हरेक स्थानीय तहमा एकिकृत नमूना बस्ती बनाइने, भूकम्प पीडितलार्इ घर बनाउन थप ७५ हजार अनुदान
काठमाडाैं । राष्टिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले २०७२ सालकाे भूकम्प प्रभावित सबै स्थानीय तहमा एउटा एकिकृत नमुना बस्ती बनाईने बताएका छन् । जनस्तरबाट एकिकृत बस्तीकाे माग भएपछि नमूना बस्तीकाे रूपमा प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा यस्ताे बस्ती बनाउन लागिएकाे उनले बताए । प्रत्येक स्थानीय तहमा एकिकृत बस्ती बनाउनकाे लागि अर्थमन्त्रालयमा बजेट माग गरिएकाे उनले बताए । विकास तथा प्रविधि समितिकाे बैठकमा जनप्रतिनिधिहरूसमक्ष उनले यस्ताे बताएका हुन् । साथै उनले भुकम्प पीडितलार्इ सरकारले थप ७५ हजार रूपैयाँ अनुदान दिने भएकाे छ तर सबैकाे लागि हाेइन । वृद्ध, बालबालिका र अपांगता मात्रै भएका १८ हजार परिवारलाई यस्ताे अनुदान दिन लागेकाे प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए । भूकम्प पीडितले सहुलियत व्याजकाे कर्जा नपाएकाे विषयमा सांसदहरूले सरकारकाे अालाेचना गरेका छन् । ज्ञवालीले घर बनाउन थालेकाे तर सम्पन्न गर्न नसकेकालार्इ ३ लाख कर्जा दिने विषय सरकारकाे प्राथमिकतामा परेकाे बताए । भूकम्प पीडित मध्ये ९४ प्रतिशतले अनुदान सहायता लिएकाे, सबैले पहिलाे किस्ता सम्झाैता गरेकाे लगेकाे उनले बताए । दाेस्राे किस्ता ३१ प्रतिशतले र तेस्राे किस्ता २० प्रतिशतले लिएकाे उनले जानकारी दिए । पुनर्निर्माण गाउँमा भन्दा सहरमा जटिल भएकाे उनले बताए । भूकम्पले भत्काएका स्कूल र स्वास्थ्य संस्था निर्माणकाे काम ढिलाइ हुनुमा भारतीय पक्षका सर्त जिम्मेवार भएकाे उनले बताए । ‘भारतले प्राविधिक, निर्माणा सामाग्री अाफ्नै हुनुपर्छ भनेपछि भारतकाे ऋण सहयाेगमा बनाउने याेजनामा रहेकाे शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य संस्थाकाे भवन बनाउने काम अगाडि बढेकाे छैन । यस विषयमा नेपाल सरकारसँग विभिन्न विकल्प साेचिरहेका छाैं’ ज्ञवालीले भने । उनले शितलनिवासकाे प्रबलीकरण गरिने र रानी पाेखरी मल्लकालिन शैलीमा निर्माण गरिने बताए । ‘राजीपाेखरी जंगबहादुरकाे पालामा बनेकाे शैलीमा हाेइन, मल्लकालिन शैलीमा बनाइन्छ’ उनले भने ।
दमकमा गरिमा विकास बैंकको शाखा, यसै वर्ष थप ९ वटा खोल्ने
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले झापाको दमकमा नयाँ शाखा विस्तार गरी शाखा कार्यालय उद्घाटन गरेको छ । शाखा कार्यालयको उद्घाटन दमक नगरमालिकाका मेयर रामनाथ ओलीले गरेका थिए । उक्त शाखा उद्घाटनसँगै गरिमा विकास बैंकको प्रदेश नं.१ को झापा, मोरङ्ग र सुनसरीमा ९ वटा शाखा कार्यालय संचालनमा छन् । हाल यस विकास बैंकको हाल काठमाडौंमा ८ वटा शाखा सहित कुल ६६ शाखा र १५ वटा एटीएम संचालनमा छन् । विकास बैंकले छिट्टैनै पर्साको वीरगंज, चितवनको टांडी र मिलनचोक, दाङ्गको तुल्सीपुर, बांकेको कोहलपुर, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर, कास्कीको हेम्जा, नुवाकोटको बट्टार र लमजुङ्गको बेसीशहरमा शाखा कार्यालय खोल्दैछ ।
टानकाे कार्यालयमा तालाबन्दी, मजदुर संगठनद्वारा ७ करोड रुपैंयाकाे हिसाव माग
