साताको पहिलो दिन एक्कासी सुनको मूल्य ४ सयले बढ्यो
काठमाडौं । साताको दिन सुनको मूल्य एक्कासी ४ सय रुपैयाँले बढेको छ । शुक्रबार प्रतितोला ६० हजार रुपैयाँले कारोबार भएको सुन आइतबार ६० हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । शुक्रबारको तुलनामा तेजावी सुन प्रतितोला ४ सय रुपैयाँ बढेर आइतबार प्रतितोला ६० हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । त्यस्तै आइतबार चाँदी भने शुक्रबार कारोबार भएको मूल्य प्रतितोला ७४० रुपैयाँमा विक्री भईरहेको छ ।
स्पर्श लघुवित्तको आईपीओ बाँडफाँड: २५ हजार २०० जना सबैले पाए १० कित्ता सेयर
काठमाडौं । स्पर्श लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत फागुन २६ गतेदेखि २९ गतेसम्म बिक्री गरेको साधारण सेयर(आईपीओ) आइतबार(आज) बाँडफाँड भएको छ । बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटलका अनुसार उक्त आईपीओमा आवेदन दिने मध्ये २५ हजार २०० जनाले गोलाप्रथाबाट १० कित्ताका दरले सेयर पाएका छन् । क्यापिटलका अनुसार उक्त आईपीओमा २ लाख ९८ हजार ९३८ जनाले आवेदन दिएका थिए । जस मध्ये २ लाख ७३ हजार ७३८ जनाको हात खाली भएको छ भने बाँकी ५८५ जनाको आवेदन रद्द भएको छ । संस्थाले २ लाख ५२ हजार कित्ता आइपीओ सर्वसाधारणलाई बिक्री खुला गरेकोमा कुल ८३ लाख २७ हजार ६३० कित्ताका लागि आवेदन परेको थियो । जुन माग भन्दा ३३ गुणा बढी थियो । माग भन्दा बढी आवेदन परेकाले थोरैले मात्र १० कित्ताका दरले सेयर पाएका क्यापिटलले जनाएको छ । संस्थाले कर्मचारी र सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्टाएर सर्वसाधारणबाट दुई लाख ५२ हजार कित्ता सेयरमा आवेदन माग गरेको थियो । संस्थाले कूल २ लाख ६९ हजार ६३० कित्ता साधारण सेयर निष्काशन गरेकोमा लघुवित्तका कर्मचारीलाई ४ हजार १४८ कित्ता र सामूहिक लगानी कोषलाई १३ हजार ४८२ कित्ता छुट्टाइएको थियो । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको छ । आईपीओ बाँडफाँड पश्चात संस्थाको चुक्ता पुँजी ८ करोड २९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ पुग्ने छ ।
लगानी सम्मेलनको शोकेश भित्र २६ खर्ब ६८ अर्बका ६३ प्रोजेक्ट, ३० खर्ब लगानी प्रतिवद्धताकाे अपेक्षा
काठमाडौं । सरकारले चैत्र १५ र १६ गते काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा सम्भावित लगानीकर्ता माझ ठूला ६३ वटा परियोजना प्रस्तुत गरिनेछ । ती परियोजनाहरुको निर्माण गर्न करिव २४ अर्ब २६ करोड अमेरिकी डलर (२६ खर्ब ६८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ) लागत अनुमान गरिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार लगानी बोर्डकै पहलमा तयार गरिएको ४७ वटा परियोजना सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने छ । ती परियोजनाहरुको लागत २२ अर्ब ४३ करोड अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट तयार गरिएको १७ वटा परियोजना पेश हुनेछन् । ती प्रोजेक्टको लागत १ अर्ब ८२ करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ । सम्मेलनमा ३० खर्ब भन्दा बढी लगानीकाे प्रतिवद्धता जुटाउने सरकारकाे लक्ष्य छ । २०७३ सालमा भएकाे लगानी सम्मेलनमा १४ खर्ब रूपैयाँ लगानीकाे घाेषणा भएकाे थियाे । तर त्यसबाट एक रूपैयाँ पनि लगानीमा रूपान्तरणा नभएकाेले यस्ताे प्रतिवद्धताकाे महत्व र अाैचित्यमा प्रश्न उठेकाे छ । सम्मेलनमा लगानी बोर्डको तर्फबाट १०० अर्ब भन्दा बढी लगानी अनुमान गरिएको १० वटा प्रोजेक्टहरु प्रस्तुत गरिनेछ । त्यसमा निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, पूर्वपश्चिम विद्युतिय रेलमार्ग, काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग, काठमाडौं मेट्रो रेल, १२०० मेवा क्षमताको पश्चित सेती