प्रादेशिक संरचना अनुसारको सवारी भेटिएनन्, सफ्टवेयर बनेपछि एम्बोस्ड नम्बर प्लेट दिइने
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गतको वाग्मती अञ्चल कार्यालय मोटरसाइकल शाखाले नयाँ नम्बर प्लेट दिने भएको छ । प्रदेश सरकार मातहतमा गएको एक महीना नाघ्दासमेत यातायात व्यवस्था कार्यालय, वाग्मती कार्यालयले सानाठूला सवारी शाखाले प्रादेशिक संरचना अनुसारको सवारी नम्बर उपलब्ध गराउन असक्षम रहेकाे छ । नयाँ नम्बर प्लेटका लागि सफ्टवेयर बन्न बाँकी भएकाले पुरानै नम्बर दिइएको कार्यालयका प्रमुख वसन्तप्रसाद पन्थीको भनाई रहेको छ । सफ्टवेयर बनेपछि प्रदेशकै नम्बर प्लेट प्रदान गर्ने जानकारी प्रदान गरे । यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐन बनाउन लागेको कुरा बताउँदै प्रदेशले यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐन बनाएपछि पनि कार्यान्वयन गर्ने पन्थीले जनाएका छन् । प्रदेश सरकारको गत असोज १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेश मातहतमा हुने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन प्रदेश नं ३ का भौतिक योजना तथा निर्माण व्यवस्थामन्त्री केशव स्थापितले अहिले कार्यालयको सङ्केत नम्बर, लोगो, छापलगायतका सबै कुरा प्रदेश नं ३ बनाइ सकिएको जानकारी दिएका छन् । मोटरसाइकलमा दुई अङ्क सकिएकाले पनि हतारमा प्रदेश नं ३ को नम्बर दिन थालिएको छ । यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ मा सवारी साधनको नम्बर प्लेट दुई अङ्कको हुने व्यवस्था थियो । ९९ लट सकिएपछि मोटरसाइकल र स्कुटरको प्रदेशको नम्बर दिइएको हो । साना ठूला सवारीको भने अहिले १५ लट पुगेको छ । कानून बन्ने र सफ्टवेयरमा परिवर्तन भएपछि नयाँ नम्बर आउने भएको छ । अञ्चल कार्यालयले दिएको नम्बर प्लेटमा दुई लाइन भएकामा मोटरसाइकलको जस्तै प्रदेश कार्यालयले दिने प्लेटमा तीन लाइन हुनेछ । पहिलो लाइनमा प्रदेश नं ३, दोस्रोमा लट नम्बर र तेस्रो लाइनमा नम्बर लेखिन्छ । चार पाङ्ग्रे सवारीमा पनि यात्रुबाहक ठूला सवारीका तुलनामा कार, जीप, भ्यानलगायतका निजी नम्बर प्लेटका साना सवारीको दर्ता बढिरहेको छ । रासस
म्याग्दीमा ‘एक वडा एक हेलीप्याड’ अभियान शुरु, आपत्कालिन विपद्लाई व्यवस्थित पार्ने लक्ष्य
काठमाडौं । एक नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका रहेका म्याग्दीमा एक वडा, एक हेलीप्याड निर्माण कार्य सुरु हुने भएको छ । आपत्कालीन उद्धार र विपद् व्यवस्थापनको कामलाई व्यवस्थित र सहज बनाउने उद्देश्यले म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–६ पाखापानीबाट निर्माण अभियान शुरु गरिएको छ । हेलीप्याड निर्माण गरिएको रघुगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले बताएका छन् । सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको टोलीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर जिल्लामा रहेका ४५ वटै वडामा हेलीप्याड निर्माणको तयारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारीको भनाई रहेको छ। हेलीप्याड निर्माण भएपछि आकस्मिक बिरामी र दुर्घटनाका घाइतेलाई तत्कालै उद्धार गरी अस्पतालसम्म पुर्याउन र विपत्मा