मोट्रेक्सले अटोमोवाईल बजारमा ७ वर्ष एकाधिकार माग्यो, गाडीकाे मूल्य ४० प्रतिशत घटाउने दावी
काठमाडौं । सरकारले मोटर उत्पादन र व्यापार गर्न लाईसेन्स दिएको मोट्रेक्स कम्पनी लिमिटेडले नेपालको अटोमोवाइल्स बजारमा एकाधिकार मागेको छ । उसले ७ वर्षसम्म कुनै पनि कम्पनीलाई लाईसेन्स दिन नहुने र ७ वर्षपछि पनि १० करोड अमेरिकी डलर भन्दा कम लगानी गर्ने कम्पनीलाई अनुमति नदिन माग गरेको छ । यस्तो माग गरेको कम्पनीलाई गत फागुन २९ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैंठक विदेशी लगानी अनुमति स्वीकृति दिएको छ । लगानी बोर्डको पैतिसौ बैठकको माइन्यूटको अनूसूचि २ मा लेखिएको छ–‘सो कम्पनीको उल्लेखित परियोजना प्रस्तावमा भेइकल म्यानुफ्याक्चरिङ एसेम्ब्ली प्लान्ट निर्माण सम्पन्न भएको ७ वर्षसम्म यस्तै प्रकृतिका अन्य भेइकल म्यानुफ्याक्चरिङ एसेम्ब्ली प्लान्टलाई अनुमति नदिने तथा ७ वर्षपछि पनि यस्तै प्रकृतिका यूएस डलर १०० मिलियन भन्दा ठूला परियोजनालाई मात्र अनुमति दिनुपर्ने शर्त छ ।’ मोट्रेक्सले मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा एसेम्ब्ली प्लान्ट लगाउने र ९/१० महिनाभित्र उत्पादन शुरु गर्ने जनाएको छ । परियोजनामा १० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने उसको प्रस्तावलाई लगानी बोर्डले स्वीकृत दिएको छ । यस कम्पनीले वार्षिक ५० हजार निजी तथा व्यवसायिक सवारी उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कम्पनीले पहिलो वर्षमा ५ हजार ८२०, दोस्रो वर्षमा ९ हजार ५३०, तेस्रो वर्षमा १५ हजार ८० र चौथो वर्षमा २० हजार मोटर उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सवारी उत्पादनमा अनुभव शुन्य भएको यस कम्पनीले सरकारी अधिकारीहरुलाई प्रभाव पार्न विदेशमा किनेर ल्याउने सवारी साधानभन्दा ४० प्रतिशत सस्तो मोटर उत्पादन गर्ने जनाएको छ । कम्पनीले गाडी आयात र बिक्री वितरण पनि गर्न पाउनुपर्ने माग राखेको छ । उसले एसेम्ब्ली प्लान्ट राख्द, एसेम्ब्ली पार्टस् आयात गर्दा लाग्ने सबै भन्सार छुट दिनु पर्ने र आयकरमा छुट दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । माेट्रेक्सले उत्पादन गर्ने सवारीमा प्रयाेग हुने इन्टरटेन्टमेन्टका सामाग्री सवारी आयात तथा बिक्री वितरणमा नेपाली व्यवसायीहरु अब्बल देखिएकोले सरकारले मोट्रेक्सलाई गाडी आयात र बिक्री वितरणमा पूर्णत रोक लगाउनु पर्ने व्यवसायीहरुले बताएका छन् । तर सरकारलाई कुनै आर्थिक भार मोट्रेक्सको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको लगानी बोर्डका अधिकारीहरुको दावी छ । विवादका विषय टुङ्गाउन लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संयोजक रहेको वार्ता टोली पनि गठन गरिएको छ । उक्त टोलीमा अर्थमन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, लगानी बोर्डका सहसचिवहरु र लगानी बोर्डको उपसचिव सदस्य रहेका छन् । अनुभव छैन, वित्तीय अवस्था खस्कदाे कोरियामा मोटरको स्पेयर पार्टस उत्पादन गर्दै आएको कम्पनी ‘मोट्रेक्स’ सँग सवारी उत्पादन गरेको अनुभाव छैन । यो कम्पनीले प्रविधिमा आधाररित पार्टस्हरु अडियो भिज्युअल नेभिगेशन र अडियो भिडियो लगायतका इन्टरटेन्टमेन्टका सामाग्री उत्पादन गर्दै आएको छ । तर पछिल्लो समय यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था खस्कदै गएको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा यस कम्पनीको सेयर