मानव तस्करीका लागि सेटिङ मिलाउँछन् अध्यागमनका कर्मचारी
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारी मानव तस्करीमा संलग्न भएको बलियो प्रमाण फेला परेको छ । विमानस्थल अध्यागमनका कर्मचारीसँग ‘सेटिङ’ मिलाएर गएका ५ नेपाली युवालाई गत फागुन १७ मा अफ्रिकी राष्ट्र मरिससले फर्काइदिएको छ। फागुन १६ गते दुबई हुँदै मरिसस गएका रुकुम चौरजहारीका अविनाश नेपाली, हिमबहादुर बुढा, ओपेन्द्र बुढामगर, वीरेन्द्र बुढामगर र सल्यानका खिमबहादुर बस्नेतलाई त्यहाँको अध्यागमनले प्रवेश दिएन । मरिसस प्रहरी र अध्यागमनका कर्मचारीले धेरैबेर केरकार गरेपछि पाँचै जनालाई सोही दिन दुबई हुँदै नेपाल फिर्ता गरिदियो। उनीहरू पर्यटक भिसामा फागुन १६ गते काठमाडौंबाट दुबई हुँदै अफ्रिकी मुलुक मरिसस गएका थिए । अध्यागमन कर्मचारीले नै फागुन ७ मा ती ५ युवालाई कागजपत्र नमिलेको भन्दै फर्काइदिएका थिए। त्यसको एक सातापछि पुरानै कागजपत्रका आधारमा अध्यागमन कर्मचारीले उनीहरूलाई उडाए । सुरुमा प्रस्थान अनुमति नदिएका ५ जनालाई के कारणले पुरानै कागजपत्रका आधारमा कर्मचारीले प्रस्थान अनुमति दिए अनुसन्धानको विषय बनेको छ। मरिसस अध्यागमनले फर्काइदिएपछि रुकुम फर्केका अविनाशले पहिलो पटक जाँदा विमानस्थलले फकाईदिएको र त्यसको एक सातापछि प्रस्थान अनुमति दिएको बताए । ‘फर्काएको एक सातामा नै फेरि के कारणले प्रस्थान अनुमति दिएको हो, त्यसबारे हामीलाई केही थाहा छैन’, उनले भने, ‘हामीलाई लैजानै मान्छेले नै एयरलाइन्स र अध्यागमनमा मिलाएका हुन्।’ आकर्षक जागीर मिलाइदिने प्रलोभनमा ५ जनाले प्रतिव्यक्ति ४ लाखका दरले मानव तस्करलाई रकम दिएका थिए। त्यही रकममा सेटिङ गर्ने देखि मरिससमा काम खोजिदिनेसम्म तस्कर समूहले जिम्मा लिएको थियो। उनीहरूको सञ्जालले एयरलाइन्स र अध्यागमनमा सेटिङ गरेका हुन्। उनीहरूले एयरलाइन्स र अध्यागमनमा सेटिङ गर्न कति रकम खर्चिए खुलेको छैन । विमानस्थल अध्यागमनका कर्मचारी भने श्रम छलेर जाने कसैलाई पनि प्रस्थान अनुमति नदिएको दाबी गर्छन्। मरिसस गएका ५ युवाबारे अध्यागमनकै अधिकांश कर्मचारी बेखबर छन्। विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय प्रमुख कुमार खड्काले पर्यटक भिसामा मरिसस गएकोबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए। उनले भने, ‘केही युवालाई मरिससले फर्काएको भन्ने सुनेको छु। के रैछ म बुझ्दैछु ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
लगानी सम्मेलन: ऊर्जामा साढे १२ खर्ब जुटाइने
काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौंमा हुने लगानी सम्मेलनबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्र साढे १२ खर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउने तयारी गरेको छ । लगानी बोर्डले सरकारी ठूला ८ आयोजना र निजी क्षेत्रबाट प्रस्तावित ११ वटा विद्युत् आयोजना वैदेशिक लगानीकर्तासमक्ष प्रस्तुत गरेर उक्त परिमाणमा लगानी जुटाउने लक्ष्य राखिएको हो । ती आयोजनाको कुल जडित क्षमता ६ हजार २ सय मेगावाट हो । सम्मेलन आउँदो शुक्रबार र शनिबार हुँदै छ । लगानी बोर्डले ८ वटा सरकारी जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न करिब १० खर्ब रुपैयाँ चाहिने अनुमान गरेको छ । ती ८ आयोजनाको कुल जडित क्षमता ५ हजार १ सय १५ मेगावाट हो । ती आयोजनामध्ये ६ वटा जलाशययुक्त तथा दुइटा फुकोट कर्णाली र लोअर अरुण नदीको प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर) प्रकृतिका आयोजना हुन् । ८ आयोजनामध्ये ६ वटा ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका छन् भने फुकोट कर्णाली र नलसिंगाढ आयोजना ५ सय भन्दा कम मेगावाटका हुन् । लगानी सम्मेलनका क्रममा नेपाली प्रवर्द्धकले आफूले अध्ययन र उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका ११ आयोजना वैदेशिक लगानीकर्तासमक्ष प्रस्तुत गरी डेढ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी जुटाउने लक्ष्य राखेका छन् । ती ११ आयोजनाको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता ८८७ मेगावाट र अनुमानित लागत एक खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ छ । सरकार, लगानी बोर्ड र नेपाली निजी क्षेत्रले ती आयोजना सम्मेलनमा आउने वैदेशिक लगानीकर्तासमक्ष प्रस्तुत गर्ने र विश्वास जितेर लगानी जुटाउने प्रयास गर्ने लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘अध्ययन आधारमा नाफामूलक देखिएका आयोजना राखेका छौं,’ उनले भने, ‘क्षमता नभएका कम्पनी नआऊन् भनेर पनि मापदण्ड बनाएका छौं ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
३८ वटा बीमा कम्पनीको लाईसेन्स फेल हुँदै, कम्पनी रजिष्ट्रारले सबैलाई जरिवाना तिराउने, सेयरधनीहरु तनावमा
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रमा एकदमै निराशाजनक परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । सञ्चालनमा रहेको ४० वटा बीमा कम्पनी मध्ये ३८ वटा कम्पनीहरुको लाईसेन्स फेल हुँदैछ । साथै, ३८ वटै बीमा कम्पनीलाई वार्षिक साधारणसभा गर्न नसकेको भन्दै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले कारवाही गर्दैछ । २ वटा बीमा कम्पनीहरुले मात्र कम्पनी रजिष्ट्रारको कारवाहीबाट छुट पाउने भएका छन् । छुट पाउनेमा निर्जीवनतर्फ सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स र जीवनतर्फ महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा जम्मा ३ दिन मात्र व्यवसायिक कारोबार गरेको सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको आयव्यय लेखापरीक्षण गराई वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । हालै मात्र कारोबार शुरु गरेको महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सलाई यस वर्ष साधारण सभा गर्नु पर्दैन । बाँकी ३८ वटा बीमा कम्पनीहरुले चैत मसान्तसम्म वार्षिक साधारणसभा नगर्ने पक्का भएको छ । पब्लिक कम्पनीले वार्षिक साधारणसभाको मिति भन्दा २१ दिन अघि नै सर्वसाधारण सेयरधनीको लागि सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । चैत १२ गतेसम्म ३८ मध्ये कुनै पनि बीमा कम्पनीले वार्षिक साधारणसभाको लागि सूचना प्रकाशित गरेका छैनन् । त्यसैले यस महिनामा थप बीमा कम्पनीहरुले साधारणसभा गर्ने सम्भावना टरेको छ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले चैत्र २१ गते वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । उक्त सभामा कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वार्षिक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दैछ । सामान्यतया कम्पनीहरुले पुस मसान्तसम्म साधारणसभा गर्नु पर्ने नियम छ । प्रतिकूल अवस्थामा थप तीन महिना समय लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । कानुनले तोकेको समयमा बीमा कम्पनीहरुले साधारणसभा गर्न नसक्दा सेयरधनीहरुले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश लिन पाएका छैनन् । लगानीको प्रतिफल लिएर घर परिवार चलाउने योजना अनुसार बीमा कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता यतिबेला