मन्त्रीहरू ८ वटा गाडीमा तेल खाने; सचिव र महानिर्देशक २/३ वटा गाडीमा तेल खाने संस्कार
मैले जागिर खाएदेखि देखेको यही हो: मन्त्रीहरूले ईन्धनबापत रकम तलबसंगै मिलाएर बुझ्छन् । मन्त्रीहरु एउटा/एउटा गाडी गृहले दिन्छ । मन्त्रीहरुले थप गाडीहरू मन्त्रालय, विभाग आयोजनाबाट लिन्छन् । तिनका लागि तेल ड्राईभर, मन्त्रालय, विभाग आयोजनाहरूबाट भराउछन् । यसरी गाडीको संख्या जति हुन्छ त्यति तेल गाडी दिने निकायबाटै भराईन्छ । कुनै कुनै मन्त्रीले ८ वटासम्म गाडी लिएको मैले भोगेको छु । त्यसबाहेक कार्यकर्ताहरुको गाडीमा पनि बेलाबेलामा तेल हालिदिनुपर्छ । बेलाबेलामा कार्यकर्तालाई देशभरि पुर्याउनु पनि पर्छ । त्यो बेला हजारौ लिटर तेल सरकारी कार्यालयबाटै भराईन्छ । त्यसबाहेक बेलाबेलामा तेल माग्न आउने पनि हुन्छन् । तिनलाई ५/१० लिटर तेल दिएर पन्छाउनु पनि पर्छ । नत्र बबाल मच्चाउछन्, तेल नदिनेकाे विरूद्ध मन्त्रीलाई कुरा लगाएर समस्या खडा गरिदिन्छन् । त्यस्तै, सचिव र डिजीहरूले पनि दुई तीनवटा गाडी सजिलै लिएका हुन्छन् । तिनलाई पनि तेल र चालक मिलाउनुपर्छ । टिएडिए पनि दिनुपर्छ । यस्तो माहोलमा सरकारी गाडी र तेलको उपयोग आजसम्म हुदै आएको हो। त्यही विकृतिको निरन्तरता मुलुकमा जे जस्तो राजनीतिक व्यवस्था वा परिवर्तन भए पनि कमबेस जारी छ , खासै अचम्म लाग्दैन यो भएकोमा । बरू अचम्म के मा लाग्छ भने, यस्ता विकृति यत्रो युगान्तकारी अभूतपूर्व राजनीतिक परिवर्तन भैसक्दा पनि नरोकिएकोमा ! (उपाध्याय पूर्व सचिव हुन्)
सिक्टा सिँचाइको पश्चिम मूल नहर फेरि भत्कियो, माटोमै समस्या रहेको निष्कर्ष
काठमाडौं । बाँकेकाे रहेकाे सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहर पटक–पटक भत्किदै आएको छ । उक्त आयोजना फेरि भत्किन थालेपछि बेलायत र अष्ट्रेलियाबाट झिकाइएका माटोविज्ञले नहर अवलोकन गरी भत्केनुको कारण खण्डमा घुलनशील माटो भएको निष्कर्ष आएको छ । विज्ञले गत मङ्सिर २५, २६ र २७ गते मूल नहर तथा भत्केको खण्डको सुक्ष्म निरीक्षण गरेको थियो । आयोजना प्रमुख कृष्णप्रसाद नेपालको भनाइ अनुसार विज्ञहरुले फिल्डमै गएर केही ठाउँको माटो परीक्षण पछ्यात निरीक्षण गरि माटोमा समस्या रहेको औँल्याइएको बताएका छन् । विज्ञहरूले परीक्षण गर्न माटो लैजान चाहेको तर सरकारी प्रक्रिया लामो हुने भएकाले उनीहरूले नलगेको चर्चा गर्दै अध्ययन गर्न पुराना कागजात लागिएको करीब एक महीनाभित्र प्रतिवेदन पेश गरिने जानकारी दिएका छन् । घुलनशील माटोमाथि अम्लियपन बढी भएको माटो भरेर वा छोपेर पानी चुहिन नदिने प्रक्रिया अपनाउन सकिने र समस्याग्रस्त ठाउँमा तल–माथि र दायाँ–बायाँ ‘काउन्टर बर्म’ ड्रेनेज निर्माण गर्नुपर्ने पनि विज्ञहरूले सुझाएका थिए । पश्चिम मूल नहरको ४५ किमीमध्ये २० देखि ३५ किमी खण्डमा बढी समस्या जानकारी दिएका छन् । प्राकृतिक भौगर्भिक समस्याले नहर भत्किए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्मचारी तथा इञ्जिनीयरको दोष देखाउँदै निर्माणमा संलग्न उच्च अधिकारी, ठेकेदार तथा परामर्शदाताले आर्थिक अनियमितताको आरोपमा २१ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । रासस
