स्याङयोङ मोटर्सले ल्यायो नयाँ वर्षमा नयाँग्राहक योजना
काठमाडौं । नेपालको लागी स्याङयोङ मोटर्सको आधिकारिक विके्रता एवंम आइएमएस ग्रुप अन्तर्गतको, आइएमएस मोटर्सले नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा स्याङयोङ नयाँ वर्ष मेगा एक्चेन्ज योजना ल्याएको छ । आफ्नो स्थापना बर्ष १९५४ देखि नै कम्पनी उत्कृष्ट प्रदर्शनका लागि सम्मानित हुँदै आएको छ। कम्पनि संग लक्जरी कारहरू, एसयूवीहरू, पिकअप ट्रक र एमपिभिहरू छन् । कम्पनिले संसारभरी करिब १ हजार ६५८ बिक्रेता मार्फत १२८ भन्दा बढी देशहरुमा निर्यात संजाल रहेको उक्त मोटर्स नेपाली बजार स्थापित हुन लागेको हो । स्याङयोङ मोटर्स प्रयोग गर्दा हुने फाइदा पुरानो गाडीको सट्टा गर्दा नयाँ गाडी खरिद गर्दा ग्राहकहरुले ४ लाख सम्मको छुट पनि पाउन सक्नेछन । फाईनान्सको सुविधा रहेको उक्त मोटर्समा १ वर्षसम्मको नि: शुल्क बीमा गरिहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को रोड ट्याक्स तिर्न नपर्ने साथै ३ वर्षको वारेन्टी रहेको छ । ५ वर्षको सम्म नि शुल्क सर्भिसिङ्ग एवंम सस्तो मूल्यमा स्पेयर्स पार्टसहरू पाइने जानकारी दिएका छन् ।
मोनोरेल बनाउँदा उपत्यकाको १ घर पनि भत्किदैंन, चक्रपथको सेतो धर्कोबाट यसरी गुड्नेछ रेलको डिब्बा
काठमाडौं । उपत्यकामा यातायात व्यवस्थापनका लागि महानगरपालिकाले मोनोरेल निर्माणको योजना सुरु गरेको छ । उच्च सवारी चाप र सार्वजनिक यातायातलाई सहज बनाउन महानगरपालिकाले मोनोरेल सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाएको हो । मोनोरेल निर्माण गर्दा उपत्यकाको एक घर पनि नभत्किने मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले बताए । उनका अनुसार रेल सडकको बीच भागबाट गुड्ने भएकोले यसका पुर्वाधार निर्माण गर्दा कुनै पनि भौतिक सम्पत्तिमा असर पर्ने छैन । महानगरले रेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न चिनियाँ कम्पनी सीआरसीसी लाई जिम्मा दिएको छ । कम्पनी र महानगरको सम्झौता पत्रमा १ वर्षभित्र डीपीआर तयार गर्ने उल्लेख छ । तर मेयर शाक्यको कुरा मान्ने हो भने कम्पनीले ६ महिनामै डीपीआर उपलब्ध गराउनेछ । मोनोरेल बनाउँन महानगर उत्साहित बनेको छ । तर यसको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने यो प्रविधि दर्लभ हुदैं गएको छ । बीबीसी नेपाली सेवाले तयार पारेको १ रिर्पोटमा यो प्रविधिले भविष्यमा फाइदा दिनेमा शंका गरेको छ । तुलनात्मक रुपमा खर्चिलो मानिएको यो रेल उपत्यका बासीले दिर्घकालसम्म कसरी फाइदा लिन सक्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । पूर्वाधारविद्हरूले त्यो परियोजना संघीय राजधानी शहरमा सोचेजस्तो उपयोगी नहुन सक्ने बताएका हुन्। विज्ञहरूका अनुसार विश्वका विभिन्न मुलुकमा मोनोरेलको अवधारणा क्रमिकरूपमा हट्न थालेको छ। उनीहरुको तर्क अनुसार निर्माण खर्चसँग मोनोरेलको उपयोगिताको तुलना गर्दा उक्त परियोजना उपत्यकामा उपयोगी नहुने आकलन गरिएको छ । मोनोरेलको आलोचना किन ? रेल विभागका पूर्व उपसचिव तथा पूर्वाधारविद् प्रकाशभक्त उपाध्याय हाल भएको सम्झौता अनुरूप प्रति किलोमिटर ४ अर्ब भन्दा बढी लगानी गरेर मोनोरेल बनाउनु भन्दा अन्य परियोजनामा खर्च गर्नु उचित हुने बताउँछन्। एक दक्षिण कोरियाली कम्पनीले गरेको अध्ययनका अनुसार प्रति किलोमिटर लगभग ५ देखि ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने हो भने मेट्रोरेल नै बनाउन सम्भव छ, उपाध्यायले भने। उनका अनुसार उक्त अध्ययन पनि मूलतः राजधानीको चक्रपथ र अन्य चार रुटको सम्भाव्यतातर्फ केन्द्रित थियो। लगानी मात्र नभएर भरपर्दो सवारीसाधनको हिसाबले समेत मोनोरेल उपयोगी नहुन सक्ने उनको तर्क छ। मोनोरेलको यात्रु बोक्ने क्षमता कम हुने तर यसले ओगट्ने क्षेत्र भने मेट्रो लाइन जत्तिकै हुने हुँदा उक्त परियोजना सेतो हात्ती हुन सक्ने खतरा रहेको उनले बताए। यस्तो मोनोरेल पक्षका तर्कहरु महानगरपालिकाका अधिकारीहरूले मोनोरेल परियोजना सबै निकायसँग छलफल गरेर र उचित अध्ययन गरेर अधि बढाइएको बताउने गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार विभिन्न विकल्पबारे विमर्श गरेर नै महानगर मोनोरेल बनाउने निष्कर्षमा पुगेको हो। हालै चौडा पारिएको चक्रपथको सडकको मध्यभागमा रहेको रेखालाई नै उपयोग गरेर मोनोरेल चलाउने तयारी थालिएको हो, काठमाण्डू महानगरपालिकाका सह प्रवक्ता नमराज ढकालले बताए। उनका अनुसार सडककोबीच भागमा मोनो रेल गुड्ने र छेउका आकाशेपुल बाट यात्रुहरू उक्त सवारीमा चढ्न र झर्न सक्नेछन् महानगरपालिकाले त्यो परियोजनाको लागतमा मेट्रो चलाउन सकिने भन्ने भनाइको खण्डन गरेको छ। सह प्रवक्ता ढकालले हाल बताइएको एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ लागतको उक्त परियोजनाले ओगट्ने जग्गाको भाडा पनि हिसाब गरिएको छ उनले भने, त्यो जग्गा सरकारी सम्पत्ति भएकोले भविष्यमा मोनोरेल परियोजनाको लागत कम हुन जानेछ। यस्तो छ महानगरको तयारी काठमाण्डू महानगरपालिकाले कुल २७२ किलोमिटर लामो परियोजनाको डीपीआरको प्रतिवेदन एक वर्षभित्र तयार भइसक्ने ढकालले जानकारी दिए। काठमाडौं र ललितपुरमा अवस्थित उक्त परियोजनामा ललितपुर महानगरपालिकाको समेत संलग्नता रहेको छ। सम्भाव्यता अध्ययनका अनुसार मोनोरल परियोजना सुरु भएको ३ वर्षभित्र सम्पन्न हुने छ। उक्त मोनोरेलको तीन खण्डमा विभाजन गरेर काम अगाडि बढाइनेछ। तर पूर्वाधारविद् उपाध्यायका अनुसार रेल विभागले गरेको अध्ययनअनुसार काठमाण्डूमा पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण र चक्रपथ लगायत थप दुई रुटमा मेट्रोरेल निर्माण हुन सक्छ। त्यसो गरेर राजधानीको मुख्य सडकहरूमा सवारीको चाप घटाउन सम्भव हुनेछ। मेट्रो रेलको विकल्प खोज्ने हो भने पनि हाल विस्तारित चक्रपथका सडकमा लामो बस, डबल (डेकर) दुई तले बस र बसका लागि मात्रै सडकको दुवैतर्फ एक-एक लेन छुट्टयाउनेहो भने पर्याप्त हुने उनको बुझाइ छ। भिडीयाे
चिनियाँ कम्पनी ग्वाङसी ट्रान्समिसनसँग न्यू खिम्ती–बाह्रबिसे प्रसारण लाइनको ठेक्का तोडियो
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले काम नगरेपछि तामकोसी–काठमाडौं ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको पहिलो खण्डको ठेक्का तोडेको छ । प्राधिकरणले चिनियाँ कम्पनीहरु ग्वाङसी ट्रान्समिसन एण्ड सबस्टेसन कन्ट्रक्सन तथा सेन्जेन क्लाउ इलेक्ट्रोनिक्सको संयुक्त उपक्रमसँगको तामाकोसी–काठमाडौ प्रसारण लाइनअन्तर्गतको न्यू खिम्ती–बाह्रबिसे खण्डको ठेक्का केही दिन अघि तोडेको हो । प्राधिकरणले ठेकेदार कम्पनीले राखेको ठेक्का रकमको १० प्रतिशत अर्थात १४ लाख ५४ हजार डलर र ६ करोड १६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेको छ । यसैगरी, ठेकेदार कम्पनीले अग्रिम भुक्तानीका लागि राखेको १४ लाख ५४ हजार डलर र ६ करोड १६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बैक जमानत पनि जफत गरिएको आयोजना प्रमुख नवराज ओझाले जानकारी दिएका छन् । प्राधिकरणले कम्पनीसँग ११ असोज ०७३मा १२ जेठ ०७६मा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी १ करोड ४५ लाख ४३ हजार अमेरिकी डलर र ६१ करोड ६७ लाख ३६ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले रणनीतिक महत्वको प्रसारण लाइनको कामलाई तिब्रता दिन ठेकेदार कम्पनीलाई पटक–पटक निर्देशन दिएका थिए । तर,कम्पनीले ठेक्का सम्झौताको ७४ प्रतिशत समय बित्दासमेत निर्माणका प्रारम्भिक काम नै नगरेपछि सम्झौता अवधि बाँकी नै रहेको अवस्थामा ठेक्का तोडिएको आयोजनाले जनाएको छ । ठेक्का सम्झौता भएको ७४ प्रतिशत समय सकिंदा करिब ८ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति गरेको, काम गर्न पटक–पटक दिइएको निर्देशन अटेर गरेकाले रणनीतिक महत्वको प्रसारण लाइन निर्माण अलपत्र पर्न नदिन ठेक्का टोडिएको हो’,ओझाले भने । ‘ ठेक्का तोडी नयाँ ठेकेदार छनोटका लागि ठेण्डर आहन भइसकेको आयोजना प्रमुख ओझाले जानकारी दिए । उनका अनुसार, आगामी मे भित्र ठेक्का सम्झौता गर्ने र सम्झौता भएको ८ सय २० दिनभित्रमा निर्माण सक्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाइएको बताए । आयोजना नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण गर्न लागिएको हो । कम्पनीले सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेमा २२०/१३२ केभी सबस्टेसन बनाउने ठेक्का पाएको छ । प्राधिकरण र कम्पनीबीच सबस्टसन निर्माणका लागि २५ डिसेम्बर २०१७मा ८७ लाख ९३ हजार डलर र ३१ करोड ५४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । निर्माणको काम २४ फेब्रुअरी २०२०मा सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको हो । रामेछापको खिम्तीमा बन्न लागेको सबस्टेसनबाट सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेसम्मको ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको लम्बाई ४४ किलोमिटर छ ।बाह्रबिसे–काठमाडौं खण्डको ठेक्का भने लार्सन एण्ड टर्वोले पाएको छ ।
अमेरिकाको जिप्पो ब्राण्ड नेपाली बजारमा, एउटै लाइटरको मूल्य २४ हजार
काठमाडौं । अमेरिकाको चर्चित ब्राण्ड जिप्पो लाइटर नेपाली बजारमा प्रवेश गरेको छ । अमेरिका सहित विश्वभर लाइटरको लागि चर्चित जिप्पो ब्राण्डले नेपालका लागि आधिकारिक वितरकमा जिपाल कम्पनीलाई चयन गरेको छ । सो कार्यक्रममा जिपाल कम्पनीका म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर मनिष मिश्रा तथा धनबहादुर तामाङ्गले नेपाली बजारमा पहिलो पटक आधिकारिकरुपमा जिप्पो ब्राण्डका लाइटरहरु उपलब्ध गराएको जानकारी दिएको छ । नेपाली बजारमा कम्पनीले न्यूनतम मूल्य रु.२ हजार ५६० देखि अधिकतम मूल्य रु.२४ हजार सम्मका जिप्पो लाइटरहरु बिक्री गर्नेछ । विश्वभर १६० भन्दा बढि देशहरुमा बिक्री हुने ओरिजिनल जिप्पो लाइटरहरु अमेरिकामा नै बनेका छन् । जिप्पोले सन् १९३२ मा एउटा लाइटर डिजाइनबाट शुरु गरेको आफ्नो उत्पादनहरु हाल वार्षिक रुपमा लाखौं यूनिट बनाउने गर्दछ । कम्पनीले सन् २०१८ सम्म आईपुग्दा ५ करोड ५० लाख भन्दा बढि युनिटहरु विश्वभरका जिप्पोप्रेमीहरुका लागि तयार पारेको छ । जिपल कम्पनीले नेपाली बजारमा जिप्पोका १ सय भन्दा बढि डिजाइनका लाइटरहरु बिक्री गर्नेछ । त्यसै