कोरिया जानेको लर्काे, ३ दिनमै भरे ६२ हजारले फारम
काठमाडौँ । रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत प्रथम चरणको कोरियाली भाषा परीक्षाका लागि ६२ हजारको आवेदन परेको छ । शनिबार साँझसम्म ६१ हजार ९७८ जनाले आवेदन फारम भरेको इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । भाषा परीक्षाका लागि बिहीबार राति १२ बजेदेखि आवेदन फारम भर्न खुला गरिएको थियो । यही चैत १७ गतेसम्म भाषा परीक्षामा सहभागी हुन आवेदन दिन सकिनेछ । कोरियाली भाषा परीक्षा आगामी जेठ २५ र २६ गते हुनेछ भने आगामी असार १३ गते नतिजा प्रकाशन गरिने इपिएस कोरिया शाखाका निर्देशक कृष्णप्रसाद खनालले जानकारी दिए ।
२६ अर्ब १२ करोडको ‘तमोर–मेवा जलविद्युत् आयोजनामा चलखेल
ताप्लेजुङ । निर्माणको अन्तिम तयारीमा रहेको तमोर–मेवा जलविद्युत् आयोजनालाई असफल बनाउन विभिन्न चलखेल भएको स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको नाममा कायम भएको सर्वेक्षण क्षेत्र काटेर सरकारले बेइमान गर्न खोजेको सो कम्पनीको आरोप छ । शक्ति र पैसाको भरमा विद्युत् नियमावलीविपरीत सर्वेक्षण भएको क्षेत्र काटेर युनाइटेड मेवा खोला हाइड्रोपावर प्रालिलाई दिएको स्पार्क हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका अध्यक्ष भानेन्द्रकुमार लिम्बूले बताए । विसं २०६२ देखि आफ्नो कम्पनीले पाएको क्षेत्रलाई सूचना र सहमतिबिना नै विसं २०७४ असार ९ गते श्रीगङ्गादेखि तुप्रुकसम्मको दुई किलोमिटर साविक सर्वेक्षण क्षेत्र काटेर युनाइटेड मेवा खोला हाइड्रोपावर प्रालिलाई दिएको एक प्रेश विज्ञप्तिमार्फत जनाइएको छ । विद्युत् नियमावली २०५० मा दोहोरो पर्ने गरी सर्वेक्षण अनुमितिपत्र नदिइने उल्लेख छ । न्यायिक क्षेत्रलेसमेत नियोजित व्यवहार देखाएको अध्यक्ष लिम्बूले दाबी गरे । “विद्युत् नियमावली २०५० को नियम ११ र विद्युत् निर्देशिका विसं २०७३ विपरीत सर्वेक्षण क्षेत्र काटिएपछि न्यायका लागि उच्च अदालतमा रिट दर्ता ग¥र्यौं, तर २० महीनापछि रिट खारेजको पैसला भयो, सबै पक्ष हाम्रो आयोजनामाथि नियोजित ढङ्गले खनिए, अब उच्च अदालतमा रिट हाल्छौँ”, लिम्बूले भने । लिम्बूका अनुसार श्रीगङ्गादेखि गुहेलीसम्मको क्षेत्र निर्धारण गरी तमोर–मेवा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सरकारले विसं २०६२ मा विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमितपत्र जारी गरेको थियो । सोहीअनुरुप काम हुँदाहुँदै विभिन्न अवरोध गर्ने कार्य भएको उनको आरोप छ । तमोर मेवा जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत मेवा जलविद्युत् आयोजना (३० मेगावाट) र तमोर आयोजना (१२८ मेगावाट) पर्छन् । विद्युत् विकास विभागले भने उक्त आयोजनालाई कुनै असर नपर्ने गरी स्रोतको अधिकतम उपयोगिताका आधारमा केही भाग काटिएको जनाएको छ । “स्रोतको अधिकतम उपयोगिताका आधारमा आयोजनालाई असर नपर्ने गरी केही भाग काटिएको हुन सक्छ, तर आयोजनालाई असर हुने गरी सरकारले त्यस्तो कार्य गर्दैन”, विद्युत् विकास विभागका सूचना अधिकारी निषा रिजालले भनिन । दुवै आयोजनालाई अनुकूल हुनेगरी मात्रै केही क्षेत्र काटिएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । काटिएको क्षेत्र फिर्ताका लागि प्रयाससँगै १२८ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणका लागि भने अन्तिम तयारी जुटेको लिम्बूले बताए । तुप्रुकदेखि गुहेलीसम्मको १२८ मेगावाट क्षमताको तमोर–मेवा जलविद्युत् आयोजनामा