एसईईः केन्द्राध्यक्षलाई मन्त्रीको हप्कीदप्की- ‘तिमीलाई हेडमास्टर कसले बनायो ?’
जनकपुरधाम । परीक्षा अनुगमनका क्रममा प्रदेश–२ का सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले केन्द्राध्यक्ष र शिक्षकलाई हप्कीदप्की गरेका छन् । मन्त्रीको यो कदमलाई अपमानको संज्ञा दिँदै शिक्षक आन्दोलित भएका छन् । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को पहिलो दिन आइतबार बिहान ९ बजे मन्त्री साह जनकपुरको सरस्वती नमुना मावि पुगेका थिए । शिक्षक शंकरकुमार दासलाई कार्डबिना देखेपछि मन्त्रीले केन्द्राध्यक्ष सत्यनारायण मण्डल बोलाएर परीक्षा हलबाट बाहिर निकाल्न निर्देशन दिए । मन्त्रीले दासलाई परिचयपत्रमा फोटो किन नटाँसेको भनी प्रश्न गरेका थिए। केन्द्राध्यक्ष मण्डलले उनी आफ्नै विद्यालयको शिक्षक रहेको जवाफ फर्काएका थिए । त्यसपछि मन्त्रीले आफूलाई गाली गरेको मण्डलले सुनाए । ‘तिमी खत्तम हेडमास्टर रहेछौं। तिमीलाई हेडमास्टर कसले बनायो ? कसले केन्द्राध्यक्ष बनायो ? ’, मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘तिम्रो कुनै काम छैन। सस्पेन्ड गरिदिन्छु ।’ मन्त्रीले फोटोबिनाको परिचयपत्र बोकेका निरीक्षक बेचन रामलाई भेटाए । राम पनि सोही विद्यालयका शिक्षक हुन् । मन्त्रीले सोधे, ‘फोटो किन नटाँसेको ? ’ मन्त्रीले भोलिदेखि परिचयपत्रमा फोटो टाँसेर आउन निर्देशन दिए । फोटोबिनाको परिचयपत्र बोकी परीक्षामा निरीक्षक बनेका शिक्षकलाई किन यस्तो गरेको भनेर प्रश्न सोधेको मन्त्री साहले स्वीकार गरे । ‘मैले परीक्षालाई मर्यादित बनाउन र परीक्षामा कडाइ गर्न शिक्षकको परिचयपत्र खोजेको थिएँ’, उनले भने। ४ सय १० परीक्षार्थी रहेको सरस्वती मावि केन्द्रमा आइतबार ४ सय ८ जना सहभागी भए । प्रत्येक कोठामा चार जना घुम्ती र केन्द्राध्यक्ष गरी २३ जना गार्ड खटिएका थिए । शंकर दास, सीमाकुमारी कर्ण, विनिता यादव र बेचन राम चार निरीक्षक परिचयपत्रमा फोटो नटाँसी परीक्षा हलमा थिए। उनीहरू ढिला गरी परीक्षा केन्द्रमा पुगेकाले फोटो टाँस्न ढिलाइ भएको केन्द्राध्यक्ष मण्डलले बताए । यता, नेपाल शिक्षक संघले मन्त्री साहको राजीनामा मागेको छ। संघले विद्यालयमै पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री साहले शिक्षकको अपमान गरेको आरोप लगाएको छ । संघका प्रदेश २ अध्यक्ष मेघनाथ यादवले केन्द्राध्यक्ष र शिक्षकको अपमान गर्ने मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताए । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
६ कक्षादेखि विद्यार्थीलाई रोबोट बनाउन सिकाइदै, एउटा राेबाेट बनाउन ४ हजार खर्च हुने
ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिकाले आगामीे वैशाखदेखि तीन विद्यालयमा शिक्षण सिकाइमा नवीनत्तम प्रविधि प्रयोगको विकास गर्न रोबोट बनाउने तालीम अर्थात ‘रोबोट प्रोग्रामिङ शिक्षा’ लागू गर्ने भएको छ । वर्तमान समयमा प्राविधिक शिक्षालाई अघि बढाउन आवश्यक भएको महसुस गरी महानगरपालिकाले उक्त कार्यक्रम अघि बढाउन लागेको हो । महानगरपालिकाले यशोधरा बौद्ध माध्यमिक विद्यालय थैना, जलपा माध्यमिक विद्यालय धापाखेल र हिन्दू विद्यापिठ नेपाल बालकुमारीका कक्षा ६ देखि १० सम्मका विद्यार्थीलाई वैशाखदेखि उक्त शिक्षा शुरु गर्ने स्रोत व्यक्ति सत्यनारायण महर्जनले जानकारी दिए । “नगरप्रमुखले ललितपुरमा प्राविधिक शिक्षालाई अघि