तनावमा छन् । दुई वर्षअघि ९ हजार ५०० को हाराहारीमा पुगेको बीमा समूहको परिसूचक यतिबेला झरेर ५ हजार २०० नजिक आईपुगेको छ । एकातिर सेयरको मूल्य घटिरहेको छ भने अर्कोतिर बीमा कम्पनीहरुले समयमा सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न नसक्दा पीडा माथि पीडा थपिएको छ । प्रत्येक कम्पनीलाई २२ हजार जरिवाना चैत मसान्तभित्र साधारणसभा गरी त्यस सम्बन्धि सूचना र निर्णयहरु कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा नबुझाउने कम्पनीहरुलाई कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८१ अनुसार कारवाही हुने कम्पनी रजिष्ट्रार भूवनहरि अर्यालले विकासन्यूजलाई बताए । सबै बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ करोड भन्दा माथि रहेकोले सबै कम्पनीलाई कम्तिमा २२ हजार रुपैयाँको दरले जरिवाना लाग्ने उनले जानकारी दिए । ‘जरिवाना रकम ठूलो छैन, तर कारवाही स्वरुप तिराउने सानो जरिवानाले पनि नराम्रो सन्देश जान्छ’ कम्पनी रजिष्ट्रारले अर्यालले भने । सबै कम्पनीको लाईसेन्स फेल बीमा ऐन अनुसार हरेक बीमा कम्पनीले बीमा समितिसँग लिएको लाईसेन्स प्रत्येक वर्ष चैत मसान्तसम्ममा नविकरण गर्नुपर्छ । अघिल्लो वर्षको वासलात पेश नगरेमा, आम्दानीको हिसाब पेश नगरेमा, लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन पेश नगरेमा, विमाङ्कीको प्रतिवेदन पेश नगरेमा, आम्दानीको १ प्रतिशत शुल्क नबुझाएमा बीमा समितिले लाइसेन्स नविकरण गर्न सक्दैन । बीमा कम्पनीहरुले साधारणसभा नै गर्न नसकेको र तोकिएका विवरणहरु पेस गर्न नसकेको अवस्थामा बीमा समितिले कम्पनीहरुको लाईसेन्स नविकरण गर्न सक्दैन । लाईसेन्स नविकरण नभए पनि बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई बीमा सेवा कारोबार गर्न भने बन्देज लगाएको छैन । ‘राष्ट्रिय बीमा संस्थानले १०/१२ वर्षदेखि लाईसेन्स नविकरण नगरि बीमा गरेको छ । एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले ७ वर्षसम्म लाईसेन्स नविकरण नगरी कारोबार गरिरहेको थियो’ बीमा समितिका एक उच्च अधिकारीले भने–‘नविकरणको व्यवस्था नै पुरानो हो । अब नविकरण गर्नै नपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’ बीमा कम्पनीहरुले पनि बीमकको लाईसेन्स नविकरण गर्ने बीमा समितिको नियम गलत र अव्यवहारिक भएको बताउँदै आएका छन् । ‘जीवन बीमा कम्पनीहरुले २० वर्ष लामो अवधिको बीमा पोसिसी बेचेका हुन्छन् । २० वर्षको दायित्व बोकेको कम्पनीलाई एक वर्ष अवधिको लाईसेन्स दिनु तर्क संगत छैन’ एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । एनएफआरएसको गाँठो इन्टरनेशनल फाइनान्सियल रिपोटिङ स्ट्याण्डर्ड (आईएफआरएस)को नेपाली रुप अर्थात नयाँ लेखा प्रणाली एनएफआरएस अनुसार वार्षिक प्रतिवदेन बनाउनु पर्ने सरकारी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि बीमा कम्पनीहरुको वार्षिक साधारणसभा अनिश्चित बनेको हो । यस लेखा प्रणाली अनुसार विगत पाँच वर्षसम्मको बीमा दायित्वको पुर्नमूल्याङ्कन गर्नु परेको, कम्पनीहरुको दायित्व बढ्न गएको, कम्पनीहरुको नाफामा ठूलो असर परेको जस्ता धेरै कारणले बीमा कम्पनीहरुले वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न नसकेको बताइएको छ । बीमा समितिका कानुन विभागका उपनिर्देशक साम्बाराज लामिछाने भन्छन्–‘बीमा ऐनको दफा २२ बमोजिम बीमांकीको प्रतिवेदन तयार नगरी साधारणसभा गर्न पाईदैन । कम्पनीहरुले एनएफआरएस अनुसार आर्थिक प्रतिबेदन तयार गर्दै छन् । पहिलो पटक एनएफआरएस अनुसार रिर्पोट तयार गर्न लागेकाले बीमा कम्पनीहरुले बढी समय लिएका छन् ।’
