काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रमाण ऐन संशोधन गर्न संसदमा पेश गरेको छ । कानून मन्त्री भानुभक्त ढकालद्धारा प्रस्तुत विधेयकमा डिजिटल वा विद्युतीय स्वरुपमा रहेका रहेका लिखतहरुलाई प्रमाणको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।
प्रमाण ऐनको उद्देश्य र कारण मै विद्युतीय कारोबार तथा विद्युतीय हस्ताक्षरबाट भएको कारोबारलाई रितपुर्वक हस्ताक्षर भएको मानिने उल्लेख गरिएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विद्युतीय हस्ताक्षरबाट कारोबार गर्न बाटो खुला हुनेछ । सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थामा व्यक्तिले जुनसुकै स्थानबाट आफ्नो हस्ताक्षर गर्न सक्नेछन् । यस व्यवस्थाले विशेषगरी विदेशमा रहेर नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न सहज हुनेछ । यसअघि विद्युतीय आर्थिक कारोबारलाई कानुनी मान्याता दिइएको थिएन ।
ऐनमा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रकासित प्रसारित भएका सामाग्रीलाई अदालतले प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । श्रव्य, दृष्य माध्यमबाट विद्युतीय अभिलेखमा उल्लेख कुराहरु प्रमाणमा लिने तथा अदालतले श्रव्य दृष्य सम्वाद मार्फत मौखिक प्रमाण बुझ्न सक्ने लगायतका विषयहरु समावेश गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । यस व्यवस्थाले अदालतमा प्रयोग गरिने सामाग्रीको दायार फराकिलो बनाएको छ । यसअघि पत्रपत्रिकामा छापिएको सामाग्री मात्र प्रयोग गर्दै आएको अदालतले अब विद्युतिय माध्यमबाट प्रकाशित तथा प्रसारण गएका सामाग्रीलाई समेत प्रयोग गर्न पाउनेछ ।
यस ऐनको नाम प्रमाण दोस्रो संसोधन ऐन २०७५ राखिएको छ । विद्येयकको ४ नम्बर बुँदाले मुलुकी ऐनको दफा ६ लाई संशोधन गरेको छ । जसमा (ङ१) अन्तर्गत, “डिजिटल वा विद्युतीय कारोबारबाट सम्झौता वा लिखित भएकोमा रितपूर्वक नै सम्झौता वा लिखत भएको हो” भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ ।
यस्तै, बुँदा ८ ले मुलुकी ऐनको दफा १३(क) ‘श्रव्य दृस्य माध्यम भिडीयो कन्फरेन्स मार्फत अभिलेख भएको विवरण १ श्रव्य दृश्य माध्यमबाट विद्युतिय अभिलेखमा उल्लेख भएका कुराहरु प्रमाणमा लिन हुन्छ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । उपदफा १ ‘प्रयोजनको लागि श्रव्य दृश्य माध्यम मार्फत अभिलेखित कुराहरु सोहि रुपमा वा लिपिवद्ध गरी अदालतले अभिलेख राख्न सक्नेछ’, भनी उल्लेख गरिएको छ ।
विद्येयकमा ‘डिजिटल वा विद्युतीय कारोबारबाट भएको सम्झौता वा लिखत रितपूर्वक नै भएको र विद्युतीय हस्ताक्षरले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेकोले विद्युतीय कारोबारलाई रितपूर्वक नै कारोबार भएको अदालतले अनुमान गर्ने व्यवस्था थप गरिएको’ भनी व्याख्या गरिएको छ ।
यस्तै श्रव्य दृश्यका माध्यमबाट पनि प्रमाण अभिलेखमा हुन सक्ने हुँदा सो विषय समावेश गर्न श्रव्य दृश्य माध्यमबाट विद्युतीय अभिलेखमा उल्लेख भएका कुराहरु प्रमाण लिन हुने तथा श्रव्य दृश्य माध्यम मार्फत अभिलेखित कुराहरु अदालतले अभिलेख राख्ने व्यवस्था थप गरिएको व्याख्या गरिएको छ ।
यसैगरी, ऐनले पति र पत्नीको मन्जुरीले कृत्रिम गर्भाधान प्रणालीद्धारा जन्मिएको शिशु विवाहित पतिबाट नै जन्मिएको हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ । प्रमाण ऐन २०३१ लाई संशोधन गर्न बनेको यस विद्येयक ३२ बुँदामा प्रस्तुत गरिएको छ भने ३१ बुँदामा व्याख्या गरिएको छ । ऐन मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरी संघीय संसद सचिवालयमा मंगलबार मन्त्रालयले दर्ता गरेको हो । संसदबाट पारित भएपछि औपचारिक रुपमा कानून लागू हुनेछ ।
