धितोपत्र बोर्डले फेला पार्यो पूँजी बजार सुधार्ने ९ क्षेत्र, यसरी गर्दैछ काम
काठमाडौं । नेपाली पूँजी बजारको विकासका लागि धितोपत्र बोर्डले सुधारका ९ वटा क्षेत्र फेला पारेको छ । बोर्डले तिनै ९ वटा क्षेत्रमा सुधारको काम समेत अघि बढाईसकेको छ । पुँजी बजारको दिगो विकासका लागि बोर्डले पहिलो सुधार इन्साइडर ट्रेडिङबाट थाल्दैछ । त्यसका लागि बोर्डले इन्साइडर ट्रेडिङ निरुत्साहित गर्न भित्री कारोवार बन्देज नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेर अर्थमन्त्रालयमा पेश गरिसकेको छ । बोर्डले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको वित्तीय साक्षरता तथा धितोपत्र बजारको विकासको अवस्थालाई मध्यनजर गरी क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाबाट न्यूनतम ग्रेड भन्दा माथिल्लो ग्रेड वा रेटिङ्ग प्राप्त गरेका संगठित संस्थाहरुलाई मात्र सार्वजनिक निष्काशन अनुमति प्रदान गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाईसकेको छ । ऋणपत्रको दोस्रो कारोवारलाई विकास गर्न संगठित संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दा जारी रकमको कम्तिमा ४० प्रतिशत ऋणपत्र प्राकृतिक व्यक्तिलाई विक्री वितरण गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि अघि सारेको छ । त्यस्तै, सूचिकृत कम्पनीले एफपीओ जारी गर्दा कम्पनीको पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण अनुसारको प्रति शेयर नेटवर्थ भन्दा बढी नहुने गरी प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दैछ । प्रिमियममा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्दा प्रिमियम मूल्य संस्थाको पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण अनुसारको प्रति शेयर नेटवर्थको दुई गुणा भन्दा बढी नहुने गरी निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ मा गरिने संशोधनको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । वाणिज्य वैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने, ब्रोकर कम्पनीहरुबीच मर्जर र एक्विजिसनको व्यवस्था गर्न धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा वजार निर्माता) नियमावली, २०६४ मा गर्नुपर्ने संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढाईसकेको जनाएको छ । २०७५ कार्तिक २० देखि स्वचालित कारोबार प्रणाली कार्यान्वयनमा आएकाले धितोपत्र व्यवसायीहरुको शुल्क पुनरावलोकनको काम पनि अघि बढेको छ । लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षणका लागि वास्तविक क्षेत्रका संगठित संस्थाका संस्थापकहरुले लिएको संस्थापक शेयरको ‘लक इन पिरियड’ लाई अन्य वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकायले गरेको व्यवस्थासँग जस्तै बनाउन लागिएको छ । साना चुक्ता पूँजीको आधार भएका संगठित संस्थाहरुलाई प्राइभेट प्लेसमेन्ट मार्फत शेयर निष्काशन गर्ने व्यवस्था गरी त्यसरी निष्काशन गरिएको शेयरको कारोवार ओटीसी बजारमा कारोबार हुने व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा आबश्यक अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको बोर्डले जनाएको छ । पूँजी बजारको विकासक्रम र उतारचढावको अध्ययन गर्ने स्थायी प्रकृतिको विज्ञ समुह गठन गर्ने निष्कर्षमा पनि बोर्ड पुगेको छ । एफपिओको अनुमति सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने र सार्वजनिक निष्काशनमा विश्वव्यापीरुपमा प्रचलनमा रहेको बुक बिल्डङ प्रणाली अवलम्वन गर्न तथा त्यस प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक अध्ययन पनि बोर्डले गरिरहेको छ । धितोपत्र व्यवसायीहरुले लगानीकर्ता साक्षरता अभिवृद्धि गर्न आफनो मुनाफाको कम्तिमा १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टयाई खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउने तयारी भैरहेको बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले जानकारी दिए ।
