नेसनल मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीसँग ब्याजसमेत असुली
काठमाडौँ । तोकिएभन्दा बढी शुल्क असुल्दै आएको वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले समयमा रकम नबुझाउने विद्यार्थीसँग त्यसको ब्याजसमेत उठाउने गरेको पाइएको छ । मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष बसरुद्धिन अन्सारी सञ्चालक रहेको कलेजले ब्याजबापत प्रतिविद्यार्थी हजारौं रुपैयाँ असुलिसकेको छ । स्रोतबाट प्राप्त बिलमा एक विद्यार्थीबाट २ लाख रुपैयाँ लिँदा १५ हजार ब्याज उठाइएको छ । बिल छपाएरै विभिन्न १३ शीर्षकमा मनपरी शुल्क लिँदै आएको कलेजले एमबीबीएस विद्यार्थीबाट १२ लाखसम्म बढी रकम उठाएको यसअघि सार्वजनिक भइसकेको छ । ‘सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम मागिन्छ,’ एक विद्यार्थीले टेलिफोनमा भने, ‘तोकेको समयमा नबुझाए दिनदिनै ब्याज जोडिँदै जान्छ ।’ रकम नतिरे परीक्षामा सहभागी हुन नदिने, पास भइसकेकाको पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र रोकिदिने गरिएको छ । कतिपयले ब्याज मात्रै एक लाखसम्म बुझाएको ती विद्यार्थीले बताए । बिलमा लेट फी (विलम्ब शुल्क) शीर्षक राखिएको छ । कर्मचारीले विद्यार्थीबाट पैसा लिने बेलात्यसलाई काटेर ब्याज शीर्षक जनाउने गरेका छन् । ‘सरकारले ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको छ, त्यो पनि तीन किस्तामा तिर्ने व्यवस्था छ,’ एक अभिभावकले भने । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
लगानी सम्मेलनमा ३९ खर्बका परियोजना, कुन योजनामा कति लागत ?
सहरी पूर्वाधार -हेटौँडा स्मार्ट सिटी हेटौँडा– ३० करोड डलर -एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन धुलिखेल– ४३ लाख डलर -एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन जितपुर–सिमरा– ८३ लाख डलर -एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन रत्ननगर– ५५ लाख डलर -एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन बुटवल– ८५ लाख डलर -एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन जनकपुर– ६४ लाख डलर -नेपाल इन्टरनेसनल कन्भेन्सन एन्ड एक्स्पो सेन्टर मध्यपुर ठिमी– १ करोड ६० लाख डलर यातायात पूर्वाधार -विराटनगर क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विराटनगर– ३६ करोड ४० लाख डलर -काठमाडौं चक्रपथमा बस र्यापिड ट्रान्जिट ९बिआरटी०– १४ करोड ९५ लाख डलर -पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल– ३ अर्ब डलर -इन्टरस्टेट एन्ड इन्ट्रास्टेट पब्लिक ट्रान्सपोटेसन प्रोजेक्ट सुदूरपश्चिम– ४ करोेड ३० लाख डलर -काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल्वे– २ अर्ब ८३ करोड डलर -काठमाडौं भ्याली मेट्रो काठमाडौं ९७७.२८ किमि०– ५ खर्ब ४७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ -निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बारा– ६ अर्ब ५६ करोड ५० लाख डलर -र्यापिड पब्लिक ट्रान्सपोर्ट अन रामग्राम–तिलौराकोट (बुद्धिस्ट सर्किट) मेनोरेलका लागि २ अर्ब ३० करोड डलर र बस ¥यापिड ट्रान्जिट ९बिआरटी०का लागि २० करोड २० लाख डलर -काठमाडौं बाहिरी चक्रपथ विकास (७२ किमि)– १ अर्ब ८७ करोड १० लाख डलर -सामाखुसी–टोखा–छहरे सडक स्तरोन्नति (३४.