जापान खुलिसकेको छैन, भ्रममा नपर्नुस्: वैदेशिक रोजगार विभाग
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले जापानमा वैदेशिक रोजगारी खुलिनसकेको स्पष्ठ पारेको छ । केही सञ्चारमाध्यम र विभागबाट अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा आएका केही संस्थाहरुले समेत जापानमा रोजगारी खुलेको भनी लेखिएको समाचार र जारी गरिएको सूचनाप्रति विभागको ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएको छ । विभागले बुधबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त भ्रममा नपर्न समेत समन्धित सबैलाई आह्वान गरेको छ । साथै त्यस्तो भ्रमपूर्ण कार्यहरु गर्ने कम्पनी फर्म वा संस्थालाई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत विभागले दिएको छ । ‘नेपालबाट जापानमा वैदेशिक रोजगारीमा कामदारहरु पठाउने विषयमा हालसम्म नेपाल सरकारको कुर्नै पनि निर्णय भइनसकेको र यस विषयमा निर्णयको पारदर्शिता हुने नै हुँदा जापान पठाउने भनी संस्थागत/व्यक्तिगत/कम्पनी बाट गरिएको सबै क्रियाकलाप कानून विपरित देखिन आएकोले तत्काल त्यस्ता गतिविधिहरु नगर्न र नगराउन सूचित गरिन्छ ।’ विभागको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘यस्तो सूचना गरे गरेको पाइएका सम्बन्धित संस्थागत/व्यक्तिगत/कम्पनी उपर वैदेशिक रोजगार ऐन/नियम अनुसार तत्काल कारबाही गरिने व्यहोरा सम्बद्ध सबैका लागि जानकारी गराइन्छ ।’
‘अब पूँजी बजारको भविष्य उज्वल हुनेछ’
काठमाडौं । ‘नेप्सेको इन्डेक्स तत्कालका लागि बढ्ने वा घट्ने कुरा गौण हुन तर अब पूँजी बजारको भविष्य उज्वल हुनेछ ।’, यो भनाई हो सेयर लगानी कर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्यालको । अर्यालले मात्रै होइन, नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका उपाध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले पनि दिर्घकालिन रुपमा सेयर बजारको भविष्य सुन्दर रहेको बताए ।‘पूँजी बजारका लागि यो सरकारले पोलिसीमा हिट गरिहेको छ । मार्जिन ल्याण्डिङ, सेयर कर्जाको जोखिमको भार घटाउने कुरा, बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स, बैंकको ब्याजदरमा नियमन आदि कुराले सेयर बजारको दिर्घकालिन विकासमा महत्व राख्छ ।’, रौनियारले भने । सेयर बजारका लगानीकर्ताको मनोवल गिरेहको अवस्थामा बजार सुधारका लागि नियामकहरुले देखाएको अग्रसरताले दिर्घकालिन प्रभाव राख्ने उनीहरुले स्विकार गरेका हुन् । स्टक ब्रोकर एसोसियसन अफ नेपालका अध्यक्ष भरत रानाभाटले पनि सेयर बजारका लागि नियामक निकायहरुले चालेका पछिल्ला कदमहरु सकारात्मक रहेको बताए । ‘यी कदमहरु केहि समय पहिले नै चालिनुपर्ने थियो, ढिलै भए पनि सरकारको आँखा खुलेको छ, यसले पुँजी बजारमा तत्काललाई राम्रो गर्छ, दिर्घकालका लागि भने यसको निरन्तरताले महत्ज राख्छ’, ब्रोकर एसोसियसनका अध्यक्ष रानाभाटले भने । रौनियारले अब नेप्से र सिडिएसले पनि आफ्नो जिम्मेवारीको काम तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले पुँजी बजारका लागि अनलाइन कारोबारमा देखिएका समस्याहरुको तत्काल समाधान अपरिहार्य भएको पनि बताए । ब्रोकर कमिसन घटाउने सकारात्मक भएको बताउँदै अब पूँजी बजारका सबै नियामकहरुले एकद्धार प्रणाली अनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । समग्र उद्योगी व्यवसायीको मनोबल गिरिरहेको अवस्थामा सरकारले पूँजी बजार मार्फत परिवर्तनको संकेत देखाएको रानाभाटले बताए । अर्यालले पूँजी बजारका कारण सरकारलाई गाली गर्ने क्रम अहिलेका लागि भने समाप्त भएको दावी पनि गरे ।