प्रतिवेदनकाे सुझाव कार्यान्वयनका लागि बैंकरसँग छलफल गर्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयद्वारा गठित डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले अर्थ मन्त्रीलाई मुद्रा बजार र पुँजी बजार सुधार र विद्यमान समस्या समाधानका विषयमा प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै बैंकर संघका प्रतिनिधिहरुलाई राष्ट्र बैंकमा छलफलका लागि बोलाएको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार दिउँसो उनीहरुलाई छलफलमा बोलाएको हो । छलफलमा प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकले गुर्नुपर्ने भनि उल्लेख गरिएका कामको रुपमा समेटिएका विषयहरु कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे छलफल गरी आवश्यक निर्देशन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दिने बताइएको छ । डेपुटी भर्नर श्रेष्ठले प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरु राष्ट्र बैंकले तत्कादै कार्यान्वयन सुरु गर्ने बताएका थिए ।
चितवनको माडी नगरबासीले पाउने भए ५ लाखसम्मकाे निःशुल्क बीमा
काठमाडौं । चितवनको माडी नगरपालिकाले सबै नगरवासीका लागि रु पाँच लाखको निःशुल्क दुर्घटना बीमा गर्ने भएको छ । जङ्गली जनावरको आक्रमण, बाढी लगायतका घटनाले वर्षेनी धनजनको क्षति बढ्न थालेपछि नगरपालिकाले बीमा कार्यक्रम अघि सारेको हो । शिखर इन्सुरेन्ससँग नगरपालिकाले दुर्घटना बीमा सम्झौता गर्ने भएको छ । माडी नगरपालिका र शिखर इन्सुरेन्सबीच बीमा सम्झौताको कार्यविधि तयार भएको छ । नगरप्रमुख ठाकुरप्रसाद ढकालका अनुसार विभिन्न दुर्घटनामा मृत्यु भएका माडीको नागरिकता भएका र बसोबास गरेका नागरिकले बीमा रकमको स्वरुप रु पाँच लाख पाउने बताएका छन् । माडीमा वन्यजन्तुले वर्षेनी कृषिबालीमा क्षति गर्ने भएकाले त्यसको पनि बाली बीमा गर्ने तयारी भइरहेको प्रमुख ढकालको भनाई रहेको छ । यस विषयमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि सकरात्मक बनेको र जनावरको आक्रमणबाट घरका अभिभावक (बाबु अथवा आमा) को मृत्यु भए उनका सन्तानलाई रु पाँच लाखको शैक्षिक कोष बनाउने तयारी नगरपालिकाले गरेको छ । रासस
गुणस्तरहिन भारतीय औषधीको सूची डब्लुएचओसँग माग, आयात बन्द गर्ने सरकारकाे तयारी
काठमाडौं । सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) सँग भारतले नेपालमा निर्यात गरेका गुणस्तरहीन औषधीहरुको विवरण माग गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई पत्र लेख्दै त्यस्ता विवरण आफूहरुलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो । संगठनले विश्वका अल्पविकसित देशहरुमा भारतले गुणस्तरहीन औषधी निर्यात गरिरहेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेपछि औषधी आयातको ठूलो हिस्सा भारतमै निर्भर रहेको नेपाल औषधीको गुणस्तरीयता कायम गर्न अग्रसर देखिएको हो । औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालले डब्लुएचओसँग त्यस्तो विवरण माग गरिएको पुष्टि गरे । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई मैले के कारणले नेपालमा आएका औषधी न्यून गुणस्तरको भयो भनेर सोधेको छु, त्यसको उत्तर आइसकेको छैन ।’( महानिर्देशक ढकालले भने -’जवाफ आएपछि हामी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’ नेपालले भारतबाट यसअघि आयात हुँदै आएका ६ प्रकारका औषधीहरुको आयातमा भने रोक लगाइसकेको छ । अनुगमनका क्रममा गुणस्तरहीन देखिएका पुस्यानुग, भज्रक्सार, अभिपात्तिकार, लभनभस्कार, सितोपालदी, र पञ्चसकार चूर्णको नामक औषधी विभागले बिक्री वितरणमा रोक लगाएकोे हो । विभागले ती औषधीको सिफारिस, बिक्री, वितरण तथा प्रयोगसमेत नगर्न र नगराउन समेत सरोकारबालाहरु सबैमा अनुरोध गरेको छ । अनुगमनका क्रममा श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राइभेट