मूल्यमा उच्च गिरावट आएको छ । एक वर्षमा यस कम्पनीको सेयर मूल्य ४६ प्रतिशतले घटेको छ । सन् २०१८ जुनमा प्रतिकित्ता ७ हजार ५६० कोरियन वन रहेकोमा २०१९ मार्चमा ४ हजार ७० कोरियन वनमा झरेको छ । ‘वित्तीय अवस्था खस्कदै गएको कम्पनीलाई लाईसेन्स दिनु लाईसेन्सको व्यापार गर्न अनुमति दिनु हो’ एक जना अनुभवी व्यवसायीले भने–‘उत्पादनमा अनुभव नभएको कम्पनीलाई उत्पादन र बिक्री वितरण दुबै कामको लागि अनुमति दिनु भनेको सवारी व्यापारमा विदेशी लगानी भित्र्याउनु हो ।’
उदयपुर सिमेन्टले शुरु गर्यो दैनिक ३ करोडको उत्पादन, विद्युत् आपूर्ति सहज
गाईघाट । डेढ वर्षदेखि सिमेन्ट उत्पादनमा फड्को मार्दै आएको देशकै सबैभन्दा ठूलो सरकारी स्वामित्वमा रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्ट उत्पादनको क्षमता वृद्धि गर्दै लगे पनि विद्युत् आपूर्तिको कारण समय–समयमा सिमेन्ट उत्पादनमा समस्या झेल्दै आएको छ । एक महिनासम्म धनुषा ढल्केबर क्षेत्रबाट सिमेन्ट उद्योगमा आपूर्ति हुने विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आएको कारण सिमेन्ट उत्पादनमा ह्रास आउन थालेको बेला अहिले एक हप्तादेखि विद्युत् आपूर्ति पुनः सहज भएपछि उद्योगले दैनिक १८ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्न थालेको छ । सिमेन्ट उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक नवलकिशोर साहका अनुसार तीव्र गतिमा उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको बेला गत माघको पहिलो हप्तादेखि फागुनभर धनुषा, ढल्केबर विद्युत् आपूर्ति केन्द्रबाट नियमित विद्युत् आपूर्ति नहुँदा उद्योगमा सिमेन्ट उत्पादन कार्य ह्वात्तै घटेको थियो, तर अहिले सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराएर विद्युत् आपूर्ति सहज भएपछि एक हप्तादेखि उद्योगले दैनिक १८ हजार बोरासम्मअर्थात् ८०० मेट्रिक टनभन्दा बढी गैँडाछाप सिमेन्ट उत्पादन गर्न थालेको छ । उद्योगको सिमेन्ट उत्पादन गर्ने पूर्ण क्षमता दैनिक ८०० मेट्रिक टन हो । डेढ वर्ष अघिसम्म विद्युत् आपूर्तिकै कारण घाटामा रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले विद्युत् आपूर्ति सहज भएपछि वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको आम्दानी गर्न थालेको छ । तर पटक–पटक हुने विद्युत् अवरोधको कारण उद्योगले सोचेजस्तो सिमेन्ट उत्पादन गर्न नसक्दा घाटा ब्यहोर्नुपरेको उद्योग प्रशासन बताउँछन् । अहिले विद्युत् आपूर्ति सहज भएपछि सिमेन्ट उद्योगले प्रत्येक दिन रु तीन करोड मूल्य बराबरको सिमेन्ट उत्पादन गर्न शुरु गरेको उद्योग प्रशासनले बताएको छ । उद्योगमा अहिले ४३९ मजदूर तथा कर्मचारी रहेका छन् भने कर्मचारीको लागि मासिक रु एक करोड ३२ लाख र विद्युत्मा अढाइ करोड खर्च हुने गरेको बताइएको छ । रासस
अघिल्लो लगानी सम्मेलनः १३ खर्बको आशय, २९७ अर्ब प्रक्रियामा
काठमाडौं । अघिल्लो लगानी सम्मेलनमा १३ खर्ब भन्दा बढीको लगानी गर्ने आसय व्यक्त भएको थियो । आसय व्यक्त गरिएकामध्ये हाल २ खर्ब ९७ अर्ब रुपैंयाँका चार वटा आयोजनाहरु विभिन्न चरणमा अघि बढेका छन् । आसय व्यक्त गरिएकोमध्ये २५ प्रतिशत लगानी प्रक्रियामा आएको हो । लगानी बोर्डका प्रवक्ता बलराम रिजालले आसयको २५ प्रतिशत लगानी प्रक्रियामा आउनु सकारात्मक भएको बताए । यसरी लगानीको प्रक्रिया अघि बढेका आयोजना भने चार वटै उर्जासँग सम्बन्धीत छन् । लगानी बोर्डका अनुसार सबैभन्दा धेरै लगानी