२ किमि)– २६ करोड ५० लाख डलर पर्यटन पूर्वाधार -दमौली मल्टिपर्पोज प्रोजेक्ट– ५ करोड ५० लाख डलर -दोलखा माउन्टेन एकेडेमी दोलखा– ४ करोड ५० लाख डलर -ड्रिमल्यान्ड धुलिखेल– ४ करोड ३० लाख डलर -फिल्म सिटी दोलखा– २ करोड ५० लाख डलर -गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रसूति अस्पताल लुम्बिनी– ३ करोड ९० लाख डलर -जानकी हेरिटेज होटेल एन्ड कल्चरल भिलेज धनुषा– २ करोड डलर -लक्जरी रिसोर्ट, सेफोक्सुन्डो– १० करोड डलर -स्की रिसोर्ट मनाङ– १० करोड डलर -तालतलैया थिम पार्क विथ होटेल इटहरी– ४१ लाख डलर -दी खप्तड टुरिजम, खप्तड नेसनल पार्क– १८ करोड ७० लाख डलर कृषि -केमिकल फर्टिलाइजर प्लान्ट– ६५ करोड डलर -इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर, वीरेन्द्रनगर सुर्खेत – ३१ लाख डलर -इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर चितवन र बनेपा- ४४ लाख डलर -इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर गोदावरी अत्तरिया- ३१ लाख डलर -इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर हेम्जा पोखरा- ५६ लाख डलर -इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर पर्सागढी पर्सा- ६१ लाख डलर -इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर ९तिलोत्तमा० मणिग्राम- ६५ लाख डलर -इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर उर्लाबारी मोरङ – ५४ लख डलर स्वास्थ्य तथा शिक्षा -धुलिखेल मेडिसिटी- ७ करोड ४० लाख डलर -एजुकेसन, हेल्थ एन्ड स्पोर्टस् सिटी- १० लख डलर -गण्डकी टेक्निकल युनिभर्सिटी- ६ करोड १० मिलियन डलर ऊर्जा -नल्सिङ गाड हाइड्रोइलेक्ट्रिक- ७३ करोड ९३ लाख डलर -एसआर६ स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक- १ अर्ब १७ करोड ५० लाख डलर (ड्राफ्ट रेट ०.८ का लागि) -सुनकोसी–दोस्रो स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिकः १ अर्ब २ करोड ७० मिलियन डलर -सुनकोसी–तेस्रो स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिकः ५८ करोड २० लाख डलर -तमोर स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक- १ अर्ब २१ करोड ७४ लाख डलर (पश्चिम सेती र एसआर ६ ज्वाइन्ट स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक स् १ अर्ब ९ करोड ७७ लाख डलर -पश्चिम सेती स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक- १ अर्ब करोड ९ करोड ७७ लाख लाख डलर -तल्लो अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक- १ अर्ब ३० करोड डलर औद्योगिक पूर्वाधार -औद्योगिक पार्क मोतीपुर- ८ करोड २७ लाख मिलियन डलर -औद्योगिक पार्क, नौवास्ता बाँके- ७ करोड ७६ लाख डलर -विशेष आर्थिक क्षेत्र सिमरा- ४ करोड ४८ लाख डलर विदेशीलाई आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रका २ खर्बको परियोजना सम्मेलनमा आउने लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रले १७ परियोजनाको खाका तयार पारेको छ -त्रिशुली गल्छी जलविद्युत् परियोजना ९३० मेगावाट०– ५ करोड ३० लाख डलर -मध्य कालिगण्डकी जलविद्युत् परियोजना ९५३।