बढाउने योजना अघि बढाएसँगै गत फागुनमा ‘म्यागी युनिभर्सिटी अफ जापान’ का प्रोफेसर मिजुटानीले रोबोट निर्माणबारे जानकारी दिए”, महर्जनले भने । गत फागुन २८, २९ र ३० गते योजना अघि बढाएका तीन विद्यालयका ६ शिक्षक, साझा इ पाटी नेपाल नामक संस्थाका चार व्यक्ति, पुल्चोक इञ्जिनीयरिङ क्याम्पस रोबोटिक्स क्लबका दुई विद्यार्थी, यशोधराका प्रधानाध्यापकसहित ललितपुर महानगरपालिकाका स्रोत व्यक्ति गरी कूल १४ जनालाई रोबोट बनाउने बारे सिकाइएको थियो । यस्तै यही चैत १ गते यशोधरा माविका कक्षा सातमा अध्ययनरत १८ विद्यार्थीलाई उक्त तालिम प्रदान गरी रोबोट बनाउने काम सम्पन्न भइसकेको छ । जापनाले उक्त रोबोट निर्माण गर्न जापानमा नेपाली रु १७ हजार खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । पुल्चोक इञ्जिनियरिङ्का विद्यार्थीले भने नेपालमा करीब रु तीनदेखि चार हजारमा निर्माण हुने जानकारी दिएसँगै सो योजना अघि बढाइएको छ । रोबोट निर्माण गर्न प्लाष्टिकका बल्क, त्यसलाई सञ्चालन गर्न कम्प्यूटरको सिपियू जस्तै स्टीडिनो, डिसि मोटर, रोबोट चलाएमान बनाउन सर्भोमिटर र ब्याट्रीको प्रयोग गरी ल्यापटप वा कम्प्युटरमा जडान गर्नुपर्ने हुन्छ । सो प्रविधिमा साउन्ड सेन्सर, लाईट सेन्सर र टच सेन्सरले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ । महानगरपालिकालाई सो योजना अघि बढाउन आर्थिक तथा व्यावसायिक सहयोग भने सिटिनेट योकोहामा जापान र केडिडिआई जापानले गर्ने भएका छन् । यस वर्षको रोबोट बनाउने योजना र त्यसको मूल्याङ्कनलाई अध्ययन गरी २०७७ सालमा ललितपुरका प्रभात माध्यमिक विद्यालय त्यागल, हरिसिद्धि माध्यमिक विद्यालय हरिसिद्धि, बालविनोद माध्यमिक विद्यालय नटोल र श्रमिक बालविज्ञान आधारभूत विद्यालय पुल्चोकमा कार्यक्रम लागू गरिने भएको छ । रासस
काठमाडौँ उपत्यकामा २० किलोमिटर लम्बाइको मेट्रो रेलको अध्ययन हुँदै
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा झण्डै २० किलोमिटर लम्बाइको मेट्रो रेलको अध्ययन गरिने भएको छ । मेट्रो रेलअन्तर्गत तीन खण्डमध्ये एक खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र दुई खण्डमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागिएको रेल विभगले जनाएको छ । आठ वर्ष पहिले नै पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको सातदोबाटोदेखि महाराजगञ्ज खण्डमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन गर्न लागिएको विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले बताए । त्यसका लागि विभागले ठेक्का आह्वान गरिसकेको छ । दश किलोमिटर लामो सो खण्डमा सन् २०११ मा कोरियाली समूहले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले प्राविधिकरुपमा सो खण्डमा रेल सम्भव रहेको देखाएको उहाँले बताए । उनले भने, “प्राविधिक हिसाबले सम्भावना देखिए पनि यसका अरु पक्ष अध्ययन प्रतिवेदनमा आउनेछ ।” मेट्रो रेलतर्फ नै सातदोबाटोदेखि खोकना र नारायणगोपाल चोकदेखि बूढानीलकण्ठ खण्डमा भने पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन हुन नै बाँकी छ । यस खण्डमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको चित्रकारले बताए । उनले भने, “इच्छुक परामर्शदातालाई सूचीकृत गर्न मूल्याङ्कन भइरहेको छ ।” खोकना र नारायणगोपाल चोकदेखि बूढानीलकण्ठ खण्ड गरेर दुई खण्ड झण्डै १० किलोमिटर