समाजवादमाथी सुरेन्द्र पाण्डेको प्रश्नः हात्ती छामे जस्तो हो र ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौँ पञ्च बर्षिय योजना र दिर्घकालिन सोँचको आधार पत्र तयार गरिरहेको छ । त्यो राम्रो आओस शुभकामना । सबै भन्दा पहिले योजना आयोगको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । म अर्थमन्त्री हुँदा पनि त्यसको प्रयास गरेको थिएँ । अब त त्यो अत्यावश्यक नै भैसकेको छ । योजना आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने, उपाध्यक्ष र सदस्यहरु बाहिरबाट नियुक्त हुने, अर्थमन्त्रालयका सचिव पनि सदस्य हुने तर अर्थमन्त्रीको सहभागीता नहुने रहेछ । पैसाको चाबी बोकेर अर्थमन्त्री बसेको छ, तर योजना आयोगमा अर्थमन्त्रीसँग कुनै छलफल र चासो नै राखिन्न । अब सचिवले मन्त्रीलाई यो काम गरौं भन्न पनि सक्दैनन् । त्यसकारण यो संरचनाले योजना आयोग एकातिर अनि अर्थमन्त्री अर्कातिर हुने अवस्था बनाईरहेको छ । त्यसकारण अर्थमन्त्रीलाई योजना आयोगको सह अध्यक्ष वा अन्य कुनै त्यस्तै पद खडा गरेर आयोगमा सहभागी बनाऔं । योजना आयोगले गरेको निर्णय प्रति अर्थमन्त्रीलाई जवाफदेयी बनाउन पनि सहभागीता अनिवार्य छ । अर्थमन्त्रालयले यसपाली यति श्रोत छ भन्ने जानकारी दिएपछि त्यहि श्रोतका आधारमै आयोगले बजेट बनाउने हो । यसपाली यति श्रोत छ, अर्काे बर्ष यति हुनेछ भन्ने आधार भनेपछि मात्रै आयोगले बजेट बनाउने हो । चैत २० र २१ गते राष्ट्रिय विकास परिषद बैठकमा अर्थमन्त्रीलाई बोलाउने होला तर उनले राखेका कुरालाई अपनत्व लिने अवस्था छैन् । तपाईहरुले मोटामोटी रोडप्याप बनाईसक्नु भएको छ, अर्थमन्त्रीले राख्ने धारणा भने औपचारिक मात्रै हुन्छ । म अर्थमन्त्री हुँदा नै मैले कतिपय कुरामा असहमति जनाएको थिएँ । समाजवादको हात्ती छाम्ने यात्रा हामीले आधार पत्रमा समाजवाद ल्याउने भनेका छौं । समाजवाद भनेको के हो ? समाजवाद कसरी प्राप्त हुन्छ ? हामीले शब्दमा समाजवाद खोजेका होइनौं । बिभिन्न देशहरुमा समाजवादको अभ्यासका क्रममा जमिनको स्वामित्व निजीबाट बदलेर राज्यको बनाईयो । उद्योगको स्वामित्व बदलियो, सैयौं देशहरुले पुराना नोट खारेज गरेर नयाँ नोट छापे । शिक्षाको लगानी निजीबाट सरकारी बनाईयो, यस्तो काम कम्युनिष्ट मुलुकमा मात्रै होइन जर्मनीमा पनि लागु भएको छ । नोट खारेजी पनि कम्युनिष्टले मात्रै होइन पूँजवीवादीले पनि गर्छन् । दक्षिण कोरियाले पनि नोट खारेज गरेर नयाँ छापेको इतिहास छ । अमेरिकाले पनि हजार डलरको नोट खारेज गरेर एक सय डलरको मात्रै नोट छाप्न थाल्यो । वेलायतले ५० पाउण्ड भन्दा ठुलो नोट जारी गर्दैन् । ती देशहरुमा स्वास्थ्य र यातायातलाई सार्वजनिक अवधारणामा लगियो । यी सबै गरेर बल्ल समाजवाद आउँछ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो र अहिलेसम्म संसारभर भएको पनि यहि नै हो । हामी कति हिम्मत गर्न सक्छौं ? के हामी निजी जमिनलाई सरकारीमा लैजान सक्छौँ ? मलाई लाग्छ, जमिनको स्वामित्व निजी नै रहन्छ होला । उद्योगलाई सरकारीकरण गर्न सक्नु हुन्छ ? त्यो पनि सकिन्न । नोटलाई त्यसरी नै खारेज गरेर नयाँ ल्याउन सकिन्छ भन्दा त्यो पनि सम्भव छैन् । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई शतप्रतिशत सरकारीमा लैजान सकिन्छ त भन्दा त्यो पनि सम्भव नहोला । हाईस्कुलदेखि युनिभर्सिटीसम्मलाई सरकारीकरण गर्नु परो भने २० खर्ब लाग्छ । ७।८ खर्बको राजश्व संकलन गरेर २० खर्बको शैक्षिक संस्थालाई सरकारीकरण गर्न सकिन्छ ? अहँ यो त असम्भव नै हो । स्वास्थ्यलाई सरकारीकरण गर्ने र सबै निजी अस्पताललाई सरकारीमा रुपान्तरण गर्ने हो भने अहिले १० खर्ब क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । यातायात क्षेत्रमा त सरकारको उपस्थिती नै छैन् । के सबै सार्वजनिक तथा ढुवानीका सवारी साधनलाई सरकारीकरण गर्ने कुरा सम्भव होला ? यो झन असम्भव हो । अनि हामीले समाजवाद भनेको के ? सबै निजी क्षेत्रको सम्पति राष्ट्रियकरण गरेर समाजवाद हुन्छ की हुँदैन् ? अबको बाटो पुँजी निर्माण की समाजवाद ? अब हामी जाने कहाँ हो ? पहिलो कुरा पञ्च वर्षिय योजना र दिर्घकालिन सोँच मार्फत हामीले जान चाहेको कहाँ हो ? त्यो सैद्धान्तिक रुपमै स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । त्यसो हो भने अहिले समाजवादमा जाने होइन, पूँजी निर्माण गर्ने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने भन्ने निष्कर्ष हो भने त्यसै अनुसारका रणनीति र योजनाहरु बनाउनु पर्यो । उत्पादनका साधनको बढोत्तरी र उत्पादन वृद्धि गर्ने अनि एउटा विन्दुमा पुगेपछि समाजवादमा जाने भन्ने हो भने त्यसै गर्नु परो । तर यहाँ त न उत्पादनको साधारमा वृद्धि गर्ने योजना नै देखियो न समाजवादमा जाने आधार नै । उत्पादनका साधनहरुको वृद्धि गर्ने भनियो भने पुँजीवादी भन्लान भन्ने पिर छ । समाजवादमा जाने भनियो तर गफ मात्रै भयो, कसरी जाने भन्ने कुनै स्पष्ट आधार नै पहिल्याउन सकिएन् । समाजवादमा हात्ती छाम्ने हो ? जब कहाँ जाने र कसरी जाने भन्ने आधार नै स्पष्ट गरिएन भने कहिँ पनि पुगिन्न । त्यसकारण हात्तिलाई छामे जस्तो देखिनु भएन समाजवाद । त्यसकारण अब सैद्धान्तिक रुपमै हाम्रो गन्तव्यबारे वहस आवश्यक छ । जस्तो भूमिसुधार भनेको कम्युनिष्टहरुको एजेण्डा नै होइन, त्यो त पूँजीवादीहरुको एजेण्डा हो । अमेरिकामा होम स्टेड एक्ट आएपछि जमिनको पुनसंरचना भयो अनि मात्रै अमेरिकामा औद्योगीकरण भएको थियो । कोरिया, इजरायल र युरोपले पनि जमिनको पुन संरचना गरेका छन् । रुसमा १८६१ मै भूमि सुधार भएको थियो, जबकी लेलिनको जन्म नै १९७० मा भएको हो । त्यसकारण भूमि सुधार भनेको पूँजीवादी एजेण्डा हो । पुँजीको विस्तार गर्नको लागि जमिनको प्रयोगलाई बढाउन भूमि सुधार गरिएको हो जुन पुँजीवादीहरुको काम हो । कृषिबाट मान्छेलाई अरु क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त त पुँजीवादीहरुको हो । हाम्रो भूमि सुधार नेपालका सन्दर्भमा हामी एकातिर चक्लाबन्दी गर्ने भनिरहेका छौं, अर्काेतिर मोेहियानी हकको कुरा पनि गरिरहेका छौं । चक्लाबन्दी गर्ने र मोहिको