६ मेगावाट०– ९ करोड ६० लाख डलर -इन्गवा खोला जलविद्युत् परियोजना ९१८ मेगावाट०– ३ करोड डलर -माथिल्लो चमेलिया ९४० मेगावाट०– ७ करोड डलर -म्याग्दी खोला जलविद्युत् परियोजना ९५७।३ मेगावाट०– १० करोड डलर -गरुड सिमेन्ट– १३ करोड डलर -आइएमई सिमेन्ट– १५ करोड डलर -जालपादेवी केबलकार– १ करोड ६० लाख डलर(अन्नपूर्ण सिक्लेस केबलकार तथा पर्यटन परियोजना– ३ करोड १० लाख डलर -स्वर्गद्वारी केबलकार– १ करोड ६० लाख डलर(रिसोर्स हिमालय बुटिक रिसोर्ट– ५ करोड ६० लाख डलर -तल्लो वरुणखोला जलविद्युत् परियोजना ९१३२ मेगावाट०– २५ करोड डलर(कालिगण्डकी गर्ज जलविद्युत् परियोजना ९१६४ मेगावाट०– २६ करोड ९० लाख डलर -माथिल्लो बलेफी जलविद्युत् परियोजना ९४६ मेगावाट०– ७ करोड २५ लाख डलर -माथिल्लो बलेफी जलविद्युत् परियोजना ‘ए’ ९३६ मेगावाट०– ५ करोड ५५ लाख डलर -नाम्लान खोला जलविद्युत् परियोजना ९२६० मेगावाट०– ३५ करोड डलर -तारप खोला जलविद्युत् परियोजना ९५० मेगावाट०– ७ करोड ७० लाख को–को आउँदै छन् समिटमा ? सम्मेलनमा भाग लिन विभिन्न मुलुकका मन्त्री तथा सरकारी प्रतिनिधि, लगानीकर्ता तथा दातृ निकायका प्रतिनिधिसमेत गरी ६ सय ५० जना सहभागी हुनेछन् । म्यानमारका अर्थमन्त्री आउने निश्चित भइसकेको छ । त्यस्तै, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकलगायत दातृ निकायका उच्च पदाधिकारीसमेत आउने लगानी बोर्डका बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए । त्यस्तै, माइक्रोसफ्ट, टर्कसेल, मिगा, सराफलगायत ग्रुपका प्रतिनिधि पनि सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् । यु थाउङ टुन (म्यानमारका लगानी तथा विदेशी आर्थिक सम्बन्ध मन्त्री), हार्टविग सेफर (विश्व बैंकका उपाध्यक्ष), सिजिङ चेन (एडीबीका उपाध्यक्ष), डा. सहजद नासिम (मेनहार्ड ग्रुपका कार्यकारी अध्यक्ष), एमजी जर्ज मुथुड (द मुथुड ग्रुपका अध्यक्ष), सनोजकुमार झा (केन्द्रीय विद्युत् विनियामक आयोग भारतका सचिव), सोङ डोङसेङ (पावर चाइनाका महाप्रबन्धक), चन्द्र बलानी (जियोग्राफिक इन्कुबेसन, अमाजन इन्टरनेसनल सर्भिस प्रालि इन्डियाका प्रमुख), मासाहिरो मियासिता (सुमितोमोका महाप्रबन्धक), सोनिया बासिर काबिर (बंगलादेश, नेपाल, भुटान, लाओस, माइक्रोसफ्ट एसिया प्यासेफिकका महाप्रबन्धक), सिजिङ सेन ९एडिबीका उपाध्यक्ष०, दीपक बग्ला (इन्भेस्ट इन्डियाका सिइओ) (आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।)
अनुदानका आयोजनामा स्थानीय तहलाई केन्द्रका नौ सर्त
काठमाडौँ । सरकारी अनुदानको रकम स्थानीय तहलाई मनपरी खर्च गर्न नदिन संघीय सरकारले ९ वटा सर्त अघि सारेको छ । स्थानीय तहले अब समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजना कार्यान्वयन गर्दा संघीय सरकारका सर्त र निर्देशन पालना गर्नुपर्नेछ । निर्धारित क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्ने तथा अनुदानको रकम खर्चै नगर्ने समस्या स्थानीय तहमा देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले यस्तो सर्त तयार गरेको हो । अनुदानमार्फत सञ्चालित कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय तहले सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ डिजाइन र