वैशाखदेखि दैलेखमा पेट्रोलियम मिथेन ग्यासको उत्खनन, बेइजिङमा भयो सम्झौता
दैलेख । पेट्रोलियम मिथेन ग्यासको उत्खनन आगामी वैशाख तेस्रो हप्तादेखि गरिने भएको छ । ।चीनकोतर्फबाट चाइना जिओलोजीकल सर्वेका भाइस प्रेसिडेन्ट वाङकुल र नेपालकोतर्फबाट खानी तथा भू–गर्व विभागका महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटाबीच बेइजिङमा सम्झौता भएपछि उक्त पेट्रोलियम मिथेन ग्यासको उत्खननका लागि सरकार तयार भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा नाकाबन्दीसँगै मुलुकभर पेट्रोलियम पदार्थको चरम सङ्कट परेपछि विसं २०७२ मङ्सिर २१ गते तत्कालीन सरकारका उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेसहितको टोलीले दैलेखको शिरिस्थानमै आएर पेट्रोलियम पदार्थको अनुसन्धान गरी उत्खननको घोषणा गरेको थियो । त्यसबखत अनुसन्धान गरी चीन फर्केको टोलीले पेट्रोलियम पदार्थ मिथेन ग्यास भएको पुष्टि गरेपछि दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दैलेखको ग्यास उत्खनन गर्न चीनको कम्पनीसँग सम्झौता गरेलगत्तै उत्खनन हुने भएको हो । खानी तथा भू–गर्व विभागका परियोजना प्रमुख सुदीप रजौरेका अनुसार वैशाख १८ देखि औपचारिकरुपमा उक्त कार्यको थालनी हुने छ । उनले चीनको कम्पनीसँग दुई अर्ब २० करोडको सम्झौता भएको बताए । उनले देखिएको ग्यास मिथेन ग्यास हो भनेर प्रमाणित भइसक्यो, अब कति परिमाणमा छ, कहाँ छ, उत्खनन गर्दा हुने परिमाण र लागतको मेल खान्छ कि खाँदैन यस्ता विषयको ठोस अनुसन्धान गर्न पनि उत्खननको काम थालनीे हुने बताए । स्थानीयले यसलाई दैवीशक्ति भन्दै नियमित पूजा गर्दै आएका थिए । खानी तथा भू–गर्व विभागले पहिला नै दैलेखको खोलामा बगेको पेट्रोलियम पदार्थको नमूना सङ्कलन गरेर काठमाडौँ पु¥याएको १५ वर्षपछि ग्यास उत्खनन हुने भएपछि दैलेखका उद्योगी व्यापारी खुशी भएका छन् । विगतका १० वटा स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि लाखौँ रकम खर्च गरे पनि त्यसको पुष्टि भएर वास्तविक कुरा बाहिर आउन नसकेका बेला सरकारले पुनःदैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण गरी उत्खननका लागि काम थाल्ने भएपछि केही आशा पलाएको छ । दैलेखमै यसको उत्खननको शुरुआत गर्न पुनःदैलेखबाटै कामको थालनी गर्ने सरकारले निर्णय गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य रवीन्द्र शर्माले बताए । सयौँ वर्षदेखि जमीनमुनिबाट पेट्रोलियम पदार्थका रुपमा ग्यास निस्किरहेको दैलेखको पञ्चकोशी क्षेत्रमा पेट्रोलियम उत्खनन शुरु हुने भएपछि दैलेखका जनता सम्पन्न हुने उद्योग वाणिज्य सङ्घ कर्णाली प्रदेश कमिटी सदस्य शान्तिप्रसाद शर्माले बताए । तत्कालीन द्वन्द्वकै बेला विसं २०६० देखि नै नेपालका विभिन्न स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थ हुनसक्छ भन्दै खोजविन थालिएको थियो । अमेरिकाको टेक्सास कम्पनी र युकेको केएन इनर्जीलेसमेत लाखौँ डलर अन्वेषणमा खर्च गरिसकेका छन् । सरकारले उपलब्धिमूलक काम नगरेको भन्दै ती कम्पनीसँगको सम्झौता विसं २०७१ मा तोडेको थियो । सरकारको जिटुजि सम्झौताअनुसार अहिले चीनको कम्पनीसँग सम्झौतासँगै काम शुरु गर्ने योजना सरकारको रहेको छ । अहिले काममा थप सहजताका लागि पेट्रोलियम नियमावलीको समेत पाँचौँ संशोधन गरिएको छ । दैलेखका शिरिस्थान, नाभिस्थान, पादुका, धुलेश्वरलगायत पञ्चकोशी क्षेत्रमा सयौँ वर्षदेखि ज्वालाका रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ बलिरहेको छ । धार्मिक दृष्टिकोणले पञ्चकोशी क्षेत्रका रुपमा समेत परिचय बनाउन सफल यो क्षेत्रमा पछिल्ला दिनमा पर्यटकको उलेख्य उपस्थिति हुँदै आएको छ । मुगुको राराताल घुमेर आउने अधिकांश पर्यटक दैलेखको पञ्चकोशी क्षेत्र पुगेर फर्कने गरेका छन् । रासस