हकको कुरा कहिँ मिल्छ ? मोहिको हकमा जग्गा छुट्याइन्छ अनि चक्लाबन्दीमा जग्गा एकिकरण गर्ने हो । अनि हाम्रो भूमिसुधारले जग्गाको चक्लाबन्दी गरेको छ र ? नेपालमा कति ठाउँमा एक हजार विगाह जमिन उपलब्ध हुन सक्छ ? सरकारसँग मागियो भने सरकारले दिन सक्छ ? तर चक्लाबन्दी नगरिकन कसरी कृषिको उत्पादकत्व बढाउन सकिन्न । जमिनको आकार ठूलो बनाउनुपर्नेछ तर हामीले त्यसका लागि कानुनी अड्चन हटाएकै छैनौं । मेरो अध्ययनमा अहिले सबै जमिन सरकारले खोस्न पनि सक्दैन र त्यसो गर्नु पनि हुन्न । ठुला ठुला कम्पनी बनाईदिएर तिनलाई जमिन दिनु पनि हुन्न । त्यसले जमिनको केन्द्रिकरण गर्छ र धेरै नागरिक जमिनको स्वामित्वबाट बञ्चित हुन्छन् । तर उत्पादन वृद्धिका लागि निश्चित क्षेत्रमा निश्चित बाली मात्रै लगाउन प्रेरित गर्नु परो । जस्तो इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङमा अलैँची मात्रै लगाउँला सरकारले अनुदान दिनुपर्छ । गुल्मी र पाल्पातिर कफि मात्रै लगाउँदा अनुदान दिनुपर्छ । धनुषातिर माछा र काभ्रे र धादिङ जस्ता जिल्लामा हरियो तरकारी मात्रै लगाउने किसानलाई अनुदान दिनु पर्छ । यसले स साना टुक्रामा रहेका जमिनहरुमा पनि एकै प्रकारको खेति गराउँछ र सरकारले पनि त्यस्तो ठाउँमा एउटै प्रकारको कुलो, नहर, विउ विजन र अन्य पूर्वाधार बनाईदिए पुग्छ । अमेरिकामा पनि फलानो क्षेत्रमा फलानो बाली मात्रै लगाउ भन्ने व्यवस्था छ । यसपाली गहुँ लगाउन भन्दा अर्काे बाली लगायो भने जग्गा थुतिदिन्छ । हाम्रोमा त्यस्तो हुन्थ्यो भने लोकतान्त्रिक हक छिनियो भनिन्थ्यो होला । हामी अमेरिकामा जस्तो गर्न सक्दैनौं तर अनुदान दिएर निश्चित क्षेत्रका किसानलाई निश्चित बाली लगाउन प्रेरित गर्न सक्छौं । अलैँची लगाउन भनिएको ठाउँमा कोदो रोप्यो भने अनुदान नदिँदा भैहाल्छ । इतिहासको समिक्षा हामीले योजनावद्ध विकासको काम थालेको यतिका वर्ष भैसक्यो । तर अहिलेसम्म काम किन भएन् ? हाम्रो कर्मचारीतन्त्र पनि त्यसका लागि सक्षम भएन । विकास गर्ने फिल्डमा कर्मचारीको अभाव छ तर हामी सिंहदरबारमा कर्मचारीको संख्या वृद्धि गरिरहेका छौं । जिल्लातिर पठाउनुपर्ने कर्मचारीलाई समायोजनका क्रममा पनि सिंहदरबारमै राखिएको छ । हामी दशकौं पहिलेको कर्मचारी दरबन्दीमा अहिले काम गरिरहेका छाँैं अनि परिणाम खोजिरहेका छौं । अब यसमा हामीले पुनसंरचना आवश्यक छ । त्यसकारण अबको पाँच बर्षे योजना भित्र कर्मचारीतन्त्रको पुनसंरचनाका लागि केहि व्यवस्था गरिनुपर्छ । अनुसन्धानका विज्ञहरु फिल्डमा पठाउनुपर्ने तर काठमाडौं बसिरहेका छन् । १२ औं तहका मानिस फिल्डमा गए भने सानो हुन्छन् रे त्यसैले सातौं तहका मान्छेलाई फिल्डमा खटाईएको छ । अब यसको निदान आवश्यक छ । बाह्य पक्षको भूमिका नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा बाह्य पक्षको पनि भूमिका रहँदै आएको छ । २००७ सालदेखि २०४६ साल हुँदै २०६२।