गायक श्रेष्ठको ‘बोतलको पानी’ गीत सार्वजनिक, अभिनयमा अनु शाह र लिगेश भट्टराई
काठमाडौँ । गायक बादल श्रेष्ठको ‘बोतलको पानी’ गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । दर्जनौ गीतहरुमा आफ्नो सुमधुर आवाज भरिसकेका गायक बादल श्रेष्ठको नयाँ गीत बोतलको पानीको म्युजिक भिडियो भर्खरै मात्र युट्युब मार्फत नेपाली सांगीतिक बजारमा आएको छ । शब्द तथा संगीत बिशाल निरौलाको रहेको यस म्युजिक भिडियोलाइ छायाँकार मदन कश्यप घिमिरेले छायांकन गरेका छन् भने निर्देशक लिगेश भट्टराईले निर्देशन गरेका छन् । नायिका तथा मोडल अनु शाह र मोडल निर्देशक लिगेश भट्टराईले अभिनय गरेको यस भिडियोलाई निर्माता बिबेक शर्मा र बर्षा थापाले निर्माण गरेका हुन् । भिडियो हेर्नुहोस ।
लहानमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले शुरु गर्यो कारोबार
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मिति २०७५ फागुन २ गते ‘घ’वर्गको प्रादेशिक स्तरको इजाजत पत्र प्राप्त स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले मंगलबारबाट विधिवत रुपमा वित्तीय कारोबार शुभारम्भ गरेको छ । विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित ब्यक्तित्वहरुबाट प्रबर्तित सिरहाको लहानमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको संस्थाको कार्यक्षेत्र प्रदेश नं. २ का लक्षित वर्गलाई वित्तीय सेवा उपलब्ध प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिजेन्द्र चौधरीले बताए ।
होली वाइन छोएको पनि छैन, धर्म परिवर्तन गराउनेलाई कारवाही गरौंः माधव नेपाल
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका बरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउनेलार्ई कारवाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रेस चौतारी नेपाल र प्रेस सेन्टरले चितवनमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेता नेपालले हिन्दु धर्मावलम्बीरुलाई लोभ लालच देखाएर जबरजस्ती क्रिश्चियन बनाउने काम भैरहेकाले त्यस्तालाई कारवाही गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । नेता नेपालले जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराउने कार्यको विरोध गर्दै भने,“व्यक्तिको स्वतन्त्रता हो धर्म छनोट गर्ने तर, कसैले जबर्जस्ती गराउँछ भने दण्डको भागीदार हुनुपर्छ ।” उनले नेपालमा खुलारूपमा क्रिश्चियन धर्म प्रचार गरी प्रभावमा पारेर धर्म परिवर्तन गर्ने कामलाई संविधानले छुट नदिएको स्पष्ट पारे । उनले कसैले पनि धर्म परिवर्तन लोभ लालचमा गराउन नपाउने बताए । नेपालमा हिन्दू धर्मलाई परिवर्तन गर्ने काम भइरहेको भन्दै त्यसलाई दण्डित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेता नेपालले होली वाइन बारेको प्रश्नका सन्दर्भमा प्रष्ट पार्दै भने “माधव नेपालले वाइन खाने कुराको कल्पनासमेत नगर्नुहोस्, म छुँदा’नी छुन्नँ ।” विसंं २०५२ मा पार्टीभित्र मदिरा निषेध गर्न आफूले अभियाननै चलाएको उनको भनाइ थियो ।
अब चेकमा विद्युतीय हस्ताक्षर, अनलाईनमा प्रकाशित सामाग्री पनि अदालतको प्रमाण हुने