हाइड्रोवापर, १११० मेवा क्षमताको सुनकोशी २ हाइड्रोपावर, ७५० मेवा क्षमताको पश्चित सेती हाइड्रोपावर, ५३६ मेवा क्षमताको सुनकोशी ३ हाइड्रोपावर, तमोर स्टोरेज हाईड्रोपावर रहेका छन् । लगानी सम्मेलनमा सरकारले रेल, जलविद्युत्, यातायातको पूर्वाधार, सहरी विकास, कृषि, पर्यटन, प्राविधिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, औद्योगिक पूर्वाधार, जग्गा तथा आवास विकासको परियोजना प्रस्तुत गर्दै यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्न चाहेको अधिकारीले जानकारी दिए । सम्मेलनमा विभिन्न ४० देशबाट ६५० जनाभन्दा बढी सम्भावित लगानीकर्ता सहभागि हुने निश्चित भईसकेको छ । सम्मेलनमा नेपाली ठूला लगानीकर्ता, गैरआवासी नेपाली, राजनीतिक नेतृत्व, प्रसाशनिक तहको नेतृत्व गरी करिव ५०० जना सहभागि हुने लगानी बोर्डले जनाएको छ । काठमाडौंको सोल्टी होटलमा भएको सबैभन्दा ठूलो हलको क्षमता ६०० जना मात्र भएकोले ११५० जनाभन्दा बढीलाई सहभागि गराएर सम्मेलन व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको बोर्डले जनाएको छ । ‘सबै जनालाई हलभित्र राख्न सकिदैन । सहभागिहरुलाई वाहिर पनि राख्नुपर्छ । उनीहरुको लागि बाहिर ठूलो स्क्रीन राखेर प्रत्यक्ष हेर्ने प्रबन्ध गर्छौ । सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा सहित सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले सम्बोधन गर्ने छन । यस सम्मेलनमा लगानीकर्ताको तर्फबाट हुने प्रस्तुतिहरुमा नेपालीलाई भन्दा विदेशीलाई बढी प्राथमिकता लिने तयारी छ । पहिलो सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्तालाई भन्दा बढी नेपाली लगानीकर्तालाई प्राथमिकता दिईएको थियो ।
३ लाख नगद सहित बौद्धबाट ७ जुवाडे पक्राउ
साँखु । महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धले शनिबार साँझ बौद्ध फूलबारीबाट रु २ लाख ९८ हजारसहित सात जुवाडे पक्राउ गरेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका–६ बौद्ध फूलबारीस्थित छेदेन लामाको घर भाडामा बस्दै आएका तेन्जिङ शेर्पाले सञ्चालन गर्दै आएकोे भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धका प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेन्द्र चन्दले जानकारी दिए । पक्राउ पर्नेमा सञ्चालक ३४ वर्षीय तेन्जिङ शेर्पा, ६६ वर्षका टासीछेप्तेन लामा, ५३ वर्षका अपे लामा, ३८ वर्षका उङ्छी लामासहित सात रहेको चन्दले बताए । पक्राउ परेका उनीहरुको साथबाट जुवा खेल्न प्रयोग हुने सामग्री एक हजार ४६ थान गोटी, ६४ थान कौडा र १७ प्याकेट तास बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेका उनीहरुको थप अनुसन्धान गरी प्रचलित कानूनअनुसार मुद्दा चलाइने प्रहरीले जानकारी दिएको छ । यसअघि पनि महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्ध मातहत जोरपाटी र बौद्धको फूलबारीबाट ठूलो रकमसहित जुवाडे पक्राउ गरी प्रहरीले मुद्दा चलाएको थियो ।
माथिल्लो तामाकोशी आगामी मङ्सिरदेखि सञ्चालनमा आउने
दोलखा । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निरीक्षण गरेका छन् । जतिसक्दो चाँडो आयोजना सम्पन्न गर्न सार्थक पहल गर्दै आउनुभएका मन्त्री पुन आयोजना निरीक्षणका लागि शुक्रबार दोलखा पुगेका थिए । मन्त्री पुनले दोलखाको विगु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन उक्त आयोजनाको बाँधस्थल, सुरुङ, माथिल्लो पेनस्टक र तल्लो पेनस्टकको अवस्थाको बारेमा निर्माणस्थलमै पुगेर जानकारी लिए । उनले करीब तीन घन्टा आयोजना निर्माणस्थलमा रहेर निकै चासोपूर्वक निर्माण कार्यको अवलोकन गर्नुभएको थियो । निरीक्षणका क्रममा मन्त्री पुनले आयोजनाको अनुगमन, निरीक्षण, समस्याको समाधान र सहजीकरणका लागि आफू प्राधिकरण तथा आयोजनाका उच्चपदस्थ अधिकारीसहित