कुनै रोकावट नभएकाले उक्त आयोजना निर्माणको चरणमा पुगेको लिम्बूको भनाइ छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा स्वीकृत भई अन्तिम स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सिफारिश भएको र उक्त मन्त्रालयलेसमेत गत फागुन २० गते ३० दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको बताइएको छ । यस्तै गत साउन ३१ गते विद्युत् बिक्रीका लागि प्राधिकरणसँग सम्झौतासमेत भएको छ । उत्पादित विद्युत् हाङ्पाङ सबस्टेशन हुँदै कोशी करिडोर प्रशारण लाइनमा जोडिनेछ । आयोजना निर्माणका लागि लाग्ने कूल २६ अर्ब १२ करोड लागतमध्ये कुमारी बैंक लिमिटेडले ७५ प्रतिशत ऋण उपलब्ध गराउने र बाँकी समुदायको लगानी हुने अध्यक्ष लिम्बूको भनाइ छ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि आवश्यक काम भइसकेको र विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रका लागिसमेत विद्युत् विकास विभागमार्फत ऊर्जा मन्त्रालयमा दर्खास्त दिइसकेकाले उक्त अनुमतिपत्र प्राप्त हुनासाथै काम शुरु हुने बताइएको छ । विसं २०७६ देखि काम शुरु गरी विसं २०८१÷०८२ मा सम्पन्न गर्ने स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीको लक्ष्य छ । ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङ, आठराइ त्रिवेणी गाउँपालिकाको चाँगे, हाङ्पाङ, फूलबारी, मिक्वा खोला गाउँपालिकाको लिवाङ, खोक्लिङ र मेरिङदेनको लिङ्तेप, खाम्लुङ, सान्थाक्रा आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र हुन् । फुङलिङ भने मूल्य प्रभावित क्षेत्रमा पर्छ । मेवा खोला र तमोर नदीको पानीलाई एकीकृत गरी झण्डै नौ किलोमिटर दूरीको सुरुङमार्फत् विद्युतगृहसम्म पु¥याउने योजना रहेको छ । फुङलिङ नगरपालिका– ३ मा पर्ने आगामी दिनमा विद्युतगृह रहनेछ । आयोजना सञ्चालनका लागि पहिलोपटक विसं २०६४ मा सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो ।
राणा भन्छिनः लगानी सम्मेलनले समृद्धिको ढोका खुल्छ, ५ नम्बर प्रदेशको केन्द्र दाङ हुनुपर्छ
दाङ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले लगानी सम्मेलनले समृद्धिको ढोका खुल्ने बताएकी छिन् । रिपोर्टस क्बलले दाङको तुलसीपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष राणाले लगानी सम्मेलनसँगै समृद्धिको ढोका खुल्ने बताएकी हुन् । उनले सम्पुर्ण औद्योगिक पुर्वाधारहरु तयार गर्न व्यवसायीहरुले सरकारसंग हातेमालो गर्ने पनि बताइन् । ‘दुइतिहाइको शक्तिशाली सरकार बनेको छ, अव समृद्धिको आन्दोलनमा ढुक्कसंग लाग्नुस, अलमलिने अवस्था छैन’,अध्यक्ष राणाले भनिन् । संघियताको मर्मलाइ ध्यान दिने हो भने ५ नम्बर प्रदेशको केन्द्र हरेक दृष्टिकोणले दाङ उपयुक्त रहेको पनि उनले बताइन् । ‘५ नम्बर प्रदेशमा पिछडिएको बर्दिया छ, पुर्वि रुकुम छ, बर्दिया बांके र रुकुमलाइ पनि विकाशको मुल प्रवाहमा ल्याउन सकेमात्र संघियताको स्वाद आम नेपालीले अनुभुति गर्ने छन्’, अध्यक्ष राणाले भनिन्, त्यसका लागी दाङ भौगोलिक, पर्यावरणीय, धार्मिक, पर्यटकिय हरेक दृष्टिकोणले सम्भावना बोकेको जिल्ला हो ।’ साथै कैलाशधाम र स्वर्गद्धारीधामलाई जोड्न दाङ जोडिएको नयां रुट बनाउने सवालमा पनि उद्योग वाणिज्यसंघले केन्द्रमा समेत लविङ गरीरहेको पनि अध्यक्ष राणाले दावी गरीन् । कार्यक्रममा राणाले पर्यटकिय पुर्वाधारका लागी उद्योग वाणिज्य महासंघकै समन्वयमा स्वर्गद्धारी केवलकारको संभाव्यता अध्ययन समेत भैसकेको उनले बताइन् । निकट भविस्यमै हुन थालेको लगानी सम्मेलनमा पनि स्वर्गद्धारी केवलकारको विषयलाई महत्वका साथ उठाउने उनको भनाइ थियो । मुलुकमा भएको राजनितिक परीवर्तनमा निजि क्षेत्रको अग्र भुमिका रहेको भन्दै नयां संघात्मक अभ्यासमा व्यवसायीलाई नयां अवसर आएको पनि अध्यक्ष राणाले बताइन् । ‘मुलुकमा सायद सवैभन्दा बलियो दुई तिहाइ वहुमतको सरकार हामीले पाएका छौं, अव सरकारले समृद्धिको आन्दोलनलाई अघि बढाउनु पर्दछ’, अध्यक्ष राणाले भनिन्, त्यसका लागी उद्योग वाणिज्य महासंघ सरकारसंग हातेमालो गर्न तयार छ ।’ एक अर्को प्रशंगमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रतिद्धन्दी तथा वैकल्पिक संस्था नभएको दावी गरीन् । ‘आमा संस्था मेटिंदैन, हाम्रा वीङ्सहरु विदेशमा समेत फैलिइसकेका छन्’, अध्यक्ष राणाले भनिन् उद्योग वाणिज्य संघको ५१ बर्षको इतिहासलाई कसैले पनि मेटाउन सक्दैन ।
नागढुंगा-नौबिसे सुरुङमार्गको निर्माण जेठभित्रै
काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रघुवीर महासेठले नागढुंगा नौबिसे(दहचोक सिस्नेखोला) सुरुङमार्गको निर्माण जेठभित्रै आरम्भ हुने बताएका छन् । सुरुङमार्ग निर्माणस्थलको स्थलगत अवलोकन गर्दै मन्त्री महासेठले जेठभित्रै शिलान्यास हुने बताएका हुन । विसं २०७९ पुस मसान्तसम्म सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको उक्त सुरुङमार्ग १७ अर्बको लगानीमा निर्माण हुन लागेको हो । मन्त्री महासेठले सुरुङ निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको कार्य सक्न स्थानीय तहलाई निर्देशनसमेत दिनुभएको छ । “कलङ्की–नागढुङ्गा सडकखण्ड पहिलेको तुलनामा सुधार आए पनि अबको केही महीनामा धुलोरहित बाटो बन्छ”, उनले भने । त्यस्तै उनले कलङ्की–खड्कागाउँ–कङ्काली गुम्बा हुँदै इन्द्रदल काजी कालुपाण्डे सडकको पनि निरीक्षण पनि गरे । उक्त सडक १८ करोड २९ लाखमा निर्माण हुँदैछ । काठमाडौँ क्षेत्र नं ९ का सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले चन्द्रागिरि क्षेत्रलाई मुलुककै नमूना पर्यटकीयस्थल बनाउन लागिएको बताउँदै सांसद विकास कोषबाट आएको रकम चन्द्रागिरिको पर्यटकीय विकासका लागि खर्च गर्ने बताए । चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीले समग्र विकासका लागि कार्ययोजना नीतिनियम र विकासप्रति जनतामा अपनत्व हुने गरी स्थानीय सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गरे । रासस
विदेशी लगानीकर्ता डाक्नु अघि स्वदेशीलाई फकाउँदै सरकार
काठमाडौं । लगानी सम्मेलन नजिकिँदै गर्दा सरकारले स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीलाई फकाउने प्रयासलाई व्यापक बनाएको छ । चैत १५ र १६ गते आयोजना हुने लगानी सम्मेलन अघि स्वदेशी लगानीकर्ताको मन जित्ने अभियानमा सरकार जुटेको हो । स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल उच्च नभएसम्म विदेशीलाई ल्याउन कठिन हुने निष्कर्षसहित सरकार स्वदेशी उद्योगी व्यवसायी फकाउ अभियानमा लागेको हो । सोही क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै नेतृत्वमा रहेको उद्योग, वाणिज्य प्रवद्र्धन संवाद परिषद्को बैठक डाके । निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न ओलीले आफ्नै अग्रसरतामा परिष्पाद गठन गरेका थिए । लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा परिषदको बैठक डाकेर उनले सम्मेलनबारे सरकार र निजी क्षेत्रले साझा