रौतहटको चन्द्रपुरमा कामना सेवाकोे ७५औं शाखा सञ्चालन
काठमाडौँ । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले रौतहट जिल्लाको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नं ४ स्थित चन्द्रपुरमा मंगलबार ७५औं शाखा कार्यालय स्थापना गरी कारोबार शुरु गरेको छ । बैंकका संचालक चतुराखर अधिकारी तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण बस्नेतले संयुक्त रुपमा कारोबार शुभारम्भ गरेका हुन् । कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बस्नेतले बैंकको संषिप्त जानकारी गराउँदै प्रदेश नं २ मा यो सँगै ९ वटा शाखा पुगिसकेको र निकट भविष्यमा थप शाखाहरु पनि सञ्चालनमा आउने बताए ।
भक्तपुर र पश्चिम रुकुममा जेसीबीको आधिकारिक बिक्री केन्द्र खुल्यो
काठमाडौँ । नेपालको लागि जेसीबी ब्रान्डका अर्थमुभिङ तथा निर्माण उपकरणको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु अर्थमुभर्स प्रालिले भक्तपुर र रुकुममा आफ्नो ‘अथराइज्ड रिटेल आउटलेट’ (एआरओ) सुरु गरेको छ । दुवै नयाँ आउटलेटबाट जेसीबीका ग्राहकले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एफ्टरसेल्स सर्भिस र स्पेयरको सुविधा पाउने कम्पनीले जनाएको छ । भक्तपुरको आउटलेटको उद्घाटन एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजका भाइस प्रेसिडेन्ट गोपालकुमार अग्रवाल र बी एन्ड के इन्टरप्राइजेजका अध्यक्ष बिकुलाल सुवालले संयुक्त रुपमा गरेका थिए । भक्तपुर र आसपासका क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कार्यले तीव्रता पाएसँगै निर्माण व्यवसायीहरुको सहजता र सुलभताका लागि जेसीबीले आधिकारिक आउटलेट सुरु गरेको बी एन्ड के इन्टरप्राइजेजका प्रबन्ध निर्देशक केशव सुवालले बताए । उद्घाटन समारोहमा जेसीबी इन्डियाका एरिया सेल्स म्यानेजर बाल कृष्ण बस्याल, जेसीबी इन्डियाका राजकुमार मुदालायर, युसेप नेपालका कार्यकारी निर्देशक विपिन आचार्य, भक्तपुर इटा व्यवसायी संघका अध्यक्ष नातीभाइ हेम्बा र एमएडब्लु अर्थमुभर्सका सेल्स एन्ड मार्केटिङ डिजिएम दिपकराज गिरी लगायतको उपस्थिति थियो । एमएडब्लुले गत साता पश्चिम रुकुममा पनि एआरओ शुरु गरेको थियो, जसको उद्घाटन कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले गरेका थिए । उद्घाटन समारोहमा सल्यान, पूर्वी रुकुम र पश्चिमी रुकुममा ग्राहकहरुको उपस्थिति थियो । यी सहित जेसीबीले नेपालमा १२ वटा ‘एआरओ’ स्थापना गरिसकेको छ । गल्छी, गोरखा, चरिकोट, लहान, डडेलधुरा, अर्घाखाँची, प्युठान र बनेपामा यसअघि नै जेसीबीका आधिकारिक विक्री केन्द्र संचालन भइसकेका छन् ।
नयाँ लगानीकर्तालाई डुबायो शिवम् र यूनिभर्सलले
शिवम् र यूनिभर्सलको आइतबारदेखि मंगलबारसम्मको चार्ट काठमाडौं । शिवम् सिमेन्ट कम्पनी र यूनिभर्सल पावर कम्पनीका नयाँ लगानीकर्ताले तीन दिनमै उच्च रकम गुमाएका छन् । दोश्रो बजारमा कारोबार शुरु भएको लगातार तेस्रो दिन अर्थात मंगलबारसम्म शिवमका लगानीकर्ताले प्रतिकित्ता १२४ रुपैयाँ र यूनिभर्सलका लगानीकर्ताले प्रतिकित्ता ८१ रुपैयाँ गुमाएका छन् । गत आईतबार प्रतिकित्ता ४६४ रुपैयाँदेखि कारोबार शुरु भएको शिवमकाे सेयर मूल्य मंगलबारसम्म घटेर ३४० रुपैयाँमा झरेको छ । त्यस्तै, यूनिभर्सलको पनि प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँदेखि कारोबार भएको थियो । मंगलबार घटेर प्रतिकित्ता २१९ रुपैयाँमा झरेको छ । लगातार तीन दिनकै कारोबारमा दुबै कम्पनीको सेयर बेच्नेको चाप देखिएको थियो तर सेयर किन्न इच्छुक लगानीकर्ता कोही थिएनन् । जसले आगामी दिनमा यी दुबै कम्पनीको सेयर मूल्य अझ घट्ने संकेत देखाएको छ । आइतबारदेखि मंगबारसम्म शिवमको कुल १९ लाख ४५ हजार ३७० रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सो अवधिसम्मको कुल ५७ वटा कारोबारमा ४ हजार ५१० कित्ता सेयर बिक्री भएको छ । त्यस्तै, यूनिभर्सल पावरको पनि तीनदिनमा कूल एक लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । कम्पनीको कुल २७ पटक भएको कारोबारमा ७६० कित्ता सेयर कारोबार भएको छ । नेप्सेमा हालै मात्र सूचिकृत यी दुबै यस्ता कम्पनी हुन् जसको आईपीओमा लगानीकर्ताले जति आवेदन दिएका थिए त्यतिनै पाएका थिए । सेयर मूल्यमा उच्च रकमको गिरावट देखिएपनि आजको दिनसम्म यी दुबै कम्पनीका लगानीकर्ता घाटामा छैनन् । यद्दपी अझैपनि कम्पनीको सेयर मूल्य आईपीओको मूल्यभन्दा घट्ने हो की भन्ने त्रास चै नयाँ लगानीकर्तामा देखिएको छ । नयाँ लगानीकर्ता जसले आईपीओमा लगानी गर्दा डुब्दैन भन्ने विश्वासले लगानी गरेका थिए तिनीहरुको लगानी डुब्नेवालामा छ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको अध्यक्षमा पुनः लक्ष्मीदास मानन्धर निर्वाचित
काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको अध्यक्ष पदमा लक्ष्मीदास मानन्धर पुनः निर्वाचित भएका छन् । सञ्चालक समितिको बैठकले उनलाई अध्यक्ष पदमा निर्विरोध चयन गरेको हो । कर्पोरेशनको ५२ औं वार्षिक साधारण सभाले सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ७ जना सञ्चालक निर्विरोध निर्वाचित गरेको थियो । सञ्चालक मध्येबाट मानन्धर अध्यक्षमा चयन भएका हुन् । त्यसैगरी सञ्चालकहरुमा कीर्तिकुमार जोशी, कल्याणगोविन्द श्रेष्ठ, अतुल मल्ल, प्रदीपलाल श्रेष्ठ, अन्जन श्रेष्ठ र राजेन्द्रमान शेरचन चयन भएको कर्पोरेशनले जनाएको छ । नवनिर्वाचित सञ्चालकहरुको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ ।
एलआर मोटर्स ब्याप्को लुब्रिकेन्ट्सको आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त
काठमाडौं । एलआर मोटर्स ब्याप्को लुब्रिकेन्ट्सको नेपालका लागी आधिकारिक बिक्रेताका रुपमा नियुक्त भएको छ । बिक्रेतामा नियुक्त भएसँगै बहराइन पेट्रोलियम कम्पनीको यो लुब्रिकेन्ट्सलाई एलआर मोटर्सले नेपालभर बिक्री–वितरण गर्न शुरु गरेको छ । बहराइन सरकारको स्वमित्व रहेको ब्याप्को उच्च गुणस्तरको लुब्रिकेन्ट्सका रुपमा बिश्वभर प्रख्यात छ । नेपाली बजारमा यसको अटोमोटिभ र इन्डस्ट्रियल गरी दुवै सेग्मेन्टका लुब्रिकेन्ट्स उपलव्ध गराइएको उक्त मोटर्सकी प्रवन्ध निर्देशक लक्ष्मी झाले बताइन् । हाल नेपाली बजारमा उपलव्ध अन्य लुब्रिकेन्ट्सका तुलनामा उच्च गुणस्तरिय बिशेषताका कारण यो लुब्रिकेन्ट्स छिट्टै लोकप्रिय बन्ने उनको विश्वास छ । उनले भनिन्, ‘यसमा भएको बिशेष गुणका कारण यो लुब्रिकेन्ट्स प्रयोग भएको सवारीसाधनले राम्रो पर्फमेन्स दिनुको साथै इन्जिनको आयु समेत बढाउँछ ।’ नेपाली बजारमा यसको पूर्ण सिन्थेटिक, सेमी सिन्थेटिक र मिनरल बेशका लुब्रिकेन्ट्स उपलव्ध गराइएको छ । ब्याप्कोलाई बिश्व प्रख्यात अटोमोबाइल ब्राण्ड मर्सिडिज, पोर्से, भल्भो र क्युमिन्स लगायत ब्रान्डले समेत ओईएममा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको छ ।
निगमले तीन महिनाभित्र जापानको ओसाका उडान भर्ने, सबै प्रक्रिया पूरा