वाणिज्य बैंकको ब्राण्ड एम्बासडरमा श्रृंखला खतिवडा नियुक्त
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आफ्नो व्यवसाय प्रवद्र्धनको लागि मिस नेपाल–२०१८ श्रृंखला खतिवडालाई ब्रान्ड एम्बासडरमा नियुक्त गरिएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र दी हिडन ट्रेजरबीच भएको सम्झौतामा बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ र दी हिडन ट्रेजरको तर्फबाट अध्यक्ष गोपाल सुन्दरलाल कक्षपतीले हस्ताक्षर गरेका छन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अन्य बाणिज्य बैंकहरुसँग प्रस्तिस्पर्र्धा गर्दै अघि बढिरहेको र आगामी दिनमा यसको सेवालाई अझ विस्तार गर्दै लैजाने र व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने बताएका छन् । सो कार्यक्रममा दी हिडन ट्रेजरको तर्फबाट अध्यक्ष गोपाल सुन्दरलाल कक्षपतीेले सरकारी बैंकसँगको सम्झौताले सरकारी संस्थाप्रति नीजि क्षेत्रको गुनासो कम हुँदै जाने बताएका छन् ।
डा केसीले अनसनको समय एक सातापछि सारे
काठमाडौं। डा. केसीले २५ गतेसम्मका लागि सत्याग्रहको कार्यक्रम स्थगन गरेको छन्। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्ती तर्फबाट सम्झौता अनुसार ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै त्यसका लागि केही दिनको समय माग भएकाले उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। यसबीच चलखेल भएको अवस्थामा कुनै पनि बेला सत्याग्रह शुरु गर्ने उनले जानकारी दिएका छन्। डा. केसीको अल्टिमेटमको हिजो अन्तिम दिन थियो। उनी अनसन बस्न भनि हिजै ईलाम पुगिसकेका थिए। प्रेस विज्ञप्ति आदरणीय पत्रकार मित्रहरु मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरु पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएको विदितै छ । त्यसै क्रममा हाम्रो वर्षौंको लडाइँपछि १५ औं सत्याग्रहका बेला संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा निश्चित संशोधनहरुसहित पारित गर्ने, उपत्यकाबाहिर विभिन्न ठाउँहरुमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने लगायतका बुँदाहरुमा सम्झौता भएको थियो । तर चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढाउने क्रममा संसदीय समितिमा चलखेल भइरहेको छ । पहिले हामी सत्याग्रहमै रहेका बेला चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशका जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधानहरु काटेर विधेयक संसदमा पेश गरेका शिक्षा मन्त्रीको समेत अवरोधका कारण सम्झौता अनुसार विधेयक पारित हुन सकेको छैन । हामीले बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि र हामीसित गौरी बहादुर कार्की प्रतिवेदनले दोषी ठहर्याएका व्यक्तिलाई सजायँ गर्ने सम्झौता भए पनि सरकारले उक्त प्रतिवेदनले दोषी ठहर्याएका त्रिवि पदाधिकारीहरु लगायतका व्यक्तिहरुलाई अहिलेसम्म बर्खास्तीलगायतका कारवाही गरेको छैन । त्यसले गर्दा देशकै नेतृत्वदायी शिक्षण संस्थालाई माफियाहरुको स्वार्थमा धराशायी बनाउन उनीहरु लागी परेका छन् । सरकार र पार्टीहरुको प्राथमिकता अझै पनि आम नागरिकलाई गुणस्तरीय र सर्व सुलभ स्वास्थ्य सेवा दिने भन्दा पनि छिटो निजी मेडिकल कलेज खोलेर व्यापार गर्ने रहेको छ । फलस्वरुप सुदुर पश्चिम र मध्य पश्चिम जस्तै सुदुर पूर्वका पहाडी क्षेत्रबाट पनि विशेषज्ञ तहको स्वास्थ्य सेवाका लागि निकै टाढा पुग्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । ताप्लेजुङदेखि तेह्रथुम, पाँचथर र इलामलाई समेत समेट्ने गरी इलाम वा पाँचथरमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोलिनुपर्छ भनेर हामीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका हौं । शिक्षा मन्त्रालयद्वारा २०७१ सालमा गठित मेडिकल कलेज उच्चस्तरीय राष्ट्रिय मापदण्ड सिफारिश समितिले समेत देशभर जनसंख्याको चाप, स्वास्थ्य जनशक्तिको उपलब्धता लगायतको विस्तृत अध्ययन गरेर यस्तो सुझाव दिइसकेको छ । यसै सम्बन्धमा हामीसित भएको पछिल्लो सम्झौतामा