काठमाडाैंका निजी र सरकारी विद्यालयमा एकै प्रकारको पोशाक लागू गरिने
काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका सबै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थीका लागि एकै प्रकारको पोशाक लागू गरिने भएको छ । पोशाककै कारण समाजमा विभेद सृजना भएको निश्कर्ष सहित उक्त योजना प्रस्ताव गरिएको महानगरका शिक्षा शाखा प्रमुख सीताराम कोइरालाले बताए । महानगर भित्र २ लाख १६ हजार १ सय ९९ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । बालविकास देखि माध्यमिक तहसम्मका ९१ वटा सामुदायिक र ६ सय ४० वटा नीजि विद्यालय मध्ये सामुदायिकमा ४० हजार ५ सय ७९ जना र नीजिमा १ लाख ७५ हजार ६ सय २० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । ‘सामाजिक रुपमै विकास हुँदै गएको विभेद अन्त्यको उद्धेश्य सहित यो योजना अघि सारिएको हो’ उनले भने, ‘एउटै समाजका विद्यार्थी पनि फरक फरक पोशाकमा विद्यालय जाँदा उनीहरुको मनमै विभेदको विकास भएको छ, त्यसलाई अन्त्य गर्ने हाम्रो योजना हो ।’ हालै महानगरले आयोजना गरेको कार्यक्रमका सार्वजनिक ३० बुँदे सुधारको सोचमा दोश्रो प्राथमिकतामा पोशाकको विषय उल्लेख गरिएको छ । उक्त योजनालाई आगामी शैक्षिक सत्रबाट शुरु गर्ने र त्यस अघि शिक्षक, विद्यालय सञ्चालक र विद्यार्थीका संघ संगठन र अभिभावकसँग छलफल, अन्तक्रिया र सहकार्य गरिने उक्त सोचमा उल्लेख छ । उक्त सोचको पहिलो प्राथमिकतामा भने पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकलाई राखिएको छ । आउँदो शैक्षिक सत्रबाट सामुदायिक तथा संस्थागत सबै विद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रम अनिवार्य रुपमा लागू गरिने महानगरको योजना छ । यसका लागि तत्काल स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गर्ने कोइरालाले बताए । शैक्षिक सत्र २०७६ बैशाखबाट सबै शिक्षकका हातमा पाठ्यक्रम र सबै विद्यार्थीका हातमा समय मै पाठ्यपुस्तक पुग्ने उनले दावी गरेका छन् । महानगर भित्रका विद्यालयमा विदाको एकरुपता कायम गर्ने पनि महानगरको उोजना छ । विदेशी कुटनीतिक नियोगबाट सञ्चालन भएका विद्यालय बाहेकका सब्ै प्रकारका विद्यालयमा एकै दिन विद्यालय खुल्ने र एकै दिन विदा हुने गरी शैक्षिक क्यालेण्डर लागू गर्ने महानगरको योजना छ । विदेशी सम्बन्धन लिएको भनी अलग अलग विद्यालयमा अलग अलग विदा दिने प्रचलन बन्द गर्ने उक्त सोचमा उल्लेख छ । कुनै पनि विद्यालयको शिक्षकको निधन हुँदा जिल्लाभरका सबै विद्यालय बन्द हुने अवस्थाको अन्त्य गरी सम्बन्धित विद्यालयमा मात्र विदा दिने, विभिन्न परीक्षाको तयारीको बहानामा अनावश्यक विदा दिन नपाईने,स्थानीय विदाका लागि व्यवस्था भएको ५ दिनको प्रयोग गर्दा अनिवार्य रुपमा स्विकृती लिनुपर्ने ब्यवस्था पनि उक्त सोचमा समेटिएको छ । यस्तै संस्थागत विद्यालयको बोर्ड नेपाली भाषामा पनि राख्नु पर्ने, विद्यार्थीको परिचय पत्रमा समेत नेपाली नाम अनिवार्य गर्ने महानगरको योजना छ । कुनै पनि विद्यालयले संघीय मन्त्री वा विदेशी कुटनीतिक नियोगका कर्मचारी वा मन्त्री ल्याई कार्यक्रम गर्नु अघि महानगरको शिक्षा विभागलाई पूर्व जानकारी दिनु पर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गराउने उक्त सोचमा प्रस्ताव गरिएको छ । राम्रा गर्ने विद्यालयलाई हौसला दिने उद्धेश्यले महानगरभित्रका ३ सामुदायिक, ३ संस्थागत माध्यमिक र १ आधारभूत विद्यालयलाई विद्यालय छनोट कार्यविधिका आधारमा पुरस्कार दिइने छ । ड्रप आउट शून्यमा झार्न, विद्यालय उमेर समूका सवै विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ल्याउन, टिकाउन र सिकाउन, कक्षा दोहोर्याउने दर घटाउन, सिकाइ स्तर बढाउन, विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम, यातायात खर्च वा व्यवस्था लगायतका कार्यक्रम शुरु गर्ने महानगरको सोच छ । महानगर भित्रका सबै खाले विद्यालयमा गाडीबाट विद्यार्थी आवतजावत गर्दा विद्यार्थीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु पर्ने, गाडी चालक र सहचालकलाई लेन अनुशासन, विद्यार्थी सुरक्षा, शिष्ट बोलचाल गर्ने पद्धतिको विकासका लागि तालिमको व्यवस्था गर्न, सामुदायिक विद्यालयमा पनि विद्यार्थी विद्यालय भित्र आउँदा र घर फर्कँदा शिष्ट बोलीले स्वागत र विदा गर्ने परिपाटीको थालनी गर्ने महानगरको सोचमा उल्लेख छ । यसका लागि सम्बन्धित विद्यालयका प्रअले आफ्ना कक्षा शिक्षक र शिक्षकको जिम्मेवारी तोक्नु पर्ने छ ।
बैतडीमा रोजगारीका लागि भारत जानेको निःशुल्क दुर्घटना बीमा शुरु हुँदै
काठमाडौं । बैतडीको पाटन नगरपालिकाबाट रोजगारीका लागि भारत जाने नागरिकको निःशुल्क दुर्घटना बीमा गर्ने भएको छ । रोजगारीका लागि अन्य देश जानेहरुको बीमा गरिए पनि भारत जाने नागरिकको अहिलेसम्म बीमा गरेका छैनन् । भारतमा रोजगारीका सिलसिलामा हुनसक्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै बीमा गर्ने तयारी भएको नगरप्रमुख केशवबहादुर चन्दले बताएका छन् । नगरपालिकाबाट भारतमा रोजगारी गर्न गएकामध्ये पहिलो चरणमा १०० जनाकोे निःशुल्क दुर्घटना बीमा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । नगरपालिकाका तीन सहकारीमा आवद्ध शेयर सदस्यका घरपरिवारबाट कोही भारत गए उनीहरुको बीमा गरिने भएको छ । जिल्लास्थित पाटन नगरपालिका र ग्रामीण विकास एवं वातावरण व्यवस्थापन समाज (रुडेस) को संयुक्त सहकार्यमा पाटनस्थित उदयदेव महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, खोड्पेस्थित सिद्धेश्वर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र सिद्धपुरस्थित महालक्ष्मी महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा आवद्ध शेयर सदस्यका परिवारको बीमा गर्न लागिएको रुडेसका कार्यकारी निर्देशक गोविन्दराज जोशीले जानकारी दिएका छन् । रासस
‘मेरो काठमाडौं महानगर’ शीर्षकमा निबन्ध प्रतियोगिता हुँदै, जित्नेलाई ४० हजार
काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले २४औँ महानगर दिवसको अवसर पारेर खुल्ला निबन्ध प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने भएको छ । दिवसलाई मंसिर २९ गते भव्य रुपमा मनाउने कार्यक्रम अन्तर्गत खुल्ला निबन्ध प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको महानगरपालिका अन्तरर्गतको शिक्षा विभागले जनाएको हो । साहित्यानुरागिहरुको जानकारीको लागि विभागले सूचना प्रकाशित गरेको छ । ‘मेरो काठमाडौं महानगर’ शीर्षकमा रहेर निबन्धको प्रतिशप्रधा हुनेछ । त्यसको लागि निबन्ध मंसिर २५ गते कार्यालय समयभित्र काठमाडौं महानगर, शिक्षा विभाग ताहाचल वा ईमेल [email protected] मा पठाइसक्नु पर्ने काठमाडौं महानगरपालिका, शिक्षा विभागले सूचनामा उल्लेख गरेको छ । निबन्ध प्रतियोगीतामा प्रथम हुनेलाई ४०,००० र प्रमाणपत्र पुरस्कार दिइने भएको छ । त्यस्तै, प्रतियोगीतामा द्धितीय हुनेलाई ३०,००० र प्रमाणपत्र तथा तृतीय हुनेलाई २०,००० र प्रमाणपत्र सहित पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ । निबन्ध पठाउदा प्रथम पृष्ठमा लेखकको नाम, थर, ठेगाना तथा सम्पर्क नम्बरसहितको विवरण लेख्नुपर्ने छ । तर, निबन्ध लेखिएको भित्री