राहत उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने प्रजिअ अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । म्याग्दी पर्यटकीय जिल्ला पनि भएकाले यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यमा रमाउन र हिमाल आरोहण गर्न आउने पर्यटकलाई पनि सुविधा पुग्ने स्थानीयले बताएका छन् । नदी कटान, भूक्षय र बाढी पहिरोको जोखिम पनि रहेको यस जिल्लामा तत्काल उद्धार र राहतका लागि हेलीप्याड सशक्त माध्यम बन्ने सरोकारवालाको भनाइ रहेको छ । रासस
राष्ट्रपति भण्डारीदेखि कुलमानसम्मले चढे इलेक्ट्रिक कार, सार्वजनिक यातायातमा शुरु हुन सकेन
काठमाडौं । नेपाल विद्युत उत्पादनमा आत्मानिर्भर बन्दै जादाँ इलेक्ट्रिक सवारीको चर्चा बढ्दै गएको छ । नेपालका उच्च पदस्त व्यक्तिहरुले इलेक्ट्रिक सवारीको प्रयोग गरिसकेका छन् । तर सार्वजनिक सवारीमा भने उल्लेख्य प्रगती हुन सकेको छैन । सामान्य सवारीभन्दा तुलनात्मक रुपमा महँगो मानिएको इलेक्ट्रिक सवारीमा इन्धन भने ५ गुणा सस्तो पर्ने देखिन्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि ६० लाखको इलेक्ट्रिक कार किनिएको छ । कार चिनियाँ बीवाईडी कम्पनीको ई-सिक्स मोडलको रहेको छ । विद्युतीय सवारीको बारेमा जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले राष्ट्रपतिका लागि विद्युतीय गाडी किनिएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता छविन्द्र पराजुली बताउँछन् । राष्ट्रपति भण्डारी चढ्ने कार उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले पनि विद्युतीय गाडी चढेका छन् । पुनका प्रेस सल्लाहकार रोशन खड्काका अनुसार मन्त्री पुनले जारी गरेको स्वेतपत्रमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई वृद्धि गरी आगामी पाँच वर्षभित्र इलेक्ट्रिक सवारी साधनको आयात ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेका छन् । पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले अहिले विद्युतीय कार किया सोल इभी चढिरहेका छन् । किया मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेजका सेल्स एक्जुकेटीभ अशोक पण्डितका अनुसार शाहले प्रतिकार ५८ लाख रुपैंयाँ तिरेर २ वटा विद्युतीय कार खरिद गरेका छन् । उर्जामन्त्री पुन चढ्ने कार सोही मोडलको सीयूभी एक वर्षअघि पूर्व सचिव रामेश्वर खनालले पनि किनेका छन् । वर्ल्ड वाइड फण्ड फर नेचरले समेत त्यस्तै २ वटा भेहिकल किनेको छ । नेपालमा उच्च सरकारी अधिकारी, विभिन्न गैरसरकारी, व्यवसायी तथा सर्वसाधारणहरुले विद्युतीय गाडी खरिद गर्न थालेका छन् । यसैगरी, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि प्राधिकरणमा ३ वटा इलेक्ट्रिक कार ल्याइसकेका छन् । सार्वजनिक यातायात शुरु हुन सकेन साझा यातायातले गत कात्तिक ६ गते तामझामका साथ इलेक्ट्रिक बस शुरु गरेपनि सार्वजनिक यातायातको रुपमा सुचारु गर्न सकेको छैन । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुनुभन्दा अघि काठमाडौंमा सञ्चालन गर्ने बताए पनि प्रालीले सेवा सुचारु गर्न सकेको छैन । उपत्यकाको रिङ रोडमा सञ्चालन गर्ने गरी गोर्खा इको प्यानलले ३ वटा बस सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । तर प्रक्रियामा जादाँ ढिलाई भएको प्यानलका सीर्इअाे कृष्णभक्त दुवालले बताए । उनका अनुसार उपत्यकाको धेरै रुटमा इलेक्ट्रिक सवारी सञ्चालन गर्न सकिने छ यसका लागि प्यानलले चिनियाँ कम्पनीको सहयोगमा अध्ययन समेत गरिसकेको छ । यसैगरी, मयुर यातायातले पनि इलेक्ट्रिक बस सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको यातायातका अध्यक्ष मोहन श्रेष्ठले बताए । विद्युतीय गाडीप्रति बढ्दो आकर्षण सरकारले विद्युतीय गाडीको आयातमा विभिन्न सहुलियत प्रदान गरेको छ । भन्सार, अन्तशुल्क, बीमा लगायतमा सहुलियतको व्यवस्था गरेको हो । पेट्रोल र डिजेलको गाडी आयात गर्दा २४६ प्रतिशत भन्सार लाग्छ, भने विद्युतीय गाडीको आयातमा २४ प्रतिशत मात्रै भन्सार तिर्नु पर्छ । साथै बीमा शुल्क पनि पेट्रोलियम गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडीमा १५ प्रतिशत कम लाग्छ । त्यसबाहेक वार्षिक तिर्नु पर्ने सडक दस्तुर तिर्नु पर्दैन, प्रदुषण लगायत विभिन्न थप शुल्क बेहोर्नु पर्दैन । कुलमान घिसिङ चढ्ने कार विद्युतीय गाडी वातावरणमैत्री हुन्छ । ध्वनी, वायू प्रदुषण गर्दैन । खर्च कम गर्छ । पेट्रोलबाट चल्ने गाडीमा १ किलोमिटर बराबर करिब १२ रुपैयाँ पेट्रोल खर्च लाग्छ भने विद्युतबाट चल्ने गाडीको लागि प्रतिलिटर २ रुपैयाँ मात्रै चार्ज खर्च लाग्नेछ । यस्ता छन् इलेक्ट्रिक सवारीको विशेषता गाडीमा अटोमेटिक गियर, ड्राइभ पावर स्ट्रेरिङ, क्रज कन्ट्रोल, भेन्टिलेशन सिट, इलेक्ट्रोनिक विण्डो, वुट स्पेस र राम्रो ग्राउण्ड क्लियरेन्स जस्ता फिचर्सहरु रहेका छन् । त्यस्तै, कम्पनी अनुसार सेफ्टीमा ६ ओटा एयरब्याग, इलेक्ट्रीङ पार्किङ, इलेक्ट्रीक ब्रेक डिस्ट्रीब्युशन, ट्रयाक्शन कन्ट्रोल, हिल एसिस्ट, पार्किङ सेन्सर लगायत रहनेछन् । गाडीमा रियरभ्यू क्यामेरा, जेबीएल साउण्ड सिस्टम, यूएसबी भिडियो चलाउन सकिने व्यवस्था रहेको हुन्छ । यदि गाडीमा २७ किलोवाटआवरको ब्याट्री भने ८१.४ किलोवाट पावरको मोटर जडान गरिएको हुन्छ । सामान्यतया १६ एम्पीयर पावर भएको विद्युतबाट गाडीको ब्याट्री फुल चार्ज गर्न १० देखि १२ घन्टामा लाग्छ भने डिसी फास्ट चार्जबाट ३३ मिनेटभित्रे फुल चार्ज भइसक्छ । ब्याट्री फुल चार्ज गर्नको लागि यदी गाडीमा २७ किलोवाटआवरको ब्याट्री भने ८१.४ किलोवाट पावरको मोटर जडान गरिएको हुन्छ । यसका लागि २७ युनिट विद्युत खपत हुनेछ । फुल ब्याट्री चार्ज गर्न करिब २७० रुपैयाँ खर्च लाग्छ । त्यसबाट गाडी १८० किलोमिटरसम्म गुडाउन सकिन्छ । त्यस हिसाबमा प्रतिकिलोमिटर करिब २ रुपैयाँ मात्रै विद्युत खर्च लाग्ने गरेको छ । याे पनि हेर्नुहाेस् प्रदेश ३ ले इलेक्ट्रिक सवारीका लागि ३० करोड लगानी गर्ने, बैशाखदेखि सञ्चालनमा ल्याउने
महोत्तरीकाे स्वास्थ्य चौकीका सहायक २० दिनदेखि बेपत्ता, बिरामी भारी मारमा
काठमाडौं । महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिका-५ कोल्हुवा बगेया स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्य सहायक चन्दनकुमार शाह २० दिनदेखि बेपत्ता छन् । साह बेपत्ता भएपछि बिरामी मारका परेका छन् । साह कहाँ कुन अवस्थामा रहेको भन्ने बारेमा कुनै जानकारी नभएको एकडारा गाउँपालिका-५ का वडाध्यक्ष शेराजुद्दिन अन्सारीको भनाई रहेको छ । उपचारका लागि आउने बिरामीलाई निकै सास्ती भएको त्यहाँ कार्यरत अनमी प्रतिमा चौधरी पौडेलले जानकारी दिएकी छन् । स्वास्थ्य चौकीमा दैनिक ७० देखि ८० बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन् । रासस
आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सको नाफा २ करोड ६१ लाख, जारी बीमालेखको वृद्धिदर ३३ प्रतिशत
काठमाडाैं । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा २ करोड ६१ लाख ३० हजार रुपैंया खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । उक्त अवधिमा इन्स्योरेन्सले ४ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपैंया आम्दानी गरी १ करोड ९७ लाख २५ हजार खर्चदा उक्त परिमाणको नाफा आर्जन गरेको हो । एकीकृत आयव्यय हिसाबतर्फ इन्स्योरेन्सले खुद बीमा शुल्क, पुनर्बीमा कमिशन आय र लगानीबाट प्राप्त हुने आय गरी कुल ४४ करोड ५५ लाख ९३ हजार आम्दानी र दाबी भुक्तानी, अभिकर्ता कमिसन, पुनर्बीमा कमिसन, सेवा शुल्क, व्यवस्थापन शुल्कजस्ता शीर्षकहरुमा कुल ४१ करोड ५४ लाख ५६ हजार खर्च गरेको छ । याे खर्च इन्स्याेरेन्सले छुट्याएकाे जाेखिम तथा अन्य व्यवस्थाबाट गरिएकाे हाे । अघिल्लो वर्ष शाखा एवं बजार विस्तारमा आक्रामक नीति लिएको आइएमई जनरल इन्स्योरेन्ससँग हाल २० हजार ३ सय ८७ बीमितहरु बीमालेख कायम छन् । उक्त वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको सोही समयको तुलनामा करिब ३३ प्रतिशत बढी हो । त्यसमध्ये २ हजार २ सय २७ जनाले बीमालेख नवीकरण गरेको उल्लेख गरिएको छ । इन्स्योरेन्सले तीन महिनाको अवधिमा ५६० बीमितहरुलाई ७ करोड ३२ लाख ६३ हजार दाबी भुक्तानी गर्दा अब इन्स्योरेन्ससँग १४ सय ८६ बीमितका २३ करोड १६ लाख ९७ हजार रुपैंया बराबरका मागदाबी विचाराधीन अवस्थामा छन् । इन्स्योरेन्सको प्रतिशेयर आम्दानी १९.३६ रुपैंया, मूल्य आम्दानी अनुपात ३९.३८ प्रतिशेयर नेटवर्थ १५९.३३ रुपैंया र प्रतिशेयर कुल सम्पत्ति मूल्य २९१.१५ रुपैंया छ । हाल ५४ कराेड चुक्ता पुँजी छ भने जगेडा काेषकाे अाकार १३ कराेड ९३ लाख छ ।
जाडोमा नयाँ जुत्ताः भारी छुटमा किन्न जानुस जुत्ता घरमा फुत्त
काठमाडौं । के तपाई जाडोमा न्यानो, किफायती र राम्रो जुत्ता लगाउने योजनामा हुनुहुन्छ ? त्यसो भए नेपाली जुत्ता घर जानुस् जहाँ पाउनु हुनेछ ५० प्रतिशतसम्म छुट । स्वदेशी लगानी, स्वदेशी शिप र स्वदेशी परिश्रमबाट निर्मित नेपाली जुत्ताहरुमा ६ महिनाको वारेन्टीसहित २० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट पनि उपलब्ध छ । जाडो महिना सुरु भएसँगै नेपालमा जुत्ता चप्पलहरुको माग बढ्ने गर्दछ । मंसिर बिहेको महिना पनि हो, यो समयमा नयाँ बेहुला/बेहुलीका लागि राम्रा जुत्ता चप्पल पनि पाइन्छ । बिहेमा चिटिक्क परेको जुत्ता लगाएर जन्त जाने सोँचमा हुनुहुन्छ भने पनि नेपाली जुत्ता घर उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ । सोही अवसरलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली जुत्ता घरले जाडो यामको अवसरमा छुट योजना अघि सारेको हो । नेपाली जुत्ता घरमा ४ सय रुपैंयाँदेखि ५ हजार मूल्यसम्मका जुत्ता पाइन्छन् । ‘सबै