स्पेसिफिकेसनको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै स्थानीय तहले समपूरक/विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, ०७५ ले तोकेको क्षेत्रमा मात्र अनुदान खर्च गर्न पाउनेछन् । स्थानीय तहबाट प्रस्तावित आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गरेर उपयुक्त आयोजनामा खर्च गर्नुपर्ने, छनोट भएका आयोजनामा थप अनुदान नदिइने र कार्ययोजना बनाएर रकम खर्च गर्नुपर्ने सर्त पनि सरकारले अघि सारेको छ । समपूरक अनुदानका हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा ६० प्रतिशत खर्च बेहोर्ने सुनिश्चित गरेर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने छ । विशेष अनुदानका हकमा कार्यविधिले तोकेको क्षेत्र र आधारमा मात्र रकम खर्च गर्न सरकारको निर्देशन छ । कतिपय स्थानीय तहले सञ्चालनमा रहेका आयोजनामा दोहोरो पर्ने गरी अनुदानको रकम खर्चिरहेका छन् । केन्द्रमार्फत सञ्चालित कतिपय आयोजनामा रकम थप्ने नाममा बर्सेनि करोडौँ रकम विनियोजन हुँदै आएका छन् । अनुदान रकम यसरी दुरुपयोग नगर्न संघीय सरकारले निर्देशन दिएको छ । अनुदानबापत विनियोजित रकम खर्च गर्न नसके संघीय सञ्चित कोषमै दाखिला गनुपर्ने विनियोजन ऐन, ०७५ को व्यवस्था पालना गर्न पनि संघले सुझाएको छ । के हो समपूरक र विशेष अनुदान ? नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई विभिन्न ४ शीर्षकमा अनुदान प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले गरेको छ । पूर्वाधार विकाससम्बन्धी योजनाका लागि सरकारले समपूरक अनुदान दिन सक्छ । त्यस्तै प्रदेश स्थानीय तहलाई पनि यस्तो अनुदान दिन सक्छ । त्यस्तै, नेपाल सरकारले निश्चित उद्देश्य राखेर प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने कुनै खास योजनाका लागि विशेष अनुदान दिन सक्छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा दुवै शीर्षकमा गरेर स्थानीय तहलाई ५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ । विशेष र समपूरकबाहेक सरकारले वित्तीय समानीकरण र ससर्त अनुदान पनि वितरण गर्छ । समानीकरण अनुदान प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा र ससर्त अनुदान केन्द्रले निश्चित आयोजना कार्यान्वयनका लागि सोझै सर्तसहित पठाउँछ । यस्ता छन् सर्तः -आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ डिजाइन र स्पेसिफिकेसनसहितको विस्तृत प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने -आयोजनामध्येबाट प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने -समपूरक अनुदानका हकमा अनिवार्य ६०५ खर्च बेहोर्ने सुनिश्चित गरेर मात्र खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने -बहुवर्षीय खरिद प्रक्रियामा जानुपर्ने भए स्थानीय सञ्चित कोषबाट मात्र खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने -कार्ययोजना बनाई खर्च गर्नुपर्ने -विशेष अनुदान रकम एउटा आयोजनामा मात्र नभई कार्यविधिले निर्धारण गरेको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने -आर्थिक वर्षमा खर्च नभएमा संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने -कार्यक्रमरआयोजना दोहोरो नपर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने -उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नहुने (आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।)
