काठमाडौँ । सरकारले लगानीसँग सम्बन्धित पाँचवटा कानुन संशोधन गरेको छ । यसै साता हुने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा नीतिगत सुधारको सन्देश दिन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिइए पनि दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधन हुन सकेनन् । लगानीसँग सम्बन्धित कानुन सुधारका लागि सरकारले संसद् अधिवेशनसमेत लम्ब्याएको थियो ।
आइतबार अधिवेशन अन्त्य भएको छ । यो अधिवेशनमा लगानी अनुकूलताका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन पास भए । लगानीकर्ताका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र श्रम ऐन २०७४ अघिल्लै वर्ष पारित भएका थिए ।
कानुन सुधारभन्दा पनि सरकारको प्रतिबद्धता र नियत महत्त्वपूर्ण हुने लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘कानुनजस्तो कुरा हतार पनि गर्न भएन,’ उनले भने, ‘सुधार भइसकेकालाई भयो भन्छौं, नभएकालाई सुधार गर्छौं भनेर सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाउँछौं ।’ सरकारको प्रतिबद्धतालाई लगानीकर्ताले विश्वास गर्ने उनको दाबी छ ।
चैत १५ र १६ गते हुने सम्मेलनमा सुधारको सन्देश दिन सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संसदबाट पास गर्न सरकारले निकै हतार गर्नुपर्यो । ‘यी दुवै विधेयकमा पर्याप्त छलफल हुन सकेन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन् । यी दुवै विधेयक फागुन १४ गते संसदमा पेस गरेको थियो । संसद्, विषयगत समितिमा लामो छलफलसमेत हुन सकेन । एक महिनामै यी विधेयक पास भइसकेका छन् ।
पारित भएका कानुन
१। विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ संशोधन
२। सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन, २०७५
३। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५
४। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४
५। श्रम ऐन, २०७४
पारित हुन नसकेका
१। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास विधेयक
२। सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक
३। सेफगार्ड्स, एन्टी–काउन्टर भेलिङ विधेयक
४। विदेशी विनिमय ऐन, २०२०
५। बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण ९पेटेन्ट, ट्रेडमार्क र डिजाइन० ऐन
६। खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२
७। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०७३
८। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३
९। कम्पनी ऐन, २०६३
१०। वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३
११। औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३
(आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।)
