धितोपत्र बोर्डको तालाबन्दी खुल्यो, सेयर लगानीकर्ता दवाव समूहको बैठक बस्दै
काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ता दवाव समूहले आइतबार नेपाल धितोपत्र बोर्डमा लगाएको ताला प्रहरीले खुलाएको छ । लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा बिहान ९ बजेदेखि ताला लगाएका थिए । तालाबन्दीका कारण ३ जना कार्यालय भित्र थुनिएका थिए भने बाँकी कर्मचारी कार्यालयमा प्रवेश गर्न पाएका थिएनन् र कार्यालयको काम प्रभावित भएको थियो । प्रहरीले ताला फुटाएपनि समूहका अध्यक्ष हरि ढकाल भन्छन्, “प्रहरीले हामीलाई बोर्डबाट लाठीचार्ज गरेर लखेट्यो । सयौँ जनाको संख्यामा प्रहरी उपस्थित भएर आन्दोलनमा हस्तक्षेप गरेको छ ।” अब यस बारेमा लगानीकर्ता समूहको कोर टिमको बैठक बसेर अब के गर्ने भन्ने बारे निर्णय लिने उनले बताए । पूँजी बजारसम्बन्धी ३२ बुँदे मागको सुनिवाई नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको अध्यक्ष ढकालले बताए ।
लघुवित्तलाई विकास बैंक बनाउन सजिलाे छैन, ‘पोलिसी डिपार्चर’ नै चाहिन्छ : जनकबहादुर अधिकारी
जनकराज अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंक लघुवित्त प्रवर्द्धन तथा सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका सञ्चालक समेत रहनुभएका अधिकारी यसअघि नेपाल क्लियरिङ हाउसका अध्यक्ष, रुरल माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ड बैंकका अध्यक्ष लगायतको जिम्मेवारीमा समेत हुनुहुन्थ्यो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको लघुवित्त संस्थाहरु विकास बैंक बनाउनुपर्ने धारणापछि अहिले यो क्षेत्रमा तरंग उत्पन्न भएको छ । हाल ७२ ओटा लघुवित्त संस्था रहोकोमा थप १८ ओटा स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको बताइरहँदा यसको संख्या घटाउने र गुणस्तर बढाउने विषयमा पनि त्यतिकै आवाज उठिरहेकै छ । लघुवित्तको विकास बैंकमा रुपान्तरणको सम्भावना, यसको संख्या, गुणस्तर र समग्र अवस्थाका सन्दर्भमा केन्द्रित भई विकासन्यूजका लागि नारायण पौडेल र शंकर अर्यालले कार्यकारी निर्देशक अधिकारीसँग गरेको विकास बहस प्रस्तुत गरिएको छ । लघुवित्त कम्पनीहरुलाई विकास बैंक बनाउनुपर्छ भनेर अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्ति आयो, तपाईँ नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त सुपरीवेक्षण विभागको कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ, राष्ट्र बैंकभित्र पनि यसबारे केही अभ्यास भएको हो र ? लघुवित्त कम्पनीहरुलाई विकास बैंकमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमन्त्रीज्यूको भनाइबारे मैले पनि सञ्चारमाध्यममार्फत् थाहा पाएको हुँ, तर उहाँको अभिव्यक्ति म आफैंले प्रत्यक्ष रुपमा सुन्न भने पाइँन, उहाँले सानाकिसान लघुवित्तको वार्षिकोत्सवमा उक्त कुरा उठाउनुभएको रहेछ तर उहाँले सानाकिसान लघुवित्तको लागि मात्रै हो कि सबै माइक्रोफाइनान्स क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर भन्नुभएको हो भन्ने प्रष्ठ भएन । त्यसैले यसबारे मैले धेरै बोल्नु उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्दैन । अहिलेको सन्दर्भमा माइक्रोफाइनान्स र विकास बैंकको पुँजीगत संरचना, नेटवर्क, कार्यप्रणाली र डिपोजिट लिन पाउने व्यवस्था लगायतमा भिन्नता छ । अहिलेको अवस्थामा ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुलाई ‘ख’ वर्गको बनाउनको लागि त्यस्तो संरचना, कार्यप्रणाली र व्यवस्थामात्रै नभई सुरक्षा व्यवस्था र नेटवर्क कर्मचारी र कार्यप्रणालीमा ठूलो संरचनागत सुधारको खाँचो छ । यस्तो संरचनात्मक फेरबदलका बारेमा अहिले यसबारे राष्ट्र बैंकमा कुनै अभ्यास भइसकेको छ भन्ने मलाई