गरि कम्पनीले खरिद कर्ताको आफ्नै नाममा वा अर्डर अनुसारको नाम खोपेर समेत जिप्पो लाइटर किन्न सकिने छन्र । जिपल कम्पनीले नेपाली बजारमा अमेरिकाबाट जिप्पो ब्राण्डका उत्पादनहरु आयात तथा बिक्री वितरण गर्नेछ । नेपालका लागि जिप्पोका बजार प्रतिनिधि, नेपाली कम्पनी जिपाल कम्पनीका अधिकारीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स र एनआईसी एसिया बैंकबीच बैंकास्याेरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स र एनआईसी एसिया बैंकबीच बैंकास्याेरेन्स संझौता भएको छ । उक्त कार्यक्रममा कम्पनीका तर्फबाट महा प्रबन्धक शिवराम तिमल्सिना तथा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपानेले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्सका नायव महा प्रबन्धक केशव राज के.सी तथा वरिष्ठ प्रबन्धक गुणराज श्रेष्ठको समेत उपस्थिति रहेको थियो । सम्झौता अनुसार ग्राहकहकहरुले एनआईसी एसिया बैंकका २७८ वटै शाखाहरुबाट सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्सको प्रविधि युक्त आधुनिक स्तरको उत्कृष्ट जीवन बीमा सेवा उपभोग गर्न सक्नेछन् ।
करोडौंका महलमा बस्ने गरिब भेटिएनन्
गरिबको पर्खाईः इचंगुनारायणमा शहरी गरिबका लागि निर्माण गरिएका अपार्टमेन्ट काठमाडौं । ‘करोडौंका महलमा बस्ने गरिब भेटिएनन्’, झट्ट सुन्दा हासोँ उठ्न सक्छ । तर योे कटु यथार्थ हो । सरकारले करोडौं खर्च गरेर काठमाडौंमा खडा गरेका महलमा बस्ने गरिबहरु अझै फेला पार्न सकिरहेको छैन् । सहरी विकास मन्त्रालयले ११ करोड ७५ लाख खर्चेर काठमाडौंको इचंगुनारायणमा ६ वटा अपार्टमेन्ट निर्माण गरेको छ । त्यहाँ अर्काे एउटा सामुदायिक भवन पनि छ । २३२ परिवारका लागि निर्माण गरिएका यी महलमा बस्ने शहरी गरिबहरु अझै नभेटिएको शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले बताए । ‘करोडौं खर्चेर बनाईएका अपार्टमेन्ट बर्षाैदेखि अलपत्र अवस्थामा छन्, हामीले शहरी गरिबको विवरण पठाउन गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पटक पटक पत्र लेखेका थियौं तर अझै विवरण आएको छैन’, मन्त्री राईले भने । उनले गरिबी निवारण मन्त्रालयले शहरी गरिबहरुको विवरण उपलब्ध गराएमा तत्कालै २३२ परिवारलाई अपार्टमेन्ट वितरण गर्ने जानकारी दिए । ‘करोडौंका भवन प्रयोग विहिन भएका छन्, हामी चिन्तित छौं, विवरण आउने वित्तिकै वितरण गर्छाै’, राईले भने । तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बागमति किनारको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि विस्थापितहरुका लागि इचंगुनारायणमा आवास निर्माणको काम अघि बढाईएको थियो । तर अहिलेसम्म शहरी गरिबहरुको पहिचान नभएपछि ती भवन अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन् ।
पर्यटकिय संस्था पनि मर्जरको बाटोमा, सोट्टो र नाट्टा एक हुने
काठमाडौं । पर्यटनका दुई संस्था सोसाइटी अफ टुर एन्ड ट्राभल अपरेटर्स नेपाल (सोट्टो) र नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्टस (नाट्टा)ले एक हुने घोषणा गरेका छन् । नाट्टाका प्रथम उपाध्यक्ष अच्चुत शर्मा गुरागाईले एकै प्रकृतिका दुई संस्था मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै एकताको हात अगाडि बढाएका छन् । शनिबार राजधानीमा आयोजिन सोट्टो नेपालको ११ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै शर्माले भने ‘हामी दुई