नेपालीका खुट्टामा नेपाली जुत्ता होस भन्ने हाम्रो कामना हो, जाडोमा नयाँ जुत्ता किन्नेहरुले नेपाली जुत्ता लगाएर स्वदेशी उत्पादनलाई माया गरुन भनेर ५० प्रतिशतसम्म छुट दिएका छौं’, जुत्ता घर प्रालीका अध्यक्ष होमनाथ उपाध्यायले भने । नेपाली जुत्ता घर अब तपाईको नजिकैसम्म आईपुगिसकेको छ । काठमाडौं उपत्यका र पोखरामा गरि ५ वटा आउटलेट विस्तार भैसकेका छन् । काठमाडौंमा जमलको नाँचघरमा, माछापोखरीको बुद्धमलमा शोरुम छ । महाराजगंज चक्रपथबाट गंगाला अस्पताल जानेबाटोमा १०० मिटर अगाडी दायाँ तर्फ छ, कुमारीपाटीमा कुमारी बैंकको ठिक अगाडी नेपाली जुत्ता घरका आउटलेट छन् । पोखरामा सिद्धार्थ चोक स्थित चिप्लेढुंगामा नेपाली जुत्ता घरको आउटलेट छ । नेपाली जुत्ता घरमा बिएफ डिअर हिल सुज, शिखर, कोशेली, क्रसरोड, स्काई सुज, टाकुरा, लेदर विंग्स, शु ल्याण्ड, सफ्ट टच ब्राण्डका जुत्ता छानीछानी खरिद गर्न सकिन्छ । एकापसमा प्रतिष्पर्धा गरिरहेका नेपाली ब्राण्डहरुले सामुहिक बिक्रि केन्द्रको अवधारणामा जुत्ता घरको आरम्भ गरेका हुन् । ‘नेपाली जुत्ता पारखीहरुका लागि सबै कम्पनीका जुत्ताहरु एकै ठाउँमा किन्ने अवसरका लागि हामीले जुत्ता घर खोलेका थियौं, जाडोमा पनि सुबिधा दिनुपर्छ भनेर छुट अफर ल्याएका छौं’, उपाध्यायले भने । बजार विस्तारमा प्रतिष्पर्धा गरिरहेका ब्राण्डहरुले एउटै शोरुमबाट आ आफ्ना उत्पादनहरुको प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् ।
जोशी हाइड्रोपावरको १७ करोड साधारण सेयर आवेदन खुला, ११ वर्षमा लगानी उठ्ने प्रक्षेपण
काठमाडौं । जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले सर्बसाधारणको लागि १६ करोड ९० लाख ४७ हजार रुपैयाँ बरारबको सेयर निष्काशन गरेको छ । उक्त सेयरको लागि मंसिर १६ गतेबाट आवदेन खुला गरिएको छ । छिटोमा मंसिर १९ गते र ढिलोमा पुस १६ गते बन्द हुने सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलले जनाएको छ । यस कम्पनीको सेयर कम्तिमा ५० कित्ता र बढीमा ८ लाख कित्ता किन्न सकिने छ । चुक्ता पुँजी ३७ करोड १४ लाख रुपैयाँ भएको यस कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि ४९ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्न लागेको हो । कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि १४ करोड ४८ लाख ४६ हजार र स्थानीयबासीको लागि ३ करोड ७१ लाख ४० हजारको सेयर निष्काशन गर्ने योजना बनाएका थियो । तर स्थानीयबासीका लागि ३ करोड ७१ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्काशन गरेकोमा १ करोड २९ लाख ३९ हजार रुपैयाँको मात्र आवेदन परेको छ । स्थानीयलाई छुट्याएको मध्ये २ करोड ४२ लाख १ हजार रुपैयाँको सेयर आवेदन परेन । स्थानीय तहबाट सेयर आवेदन नपरेपछि बाँकी सेयर पनि सर्ब साधारणको लागि बिक्री खुला गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । अहिले गरिएको लगानी ११ वर्षभित्र उठ्ने कम्पनीको प्रक्षेपण छ । आयोजनाको कुल लागत ५५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ हुने र प्रति मेगावाट लागत १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको मुख्य लगानीकर्तामा गंगाप्रसाद जोशी, विरेन्द्रबहादुर न्यौपाने, माधव कार्की, रुकमणि राजभण्डारी, शशी कार्की, शिवरतन शारदा, रञ्जना दाहाल रहेका छन् ।