लामो छ । खोकना द्रतमार्ग(फास्ट ट्र्याक) को प्रस्तान बिन्दु भएकाले त्यहाँसम्म सम्भावता अध्ययन गर्न लागिएको हो । उनले भने, “एकातिर चक्रपथ बाहिर जनघनत्व बढ्दै गएकाले र अर्कातिर दु्रतमार्गका कारण खोकनासम्म मेट्रो रेलको विस्तार आवश्यक ठानिएको हो ।” सरकारले केही वर्ष पहिलेसम्म सातदोबाटोदेखि महाराजगञ्जसम्मको खण्डमा मात्रै रेल निर्माण गर्ने योजना बनाएको प्रवक्ता चित्रकारले बताए । उनका अनुसार चक्रपथको बाहिरी भागमा समेत जनघनत्व बढ्दै गएकाले मेट्रो रेललाई अन्यत्रसमेत फैलाउने योजना बनाइएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या थपिइरहेकाले शहरी रेल सबैतिर चलाउन आवश्यक भइसकेको छ ।” तीन खण्डमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन र त्यसपछि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनका लागि झण्डै डेढ वर्ष लाग्ने विभागकोे अनुमान छ । ठेक्का सम्झौता भएर कार्यादेश भएपछि झण्डै १५ महीनाको ठेक्का अवधि हुने उनले बताए । व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिकोे बैठकले दुई महीना पहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई मेट्रो रेल निर्माण अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । समितिले रेल विभागलाई काम अगाडि बढ्ने गरीे पुनःसम्भाव्यता अध्ययन गर्न र रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन भनेको थियो । एकातिर मेट्रो रेलको अध्ययनमा रेल विभाग लागिरहँदा लगानी बोर्डले पनि नागढुङ्गादेखि काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलसम्म मेट्रो रेल निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) अध्ययन गर्न लागेको छ । नागढुङ्गादेखि धुलिखेलसम्म कूल ४५ किलोमिटर लामो मेट्रो रेल निर्माणका लागि बोर्डले संयोजन गरिरहेको चित्रकारले बताए । यसैगरी सरकारले यसअघि नै ९४५ किलोमिटर लम्बाइको मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमागको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सम्पन्न गरिसकेको छ । नेपाल–चीन जोड्ने केरुङदेखि काठमाडौँ रेलमार्गको चीन सरकारले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । रेलमार्गमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । भारत सरकारको सहयोगमा वीरगञ्जदेखि काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । रेलमार्गको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस
‘चौँथो अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेला’ चैत १४ गतेदेखि शुरु, १०७ वटा स्टल राखिने
काठमाडौं । महिला उद्यमी महासंघ नेपालले आगामी चैत १४ गतेदेखि “चौँथो अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेला २०१९” शुरु गर्ने भएको छ । महासंघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सो दिनदेखि चैत १८ गतेसम्म ललितपुरको सानेपा स्थित हेरिटेज गार्डेनमा उक्त मेला आयोजना गर्न लागेको बताएकाे हाे । महासंघले नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु एवं हस्तकलाको आन्तरिक बजार विकास तथा निर्यात व्यापारलाई प्रर्वधन गर्ने उद्देश्यले उक्त मेलाको आयोजना गर्न लागेको हो । महिला उद्यमी महासंघ नेपाल, नेपाल सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यापार तथा निकासी प्रर्वद्धन