पूर्वमा पाँचथर–इलाम, सुदूरपश्चिममा डडेल्धुरा–डोटी र मध्य नेपालको प्रदेश नं दुई तथा उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गर्ने सम्बन्धमा यस अगाडि नक्सांकन भएका ठाउँहरुको सम्भाव्यता अध्ययन एक महिनाभित्र प्रारम्भ गर्ने तथा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातक तहका कार्यक्रम शुरु गर्ने सम्बन्धमा कार्यदल गठन गर्ने बुँदाहरु समावेश भएका थिए । त्यस यता कार्यदलहरु गठन भए पनि राजनीतिक नेतृत्व र सरकार ती काम गर्नमा गम्भीर भएर लागेका छैनन् । स्मरण रहोस्, सरकार, शीर्षस्थ नेता तथा संसदीय समिति र संसदलगायत जुनसुकै पदका सबै व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु हाम्रो अभियानको लक्ष्य हो । यस अघि न्यायालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेतृत्वलाई समेत जवाफदेही बनाउनका लागि समेत नागरिकका हैसियतले हामीले संघर्ष गर्नु परेको थियो । अबका दिनमा पनि न्याय र सुशासनसित जोडिएका मुद्दाहरुमा हामी निरन्तर संघर्षरत हुनेछौं । द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य अपराधका दोषीलाई पनि न्यायको कठघरामा उभ्याउने हाम्रो अभिभारा हो । निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणका दोषीलगायत लापरवाही गर्ने, निर्दोषलाई फसाउने तथा प्रहरी संगठनलाई कलंकित पार्ने सबै व्यक्तिहरुलाई समेत जवाफदेही बनाउने हाम्रो प्रमुख माग रहेको छ । यो अवस्थामा सही रुपमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुने कुरा सुनिश्चित गर्न तथा मंसीर ११ गते हामीले राखेका अन्य मागहरु पूरा गर्नका लागि फेरि सत्याग्रह शुरु गर्नुको विकल्प छैन । यसैबीच संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापतिका तर्फबाट हामीसित भएको सम्झौता अनुसार ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै त्यसका लागि केही दिनको समय माग भएकाले यही पौष २५ गतेसम्मका लागि सत्याग्रहको कार्यक्रम स्थगन गरेको घोषणा गर्दर्छौं । साथै यसबीच चलखेल भएको अवस्थामा कुनै पनि बेला सत्याग्रह शुरु गर्ने घोषणा गर्दर्छौं । डा गोविन्द केसी इलाम २०७५।९।१८
पुँजी बजार सुधारः नेप्से र सिडिएसलाई धितोपत्र बोर्डको यस्तो आयो निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारको सुधारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से) र सिडिएसलाई आधा दर्जन निर्देशन दिएको छ । बोर्डले बुधबार पुँजी बजारको तत्कालिन तथा दिर्घकालिन विकासमा महत्व राख्ने आधा दर्जन काम तत्काल अघि बढाउन नेप्से र सिडिएसलाई निर्देशन दिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठिट मुद्रा तथा पूँजी बजार सम्बन्धी सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा बोर्डले यस्तो निर्देशन दिएको हो । बोर्डले वर्तमान सर्किट ब्रेकको प्रणालीलाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सुधार गर्न, लगानीकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गर्न, ओटिसी बजारलाई व्यवस्थित र स्वचालित बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउन, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई मार्केट मेकरका रुपमा अघि बढाउन, ब्रोकरलाई उपत्यका बाहिर पनि विस्तार गर्न तथा बाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकर कम्पनीको काम गर्ने सुबिधा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । बोर्डले तत्काल सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्डको काम अघि बढाउन र टि प्लस ३ को राफसाफ प्रक्रियालाई टि प्लस १ दिनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन सिडिएस एण्ड क्लियरिंग लिमिटेडालाई निर्देशन दिएको छ । यस्तो छ निर्देशनको पूर्ण पाठ नेप्सेलाई निर्देशन १) तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने वाणिज्य बैंकहरुलाई सहायक कम्पनीमार्फत शेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने गरी अनुमतिपत्र