काठमाडाैं । राष्टिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले २०७२ सालकाे भूकम्प प्रभावित सबै स्थानीय तहमा एउटा एकिकृत नमुना बस्ती बनाईने बताएका छन् । जनस्तरबाट एकिकृत बस्तीकाे माग भएपछि नमूना बस्तीकाे रूपमा प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा यस्ताे बस्ती बनाउन लागिएकाे उनले बताए ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा एकिकृत बस्ती बनाउनकाे लागि अर्थमन्त्रालयमा बजेट माग गरिएकाे उनले बताए । विकास तथा प्रविधि समितिकाे बैठकमा जनप्रतिनिधिहरूसमक्ष उनले यस्ताे बताएका हुन् ।
साथै उनले भुकम्प पीडितलार्इ सरकारले थप ७५ हजार रूपैयाँ अनुदान दिने भएकाे छ तर सबैकाे लागि हाेइन । वृद्ध, बालबालिका र अपांगता मात्रै भएका १८ हजार परिवारलाई यस्ताे अनुदान दिन लागेकाे प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए ।
भूकम्प पीडितले सहुलियत व्याजकाे कर्जा नपाएकाे विषयमा सांसदहरूले सरकारकाे अालाेचना गरेका छन् । ज्ञवालीले घर बनाउन थालेकाे तर सम्पन्न गर्न नसकेकालार्इ ३ लाख कर्जा दिने विषय सरकारकाे प्राथमिकतामा परेकाे बताए ।
भूकम्प पीडित मध्ये ९४ प्रतिशतले अनुदान सहायता लिएकाे, सबैले पहिलाे किस्ता सम्झाैता गरेकाे लगेकाे उनले बताए । दाेस्राे किस्ता ३१ प्रतिशतले र तेस्राे किस्ता २० प्रतिशतले लिएकाे उनले जानकारी दिए । पुनर्निर्माण गाउँमा भन्दा सहरमा जटिल भएकाे उनले बताए ।
भूकम्पले भत्काएका स्कूल र स्वास्थ्य संस्था निर्माणकाे काम ढिलाइ हुनुमा भारतीय पक्षका सर्त जिम्मेवार भएकाे उनले बताए । ‘भारतले प्राविधिक, निर्माणा सामाग्री अाफ्नै हुनुपर्छ भनेपछि भारतकाे ऋण सहयाेगमा बनाउने याेजनामा रहेकाे शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य संस्थाकाे भवन बनाउने काम अगाडि बढेकाे छैन । यस विषयमा नेपाल सरकारसँग विभिन्न विकल्प साेचिरहेका छाैं’ ज्ञवालीले भने ।
उनले शितलनिवासकाे प्रबलीकरण गरिने र रानी पाेखरी मल्लकालिन शैलीमा निर्माण गरिने बताए । ‘राजीपाेखरी जंगबहादुरकाे पालामा बनेकाे शैलीमा हाेइन, मल्लकालिन शैलीमा बनाइन्छ’ उनले भने ।