लिमिटेड इन्डियाबाट उत्पादित सात प्रकृतिका औषधी न्यून गुणस्तरका भेटिएको महानिर्देशक ढकालले जानकारी दिए । नेपाल औषधी व्यवसायी संघका अध्यक्ष दीपक प्रसाद दाहालले आयातित औषधीको गुणस्तर भित्रिएको बेलामा एकपटक मात्र ल्याब परीक्षण गरिने त्यसपछि वास्तै नगरिने भएकोले विदेशबाट आयातित औषधी गुणस्तरहीन भएको दाबी गरे । ‘सुरुमा मात्रै ल्याब टेस्ट्र हेरिन्छ, समय समयमा त्यस्तो टेष्ट गर्नुपर्नेमा त्यसो गरिँदैन, त्यसैले पनि नेपालमा काम गुणस्तरीय औषधी आयात भैरहेको छ ।’( अध्यक्ष दाहालले भने । केही दिनअघि डब्लुटीओद्वारा प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कले भारत सबैभन्दा धेरै गुणस्तरहीन औषधी निर्यात गर्ने देश रहेको समेत उल्लेख गरेको छ । रिपोर्टले भनेको छ, ’भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो औषधी निर्यातकर्ता हो, तर उसले निर्यात गर्ने कम्तिमा १० प्रतिशत औषधीले न्यूनतम अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड समेत पूरा गरेको हुँदैनन् । विशेषगरी अल्पविकसित तथा विकासशील देशमा उसले त्यस्तो औषधी निर्यात गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यस्ता औषधीहरुमध्ये कति नक्कली हुन्छन् भने कतिको म्याद सिद्धिएको, बिग्रिएको, आवश्यकताभन्दा बढी वा कम मात्रा भएको र नक्कली प्याकेजिङ र लेबलिङ गरिएको हुन्छ ।’ नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्रै २७ अर्ब २८ करोड ९ लाख ९३ हजार ५०३ रुपैयाँ बराबरको ३ करोड १० लाख ७१ हजार ४९७ केजी औषधी आयात भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । २०७४/७५ को अवधिमा ६८ देशबाट नेपालले औषधी आयात गरेको तर भारतबाट आयात हुने औषधीको हिस्सा करिब तीन चौथाई छ । सो अवधिमा भारतबाट २२ अर्ब २३ करोड ९५ लाख ५५ हजार ३९८ रुपैंयाको ३ करोड २६ हजार ५६२ केजी औषधि आयात भएको छ । सम्बन्धित समाचार ‘भारतले मापदण्ड पुरा नभएको औषधी निर्यात गरिरहेको छ’-डब्लुएचओ
जापानमा नेपाली कामदार पठाउन गृहकार्य तीव्र, कृषि, स्वास्थ्य र निर्माण क्षेत्रमा अवसर
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीको नयाँ गन्तव्य बन्न सक्ने जापानमा नेपाली कामदार पठाउन जापान सरकारसँग लचिलो भई सम्झौता गर्न आन्तरिक छलफल भइसकेको नेपाल सरकारका अधिकारीहरूले बताएका छन्। कामदारको अभाव हटाउन जापान सरकारले हालै विभिन्न सात देशका श्रमिक भित्र्याउने निर्णय गरेकोमा नेपालको नाम पनि थप गर्ने भएपछि धेरैभन्दा धेरै नेपाली कामदार जापान पठाउन गृहकार्य तीव्र बनाइएको श्रम सचिव महेश दाहालले बताएका छन्। आफ्नो देशमा बढिरहेको कामदार अभाव हटाउन विदेशी श्रमिक ल्याउने योजना अघि सारेको जापान सरकारले मंगोलिया र नेपालको नाम पनि सूचिकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ। अर्को हप्ता जापानको संसदबाट उक्त प्रस्ताव पारित भएपछि नेपालले रोजगारीको नयाँ गन्तव्य पाउन सक्ने ठानिएको छ। त्यसका निम्ति नेपाल सरकारले जापानसँग श्रम सम्झौताको लागि आन्तरिक तयारी थालिसकेको श्रम मन्त्रालयका सचिव दाहालले बताए। सरकारी तयारी के छ ? उनले भने, कूटनीतिक पहल जारी छ। नेपाली कामदार पठाउने सम्भावनाबारे गृहकार्य भइरहेको छ। उताबाट प्रतिनिधि मण्डल नै नेपाल आउने कुरा भइरहेको छ। के गर्न सकिन्छ हामी छलफल गर्छौ। जापानले लामो समयदेखि विदेशबाट दक्ष श्रमिक ल्याउने तयारी गरिरहेको बताइन्छ। विदेशी श्रमिक प्राप्त गर्ने देशहरूको सूचीमा