प्रदान गर्न तथा यस अघि संघीय संरचना अनुसार विभिन्न प्रदेशहरुमा आर्थिकरुपमा सक्रिय जिल्ला/स्थानहरुमा (काठमाडौं उपत्यका बाहेक) स्थानीय स्तरमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको अनुमति प्रदान गर्न आवश्यक कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिएकोमा सोलाई समेत दृष्टीगत गरी सो सम्बन्धी आवश्यक कार्य अगाडि वढाई धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ को नियम ३ (१) बमोजिम वोर्डमा सिफारिश गर्ने । २) नेप्से सूचकांक मा लाग्ने गरेको सर्किट ब्रेकर प्रणालीलाई समसामयिक बनाउन आवश्यक देखिएको सन्र्दभमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समेत मध्यनजर गरी बजार प्रभावित गर्ने प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न नेप्से सूचकांक बढ्दा र घट्दा सर्किट ब्रेक लाग्ने व्यवस्थालाई समसामयिक बनाउन अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यास समेतको अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि बोर्डमा पेश गर्ने । ३) धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षणका लागि एउटा लगानीकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गर्न तथा धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षणको लागि विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको समीक्षा गरी २०७५ चैतसम्ममा कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी बोर्डमा पेश गर्ने । ४) ओटिसि बजारलाई गतिशील बनाउन २०७५ चैत सम्ममा प्रविधि मैत्री बनाउने सन्र्दभमा स्वचालित प्रणाली अपनाउन आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने । ५) कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा धितोपत्र व्यवसायीहरुलाई बजार निर्माता÷व्यापारी(मार्केट मेकर वा डिलर)को रुपमा समेत कार्य गर्न अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी बोर्डमा सिफारिश गर्ने । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडलाई निर्देशन १) धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोवारको भुक्तानी सुनिश्चितताका लागि आवश्यक भुक्तानी सुनिश्चितकोष(सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड) स्थापना गर्ने व्यवस्था धितोपत्र कारोवार राफसाफ तथा फछ्र्यौट विनियमावली, २०६९मा गरि सकिएको हुँदा उक्त कोष तत्काल स्थापना गर्ने व्यवस्था गर्ने । २) शेयर बजारमा हुने कारोवारलाई थप प्रभावकारी बनाउन सेटलमेन्ट बैंक, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड तथा निक्षेप सदस्यहरुसँग नेपाल स्टक एक्सचेन्जको अनलाईन कारोबार प्रणाली पूर्णरुपमा आबद्व भए पश्चात हाल कायम रहेको टी प्लस ३ राफसाफ चक्रलाई २०७६ असार सम्ममा टी प्लस १ मा ल्याउने सम्बन्धमा धितोपत्र कारोवार राफसाफ तथा फछ्र्यौट विनियमावली, २०६९ (विनियम १३) मा आवश्यक संशोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समेत अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि बोर्डमा पेश गर्ने ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सबीच पुनर्बीमा सम्झौता
काठमाडौँ । नेपाल पुन र्बीमा कम्पनी र सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच पुनर्बीमा सम्झौता भएको छ । कार्यक्रममा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरायु भण्डारी र सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका का.मु.प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार अर्यालले सो सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटबाट व्यवस्था गरे बमोजिम २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा पुनर्बीमा व्यवस्थाको लागि सम्झौता गरेको हो ।
आइएमई डिजिटल र जनता बैंक नेपालबीच वित्तीय सम्झौता