काठमाडौँ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले तीन महिनाभित्र जापानको ओसाकामा उडान भर्ने भएको छ । जापान उडानका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको निगमले जापान सिभिल एभिएसन ब्यूरो (जेक्याब) लाई दुई दिनभित्र आवश्यक कागजात बुझाउने जनाएको छ । कागजी प्रक्रियाका साथै आन्तरिक तयारी सकेपछि आउँदो जुलाई महिनादेखि ओसाका उडान औपचारिक रुपमा शुरु गरिने निगमका सहायक प्रवक्ता नवराज कोइरालाले जानकारी दिए । जापान एभिएसनबाट उडान अनुमति पाएपछि उडान तयारीका लागि ४५ दिन लाग्ने छ भने अनुमति आएपछि पनि थप ३० देखि ४५ दिन निगमलाई आन्तरिक तथा बजार व्यवस्थापनमा समय लाग्नेछ । “ओसाका उडानका लागि निगमले सबै कागजी प्रक्रिया पूरा गरेको छ, आज या भोलि बुधबारसम्म जापान सिभिल एभिएसनलाई कागजात बुझाउँछौँ, उसको प्रक्रियाअनुसार करीब ४५ दिनमा अनुमति जारी भएपछि निगमलाई सबै तयारी गर्न करीब ४५ दिन समय लाग्छ”, उनले भने । सहायक प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार उडान अनुमति पाएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट–ओसाका कान्साइ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा साताको तीन दिन सोमबार, शुक्रबार र बुधबार उडान गरिने योजना छ । निगमले गत माघ १९ गते जापान उडानका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)बाट विमान सञ्चालनको अनुमति प्रमाणपत्र (एओसी) पाएको थियो । निगमले यसअघि फागुन १५ भित्र जापान र चैतभित्र चीन उडान गर्ने योजना बनाए पनि ‘ग्राउण्डह्याण्डलिङ’लगायत समस्याका कारण उडान ढिलो भएको जनाएको हो । ओसाकासँगै जापानकै नारिता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि उडान भर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको छ । नारिता उडानका लागि करीब दुई साताअघि पत्राचार गरेको निगमले नारिता विमानस्थलका उच्च अधिकारीसँग द्विपक्षीय वार्तासमेत गरेको छ । निगमको आग्रहबमोजिम नारिता विमानस्थलको उच्चस्तरीय टोलीले हजो सोमबार निगमका पदाधिकारीसँग वार्ता गरेको र निगमलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सहायक प्रवक्ता कोइरालाले बताए । “नारिता उडानका लागि हामीले कागजी प्रक्रियासँगै उच्चस्तरीय वार्ता पनि गरेका छौँ, यसमा पनि छिट्टै प्रगति हुने देखिएको छ”, उनले भने । निगमले नारिता उडानका लागि सातामा तीन दिनको ‘स्लट’ पाए पनि दुई वटा मात्रै उडान गर्नेछ । यात्रुको चापअनुसार उडान वृद्धि गरिने निगमले जनाएको छ । गत पुस २५ गते जापानका परराष्ट्रमन्त्री तारो कोनो नेपाल आउनु हुँदा हप्तामा १४ उडान भर्ने गरी काठमाडौँ–नारिता हवाई सेवा सम्झौता भएपछि निगमले त्यसका लागि जेक्याबलाई पत्राचार गरेको थियो । एक दशक अघि निगमको काठमाडौँ–जापान सीधा उडान बन्द भएको थियो । निगमले काठमाडौँ–ओशाकाका लागि वाइड बढी ए–३३० जहाजमार्फत् उडान गर्नेछ । काठमाडौँ–जापान उडानको समयावधि छ घण्टाकोे छ भने ओसाका–काठमाडौँ साढे सात घण्टाको उडान हुनेछ । निगमले चीनको गोन्जावो उडानका लागि पनि कागजी प्रक्रिया शुरु गरेको छ । सातामा तीन उडान गर्ने योजना छ । ग्राउण्ड ह्याण्डलिङका लागि केही समय लाग्नेछ । निगमले पठाएको कागजात समीक्षा ‘डकुमेण्ट रिभ्यु’ को चरणमा रहेको बताइएको छ । त्यसैगरी साउदी अबरमा उडान भर्नका लागि निगमले ‘जनरल सेल्स एजेन्ट(जिएसए)’ छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको छ । निगमको दक्षिण कोरियामा पनि उडान भर्ने योजना रहेपछि साउदी र कोरिया उडानका लागि केहीसमय लाग्ने बताइएको छ । वाइड बडी जहाजबाट लामो गन्तव्य उडाउने योजनाका साथ निगमले विमानचालक (पाइलट)को थप व्यवस्था गर्दैछ । वाइडबडी जहाज पूर्ण क्षमताका साथ उडाउन १८ चालक र सोही सङ्ख्याका सहचालक चाहिन्छ । दुवै जहाजका लागि ३६ पाइलट आवश्यक पर्ने निगमले जनाएको छ । निगमले १६ चालक(पाइलट)का लागि हालै गरेको विज्ञापनमा २८ जनाले निवेदन दिएका छन् । निवेदन दिएकामध्ये एक मात्र नेपाली चालक छन् । विदेशी चालक खर्चिलो भए पनि नेपाली चालक अभावले विदेशीको विकल्प नभएको निगमले जनाएको छ । निगमले अहिले भारतको नयाँदिल्ली, बैङ्लोर, मुम्बई, मलेसिया, सिङ्गापुर, बैंकक र कतारमा उडान भर्दै आएको छ । निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि हाल दुई वाइड बडी ए–३३० जहाज, दुई न्यारो बडी ए–३२० जहाज र एक बोइङ ७५७ जहाज छ । रासस