सुनको मूल्य घट्यो, प्रतितोला ६० हजार ४ सयमा कारोबार हुँदै
काठमाडौं । मंगलबारको तुलनामा सुन प्रतितोला १ सय रुपैयाँ घटेको छ । मंगलबार प्रतितोला ६० हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन बुधबार ६० हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । मंगलबारको तुलनामा तेजावी सुन प्रतितोलामा १ सय रुपैयाँ घटेर बुधबार ६० हजार १ सयमा कारोबार भईरहेको छ । त्यस्तै चाँदी प्रतितोला ७४० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ ।
घुम्नैपर्ने १९औँ उत्कृष्ट गन्तव्य काठमाडौँ, लण्डन पहिलो नम्बरमा
काठमाडौँ । सन् २०१९ मा घुम्नैपर्ने विश्वका उत्कृष्ट २५ पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा काठमाडौँ १९औँ स्थानमा परेको छ । घुमफिर र यात्राबारे यात्रीलाई विस्तृत विवरण प्रदान गर्ने सभवतः विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अमेरिकी ‘ट्राभल साइट’ ट्रिप एडभाइजर डटकमले नेपालको राजधानीलाई यो वर्ष भ्रमण गर्नैपर्ने १९औँ उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा समावेश गरेको हो । ट्रिप एडभाइजर डटकमले काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका धार्मिक एवं ऐतिहासकस्थल, वास्तुकलायुक्त अनुपम भवन, सङ्ग्रहालय, मठमन्दिर, चन्द्रागिरि, नगरकोट, शिवपुरी निकुञ्ज, विभिन्न उद्यानका साथै विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृतस्थल हरेक यात्रीले हेर्नैपर्ने स्थानका रुपमा समावेश गरेको छ । बौद्धनाथ, कपन गुम्बा, पशुपतिनाथ, केशरमहलस्थित स्वप्न उद्यान, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर दरबार क्षेत्रका साथै ठमेललगायत स्थानलाई दर्शनीयस्थलका रुपमा उक्त साइटमा चित्रण गरिएको छ । संयुक्त अधिराज्यको राजधानी लण्डनलाई पहिलो नम्बरमा समावेश गरिएको छ भने फ्रान्सको प्यारिस दोस्रो, इटलीको रोम तेस्रो, ग्रीसको क्रेट चौथो र इण्डोनेशियाको बाली पाँचौ नम्बरमा छन् । उक्त साइटले घुम्नैपर्ने शहरको सूचीमा दुबईलाई १०औँ र संयुक्त राज्य अमेरिकाको महानगर न्यूयोर्कलाई १३औँ स्थानमा राखेको छ । रासस
पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकहरुको आन्दोलन स्थगित, प्राधिकरणले प्रोत्साहन भत्ता दिने
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकहरु आन्दोलन स्थगित गरी काममा फर्कन सहमत भएका छन् । नेपाल इन्जिनियर्स एशोसियसन र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्राविधिक राष्ट्रिय हकहित समितिबीच भएको सहमति अनुसार पुनर्निर्माणमा खटिएका इन्जिनियरहरुलाई अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार प्रोत्साहन भत्तासहितका सुविधा उपलब्ध गराउने गरी सात दिनभित्र कार्यान्वयन गराउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्वले पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि प्राविधिकहरु काममा फर्कन सहमत भएका हुन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, नेपाल इन्जिनियर्स एशोसियसन र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्राविधिक राष्ट्रिय हकहित समितिबीच छलफल भई गरिएको