनि मुलुक आत्मनिर्भर रहेको दाबी गरेका छन् ।
देशका दुई तिहाइ श्रमिक एक तिहाइ उत्पादन हुने कृषिमा रहेकाले समस्या भएको छ । अब यो अनुपातलाई १० वर्षभित्रमा कम्तीमा एक तिहाइमा झारेर अन्य व्यवसायमा सहभागी गराउन जरुरी रहेको भनाई रहेको छ । विगतमा जमीनको स्वामित्व महिलाको भागमा आठ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ३० प्रतिशत पुग्नु महत्वपूर्ण रहेकाे छ ।
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोषबाट हेर्दा महिलालाई समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण, विवाहमा देखिएको समस्या, घरायसी जिम्मेवारीलगायतका विषयमा परिवर्तन गर्न नसके रुपान्तरण गाह्रो रहेको बताएका छन् ।कार्यक्रममा कृषिविज्ञ डा कैलाशनाथ प्याकुरेलले भूमि सुधार र कृषिसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमबारे समाजशास्त्रीय रुपमा विष्लेषण गर्नका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताएका छन्।
समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने सरकारी अभियानलाई समेत समाजशास्त्रीय रुपमा चिन्तन हुनेको भनाई हरेको छ । कार्यक्रममा भूमि तथा कृषि क्षेत्रमा लैङ्गिक अवधारणा तथा खाद्य सुरक्षाका बारेमा डा पूर्ण सुवेदी, डा विष्णु उप्रेती, डा युवराज लुइँटेल र यमुना घलेले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमाथि छलफल भएको थियो ।
नेपाल समाजशास्त्र सङ्घका अध्यक्ष प्राध्यापक डा गणेशमान गुरुङले सरकारलाई आँखा देखाउने काम समाजशास्त्रीको भएको बताउँदै छलफलबाट आएको निष्कर्ष सरकारलाई बुझाउने जानकारी र्दिका थिए ।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि रामहरि तिमिल्सिना, एक्सनएडकी निर्देशक सुजिता माथेमा, समाजशास्त्री विद्या भट्टराईलगायतले भनाइ प्रस्तुत गरेका थिए । रासस
