काठमाडौँ । सरकारी अनुदानको रकम स्थानीय तहलाई मनपरी खर्च गर्न नदिन संघीय सरकारले ९ वटा सर्त अघि सारेको छ । स्थानीय तहले अब समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजना कार्यान्वयन गर्दा संघीय सरकारका सर्त र निर्देशन पालना गर्नुपर्नेछ ।
निर्धारित क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्ने तथा अनुदानको रकम खर्चै नगर्ने समस्या स्थानीय तहमा देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले यस्तो सर्त तयार गरेको हो । अनुदानमार्फत सञ्चालित कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय तहले सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ डिजाइन र स्पेसिफिकेसनको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै स्थानीय तहले समपूरक/विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, ०७५ ले तोकेको क्षेत्रमा मात्र अनुदान खर्च गर्न पाउनेछन् ।
स्थानीय तहबाट प्रस्तावित आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गरेर उपयुक्त आयोजनामा खर्च गर्नुपर्ने, छनोट भएका आयोजनामा थप अनुदान नदिइने र कार्ययोजना बनाएर रकम खर्च गर्नुपर्ने सर्त पनि सरकारले अघि सारेको छ ।
समपूरक अनुदानका हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा ६० प्रतिशत खर्च बेहोर्ने सुनिश्चित गरेर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने छ । विशेष अनुदानका हकमा कार्यविधिले तोकेको क्षेत्र र आधारमा मात्र रकम खर्च गर्न सरकारको निर्देशन छ ।
कतिपय स्थानीय तहले सञ्चालनमा रहेका आयोजनामा दोहोरो पर्ने गरी अनुदानको रकम खर्चिरहेका छन् । केन्द्रमार्फत सञ्चालित कतिपय आयोजनामा रकम थप्ने नाममा बर्सेनि करोडौँ रकम विनियोजन हुँदै आएका छन् । अनुदान रकम यसरी दुरुपयोग नगर्न संघीय सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
अनुदानबापत विनियोजित रकम खर्च गर्न नसके संघीय सञ्चित कोषमै दाखिला गनुपर्ने विनियोजन ऐन, ०७५ को व्यवस्था पालना गर्न पनि संघले सुझाएको छ ।
के हो समपूरक र विशेष अनुदान ?
नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई विभिन्न ४ शीर्षकमा अनुदान प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले गरेको छ । पूर्वाधार विकाससम्बन्धी योजनाका लागि सरकारले समपूरक अनुदान दिन सक्छ । त्यस्तै प्रदेश स्थानीय तहलाई पनि यस्तो अनुदान दिन सक्छ ।
त्यस्तै, नेपाल सरकारले निश्चित उद्देश्य राखेर प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने कुनै खास योजनाका लागि विशेष अनुदान दिन सक्छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा दुवै शीर्षकमा गरेर स्थानीय तहलाई ५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ । विशेष र समपूरकबाहेक सरकारले वित्तीय समानीकरण र ससर्त अनुदान पनि वितरण गर्छ । समानीकरण अनुदान प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा र ससर्त अनुदान केन्द्रले निश्चित आयोजना कार्यान्वयनका लागि सोझै सर्तसहित पठाउँछ ।
यस्ता छन् सर्तः
-आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ डिजाइन र स्पेसिफिकेसनसहितको विस्तृत प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने
-आयोजनामध्येबाट प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने
-समपूरक अनुदानका हकमा अनिवार्य ६०५ खर्च बेहोर्ने सुनिश्चित गरेर मात्र खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने
-बहुवर्षीय खरिद प्रक्रियामा जानुपर्ने भए स्थानीय सञ्चित कोषबाट मात्र खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने
-कार्ययोजना बनाई खर्च गर्नुपर्ने
-विशेष अनुदान रकम एउटा आयोजनामा मात्र नभई कार्यविधिले निर्धारण गरेको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने
-आर्थिक वर्षमा खर्च नभएमा संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने
-कार्यक्रमरआयोजना दोहोरो नपर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने
-उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नहुने
(आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।)