पृष्ठहरुमा भने नाम थर उल्लेख गर्न नपाइने विभागले जनाएको छ । यसैबीच, २४औँ महानगर दिवसका उपलक्ष्यमा महानगर शिक्षा विभागले सञ्चालन गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरु शिक्षकहरुको कविता प्रतियोगीता, माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको निवन्ध प्रतियोगीता तथा आधारभूत तहका विद्यार्थीहरुको साँस्कृतिक कार्यक्रमहरुलाई भव्यरुपमा मनाउने सूचना सम्बन्धित भने स्रोत केन्द्र वा शिक्षा विभाग, ताहाचलमा सम्पर्क गर्न विभागले सूचित समेत गरेको छ ।
म्याग्दीकाे घलेम्दी जलविद्युत अन्तिम चरणमा, १अर्ब १५ करोड लागत अनुमान
काठमाडौं । घलेम्दीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङस्थित रहेको उक्त आयोजनाको कार्य नब्बे प्रतिशतभन्दा पुरा भएको छ । आयोजनाले आगामी फागुनमा विद्युत् उत्पादनको तयारी गरेको छ । पाँच दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको इन्टेक, सुरुङ, पेनस्टक, पाइप जडान र विद्युत्गृह निर्माणको काम अन्तिम चरणमा आईपुगेको छ । चैत महीनाभित्रै परीक्षण उत्पादन शुरु गर्ने लक्ष्यसहित तीव्रगतिमा काम अघि बढाएको घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेडका सचिव बिमल रिजालले बताएका छन् । म्याग्दीका उद्योगी व्यापारीको अगुवाइमा २०७१ कात्तिकदेखि निर्माण शुरु गरिएको उक्त आयोजनाको २०७४ भदौमा एक हजार ६९५ मिटर सुरुङ निर्माण गरिएको थियो । आउटलेट (फोरवे) तर्फको एक हजार र बाँधबाट निर्माण गरिएको ६९५ मिटर सुरुङ प्लास्टर गर्ने काम भइरहेको छ । निलगिरिखोलाको बायाँ किनारमा विद्युत्गृह निर्माणमा दैनिक करीब १०० मजदुर परिचालन भएका छन् । विद्युत्गृहको छानो छाउने र प्लास्टर गर्ने काम बाँकी छ । आयोजनाको हेड (पावरहाउस देखि फोरवेसम्मको भाग) को दूरी १७५ मिटर अग्लो रहेको छ । २०७४ चैतभित्र उत्पादन शुरु गर्ने लक्ष्य राखिए पनि भूकम्प, नाकाबन्दी, भौगोलिक विकटता र बैसरीमा कालीगण्डकी थुनिने गरी आएको पहिरोका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको कम्पनीका सदस्य राजेश शाक्यको भनाई रहेको छ । वनसम्बन्धी कानून र झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया पनि आयोजना ढिलाइ हुनुको अर्को कारण भएको जनाएका छन् । पहिले चार मेगावाट रहेको उक्त आयोजनाको क्षमता बढाएर ५.५ मेगावाट बनाइएको छ । भूकम्पपछि विद्युत्गृह परिवर्तन गर्नुपरेका कारण क्षमता बढाइएको हो । चार मेगावाट हुँदा ६५ करोड लागत अनुमान गरिएको सो आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिएर क्षमता बढेसँगै लागत बढेर एक अर्ब १५ करोड पुग्ने अनुमान रहेको छ । एक हजार ३०० जनाको ३५ करोड ५० लाख संस्थापक शेयर रहेको सो आयोजनामा लुम्बिनी र टुरिजम विकास बैंकले ५५ करोड लगानी गरेको छ । साधारण सेयर (आइपिओ) जारी गर्ने तयारी भएको र १५ लाख ५५ हजार ७७० कित्ता शेयर सर्वसाधारणका लागि आइपिओ जारी गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । घरापस्थित तातोपानी साना जलविद्युत् आयोजनाको सवस्टेशनमार्फत घलेम्दीको विद्युत् केन्द्रीय प्रसारणलाइनमा उक्त विद्युत जडान गरिने जनाइएको छ । रासस
११६ निजी कलेजको सम्बन्धन फिर्ता नगरे अख्तियार जाने सत्तारुढ विद्यार्थी संगठनका नेताको चेतावनी