मेडिकल शिक्षामा लुट, अवैध शुल्क फिर्ता हुनेमा शंका
काठमाडौं । मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग तोकिएको भन्दा बढी शुल्क अवैधरूपमा लिएको विषयमा बिहीबार शिक्षा मन्त्रालयमा भएको सहमति कार्यान्वयन हुनेमा पीडित विद्यार्थीहरू ढुक्क हुन सकेका छैनन् । विद्यार्थीहरूले सरकारसँग भएको सममति अनुसार मेडिकल कलेजले अवैध असुलेको रकम फिर्ता दिनेमा आशंका व्यक्त गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत पालना नगर्ने मेडिकल कलेजहरूले बढी रकम फिर्ताको सहमति गरे पनि आफूहरुसँग असुलेको अवैध रकम फिर्ता गर्छन् भन्ने कुरामा अझै ढुक्क हुन नसकेको गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी अनित सिन्हाले बताए । उनले कलेज प्रशासनले शुल्कको विषयमा भएको सहमतिमा भन्दा पनि मुद्दाको विषयमा मात्र कुरा गरेको बताए । विश्वविद्यालयको दर्ता शुल्क एकजना नेपाली विद्यार्थीबाट पाँच सय लिन सक्ने आइओएम डिनको कार्यालयको सूचनामा उल्लेख छ। तर गण्डकीलगायतका त्रिविबाट सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल कलेजहरूले उक्त शीर्षकमा ५० हजारसम्म अवैध शुल्क असुलेर विद्यार्थीलाई ठगिरहेको काउन्सिलको अनुगमनमा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सिन्हाले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालय विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज र विद्यार्थी संगठनबीच भएको सहमतिमा जबरजस्ती लिएको शुल्क फिर्ता गर्ने भनिएको छ । तर सरकार र विश्वविद्यालयको भूमिका शंकास्पद भएकाले अहिले नै फिर्ता हुन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन।’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँले भने मेडिकल कलेजहरूले उठाएको अतिरिक्त शुल्क छानबिन भइरहेको र त्यस विषयमा प्रस्ट भएपछि फिर्ता सहमतिबमोजिम फिर्ता गर्नुपर्ने बताए। विद्यार्थीको भविष्यप्रति आफू संवेदनशील रहेको बताउँदै खनियाँले उनीहरूको पठनपाठन र तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिएको भेटिए फिर्ता गराउन पहल गर्ने प्रतिक्रिया दिए । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
भन्सारको एक्सरेबाट निषेधित वस्तु फुत्कन्छन्, प्रहरी र कर्मचारीबीच मिलेमतोको आशंका
काठमाडौं । केही समयअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको ‘एक्सरे’ मेसिन पार गरी ठूलो परिमाणमा सुन बाहिर ल्याइयो । त्यसरी सुन फुत्काउन संलग्न भन्सार कर्मचारी र उच्च तहका प्रहरी अधिकारीमाथि अनुसन्धान जारी छ । भन्सारको एक्सरे मेसिन र बाक्लो संख्यामा प्रहरी परिचालन भएको स्थानबाट सुन कसरी सहजै बाहिरिन्छ ? यसको चित्तबुभ्mदो जबाफ कुनै निकायले दिन सकेको छैन। विमानस्थलबाट निषेधित वस्तु फुत्किन्छन् या मिलेमतोमा फुत्काइन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर अनुसन्धान पनि हुन सकेको छैन । गत सोमबार वैदेशिक रोजगार पूरा गरी मलेसियाबाट फर्किएका तीन नेपालीलाई विमानस्थल