प्रतिवद्धता अर्कै कुरा हो, निजी क्षेत्रसँग नसोधि कुनै पनि विदेशीले नेपालमा लगानी गर्दैन : शैलेन्द्र गुरागाईँ
शैलेन्द्र गुरागाईँ स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष हुन् । न्यादी पावरको प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका उनीसँग जलविद्युतको विकास र सञ्चालनमा २ दशक भन्दा बढीको अनुभव छ । सरकारले यही १५ र १६ गते लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दै लगानी गर्न प्रस्ताव गरेका आयोजनाहरुमध्ये एक तिहाई आयोजना उर्जा क्षेत्रलाई छनोट गरी प्राथमिकता दिँदै गर्दा निजी क्षेत्रको जलविद्युत् उत्पादक संस्थाले नै त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै असहयोग गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । सरकारले उर्जा क्षेत्रलाई यति महत्व दिँदा पनि निजी क्षेत्रलाई किन समेट्न सकेन ? निजी क्षेत्रका उर्जा उत्पादकका माग के के हुन् र लगानी सम्मेलनमा प्रस्ताव गरिएका आयोजना कस्ता छन् र तिनमा विदेशी लगानी आउने सम्भावना कस्तो छ लगायतका समग्र विषयवस्तुमा केन्द्रित भई गुरागाईँसँग विकासन्यूजका लागि शंकर अर्यालले गरेकाे कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरिएको छ । सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने अन्तिम तयारी गर्दैगर्दा उसले छनौट गरेका सम्भावित आयोजनाहरु मध्ये २४ आयोजना जलविद्युत् क्षेत्रका छन्, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकको अध्यक्षको हैसियतले यसरी ठूलो संख्यामा जलविद्युत् आयोजनाको विकासका लागि विदेशी लगानी प्रस्ताव गर्नुलाई कसरी लिनुभएको छ ? सरकारले यसै साता लगानी सम्मेलन गर्दैछ, दुई वर्ष अघि पनि सरकारले यस्तै सम्मेलन गरेको थियो । अघिल्लो लगानी सम्मेलनको उपलब्धि निराशाजनक रह्यो । १४ खर्बको प्रतिवद्धता आए पनि उपलब्धि शुन्य देखिएको छ । लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा ४ ओटा आयोजनाका लागि लगानी भित्र्याउने प्रक्रियामा रहेको बताइए पनि २ वर्षसम्म त्यसको प्रभाव देखिएन, त्यसैले यसलाई अहिलेको अवस्थासम्म शुन्य नै मानौं । अघिल्लो लगानी सम्मेलनको उपलब्धि न्यून भएको अवस्थामा यो सम्मेलनको उपलब्धि उत्साहजनक बनोस् र यसले देशलाई राम्रो लगानीको अवसर प्रदान गरोस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो । त्यसका लागि सरकारले के–के गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा हामीले १ महिना अघि पत्रकार सम्मेलन गरेका थियौं । देशभित्र लगानी भित्र्याउनका लागि राज्यले गर्नुपर्ने प्रतिवद्धताहरु, बनाइनु पर्ने नयाँ कानूनहरु लगानी सम्मेलन हुनु पूर्व नै आउनुपर्छ भनेर हामीले पटकपटक ताकेता गरेका थियौं र केही ऐनहरु पनि आए । ति ऐनहरु मध्येको एउटा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन (फिटा)ले ६ अर्ब भन्दा माथिका परियोजनालाई एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट सम्पूर्ण कारोबार हुने र यसका लागि सम्पूर्ण एउटै ठाउँबाट हुने व्यवस्था गर्यो भने उर्जा क्षेत्रको सम्बन्धमा २०० मेगावाट भन्दा माथिका आयोजनाहरुको स्वीकृति लगानी बोर्डबाट हुने व्यवस्था समेत गरियो । त्यस्तै, सरकारी निजी साझेदारी ऐनले एकल बिन्दु केन्द्रको सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्याख्या गर्यो । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले हेजिङ नियमावली ल्याएर १०० मेगावाट भन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजनाको डलरमा लगानी गर्दा हेजिङ गरिदिने सम्बन्धमा समेत व्याख्या भयो । यी कुराहरु सकारात्मक नै हुन् । तर, यो सन्दर्भमा हाम्रो सवाल भनेको के हो भने देशभित्र हुने प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्त गर्ने सन्दर्भमा विदेशी लगानीकर्ता र ठूला लगानीका हकमा कानूनी व्यवस्था भयो, तर स्वदेशी र साना लगानीका लागि भने त्यस्तो झन्झट बाँकी नै रह्यो । नेपाली निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न लागेका आयोजनाहरु सामान्यतया १०० मेगावाट भन्दा साना छन् । अहिले २०० मेगावाट भन्दा कम मेगावाटका आयोजनाहरुका लागि प्रशासनिक महाचक्रमा घुमिरहनु पर्ने बाध्यता अझै रहने भयो । १०० मेगावाटभन्दा कमका आयोजनामा विदेशी लगानी आउँदा हेजिङको सुविधा हुँदैन । विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नेगरी ऐन कानूनहरु ल्याइँदा साना स्वदेशी लगानीकर्ताहरुलाई समेत सुविधा र सम्मान हुने किसिमले ल्याइनु पथ्र्यो, त्यो भएन, त्यसमा हाम्रो गुनासो छ । उनीहरुले किन सुविधा पाए भन्नेमा हाम्रो गुनासो होइन, उनीहरुले पाए त्यो राम्रो भयो, त्यसलाई हामी स्वागत गर्छौं । तर नेपाली उद्यमीहरुलाई पनि उनीहरुलाई दिए सरह मात्रै पनि सेवा सुविधा दिइएको थियो भने हामी नेपालीहरुले अहिले ६ खर्बको प्रतिवद्धताका साथ ३००० मेगावाट निर्माणधिन रहेका आयोजनाहरुको शीघ्र निर्माण र अरु ३००० मेगावाट आयोजनाहरु पीपीए भएर वित्तीय व्यवस्थापनको खोजी रहेका आयोजनाहरु अघि बढाउन सक्थ्यौं । तर नेपालीले अघि बढाएका आयोजनाहरुलाई देख्न नहुने कारण के ? हामीले पास गरेका कानूनहरु विदेशीले मागेकै आधारमा मात्रै बनाइरहेका छौं कि स्वदेशी लगानीकर्ता पनि छन् भन्ने सोचेका छौं ? अहिलेको कानून त देशमा स्वदेशी लगानीकर्ता नै छैनन् वा तिनीहरुले केही पनि गरेका छैनन् भन्ने गरी आएको छ, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसैले हामी सरकारलाई कम्तीमा विदेशी लगानीकर्तालाई जति सुविधा देऊ, हामी उदाहरण बनेर पस्किन चाहन्छौं मात्रै भनेका हौं । तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, रामेछाप र दोलखमा दुईओटा विदेशी आयोजनाहरु बने, तर रसुवामा स्वदेशी लगानीको २२ मेगावाटको चिलिमे बन्यो । यी दुई आयोजनाबीचको तुलना गरौं, एउटाले रसुवावासीको मुहार फेरिदियो, तर दोलखा र रामेछापमा अहिले के भयो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । तर अहिले स्वदेशीलाई खेद्नुपर्छ, लुट्नुपर्छ भन्ने र विदेशी लगानीकर्ताले लाई मात्र सुविधा दिनुपर्छ, उनीहरुले लगानी गरे मात्रै देश विकास हुन्छ भन्ने मानसिकता त्याग्नु जरुरी छ । त्यसो भन्दै गर्दा चिलिमे बाहेकका परियोजनाले त राम्रो प्रतिफल दिन सकेनन् नि भन्ने प्रश्न समेत उठ्न सक्छ । तर, अरु आयोजनाले नसकेर र चिलिमेले राम्रो कार्यसम्पादन गरेर त्यसो भएको होइन, चिलिमेको पीपीए दर नै राम्रो थियो । त्यसैले त्यहाँका जनताहरुले प्रतिफलको स्वाद लिन पाए, तर अन्य आयोजनाहरुले त्यो किसिमको रेट दिइएको छैन । तर, विदेशीलाई चाहिँ राम्रो रेट दिइएको छ । नेपाली उद्योगहरुलाई विदेशीको जति मात्रै रेट दिए पनि नेपाली प्रविधि, इन्जिनियरहरु सानाठूला सबै आयोजना बनाउन सक्षम छन् । त्यो कुरा आत्मसात गरिनु पर्छ भन्ने मात्रै हाम्रो माग हो । विदेशी लगानीलाई एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट सेवा दिने तर तपाईँहरु प्रशासनिक झन्झटमा रुमल्लिनुपर्दा लागत बढेर प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था गुम्ने डर हो तपाइँहरुको ? प्रतिस्पर्धात्मक विषय त हाम्रो लागि खासै चुनौतीको विषय होइन, किनकी हामीले बनाउने आयोजनाको पीपीए विद्युत् प्राधिकरणसँग गरेर बेच्ने हो । तर, मुख्य