निर्माणस्थलमै आएको बताए । उनले आयोजना प्रमुख दिनेशजङ्ग राना र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञान श्रेष्ठसँग आयोजनाका प्रगतिका बारेमा जानकारी लिएका थिए । मन्त्री पुनले तोकिएको समयभित्रै राष्ट्रिय गौरवका रुपमा रहेको तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसमा गम्भीर भएर काम गर्न निर्देशन दिए । आयोजनाको निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले राष्ट्रिय गौरवको यस आयोजना तोकिएको समय तालिकाभित्रै सम्पन्न हुने बताए । उनले आगामी मङ्सिरभित्र आयोजना पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउने विश्वास व्यक्त गरे । “यो निकै महत्वपूर्ण आयोजना भएकाले यसमा हाम्रो गम्भीर चासो छ, आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न र गुणस्तरीय बनाउनका लागि मैले पूरै ध्यान केन्द्रित गरेको छु, म समय तालिकाभित्रै आयोजना पूरा हुनेमा विश्वस्त छु”– मन्त्री पुनले भने । नेपाली श्रम, सीप र पूँजी परिचालन गरी ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न सक्दैन भन्ने सोच विगतमा रहेको भन्दै उनले यसबाट नेपालीले ठूला आयोजना आफैँ बनाउन सक्छन् भन्ने पुष्टि भएको बताए । मन्त्री पुनले तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना नेपालका लागि नमूनायोग्य र महत्वपूर्ण भएको बताए । उनले भने,“केही समयअघि भर्टिकल साफका कारण केही समस्या आएको थियो, हामीले टेक्सम्याक र एण्ड्रिजको बीचमा समझदारी बनाइदिएका छौँ, अहिले कामअघि बढिरहेको छ । त्यसैले पनि आगामी मङ्सिरसम्म सबै काम सम्पन्न हुन्छ ।” आफूले आयोजना प्रमुख र कार्यकारी निर्देशकलाई सँगै राखेर शुरुदेखि नै तालिकाअनुसार काम गर्न प्रेरित गरेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । यसअघि आयोजनामा समस्या देखिएपछि मन्त्री पुनले ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, आयोजना प्रमुख र टेक्सम्याको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर तोकिएको समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए । छलफलका क्रममा उनले आयोजनाको काम अघि नबढे ठेक्कासमेत तोड्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । निरीक्षणका लागि मन्त्री पुन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, राष्ट्रिय योजनाआयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीसहित आयोजनास्थल पुगेका थिए । यसअघि गतवर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत आयोजनाको निरीक्षण गरेका थिए । भौतिक प्रगति ९८ प्रतिशत आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या सरकारले समयमै हल गरेपछि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगतिमा गुणात्मक परिवर्तन देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशीको भौतिक प्रगति करीब ९८ प्रतिशत पुगेको छ । आयोजनाको सुरुङ निर्माणका क्रममा निर्माण कम्पनी उल्झन देखिएपछि केही दिनअघि ऊर्जामन्त्री पुनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, आयोजना प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर समस्या समाधानको कार्ययोजनासहित प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशनानुसार आयोजनाका दुई ठाडो सुरुङ निर्माणका लागि अष्ट्रियाको एन्ड्रिज हाइड्रो र भारतीय कम्पनी टेक्सम्याकोले मिलेर काम गरिरहेका छन् । हाल ठाडो सुरुङमा स्टिलको पातासहितको पाइप राख्ने काम धमाधम अगाडि बढिरहेको छ । आगामी मङ्सिरमा आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । ‘भर्टिकल पेनस्टक सार्प’ मा स्टिल लाइनिङ गर्ने कार्यमा ढिलाइ भएपछि सो कार्य गर्न एन्ड्रिज हाइड्रोमार्फत व्यवस्थापन गरिएको छ । रासस