‘सरकारलाई गाली गर्नु हाम्रो बाध्यता थियो, अब एनआरएनहरुलाई पूँजी बजारमा भित्र्याउनुपर्छ’, अर्यालल भने । अर्थमन्त्रालयले मुद्रा तथा पूँजी बजार सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिबराज श्रेष्ठको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार केन्द्रिय बैंकले लगानी योग्य पूँजी अभावको समाधानका लागि सहुलियत दिएको छ । त्यस्तै, पूँजी बजारका लागि सेयर धितो कर्जाको सिमा ५० प्रतिशतबाट बढाएर ६५ प्रतिशत पुर्याएको छ । त्यस्तै, सेयर कर्जाको जोखिम भार पनि १५० प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशतमा झारेको छ । धितोपत्र बोर्डले पनि प्रतिवेदन अनुसार सुधारका काम अघि बढाईसकेको छ । बोर्डले नेप्से र सिडिएसलाई पनि निर्देशन दिईसकेको छ ।
यस कारण म १५ औं सत्याग्रहमा बस्दैछु- डा केसी
इलाल । मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरु पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएको विदितै छ । त्यसै क्रममा हाम्रो वर्षौंको लडाइँपछि १५ औं सत्याग्रहका बेला संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा निश्चित संशोधनहरुसहित पारित गर्ने, उपत्यकाबाहिर विभिन्न ठाउँहरुमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने लगायतका बुँदाहरुमा सम्झौता भएको थियो । तर चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढाउने क्रममा संसदीय समितिमा चलखेल भइरहेको छ । पहिले हामी सत्याग्रहमै रहेका बेला चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशका जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधानहरु काटेर विधेयक संसदमा पेश गरेका शिक्षा मन्त्रीको समेत अवरोधका कारण सम्झौता अनुसार विधेयक पारित हुन सकेको छैन । हामीले बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि र हामीसित गौरी बहादुर कार्की प्रतिवेदनले दोषी ठहर्याएका व्यक्तिलाई सजायँ गर्ने सम्झौता भए पनि सरकारले उक्त प्रतिवेदनले दोषी ठहर्याएका त्रिवि पदाधिकारीहरु लगायतका व्यक्तिहरुलाई अहिलेसम्म बर्खास्तीलगायतका कारवाही गरेको छैन । त्यसले गर्दा देशकै नेतृत्वदायी शिक्षण संस्थालाई माफियाहरुको स्वार्थमा धराशायी बनाउन उनीहरु लागी परेका छन् । सरकार र पार्टीहरुको प्राथमिकता अझै पनि आम नागरिकलाई गुणस्तरीय र सर्व सुलभ स्वास्थ्य सेवा दिने भन्दा पनि छिटो निजी मेडिकल कलेज खोलेर व्यापार गर्ने रहेको छ । फलस्वरुप सुदुर पश्चिम र मध्य पश्चिम जस्तै सुदुर पूर्वका पहाडी क्षेत्रबाट पनि विशेषज्ञ तहको स्वास्थ्य सेवाका लागि निकै टाढा पुग्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । ताप्लेजुङदेखि तेह्रथुम, पाँचथर र इलामलाई समेत समेट्ने गरी इलाम वा पाँचथरमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोलिनुपर्छ भनेर हामीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका हौं । शिक्षा मन्त्रालयद्वारा २०७१ सालमा गठित मेडिकल कलेज उच्चस्तरीय राष्ट्रिय मापदण्ड सिफारिश समितिले समेत देशभर जनसंख्याको चाप, स्वास्थ्य जनशक्तिको उपलब्धता लगायतको विस्तृत अध्ययन गरेर यस्तो सुझाव दिइसकेको छ । यसै सम्बन्धमा हामीसित भएको पछिल्लो सम्झौतामा पूर्वमा पाँचथर–इलाम, सुदूरपश्चिममा डडेल्धुरा–डोटी र मध्य नेपालको प्रदेश नं दुई तथा उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गर्ने सम्बन्धमा यस अगाडि नक्सांकन भएका ठाउँहरुको सम्भाव्यता अध्ययन एक महिनाभित्र प्रारम्भ गर्ने तथा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातक तहका कार्यक्रम शुरु गर्ने सम्बन्धमा कार्यदल गठन गर्ने बुँदाहरु समावेश भएका थिए । त्यस यता कार्यदलहरु गठन भए पनि