प्रहरीले पक्राउ गर्यो। उनीहरू पक्राउ पर्नुको कारण थियो, ठूलो परिमाणमा सुर्तीजन्य पदार्थ बोक्नु । विदेशबाट आउने नेपालीले दुई सय खिल्ली चुरोट र ५० खिल्ली सिगार ल्याउन पाउँछन्। यस्तै विदेशी नागरिकले दुई सय ५० खिल्ली चुरोट, आधा किलो सुर्ती र ५० खिल्ली सिगार ल्याउन पाउने व्यवस्था छ । मलेसियन एयरलाइन्सबाट आएका सुनसरीका कमलनारायण विश्वास, मोरङका शैलेन्द्र माझी र नुवाकोटका प्रकाश थपलियालाई भन्सार क्लियरेन्स गरी बाहिरिने बित्तिकै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रहरीले विश्वासको साथबाट तीन सय ४४, माझीको साथबाट नौ सय ८०, थपलियाको साथबाट सात सय ३५ बट्टा सुर्तीजन्य पदार्थ बरामद गरेको थियो। पक्राउ परेका तीनै जनालाई भन्सार कार्यालयको जिम्मा लगाइएको छ । भन्सार कार्यालयका अधिकारीले गल्ती भएको स्विकारेका छन्। एक अधिकारीले भने, ‘गल्ती भयो, एक्सरेले देखेन ।’ प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘एक्सरे नदेख्नु आश्चर्यजनक भयो ।’ त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रशासक गजेन्द्र ठाकुरले एक्सरे मेसिनले सुर्तीजन्य पदार्थ नदेखाएको बताए। ठाकुरले अन्नपूर्णसँग भने, ‘एक्सरे मेसिनले नदेखाउनु गम्भीर विषय हो। यो घटनाले हामीमाथि थप चुनौती थपिएको छ। अब गम्भीर छानबिन गर्छौं ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
चन्द समूहका वली सहित ९ पक्राउ, उच्च नेताहरू निगरानीमा
काठमाडौं । प्रहरीले नेक्रवित्रम चन्द समूहका तेस्रो वरीयताका नेता एवं मध्य क्षेत्रीय कमान्ड इन्चार्ज हेमन्तप्रकाश वली ‘सुदर्शन’ सहित नौ जनालाई पक्राउ गरेसँगै अन्य उच्च नेताहरूमाथि निगरानी बढाएको छ । प्रहरीको विशेष ब्युरो, महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेको संयुक्त टोलीले वलीसहित नेतालाई काभ्रेको खानीखोला गाउँपालिका–३ बाट पक्राउ गरेको हो । शुक्रबार राति समातिएका उनीहरूलाई शनिबार काठमाडौं ल्याइएको छ । केन्द्रीय नेताहरूको मोबाइलमाथि निरन्तर निगरानी राखिरहेको प्रहरीले चैत १ गते पोलिटब्युरो सदस्य मोहन कार्कीलाई ललितपुरको इमाडोलबाट पक्राउ गरेको थियो । उच्च स्रोतका अनुसार फागुन १० मा नख्खुस्थित एनसेल कार्यालयमा भएको विस्फोटको जिम्मा लिएलगत्तै प्रहरीले मध्य कमान्ड इन्चार्ज वलीको खोजी तीव्र पारेको थियो । शुक्रबार उनी काठमाडौं आउँदै गरेको सूचना पाएपछि सक्रियता बढाएको प्रहरीले वली, विजय श्रेष्ठ, शंकर अधिकारी, धर्मराज राजबाहक, रामकृष्ण खतिवडा, ललित लामा, सञ्जिव कार्की, वेद घिमिरे र लोकेन्द्र खड्कालाई समातेको हो । पक्राउ परेकामध्ये अधिकारी ललितपुर जिल्ला केन्द्रित भएर चन्द समूहको गतिविधि विस्तार गरिरहेका थिए । महाशाखाको टोलीले चैत ५ गते राति नै काभ्रेको काफलडाँडाबाट पक्राउ गर्न खोजे पनि सेल्टर लिइरहेको घरमा झोला, चस्मा र सुगरको औषधि छाडेर वली भाग्न सफल भएका थिए । काठमाडौंबाटै पक्राउ परेका नुमबहादुर विक र डिकेन्द्र राईको सूचनाका आधारमा काफलडाँडा पुगेको महाशाखाको टोलीले त्यहाँबाट झापाका शिव धिताल र सिन्धुपाल्चोकका विशाल तामाङलाई पक्राउ गरेको थियो । विक, राई, धिताल र तामाङ नख्खुस्थित एनसेल कार्यालय र फागुन २४ मा बसुन्धरास्थित