६३ सालसम्म आईपुग्दा कुनै न कुनै रुपमा बाह्य पक्षले भूमिका खेलेकै छन् । चाहे त्यो अमेरिकी, युरोपियन, चीनियाँ हुन वा भारतीय नै किन नहुन, तिनको भूमिका देखिएकै छ । अब आर्थिक विकासका लागि तिनको योगदान चाहिन्छ की नाई ? राजनीतिक परिवर्तनमा भूमिका हुनेको आर्थिक विकासमा भूमिका हुन्छ की हुन्न ? कति लेख्न मिल्छ त्यो हेर्नु होला तर विदेशीसँगको समस्या समाधान भएन भने हामीले विकास र समृद्धिको लक्ष्य पाउन सक्छौं की नाई ? पक्कै पनि भौगोलिक राजनीतिक अवस्थितीबारे पनि केहि स्पष्टता आवश्यक हुन्छ भन्ने मेरो बुझाई हो । पाँच वर्से भिजन आगामी पाँच वर्षभित्रै राष्ट्रिय गौरवका १७ वटा आयोजना सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । त्यसको आधार के हो ? फास्ट ट्रयाक बनाउने भनियो, अहिलेसम्म डीपीआर आएको छैन, पाँच बर्षभित्र कसरी सकिन्छ ? लगानीको श्रोत के हुने ? यी कुरा नटुंगीएसम्म केहि हुन्न । मेरो अहिलेको निष्कर्ष भनेको सबै गर्छु भन्नु भनेको केहि पनि नगर्नु हो । त्यसकारण अब के के गर्ने हो स्पष्टसँग आउनुपर्छ । समयको मूल्य खोई ? हामीले समयको मूल्यलाई कहिल्यै महत्व दिएनौं । खाली न्युन लागतमा निर्माण गर्छु भन्ने कम्पनीलाई कामको जिम्मेवारी दियौं । अब यसमा पुनर्विचार आवश्यक छ । त्यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन नै संसोधन गरौं । तोकिएको समय भन्दा आधा समयमा बनाउँछु भन्नेलाई दुई गुणा बढीमा कामको जिम्मेवारी दिए पनि हुन्छ । फास्ट ट्रयाक चार बर्षमा बन्नु र २० वर्षमा बन्नुले छुट्टै मूल्य राख्दछ । चार बर्षमा डबल लागतमा बनाउनुस, २० बर्षमा आधा मूल्यमा बनाउनुस । चार बर्षमा डबल मूल्यमा बनाउँदा नै जितिन्छ । त्यसकारण अब समयको मूल्यलाई समायोजन गरिनुपर्छ । त्यसो नगर्दासम्म देश बन्दैन् । (पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले व्यक्त गरेको विचार)
एनआईसी एशिया क्यापिटलको सिइओमा रायमाझी नियुक्त
काठमाडौँ । एनआइसी एशिया क्यापिटल लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)मा रमेन्द्र रायमाझी नियुक्त भएका छन् । कम्पनी सञ्चालक समितिको ५५औँ बैठकले सिइओमा रायमाझी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । रायमाझीले विगत ११वर्ष भन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय वित्तीय क्षेत्रको अनुभव हासिल गरेका छन् । विगतको कार्यसम्पादन तथा कार्य अनुभवहरुबाट उनको कार्यकालमा,उनको नेतृत्वमा क्यापिटलको समग्र व्यवसायमा बिस्तार हुनुका साथै क्यापिटलबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सुविधाहरुमा उत्कृष्ट रहने कम्पनीले विश्वास लिएको छ ।
संखुवासभा र उदयपुरमा प्रभु बैंकको शाखा बिस्तार