राजनीतिक नेतृत्व र सरकार ती काम गर्नमा गम्भीर भएर लागेका छैनन् । स्मरण रहोस्, सरकार, शीर्षस्थ नेता तथा संसदीय समिति र संसदलगायत जुनसुकै पदका सबै व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु हाम्रो अभियानको लक्ष्य हो । यस अघि न्यायालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेतृत्वलाई समेत जवाफदेही बनाउनका लागि समेत नागरिकका हैसियतले हामीले संघर्ष गर्नु परेको थियो । अबका दिनमा पनि न्याय र सुशासनसित जोडिएका मुद्दाहरुमा हामी निरन्तर संघर्षरत हुनेछौं । द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य अपराधका दोषीलाई पनि न्यायको कठघरामा उभ्याउने हाम्रो अभिभारा हो । निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणका दोषीलगायत लापरवाही गर्ने, निर्दोषलाई फसाउने तथा प्रहरी संगठनलाई कलंकित पार्ने सबै व्यक्तिहरुलाई समेत जवाफदेही बनाउने हाम्रो प्रमुख माग रहेको छ । यो अवस्थामा सही रुपमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुने कुरा सुनिश्चित गर्न तथा मंसीर ११ गते हामीले राखेका अन्य मागहरु पूरा गर्नका लागि फेरि सत्याग्रह शुरु गर्नुको विकल्प छैन । यसैबीच संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापतिका तर्फबाट हामीसित भएको सम्झौता अनुसार ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै त्यसका लागि केही दिनको समय माग भएकाले यही पौष २५ गतेसम्मका लागि सत्याग्रहको कार्यक्रम स्थगन गरेको घोषणा गर्दर्छौं । साथै यसबीच चलखेल भएको अवस्थामा कुनै पनि बेला सत्याग्रह शुरु गर्ने घोषणा गर्दर्छौं ।
पेट्रोलको मूल्य फेरि २ रुपैंया घट्यो, अरुकाे कति ?
काठमाडौं । स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार हरेक १५/१५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्दै आएको नेपाल आयल निगमले फेरि पेट्राेलियम पदार्थकाे मूल्य घटाएको छ । निगमको नयाँ मूल्यसूची अनुसार पेट्रोलमा १०८ रुपैंया र डिजेल र मट्टितेलमा ९५ रुपैंया मूल्य कायम गरिएकाे छ । यसअघि उपभोक्ताले पेट्रोलमा ११० रुपैंया र डिजेल र मट्टितेलमा ९७ रुपैंया मूल्य तिर्दै आएका थिए । हवाइ इन्धन र एलपी ग्यासमा भने मूल्य यथावत राखिएको छ ।
सेयर कारोबारीलाई ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ बचत खाता, अनलाइनबाट सबै कारोबार
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक नेप्सेको अनलाईन शेयर कारोबार प्रणालीमा आबद्घ भएको छ । यस मार्फत बैंकका ग्राहकहरुले स्वचालित प्रणालीबाट अनलाईन शेयर कारोबार गरी शेयर खरिद विक्री बापतको रकम रकमान्तर तथा राफसाफ गर्न सक्नेछन । यसै सम्बन्धमा बैंकले लगानीकर्ताहरुलाई अझ बढी सुविधा प्रदान गर्ने उद्घेश्यले “ग्लोबल शेयर लगानी बचत खाता” सञ्चालनमा ल्याएको हो । यस बचत खाताबाट लगानीकर्ताहरुले घरमै बसी सजिलै स्वचालित अनलाईन प्रणालीबाट शेयर कारोबार गर्न तथा शेयर खरिद विक्री बापतको रकम राफसाफ गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । उच्चतम ब्यादर पाइने यस बचत खातामा निशुल्क भाईवर र मोबाइल बैंकिङ्ग, पहिलो वर्ष निशुल्क डिम्याट खाता, मेरो शेयर खाता र डेबिट कार्ड उपलब्ध हुने छ । यसका साथै आईपिओ र एफपिओ बारे जानकारी लिन मिल्ने एव्म आस्वा सुबिधा, इन्टरनेट बैंकिंङ्ग र चेकबुक निशुल्क पाइने छ । यस बाहेक लकर, क्रेडिड कार्ड र ऋण प्रोसेसिंगमा ५० प्रतिशत छुट पनि पाइने छ । यसअघि बैंकमा खाता भएका ग्राहकहरुले समेत इन्टरनेट बैंकिंङ्ग सेवा लिई अनलाईन शेयर कारोबार गर्न पाउने बैंकले जनाएको छ । सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ्ग सेवाको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले १२ वर्षअघि स्थापना भएको ग्लोबल आइएमई बैंकले १३३ शाखा, १४१ एटिएम, ७ एक्सटेन्सन काउण्टर, १४ वटा राजश्व संकलन काउण्टर र ११५ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, विदेशमा ३ प्रतिनिधि÷सम्र्पक कार्यालय मार्फत आफ्ना ९ लाख ५० लाख भन्दा बढि ग्राहकहरु माझ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