काठमाडौं । नेकपाको भातृ संगठन अनेरास्ववियुका केहि नेताहरुले ११६ वटा निजी कलेजलाई दिईएको सम्बन्धन फिर्ता नगरे अख्तियारमा उजुरी दिने चेतावनी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पत्रका आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ११६ वटा निजी प्राबिधिक कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिएको थियो । शैक्षिक माफियाहरुको दबावमा आर्थिक चलखेल मार्फत सो सम्बन्धन दिईएको आरोप लगाउँदै उनीहरुले तत्काल फिर्ता नगरे संसदिय समिति र अख्तियारमा उजुरी हाल्ने चेतावनी दिएका हुन् । मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेकपाभित्र माधव नेपाल पक्षधर भनेर चिनिएका सुदेश पराजुली, आरती लामा र वसिम आलमले त्यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनीहरु तत्कालिन एमाले निकट अनेरास्ववियुको केन्द्रिय सचिव तथा प्रदेश संयोजकको जिम्मेवारीमा थिए । पार्टी घोषणा र संबिधानले नै शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा अघि सारेर समाजवाद स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको तर बामपन्थी सरकारले निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएकोमा उनीहरुले आश्चर्य समेत व्यक्त गरेका छन् । अनेरास्ववियुका सचिव सुदेश पराजुलीले समाजवादी लक्ष्य लिएको सरकारले निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएपछि बामपन्थी सरकारको नियतमै प्रश्न उठेको बताए । अर्का सचिव वसिम आलमले जनतालाई समाजवादको सपना बाढेर शिक्षामा व्यापारीकरण बढाउने गरि सम्बन्धन दिने कुरा आफुहरुलाई स्वीकार्य नभएको स्पष्ट पारे ।
सहुलियत पूर्ण कर्जाप्रति राष्ट्र बैंक लचिलो, ५ करोडसम्मको कर्जा ७ प्रतिशत व्याजमा पाइने
काठमाडौं । सरकारको चर्को दवावपछि सहुलियतपूर्ण कर्जाप्रति नेपाल राष्ट्र बैंक लचिलो बनेको छ । सरकारले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ भदौमा जारी गरेपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति संशोधन गर्दै लचिलो नीति लिएको हो । नयाँ नीतिले शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्रदान गरिने कर्जा, आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरुलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि उपलब्ध गराइने कर्जा र दलित समुदायलाई व्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अन्तर्गत रु. ५ करोडसम्मको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, रु. ७ लाखसम्मको शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, रु. १० लाखसम्मको विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, रु.१५ लाखसम्मको महिला उद्यमशील कर्जा, रु. १० लाखसम्मको दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, रु. ५ लाखसम्मको उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा र रु. ३ लाखसम्मको भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जा सुविधा प्रदान गरिने छ । यी कर्जाहरुमा सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरुले २ प्रतिशत व्याज लिई ७ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने छ । कर्जा लगानी योग्य पुँजी कम भएको अवस्थामा पनि यस्तो कर्जा लगानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्नेछ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ मन्त्रिपरिषदबाट गत भदौ २१ गते स्वीकृत भई लागू भैसकेको छ । यसरी प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जालाई कर्जा÷स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी) गणना गर्ने प्रयोजनका लागि कुल कर्जा सापटमा समावेश गर्नु नपर्ने नीतिगत व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७५ असोज मसान्तसम्ममा आफ्नो कुल कर्जाको ५.८ प्रतिशत अर्थात् रु. १५१.७ अर्ब विपन्न वर्गमा लगानी गरेका छन् ।