गर्न गेजहोउवा ग्रुप पावर इन्भेष्टमेन्ट नेपाल प्रालीले डाडागाँउ खलङगा भेरी हाइड्रो २२६ मेगावट र भेरी १ मा ४०० मेगावटका लागी पावरका लागि १ खर्ब ५० अर्ब रुपैंया लगानी तयारी गरेको छ । यसका लागि सो कम्पनीले सर्भे लाइसेन्स् लिइसकेको छ । यसैगरी हुम्ला कर्णाली १ मा २३५ मेगावाट र हुम्ला कर्णाली २ मा ३३५ मेगावाट पावर हाउसका लागि सिचुवान वाङपिङ इनर्जी साइन्स एण्ड टेक्नोलोजीको लिमिटेडले १ खर्ब १० अर्ब रुपैंयाको सर्भे लाइसेन्स् लिइसकेको छ । चाइना हारबोर इएनजी कर्पाेरेशनले १५ अर्ब रुपैंयामा सानजेन खोला हाइड्रो पावर ७८ मेगावट २०७४ भदौ ५ गते सम्झौता गरेको छ । यस्तै, डोल्मा फण्डले १७० मेगावाट सोलार प्लान्टका लागि २२ अर्बको लगानी स्वीकृति गरिसकेको छ । अघिल्लो लगानी सम्मेलनको अगुवाई गरेका तत्कालिन उद्योग मन्त्री नविन्द्र राज जोशीले भने कुल आसय व्यक्त गरिएकोमध्ये २५ प्रतिशत मात्रै प्रक्रियामा आउनु सकारात्मक नभएको बताए । उनले सम्मेलनपछि गठन भएका सरकारहरुले लगानी भित्र्याउन ताकेता नगरेकाले थोरैमात्रै प्रक्रियामा आएको बताए । ‘हामीले लगानी सम्मेलन भव्य बनायौं तर त्यसपछिका सरकारले ताकेता गरेनन्, त्यसैले आसय व्यक्त गरेका लगानीकर्ता पनि आएनन्’, जोशीले भने । पूर्व मन्त्री जोशीले सरकारले हतार हतारमा लगानी सम्मेलन गरेकाले सफल हुनेमा आंशका व्यक्त गरे । ‘सरकारले हतारमा सम्मेलन गरेको छ, देशभित्र पर्याप्त छलफल भएको गरेको छैन्, सम्मेलनको सफलतामा शंका छ’, पूर्वमन्त्री जोशीले पत्रकार सम्मेलन गरेरै भने । यद्यपी लगानी बोर्डले भने पर्याप्त तयारी गरेर लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको र तयार पारिएका परियोजनाहरुको विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट पनि पेश गरिएको बताउँदै आएको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमले ५० पाइलट माग गर्दा २६ जनाको मात्रै आवेदन
काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले रिक्त पाइलटको पदपूर्ति गर्न ५० जना मा गरेकोमा २६ जनाको मात्रै आवेदन परेको छ । निगमले क्याप्टेन, जुनियर क्याप्टेन, सिनियर को पाइलट र जुनियर को–पाइलट फागुन १० गते विज्ञापन खुलाएको थियो । आवदेनको अन्तिम मितिसम्ममा मागको ५२ प्रतिशत मात्रै आवेदन परेको निगमले जानकारी दिएको छ । निगममा भन्दा निजी एअरलान्स कम्पनीमा राम्रो सुविधा पाइने भएकाले आवेदन कम परेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । निगम सहप्रवक्ता नवराज कोइरालाका अनुसार निगमले १३ जना सिनियर क्याप्टेन माग गरेको थियो । यो पदमा मागको तुलनामा अत्यन्तै कम संख्याले मात्रै आवेदन दिएका छन् । माग १३ जना गरिए पनि आवदेन एक जनाले मात्रै दिएको कोइरालाले जानकारी दिए । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
सोमबार राष्ट्र बैंकले १० अर्बको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्दै
काठमाडौँ । लगातार ट्रेजरी बिलको बिक्री गर्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनःसोमबार त्यस्तै बिल बिक्री गर्ने भएको छ । बोलकबोल प्रक्रियाबाट रु १० अर्ब ३३ करोड बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागिएको बैंंकले एक सूचनामार्फत जानकारी दिएको छ । बैंकका अनुसार रु चार अर्ब तीन करोड बराबरको ट्रेजरी भने ९१ दिनका लागि बिक्री गर्न लागिएको हो । यस्तै रु चार अर्ब ३० करोड बराबरको ट्रेजरी १८२ दिनका लागि र रु दुई अर्ब बराबरको ट्रेजरी ३६४ दिनका लागि बिक्री गर्न लागिएको बैंकले जनाएको छ । यसअघि यही चैत ४ गते रु १३ अर्ब ५१ करोड बराबरको त्यस्तै बिल बिक्री गरेको थियो । यस्तै बैंकले आइतबार मात्रै रु पाँच अर्ब बराबरको रिपो बोलकबोल गरेको छ ।