आर्थिक अपराधविरुद्ध सरकार सक्रिय, नौ महिनामा २२६ लाई मुद्दा
काठमाडौँ । सुशासन प्रवद्र्धनसँगै आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर वर्तमान सरकारको प्रतिबद्धता पूरा गर्न केही कार्यालय आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा केन्द्रित भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत कार्यसम्पादन गर्न थालेपछि आर्थिक अनियमितता नियन्त्रणमा आफूलाई केन्द्रित गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत काम थालेको नौ महिना अवधिमा विभागले २२६ विरुद्ध राजस्व चुहावटका मुद्दा चलाएर सुशासन प्रवद्र्धनको अभियानमा जुटेको छ । विभागले बाटोमा भेटिएको अपरिचितको नागरिकता प्रयोग गरी नक्कली कम्पनी खडा गर्ने, सरकारी कागजात र नक्कली बिल बीजक छाप्नेजस्ता गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अपराधविरुद्ध कारवाही थालेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल/प्यान बिल, नक्कली बिजक बिक्री गरी राजस्व छल्नेदेखि नक्कली कारोवार गर्ने, अर्कैको नागरिकता प्रयोग गरी कम्पनी खडा गरेर कीर्ते गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा कर छली गर्ने, हुण्डीमार्फत अवैधरूपमा अन्तरदेशीय कारोवार गर्ने, विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने गिरोह र अर्थतन्त्रलाई उन्नत हुन नदिने सङ्गठित अपराधविरुद्ध पनि विभाग सक्रियताका साथ लागेको छ । अर्बौँ कर छलीमा संलग्न राजनीतिक व्यक्तित्वदेखि निजामती सेवाका कर्मचारीसम्मलाई कानूनको कठघरामा पु¥याइको र उनीहरूलाई कुनै किसिमको राजनीतिक संरक्षण नभएको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली बताउँछन् । राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलनविरुद्धको कारवाहीलाई तीव्रगतिमा अघि बढाएको विभागले ८६ मुद्दामा नक्क्ली भन्सार प्रज्ञापनपत्र बनाइ चोरीपैठारी गरी कर छल्ने, सुन र हीरालगायत चोरी पैठारीमा सक्रिय गिरोहविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । कर्मचारीले कर्मचारीलाई जोगाउने पुरानो प्रवृत्तिलाई चिर्दै गैरकानूनी काम गर्ने कर्मचारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । आर्थिक अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा उपसचिवसहित आठ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट विसं २०७४ फागुन १३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत आएको विभागले चालू आवको माघसम्म राजस्व चुहावटका ५२ कसुरमा १६७ व्यक्तिविरुद्ध र विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोवारमा संलग्न ५९ विरुद्ध अदालतमा ३४ मुद्दा दायर गरेको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागका अनुसार राजश्व चुहावटतर्फ बिगो र जरिवानावापत रु नौ अर्ब ३८ करोड ८४ लाख र अधिकतम तीन वर्षसम्म कैद सजायको माग दाबीसहित र विदेशी विनिमय अपचलन र हुण्डी कसुरतर्फ चार अर्ब ८३ करोड ७० लाख बिगो कायम गरी त्यसको तेब्बरसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्मको कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ । मजदूरलाई प्रलोभनमा पारी २४ फार्म खडा गरेर झुटा तथा नक्कली बिजक बिक्री गरी राजश्व छली गरेको आरोपमा जयकिशोर साह र परमेश्वर साहमाथि रु एक अर्ब ७५ करोड बिगो कायम गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पुस १९ गते मुद्दा दायर भएको छ । उनीहरुले आर्थिक प्रलोभनमा पारी मजदुरको नाममा कम्पनी दर्ता गराएर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता सञ्चालन गरी ती मजदुरमार्फत बैंक कारोवार गर्ने गरेको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए । मजदुरलाई प्रलोभनमा पारी निजहरुको नाममा कम्पनी खोली झुटा बिजक जारी गरेर सङ्गठितरूपमा