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रमाण ऐन संशोधन गर्न संसदमा पेश गरेको छ । कानून मन्त्री भानुभक्त ढकालद्धारा प्रस्तुत विधेयकमा डिजिटल वा विद्युतीय स्वरुपमा रहेका रहेका लिखतहरुलाई प्रमाणको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो । प्रमाण ऐनको उद्देश्य र कारण मै विद्युतीय कारोबार तथा विद्युतीय हस्ताक्षरबाट भएको कारोबारलाई रितपुर्वक हस्ताक्षर भएको मानिने उल्लेख गरिएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विद्युतीय हस्ताक्षरबाट कारोबार गर्न बाटो खुला हुनेछ । सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थामा व्यक्तिले जुनसुकै स्थानबाट आफ्नो हस्ताक्षर गर्न सक्नेछन् । यस व्यवस्थाले विशेषगरी विदेशमा रहेर नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न सहज हुनेछ । यसअघि विद्युतीय आर्थिक कारोबारलाई कानुनी मान्याता दिइएको थिएन । ऐनमा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रकासित प्रसारित भएका सामाग्रीलाई अदालतले प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । श्रव्य, दृष्य माध्यमबाट विद्युतीय अभिलेखमा उल्लेख कुराहरु प्रमाणमा लिने तथा अदालतले श्रव्य दृष्य सम्वाद मार्फत मौखिक प्रमाण बुझ्न सक्ने लगायतका विषयहरु समावेश गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । यस व्यवस्थाले अदालतमा प्रयोग गरिने सामाग्रीको दायार फराकिलो बनाएको छ । यसअघि पत्रपत्रिकामा छापिएको सामाग्री मात्र प्रयोग गर्दै आएको अदालतले अब विद्युतिय माध्यमबाट प्रकाशित तथा प्रसारण गएका सामाग्रीलाई समेत प्रयोग गर्न पाउनेछ । यस ऐनको नाम प्रमाण दोस्रो संसोधन ऐन २०७५ राखिएको छ । विद्येयकको ४ नम्बर बुँदाले मुलुकी ऐनको दफा ६ लाई संशोधन गरेको छ । जसमा (ङ१) अन्तर्गत, “डिजिटल वा विद्युतीय कारोबारबाट सम्झौता वा लिखित भएकोमा रितपूर्वक नै सम्झौता वा लिखत भएको हो” भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ । यस्तै, बुँदा ८ ले मुलुकी ऐनको दफा १३(क) ‘श्रव्य दृस्य माध्यम भिडीयो कन्फरेन्स मार्फत अभिलेख भएको विवरण १ श्रव्य दृश्य माध्यमबाट विद्युतिय अभिलेखमा उल्लेख भएका कुराहरु प्रमाणमा लिन हुन्छ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । उपदफा १ ‘प्रयोजनको लागि श्रव्य दृश्य माध्यम मार्फत अभिलेखित कुराहरु सोहि रुपमा वा लिपिवद्ध गरी अदालतले अभिलेख राख्न सक्नेछ’, भनी उल्लेख गरिएको छ । विद्येयकमा ‘डिजिटल वा विद्युतीय कारोबारबाट भएको सम्झौता वा लिखत रितपूर्वक नै भएको र विद्युतीय हस्ताक्षरले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेकोले विद्युतीय कारोबारलाई रितपूर्वक नै कारोबार भएको अदालतले अनुमान गर्ने व्यवस्था थप गरिएको’ भनी व्याख्या गरिएको छ । यस्तै श्रव्य दृश्यका माध्यमबाट पनि प्रमाण अभिलेखमा हुन सक्ने हुँदा सो विषय समावेश गर्न श्रव्य दृश्य माध्यमबाट विद्युतीय अभिलेखमा उल्लेख भएका कुराहरु प्रमाण लिन हुने तथा श्रव्य दृश्य माध्यम मार्फत अभिलेखित कुराहरु अदालतले अभिलेख राख्ने व्यवस्था थप गरिएको व्याख्या गरिएको छ । यसैगरी, ऐनले पति र पत्नीको मन्जुरीले कृत्रिम गर्भाधान प्रणालीद्धारा जन्मिएको शिशु विवाहित पतिबाट नै जन्मिएको हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ । प्रमाण ऐन २०३१ लाई संशोधन गर्न बनेको यस विद्येयक ३२ बुँदामा प्रस्तुत गरिएको छ भने ३१ बुँदामा व्याख्या गरिएको छ । ऐन मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरी संघीय संसद सचिवालयमा मंगलबार मन्त्रालयले दर्ता गरेको हो । संसदबाट पारित भएपछि औपचारिक रुपमा कानून लागू हुनेछ ।
काठमाडौँमा ब्रुमरले सडक सफा गर्न शुरु, रातको समयमा सफाई