लगानी सम्बन्धी कानुनः पाँच संशोधन, दर्जन यथावत्
काठमाडौँ । सरकारले लगानीसँग सम्बन्धित पाँचवटा कानुन संशोधन गरेको छ । यसै साता हुने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा नीतिगत सुधारको सन्देश दिन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिइए पनि दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधन हुन सकेनन् । लगानीसँग सम्बन्धित कानुन सुधारका लागि सरकारले संसद् अधिवेशनसमेत लम्ब्याएको थियो । आइतबार अधिवेशन अन्त्य भएको छ । यो अधिवेशनमा लगानी अनुकूलताका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन पास भए । लगानीकर्ताका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र श्रम ऐन २०७४ अघिल्लै वर्ष पारित भएका थिए । कानुन सुधारभन्दा पनि सरकारको प्रतिबद्धता र नियत महत्त्वपूर्ण हुने लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘कानुनजस्तो कुरा हतार पनि गर्न भएन,’ उनले भने, ‘सुधार भइसकेकालाई भयो भन्छौं, नभएकालाई सुधार गर्छौं भनेर सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाउँछौं ।’ सरकारको प्रतिबद्धतालाई लगानीकर्ताले विश्वास गर्ने उनको दाबी छ । चैत १५ र १६ गते हुने सम्मेलनमा सुधारको सन्देश दिन सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संसदबाट पास गर्न सरकारले निकै हतार गर्नुपर्यो । ‘यी दुवै विधेयकमा पर्याप्त छलफल हुन सकेन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन् । यी दुवै विधेयक फागुन १४ गते संसदमा पेस गरेको थियो । संसद्, विषयगत समितिमा लामो छलफलसमेत हुन सकेन । एक महिनामै यी विधेयक पास भइसकेका छन् । पारित भएका कानुन १। विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ संशोधन २। सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन, २०७५ ३। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ४। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ५। श्रम ऐन, २०७४ पारित हुन नसकेका १। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास विधेयक २। सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक ३। सेफगार्ड्स, एन्टी–काउन्टर भेलिङ विधेयक ४। विदेशी विनिमय ऐन, २०२० ५। बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण ९पेटेन्ट, ट्रेडमार्क र डिजाइन० ऐन ६। खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ ७। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०७३ ८। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ ९। कम्पनी ऐन, २०६३ १०। वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ ११। औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३ (आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।)
चन्दा माग्दै चन्दको धम्की, सरकार भन्छ- आर्थिक सहायता गरे कारबाही