केन्द्र, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण आयोजना, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एफसीए आदि लगायतका संस्थाहरुको सहयोगमा उक्त मेला हुन लागेको आयोजकले बताएका छन् । महिला तथा बालबालिका मन्त्री थममाया थापाबाट उद्धघाटन हुने उक्त मेलाको मूख्य आकर्षण सिन्धुली जिल्लाको घाँस बेच्ने एक महिला उद्यमी सुकमाया तामाङ हुन् । ग्रामीण क्षेत्रको सफल महिला उद्यमी तामाङलाई उनको उद्यमशीलताको पहिचान, प्रोत्साहन र हौसला बढाउन मुख्य आकर्षणको रुपमा लिइने महासंघकी अध्यक्ष शारदा रिजालले बताएकी छिन् । मेलामा १०७ वटा स्टलहरु रहनेछन् । जसमा ४ वटा निःशुल्क रहेछन् भने बाँकी सशुल्क रहेको छ । ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय स्टल रहने उक्त मेलामा स्टल राख्न चाहने उद्यमी सदस्यलाई २२ हजार, सदस्यता नभएकालाई २७ हजार र जिल्लाबाट आउनेलाई १५०० रुपैयाँ शुल्क लाग्ने महासंघकी पहिलो प्रेसिडेन्ट रिता सिंहाले जानकारी दिएकी छिन् । मेलामा स्वदेशका ३२ वटा जिल्लाबाट उद्यमी लगायत बंगलादेश, भारत, कम्बोडिया, थाइल्याण्ड र पाकिस्तानका महिला उद्यमीहरु सहभागी हुनेछन् । हस्तकलाको महत्व दर्शाउन सम्पूर्ण अवलोकनकर्तालाई हस्तकलाको उत्पादनको प्रत्यक्ष प्रदर्शनको अवसर प्रदान गरिने छ । साथै, कम्बोडियाबाट कम्बोडिया महिला उद्यमी संघबाट १० जनाको टोलीले उक्त मेलाको निरिक्षण तथा अवलोकन गर्न आउनेछन् । मेलामा हस्तकलाका समान जस्तै, प्राकृतिक रेशाजन्य वस्तु, ढाका तथा घरबुन्नाका सामानहरु, हाते कागज तथा काठजन्य वस्तुहरु, जैविका खाद्य पदार्थ, कृषिजन्य उत्पादनहरु लगायत विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थाहरुको स्टलहरु रहनेछन् । मेलामा करिब ५० हजारले अवलोकनका साथै कुल ५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने महासंघ अनुमान रहेको छ । साथै, सार्क राष्ट्र, युरोप लगायतका देशहरुबाट ५० जनाभन्दा बढी विदेशी आयतकर्ता आउने अपेक्षा लिइएको आयोजकले बताएका छन् । मेला अवलोकन गर्न चाहने इच्छुकलाई निःशुल्क प्रवेशको सुविधा रहेको छ । महिला उद्यमीहरुको श्रम र श्रृजनालाई अगाडी ल्याएर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उनीहरुको पहिचान बनाउन सहयोग पुग्ने महासंघको विश्वास रहेको छ ।
अप्रिल ३ मा अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता, चिनियाँ टोली अर्को साता वासिङ्टन पुग्ने
वेस्ट पाल्म बिच, संयुक्त राज्य अमेरिका । संयुक्त राज्य अमेरिकाले आगामी अप्रिल ३ गतेदेखि अमेरिकामा शुरू हुने ह्वाइट हाउसले जनाएको छ । व्यापार सम्बन्ध सुधार प्रयासका लागि अमेरिकी अमेरिकी अधिकारीको बेइजिङ भ्रमण पश्चात अमेरिका–चीन व्यापार विवादमा छलफलका लागि चीनका उप–प्रधानमन्त्री लिउ हेको नेतृत्वमा चिनियाँ टोली अर्को सातासम्म वासिङ्टन पुग्ने शनिबार ह्वाइट हाउस स्रोतले जानकारी गराएको छ । ह्वाइट हाउसका प्रेस सेक्रेटरी साहा स्यान्डर्सले दिएको जानकारी अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रोबर्ट लाइटहाजर तथा ट्रिजरी सेक्रेटरी स्टेभेन मनुचिनको नेतृत्वमा अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेफ्रे गेरिसलगायत अन्य अमेरिकी उच्च अधिकारी यसै हप्ता छलफलका लागि बेइजिङ पठाउने कार्यक्रम तय भएको छ । उप–प्रधानमन्त्री लिउ र चिनियाँ अधिकारी अप्रिल ३ गते वासिङ्टनका अधिकारीसँग