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आजदेखि बु्रमर (यान्त्रिक कुचो)को प्रयोग गरी सडक सफा गर्न शुरु गरेको छ । कामपाले आज शुभारम्भ कार्यक्रमको आयोजना गरी गत फागुन २८ गते इटलीबाट ल्याइएका पाँच ब्रुमर प्रयोगमा ल्याएको हो । कार्यक्रममा कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले हरेक दिन साँझ आठ बजेदेखि बिहान चार बजेसम्म सडक सफाई कार्य हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त यन्त्र दैनिक आठ घण्टा प्रयोग गरिनेछ । कामपाका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्की (श्रेष्ठ)ले यस यन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नको लागि सडक विभागको मातहतमा रहेको सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी पुर्न अत्यावश्यक रहेको जानकारी गराए । कामपामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवप्रसाद कोइरालाका अनुसार काठमाडौँलाई धुलोमुक्त बनाउन पाँच ब्रुमर अपुग रहेको भन्दै १५ वटा आवश्यक रहेको बताए । कानूनी रुपमा आठ मिटरभन्दा कम चौडाइका सडक मात्र कामपाकोे जिम्मेवारीमा पर्छ । ती ब्रुमर रु १० करोड ८० लाखमा ल्याइएको हो । यसअघि विशिष्ट व्यक्तिको आवतजावत रहेका बेला सडक विभाग र महानगरपालिकाले आपसी समन्वय गर्दै विभागसँग रहेका दुई ब्रुमरले सडक सफा गरिँदै आएको थियो । कामपासँग यसअघि रहेको एक ब्रुमर पनि काम गर्न नमिल्ने अवस्थामा रहेको कामपाले जनाएको छ । गत असारमा गरिएको बोलपत्रको आधारमा उक्त यन्त्र ल्याइएको हो । पाँच ब्रुमरमध्ये चार वटा १६ टन क्षमता बराबरका तथा अर्को एउटा छ टन क्षमताका छन् । ती ब्रुमरमा दिनमा १० किलोमिटरसम्मको धूलो सङ्कलन गर्न सक्ने क्षमताको रहेको छ । यूरो मापदण्डका भनिएका उक्त ब्रुमरमा अगाडि, बीचमा र पछाडि भागको दायाँबायाँ गरी प्लास्टिकका चार ब्रससहित धूलो तान्न सक्ने शक्तिशाली पाइप जडान गरिएको छ । पछिल्लो समय निर्माण कार्य तीव्र रुपमा भई धूलो बढिरहेका अवस्थामा ती ब्रुमरले ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास कामपाले लिएको छ । कहाँ कहाँ हुन्छ सफाई यी बु्रमर सञ्चालनको लागि हाल पाँच वटा सडक क्षेत्र तय गरिएको छ । जसमा टेकुबाट शुरु गरी सोल्टीमोड हुँदै कलङ्की, त्रिपुरेश्वर, सुन्धारा, नयाँ सडक, जुद्ध सालिक, महाङ्काल, जमल, लाजिम्पाट, शितल निवास, शिक्षण अस्पताल, नारायण गोपाल चोकसम्म रहेको छ । त्यस्तै टेकुबाट शुरु गरी त्रिपुरेश्वर, थापाथली, माइतीघर, बबरमहल, बानेश्वर, तीनकुने हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म र त्यहाँबाट फर्किएर तीनकुनेबाट कोटेश्वर, पेप्सिकोलासम्म दोस्रो क्षेत्रका सडक रहेको छ । टेकुबाट सुन्धारा हुँदै भोटाहिटी, विश्वज्योति, घण्टाघर, भद्रकाली, सिंहदरबार, पुतलीसडक, कमलादीमोड, हात्तीसार, जय नेपाल हल, दरबार मार्ग, कमलादी प्रज्ञा भवन पछाडिबाट काठमाडौँ प्लाजासम्मको रहेको छ । दरबारमार्गमा रहेको महेन्द्र शालिकबाट नारायणहीटी हुँदै केशरमहल चोक, त्यहाँबाट लाजिम्पाटतर्फ खानी तथा भूगर्भविभाग अगाडिको चोक, नारायणहिटी उत्तर गेट, गैरी धारा, प्रधानमन्त्री निवास, रसियन दूतावास, हुँदै शितल निवास, पानी पोखरी, लौनचौर, सोह्रखुट्टेसम्मको सडक सफा गरिने छ । त्यस्तै कमलपोखरी, ज्ञानेश्वर, मैतीदेवी, पुरानो बानेश्वर, सिनामङ्गल एअरपोर्ट गेट, गौशाला, चाबहिल, होटल हायात चुचेपाटी, बत्तीसपुतली, प्रदर्शनी मार्ग रहेको छ । पाँचौँ क्षेत्र अन्तर्गत न्युरोड गेट, वसन्तपुर, इन्द्रचोक, केशरमहलबाट त्रिदेवीमार्ग, रत्नराज्य स्कुल, थापागाउँ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, सीतापाइला, बालाजु, गोँगबु, नारायण गोपाल चोक, चाबहिलको सडक सफा गर्ने छ । रासस