नेपाललाई समावेश गर्न यसअघि नै परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत बारम्बार छलफल भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। तर नेपाली अधिकारीहरूले सरकार(सरकारबीच सम्झौता गर्नुपर्ने अर्थात जी टु जीु सम्झौता गर्न खोज्दा कुरा नमिलेको बताइएको छ। त्यसैले अब हुने छलफलमा पनि सरकारले अप्ठ्यारा प्रस्ताव अघि सारेमा जापान जस्तो आकर्षक वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य गुम्न सक्ने चिन्तामा वैदेशिक रोजगार ब्यवसायीहरू देखिन्छन्। जापानले कृषि, स्वास्थ्य सेवा, निर्माण, स्याहार, सुसार, सवारी जस्ता क्षेत्रमा झन्डै साढे तीन लाख विदेशी कामदार भित्र्याउने लक्ष्य राखेको बताइएको छ। त्यसनिम्ति कामदारहरूले भाषा परीक्षा र सीप परीक्षा पास गर्नुपर्ने न्यूनतम योग्यता मापदण्ड तोकेको बताइएको छ। त्यस्ता सीपमूलक जनशक्ति उत्पादनमा सरकारले आजैदेखि ध्यान दिन नसकेमा अवसरको सदुपयोग गर्न नसकिने चिन्ता कतिपय रोजगार विज्ञहरूको छ। बीबीसी
अब पुँजी बजार लगानीको सबै भन्दा राम्रो क्षेत्र बन्छः अम्बिका पौडेल
अम्बिका प्रसाद पौडेल-अध्यक्ष, नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम काठमाडौं । एक साता भन्दा लामो छलफलपछि सरोकारवालाहरुका धारणा समेत समेटेर अर्थमन्त्रीज्यूलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौं । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भयो भने पुँजी बजारको दिगो विकासमा ठुलो योगदान पुग्नेछ । प्रतिवेदनमा हामीले तत्कालिन, मध्यकालिन र दिर्घकादिन सुधारका व्यवस्था समेत सिफारिस गरेका छौं । प्रतिवेदनमा मार्जिन कर्जा र शेयर धितो कर्जालाई छुट्टाछुट्टै मानिएको छ । शेयर धितोकर्जाको जोखिम भार १०० मा ल्याईएको छ भने ब्रोकर मार्फत मार्जिन कर्जा र बैंक मार्फत शेयर कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ । शेयर धितो कर्जाको सिमा ६५५ बनाउन सिफारिस गरिएको छ । प्राथमिक पुँजीको कर्जा सिमा २५ प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत बनाईएका छ । हकप्रद र बोनसको कारण मुल्य समायोजन हुँदा मर्जिन कल आउने समस्यालाई हटाइएको छ । यस प्रतिबेदनमा एनआरएन र वैदेशिक संस्थालाई पुँजी बजारमा ल्याउने र वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको नियमनको लागि छुट्टै नियामक निकायको व्यवस्था गरिएको छ । एक महिना भित्र पुर्ण स्वचालित अनलाईन ( बैंक र सिडिएस प्रणालीमा एकीकृत) कार्यन्यन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । ब्रोकर कमिसन घटाउने र पुँजीगत लाभकर समेत घटाउने र लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रममा नाफाबाट रकम छुट्याउनु पर्ने विषय समाबेश गरिएको छ । सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड, इनसाइडर टे«डिङ नियन्त्रण गर्न कानुन बनाउने, इन्भेटर फन्डको व्यवस्था छ । न्यून चुक्ता पुँजीका कम्पनीहरु ओटिसीमा दर्ता हुने र वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको संस्थापक शेयरको लकिङ पिरियड थप्ने र एफपिओ निस्कासन गर्ने कम्पनीले नेटवर्थ भन्दा बढीमा निस्कासन गर्न नपाउने र रियल सेक्टरका कम्पनीहरुले नेटवर्थको २ गुणा भन्दा बढीमा शेयर निष्कासन गर्न पाउने छैनन् । नेप्सेमा रहेको नेपाल सरकार र राष्ट्र बैकको शेयर बिक्री गरि पुनर्संरचना गर्ने, टी प्लस १ सेटल्मेन्ट प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने, बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने प्रक्रिया तत्कालै अघि बढाउनुपर्ने भनेका छौं । हाल रहेकै ब्रोकर कम्पनी बैकले खरिद गर्न सक्ने तथा ब्रोकर एक आपसमा गाभिन सक्ने व्यव्स्था समेत प्रतिबेदनमा राखिएको छ । हालको सर्किट ब्रेक प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने, ग्रेड ४ वा त्यो भन्दा कमजोर कम्पनीहरुले आईपीओ निस्कासन गर्न नपाउने, एक अर्ब चुक्ता पुजीका कम्पनीहरु तत्काल पुँजी बजारमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमले लगानीकर्ताहरुको आवाजलाई समेटी हिजोका दिनहरुमा उठाएका अधिकांश मागहरू यस प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । कार्यान्वयनको समय सिमा र जिम्मेवार निकाय समेत तोकिएको यस प्रतिवेदनको कार्यान्वयन भएमा नेपालको पुँजी बजार २१ औं शताब्दी सुहाउँदो हुने विश्वास फोरमले लिएको छ । भोलिका दिनमा यी विषयको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान र दबाव दिनुपर्ने देखिन्छ । प्रतिवेदनमा उल्लेखित कुराहरु कार्यान्वयन गरिएमा नेपालको पुँजी बजार लगानीको सबैभन्दा राम्रो क्षेत्र हुन सक्ने मेरो विश्वास छ ।
प्रदेश नम्बर १ काे आर्थिक सम्वृद्धिका लागि त्रिपक्षीय प्रतिवद्धता
विराटनगर । नेपाल-इन्डिया क्रस-बाेडर स्याम्पाेजियम ‘अवसर र चुनाैति’ विषयमा बुधबार विराटनगरमा एक कार्यक्रम सम्पन्न भएकाे छ ।उक्त कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले प्रदेश नं १ मा कृषि-पर्यटन जलविद्युत् क्षेत्रको ठूलो सम्भावना रहेकेा र त्यसमा नेपाली तथा भारतका लगानीकर्ताहरुले संयुक्तरुपमा लगानी गरी आर्थिक उन्नति गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरेका छन् । उक्त अवसरमा प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले यो क्षेत्र आर्थिक रुपले धेरै प्रगति गर्ने सम्भावना भएकाे प्रदेश भएको हुनाले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, भारत सरकारसँग मिलेर काम गर्न चाहेकाे बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले प्रदेश नम्बर १ सरकारसँग हातेमालो गरेर काम गर्न तयार भएकाे बताए । देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा प्रदेश नं १ ले १७.५ प्रतिशत योगदान गर्छ। जसमा कृषि क्षेत्रको २१.५ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको १६.८ र सेवा क्षेत्रको १३ प्रतिशत रहेकाे उनले जानकारी दिए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष भवानी राणाले नेपाल-इन्डिया क्रस-बाेडर स्याम्पाेजियम कार्यक्रम अत्यन्त महत्वपूर्ण भएकाे र यसले दुई देशका व्यवसायको लगानी गर्ने वातावरण सुधार्न व्यापार बढाउन सघाउ पुर्याउने कुरा बताइन् । उक्त अवसरमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत मान्दिर सिंह पुरीले प्रदेश नं १ नजिक भारतको तीनवटा राज्य जस्तै सिक्किम, विहार र वेस्ट बंगाल भएकोले आर्थिक उन्नतिको लागि ठूलो अवसर भएको भए । यस क्षेत्रको विकासको लागि भारत धेरै सकारात्मक भएको उनले बताए । अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले यसक्षेत्रमा व्यवसायले विभिन्न समस्या पनि व्यहोरिरहेको र दुई देशको बीचमा राम्रो सम्बन्ध विकास गरी समस्या समाधान गर्न अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर १ काे सरकार, निजी क्षेत्र, भारतीय पक्ष सबैले यस क्षेत्रकाे विकासमा साझेदारी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