काठमाडौँ । प्रभु बैंक लिमिटेडले संखुवासभा जिल्लाको खाँदवारी नगरपालिका वडा नं. १ मा खाँदवारी शाखा र उदयपुर जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका वडा नं. ११ मा गाईघाट शाखा कार्यालय सञ्चालन गरेको छ । आइतवार ती शाखा कार्यालयबाट सेवा शुरु गरेको हो । खाँदवारी शाखा कार्यालयको खाँदवारी नरपालिकाका मेयर मुरारीप्रसाद खतिवडा एक समारोहका बीच उद्घाटन गरेका हुन् । त्यसैगरी, गाईघाट शाखाको प्रदेश सभासद हिमाल कार्कीले उद्घाटन गरेका हुन् । खाँदवारी शाखा कार्यालय र गाईघाट शाखा कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा विभिन्नसरकारी कार्यालयका प्रतिनिधिहरु, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, उद्योग वाणिज्य संंघका पदाधिकारीहरु, विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु, स्थानीय समाजसेवी, भद्रभलाद्मी, व्यापारी, बुद्धिजिवी लगायत ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
श्रीलंकामा रिफाइनरीका लागि चार अर्ब भित्रियो, इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी
हमबनटोटा, श्रीलंका । श्रीलंकामा करिब चार अर्ब अमेरिकी डलरको प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीमा एउटा इन्धन प्रशोधन कारखाना (रिफाइनरी) निर्माण गरिने भएको छ । चीनको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको विवादास्पद हमबनटोटा बन्दरगाह नजिकै उक्त रिफाइनरी स्थापना हुन लागेको हो । श्रीलंकाली अधिकारीहरुले रिफाइनरीको स्थापनाले हमबनटोटा बन्दरगाह र यस वरपर आर्थिक चहलपहल बढ्ने अपेक्षा गरेका छन् । चिनियाँ ऋण सहयोगमा निर्मित हमबनटोटा बन्दरगाहको सञ्चालनमा श्रीलंकामा वित्तीय विवाद उत्पन्न भएपछि उक्त बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि चीनलाई नै लिजमा दिइएको छ । प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेले रिफाइनरी प्लान्ट निर्माणको शिलान्यास गर्दै हमबनटोटा क्षेत्र विश्वकै लागि लगानीको महत्वपूर्ण केन्द्र हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे । श्रीलंकाको इतिहासमै यो सबैभन्दा ठूलो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हो । यो कम्पनी ओमान सरकार र सिंगापुरमा दर्ता भएको सिल्भर पार्क इन्टरनेसनलले संयुक्त प्रबद्र्धन हो । यस कम्पनीको स्वामित्व भारतीय परिवारमा रहेको बताइन्छ । शिलान्यास समारोहमा प्रधानमन्त्री विक्रमासिङ्घेले भने, “ओमान सरकारले देखाएको अभिरुचि तथा विश्वका अरु भागका धेरै लगानीकर्ताले देखाएको रुचिले हमबनटोटा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रुपमा स्थापित हुने सम्भावना बढाएको छ ।” सो अवसरमा उनले तीन महिनाभित्रै भारतीय उड्डयन निकायसँग एउटा सम्झौता हुन लागेको पनि जानकारी दिए । उक्त सम्झौता बमोजिम करिब २१ करोड अमेरिकी डलरको भारतीय लगानीमा हमबनटोटा विमानस्थलको पुनर्निर्माण हुन लागेको छ । यस विमानस्थलमा हाल अति झिनो संख्यामा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने गरेको छ । बन्दरगाह नजिक तेल भण्डारण ट्याँकर दुई वर्षभित्रै निर्माण भइसक्ने छ भने रिफाइनरीको निर्माण सन् २०२३ भित्रै सम्पन्न हुनेछ । श्रीलंकाको दोस्रो यो रिफाइनरी पूर्ण सञ्चालनमा आएमा वार्षिक करिब ९० लाख टन प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ निकासी गर्न सकिने छ । श्रीलंकामा आफ्नै तेलकुवा छैनन् । श्रीलंकामा अन्यत्रबाट कच्चा तेल ल्याइन्छ, तर अहिलेको रिफाइनरी मुलुकको आवश्यकता धान्न अपर्याप्त छ । रासस/एएफपी
ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ शाखा सल्यानको श्रीनगरमा
काठमाडौँ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले सल्यान जिल्लाको श्रीनगरमा नयाँ शाखा स्थापना गरेको छ । सल्यान जिल्लाको श्रीनगर र त्यस वरपरका बासिन्दालाई सेवा पुर्याउने उद्देश्यले खोलिएको शाखाको कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आइतबार औपचारिक रुपमा उद्घाटन गरे । उक्त अवसरमा मन्त्री ज्वालाले श्रीनगर तथा वरपरको क्षेत्रको आर्थिक विकास तथा गतिविधि र बैंकिङ सेवाको पहुँचको लागि बैंकले यस क्षेत्रमा शाखा विस्तार गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुका साथै यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा ग्लोबल आईएमई बंैकले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । उक्त कार्यक्रममा बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल लगायत स्थानीय जनप्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी, बुद्घिजीवि तथा स्थानीयवासीहरुको उल्लेख्य उपस्थिती रहेको थियो । शाखा उद्घाटन समारोहमा बैंकका अध्यक्ष ढकालले श्रीनगरमा शाखा विस्तार गरेर यस क्षेत्रमा संकलन भएको निक्षेप यसै क्षेत्रमा लगानी गर्ने र व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्न सहयोग गर्ने र साथसाथै बैकिङ्ग पहुँच नपुगेको स्थानमा समेत बैकिङ्ग पहुँच पुर्याउने बताए ।
दाङ र सल्यानमा आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले शुरु गर्यो कारोबार
काठमाडौँ । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले दाङ्गको घोराहीमा शाखा मार्फत औपचारिक रुपमा जीवन बीमाको कारोबार प्रारम्भ गरेको छ । शनिबार दाङको घोराहीमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उक्त शाखा कार्यालयको उद्घाटन गरे । शाखा कार्यालयको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ढकालले करिव वीस बर्षअघि देखि नै आइएमई ग्रुपका विभिन्न सेवाहरू विशेष प्राथमिकताका साथ दाङ्गमा स्थापना गरिँदै आएको स्मरण गरे । त्यस्तै, आइतबार सल्यानजिल्लाको शारदा नगरपालिका १, श्रीनगरमा रहेको शाखा कार्यालयको उद्घाटन सल्यान जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष केशबहादुर विष्ट र आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष एवम् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष ढकालले संयूक्त रुपमा गरे । उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अथिति विष्टले जिल्लामा आइएमई लाइफइन्स्योरेन्स कम्पनीको आगमनले स्थानीय बासिन्दाहरुमा जीवनबीमाको पहुँच र यसप्रतिको भरोसा अभिवृद्धिमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । दुवै उद्घाटन समारोहमा उधोग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्यद्वय ध्रुबराज श्रेष्ठ(भारी) र भरत आचार्य, राष्ट्रि«य समाचार समितिका संचालक एवम् सम्पादक एकराज पाठक स्थानीय उधोगी व्यवसायी, आइएमई लाइफइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रीचन्द्र भट्ट, सहायक महाप्रबन्धक आशिष सिंह लगायत आइएमई ग्रुपमा कार्यरत उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