धारणा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । चैत १५ र १६ गते हुने लगानी सम्मेलनको तयारी जुट्न ओलीले निजी क्षेत्रलाई बिशेष आग्रह गरेका थिए । केही तत्वहरुले देशमा अस्थिरता मच्चाउन प्रयास गरेको भए पनि सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “चन्दा सङ्कलन र लुटपाट गर्नेजस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न कानूनअनुसार अघि बढ्छ ।” ओलीले बैठकमा स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीका पिर मर्का प्रति सरकार जानकार रहेको र समाधानका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने उद्घोष समेत गरेका थिए । पछिल्लो समय सरकारले स्वदेशी लगानीकर्तालाई वेवास्था गर्दै विदेशी लगानीकर्तालाई मात्रै प्राथमिकता दिएको आरोप लागिरहेको छ । सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई एकल विन्दु सेवा लगायतका थुप्रै सुविधा दिएको तर स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीलाई त्यस्तो अवसर नदिएको गुनासो पनि आईरहेको छ । त्यस्तै, आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढेका क्षेत्रमा समेत विदेशी लगानी भित्र्याउन लागिएको भनेर सरकारको आलोचना भैरहेको छ । जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ताले स्वदेशी लगानीकर्ताका माग पुरा नगरेर विदेशीलाई भित्र्याउन खोजेको भन्दै लगानी सम्मेलनमै सरकारको भण्डाफोर गर्ने चेतावनी दिईसकेका छन् । यसैबिच पछिल्लो समय विप्लव नेतृत्वको नेकपाले बम बिस्फोटनका घट्ना वृद्धि गरेर लगानीको वातावरण ठिक छैन भन्ने सन्देश समेत दिने प्रयास गरिरहेको छ । परिषदको बैठकमा ओलीले यी र यस्तै चासोहरुको सम्बोधन गरेर निजी क्षेत्रलाई फकाउने प्रयास गरेका थिए । बैठकमा अबका दिनमा विगतका अनुभवका आधारमा सम्मेलनलाई प्रतिबद्धताका रुपमा मात्र सीमित नरही व्यवहारमै रुपान्तरण गर्न के–कस्ता कार्यक्रम बनाउन आवश्यक रहन्छ भन्नेबारेमा विस्तृत छलफल भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिर ढुङ्गानाले जानकारी दिए । सार्वजनिक निजी साझेदारीको स्वरुप अर्थात् सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीचमा अन्तरक्रिया गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासका क्षेत्रको पहिचान र सहभागिता प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले परिषद्को गठन भएको हो । परिषद्को मङ्सिरमा बसेको पहिलो बैठकको निर्णयअनुरुप परिषद् गठन आदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको तथा सात विषयगत क्षेत्रले नीति पृष्ठपोषण दिनका लागि समिति गठन गर्ने गरेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुने सुझाव पनि सो अवसरमा दिइएको थियो । सचिव ढुङ्गानाले भने, “आगामी लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने र सम्मेलनलाई कसरी सफल तुल्याउने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो ।” मुलुकको आर्थिक विकासका क्षेत्र के के हुन्, अरू के हुन सक्दछन् यसमा सहभागिता कसरी प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ भन्ने पाटोबाट विस्तृत छलफल भएको उक्त बैठकमा विषय विज्ञको सुझावलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत आधार बनाएर अघि बढ्ने सहमति भएको बताइएको छ । मुलुकको पूर्वाधार, उद्योग, उच्चस्तरको कृषि उत्पादन, पर्यटन तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि परिषद्ले विषयगत