जानकारी छैन । अहिलेको अवस्थामा लघुवित्त कम्पनीहरुलाई विकास बैंकमा रुपान्तरण गर्न सम्भव छ ? मैले भनिहालेँ, अहिलेको अवस्थामा यसरी वर्ग परिवर्तन गर्दा ठूलो संरचनागत फेरबदल गर्नुपर्छ । यदि अहिलेका विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुलाई ‘क’ वर्गका बैंकहरुमा रुपान्तरण गर्ने र लघुवित्त कम्पनीहरुलाई ‘ख’ वर्गको वित्तीय संस्था बनाउने नीति हो भने त्यो सरकारकै विषय भयो यसलाई ठूलो कानूनी व्यवस्था समेत गर्नुपर्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी हुँदैछ । त्यसमा संशोधन र परिमार्जन गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयको पनि हुन्छ । जहाँसम्म सम्भव र असम्भव भन्ने विषय हुन्छ त्यो समय र आवश्यकताले निर्धारण गर्ने विषय हो । सरकारले नीतिगत रुपमै त्यस्तो निर्णय लिए त्यसो गर्न सकिँदैन नै भन्ने हुँदैन तर त्यसको लागि कति समय र प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । यद्यपि मेरो व्यक्तिगत विचारमा यो सजिलो विषय चाहिँ होइन, यदि त्यो लागु गरिन्छ भने यसले संरचनागत समस्या ल्याउँछ । यसका लागि ४ किसिमका वित्तीय संस्थाको संरचना खारेज गरेर जानुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि पूर्वाधार बैंक, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र सहकारी बैंक गरी ४ प्रकारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विभाजन गर्ने विकल्प रहन सक्छ । अहिले सहकारी बैंक वा सहकारी संस्थाहरु नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनबाहिर छन् । त्यसबाहेक अरु संस्थाहरु नियमनको दायरा बाहिर छैनन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकको नियमन क्षेत्र कति बनाउने र कस्तो बनाउने भन्ने कुरा कालान्तरसम्म भने परिवर्तन हुन पनि सक्छ । तर तत्काल त्यस्तो सम्भव हुन्छ भन्ने लाग्दैन र जहाँसम्म अर्थमन्त्रीज्यूको भनाई पनि त्यतातर्फ निर्देशित छैन भन्ने लाग्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्तलाई छुट्याउने अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रचलित अभ्यास चाहिँ कस्तो हो ? नेपालमा जस्तो अन्य देशहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’, ‘घ’ भनेर छुट्याउने अभ्यास पाईँदैन । त्यस्ता देशहरुमा वित्तीय संस्थालाई बैंकिङ संस्था (बीएफआई) र गैरबैंकिङ संस्था (एनबीएफआई) भनेर छुट्टाइन्छ । एनबीएफआईले निक्षेप लिन पाउँदैन तर ऋण लिन पाउँदैन । उनीहरुलाई त्यति धेरै रेगुलेसन पनि हुँदैन । उनीहरु ऋण लिन्छन् र साहुको काम गर्छन् । यिनीहरुलाई इजाजत दिने बेलामा केही शर्त तोकिएका हुन्छन् भने बाँकी शर्तहरु ऋण दिने संस्थाले तोक्छन् । भारतकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि त्यहाँ पनि जिल्ला स्तरका बैंकहरु छन् । ती बैंकहरुले गाउँगाउँमा बचत र वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी जानकारी दिन र ऋण परिचालन गर्न सक्षम एजेन्टको रुपमा विभिन्न समूहहरु गठन गरी त्यस्ता समूहलार्ई बैंकसँग लिङ्क गराउने काम गर्छन् र त्यस्ता समूहहरुलाई पारिश्रमिक दिने काम पनि बैंकले नै गर्छ । भारतमा रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाको भातृसंस्थाको रुपमा नेशनल बैंक फर एग्रिकल्चर एण्ड रुरल डेभलपमेन्ट (नाबार्ड) क्रियाशील छ । यसले गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरुलाई लगानी गर्छ र तोकिएको दरमा ब्याज लिन्छ । तर नेपालमा त्यस्तो मेकानिजम छैन । हामीकहाँ लघुवित्तको संरचना एनबीएफआईको जस्तै भए पनि दुईओटा संस्थाहरुलाई पब्लिक डिपोजिट पनि उठाउन दिइएको छ र ती संस्थाले जस्तै प्रक्रिया पुर्याए अरु संस्थाले पनि पाउने सम्भावना हुन्छ, त्यसैले