शेयर बेचेको भोलिपल्टै खातामा पैसा आउने प्रक्रिया अघि बढ्यो, अनलाइन कारोबारमा उत्साह बढ्ने संकेत
काठमाडौं । दोस्रो बजारमा शेयर बिक्री गर्दा बिक्री गरेकाे रकम पाउन अहिलेजस्तो ५/६ दिनसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था अब अन्त्य हुने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र सीडीएस एण्ड क्लियरिङलार्इ निर्देशन दिँदै कारोबार राफसाफ प्रणालीलाई टी प्लस १ प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न निर्देशन दिएसँगै एकदिनमै पैसा प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो । धितोपत्र बोर्डले नेप्सेले बैंक इन्ट्रिगेसन गरेको भोलिपल्टै एक्सचेञ्ज र सीसीएस एण्ड क्लियरिङलाई त्यस्तो व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो । बोर्डले नेप्सेलाई डेपुटी गभर्नर नेतृत्वले दिएको सुझाव नम्बर २२, २९, ३२, ३६ र ५३ कार्यान्वयन गर्न भनेको छ जसमध्ये बुँदा नम्बर २९ मा अन्तराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सर्किट ब्रेकर प्रणाली अबलम्बन गर्ने भनिएको छ । नेपालमा अहिले कुनै कम्पनीको शेयर प्रतिकारोबार दिन १० प्रतिशतसम्म घटबढ हुने व्यवस्था छ, यसलाई ५ प्रतिशतमा झार्न समितिले सुझाव लिएको थियो । त्यस्तै सीडीएसलाई बुँदा नम्बर ३१ स ५४ कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । जसअनुसार बुँदा नम्बर ३१ ले शेयर राफसाफलाई टी प्लस ३ बाट टी प्लस १ मा झार्ने भनिएको छ । जसको अर्थ शेयर राफसाफ भएको २४ घण्टामै बिक्रेताको बैंक खातामा रकम जम्मा हुनेछ । अनलाइन कारोबारमा कोशेढुङ्गा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले यसअघिको कारोबार प्रणालीअनुसार समेत कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाएको भए पनि टी प्लस १ को प्रावधान भने अनलाइन कारोबारमा मात्र लागु हुने सम्भावना छ किनकी म्यानुअल कारोबार प्रणालीअनुसार कारोबार हुँदा कारोबार निश्चित गर्न डिआइएस जारी गर्न र त्यसलाई क्लियरिङ बैंकमार्फत् राफसाफ गर्न समय लाग्छ । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्तामा अनलाइन कारोबारमा आकर्षण बढ्ने निश्चित छ । अहिलेको अवस्थामा अनलाइन कारोबारबाट पनि खासै कुनै फाइदा नहुने बरु राफसाफमा झन्झट हुने डरले लगानीकर्ताहरु यसप्रति उत्साहित भएका थिएनन् । त्यसैले अहिलेसम्म अनलार्इनमार्फत् जम्मा ९२ जनाले मात्र काराेबार गरेकाे नेप्सेले जनाएकाे छ । यद्यपि बाेर्डले दिएकाे निर्देशन लागु गर्ने व्यवस्था गर्न नेप्से र सीडीएससीलार्इ केही समय लाग्नसक्छ ।
निजी क्षेत्र पनि यातायात प्राधिकरणमा, कम्पनी दर्ता ऐन संशोधन अन्तिम चरणमा