राजस्व चुहावट गरेको आरोप उनीहरुमाथि छ । राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा ४ (क), (ख) र (घ) बमोजिमको कसुर गरेको मागदाबीमा उल्लेख छ । उनीहरुले मजदूरलाई प्रलोभनमा पारी २४ कम्पनी खोलेर राजस्व चुहावट गरेको विभागले जनाएको छ । “छलिएको राजस्व असुल र यसका प्रवृत्ति नियन्त्रणमा लागेका छौँ, उच्च जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी अनुसन्धान र कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउनतर्फ हाम्रो ध्यान छ, यसले धेरैलाई सजग बनाएको महसुस भएको छ”, मैनालीले भने । सूचनालाई भरपर्दो बनाई बिल बीजकलाई प्रभावकारी बनाउन सफ्टवेर विकास गरेर काम अगाडि बढाएको विभागले राजस्व चुहावट नियन्त्रमा र स्वेच्छिक कर सहभागिता तथा अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य लिएको जनाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाएबापत विदेशी कम्पनीबाट प्राप्त करयोग्य आय लुकाई राजस्व छली गरेको कसुरमा स्काइ ओभरसिज सर्भिसेस प्रालि काठमाडौँका सञ्चालक बलबहादुर तामाङमाथि बिगो र जरिवानासहित रु १९ करोड ५७ लाखसहित तीन वर्ष कैद सजाय मागदाबी गरी उनीमाथि पुस २० मा मुद्दा दर्ता भएको थियो । विभागका अनुसार उनले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाएबापत विसं २०६६ देखि नै आयकर छली गरेका थिए । ह्वाट्सएप एप्लिकेशनमार्फत साङ्केतिक कोड भाषामा हुण्डी कारोवार गरी विदेशी मुद्रा र नेपाली रुपैयाँ हुण्डीमार्फत अवैधरूपमा अन्तरदेशीय कारोवार गर्दै आएका रामेश्वर साह, श्रीमती मीनादेवी साहसहित विजय यादव, मोख्तर अहमद, सन्तोष महतो, नरेश महतो, सुरज ठाकुर र पप्पुकुमार दाससमेतविरुद्ध पनि विभागले माघ २१ मा अर्को मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरुले साङ्केतिक भौचर तथा खातावहीबाट रु चार अर्ब १५ करोड २९ लाख र रामेश्वर साहको घरबाट बरामद रु ८४ लाख ६९ हजारसहित कूल रु चार अर्ब १६ करोड ३३ लाख बराबरको रकम गैरकानूनीरूपमा अन्तरदेशी कारोवार हुण्डी गरेको अनुसन्धानमा खुलेको विभागले जनाएको छ । बाटोमा भेटिएको अर्काको नागरिकतालाई कीर्ते कागजात तयार गरी कम्पनी दर्ता गराई रिचार्ज कार्डको खरिद बिक्री कारोवार गरी राजस्व छल्ने विजयनारायण श्रेष्ठ र रमेश दाहाल पनि अहिले मुद्दा खेपिरहेका छन् । उनीहरुलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले २०७५ पुसमा पक्राउ गरी विभागलाई कारवाहीका लागि बुझाएको थियो । राज्यलाई बुझाउनुपर्ने आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धिकर नतिर्ने उद्देश्यले कार्य गरेको र असम्बन्धित व्यक्तिको नाममा कम्पनी दर्ता गराई राजस्व चुहावट गरेको आरोप छ । उनीहरुमाथि रु एक अर्ब छ करोड बिगो असुल गरी त्यसको दोब्बर हुन आउने रु दुई अर्ब १२ करोड बढी जरिवाना र तीन वर्षको कैद मागदाबी गरिएको छ । पूर्वाञ्चलको इटहरी, मध्यमाञ्चलको पथलैया, पश्चिमाञ्चलको बुटवल र मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चलको कोहलपुरमा क्षेत्रीय कार्यालयबाट काम गर्दै आएको विभागले नक्कली भन्सार प्रज्ञापनपत्र बनाई दूध र घ्यूको चोरीपैठारी गरी राजस्व चुहावट र छली गरेको आरोपमा रवीन्द्र गुप्तासमेत २२, सुन काण्डमा दीपककुमार मौर्यसहित छ, कालो हीरा काण्डमा रमेश रजकसहित आठ, मरिच निकासीमा सञ्जय अग्रवालसहितका व्यक्तिविरुद्ध समेत मुद्दा चलाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत आएपछि विभागलाई विगतमा आफैँ अनुसन्धान गरेर निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको तर अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलको रायअनुसार अदालतमा मुद्दा चलाउने अधिकार प्राप्त छ । सरकारी प्रयास सकारात्मक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन प्रवद्र्धन गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर गराउने उद्देश्यप्राप्तिका निम्ति सम्बद्ध पक्षलाई इमान्दारीपूर्वक काम गर्न र कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर कर्तव्य निर्वाह गर्न दिनुभएको निर्देशन कार्यान्वयनका क्रममा भएका प्रगतिलाई समाजका प्रबुद्ध वर्गले सकारात्मकरुपमा लिएका छन् । केहीले भने मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् भने केहीले अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको टिप्पणी गरेका छन् । विगतमा कर्मचारीमाथि लागेको आरोपमा कर्मचारी भएकै कारण उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहे पनि अहिले कर्मचारीसमेत कानूनी दायरामा ल्याइनु सकारात्मक प्रयास मान्नुपर्ने कतिपयकोे तर्क छ । भ्रष्टाचार रोक्ने र सुशासन कायम गर्ने सरकारी अभियान प्रभावकारी देखिएको नेपाल सरकारका पूर्वसचिव सुरेशमान श्रेष्ठले बताए । “निर्माणका काम तथा सेवासुविधामा ढिलासुस्तीका समस्या छन्, सेवादाता र सेवाग्राहीबीच भेटघाट नहुने वातावरण कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान जानुपर्छ”, श्रेष्ठले भने । उनले अख्तियार र राजस्व अनुसन्धान विभागले चालेका कदमको सराहना गरे । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले मेलम्चीजस्ता ठूला आयोजना अन्तिममा आएर अनिश्चित बन्नु, सर्वसाधारणका काममा दलाली गरिनु, गुणस्तरीय कार्यमा ध्यान नदिनुजस्ता गतिविधिमा सुधार नआउँदासम्म सुशासन शुरु भयो भन्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले स्थायी सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको तर्क गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेलले खल्बल्याउने हिसाबले जानेभन्दा पनि प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेर गतिमा एकरुपता हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । “केही ठाउँमा जाँदा सुशासन भएको देखिन्छ तर केही ठाउँमा पाइँदैन, सरकारको काममा एकदम सन्तुष्टि मिल्ने ठाउँ पनि छैन, केही प्रगति देखिँदा मिश्रित काम भएका छन् भन्न सकिन्छ”, उनले थपे । मुख्य कुरा सिष्टममा काम गरेको देखिनुपर्ने उनको तर्क छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष रवीन्द्र शाक्यले अख्तियारलगायत निकायका कामकारवाहीले सकारात्मक सङ्केत मिलेको बताए । “सकारात्मक प्रयाय भएका छन्, तर आम जनतालाई महसुस हुने काम गर्न अझै बाँकी देखिन्छ”, शाक्यले थपे । रासस
रोजगार संयोजकः २६८ रिक्त, १० हजारको आवेदन
काठमाडौँ । रिक्त २६८ रोजगार संयोजकका लागि नौ हजार ८७४ दर्खास्त परेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालन हुने रोजगार सेवा केन्द्रमा रही कामकाज गर्ने गरी करारमा पदपूर्ति गर्ने प्रयोजनका लागि गत फागुन ३० गतेदेखि आवेदन माग गरेको थियो । आज अपराह्न ५ बजेसम्म प्रदेश नं १ बाट दुई हजार २५९, प्रदेश नं २ बाट एक हजार ४२२, प्रदेश नं ३ बाट दुई हजार १२०, गण्डकी प्रदेशबाट ६३२, कर्णाली प्रदेशबाट एक हजार ८९७ र सुदूरपश्चिमबाट एक हजार ५४४ जनाको दर्खास्त परेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले जनाएको छ । श्रम मन्त्रालयले १० दिनभित्र प्राप्त दर्खास्तमध्येबाट स्वचालित कम्प्युटर प्रणालीबाट रिक्त पद सङ्ख्याको तीनगुणा बराबर आवेदकको योग्यताक्रमको प्रारम्भिक सूची प्रकाशन गरिने जनाएको छ । प्रारम्भिक छनोटमा परेको व्यक्तिबाट कम्प्युटर प्रणालीबाट परीक्षा लिइनेछ । परीक्षा उत्तीर्ण हुने रोजगार संयोजकले स्थानीय तहमा स्थापना गरिएको रोजगार सेवा केन्द्रबाट बेरोजगार व्यक्तिको सूची सङ्कलन गरी उनीहरुलाई रोजगारीको अवसरसँग जोड्ने छन् ।
रात्रिकालीन काठमाडौं, रंगिन दुनियाँ कि विकृतिको अड्डा ?