क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आगामी सम्मेलनबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भन्नेबारे विभिन्न कोणबाट छलफल भएको जानकारी दिए । उनले भने, “लगानीकर्तालाई यहाँको लगानी वातावरणका सम्बन्धमा कसरी बुझाएर आकर्षण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे समीक्षा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सम्मेलनलाई सफल तुल्याउन सबैको सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभयो ।” मुलुकमा उत्पादन बढाउन, उद्योग, व्यपार र वाणिज्य प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको परिषद् विकास र समृद्धिका लागि खम्बाका रुपमा रहने विश्वास गरिएको छ । प्रधानमन्त्री मातहत रहेको उक्त परिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय व्यपार, उद्योग विकास र लगानी साथै कृषि उत्पादनमा जोड र उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षण गर्नेजस्ता विषयमा नीति तर्जुमा, योजना र कार्यक्रम बनाउने र अनुगमन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा पुष्पराज कँडेल, नेपाल लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शका पदाधिकारीलगायत निजी क्षेत्रका अरू प्रतिष्ठानका प्रतिनिधिसहभागी थिए ।
आईएमएस लिटिल स्माइल्स्को शोरुम सिटी सेन्टरमा, विश्व प्रशिद्ध ब्राण्डका उत्पादन पाईने
काठमाडौं । साना बालबच्चाको स्वास्थ र स्याहर सुसार सम्बन्धि विभिन्न ब्राण्डका उत्पादनहरु नेपालको पहिलो प्रिमियम आउटलेट आईएमएस लिटिल स्माइल्स्ले आफ्नो नयाँ शोरुम कमल पोखरीस्थित सिटी सेन्टरमा शुभारम्भ गरेको छ । यस नयाँ शोरुममा डक्टर ब्राउन्स्, क्रेन, हिमालय बेबी केयर र डिजेआई जस्ता विश्व प्रशिद्ध ब्राण्डका उत्पादनहरु पाईनेछ । यी ब्राण्डका उत्पादनहरु जस्तै साबुन, मसाज तेल, पाउडर, स्याम्पु, एयर प्युरीफाएर, क्रिम, ड्रोन, पेसिफिएर, बोटल, टुथब्रस, कप्स, टिथरको प्रयोगले ससाना बालबच्चाहरुलाई विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरुबाटा टाढा राख्न सकिने छ । आईएमएस लिटिल स्माइल्स्ले नेपालमा बिक्रीवितरण गर्ने उत्पादनहरु सम्पूर्ण नेपाली उपभोक्ताको दैनिक जीवनलाई सरल सहज र गुणस्तरीय बनाउन केन्द्रीत रहेको आईएमएस गु्रपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिकेश मलहोत्राले बताए । यसै परिप्रेक्षमा सिटि सेन्टरमा बालबच्चा कोस्याहार सुसार सम्बन्धित ब्राण्डहरुको बिक्रिगर्न नयाँ शोरुम खोलिएको उनले बताए ।
मुख्यमन्त्रीसँग बैठक र आयोजनाको अवलोकन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘एक्सन रुम’
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुख्यमन्त्रीसँग समन्वय र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवलोकनका लागि ‘एक्सन रुम’ बनाउन थालिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तल्लो तलामा एक्सन रुम बनाउन लागिएको हो । प्रधाामन्त्री ओलीले सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग संवाद गर्न र ११ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन गर्नका लागि एक्सन रुम बनाउन थालिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । बोलपत्र आह्वान गरी शास्त्र नेटवर्क सोलुसनले उक्त रुम बनाउन थालेको हो । एक्सन रुममा बन्ने ‘टेलिप्रिजेन्ट’ प्रणालीमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष बैठक गर्न सक्ने