५० अर्बको पुनरावलोकन निवेदन सर्वाेच्चमा अलपत्र, नागरिकलाई धुलोः विकासमा धक्का
काठमाडौं । सरकारले ५० अर्ब रुपैंयाँ भन्दा बढी पैसा जोगाउन सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता गराएको पुनरावलोकनको निवेदन अलपत्र परेको छ । सडक विस्तार सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि सरकारले दर्ता गराएको निवदेन उपर सर्वाेच्च अदालतले थप सुनुवाई गरेको छैन् । सर्वाेच्च अदालतले सडक विस्तार सम्बन्धमा २०७४ साल असोज २ गते गरेको फैसला विरुद्ध सरकारले पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रायले साउन २९ र प्रधानमन्त्री कार्यालयले ३० गते पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएका थिए । तर सो निवेदन माथी सर्वाेच्च अदालतले हालसम्म सुनुवाई गरेको छैन् । ‘सरकारले आफ्नो तर्फबाट पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको तीन महिना बित्यो तर अदालतले अझै पेशी तोकेको छैन’, महान्याधिवक्ताको कार्यालयका सह महान्याधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले विकासन्युजसँग भने । सडक विस्तार सम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतको सो फैसलाले सडक विस्तारका क्रममा हालसम्म अधिग्रहण गरिएका सम्पर्ण जमिनहरुको मुआब्जा दिनु पर्ने भनेको थियो । जुन फैसलाले तत्कालै राज्यलाई ५० अर्ब ३९ करोड भन्दा बढी आर्थिक भार पर्छ । काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तारका विरुद्ध परेको रिटमाथी सुनुवाई गर्दै न्यायधिसत्रय केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको पुर्ण ईजलासले २०७४ असोज २ गते सो फैसला गरेको थियो भने २०७५ असार १४ गते फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको थियो । अदालतले फैसला पुनरावलोकनको पेशी नतोक्दा ५० अर्बको जोखिम मात्रै बढेको छैन, सडक विस्तार सम्बन्धी सम्पूर्ण काम रोकिएको छ । त्रिपुरेश्व कलंकी नागढुंगा सडक, चावहिल जोरपाटी साँखु सडक लगायतका सडकहरुको विस्तार पूर्णतः ठप्प भएको छ । उपत्यकामा धुलो, हिलो र सवारी जामको प्रमुख कारणका रुपमा रहेका त्रिपुरेश्वर कलंकी नागढुंगा सडक र चावहिल जोरपाटी साँखु सडकका कारण उपत्यका बासीको जनजीवनमै गम्भिर असर पनि गरिरहेको छ । कति भयो सडक विस्तारको काम ? उपत्यका विकास प्राधिकरणले हालसम्म उपत्यकाका ३ जिल्लामा ४०० किलोमिटर सडक विस्तार सम्पन्न गरिसकेको छ । प्रत्येक सडकमा दायाँ बायाँ औषतमा एक एक मिटरका दरले विस्तार गरिएको छ । ४०० किलोमिटर विस्तारित सडकमा २५ हजार १ सय ९६ आना जमिन थपिएको छ । प्रति आना औषत मूल्य २० लाख रुपैंयाँ मात्रै गणना गर्दा पनि सरकारले मुआब्जाका लागि ५० अर्ब ३९ करोड रुपैंयाँ तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाईकाजी तिवारीले बताए । हाल सर्वाेच्च र उच्च अदालतहरुमा गरि सडक विस्तार सम्बन्धी एक हजार भन्दा बढी मुद्धा छन् । न्यायिक पुनरावलोकनको यो मुद्धाको छिनोफानो नभएसम्म सडक विस्तारका अन्य मद्धाहरु पनि किनारा नलाग्ने सह महान्याधिवक्ता ज्ञवालीले स्पष्ट पारे ।