काठमाडौं । पर्यटन व्यवसायीहरुको छाता संस्था ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसियसन अफ नेपाल (टान) मा यसअघि राखिएका विभिन्न सात्र सुत्रीय माग पुरा गराउन भन्दै सोमबार पर्यटन क्षेत्रका तीन मजदुर संगठनले तालाबन्दी गरेका छन्। साउन २५ गते टानसमक्ष राखेको सात सुत्रीय मागको टानले बेवास्ता गरेपछि बाध्य भएर तालाबन्दी गरेको जनाएका छन् । टानमा मजदुरले तालाबन्दी गरेपछि अहिले ट्रेकिङ क्षेत्रका मजदुर र व्यवसायीहरु एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । टान अध्यक्ष नवराज दाहालले मजदुर नाम गरेका व्यवसायीले टानमा तालाबन्दी गरेको भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै मजदुरहरुले आपत्ति जनाएका छन् । यसमा अध्यक्ष दाहालले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मजदुरलाई गम्भिर आरोप लगाएको बताएका छन् । तालाबन्दीको नेतृत्व गरेको मजदुर संगठन यूनिट्राभका अध्यक्ष सुमनप्रसाद पराजुलीले टान अध्यक्षको उक्त अभिव्यक्तिप्रति असहमति जनाउँदै यो स्वयं अध्यक्षको स्वार्थबमोजिम आएको र यसले टान स्वयंले नै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । आरोपको खण्डन गर्दै अध्यक्ष पराजुलीले यूनिट्राभ ब्यवसायीको संगठन नभइ मजदुरको हकहितको निम्ति लडेको संस्था भएको र टानले ब्यवसायी र मजदुर छुट्याउन नसक्नु उसको कमजोरी रहेको बताए । उसले उक्त आरोप प्रमाणित गर्न नसके चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनलार्इ अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको छ । मजदुर संगठन यूनिट्राभले २०६६ सालदेखि २०७२ सालसम्मको मजदुरको नाममा रहेको टिम्सबापतको करिब ७ करोड रुपैंया कहाँ छ भनि टानसमक्ष उक्त हिसाबकिताब देखाउन चुनौती पनि दिएको छ ।
जनता बैंकले चार जिल्लामा स्वास्थ्य सिविर सञ्चालन गर्ने, कहाँ कहाँ गर्दै छ ?
काठमाडौं । जनता बैंक नेपाल लिमिटेडले यसै वर्ष विभिन्न चार जिल्लामा स्वास्थ्य सिविर सञ्चालन गर्ने भएको छ । जनता बैंकले नेपाल नेत्रज्योति संघबीच सम्झौता गरी विभिन्न स्थानमा आँखा शिविरका साथै स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न लागेको हो । सम्झौता अनुसार बैंकले यस वर्ष रसुवा, रामेछाप, रोल्पा र हुम्लामा स्वास्थ्य शिविर संचालन गर्ने भएको छ । त्यस्तै, देशको दुर्गम तथा विपन्न समुदायलाई लक्षित गरि निःशुल्क आँखा शिविर संचालन गर्ने बैंकले जनाएको छ । शिविरमा मोतिबिन्दुको अपरेशन गर्नु पर्ने बिरामीको निःशुल्क अपरेशन गर्नुको साथै आवश्यक औषधी तथा चश्मा वितरण गरिने छ । स्वास्थ्य शिविरमा आँखा उपचारको साथै स्त्री तथा प्रसूति रोगसँग सम्बन्धि बिरामीको परिक्षण गर्नुको साथै आङखस्ने समस्या भएका महिलाहरुको निःशुल्क अपरेशनको समेत व्यवस्था मिलाइने बैंकले जनाएको छ । उक्त सम्झौतामा जनता बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजयकुमार मिश्र र नेपाल नेत्रज्योति संघका अध्यक्ष प्रा. डा. तिर्थप्रसाद मिश्रले हस्ताक्षर तथा सम्झौता आदान प्रदान गरेका छन् ।