उनले बताए । सातवटै मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग बैठक गर्नका लागि मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा ‘भिडियो कन्फरेन्स’ बनाइनेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुम र सात वटै प्रदेशका मुख्य कार्यालयमा रहेको निर्माणमा हुने ‘भिडियो कन्फरेन्स’लाई एकापसमा नेटवर्किङ गरिनेछ । दुवैलाई एकापसमा नेटवर्किङमा जोडेपछि एक्सन रुपबाट प्रधामन्त्री र भिडियो कन्फरेन्स रुमबाट प्रदेश मुख्ममन्त्रीहरु आवश्यक परेको बेला बैठक बस्ने सक्नेछन् । “प्रधानमन्त्री ओलीले ‘टेलिप्रिजेन्ट’को माध्यमबाट सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष बैठक गर्न सक्नुहुन्छ,’’ उनले भने, ‘‘एक्सन रुम बनेपछि मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न काठमाडौँ आउनु पर्दैन ।’’ उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच सङ्घ र प्रदेश विषयमा छलफल गर्न सक्नेछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक्सन रुमबाट सातवटै प्रदेश कार्यालयमा प्रदेश र सङ्घबीच देखिएका समस्या समाधान गर्न सहज हुनेछ । ‘टेलिप्रिजेन्ट’बाट प्रधानमन्त्री ओलीले सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग सामूहिक र एकल बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिने प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता कुँवरले बताए । “भौतिक रुपमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीसँगै नभए पनि वास्तविक जस्तै बैठक सञ्चालन हुनेछ,’’ उनले भने, “प्रत्यक्ष रुपमा एकापसम कुरा गरे उहाँहरुबीच समसामयिक विषयमा छलफल हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीसँग एक्लाएक्लै वा सामूहिक बैठक बस्न सक्नुहुनेछ ।” एक्सन रुपमा तीन वटा ५५ इञ्चको टेलिभिजन, तीन वटा टेलिप्रिजेन्ट क्यामेरा र माइक (स्पिकर) जडान गरिनेछ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा वन्ने भिडियो कन्फरेन्स रुम एक वटा टेलिभिजन, क्यामेरा, माइक र कोडेक (डाटा ट्रान्सफर गर्ने) रहनेछ । एक्सन रुममा अगाडि छ र पछाडि आठ गरी १४ जना बस्न मिल्ने र भिडियो कन्फरेन्स रुममा तीन जनासम्म बसेर बैठक सञ्चालन गर्न सकिनेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको माइक सेन्सरजडित रहेको हुनेछ । उक्त सेन्सर जडित माइकले जो बैठकमा बोलिरहेको हुन्छ एक्सन रुममा रहेको टेलिभिजनमा सोही व्यक्तिलाई देखाउने गर्दछ । जसले गर्दा एकापसमा संवाद गर्न सजिलो हुन्छ । यसैगरी उक्त एक्सन रुमबाट प्रधानमन्त्री ओलीले ११ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारको समेत अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ । राष्ट्रिय गौरव आयोजनास्थलमा आइपी क्यामेरा जडित रहेको हुन्छ । एक्सन रुमसँग आइपी क्यामेराको नेटवर्किङ गरिएको हुन्छ । उक्त क्यामेराको सहयोगमा आयोजनामा के भइरहेको छ भन्ने जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीले एक्सन रुमबाट लिनुहुने प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता कुँवरले बताए । ‘‘एक्सन रुमबाट प्रधानमन्त्रीले आयोजनास्थलमा जडान गरिएको क्यामेराको सहयोगले कुन आयोजनाको के कस्तो प्रगति भइरहेको छ भन्ने जानकारी लिनसक्नुहुने छ,’’ उनले भने, ‘‘आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीले एक्सन रुमबाट भिडियो कन्फरेन्समार्फत नै आयोजना प्रमुखसँग आयोजनाको बारेमा कुरा गर्न सक्नुहुनेछ ।’’ उनका अनुसार एक्सन रुमबाट प्रधानमन्त्री ओलीले मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भेरी–बबई डाइभर्सन, राष्ट्रपति चुरे भावर संरक्षण, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, रानी–जमरा सिँचाइ आयोजना, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मध्य–पहाडी पुष्पलाल राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र काठमाडौँ–तराई दु्रतमार्ग अवलोकन गर्नेछन् । रु चार करोड ४८ लाखमा बन्ने उक्त एक्सन रुम दुई महिनाभित्र बनिसक्ने प्रवक्ता कुँवरले जानकारी दिए । एक्सन रुममा सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्राविधिक कर्मचारी रहनेछ । रासस
अब सडक विस्तारमा जमिनको मुआब्जा अनिवार्य, ५० अर्ब बाढ्नै पर्ने
काठमाडौं । अब सडक विस्तारका क्रममा जग्गाको मुआब्जा दिनै पर्ने भएको छ । सर्वाेच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सरकारले गरेको न्यायिक पुनरावलोकनको निवेदन खारेज भएसँगै सडक विस्तारका क्रममा जमिनको मुआब्जा दिनै पर्ने भएको हो । सर्वाेच्च अदालतले २०७४ असोज २ गते सडक विस्तार विरुद्ध परेका केहि मुद्धाहरुमाथी सुनुवाई गर्दै मुआब्जा दिनै पर्ने फैसला गरेको थियो । सर्वाेच्चको फैसला विरुद्ध सरकारले न्यायीक पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो । तर सर्वाेच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासले सरकारको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरिदिएको छ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायधिशहरु मिरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र टंक बहादुर मोक्तानको वृहत पूर्ण इजलासले सडक विस्तार सम्बन्धी पुरानो फैसलालाई सदर गर्दै सरकारको पुनरावलोकन सम्बन्धी रिट खारेज गरिदिएको हो । यस अघि सर्वाेच्चका न्यायधिसत्रय केदार प्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीले २०७४ असोज २ गते सडक विस्तारका क्रममा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार नागरिकलाई मुआब्जा दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो । त्यसको पूर्ण पाठ भने भने २०७५ असार १४ गते आएको थियो । त्यसका विरुद्ध भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले साउन २९ र प्रधानमन्त्री कार्यालयले साउन ३० गते न्यायिक पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएका थिए । यद्यपी २०७४ असोज २ गते अघि विस्तार गरिएका सडकहरुको हकमा भने जमिनको मुआब्जा दिनुनपर्ने सह महान्यायधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अबको सडक विस्तारमा भने जमिनको मुआब्जा अनिवार्य हुनेछ । सर्वाेच्चको फैसला अघि विस्तार गरिएका सडकको हकमा पनि सार्वजनिक सडक ऐनको दफा १२ ले व्यवस्था गरेको भन्दा फरक अवस्थामा मात्रै मुआब्जा दिनुपर्नेछ । काठमाडौं उपत्यकामा विस्तार गरिएको सडकको जमिनको मुआब्जा तिर्नु परेमा राज्यलाई तत्काल ५० अर्ब व्ययभार थपिने आँकलन गरिएको छ । सर्वाेच्चको फैसला विरुद्ध सरकारले दर्ता गरायो न्यायीक पुनरावलोकन निवेदन, जोगिएला ५० अर्ब ? सडक विस्तारको गाँठोः सर्वाेच्चको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनको तयारी सर्वाेच्च अदालतको एक फैसलाः राज्यलाई ५० अर्ब नोक्सानी ५० अर्ब जोगाउने सरकारी जुक्ति, तीन न्यायधिशको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन
