हिटलरको देशबाट सामाजिक बीमा हुँदै यसरी आयो नेपालसम्म सामाजिक सुरक्षा
काठमाडौं । फाँसीवादी तानाशाह हिटलरको देश जर्मनीका चान्सलर अटो भन विस्मार्कले सन् १८८० को दशकमा सामाजिक बीमाका रुपमा शुरु गरेको सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा नेपालमा विसं १९९१ सालमा सैनिक द्रव्य कोषका रुपमा उदय भई विसं २०१९ सालमा कर्मचारी सञ्चय कोषका रुपमा स्थापना भएको पाइन्छ । यसबीचमा विभिन्न ट्रेड युनियन सङ्घ सङ्गठनले सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याउन पटकपटक सरकारसँग आग्रह गरेका थिए । सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम अघि बढाउन नेपाल सरकारले विसं २०६७ चैत ७ गते कोषको स्थापना गरेको थियो । कोषको मुख्य उद्देश्य योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरी सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु हो । नेपालको संविधानले सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकका रुपमा निर्दिष्ट गर्नाका साथै प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ । श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ जारी भइसकेको छ । त्यस्तै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले चार प्रकारका सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । कार्यविधिअनुसार कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाट श्रमिकको काम गर्दाको अवस्थामा पारिश्रमिक र सुरक्षा, सेवाबाट अवकाशपश्चात वृद्धअवस्था सुरक्षा प्राप्त गरी निश्चिन्त रुपमा आफ्नो काममा लाग्ने मौका प्राप्त हुनेछ । रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । योजनामा सहभागी हुने श्रमिकलाई कोषले छुट्टाछुट्टै नम्बरसहितको सामाजिक सुरक्षा कार्ड उपलब्ध गराउनेछ । कोषमा दर्ता हुने सोही नम्बरमा श्रमिकले योगदान गरेको र रोजगारदाताले थपेको रकम जम्मा हुनेछ । यदि कुनै श्रमिकले रोजगारदाता परिवर्तन गरेमा पनि सोही नम्बरमार्फत श्रमिकको योगदान थप भइराख्ने छ । निवृत्तिभरणका लागि समेत सेवा अवधि थप हुँदै जानेछ । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो कोष सामाजिक सुरक्षा कोष मुलुककै सबैभन्दा ठूलो कोषका रुपमा स्थापित हुनेछ । राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषबाट स्थानान्तरण भइआएको १९ अर्ब ३३ करोड र प्रत्येक श्रमिकको तलबबाट कट्टी गरिँदै आइएको एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करबापतको रकम नेपाल सरकारी खातामा सङ्कलित छ । यो दुबै रकम सामाजिक सुरक्षाकै लागि खर्च गरिने भएकाले कोषमा करीब ५० अर्ब रकम सञ्चित हुने देखिन्छ । कोषले सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नामक अनलाइन सफ्टवेयर प्रणालीमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पेशाविद् र विज्ञता भएको कर्मचारी भर्ना गरी कोषलाई तयारी अवस्थामा राखिएको कोषले जनाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एवं कोषका अध्यक्ष महेशप्रसाद दहालले सरकारले अघि सारेको यस योजनालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । सूचीकृत हुन आग्रह यस योजनामा सहभागी हुन रोजगारदाताले कोषको वेभसाइटमार्फत अनलाइन सूचीकरण हुनुपर्नेछ । मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि रोजगारदातालाई समयसीमा तोकेरै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन आग्रह गरिसकेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई यही मङ्सिर ६ गतेभित्र कोषमा सूचीकृत भइसक्नुपर्नेछ । काठमाडौँ उपत्यकाबाहेक प्रदेश नं ३ का रोजगारदाता यही मङ्सिर १५, प्रदेश नं १ का रोजगारदाता आगामी पुस १, प्रदेश नं २ का रोजगारदाता पुस १५ र गण्डकी तथा प्रदेश नं ५ का रोजगादाता माघ १ गतेभित्र कोषमा सूचीकृत भइसक्नुपर्ने छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका रोजगारादाताले भने आगामी माघ १५ गतेभित्र कोषमा सूचीकृत हुनका लागि निवेदन दिनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सूचीकरण भएको मितिदेखि तीन महीनाभित्र रोजगारदाताले आफूले नियुक्त गरेको वा रोजगार सम्बन्ध कायम भएको व्यक्तिलाई जानकारी गराउनुपर्ने कोषले जनाएको छ । रासस
दिपक राज जोशी पुनः प्रधानन्यायाधीशको दौडमा