बुटवलमा मेगा बैंकको प्रादेशिक कार्यालय शिलान्यास, पाँचवर्ष भित्र सातै प्रदेशमा स्थापना गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं । मेगा बैंकले प्रादेशिक कार्यालयका लागि बुटवलमा अत्याधुनिक भवनको शिलान्यास गरेको छ । प्रदेश नम्बर ५ को प्रादेशिक कार्यालयका लागि बुटवलको मिलनचोकमा आफ्नै जमिनमा अत्याधुनिक भवनको शिलान्यास गरिएको छ । बुधबार एक समारोहका बीच बैंकका अध्यक्ष भोजबहादुर शाह र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा खुञ्जेलीले संयुक्त रुपमा भवनको शिलान्यास गरेका छन् । मेगा बैंकका १०२ वटा शाखा, १८ वटा एक्टेनशन काउन्टर, ११९ वटा शाखारहित बैंकिङ केन्द्रहरु, २ हजार ३ सय भन्दा बढी मेगा रेमीट सञ्जाल र ७९ वटा एटीएम सञ्चालनमा रहेका छन् । बैंकको पञ्चबर्षीय रणनीतिक कार्ययोजना अनुसार सातै प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय स्थापना गरेर बैंकिङ पहुँच बृद्धि गरी रोजगारमुलक एवं उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै बढोत्तरी गर्ने लक्ष्य रहेको अध्यक्ष शाहको भनाई रहेको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने सरकारी नारालाई साकार पार्न कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रका उद्यमी व्यावसायीसँग हातेमालो गर्न मेगा बैंक तयार रहेको भन्दै सहकार्यका लागि आह्वान गरेका छन् । मेगा बैंकले यसअघि नै बुटवलमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरी कारोबारलाई केन्द्रीत गरिरहेको छ । आगामी ११ महिनाभित्र अत्याधुनिक भवन निर्माण गरी आफ्नै कार्यालयबाट सेवा प्रदान गर्ने योजना गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खुञ्जेलीले बताएका छन् । मेगा बैंकको कारोबार उत्साहजनक देखिएको बताउँदै सिइओ खुञ्जेलीले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा ४० करोड ४५ लाख रुपैँया खुद मुनाफा गर्न सफल भएको जानकारी दिएका छन् । बैंकको कूल निक्षेप अघिल्लो बर्षको तुलनामा २६ अर्ब २७ करोडले वृद्धि भई २०७५ आश्विन मसान्तमा ६६ अर्ब ११ करोड रुपैँया पुगेको छ जुन ६६ प्रतिशतको वृद्धि छ । त्यसैगरी, कर्जा तथा सापटी २६ अर्ब ५४ करोडले वृद्धि भई ६२ अर्ब २५ करोड कायम रहेको छ । शिलान्यास कार्यक्रममा मेगा बैंकका सहायक नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रविना देशराज श्रेष्ठ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसीराम पोखरेल तथा बुटवल क्षेत्रका उद्यमी, व्यावसायी तथा नागरिक समाजका अगुवाहरुको सहभागिता रहेकाे छ ।
हेबी इक्युपमेन्टमा बैंकले लिने व्याज निकै महँगाे भयाे-विष्णुकुमार अग्रवाल
एमएडब्लु अाेटाेबाेवाइल क्षेत्रकाे चर्चित नाम हाे । यस कम्पनीले माेटर साइकल, स्कूटर, कार, जीपका साथै हेविइक्वीप्टमेन्ट पनि बेच्दै अाएकाे छ । प्रस्तुत छ पछिल्लाे समय नेपालमा किन हेबी इक्युपमेन्ट माग कस्तो छ ? बजार कस्ताे छ ? भन्ने विषयमा एमएडब्लुका कार्यकारी निर्दैशक विष्णु अग्रवालसँग विकासन्युजले गरेको कुराकानी । हेबी इक्युपमेन्ट बजार कस्ताे छ ? पूर्वाधार निर्माणको क्रियाकलाप बढ्दै जाँदा ठूला निर्माण सामग्री हेभी इक्युपमेन्टको बजार पनि फराकिलो बन्दै गएको छ । ठूला पूर्वाधार निर्माणमा हेभी इक्युपमेन्टको