वार्ताका लागि पुग्नुहुनेछ, स्यान्डर्सले जानकारी गराए । दुई शक्तिशाली अर्थतन्त्रबीचको विवाद गत बर्ष अमेरिकाले चीनमाथि केही आरोप लगाएपछि शुरू भएको हो । अमेरिकाले चीनद्वारा अमेरिकी प्रबिधि लगायत व्यापारसम्बन्धी गोपनियतालाई चोरी गरेको र प्रबिधिको क्षेत्रमा काम गर्ने अमेरिकी कम्पनी तथा फर्मलाई अनावश्यक दवावमा राख्ने गरेका दावी गर्दै अमेरिका आयात हुने चिनियाँ सामानमाथि दुई खर्ब ५० अर्ब डलर बराबरको चिनियाँ सामानमा करवृद्धि गरेको थियो । बदलामा चीनले आफ्नो देशमा जाने अमेरिकी सामानमा एक खर्ब १० अर्ब मूल्य बराबरको सामानमा करवृद्धि गरेको थियो । चीनको बाणिज्य मन्त्रालयले पनि अमेरिकी अधिकारी आगामी बिहीबार र शुक्रबार छलफल गर्ने गरी बेइजिङ आइपुग्ने यस अघि नै जानकारी गराइसकेको छ । यस पहिलेका वार्ताबाट व्यापार विवाद टुङ्ग्याउने बिषयमा निकै प्रगति भएको दुवै पक्षका उच्च अधिकारीले जनाउँदै आएका छन् । रासस/एपी
ट्रेकिङ एजेन्सिज् एशोसिएसनले भन्यो-पदयात्रामा विदेशी लगानी अमान्य
काठमाडौँ । पदयात्रा व्यवसायीको छाता सङ्गठन ट्रेकिङ एजेन्सिज् एशोसिएसन अफ नेपाल (टान)ले पदयात्रा व्यवसायमा वैदेशिक लगानी मान्य नहुने बताएको छ । टानका अध्यक्ष नवराज दाहालले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी पदयात्रा क्षेत्रमा पूर्णरुपमा विदेशी लगानी गर्न दिने भन्ने समाचारप्रति संस्थाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै स्वदेशी पदयात्रा व्यवसायीलाई निरास बनाउने किसिमको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरोकारवालालाई आग्रह गरेका छन् । “पदयात्रा नेपालको एकमात्र मौलिक व्यवसाय हो । चार दशकभन्दा बढी सयम यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने सक्षम नेपाली व्यवसायी नै हुन् त्यसैले विदेशी लगानीकर्ताको आवश्यकता पर्दैन । यदि त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन भए व्यवसायी सङ्घर्षमा जान बाध्य हुनेछौँ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विदेशी लगानीकर्ताई पदयात्रा व्यवसायमा लगानी गर्न दिने भन्ने निर्णय स्वदेशी पदयात्रा व्यवसायी हितविपरीत हुन जाने र विदेशी लगानीकर्ताको मात्र एकाधिकार हुन जाने टानको आशङ्का छ । पर्यटन विभागको ट्रेकिङ शाखाका अनुसार मुलुकभर दुई हजार ६७५ ट्रेकिङ कम्पनी दर्ता छन् । रासस
सबै नेपालीले जलविद्युतको शेयरमा लगानी गर्ने वातावरण बनेको छः प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत आयोजनामा शेयर लगानी गर्न पाउने वातावरण बनाइएको बताएका छन् । यही चैत ७ गतेदेखि शुरु भएको ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी हरेक नेपाली जलविद्युत्को शेयरधनी कार्यक्रम’ बारे आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष जोड दिएर प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले भने, “मैले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छु । एउटा मात्रै आयोजनामा नरोकिनुस्, धमाधम अरु आयोजना पनि शुरु गर्नुस् । सबै नेपालीले शेयरमा लगानी गर्ने वातावरण बननुपर्छ ।” नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी त्रिशूली गङ्गा जलविद्युत कम्पनीले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी जलविद्युत् कम्पनीको शेयर बिक्री भइरहेको छ । सोमबारसम्म लगानीकर्तालाई लगानीका