विषय यो हो कि सरकारले ठूला आयोजनाका लागि मात्रै एकल विन्दु सुविधा दिने, हेजिङ सुविधा दिने भन्यो । तर, १०० मेगावाट भन्दा कमको निजी क्षेत्रको प्रोजेक्टमा हामीले लगानी भित्र्याउँदा चाहिँ त्यस्तो सुविधा किन नपाउने भन्ने हाम्रो प्रश्न हो । अर्को कुरा पीपीएको दरको पनि हो । विदेशी लगानीकर्तासँग चाहिँ १०/१२ रुपैंयामा पीपीए गरिदिने, तर स्वदेशी लगानीकर्तासँग ३ रुपैंया २० पैसामा गरिएको पीपीएलाई अलिकति बढाइदेऊ भन्दा पनि नमान्ने यो कहाँसम्मको अन्याय हो ? हामीले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा गाउँगाउँमा गएर चन्दा बुझाएर आयोजना बनायौं, ‘जनयुद्ध’ गर्नेहरुले हामीबाटै वित्तीय सहायता र सुविधा लिए, तर अहिले अरुलाई दिएसरह ४ रुपैंया ८० पैसा रेट देऊ न, हामी ब्याज तिर्न भने पनि सक्षम हुन्छौं भन्दा उनीहरुले यो विषयमा पुनरावलोकन गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? त्यसमा सरकारी पक्षले हाम्रो कुरा सुन्न नचाहेपछि हामीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् धारणा सार्वजनिक गरेका हौं, आफ्नो कुरा बोलेका हौं । लगानी सम्मेलनमा तपाईँहरुलाई सहभागी गराउने वा समेट्ने प्रयास चाहिँ सरकारले कसरी गरेको छ ? पहिलो कुरा त लगानी सम्मेलनमा हामीलाई आम उद्योगी र व्यापारीलाई जुन व्यवहार गरिएको छ, हामीलाई त्यही व्यवहार गरिएको छ । उर्जा उत्पादकको रुपमा जुन व्यवहार गर्नुपथ्र्यो, त्यो गरिएको छैन र त्यस्तो गर्छ भन्ने अपेक्षा पनि हामीले गरेका थिएनौं । किनकी लगानी सम्मेलनले अहिले निर्माणाधिन आयोजनाका लागि र नेपाली प्रवद्र्धकका आयोजनाका लागि उसले खासै केही गरेको छैन, यो उसको म्यान्डेट भित्रै पर्दैन । त्यसमाथि हामी २०० मेगावाटभन्दा कम क्षमताको आयोजना विकास गर्ने प्रवद्र्धक भएकोले योसँगै खासै कुनै सरोकार पनि छैन । यो सम्मेलन भविष्यको कल्पनामा आधारित भएर आयोजना गरिँदैछ । त्यसैले यसमा धेरै प्रतिक्रिया दिनु पनि आवश्यकता हुँदैन । हामी चाहन्छौं, यो देश स्वर्गजस्तै सुन्दर होस्, धेरै भन्दा धेरै लगानी भित्रियोस् । हामी समेटिन नसक्ने क्षेत्रमा हामीलाई सरोकार कम हुनु पनि स्वाभाविक नै हो । इपानको अध्यक्षको हैसियतले आफूलाई त्यसबाट अलग राखे पनि उर्जा क्षेत्रको अनुभवी व्यक्तिका रुपमा त तपाईँ आफूलाई त्यसबाट अलग्याउन सक्नुहुन्न नि ? यो रुपमा हेर्दा के देख्नुहुन्छ, सरकारले छनौट गरेका आयोजनामा विदेशी लगानी आउने सम्भावना छ ? सरकारको अहिलेको गतिविधि महाभारतमा धृतराष्ट्रको जस्तै भयो । आफ्नाले भनेको मात्रै सही भन्ने अरुको कुरा सुन्नै नचाहने भएपछि त अरु कुरा गर्नुको औचित्य नै के भयो र ? हो विदेशी लगानीविना देश समृद्ध हुँदैन, तर विदेशी लगानी आउन पनि स्वदेशी लगानीकर्ताको भूमिकालाई कम आँक्नु हुँदैन । कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्नुअघि स्वदेशी लगानीकर्ताहरुको अवस्था चाहिँ कस्तो छ भनेर हेर्छ, सोध्छ । लगानी सम्मेलनमा कति प्रतिवद्धता आउँछ, त्यो मुख्य होइन, किनकी पहिलो सम्मेलनको अवस्था त हामीले देख्यौं नि ? भोलि हामीजस्ता स्वदेशी लगानीकर्तालाई सोध्दा हामीहरुबाट राम्रो उत्तर नपाएको अवस्थामा के हुन्छ ? त्यो पनि सोच्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा हामीले सञ्चालन गरेका आयोजनामा राष्ट्रिय भनिएका दलहरुका कार्यकर्ताहरुको उपस्थिति मात्रै नभइदिने हो भने पनि सबै आयोजनाहरु समयमा बन्छन्, हामीलाई उनीहरुको सहयोग चाहिएन, असहयोग मात्रै नगरिदिए वा अलग मात्रै भइदिए पुग्छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ताहरु त्यो चंगुलबाट मुक्त हुन सक्लान् भन्ने मुख्य चासोको विषय हो । यदि त्यसो हुने हो र विदेशीलाई जति नेपालीलाई सुविधा दिनसक्ने हो भने सरकारले तोकेको भन्दा तेब्बर बढी क्षमताका आयोजनाहरु हामी बनाउन सक्छौं । यो क्षेत्रमा आउनसक्ने प्रतिवद्धता भन्दा पनि कार्यान्वयनको पक्षले त्यसलाई निर्धारण गर्छ । अलिकति फरक प्रसंगमा जाऔं, सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले १९ आयोजनाहरु छनौट गरेर पहिलो आयोजनाका लागि १० प्रतिशत रकम उठाउन समेत थालेको छ । यस्ता आयोजनाहरुको सम्भाव्यता कस्तो छ, के त्यस्ता आयोजनाले जनतालाई उचित प्रतिफल दिनसक्ने सम्भावना छ ? राज्यले जनतालाई दिन चाह्यो भने जे पनि सम्भावना हुन्छ । यसमा जुन ८ प्रतिशतको न्यूनतम प्रतिफल सुनिश्चितता सहित जसरी जान खोजिएको छ, त्यसरी नै जानुपर्छ । यो समिति मोडेलमा भन्दा पनि चिलिमे आयोजनाहरुजस्तै कम्पनी मोडेलमा अघि बढ्नुपर्छ, मुनाफाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । यो नै अहिले विदेशी लगानीकर्ताले पनि खोजेको कुरा हो । त्यही कुरा स्वदेशी लगानीकर्ता र जनतालाई दिए नहुने भन्ने कुरै हुँदैन । यस्ता आयोजनाहरु आउनुपर्छ, यस्ता प्रयासहरुको त हामी स्वागत गर्छौं, गर्नुपर्छ । विद्युत उत्पादनको क्रम बढ्दै जाँदा त्यसलाई नेपालभित्रै उपभोग गर्न नसक्ने अवस्था आउनसक्छ, त्यस्तो अवस्थामा बिजुली बेच्नुपर्छ, तर भारत र बंगलादेश जस्ता देशमा अहिले नै नेपालको भन्दा सस्तोमा बिजुली उत्पादन भइराखेको छ, यस्तो अवस्थामा नेपालको बिजुली बिक्री नभएर खेर जाने अवस्था रहँदैन ? बिजुलीलाई सोलार, हाइड्रोपावर वा भारतको बजारसँग मात्रै जोडेर हेर्नु आवश्यक छैन । अहिले हामीले डिजेलबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छौं, त्यो भनेको प्रतिमेगावाट ३०/४० रुपैंयाको बिजुली प्रतिस्थापन गर्नु हो । अहिले बंगलादेशले जीएमआरसँग प्रतिमेगावाट १५ रुपैंयामा बिजुली किन्न जीएमआरसँग सम्झौता गरिसकेको छ भन्ने मैले सुनेको छु । त्यो १५ रुपैंया हो, २/३ रुपैंया होइन । अहिले भारतमा सोलार धेरै भयो, त्यसैले अहिले डेडिकेटेड इनर्जीको आवश्यकता छ, त्यसका लागि हाइड्रोपावरको विकल्प छैन । भारतीय बजारमा डेढ रुपैंयादेखि ३५ रुपैंयासम्म बिजुली खरिदबिक्री हुन्छ, कसरी खरिदबिक्री गर्ने र कुन बजारमा बेच्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । नेपालमै पनि डेडिकेटेड बिजुली दिन्छु भन्ने हो भने उद्योगधन्दाहरुले १२/१५ रुपैंया आराम साथ दिन तयार हुन्छन् । किनकी ४० रुपैंयाको डिजेलभन्दा १५ रुपैंयाको बिजुली उसलाई धेरै सस्तो पर्छ । नेपालभित्रको मागकै कुरा गरौं, नेपालको लक्ष्य प्रतिव्यक्ति विद्युत्को खपत एशियन स्ट्यान्डर्डमा ३५०० किलोबाट प्रतिव्यक्ति पुर्याउने भनिएको छ, यसका लागि अहिलेको २०० किलोबाटलाई १७ गुणा बढाउनुपर्छ, यसका लागि १७ हजार मेगावाटसम्म आपूर्ति क्षमता राख्न सक्छ । हाम्रो दाउरा प्रतिस्थापन गर्न दश हजार मेगावाट बिजुली चाहिन्छ, अहिलेको एलपीजी ग्यास प्रतिस्थापन गर्न मात्रै १ हजार मेगावाट थप उर्जा चाहिन्छ । डिजेल पेट्रोल प्रतिस्थापन गर्न, बाटोको इलेक्ट्रिफिकेसन गर्न, मेट्रोरेल बनाउन कति बिजुली चाहिन्छ ? त्यसैले हीन भावनाबाट आजको दिनलाई हेरेर हिसाब गर्यौं भो त्यस्तो देखिएला तर चीन बंगलादेश वा भारतमै पनि डेडिकेटेड पावरको ठूलो माग छ जुन २ रुपैंयामा बेच्नुपर्छ भन्ने छैन । हामीले स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाएर गर्यौं भने १५/२० रुपैंयामा बिक्री हुन सक्छ । यो क्लिन इनर्जी हो र यो डेडिकेटेड हुन्छ भनेपछि यसमा बढी मूल्य तिर्नु स्वाभाविक नै हो । तपाईँहरुले आयोजना सरकारीकरण हुने समयावधि बढाउने माग गर्नुभएको थियो, केही दिअघि अर्थमन्त्रीले पनि यो बढाउन सकिनेबारे सकारात्मक अभिव्यक्ति दिएका थिए, यसका केही सहमति