काठमाडौँ । सरकारले चन्द समूहलाई आर्थिक तथा भौतिक सहयोग नगर्न अपिल गरेको छ । चन्द समूहलाई आपराधिक र विध्वंसात्मक समूह घोषित गरिएको जनाउँदै सरकारले उसका क्रियाकलापमा मद्दत पुग्ने गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोग गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । गृह मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै चन्द समूहको त्रास, धम्की र प्रलोभनमा नपर्न आग्रह गरेको छ । आपराधिक तथा विध्वंसात्मक कार्य गर्ने समूहबाट आर्थिक सहयोग मागेको, धम्की दिएको थाहा पाए नजिकको प्रहरी प्रशासनलाई सूचना दिन पनि भनिएको छ । आतंककारी शैलीमा संविधान र कानुनविपरीत नागरिकको जीउधनमा क्षति पुर्याएको, संविधान तथा कानुन प्रदत्त हक अधिकार उपभोगमा बाधा पुर्याएको, विकास निर्माण तथा लगानी हतोत्साहित पार्ने गरी हिंसात्मक कार्य गरेको लगायतका कारण चन्द समूहका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइएको प्रस्टोक्ति विज्ञप्तिमा छ । चन्द समूहले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई धम्क्याउने, दुर्व्यवहार गर्ने, सार्वजनिक शान्ति, सुव्यवस्था तथा अमनचयनमा खलल पुर्याउने जस्ता अपराधजन्य क्रियाकलाप गरेको सरकारको भनाइ छ । त्यस्ता समूहले सञ्चालन गर्ने गतिविधिमा संलग्न वा सहयोग गर्ने व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई पनि आपराधिक तथा विध्वंसकारी समूहका रूपमा सरकारले गत फागुन २८ मा घोषणा गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
विद्रोहको मुडमा छैन रोल्पा, त्रसिद छन् रोल्पाली
रोल्पा । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएसँगै आशंका र भयमिश्रित प्रश्न उठ्यो– के यो अर्को द्वन्द्वको विजारोपण हो ? सामाजिक सञ्जाल, चिया पसल, मिडिया सर्वत्र उठेको यो प्रश्नले कुनै बखत माओवादी विद्रोहको केन्द्र मध्यपश्चिमी जिल्ला रोल्पालाई नछुुने कुरै भएन । सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेलगत्तै गरिएको रोल्पा भ्रमणमा हामीले त्यहाँका जनताको मनस्थिति बुझ्ने प्रयास गर्यौं । स्थानीयलाई सोध्यौं, ‘के फेरि रोल्पामा माओवादीले गरेजस्तै विद्रोह विप्लव नेतृत्वको नेकपाले गर्न सक्ला ?’ आम रोल्पाली यति बेला त्रसित छन् । एकातिर द्वन्द्व हुने हो कि भन्ने झिनो त्रास छ भने अर्कोतिर उनीहरु अनिच्छापूर्वक दिइनुपर्ने चन्दाको मारमा छन् । सदरमुकाम लिवाङ, घर्तीगाउँ, इरिवाङ, कोर्चावाङ, कुरेली, मिरुल, थवाङ, तिला, होलेरी आदि गाउँमा भेटिएका अधिकांश मानिस त्यो तहको द्वन्द्व होला भन्ने ठान्दैनन् । तर दैनिक जीवन बिथोलिने गरी समाज हिंसामै फर्किने हो कि भनेर त्रसित भने छन् । माडी गाउँपालिका कोर्चावाङ, मिनहीमा होटल व्यवसाय गरिरहेकी भीमा पुनले दिएको प्रतिक्रियामा यस्तै त्रास भेटिन्छ । ‘हिजो द्वन्द्वका बेला माओवादीलाई पालियो कर तिरियो, अब विप्लवलाई तिर्नुपर्ला’, उनी भन्छिन्, ‘विप्लवले जनतालाई पेल्ने हो, पुलिसले पनि माओवादी पाल्यो भनेर हामीलाई नै पेल्ने त हो ।’ उनले होटल व्यवसाय गर्न थालेको १४ वर्ष भयो। द्वन्द्वकालमा उनी तिला गाविसमा होटल चलाउँथिन्। अहिले कोर्चावाङमा आएकी छन्। उनले सुरुमा होटल सुरु गर्दा सडक बनिसकेको थिएन । त्यति बेला उनी पाउरोटी, दुनोट बनाएर बेच्थिन् । घोडा, खच्चर लिएर आउने व्यापारी उनका ग्राहक हुन्थे । अहिले सडक खुलेपछि मोटरचालक र यात्रुु उनका ग्राहक भएका छन् । विगतको द्वन्द्वका नमिठा स्मृति छन् उनीसँग । ‘छोराछोरी सानै थिए, कर र चन्दा दिएर माओवादीलाई सहयोग गरियो । अब त छोराछोरीलाई बन्दुक नै बोकाउँछन् कि’, उनी चिन्ता गर्छिन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