यस्ता संस्थाहरुमा खासै फरक छैन जस्तो लाग्छ । अहिले लघुवित्त संस्थाहरुले उठाउने निक्षेप र ग्रुप डिपोजिटको ब्याजदरको अवस्था कस्तो छ ? निक्षेप लिन पाउने लघुवित्त संस्थाहरुले उठाउने निक्षेपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भन्दा केही प्रतिशत बढी नै ब्याजदर हुन्छ किनकी अहिलेको अवस्थामा देशभर वित्तीय पहुँच पुगेको अवस्थामा बैंकमा भन्दा पनि कम ब्याज दिएर कसैले निक्षेप राख्दै राख्दैन, बैंकमै गएर राख्छन् । त्यसैले त्यस्ता संस्थाहरुको ब्याजदरमा खासै ठूलो नियमनको जरुरी हुँदैन । ग्रुप डिपोजिटहरुको ब्याजदर पनि सामान्यतया बैंकहरुको भन्दा बढी नै हुन्छ । यो क्षेत्रलाई त नवसामन्तको रुपमा पनि व्याख्या गर्छन्, लघुत्तिहरुले साँचै चर्को ब्याज लिएकै हुन् त ? जहाँसम्म ऋणको ब्याजदरको कुरा छ, समग्रमा यसको औसत १८ भन्दा कम नै छ । हामीले लघुवित्त संस्थाहरुलाई ६ प्रतिशत र ३ प्रतिशतको स्प्रेडसीमा कायम गर्न सर्कुलर गरेका छौं त्यसैले ९ प्रतिशत भन्दा बढी स्प्रेड राख्न उनीहरुले पाउँदैनन् । औसतमा उनीहरुको कस्ट अफ फण्ड ११ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । ९ प्रतिशतको स्प्रेडदर कायम गर्दा पनि त्यो २० प्रतिशत नाघ्दैन । तर २० प्रतिशत लागत देखिए पनि केही संस्थाहरुबाहेक त्यो दर १८ भन्दा माथि गएको छैन । खुला बजार प्रतिस्पर्धामा नियामकले ब्याजदर तोक्नु उपयुक्त हुँदैन भनेर हामीले यसअघिको १८ प्रतिशतको सीमा हटाएका थियौं, यद्यपि लघुवित्तको ब्याजदरलाई सोही सीमामा कायम राख्ने हाम्रो उद्देश्य थियो र एकाध संस्थाको हकमा बाहेक आमी सफल पनि भएका छौं । तपाईँले भन्नुभएजस्तै लघुवित्त बैंकले लिने ब्याजदरका सम्बन्धमा चासो र चर्चा धेरै भएको पाइन्छ, त्यस्तै ब्याजदर बैंकहरुले लिए भने त्यसको चर्चा हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुको १२ प्रतिशत भन्दा ब्याजदर हुँदा लघुवित्त संस्थाको १८ प्रतिशतको सीमामा ब्याजदर कायम छ । वास्तवमा लघुवित्त संस्थाको प्रकृति, लगानीको क्षेत्र, संञ्चालन लागत र जोखिमको अवस्थाको आधारमा यो ब्याजदर केही पनि होइन । ऋणी बैंकहरुमा जान्छ तर लघुवित्तहरु ऋणीकहाँ जानेमात्र नभई उनीहरुलाई तालिम दिएर उद्यमशीलता विकास गरी उनीहरुमा ऋण लगानी गर्छन् । त्यतिमात्रै नभएर ऋणको आकार स–सानो हुन्छ भने र उठाउने काम पनि स्थानीय तहमै हुन्छ । त्यसैले लघुवित्तहरुको वास्तविक ब्याजदर धेरै होइन, यो दर संसारकै त्यस्तो प्रकृतिका कम्पनीहरुको ब्याजदरमध्येको सस्तो हो । त्यसैले ती आरोपहरु सही होइनन् भन्ने लाग्छ । लघुवित्त कम्पनीहरुमा आकर्षण बढ्दो छ र लाभांश पनि त्यसैअनुसार दिइरहेका छन्, शेयर मूल्य पनि धेरै छ, यस्तो अवस्थामा त्यस्ता आरोपहरु स्वाभाविक हुन् भन्ने लाग्दैन ? लघुवित्त संस्थाको फाउन्डेसन नाफामुखी थिएन । गैर सरकारी संस्थाहरुले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यस्ता संस्थाहरु गैरनाफामूलक हुने भएकोले ब्याजदरको इस्यु ठूलो हुन्नथ्यो, तर अहिले पब्लिक कम्पनी बनेर नाफा बाँड्न थालेपछि लघुवित्त संस्थाहरुले राम्रो मुनाफा बाँड्न सक्ने हैसियत बनाए । त्यसैले अहिले ब्याजदरको विषय उठान भएको हो । बजारमा सरोकारबालाहरु धेरै छन् । एउटा स्टेकहोल्डरलाई धेरै लाभ र अर्कोलाई कम लाभ हुनु अर्को पक्षले सवाल उठाउनु स्वाभाविक पनि हो । अहिले शेयरधनीहरु ५० प्रतिशतसम्म नाफा लिने तर ऋणीलाई धेरै ब्याज लिने भएकोले त्यस्तो आवाज उठेको हो । यसको समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले केही व्यवस्था गर्यो । पहिलो कर्मचारी तालिम र विकासमा खर्च गर्नुपर्ने, ग्राहक संरक्षण र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा पनि खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा उनीहरुमा एक प्रकारको नैतिक आचरण सुधार भएको पाइएको छ । हामीले गरेको नाफा हाम्रो मात्रै रहेनछ भन्ने अनुभुति भएको छ । यसको अर्थ शेयरधनीले केही पनि पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन । इन्डष्ट्रि एभरेजको नाफा लैजान उनीहरुलाई कुनै रोकतोक छैन । अहिले राष्ट्र बैंकले धेरै बैंकहरुको प्रस्तावित लाभांश दर समेत घटाइदिएको छ । गाउँगाउँमा बैंकका शाखाहरु पुगेपछि लघुवित्तमा त्यसको सकारात्मक र नकारात्मक कस्तो असर गर्छ ? यसले लघुवित्तलाई धेरै ठूलो प्रभाव पार्दैन जस्तो लाग्छ । यिनीहरु एक अर्काका विकल्प नभएर परिपुरक हुन् । यिनीहरुका लक्षित ग्राहक र कार्यढाँचामा पनि मूलभुत रुपमै फरक छन् । त्त्यसैले पनि हुनसक्छ हालसम्म कुनैपनि लघुवित्तले बैंकहरुका कारण अप्ठ्यारो पर्यो भनेर भनेका छैनन् । वाणिज्य बैंकहरुले जस्तै लघुवित्त कम्पनीहरुले पनि ऋणीले लिएको ऋणको लगानी गरिने क्षेत्रका आधारमा ब्याजदरमा निर्धारण सन्दर्भमा पनि केही व्यवस्था गर्नुपर्ने बेला भएको हो ? खासगरी लघुवित्तले लगानी गर्ने क्षेत्र भनेको उद्यमशीलता विकास नै हो । खुद्रा व्यापार गरे पनि भैंसी पाले पनि वा घरेलु उद्योगका काम गरे पनि ति कामहरु श्रममा आधारित हुन्छन् । त्यसैले त्यस्तो ऋणको ब्याजदर निर्धारणमा नियामकीय हस्तक्षेपको आवश्यकता नै हुन्छ भन्ने हुँदैन । तर संस्थाले त्यसमा केही विचार गर्न भने सक्छ । त्यसका लागि नियामकले केही नैतिक दवाव दिनसक्ने अवस्था चाहिँ हुनसक्छ । लघुवित्तका शाखा, लगानीको क्षेत्र र मल्टिपल लेन्डिङको सन्दर्भमा केही गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष थियो, त्यसमा के हुँदैछ ? राष्ट्र बैंक एउटा रेगुलेटर मात्र हो, हामीले उनीहरुको व्यवसायको हरेक पक्षमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैनौं । हामीले त उनीहरुलाई मार्गनिर्देश गर्ने काममात्र गर्ने हो । त्यसका लागि हामीले भनेअनुरुप उनीहरुले आचार संहिता बनाए, कर्जा सूचना केन्द्रमा ऋणको जानकारी दिने सम्बन्धमा काम गरिरहेका छन्, त्यसको नतिजा आउन केही समय लाग्नसक्छ । यी भनेका मानिसहरुको आचरण परिवर्तन गर्ने विषय हुन्, त्यो एकैपटक हुँदैन । त्यसैले यस्ता विषहरुलाई सापेक्ष रुपमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
खुल्यो कार्यक्रम ब्यवस्थापन संघ, नेपाल (इमान), को को छन् संस्थामा ?
काठमाडौं । सौन्दर्य प्रतियोगिता, महोत्सव, फेशन शो, अवार्ड वितरण लगायत विविध ईभेन्टसंग सम्बन्धित मनोरन्जनात्मक कार्यक्रम एवं प्रतियोगिता आयोजकहरुको छाता संगठन कार्यक्रम ब्यवस्थापन संघ, नेपाल (इमान)को औपचारिक शुभारम्भ तथा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । बानेश्वरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व पर्यटन तथा सस्कृति मन्त्री कृयाशुर शेर्पाले संघको औपचारिक शुभारम्भ भएको घोषणा गरे । सो अवसरमा ब्यवस्थापन संघ, नेपालका अध्यक्ष लबबहादुर कार्कीले मनोरन्जन क्षेत्र मध्ये पनि सौन्दर्य प्रतियोगिता, महोत्सव, फेशन शो, अवार्ड वितरण लगायत विविध ईभेन्ट संग सम्बन्धित मनोरन्जनात्मक कार्यक्रम एवम् प्रतियोगिताले समाज परिर्वतनसँगसंगै देशको समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउदै आएको र बताए । त्यसैगरि, संघका प्रवक्ता सरोज ओझाले संघ स्थापना गर्नुको उदेश्य बारेमा पत्रकारहरुले राखेको सवालको जवाफ दिदै सौन्दर्य प्रतियोगिता, महोत्सव, फेशन शो, अवार्ड वितरण लगायत विविध ईभेन्टसंग सम्बन्धित मनोरन्जनात्मक कार्यक्रम एवं प्रतियोगिता आयोजनाको क्षेत्रमा देखिदै आएका विकृति बिसंगतीलाई निरुत्साहित गर्दै कार्यक्रम व्यवस्थापनको कार्यलाई थप ब्यवस्थित तुल्याउन तथा ईभेन्ट कम्पनीहरुको पेशागत हकहित, अनुशासन र मर्यादाका लागि एक आपसमा मेलमिलापको भावनालाई जागृत गराउने बताए । संघका सल्लाहकार सिताराम पोखरेलले संघले आफ्नो संगठनलाई सशक्त पार्दै अघि बढाउन ध्यान केन्द्रित गर्नूपर्ने बताए । संघका उपाध्यक्ष शान्ता लामाले ईभेन्ट म्यानेजमेन्टको क्षेत्रमा बिकृति बिसंगति रहेको औल्याउँदै आगामी दिनमा संघले यस्ता ईभेन्टलाई ब्यवस्थित गराउन खवरदारी गर्ने बताईन् । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, ३ नम्बर प्रदेशका सल्लाहकार उज्जवल जंग शाह, ग्लोबल नेपालीज सेफ फेडेरेशनका अध्यक्ष लक्ष्मन प्रसाद भण्डारी, चलचित्र पत्रकार संघका उपाध्यक्ष गीता अधिकारी लगायत संचारकर्मीहरुको उपस्थिती रहेको थियो । संघको विधिवत दर्ता लगत्तै गत चैत्र ०७ गते नुवाकोटको बिदुर नगरपालिका ३ स्थित चन्डि आधारभुत बिद्यालयमा मिलाप फाउण्डेसनसँगको सहकार्यमा १५२ जना विधार्थीहरुलाई संघले खेलकुद एबम स्टेशनरी सामाग्री तथा ब्याग वितरण गरेको संघका प्रवक्ता सरोज ओझाले जानकारी दिए । कार्यक्रम ब्यवस्थापन संघ, नेपालमा को को छ्न् : संघको अध्यक्षमा लव बहादुर कार्की, उपाध्यक्ष शान्ता कुमारी तामाङ्ग, महासचिव सावित्री ढुङ्गाना, प्रवक्ता सरोज ओझा, सचिव सोनीतराज ढुङ्गेल, सहसचिव डेविलसिहं राजपुत, कोषाध्यक्ष राज लुईटेल, सहकोषाध्यक्ष टेकराज पाण्डे र कार्यसमिती सदस्य मोनीत महर्जन, तृष्णा गुरुङ्ग, प्रदिपराज वन्त, सुरज थापा र सपना राई रहेका छन् । त्यसैगरी संस्थापक सदस्यहरुमा गोकर्ण लामीछाने (नुवाकोट), राजिव दियाली (मोरङ्ग), सविना श्रेष्ठ (धनगढी), समिर लामा, पासाङ्ग शेर्पा, पवन कोईराला र अशोक तामाङ रहेका छन् ।
महालक्ष्मी र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सबीच बैंकास्योरेन्स संझौता
काठमाडौँ । महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडबीच बंैकास्योरेन्स सम्झौता भएको छ । सम्झौता पत्रमा आइतबार महालक्ष्मी विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछाने र एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कमल गौतमले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताबाट महालक्ष्मी विकास बैंकका सम्पूर्ण शाखाहरु मार्फत सरल, सुलभ र उत्कृष्ट सेवासहित एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीका विभिन्न निर्जिवन बीमालेखहरु उपलब्ध हुनेछन् । साथै बिमा शुल्क भुक्तानी गर्न, बीमालेख लिन तथा बिमा दाबी भुक्तानी सहज रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ ।
फ्लोरसिट र कारोबारको प्रत्यक्ष डाटामा समस्या देखिएपछि नेप्सेले भन्यो ‘सरी’
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)को फ्लोरसिट र वेभसाइटमा कारोबारको प्रत्यक्ष(लाइभ) डाटामा समस्या देखिएको छ । आइतबार कारोबार शुरु भएको केहि समयमै वेभसाइटमा उक्त समस्या देखिएको हो । उक्त समस्या समाधान गर्न काम भइरहेको र समस्याहरु तुरुन्तै तय भएमा डाटा वेवसाइटमा अद्यावधिक हुने नेप्सेले जनाएको छ । साथै, प्रत्यक्ष डाटामा समस्या भएसँगै लगानीकर्तामा परेको असुविधाप्रति नेप्सले ‘सरी’ भनेको छ ।
विनादबाब काम गर्न पाएँ भने ३ महिनामा सब ठीक पार्छु, टुटल र पठाओ बन्द हुन्छः कुमार दाहाल