काठमाडौं । सररकारले यातायात प्राधिकरण गठनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्राधिकरण गठन प्रक्रिया शुरु सुरु गरेको हो । प्राधिकरणले सवारी साधनलाई मात्र समेट्ने मन्त्री रघुवीर महासेठले बताए । महासेठका अनुसार प्राधिकरणले रेल विभाग र सडक विभागलाई समेट्ने छैन । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई समेत समेट्नेछ । निजी क्षेत्रलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले यातायात व्यवसायीलाई छलफलका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरी सापकोटाले प्राधिकरण निर्माणको तयारी तीब्र बनाएको बताए । प्राधिकरण यातायात व्यवसायीको वर्सौदेखिको माग रहेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । उनका अनुसार सरकारले नेतृत्व गर्ने प्राधिकरणका यातायात व्यवसायीको समेत सहभागिता हुनेछ । आधुनिक यातायात व्यवस्थापनमा प्राधिकरणले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने विस्वास लिएका छौं, यसका लागि हामीलाई सरकारले छलफलको लागि बोलाइसकेको छ, हामी अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछौं, महासचिव सिटौलाले भने । कम्पनी दर्ता ऐन संशोधन हुँदै कम्पनी दर्ता ऐन २०६३ को दफा ९ संशोधन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मन्त्रालयले ऐन संशोधनका लागि कानून मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको छ । ऐनको दफा ९, सेयरधनीहरुको संख्या अन्तर्गत प्राइभेट कम्पनीहरुको संख्या ५० जना भन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख गरिएको छ । यस ऐनले समितिमा रहेका सबै सदस्यहरुलाई एकै कम्पनीमा आबद्ध हुन रोक लगाएको छ । यो दफालाई संशोधन गरी संख्या बढाउने सरकारले तयारी गरेको हो ।
झापाको विकास निर्माणका लागि बजेट विनियोजन, यस्तो छ निर्माणको योजना
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणका कामले तीव्रता लिने बताएका छन् । बालुवाटारस्थित निवासमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) झापाका नेता तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगको भेटमा विकास निर्माणका योजना सङ्घ वा प्रदेश कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने द्विविधाका कारण कामले गति लिन नसके बताएका छन् । दमकसभा हल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको, पशुहाट बजार केन्द्रको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको, दमक भू टावरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको तथा यसका लागि पाँच बिघा क्षेत्रफल जग्गा नपाको नाममा आइसकेको प्रशासकीय अधिकृत तिम्सिनाले जानकारी गराएका थिए । दमक औद्योगिक क्षेत्रको मुआब्जा वितरणको तयारी भइरहेको तिम्सिनाले जानकारी गराएका छन् । दमक–३ मा निर्माण हुने विश्वकै अग्लो बुद्धको मूर्तिका लागि सात बिघा जग्गा नगरपालिकाको नाउँमा दर्ता भइसकेको, २० बिघा जग्गाप्राप्तिका लागि झापा जिल्लाबाट सिफारिश गरी पठाएको तिम्सिनाले उल्लेख गरेका छन् । सो आयोजनाको डिपिआर तयार भएको र दमक नपाले जग्गा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक समन्वय र पहल गर्न नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएको छ । सो अवसरमा कनकाई नपाका प्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले सुरुङ्गा–झापा सडक, लक्ष्मीपुर–घेराबारी सडक निर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिदिन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका हुन् । पोखरेलले कनकाइमा २५ श्ययाको अस्पताल निर्माण र पर्यटकीय पूर्वाधारका लागि कम्तीमा रु एक करोड विनियोजन गन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले झापाली जनप्रतिनिधिले राखेका मागका सम्बन्धमा आफू सकारात्मक भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य नरेश खरेल र देवेन्द्र दाहाल सांसद पवित्र निरौला खरेल, पूर्वसांसद दीपक कार्की, जिल्ला समन्वय समितिका झापाका संयोजक सोमनाथ पोर्तेल दमक नपा प्रमुख रोमनाथ ओली, नेकपाका नेता चिन्तन पाठक, गगन पुरी लगायत सहभागी रहेको थियो । रासस