लागि समयसीमा निर्धारण गरिएको छ । हालसम्म सो कम्पनीको शेयरमा करीब चार गुणाबढी आवेदन परेको छ । प्रधानमन्त्रीले धमाधम अन्य आयोजनामा समेत शेयर लगानी गर्ने वातावरण मिलाउनसमेत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको र अन्य आयोजनाको पनि छिट्टै शेयर बिक्री शुरु हुने बताए । मन्त्रालयले तयार पारेका कार्यसूचीअनुसार माथिल्लो त्रिशूली थ्री बीलगत्तै तामाकोशी पाँचौँ र भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको अग्रिम शेयर बिक्री गरिनेछ । तामाकोशी पाँचौँको क्षमता १०० मेगावाट रहेको छ । यस्तै सिँचाइ सुविधासहितको बहुद्देश्यीय आयोजनाका रुपमा रहेको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको क्षमता ४८ मेगावाट रहेको छ । दोस्रो र तेस्रो चरणमा क्रमशः तामाकोशी पाँचौँ र भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको शेयर बिक्री गरिनेछ । नेपाली जनताको लगानीमा नै केही ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम शुरु गरेको हो । सो कार्यक्रमको पहिलो सहभागीका रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीले १० हजार कित्ता शेयर आवेदन दिएका थिए । यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले एक हजार कित्ता आवेदन दिएका थिए । सो कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ताको उल्लेख्य आकर्षण रहेको छ । मन्त्रालयले १९ वटा आयोजनालाई जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । ती आयोजनाबाट तीन हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कार्यक्रमको पहिलो आयोजनाका रूपमा त्रिशूली गङ्गा जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी आयोजना छनोट गरिएको हो । सरकारले गत फागुन २ गते जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । कूल ३७ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको निर्माणसमेत शुरु भइसकेको छ । मन्त्रालयले ४९ प्रतिशत जनताको शेयर सुनिश्चित गर्न तथा शुरुमा १० प्रतिशत शेयर दिने लक्ष्य राखेको छ । कम्पनीको जारी पूँजी रु दुई अर्ब ४७ करोड को १५ प्रतिशत अर्थात् रु ३७ करोड पाँच लाख बराबरको रु १०० अङ्कित दरको ३७ लाख पाँच हजार साधारण शेयरमध्ये तीन प्रतिशत कम्पनीका कर्मचारीका लागि छुट्याइ बाँकी ३५ लाख ९३ हजार कित्ता शेयर सर्वसाधारणका लागि बिक्री शुरु भएको हो । आवेदकले न्यूनतम १०० कित्तादेखि बढीमा एक हजार कित्तासम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । रु १०० अङ्कित मूल्यमा हाल त्यसको १० प्रतिशत हुन आउने रु १० मात्रै आवेदनका साथ उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बाँकी रकम भने आयोजनाको भौतिक निर्माण ७५ प्रतिशत सम्पन्न भएपछि मात्रै तिर्दा हुनेछ । अग्रिमरूपमा लगानी गरिएको रकमकोसमेत सरकारले ब्याज उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिएको छ । कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक मोहनप्रसाद गौतमका अनुसार सो अयोजना विसं २०७८ फागुन १७ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजना निर्माणमा रु आठ अर्ब २२ करोड ७४ लाख ४१ हजार (निर्माण अवधिको ब्याजसमेत) लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । रासस
‘लगानी सम्मेलन अर्धदातृ सम्मेलन भयो, रासायनिक मल ठीक छ, फोहोरमा लगानी किन चाहियो ?’