काठमाडौँ । न्याय परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशको नाम वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक परिषद्मा पठाएको छ । न्याय परिषद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले जानकारी दिए । संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी न्यायाधीश जोशी र जबराको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाएपछि सो समितिले सुनुवाइ गरी अनुमोदन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र आगामी पुसमा उमेर हदका कारण अवकाश लिँदै छन । प्रधानन्यायाधीशको अवकाश हुने भएपछि भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि जोशी र जबराको नाम परिषद्ले पठाएको हो । न्यायाधीश जोशीलाई यसअघि नै संसदीय सुनुवाइ समितिले अयोग्य ठहर गरी प्रधानन्यायाधीशका लागि नाम अनुमोदन गरेको थिएन ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले वृद्ध भत्तालाई चुनौती दिने, बैशकाे पसिना बुढेसकालमा फल
काठमाडौं । सरकारले मंगलबार ठूलो तामझामको साथ सामाजिक सुरक्षा कोषको शुरुवात गर्यो । सरकारको यो कदमको प्रशंसा भैरहेको छ । सबै रोजगारदाताहरुको सरकार समक्ष एउटै आवाज थियो, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनु । कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका महासचिव कमलेश अग्रवालदेखि उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासम्मले नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउन र नेपाल उद्योग व्यवसायीहरुको समस्या कम गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले नेपालीहरु विश्व श्रम बजारमा श्रमिकका रुपमा मात्र नभएर म्यानेजरको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताए । उद्योगीहरुले अबको केही वर्षमा नै कोषको रकम बढेर सबैभन्दा धेरै हुने बताए । सबै पक्षको प्रतिवद्धता पछि हौसिएका श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले मंसिर ११ गते नेपाली मजदुरको लागि एेतिहासिक दिन भएको बताए । उनले भने-‘यो कार्यक्रमले रोजगार दिने र लिनको बीचको सम्बन्ध सुमधुर हुनेछ । यसबाट नेपाल नयाँ युगमा पुगेको छ, अब नेपाली मजदुरले ढुक्क भएर काम गर्न पाउने वातावरण सृजना भएको छ ।’ सामाजिक सुरक्षा काेषमा शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक श्रम गर्ने सबैलाई समावेश गर्ने मन्त्री विष्टको जोड रहेको थियो । सबै श्रमिकहरुलाई यस कार्यक्रममा सहभागी भई सुरक्षित हुन सबै मजदुरहरुलाई आग्रह गरे । लामो समयपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएका प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माले अाफ्ना विचार राख्न पौने घण्टा खर्चिए । सामाजिक सुरक्षा कोषले बृद्धभत्तालार्इ निरुत्साहन गर्ने ओलीले बताए । उनले भने-‘अब बुढेसकालमा बैशको मात्र कुरा गर्नु पर्दैन, बैशको पसिनाको फल पनि पाइन्छ ।’ सामाजिक सुरक्षा कोष बलियो भए केही वर्षमै वृद्ध भत्तालाई चुनौती दिने ओलीको भनार्इ थियो । यसरी शुरु हुनेछ सामाजिक सुरक्षा कोष यस योजनामा सहभागी हुनका लागि रोजगारदताले अनलाइनबाट लग इन गरी सुचिकरण हुनुपर्नेछ । रोजगारदाताले ३ महिनाभित्र आफ्ना कर्मचारी र श्रमिकको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत रकममा रोजगारदाताको १८.३३ प्रतिशत थप गरी कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । यसमा मजदुरले ४ किसिमको सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशत्तलताको सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधा हुनेछ ।
चेम्बर एक्स्पो मंसिर १३ गतेदेखि शुरु, निकासी योग्य वस्तुको प्रवद्र्धन गर्ने