म्यानपावर व्यवसायी रोहन गुरुङको घरमा भएको विस्फोटमा संलग्न भएको महाशाखाको दाबी छ । नख्खु विस्फोटमा सिंहप्रसाद गुरुङको मृत्यु र दुई जना गम्भीर घाइते भएका थिए । बसुन्धरा विस्फोटमा चार जना घाइते भएका थिए । पक्राउबाट जोगिएका वलीले चैत ७ मा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी कार्यकर्ता पक्राउको विरोध गरेका थिए । विज्ञप्तिमा प्रहरी तथा सुरक्षा संगठनमाथि आक्रमण गर्ने पार्टीको नीति नरहेको उल्लेख थियो । पक्राउ परेकालाई तुरुन्त रिहा नगरे जनप्रतिरोध कारबाही अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिइएको थियो । पक्राउ परेका सबैलाई प्रहरीले राज्य विप्लव, ज्यान मुद्दा र हातहतियार तथा खरखजाना ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ । प्रहरीले उनीहरूको साथबाट बरामद भएको मोबाइलको डिजिटल फरेन्सिकबाट सूचना निकाल्ने र त्यसका आधारमा थप कारबाही बढाउने जनाएको छ । नख्खु र बसुन्धरामा विस्फोट गरिएकै साता सेनाको टोलीले पुतलीसडक र स्युचाटारमा राखिएका प्रेसकुकर बम डिस्पोज गरेको थियो । स्युचाटारमा डिस्पोज गरिएको र म्यानपावर व्यवसायी रोहन गुरुङको घरमा विस्फोट गराइएको शक्तिशाली टाइम बम रहेको प्रहरीले जनाएको छ । राजधानीसहित देशका विभिन्न भागमा भएका विस्फोटका घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले चन्द समूहका गतिविधिको पनि सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको छ । उच्च प्रहरी स्रोतका अनुसार सरकारले प्रतिबन्ध लगाएसँगै प्रहरीले केन्द्रीय नेताहरूको मोबाइलमाथि निरन्तर निगरानी राखेको थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
एसइई शुरु, ४ लाख ७५ हजार तीन परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी
काठमाडौँ । यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् एसइई परीक्षा आजदेखि शुरु हुँदैछ । बिहान ८ बजेदेखि हुने परीक्षामा आज पहिलो दिन अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षा हुनेछ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीका परीक्षा नियन्त्रक विष्णु अधिकारीका अनुसार यस वर्षको एसइई परीक्षामा देशभरबाट कूल ४ लाख ७५ हजार तीन परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी हुने भएका छन् । यस वर्षदेखि पहिलोपटक सङ्घीय संरचनाको स्वरुपअनुसार आजबाट शुरु भई आगामी २१ गतेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षामा नियमित, ग्रेडवृद्धि र प्राविधिक धारका परीक्षार्थी सहभागी हुनेछन् । परीक्षार्थीमध्ये दुई लाख ३६ हजार ४४५ छात्र र दुई लाख ३८ हजार ५५८ छात्रा रहेका छन् । परीक्षा नियन्त्रक अधिकारीले परीक्षामा सबैभन्दा बढी प्रदेश नं ३ बाट एक लाख ६०२ परीक्षार्थी सहभागी हुँदैछन् । त्यसैगरी सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशबाट ३५ हजार ६२४ परीक्षार्थी सहभागी हुँदैछन् । त्यस्तै प्रदेश नं १ बाट ८३ हजार ८१८, प्रदेश नं २ बाट ७० हजार ५१८, गण्डकी प्रदेशबाट ४८ हजार ६३, प्रदेश नं ५ बाट ७६ हजार ९८३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ५३ हजार ९७२ परीक्षार्थी सामेल हुनेछन् । परीक्षामा देशभर एक हजार ९६९ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ भने एक हजार ९६९ केन्द्राध्यक्ष, तीन हजार १६७ सहकेन्द्राध्यक्ष र २९ हजार ५३५ सुरक्षाकर्मी परिचालित हुनेछन् भने परीक्षा बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म हुनेछ । मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि पहिलोपटक एसइई परीक्षा व्यवस्थापन, सञ्चालन, अनुगमन, उत्तरपुस्तिका खरीदलगायतका सम्पूर्ण काम प्रदेश सरकारले गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा डा चन्द्रमणि पौडेलले बताए । उनले यो वर्ष प्रदेशअनुसार प्रश्नपत्र छपाई गरिएको जानकारी दिँदै परीक्षा बोर्डले प्रश्नपत्र छपाई, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने बताए । परीक्षा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण काम यस वर्ष प्रदेश सरकारले गर्नेछ भने प्रदेश सरकारले तत्काल परीक्षाफल प्रकाशित गर्न नसक्ने भएकाले यसको जिम्मेवारी भने बोर्डले लिएको उनले जानकारी दिए । परीक्षा व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले परीक्षा समन्वय समिति गठन गरी केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति गरेका छन् । गतवर्ष चार प्रकारका प्रश्न सोधिएको थियो । यस वर्ष प्रदेशअनुसार प्रश्नपत्र छपाई गरिएको अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए । परीक्षामा साधारणतर्फको अनिवार्य छ विषयका फरक–फरक प्रश्नपत्र बनाइएको र प्राविधिक तथा संस्कृततर्फ सबै प्रदेशमा एकै प्रकारका प्रश्नपत्र बनाइएको छ ।
सिल्क रोडमा जोडियो इटाली, अमेरिका र युरोपलाई धक्का
रोम । एशियालाई यूरोपसँग जोड्ने यातायात तथा व्यापार सम्बन्ध विस्तारका लागि चीनको नेतृत्वमा अघि बढाइएको नयाँ ‘सिल्क रोड’ मा सहभागी हुन इटालीले शनिबार एक दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गरेको छ । यद्यपि उक्त दस्तावेज ‘गैर–बाध्यकारी’ सहमति हो । विश्वलाई जोड्ने बेल्ट एण्ड रोड (बिआरआई) आयोजना अन्तर्गतको आयोजनामा जाने इटालीको निर्णयले संयुक्त राज्य अमेरिका र यूरोपेली संघ (इयू) ले इटाली र चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा असहजता ल्याउनसक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् । किनकि बिआरआई आयोजनामा जोडिने विकशित राष्ट्रहरूको समूह (जी–सेभेन) मध्ये इटाली पहिलो मुलुक भएको छ । इटालीको भ्रमणमा रहेका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र इटालीका प्रधानमन्त्री जिउसेफे कोन्टेको उपस्थितिमा उक्त २९ बुँदे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । इटालीका सञ्चारमाध्यमले जनाए अनुसार उक्त सम्झौता चीन र इटालीबीच ‘सिल्क रोड’ का लागि करिक आठ अर्ब अमेरिकी डलर लगानीका लागि भएको छ । सम्झौतापत्रमा चीनको तर्फबाट राष्ट्रिय विकाश आयोगका हे लाइफेङ तथा इटालीका उप–प्रधान तथा आर्थिक विकासमन्त्री लुइगी दि माइओले हस्ताक्षर गरेका छन् । इटालीको आर्थिक दैनिक ‘सेकेण्ड सोल ट्वन्टी फोर ओर’ का अनुसार तत्काल चीनको यूरोप छिर्नका लागि रणनीतिक महत्व राख्ने जिनिओ र त्रियस्ते बन्दरगाहमा लगानीका लागि सम्झौता भएको भएपनि यसलाई २० अर्ब यूरो पु¥याउने लक्ष्यमा सहमति भएको छ । रासस