हुन लागेको हो ? हाम्रो माग भनेको स्वदेशी लगानीकर्ताको हकमा हाल ३५ वर्षपछि स्वतः आयोजना सरकारको हुने व्यवस्था रहेको हटाइदिनुपर्छ भन्ने हो । स्वदेश भित्रका लगानीकर्ताको खल्तीमा पैसा जानु भनेको राज्यको ढुकुटीमा पैसा जानु हो । अहिलेको ऐनमा पनि त्यो अवधि ५० वर्ष तोकिएको छ, कार्यविधिले मात्रै ३५ वर्ष तोकेको हो । त्यसैले ऐनअनुसार मात्रै दिए पनि ५० वर्ष होस्, अहिले ऐन नै मिचेर कार्यविधि बनाउने काम भएको छ । होइन, दीर्घकालीन अर्थतन्त्रलाई हेर्ने हो भने यसलाई ओपन गरिनुपर्छ र स्वदेशी लगानीकर्ताको हकमा यसलाई खुला गरिनुपर्छ किनकी निजी क्षेत्रले चलाएको पैसा अर्थतन्त्रभित्रकै हो भन्ने अर्थशास्त्र सम्बन्धित व्यक्तिले बुझ्यो भने मात्रै पनि यो समस्या समाधान हुन्छ । तर यसबारे के भइरहेको छ भन्ने हामीलाई जानकारी दिइएको छैन । तर अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले पनि कुनै प्राकृतिक स्रोत भनेको एकाधिकारी प्रकृतिको सम्पदा हो, यसमा व्यक्तिको असीमित नियन्त्रण हुन सक्दैन भन्छ नि होइन ? ठीक छ, त्यसो भए यसलाई १०० वर्ष गरौं वा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार ५० वर्ष गरौं । यसको अर्को विकल्प पनि छ, २५÷३० वर्षपछि एउटा व्यक्तिको निश्चित रकमभन्दा बढी शेयर हुन नपाउने र भए स्वतः सरकारीकरण हुने व्यवस्था गरिदिऔं न त्यसो गर्दा ती शेयरहरु हस्तान्तरण भएर आम जनतामा जान्छ, आम जनतामा जानु भनेको राज्यमा जानु हो । जस्तै २५ बर्षपछि कुनै आयोजनामा १० लाख भन्दा बढी शेयर भए त्यो राज्यको हुनेछ भनिदिएपछि त धेरै शेयर होल्ड गर्नेले शेयर बेचिदिइ हाल्छ नि !
आठौँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला चैत १४ देखि १८ गतेसम्म हुँदै, तयारी पूरा
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला आयोजना गर्ने भएको छ । मेला आगामी चैत १४ देखि १८ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्पमा हुने महासंघले जानकारी दिएको छ । मेलाका लागि चीनबाट ९०, भारतबाट १० र बंगलादेशबाट ४० वटा स्टल बुकिङ भइसकेका छन् । मेलामा नेपाली हस्तकला र एनटीआईएस वस्तुको मेलामा स्टल रहने छन् । वाणिज्य मन्त्रालयको सहयोग, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको प्रवद्र्धन तथा ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल हस्तकला महासंघको सहआयोजनामा क्यालेन्डर इभेन्टका रूपमा मेला आयोजना हुन लागेको हो । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला–२०१९ आठौं संस्करण हो । महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला र लगानी सम्मेलनसंगै परेकाले नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन मौका भएको बताइन् । लगानी सम्मेलनमा आउने विदेशी प्रतिनिधि र सार्क क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिको समेत मेला अवलोकनमा सहभागिता जनाउने राणाले बताइन । २५० बढी स्टलमार्फत मेलामा स्वदेशी एवं विदेशी वस्तु तथा सेवाको प्रदर्शनी गरिनेछ । मेलामा नेपालसहित सार्क मुलुक, चीन, थाइल्यान्ड, म्यानमार लगायत देशहरूको सहभागिता रहनेछ । मेलामा हस्तकला, पर्यटन, सूचना प्रविधि एवं व्यावसायिक सूचना, कृषि उत्पादन, ऊर्जा, भवन तथा निर्माणसम्बन्धी, शिक्षा लगायतका छुट्टाछुट्टै स्टल रहने छन् । मेला समितीका सभापती दिलसुन्दर श्रेष्ठले मेलालाई नेपालमा लगानी आकर्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायिक सम्बन्ध विस्तारमा एक महत्वपूर्ण कडीका रूपमा हेरिएको बताए । मेलामा स्वदेशी र विदेशी गरी करिब एक लाखले अवलोकन गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए । मेलको सम्पुर्ण तयारी सकिएको पनि बताए ।