प्रयोग अनिवार्य हुने भएकोले पनि यसको माग बढ्दै गएको हो । हामीले जेसीबीका डाेजर, लाेडर, राेलर, व्याकुलेडर लगायत सामाग्रीहरू बेच्दै अाएका छाैं । पछिल्लाे समय सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएकाे छ । यसले बजार विस्तारमा झनै सहयाेग पुग्ला, हाेइन ? मैले अघि पनि भनेँ, नेपाली बजार बढ्नु भनेको हाम्रो लागि एकदमै महत्वपूर्ण अवसर हो । अहिले पूर्वाधार विकासको कामले तीव्रता पाएकाले हेभी इक्युपमेन्टको बजार बढ्ने क्रममा छ । यस्तोमा नेपाली बजार हाम्रो लागि साँच्चै नै महत्वपूर्ण छ । आशा गरौं नेपाल सरकारले पूर्वाधार विकासमा दिइरहेको प्राथमिकताले हाम्रो बजार अझ बढ्नेछ । जेसीबीकाे बजार कस्ताे छ ? सबैलार्इ थाहा छ जेसीबी ब्राण्ड विश्वकाे अग्रणी ब्रण्ड हाे । नेपालमा पनि याे ब्रण्डलार्इ धेरैले मन पराउनु भएकाे छ । नेपालकाे बजारमा सबैभन्दा ठूलाे हिस्सा हामीले लिएका छाैं । हामीले हाम्रा प्रडक्टलार्इ बिक्रीमा मात्र जाेड दिएका छैनाै । बिक्रीपछिकाे सेवा, पार्टसकाे उपलब्धतालार्इ बढी जाेड दिएका छाैं । विक्री, सेवा र स्पेयर्स पार्टस् एउटै स्थानमा उपलब्ध गराउन एमएडुब्लुले धेरै लगानी गरेकाे छ । डाेजर र रोलर छ । पूर्वाधार विकासको लागि अत्याधिक खर्च गर्नेमा पर्ने भएकोले यी उत्पादन नेपालको विकासका लागि अभिन्न अंग बन्न सक्ने विश्वास छ । हाम्रो मुख्य प्राथमिकता भनेको हाम्रा ग्राहकसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाइराख्नु हो । हाम्रो सेवा मेशिन बेचिसकेपछि सकिँदैन । बिक्रीपछिको सुविधा पनि हाम्रो दायित्वभित्र पर्दछ । जसको लागि हामी विश्वसनीय सामान बेच्नुका साथै हाम्रा डिलरसँग पनि निरन्तर सम्पर्कमा हुन्छ । सामान किनेपछि ग्राहकलाई कुनै समस्या नहोस् । बैंकहरूमा लगानी याेग्य पुँजी छैन भन्ने समाचार अार्इरहेकाे हुन्छ । हेबी इक्युपमेन्ट खरीदमा बैंकले कर्जा कतिकाे दिएका छन् ? बैंकले हेभी इक्युपमेन्टकाे मूल्यकाे ७० प्रतिशतसम्म लागनी गरिरहेका छन् । केन्द्रीय बैंकले यस क्षेत्रमा गरिएकाे लगानीलार्इ सकारात्मक सूचिमा राखेकाे छ । अरू अटाेमाेवाइल जस्ताे याे क्षेत्रमा कर्जा लगानीमा सरकारले कडा नियम बनाएकाे छैन । तर बैंकहरूले दिने कर्जामा १२ देखि १६ प्रतिशतसम्म व्याज लिने गरेका छन् । पूर्वाधार निर्माण र उत्पादन वृद्धिमा सहयाेग गर्ने यस्ताे क्षेत्रमा जाने कर्जामा सरकारले अरू क्षेत्रलार्इ जस्तै ५ प्रतिशत अनुदान दिएर ७ प्रतिशतमा कर्जा पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
काँठमा बनाइने चार शहरकाे काम धमाधम, डीपीआर निर्माण एक वर्षभित्रै सम्पन्न हुने
काठमाडौं । उपत्यकामा बन्ने ४ नयाँ शहरहरुको काम धमाधम भैरहेको छ । विभिन्न कम्पनीहरुले शहरकाे विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारिरहेका छन् । ४ ठूला शहरहरु काठमाडौं आग्नेय, काठमाडौं नैऋत्य, इभान काठमाडौंको डीपीआर निर्माणको काम धमाधम भैरहेको हो । सरकारले अव्यवस्थित वसोबासलाई व्यवस्थित बनाउन ठूला शहरहरुको काम सुरु गरेको हो । ४ वटा आयोजनाको नै काम भैरहेको र यो वर्षभित्र डीपीआर बनिसक्ने काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले बताए । उनका अनुसार हाल कम्पनीहरुले विद्यालय, पार्क, पोखरी, चौरारी, बगैंचा, अस्पताल लगायतका पूर्वाधार कुन कुन स्थानमा राख्ने भन्ने विषयमा काम भैरहेको छ । कम्पनीहरुले प्रारम्भिक फिजिबिलिटीको प्रतिवेदन पनि प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको छ । ‘यो आर्थिक वर्षभित्र कम्पनीहरुले आयोजनाको प्रतिवेदन हामीलाई बुझाउने छन् , यसपछि हामीले अध्ययन गरी शहरी विकास मन्त्रालयमा पठाउँछौं’ तिवारीले विकासन्युजसँग-‘मन्त्रिपरिषदबाट पास भएसी शहरको अरु काम अघि बढ्नेछ ।’ यस्ता छन् नयाँ बन्ने शहरहरु काठमाडौं आग्नेय भक्तपुरमा मात्रै निर्माण हुने यो शहर १० हजार रोपनीमा फैलिएको हुनेछ । यसको पुर्वमा अरनिको राजमार्गको सुर्यविनायक चोकबाट सुर्यविनायक मन्दिर अगाडीको वनलाई बाहिर पार्दै अघि बढ्नेछ । पश्चिम तर्फ खहरे खोला, बालकोट विरुवा सडक, पानी ट्यांकी, बालकोट अमरनगर थिमी हुँदै अरनिको राजमार्गसम्म आइपुग्नेछ । उत्तरमा भने अरनिको राजमार्गलाई छुनेछ । दक्षिणमा भने यो शहरले सिलामखाल, रानीकोट जंगल छेउ, अनन्तलिंगेश्वर फेदी, तर्खगाल, पात्लेटार विरुवा हुँदै खहरेसम्म पुग्नेछ । यो शहरको डिपीआर इआरएमसी एनइएसटी एडीए जेभीले निर्माण गरिरहेको छ । काठमाडौं नैऋत्य १० हजार रोपनी क्षेत्रफल ओगट्ने यो शहरले ललितपुरको विभिन्न भू-भागलाई समेट्नेछ । नैऋत्य काठमाडौंको पुर्वी भाग साबिकको खोकना १ देखि ८ नम्बर वडासम्म पुगेर बुङमति वडा नम्बर १ भएर छम्पी जाने बाटो बाटोबाट वडा नम्बर २ देखि ६ नम्बरसम्म पुग्नेछ । पश्चिममा बागमति नदी छेउम्म यो शहर निर्माण हुनेछ । उत्तरमा भने साविकको सैँबु गाबिसको सिमानासम्म शहरले छुनेछ । दक्षिणमा भने काठमाडौं नैऋत्यले बागमति नदि किनार नै छुनेछ । यो शहर पनि १० हजार रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको हुनेछ । यो शहरको डीपीआरको काम इआरएमसी एनइएसटी एडीए जेभी कम्पनीले गरिरहेको छ । जेभी कम्पनीले १ वर्षभित्र डीपीआर सक्ने गरी सम्झौता गरेको छ । ‘डिपीआर निर्माणका लागि प्रधिकरणले २ करोड रुपैंयाँ छुट्याएको छ । नयाँ शहरमा भवन निर्माण आचार संहिता अनुसारका भूकम्प प्रतिरोधी भवन, सडक, ढल निकास, खुल्ला मैदान, मनोरञ्जन पार्क, स्वास्थ्य केन्द्र, खेल मैदान, एकिकृत सरकारी सेवा केन्द्र, शिक्षाको उपयुक्त प्रबन्ध लगायतका संरचना निर्माण गरिनेछ । इशान काठमाडौं यो शहर काठमाडौंको पुर्व उत्तर क्षेत्रमा पर्छ । यो शहर पुर्वमा भक्तपुरको नगरकोट जाने बाटो, तेलकोट सडक, पश्चिममा जोरपाटी क्रिकेट मैदान, मुलपानी गोठाटार हुँदै मनोहरा पुलसम्म फैलिनेछ । त्यस्तै, उत्तर तर्फ साँखु बजार र साँखु जाने मुल सडकसम्म फैलिनेछ । दक्षिणमा भने भक्तपुर पुरानो बाटो सैनिक प्रतिष्ठान, इतापाके जग्गा एकिकरण आयोजना लगायतको क्षेत्रमा फैलिएको हुनेछ । यो नयाँ शहर एक लाख रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुनेछ । सबैभन्दा ठूलो शहरको रुपमा हेरिएको यो शहरको डिजाइन फिनल्याण्डको हेलेन एण्ड आर्किटेक जेभीले निर्माण गरिरहेको छ । काठमाडौं उत्तर यो शहरले काठमाडौं जिल्लाको १० हजार रोपनी जमिन ओगट्नेछ । यसमा पुर्व्तिर सामाखुसी, टोखा रोड हुँदै बाइपाससम्म आउनेछ । त्यस्तै, पश्चिममा काभ्रेस्थली देखि बाइपास आउने मुल सडक पर्नेछ । उत्तरतर्फ भने सपनतिर्थ मालुङ हुँदै काभ्रेस्थलीको बाटोसम्म पुग्नेछ । दक्षिणमा भने यो शहरले ग्रीनल्याण् चौक देखि महादेवखोला काभ्रेस्थली मुल सडक छुनेछ । यो शहरको वृस्तिृत योजना प्रतिवेदन डीपीआर फुल ब्राइट कम्पनीले बनाइरहेको छ । कम्पनीले १ वर्षमा आयोजनाको प्रतिवेदन तयार पारी बुझाउने प्राधिकरणका प्रवक्ता भाइकाजी तिवारीले बताए । उनका अनुसार कम्पनीसँग प्राधिकरणले १ करोड ४२ लाखमा डीपीआर निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ ।
कृषि र वनका निजी क्याम्पसको भर्ना रोक्का, सर्वोच्च अदालतले पुष २६ गते सुनुवाइ गर्दै
काठमाडौं । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा निजी क्याम्पसको भर्ना रोकिएको छ । विद्यालयका प्राध्यापक र विद्यार्थी आन्दोलित बनेपछि निजीका लागि भर्ना प्रक्रिया रोक्का गरिएको हो । विश्वविद्यालयले डिनको कार्यालयलाई हालका लागि निजी सम्बन्धनको भर्ना प्रक्रिया रोक्का गर्न आदेश दिएको छ । विश्वविद्यालयको कृषि सङ्कायका डिन जयप्रकाश दत्तका अनुसार मङ्गलबार बसेको भर्ना समितिको बैंठकले विश्वविद्यालयको निर्देशनअनुसार भर्नाको सूचना संशोधन गरी हाललाई निजी सम्बन्धनको भर्ना प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरिएको हो । यससँगै वन सङ्कायको पनि निजीको भर्ना प्रक्रिया रोक्का हुने बताइएको छ । दत्तका अनुसार विश्वविद्यालयको रामपुरमा रहेको क्याम्पस र आङ्गिक क्याम्पसका लागि भने यही भर्नाको सूचनाबाट आवेदन दिएकाले प्रवेश परीक्षा दिन पाउने भएका छन् । निजीलाई सम्बन्धन दिने/नदिने विषयमा सर्वोच्च अदालतले पुस २६ गते सुनुवाइका लागि पेशी तोकेको छ । सो पश्चात निजीको भर्ना प्रक्रिया अघि बढ्ने वा नबढ्ने निर्णय गरिने विश्वविद्यालयले जानकारी दिएको छ । विश्वविद्यालयले आठ निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएपछि विद्यार्थी र प्राध्यापकले आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । त्यही दबाबमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो पश्चात् सम्बन्धन पाएका निजी क्याम्पस सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भन्ने आदेश जारी भएसँगै विश्वविद्यालयलाई भर्ना खोल्नेजानकारी दिएको छ । सो पश्चात् विद्यार्थीले सम्बन्धन दिने निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन पेश गरेको भए पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने भन्ने आदेश दिएको छ । तर विश्वविद्यालयले आन्दोलन थेग्न नसकेपछि सर्वोच्चको सुनुवाइ कुर्ने गरी हालका लागि निजीको भर्ना प्रक्रिया रोक्का गरेको छ । विश्वविद्यालयको कृषि सङ्कायको डिनको कार्यालयले कात्तिक २५ गतेबाट मङ्सिर १७ गतेसम्म अनलाइनमार्फत भर्ना फारम खोलेको थियो । वन सङ्कायले कात्तिक २० गते नै भर्ना खोलेको थियो । वनको मङ्सिर १६ गतेसम्म भर्ना फारम भर्ने समय तोकिएको छ । वनको मङ्सिर २२ गते र कृषिको मङ्सिर २९ गते प्रवेश परीक्षा लिने तयारी गरिएको छ । रासस