सरकारले गरिदिने भो ७० वर्ष पुगेका वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्य बीमा
काठमाडौ । स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ मार्फत ७० वर्ष पुगेका वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्य बीमा सरकारले नै गरिदिने भएको छ । सरकारले बीमाको पहुँचमा वृद्धी गर्ने उद्देश्यले ७० वर्ष पुगेका वृद्धवृद्धालाई १ लाख रुपैयाँको थप सुविधा समेतप्रदान गर्ने भएको हो । स्वास्थ्य बीमा नियमावलीमा २५ सय रुपैयाँ कायम रहँदै आएको प्रिमियममा १ हजार रुपैँयाको वृद्धी गरी ३५ सय रुपैयाँ पुर्याइएको छ । ‘स्वास्थ्य बीमा नियमावली’ सरकारले स्वीकृत गरी सकेकाले ७० वर्ष नपुगुन्जेलसम्म मात्र बिमितले प्रिमियमको तिर्नु पर्ने हुन्छ । तर, ६९ वर्ष नाघेपछि सरकारले नै स्वास्थ बीमाका सबै जिम्मा लिने निमयमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । ६९ वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरेर सरकारले यो योजना सार्वजनिक गरेको हो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका प्रमुख रमेश पोखरेल भन्छन्- ‘सरकारको उद्देश्य सबै नागरिक माझ पुग्ने हो, तर जेष्ठ नागरिकको हैसियतमा यस्तो सुविधा अपरिहार्य भएकाले ७० वर्ष पुगेका नागरिकलाई विशेष प्याकेज तयार गरिएको हो ।’
ड्याट्सनले भित्र्यायो नयाँ कार, मूल्य २५ लाख देखी २७ लाखसम्म
काठमाडौं । नेपालमा ड्याट्सन गाडीको आधिकारिक बिक्रेता पायोनियर मोटो कर्प प्रालिले ३ वटा मोडेलका नयाँ कार सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले आइतबार सार्वजनिक गरिएको ड्याट्सन गोएओको मूल्य २४ लाख ९९ हजार, ड्याट्सन गोटिको मूल्य २५ लाख ९९ हजार र ड्याट्सन गोटिओको मूल्य २६ लाख ९९ हजार तोकेको छ । कम्पनीका अनुसार नयाँ गोएओ, गोटि र गोटिओमा सुरक्षाका लागि थप फिचर दिइएको छ । उक्त गाडी मुल्य सस्तो, स्पेयर पार्ट्स सर्बसुलभ, उत्कृष्ट ग्राउण्ड क्लियरेन्स, आकर्षण लुक्समा उपलब्धमा भएको कम्पनीले दाबी गरेको छ । नयाँ युगका लागि जापानी प्रविधियुक्त इन्जिन, इन्जिन किफायती, बस्नको लागि धेरै स्पेश सहित २८ विभिन्न विशेषता रहेको कम्पनीले बताएको छ । फस्टइन सेग्मेन्टमा एनड्रोइड अटो प्ले र एप्पल कार प्लेको साथ ७ इन्चको टच अडियो,१४ इन्चको डाइमन्ड कट अल्लोइ ह्वील, सेफ्टी प्याकेज डुयल एयर ब्याग एविएस प्लस इविडी प्लस एवि तथा पार्किङ्ग सेन्सर रहेका छन् । वेस्ट इन क्लासमा १८० एम एमको ग्राउन्ड क्लियरेन्स, २४५० एम एमको ह्वील वेस, २६५ लिटर लगेज स्पेस र ४.६ एम टर्निङ रेडियस रहेको छ । १.२ एल एचआर १२ डिई पेट्रल इन्जिन रहेको छ । जसले प्रति लिटर १९.८३ किलोमिटर प्रदान गर्ने कम्पनीले दाबी गरेको छ ।