काठमाडौं । सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलन अर्धदातृ सम्मेलनजस्तो भएको पूर्व उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले आरोप लगाएका छन् । लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पहिलो लगानी सम्मेलनका क्रममा उद्योगमन्त्री एवं सम्मेलनका अध्यक्ष समेत रहेका काँग्रेस नेता जोशीले सरकारले छनौट गरेका आयोजना र लगानी ल्याउने प्रक्रियासम्बन्धी तयारी हेर्दा त्यसलाई लगानी सम्मेलन भन्न नसकिने भन्दै यसले दातृ सम्मेलनको जस्तो भएको टिप्पणी गरेका हुन् । ‘सरकारले धेरैजसो आयोजना हाइड्रोपावर छानेको छ, नेपालको विद्युत्को लागत भारतको लागत भन्दा बढी छ, त्यस्तो अवस्थामा त्यो विद्युत्को बजार कहाँ हो थाहा छैन, फोहोर व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा लगानी प्रस्ताव गर्न भनिएको छ तर त्यसको मोडालिटी के हुने भन्ने नै थाहा छैन । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालप्रति विश्वस्त कसरी हुन सक्छन् ?’– जोशीले भने । जोशीले सरकारले गर्न लागेको सम्मेलनलाई ‘राम्रो तर अपुरो’ को संज्ञा दिँदै छनौट गरिएका आयोजनाहरुको सन्दर्भमा लागत लाभ विश्लेषण, सरकारी भूमिकाबारेको विश्लेषण र स्वदेशी लगानीको सम्भावनाका बारेमा गहन रुपमा विश्लेषण गर्न सुझाव दिएका छन् । पत्रकार सम्मेलनका क्रममा जोशीले सरकारले केही विवादित आयोजनाहरुलाई समेत लगानीको क्षेत्रमा समावेश गरेको भन्दै रासायनिक मल उत्पादन लगायतका केही आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउनु भने सही भएको बताएका छन् । ‘रासायनिक मल उद्योग खोल्नु ठीक छ तर स्थानीय सरकारले गर्ने फोहोर व्यवस्थापनमा विदेशी लगानी किन चाहियो ?’ जोशीले प्रतिप्रश्न गर्दै भने – ‘हामीले ल्याएका १४ खर्बको प्रतिवद्धतामा फलोअप नहुँदा केही हुन सकेन, त्यसको कारण भनेकै फलोअप र प्रक्रियागत सुधारमा भएको कमजोरी हो, यसमा सुधार नल्याएसम्म लगानी प्रतिवद्धता फेरि आए पनि लगानी भित्रने छैन ।’ कार्यक्रममा वर्तमान सरकारप्रति स्वदेशी लगानीकर्ताकै भरोसा नभएको भन्दै विदेशी लगानीकर्तामा भरोसा हुन स्वदेशी लगानीकर्ता समेत विश्वस्त हुने वातावरण बन्नुपर्नेमा जोड लिइएको थियो । ‘अर्थतन्त्रको ब्यारोमिटरको रुपमा लिइने शेयर बजार घट्दो छ, बजारले ५ खर्ब मूल्य गुमाइसक्यो, शोधनान्तर घाटाका कारण लगानीकर्ताहरु विदेशमा लगानी फिर्ता लैजान समस्या हुने आशंका गरिरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा लगानी भित्रिन सक्दैन, यसका लागि सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ, यो नै महत्ववूर्ण विषय हो ।’ पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले भने । उनले सरकार आफैं द्वन्द्वमा भएको भन्दै सरकारले आफ्नो लक्ष्यको प्राथामिकीकरण समेत गर्न नसकेको दाबी गरे ।