निर्णयमा मंगलबारदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गरी काममा फर्कने निर्णय गरियो भन्ने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले अर्थ मन्त्रालयको सहमति अनुसार प्राविधिकहरुलाई प्रोत्सान भत्ता लगायतका सुविधाबारे उल्लेखित समयमै मन्त्रिपरिषद् बाट निर्णय आउने विश्वास व्यक्त गरे । यही चैत्र १० गते अर्थ मन्त्रालयले प्राविधिकहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रस्तावमा सहमति प्रदान गरेको थियो । मंगलबार नै नेपाल इन्जिनियर्स एशोसियसन र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्राविधिक राष्ट्रिय हकहित समितिबीच तीन बुँदे सहमति भएको थियो । प्राविधिक राष्ट्रिय हकहित समितिले गत साउनदेखिकै अतिरिक्त समय काम गरे वापतको भत्ता एवं दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने लगायतमा माग राखी दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएको थियो ।
नयाँवर्षमा टिभिएस मोटर कम्पनीको अफर ‘सात छ हाम्रो’
काठमाडौँ । टिभिएस मोटर कम्पनीको नेपालभरिकै एकमात्र अधिकृत विक्रेता जगदम्बा मोटर्सले नयाँ वर्ष २०७६ को अवसरमा टिभिएस ‘सात छ हाम्रो’ ल्याउने भएको छ । नयाँ वर्षको सुनौलो सुरुवात र शुभकामना स्वरूप सो अफर ग्राहकहरुको माझ ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ । ‘साथ छ हाम्रो’अभियान टिभिएसले दुइ वर्ष अघि परिचित गराएको थियो, जसले टिभिएस आफ्नो ग्राहकहरुको लागि सेवा र सुविधाको लागि हरदम तत्पर रहने प्रतिबद्धता गरेको थियो । २०७५ चैत्र ११ गते देखि सुरु भएको उक्त अफरमा टिभिएसले आफ्नो हरेक मोटरसाइकल तथा स्कुटरको खरिदमा रु. ७,००० को श्योरशट नगद छुटको व्यवस्था गरेको छ । यस अफरले स्क्राच कुपनको झन्झट हटाई ग्राहकहरुको सहजताका लागि हरेक खरिदमा तोकिएको छुट पाइने व्यवस्था गरिएको हो । यही २०७६ वैशाख मसान्तसम्म लागु हुने उक्त अफरबाट लाभान्वित हुन कम्पनीले आग्रह गरेको छ । टिभिएसले आफ्नो सात भिन्नाभिन्नै सीसीका उत्पादनहरुमा ५ वर्षको वारेन्टी, अनस्पट फाइनान्स, अनस्पट एक्सचेन्ज, १ घन्टे एक्सप्रेस सेवा लगायतका अन्य सेवा दिंदै आएको छ ।
आगामी बजेटले पुराना आयोजना मात्रै सम्पन्न गर्ने हो ? संसदको निर्देशन आओस्
काठमाडौं । केन्द्र सरकार आफैंले सञ्चालन गरिरहेका बहु बर्षिय सडक र पुलका लागि २७० अर्बको वित्तिय दायित्व बोकेर बसेका छौं । यो रकम भनेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको २ वर्षको बजेट हो । हामीले बहुवर्षिय आयोजनामा नलैजानुपर्ने आयोजनालाई पनि लग्यौं की भन्ने सवाल उठेको छ । २०७३ सालमा योजना आयोगको उपाध्याक्ष हुँदा बहुवर्षिय ठेक्का दिने आयोजना सम्बन्धी एउटा निर्देशिका मैले आफैं बनाएको थिएँ । त्यो निर्देशिका अनुसार योजना आयोगले कम गरेको भए, अहिले यो समस्या आउने थिएन् । हामीले प्रदेशमा श्रोत दिएका छौं, संस्थागत संरचना पनि दिएका छौं, अब अहिले तल पठाएका आयोजना संघले नै गर्ने हो भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार र भूमिकाहरुमा असन्तुलन आउँछ । किन भने हामीसँग यति धेरै अधुरा आयोजना छन्, ती सबै संघले गर्ने हो भने दुई प्रकारका असन्तुलन आउँछन् । एउटा त अधिकार र जिम्मेवारी बाडफाँटको असन्तुलन आउँछ । अर्काे भनेको श्रोत साधनको असन्तुलन आउँछ । राजश्वको बाडफाँटसहित श्रोत साधन तल दिईएको छ । आयोजना माथी राख्ने कुराले संघलाई फेरी नयाँ आयोजना कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ हुँदैन् । यो बाध्यता हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो । हामी यतिबेला वित्तिय संघीयता कार्यान्वयनको संक्रमण कालमै छौं । यो वर्षभित्र हामी यी सबै समस्याहरुको समाधान गरिसक्नेछौं । अर्काे वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा यस्तो समस्या आउँदैन् । विनियोजन सम्बन्धी सवालमा पनि बहु बर्षिय ठेक्का लगाएका आयोजनाहरुलाई थप्र्दै जाने वा ठेक्का लागेका आयोजना सम्पन्न गरेर मात्रै नयाँमा जाने भन्ने सवाल पनि आएको छ । आफ्नो बजेट श्रोत भित्रको श्रोतलाई सुनिश्चित गर्ने अनि मात्रै नयाँ आयोजनामा हात हाल्नेबारे हामीले ध्यान दिएका छौं । आयोजनाको संख्या थुप्रिँदै जाने, कार्यान्वयन नहुने कुराले आयोजनाको संख्या मात्रै बढ्दै जाँदा श्रोतमाथीको दायित्व पनि बढ्दै जाने हुन्छ । त्यस कारण आगामी वर्षको बजेटलाई हामी अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने प्राथमिकतामा राखेर अघि बढौं न त । त्यसो गर्दा हिजो असमान ढंगले बाढिएका आयोजनालाई निरन्तरता दिएको जस्तो पनि देखिन सक्छ । यसमा भने सचेत हुनै पर्छ । यस्ता विषयहरुलाई कसरी हल गर्ने संसदिय समितिहरुबाट निर्देशन आओस् । सबै मन्त्रालयहरुले पर्याप्त बजेट भएका आयोजना भन्दा बाहिर पैसा नराखेर अर्थमन्त्रालयमा निर्भर हुने प्रवृत्तिले पनि समस्या बढेको हो । अर्थमन्त्रालयसँग संसदले विनियोजन विधेयकबाट छुट्याईदिएको बाहेक अर्को कुनै खल्ति हुँदैन् । जुन खल्तिबाट धेरै आयोजनाको फाइनान्स गर्न मन्त्रालयले सकोस । त्यसकारण बजेट विनियोजन मै हामी यी कुराहरुमा स्पष्ट हुनुपर्छ । विविध, भैपरी भनि लुकाएका शिर्षकबाट हामी संसदलाई छल्न चाहाँदैनौं । संसदले पारदर्शी ढंगले काम गर्ने हो, कुनै आयोजनामा काम भएन भने पारदर्शी ढंगले कानुन संगत रुपमा रकामन्तर गर्ने हो । विनियोजन ऐनमा प्रदेशले नचाहेका आयोजना संघलाई दिन सक्ने र संघले पनि आफ्ना आयोजना प्रदेशलाई दिन सक्ने भनिएको छ । अहिले प्रदेशले आफुलाई दिएको आयोजना माथी पठाउँदा आफ्नो क्षमतामा प्रश्न उठ्ला की भन्ने चासो पनि देखाएका छन् । अर्का तिर संघले एक ढंगले ठेक्का लगाएर अघि बढाएका आयोजना हामीले कसरी लिने भन्ने सवाल पनि उठेकै छ । यी दुबै दृष्टिकोणका बीचमा हामी रुमलिएका छौं । त्यसकारण यसका लागि संघ र प्रदेशका दुबै संरचनासँग छलफल गर्नुपर्छ । सक्नेजति आयोजना प्रदेशले नै गरोस्, नसक्ने आयोजना माथी ल्याउन सकिने त कानुनी व्यवस्था नै छ । क्षमता भन्दा बढी ठेक्का पट्टामा जाने र कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन नै संसोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र आफ्नै क्षमताको प्रश्न पनि छ । हाम्रो अनुगमन पनि पुगेको छैन् । विकास निर्माणमा सांसदहरुको भूमिकाको सवाल पनि छ । यो सैद्धान्तिक विषय हो, छलफल गरौं । विकासमा सांसदको भूमिका योजना तर्जुमामा हो की, कार्यान्वयनको चरणमा हो की अनुगमन, मूल्यांकनमा हो ? कसरी जान सकिन्छ भनेर छलफल गरौं र एउटा निचोडमा पुगौं । जनप्रतिनिधी मुलक व्यवस्थामा विकासका काममा जनप्रतिनिधीको भूमिका अवश्य पनि हुन्छ नै । बहु वर्षिय ठेक्का लागेका आयोजनाहरुमा सृजना भएको दायित्व वापतको भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयले पूर्ण रुपमा काम गर्छ । दोश्रो कुरा आयोजना सम्पन्न भैसकेका छन र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ भने पनि हामी तयार छौं । अधुरा आयोजना यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था छ भने पनि कानुन सम्वत रकमान्तर गरेर भए पनि पैसा उपलब्ध गराउँछौं । प्रदेशहरुले केहि आयोजना हामी गर्न सक्दैनौं भनेर पठाएका छन्, हामीले सहमति पनि दिईरहेका छौं । समन्वयको सवालमा हामी गरिरहेकै छौं । अहिले अन्तर मन्त्रालयसँगै अन्तर प्रदेश समन्वय पनि आवश्यक छ । २५ अर्ब दायित्वका आयोजना प्रदेशमा पठाएका हौं, त्यो दायित्व हामीले स्वीकार गरेका छौं । यसपाली ७ अर्ब माग आएको थियो, त्यो दिईसकेका छौं । (अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले व्यक्त गरेको विचार)
सहकारीले ठगेको भन्दै ६० मुद्दा दर्ता, अनियमितता रोक्न महानगरले शुरु गर्यो विद्युतीय प्रणाली
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकारी विभागमा अनियमितता गरेको उजुरी बढेपछि विद्युतीय प्रणाली शुरु गरिएको छ । सेवाग्राहीमा परेको समस्या समाधान र छिटो सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ विद्युतिय प्रणाली लागू गरिएको विभागले जनाएको छ । पछिल्लो समय आवश्यकताभन्दा बढी सहकारी सञ्चालनमा रहेका छन् । तिनको प्रत्येक स्थानमा गएर अवस्था बुझ्नुभन्दा अनलाइनको माध्यमबाट विभागमा नै सबै सहकारीको काम कारवाही हेर्न सकिने गरी व्यवस्था मिलाइएको महानगरको सहकारी विभागका प्रमुख नमराज ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य सहकारी अनियमितता बारे आएका उजुरी कम गर्नु हो । कामपामा हाल एक हजार ८५६ सहकारी छन् । यी सबै सहकारीले गरेको कामको विवरण विभागमा आउने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । यस व्यवस्थासँगै काम गर्न सहज हुने ढकालले बताए । सहकारीहरूले बचतकर्ताको पैसा नतिरी भाग्ने गरेको भन्दै उजुरी बढ्दै गएको छ । ढकालले भने, “सहकारीका फाइललाई सङ्घीय सहकारी विभागबाट निर्माण गरिएको कम्प्युटर सफ्टवेयर प्रणालीबाट हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।” सहकारीले ठगेको भन्दै विभागमा ६० मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये ३५ वटा मुद्दाको फछ्र्यौट गरिएको महानगरले जनाएको छ । काठमाडौँका सहकारीमध्ये सबैभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी एक हजार ६४४, बहुउद्देश्यीय १५६ र विषयगतअन्तर्गत उपभोक्ता, दूग्ध, कृषि, शिक्षा, सञ्चारलगायत सहकारी छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गत साउनदेखि देशका सबै डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भई सम्बन्धित स्थानीय तहले सहकारी नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुरूप महानगरले आफ्ना क्षेत्रभित्रका सहकारीमाथि नियमन बढाएको छ । यस प्रणालीमार्फत सहकारी संस्थाले आफ्नो कार्यालयबाट नै अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । दर्ता भएका एक हजार ८५६ मध्ये गत फागुन ७ गतेसम्म जम्मा ६०८ सहकारीले मात्रै प्रतिवेदन बुझाएका छन् । बाँकीलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत तत्काल बुझाउन आदेश दिएको ढकालको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष सकिएको छ महिनाभित्र साधारणसभा गरी त्यसको १५ दिनभित्र वार्षिक प्रतिवेदन विभागमा पेस गर्नुपर्ने भए पनि धेरै सहकारीले नियम पालना नगरेपछि कडाइ गर्न लागिएको विभागका प्रमुख ढकालले बताए ।
युवालाई स्वरोजगार बनाउन ऋण प्रवाहलाई सरलीकृत बनाइने