काठमाडौं । आइएमई समुहद्वारा प्रवद्र्धित ‘आइएमई डिजिटल’ र जनता बैंक नेपालबीच ‘ आइएमई पे’ मोबाइल मनी मार्फत वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आइएमई डिजिटलका तर्फबाट प्रमुख संचालन अधिकृत डेनियल डी श्रेष्ठ र जनता बैंक नेपालको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम कुँवर क्षेत्रीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता अनुसार जनता बैंक नेपाल ‘आइएमई डिजिटल’ को बैंकिङ्ग साझेदार संस्था हुनेछ र बैंकका सेवाग्राहीहरूले चाडै नै आइएमई पे वालेटमा आफ्नो बैंक खाता लिङ्क गर्ने लगायत बैंक खाताबाट वालेट र वालेटबाट बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने भएको छ । साथसाथै जनता बैंक नेपालका सेवाग्राहीहरुले ‘आइएमई पे’ मा उपलब्ध रिचार्ज, मनी ट्रान्सफर र क्यु आर मार्फत गरिने भुक्तानी सेवा पनि प्राप्त गर्न सक्नेछ । आइएमई डिजिटल सोलुसनकाे यस्ताे छ अवस्था : १८ हजार भन्दाबढी एजेण्ट आउटलेट संजाल भएको आइएमई पे, आइएमई समूह अन्तर्गतको डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदायक कम्पनी हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको “भुक्तानी तथा फर्छ्यौट विनियमावली, २०७२” बमोजिम आइएमई डिजिटलले दूरसञ्चार सञ्जालको माध्यमबाट मोबाइल वालेट कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको हो र आइएमई डिजिटल यस्तो अनुमति पाउने देशकै पहिलो भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी भएको छ । आइएमई डिजिटलले “आइएमई पे” ब्रान्ड अन्तर्गत मोबाइल वालेट सेवा उपलब्ध गराई राखेको छ र यसको मद्दतबाट सेवाग्राही आफैले अथवा एजेन्टहरूको सहयोग लिएर मोबाइल मार्फत् विभिन्न किसिमका भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न सक्नेछन् ।
चितवनको खैरहनीमा ‘खिचरा’ महोत्सव हुँदै, पुस २८ गतेदेखि शुरु
चितवन। थारु समुदायको महान् पर्व माघी अर्थात छैठौं संस्करणको ‘खिचरा’ महोत्सवको तयारी तीव्र पारिएको छ । चितवनको खैरहनीमा आउँदो पुस २८ गतेदेखि माघ ७ गतेसम्म हुन गइरहेको महोत्सवमा थारु संस्कृति झल्कने घरहरुका साथै खानाका परिकारहरु, बाल उद्यान, अन्य विभिन्न जातजातिका खानाका परिकारहरु समेत महोत्सवमा व्यवस्था गरिने आयोजकले जनाएको छ । त्यस्तै महोत्सवमा बाल उद्यान, कृषि परिसर, अटो परिसरलगायतका स्टलहरु रहनेछन् । महोत्सवमा विभिन्न प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमहरु समेत हुने बताइएको छ । यस्तै, साँस्कृतिक कार्यक्रमलाई पनि यस वर्ष विशेष जोड दिईएको छ । यस वर्ष चर्चित कलाकाहरुको विशेष प्रस्तुती रहने साँस्कृतिक समितिका संयोजक जयस चौधरीले जानकारी दिए । महोत्सव पुस २८ गतेदेखि पूर्वी चितवनको खैरहनी नगरपालिका-५, गौचरनमा हुन लागेको महोत्सव मुल आयोजक समितिका क्षेत्र नं.७ का अध्यक्ष चुडामणी चौधरीले बताए । थारु समुदायले माघ १ गते नयाँ वर्षको रुपमा खिचरा (माघी) पर्व मनाउँदै आएका छन् । यही वर्षमा थारु कल्याणकारिणी सभा चितवन क्षेत्र नं.७ ले खिचरा महोत्सव गर्दै आईरहेको छ । महोत्सवमा प्रत्येक वर्ष दर्शकहरुको घुइचो लाग्ने गरेको छ ।
जनता बैंकद्धारा मोरङको मुसहर बस्तीका १५० परिवारलाई कम्बल वितरण
काठमाडौं । जनता बैंक नेपाल लिमिटेडले बिराटनगर महानगरपालिकावडा नं. १९, बैजनाथपुरको मुसहर बस्तिका १५० परिवारलाई कम्बल र खाद्यपदार्थ वितरण गरेको छ । बैंकले निजामती कर्मचारी श्रीमती संघको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो । बैंकको प्रतिनिधि, निजामती कर्मचारी श्रीमती संघको पदाधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको प्रतिनिधि र बिराटनगर महानगरपालिका वडा नं. १९ का वडा अध्यक्षको उपस्थितिमा उक्त सामाग्रीहरु वितरण गरिएको थियो । विपन्न वर्गका मुसहर समुदायको बाहुल्यता रहेको उक्त क्षेत्रका बस्तीको १५० परिवारको लागि जनता बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कम्बल उपलब्ध गराएको थियो । निजामती कर्मचारी श्रीमती संघलाई उक्त बस्तीका परिवारको विवरण मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपलब्ध गराएको संघले जनाएको छ ।