अब डेपुटी सीईओ र जनरल मेनेजरलाई पनि ६ महिने कुलिङ पिरियड
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका डेपुटी सीर्इओ र जनरल मेनेजरलाई पनि ६ महिनाको कुलिङ पिरियड लगाउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षा मार्फत केन्द्रिय बैंकले डेपुटी सीईओ र जनरल मेनेजरहरुलाई पनि कुलिङ पिरियड लागू गर्न लागेको हो । ‘सीईओ र सञ्चालकलाई मात्रै होइन, डेपुटी सीईओ र जनरल मेनेजरहरुलाई पनि ६ महिने कुलिङ पिरियड लगाउनुर्छ भन्ने निष्कर्षका आधारमा मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षा गरेका हौं, केहि समयभित्रै त्यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउँछ’, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले विकासन्युजसँग भने । केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षामा लेखेको छ-‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संचालक एवम् प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै संस्थागत सुशासन प्रबद्र्धन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिसकिएको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो व्यवस्था निश्चित तहसम्मको पदाधिकारीलाई समेत अनिवार्य गरिनुका साथै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप पारदर्शी बनाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।’ केहि समय भित्रै एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको डेपुटी सीईओ वा जनरल मेनेजरको जिम्मेवारीमा रहेकाहरुले जागिर छाडेको ६ महिनापछि मात्रै अर्काे सोही प्रकृतिको संस्थामा आवद्ध हुन पाउनेछन् । ‘हामी व्यापक छलफलमा छौं, केहि समयभित्रै सर्कुलर जारी हुन्छ’, डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा डेपटी सीईओ र जनरल मेनेजर पद स्थायी हुन्छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृपछि दोश्रो वरियतामा रहने डेपुटी सीईओ र जनरल मेनेजरहरु एक जनादेखि आधा दर्जनको संख्यामा पनि रहन सक्छन् । केन्द्रिय बैंकले आफ्ना कार्यकारी निर्देशकहरुलाई अवकास पाएको निश्चित समयपछि मात्रै अन्यत्र जागिर खान पाउने व्यवस्था ल्याएको थियो । सोही व्यवस्थामा टेकेर केन्द्रिय बैंकले डेपुटी सीईओ र जनरल मेनेजरलाई समेत कुलिङ पिरियड लगाएको बाणिज्य बैंकका एक डेपुटी सीईओले बताए ।
बैंकहरुले प्राथमिक पुँजीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशबाट ऋण लिन पाउने
काठमाडौं । बाणिज्य बैंकहरुले विदेशी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट ऋण लिन पाउने सुबिधा बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षा मार्फत परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने सुबिधालाई शतप्रतिशत वृद्धि गरेको हो । यस अघि बाणिज्य बैंकहरुले परिवर्त्य मुद्रामा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । लगानीयोग्य पुँजीको अभाव समाधानका लागि भन्दै केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक मार्फत परिवर्त्य मुद्रामा ऋण लिन पाउने सुबिधालाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याएको हो । मौद्रिक नीति मार्फत भारतीय मुद्रामा समेत प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने सुबिधा प्रदान गरिएको थियो । हालसम्म एनएमबी बैंकले अमेरिकी डलर १ करोड ५० लाख वैदेशिक ऋण लिएको छ भने थप १ करोड अमेरिकी डलर ऋण ल्याउन स्वीकृति प्राप्त गरेको छ ।