काठमाडौं । संघीय मुलुक नेपालका राजधानीवासी दिउँसो समयमा धुलो, धुँवा र ट्राफिक व्यवस्थापनको समस्या झेलिरहेका छन् । फोहोर, धुलो, धुँवा र ट्राफिक समस्याको चाङले थिचिने काठमाडौंको रात्रिकालीन अवस्था पनि विकृतिजन्य क्रियाकलापले भरिएको छ । शुक्रबार राति काठमाडौंलाई नियाँल्दा विभिन्न प्रकारका विकृतिको चाङ फेला पारेको हो । निगरानीका क्रममा भेटिएको यस्तो संवादले नै पुष्टि गर्छ, राजधानीमा रात्रिकालीन समयमा हुने विकृतिजन्य कार्य ‘जाने हो ?’ स्कुटर घ्याच्च रोकियो । उत्ताउलो पहिरनमा सजिएकी एक सुन्दर युवतीको आग्रह थियो त्यो, जो कोहीलाई पनि प्रभावमा पार्ने जिउडाल, अर्धनग्न पहिरन र आग्रहले एकैछिन अलमलमा पाथ्र्यो । एकछिन बार्गेनिङ भयोे र एक ग्राहक तिनै युवतीको स्कुटरमा चढे र लागे ह्याप्पी फ्राइडे मनाउन । रातको १० बजेको छ । ठमेल आसपास धेरै यौनकर्मी महिला र तेस्रो लिंगी सलबलाउन थालिसकेका छन् । युरोप र अमेरिकाको संगत गरेको ठमेल ह्याप्पी फ्राइडेको नशामा डुबेको छ । ठमेलका रात्रिकालीन व्यवसाय मस्त र व्यस्त रूपले चलिरहेछ । डान्स बार, पव, डिस्को र दोहोरीमा विदेशीभन्दा नेपाली युवायुवतीकै चहलपहल बढी देखिन्छ । झन्डै रातभरजस्तो डान्स बार, पव, डिस्को र दोहोरीभित्र रंगिन संसारमा मस्त बन्ने ठमेल सुस्ताउँदै जाँदा बाहिर अर्को माहोल बनिसक्छ । रात्रिकालीन व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन उमेर नपुगेकालाई प्रवेश गर्न प्रशासनले रोक लगाएको छ । तर पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरका किशोर किशोरीहरूको आवतजावतसमेत सहजै भइरहेको देखिन्छ । महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्त लामाका अनुसार प्रहरीले कडाइ गरेका कारण उमेर नपुगेकालाई प्रवेश दिने क्रम रोकिएको छ । प्रहरीले यसबारे जनगुनासो बढेपछि छुट्टै योजना अपरेसन नै चलाएर रात्रिकालीन व्यवसायमा बालबालिकालाई काममा लगाउन नपाइने र यस्ता मनोरञ्जनका नाममा प्रवेशमा कडाइ गरेको थियो । यस्तो भेटिएका व्यवसायीलाई कारबाही हुने तथा किशोर किशोरीलाई नियन्त्रणमा लिई सचेत गराउने तथा अभिभावकको जिम्मा लगाउने गरिएको छ । प्रहरीले दैनिक रूपमा निगरानी नगर्ने भए तापनि विभिन्न अवस्थामा गरिने चेकजाँचका क्रममा बालबालिकाको प्रवेशमा नियन्त्रण देखिएको एसएसपी लामाको दाबी छ । कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने उनको भनाइ छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