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कर्मसले आगामी मंसिर १३ गतेदेखि ‘नेपाल चेम्बर एक्स्पो २०१८’ गर्ने भएको छ । चेम्बरले निर्यात प्रवद्र्धन, वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने उद्देश्यले सो दिनदेखि ५ दिन(मंसिर १७ गते)सम्म उक्त एक्स्पोको आयोजना गर्न लागेको हो । काठमाडौंको भृकुटी मण्डपमा हुने उक्त मेलामा १९० वटा स्टल रहने आयोजकले बताएका छन् । ५ दिन सम्म चल्ने सो मेलामा अटोमोबाईल, इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स, फ्लोरिङ एण्ड फर्नि्सिङ, होम अप्लायन्स, फेसन वेर एण्ड एसेसरीज, मोबाइल ग्याजेटस्, एफएमसीजी लगायतका स्टल रहनेछन् । मेलाको चौथो संस्करणमा व्यापारिक अन्तक्र्रिया, आयात निर्यातको सूचना आदान प्रदान तथा नेपाली उत्पादनको बजारिकरणमा विशेष जोड दिइने चेम्बरले जनाएको छ । गुणस्तरीय सामान प्रयोग गर्न उपभोक्ता हित सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उक्त प्रदर्शनीको प्राथमिकता रहेको छ । प्रदर्शनी मार्फत निकासी योग्य वस्तुको प्रवद्र्धन गर्न सबै व्यापारीक समुदायलाई प्रोत्साहन गरिने चेम्बरले बताएको छ । यस वर्ष म्यानमार एक्स्पोको पार्टनर कन्ट्री रहेको छ । मेलामा म्यानम्यारको म्यानम्यार उद्योग वाणिज्य महासंघको सहकार्यमा उद्योगी व्यवसायीहरुले सहभागिता जनाउने छन् । मेलामा म्यानमार, चीन, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, कोरिया, भारत, जापान तथा अन्य देशहरु सहभागी हुने अायाेजकले जानकारी दिएकाे छ । साथै, मेलाकाे अफिसियल इन्स्याेरेन्स प्रभु इन्स्योरेन्स रहेको छ ।
अजोड इन्स्योरेन्स र मुक्तिनाथ विकास बैंकबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड र मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडबीच बैंकास्योरेन्स सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धि सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा अजोड इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमारबहादुर खत्री र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रद्युमन पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सहमतिसंगै बैंकका ग्राहकहरूले अजोड इन्स्योरेन्सले प्रदान गर्ने निर्जीवन बीमा सम्वन्धी सम्पूर्ण सेवा बैंकका सबै शाखाबाट लिन सकिने अजोड इन्स्योरेन्सका बजार विभाग प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीेले बताए ।
उपत्यकामा मंसिर १३ देखि १६ गतेसम्म जोर बिजोर प्रणाली लागू, कुन दिन कुन सवारी चल्ने ?
काठमाडौं । मंसिर १३ गतेदेखि १६ गतेसम्म उपत्यकामा जोर बिजोर आधारमा सवारी चल्ने भएको छ । ४ दिनसम्म हुन लागेकाे दक्षिण एसिया प्यासिफिकको सम्मेलनका पाहुनाको सुरक्षाको लागि प्रहरीले यो प्रणाली लागू गरेको हो । ट्राफिक माहाशाखाका अनुसार मंसिर १३ र १५ गते बिजोर र १४ र १६ गते जोर सवारी मात्र चल्नेछ ।
नेपाल पुनर्बीमा र प्राइम लाइफबीच सम्झौता, २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा दिने
काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड र प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडबीच पुनर्बीमा व्यवस्थाको लागि सम्झौता भएको छ । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटबाट व्यवस्था गरे बमोजिम २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा पुनर्बीमा व्यवस्थाको लागि उक्त सम्झौता भएको हो । सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरायु भण्डारी र प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार भट्टराईले सो सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त व्यवस्थाले चालु आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै पुनर्बीमा हुने र यसमार्फत दुबै कम्पनी लाभान्वित हुने छन् ।
माथिल्लो मर्स्याङ्दी-२ को सेयर बिक्री छानविन गर्न उपसमिति गठन, अर्थमन्त्रालयले पनि छानविन गर्ने
काठमाडौं । अर्थसमितिले ६०० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी-२ जलविद्युत आयोजनाको सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धि उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको अर्थसमितिको बैठकले सो जलविद्युत आयोजना निर्माणको लाईसेन्स पाएको हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालिको सेयर खरिद बिक्री बारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, अर्थमन्त्रालयले पनि सो खरिद बिक्रीमा कायम गरेको मूल्य यर्थाथ हो वा होइन बारे छुट्टै अध्ययन गर्ने भएको छ । बैठकमा उपस्थित राजस्व सचिव शिशिर ढुङ्गानाले सो खरिद बिक्री बारे मन्त्रालयले छानविन गर्ने बताए । भारतीय जिएम आर कम्पनीले चिनिया कम्पनीलाई हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनी बेचेको छ ।