काठमाडौँ । युवालाई स्वरोजगार बनाउन प्रदान गरिने कर्जा प्रवाहलाई सरलीकृत बनाइने सरोकारवालाले बताएका छन् । राष्ट्रिय युवा परिषद्ले भक्तपुरमा आयोजना गरेको ‘युवा उद्यमी र सहजीकरण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा युवालाई प्रदान गरिने कर्जा प्रवाहलाई सरलीकृत बनाइने बताएका हुन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण श्रेष्ठले युवा उद्यमीलाई आफूहरुले सरल रुपमा कर्जा प्रदान गरिरहेको बताए । ‘‘सरकारको बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने अभियानलाई सफल पार्नका लागि हामी प्रतिबद्ध रहेका छौँ’’, उनले भने, ‘‘युवा उद्यमीले प्रक्रिया पूरा गरेर कर्जा माग गरे हामी सरल तरिकाले कर्जा प्रवाह गर्दछौँ ।’’ बाणिज्य बैंकले २१७ शाखाबाट सरकारले ल्याएको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि–२०७५’ अनुसार युवा उद्यमीलाई कर्जा प्रवाह गरिरहेको उनले जानकारी गराए । उनले धेरैजसो युवाले परियोजना प्रस्ताव ल्याउदा आफ्नो सीपभन्दा बाहिरको ल्याउने भएकाले त्यस्तालाई ऋण प्रवाह गर्न नसकिएको बताए । उनले युवालाई आफ्नो सीप र तालीम भएका परियोजना ल्याउनसमेत आग्रह गरे । उनले सरकारले कर्जा सुरक्षण र परियोजनाको बीमा गरेकोले आफूहरुलाई युवा उद्यमीलाई कर्जा प्रवाह गर्नका लागि समस्या नभएको बताए । गत कार्तिक २० गते अर्थमन्त्रालयले उक्त कार्यविधिअनुसार कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, महिला उद्यमी कर्जा, दलिय युवा कर्जा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरुलाई कर्जालगायत सात प्रकारका कर्जा विना धितो प्रवाह गर्न राष्ट्र बैंकमार्फत ‘क’ बर्गका बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो । कार्यक्रममा एनएमबी बैंकका अध्यक्ष पवन गोन्यालले राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई पालना गर्दै आफूहरुले युवालाई स्वरोजगार बनाउनका लागि ऋण प्रवाह गरिरहेको बताए । उनले कृषि क्षेत्र आफ्नो बैंकको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गदै युवालाई स्वरोजगार बनाउनका लागि आफूहरुले सहज ढङ्गले ऋण प्रवाह गर्ने जानकारी गराए । कार्यक्रममा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था (नेस्कफुन)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष परितोष न्यौपानेले आफ्नो संस्थाले विगतदेखि नै युवालाई उद्यमशिलतासंग जोड्दै ऋण प्रवाह गरिरहेको बताए । कार्यक्रममा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलले सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाहले मुलुकमा नै युवालाई स्वरोजगार बनाइने बताए । उनले सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाहबाट पाँच लाख बेरोजगार युवालाई रोजगार बनाइने बताए । उनले युवाको माध्यमबाट नै मुलुकको रुपान्तरण गर्न सकिने भन्दै युवालाई नै स्वदेशमा स्वरोजगार बनाउनका लागि सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाहमा सरोकारवाला निकायले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विभिन्न सात प्रकारका कर्जामा सरकारले विना धितो राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकबाट पुरुषलाई २.६८ प्रतिशत र महिलालाई १.६८ प्रतिशत तथा एनएमबी बैंकले ५ प्रतिशतमा ऋण प्रवाह गरिरहेको परिषद्का सूचना अधिकारी ध्रुवराज पौडेलले जानकारी गराए । उनका अनुसार अहिले मुलुकभरि करीब २०० युवाहरु उक्त कर्जा लिएर उद्यम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