कुमार दाहाल, महानिर्देशक, यातायात व्यवस्था विभाग मैले संघीय यातायात व्यवस्था विभागको काम सम्हालेको केहि हप्ता बितेको छ । अहिले कुनकुन ठाँउमा कमि कमजोरीहरु रहकेका छन् हेरिरहेको छु । हुन त विभागले कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेको कुनै उदाहरण छैन । समस्या धेरै छन्, कुन पहिले गर्ने भन्ने विषयमा सोचिरहेको छु । विभागमा अझै पनि ४ लाख ५० हजार भन्दा बढी स्मार्ट लाइसेन्स छपाई गर्न बाँकी छ । यसको लागि मास प्रिन्टर ल्याउने तयारी भैरहेको छ । हामीसँग रहेको मेसिनले १५ सय जति दैनिक लाइसेन्स छापिरहेको छ । यो निकै कम हो । विभागले अहिले संघीय ढाँचाका कार्यालयहरुलाई सम्पन्न बनाउने काम गरिरहेको छ । केहि दिनभित्रैमा अञ्चल कार्यालयमा सर्भर पठाउने तयारी गरहेका छौं । कसैको स्वार्थको लागि यो रोकिनु हुँदैन । सेवाग्राहीलाई सेवा दिने भनेको प्रदेश स्तरका कार्यालयले हो । ती कार्यालयहरुले अधिकार प्राप्त गरिसकेका छन् । कानून निर्माणदेखि काम अघि बढाउनेसम्म सबै काम सुरु हुनेछ । अब संघीय विभागले केहि कानून निर्माण गर्ने र नियमन गर्ने काममा ध्यान दिनेछ । लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गर्ने, स्मार्ट लाइसेन्स छपाई गर्ने सामान्य सवारीलाई निर्देशन र नियमन साविकको अञ्चल स्तरको कार्यालयले गर्नेछ । विभागले यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ लाई परिमार्जन गर्ने तयारी सुरु गरेको छ । विद्यमान ऐनले संघियता मोडेलमा काम गर्न असहज भएकाले ऐन परिमार्जन गर्न खोजिको हो । यातायात क्षेत्रको ऐनको ड्राफ्ट तयार भैरहेको छ । सार्वजनिक यातायातमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु धेरै रहेका छन् । सबैको आआफ्नै डम्फु, आआफ्नै ताल रहेको छ । यो अवस्थामा कहाँबाट काम सुरु गर्ने भन्ने चुनौती रहेको छ । उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापन दिनदिनै कठिन बन्दै गएको छ । एक जना यात्री १५ मिनेटमै कलंकी पुग्न सके सार्वजनिक यातायात सफल हुनेछ । यसले निजी सवारीलाई समेत निरुत्साहित गर्नेछ । इलेक्ट्रिक सवारी सञ्चालन प्रयोग गर्न धेरै पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि केहि समय लाग्न सक्छ । अहिले सार्वजनिक यातायातमा व्यवसायी देखि लिएर सेवाग्राहीसम्मलाई समस्या छ । एक जनाले सवारी किनेर दर्ता गर्ने, रुट परमिट लिने, प्यान नं. लिने, कर तिर्ने, नबिकरण गर्ने लगायतका काम एकै स्थानबाट नहँुदा समस्यामा छ । व्यवसायीहरुलाई कम्पनी मोडेलमा ल्याउनको लागि कम्पनी दर्ता ऐन पनि संशोधन पनि भैसकेको छ । अन्तिम पटक जेठसम्म कम्पनीमा जाने समय थपिएको छ । हेरौं सबै आउछन् कि आउँदैनन् । विभागमा नतिजा निकाल्न असजिलो मैले देखेको छैन । मैले बिना अबरोध पूर्ण क्षमतामा काम गर्न पाए भने ३ महिनाभित्र काम देखाउन सक्छु । एउटा मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक र कर्मचारी पाखुरा सुर्केर निस्कियो भने कस्ले के गर्न सक्छ । सबै कुरा प्रक्रियामा आइहाल्छ । हामीले हेर्ने सेवाग्राही र कानून हो । व्यवसायीलाई असहज रहेका केहि कानून परिमार्जन गरेका छौं । यसको लागि कम्पनी दर्ता ऐनमा रहेको सेयरधनी सम्बन्धी समस्या पनि समाधान भैसकेको छ । पठाओ र टुटल बन्द गरिने पठाओ र टुटल अबैधानिक हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले पनि पठाओ र टुटल अवैधानिक भन्नु भएको छ । रातो नम्बर प्लेट भएकाले यात्रु बोक्न पाउँदैनन् । कानून बन्दैछ । कानूनको मापदण्डमा नआई यस्ता कम्पनीहरुलाई यात्रु बोक्ने अधिकार छैन, केही दिनमै यसलाई हामी बन्द गर्छौँ । रातो प्लेटले यात्रु बोक्दा सार्वजनिक यातायातलाई असर पर्नेछ । (यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालसँगको कुराकानीमा आधारित)
नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यालयमा लगानीकर्ताले लगाए ताला, ३ जना थुनिए
काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यालयमा शेयर लगानीकर्ता दबाब समूहले आइतबार ताला लगाएका छन् । बिहान ९ बजेदेखि नै कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ । शेयर बजारको विकासमा बोर्ड बाधक बनेको लगानीकर्ता बताएका छन् । गत मंसिरमा पूँजी बजारसम्बन्धी माग राखेर लगानीकर्ताहरु अनसन बसेका थिए । त्यतिबेला सरकारले लगानीकर्ताका माग सम्बोधन गर्न कार्यदल गठन गरेको र कार्यदलले लगानीकर्ताका माग पूरा गर्न भन्दै ५८ बुँदे सुझाब दिएको थियो, तर सो ५८ बुँदा कार्यान्वयन नगरेको भन्दै लगानीकर्ता आन्दोलित भएका हुन् । आइतबार बिहानबाटै गरिएको तालाबन्दीका कारण ३ जना कार्यालय भित्र थुनिएका छन् भने बाँकी कर्मचारी कार्यालय प्रवेश गर्न पाएका छैनन् । शिक्षा तथा तालिम शाखामा कार्यरत राजुबहादुर जीसीसहित २ जना सफाई कर्मचारीहरु थुनिएको बुझिएको छ ।
लगानी सम्मेलनः सरकारले प्रस्तुत गर्ने ६३ परियोजनामा निजगढ बिमानस्थल सबैभन्दा ठूलो
काठमाडौँ । यही चैत १५ र १६ गते नेपालमा लगानी सम्मेलन हुँदैछ । सरकार लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटिरहेको छ । लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नका लागि सरकारले ६३ वटा योजना छनौट गरिसकेको छ । सहरी पूर्वाधार, यातायात पूर्वाधार, पर्यटन पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य तथा शिक्षा, ऊर्जा र औद्योगिक पूर्वाधारका योजना सरकारले छनौट गरेको हो । लगानी बोर्डले ४७ वटा र निजी क्षेत्रबाट तयार गरिएका १७ परियोजना लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुनेछ । लगानी सम्मेलनमा सबैभन्दा ठूलो परियोजनाका रुपमा निजगढ बिमानस्थल निर्माणको योजना प्रस्तुत गरिने छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत ६ अर्ब ५६ करोड ५० लाख डलर अनुमान गरिएको छ । सहरी पूर्वाधारतर्फ ७, यातायात पूर्वाधारतर्फ १०, पर्यटन पूर्वाधारतर्फ १०, कृषितर्फ ८, स्वास्थ्य तथा शिक्षातर्फ ३, उर्जातर्फ ७, औद्योगिक पूर्वाधार ३ गरी ४७ वटा र निजी क्षेत्रले तयार पारेको १७ परियोजना गरी कूल ६३ वटा परियोजना लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने छ । यस्ता छन् ६३ परियोजना र तिनको लागत : सहरी पूर्वाधार -हेटौँडा स्मार्ट सिटी हेटौँडा– ३० करोड डलर -एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन धुलिखेल– ४३ लाख डलर -एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन जितपुर–सिमरा– ८३ लाख डलर -एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन रत्ननगर– ५५ लाख डलर -एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन बुटवल– ८५ लाख डलर -एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन जनकपुर– ६४ लाख डलर -नेपाल इन्टरनेसनल कन्भेन्सन एन्ड एक्स्पो सेन्टर मध्यपुर ठिमी– १ करोड ६० लाख डलर यातायात पूर्वाधार -विराटनगर क्षेत्रीय अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल विराटनगर– ३६ करोड ४० लाख डलर -काठमाडौं चक्रपथमा बर्स यापिड ट्रान्जिट ९बिआरटी०– १४ करोड ९५ लाख डलर -पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल– ३ अर्ब डलर -इन्टरस्टेट एन्ड इन्ट्रास्टेट पब्लिक ट्रान्सपोटेसन प्रोजेक्ट सुदूरपश्चिम– ४ करोेड ३० लाख डलर -काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल्वे– २ अर्ब ८३ करोड डलर -काठमाडौं भ्याली मेट्रो काठमाडौं ९७७.२८ किमि०– ५ खर्ब ४७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ -निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बारा– ६ अर्ब ५६ करोड ५० लाख डलर -र्यापिड पब्लिक ट्रान्सपोर्ट अन रामग्राम–तिलौराकोट (बुद्धिस्ट सर्किट) मेनोरेलका लागि २ अर्ब ३० करोड डलर र बस र्यापिड ट्रान्जिट (बीआरटी)का लागि २० करोड २० लाख डलर -काठमाडौं बाहिरी चक्रपथ विकास (७२ किमि)– १ अर्ब ८७ करोड १० लाख डलर -सामाखुसी–टोखा–छहरे सडक स्तरोन्नति (३४.२ किमि)– २६ करोड ५० लाख डलर पर्यटन पूर्वाधार -दमौली मल्टिपर्पोज प्रोजेक्ट– ५ करोड ५० लाख डलर -दोलखा माउन्टेन एकेडेमी दोलखा– ४ करोड ५० लाख डलर -ड्रिमल्यान्ड धुलिखेल– ४ करोड ३० लाख डलर -फिल्म सिटी दोलखा– २ करोड ५० लाख डलर -गौतम बुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रसूति अस्पताल लुम्बिनी– ३ करोड ९० लाख डलर -जानकी हेरिटेज होटेल एन्ड कल्चरल भिलेज धनुषा– २ करोड डलर -लक्जरी रिसोर्ट, सेफोक्सुन्डो– १० करोड डलर -स्की रिसोर्ट मनाङ– १० करोड डलर -तालतलैया थिम पार्क विथ होटेल इटहरी– ४१ लाख डलर -दी खप्तड टुरिजम, खप्तड नेसनल पार्क– १८ करोड ७० लाख डलर कृषि -केमिकल फर्टिलाइजर प्लान्ट– ६५ करोड डलर -इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर, वीरेन्द्रनगर सुर्खेत – ३१ लाख डलर -इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर चितवन र बनेपा- ४४ लाख डलर -इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर गोदावरी अत्तरिया- ३१ लाख डलर -इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर हेम्जा पोखरा- ५६ लाख डलर -इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर पर्सागढी पर्सा- ६१ लाख डलर -इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर तिलोत्तमा मणिग्राम- ६५ लाख डलर -इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर उर्लाबारी मोरङ– ५४ लख डलर स्वास्थ्य तथा शिक्षा -धुलिखेल मेडिसिटी- ७ करोड ४० लाख डलर -एजुकेसन, हेल्थ एन्ड स्पोर्टस् सिटी- १० लख डलर -गण्डकी टेक्निकल युनिभर्सिटी- ६ करोड १० मिलियन डलर ऊर्जा -नल्सिङ गाड हाइड्रोइलेक्ट्रिक- ७३ करोड ९३ लाख डलर -एसआर6 स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक-१ अर्ब १७ करोड ५० लाख डलर (ड्राफ्ट रेट ०.८ का लागि) -सुनकोसी–दोस्रो स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक- १ अर्ब २ करोड ७० मिलियन डलर -सुनकोसी–तेस्रो स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक- ५८ करोड २० लाख डलर -तमोर स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक- १ अर्ब २१ करोड ७४ लाख डलर -पश्चिम सेती र एसआर ६ ज्वाइन्ट स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक-१ अर्ब ९ करोड ७७ लाख डलर -पश्चिम सेती स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक- १ अर्ब करोड ९ करोड ७७ लाख लाख डलर औद्योगिक पूर्वाधार -औद्योगिक पार्क मोतीपुर- ८ करोड २७ लाख मिलियन डलर -औद्योगिक पार्क, नौवास्ता बाँके- ७ करोड ७६ लाख डलर -विशेष आर्थिक क्षेत्र सिमरा- ४ करोड ४८ लाख डलर निजी क्षेत्रले तयार पारेको १७ परियोजना यी हुन् : -त्रिशुली गल्छी जलविद्युत् परियोजना ९३० मेगावाट०– ५ करोड ३० लाख डलर -मध्य कालिगण्डकी जलविद्युत् परियोजना (५३.६मेगावाट) – ९ करोड ६० लाख डलर -इन्गवा खोला जलविद्युत् परियोजना (१८ मेगावाट)– ३ करोड डलर -माथिल्लो चमेलिया (४० मेगावाट)– ७ करोड डलर -म्याग्दी खोला जलविद्युत् परियोजना (५७.३ मेगावाट)– १० करोड डलर -गरुड सिमेन्ट– १३ करोड डलर -आइएमई सिमेन्ट– १५ करोड डलर -जालपादेवी केबलकार– १ करोड ६० लाख डलर -अन्नपूर्ण सिक्लेस केबलकार तथा पर्यटन परियोजना– ३ करोड १० लाख डलर -स्वर्गद्वारी केबलकार– १ करोड ६० लाख डलर -रिसोर्स हिमालय बुटिक रिसोर्ट– ५ करोड ६० लाख डलर -तल्लो वरुणखोला जलविद्युत् परियोजना (१३२ मेगावाट)– २५ करोड डलर -कालिगण्डकी गर्ज जलविद्युत् परियोजना (१६४ मेगावाट)– २६ करोड ९० लाख डलर -माथिल्लो बलेफी जलविद्युत् परियोजना (४६ मेगावाट)– ७ करोड २५ लाख डलर -माथिल्लो बलेफी जलविद्युत् परियोजना ‘ए’ (३६ मेगावाट)– ५ करोड ५५ लाख डलर -नाम्लान खोला जलविद्युत् परियोजना (२६० मेगावाट)– ३५ करोड डलर -तारप खोला जलविद्युत् परियोजना (५० मेगावाट)– ७ करोड ७० लाख