संस्था एक भएर काम गर्दा संस्था बलियो हुने भएकोले मिलेरै जानुपर्छ । यसका लागि पहिले एकदुईवटा काम मिलेर अर्थात कार्यगत एकता गरौ त्यसपछि संस्था नै मर्ज गरौला’ शर्माले भने । ११ वर्ष पहिले नाट्टासँग केही व्यवसायीले उठाएका मुद्दालाई नाट्टाले वेवास्था गरेको र व्यवसायीबीच धु्र्रवीकरण बढेका कारण दुई संस्था भएको हो । एकै प्रकारको काम गर्ने र एउटै धरातल भएका संस्था मर्जमा जानुपर्ने आवाज व्यवसायीले यस अघि पनि उठाउदै आएका छन् । अब भने यसको वहस सतहमै आइपुगेको भने दुई संस्थाले पहिले कार्यगत एकता गर्ने र त्यसपछि एकढिक्का हुने बचनवद्धता जाहेर गरिसकेका छन् । सोट्टोको ११ वार्षिक साधारण सभाले शनिबार नै मधुु सूदन उपाध्यायको अध्यक्षतामा आगामी दुई वर्षका लागि नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । कार्यसििमतको प्रथम उपाध्यक्षमा नारायण पराजुली, द्वितिय उपाध्यक्षमा मानबहादुर शाही, महासचविमा भुवनबहादुर पाण्डे चयन भएका छन् । निर्विरोधन निर्वाचित भएको सोट्टो कार्यसमिति पदाधिकारीका कोषाध्यक्षमा देवराज खनाल, सचिवमा दिनेश बस्नेत, सह कोषाध्यक्षमा भुवनदेवी महर्जन रहेको छन् । कार्यसमिति सदस्यहरूमा सविन खड्का, इन्दिरादेवी गौतम, कमलबहादुर मगर, गंगाप्रसाद गिरि, आनन्दकुमार क्षेत्री, रामस्वरुप महासेठ र कमल जिसी चयन भएको सोट्टो नेपालले जानकारी दिएको छ ।
शक्ति बस्नेतले बाचा पुरा गरे, कुशेमा पुग्यो बस
जाजरकोट । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आफ्नो चुनावी प्रचारप्रसारको क्रममा जुम्लाको सिमानासँग जोडिएको कुशेगाउँपालिकामा एक वर्षभित्र बस सञ्चालन गराउने प्रतिबद्धता पूरा गरेका छन । मन्त्री बस्नेतले चुनावका क्रममा एक बर्षभित्र बस गुडाउने प्रतिवद्धता पुरा गरेपछि जाजरकोट कुशे गाउँपालिका, छेडागाड नगरपालिका र जुनिचाँदे गाउँपालिकाका स्थानीयवासी खुशी भएका छन् । सडक निर्माणकार्य थालिएको १२ वर्ष पुग्दासम्म वर्षेनी सडक खन्दै पुर्दै गर्दा विकास नभएको भनी तीव्र आलोचना भएका बेला मन्त्री बस्नेतले पटक–पटक स्थलगत रूपमा अवलोकन गरी केन्द्रबाट पठाएको बजेट सदुपयोग र काममा निगरानी गरेपछि अहिले एक वर्षभित्र यातायात सञ्चालनमा आएको कुशेगाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष गोपाल नेपाली बताए । एक हप्तादेखि जाजरकोट कुशेगाउँपालिकाको थर्पुमा बस सञ्चालनमा आएसँगै यहाँका स्थानीयवासी खुशी भएका छन् । जाजरकोट शिवालय गाउँपालिकाको छेडाचौरदेखि थलहबजार–ढुङ्गील–साँधीबिसाउना हुँदै कुशेगाउँपालिका–६ थर्पुसम्म सडक निर्माण गर्न थालिएको १२ वर्षपछि बस सञ्चालनमा आएसँगै अब यहाँको जीवनस्तर माथि उठ्ने विश्वास लिएको नेपालीले बताए । उत्पादन क्षेत्र, बाक्लो मानवबस्ती, पर्यटन क्षेत्र, ऐतिहासिक स्थललगायत स्थानसम्म छिटोभन्दा छिटो सडक पु¥याउने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेकाले निरन्तर अनुगमनदेखि गुणस्तरसम्मका काम हेरफेर भइरहेको सांसद गणेशप्रसाद सिंहले बताए । कुशेगाउँपालिकामा सुन्तला तथा आलु उत्पादन, काइनाइट, टुर्मालिन पत्थरलगायत खनिज र सयौँ प्रकारका जडीबुटीको भण्डारका रूपमा चिनिन्छ । जुम्लाको सिमानासँग जोडिएको कुशे गाउँपालिकाको केन्द्र सडक सञ्जालमा जोडिएपछि स्थानीयवासीले थाप्लोमा भारी बोकेर पैदल हिँड्नुपर्ने दिनको अन्त्य भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले बताए । रासस
