पच्चीस करोड लगानीमा फनपार्क, वैशाखबाट सञ्चालन हुने
चितवन । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विकास भएका धेरैजसो खेल समावेश गरेर ‘जेम्स वल्ड फनपार्क’ सञ्चालनको तयारी गरिएको छ । भरतपुर महानगरपालिका वडा नं ४ अद्धैत चोकमा रु २५ करोडको लागतमा १०० भन्दाबढी खेल समावेश गरेर यही वैशाखबाट फनपार्क सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । जेएम इन्टरटेन्टमेन्ट प्रालीले चीन, भारत र ताइवानबाट खेलका सामग्री ल्याएर फनपार्क सञ्चालन गर्न लागेको हो । सो प्रालीका अध्यक्ष महेश तिवारीका अनुसार बच्चाको खेल, सुक्खा खेल, पानीको खेल र जुरासिक पार्क गरी चार थरी खेल खेल्न सकिनेछ । बच्चाका लागि संसारमा भएका उत्कृष्ट नयाँखालका खेल समावेश गरिएको उनले दाबी गरे । बच्चाका लागि विभिन्न जनावरसँग रमाउने खेलका साथै उक्लने, ओर्लने, उफ्रनेजस्ता खेल पार्कमा छन् । स्टरराइड, चट्टान र पहरा आरोहण, चिप्लेटी, स्प्रिङराइडजस्ता खेल समावेश गरिएको उनले बताए । सुक्खा खेलमा ‘पम्पर कार’, ‘स्पिड रेसिङ कार’, ‘फ्लाइङ चियर’, ‘मन्स्टार राइड’, ट्रेनराइडजस्ता खेल राखिएका छन् । पानीमा खेल्ने खेलमा विविध खेल समावेश भएको बेग्लै केन्द्र छुट्याइएको छ जसमा तीनदेखि १५ वर्षसम्मका बच्चाले सबै प्रकारको मनोरञ्जन लिनसक्ने तिवारीले बताए । ठूला मानिसका लागि लामा लामा सुरुङभित्र पानीमा खेल्नका लागि विभिन्न खेल समावेश गरिएका छन् । ठूला मानिस र बच्चाका लागि दुई पौडी पोखरी रहेका छन् । तिवारीले ललितपुर सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्सपछिको सबैभन्दा ठूलो पौडी पोखरी बनाएको दाबी गर्नुभयो जहाँ विभिन्न प्रतिस्प्रर्धाहरु समेत गराउन सकिने उनको भनाइ थियो । जुरासिक पार्कमा डाइनोसरका विभिन्न प्रजातिसँगै यसको विकासक्रमलाई हेर्न र खेल्न सकिने बनाइएको छ । फनपार्क हेर्दै आउनुभएका प्रबन्ध निर्देशक ईश्वर सापकोटाले शैक्षिक ज्ञानका लागि जुरासिक पार्क निर्माण गरिएको बताए । पाठ्यक्रममा पढेका विषयलाई प्रत्यक्षरुपमा विद्यार्थीले हेर्नसक्ने उनले बताए । एउटा खेल चारदेखि पाँच मिनेट खेल्दा सबै खेल खेल्न सात घण्टा ३० मिनेट लाग्ने उनले जानकारी दिए । रु २०० देखि ७५० सम्मको टिकटमा खेल खेलाइने जनाइएको छ । करीब तीन बिघा जग्गा भाडामा लिएर भेटघाट रेस्टुराँ समूहको ५१ प्रतिशत शेयर लगानीमा फनपार्क निर्माण गरिएको हो । हाल सो फनपार्कमा ६९ जना शेयर धनी रहेका छन् । विसंं २०४४ मा नेपालमा पहिलोपटक चितवनमा मासुको परिकार तास व्यवसाय शुरु गरेको जगोविन्द तिवारीको हाल काठमाडौँको अनामनगरमा पनि तास पसल सञ्चालनमा रहेको छ । उनका छोरा महेशले स्टमित्र समावेश गरी यो व्यवसाय शुरु गरेका हुन् । एकपटकमा पाँच हजार जनाले खेल खेल्न, हेर्न र त्यहाँ बसेर खाना खानसक्ने सापकोटाले बताए । फनपार्क विसं २०७४ मङ्सिर १३ गतेदेखि निर्माण शुरु गरिएको थियो । फनपार्कमा ६५ जनाभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् । कम्पनीका अध्यक्ष महेश तिवारीले फनपार्क निर्माणका लागि छ महिना भारत र छ महिना चीन बसेर अध्ययन गरेको बताए । भेटघाट रेस्टुराँका सञ्चालक गोविन्द तिवारीले फनपार्कभित्र खेल्न आउनेका लागि भेटघाटकोसँगै सबै खालका परिकारको स्वाद लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको बताए । तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य चितवनमा आउने स्वदेशी र विदेशी पर्यटकको बसाई लम्ब्याउनका लागि फनपार्क उपयोगी हुने तिवारीले बताए । रासस
सरकारले सञ्चालन खर्च वृद्धि नगर्दा व्यवसाय धरासायीः ग्यास उद्योगी
काठमाडौँ । समयानुकूल सञ्चालन खर्च वृद्धि हुन नसक्दा उद्योग चलाउन निकै कठिन भएको भन्दै ग्यास उद्योगीले गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले मुलुकमा पछिल्लो छ वर्षको अवधिमा उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक अन्य खर्च बढेको भए पनि सरकारले सञ्चालन खर्च वृद्धि नगर्दा व्यवसाय धरासायी बनेको बताए । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले मङ्गलबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सङ्घका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले ग्यासमा सरकारका तर्फबाट प्रतिलिसिलिण्डर २३२ रुपैयाँ ५० पैसा अनुदान छुट्याएको भए पनि उद्योगको सञ्चालन खर्च प्रतिसिलिण्डर ५२ रुपैयाँ ५४ पैसामात्र दिइनु निकै कम भएको बताए । उनले भने, “छ वर्षअघि तोकिएको यसप्रकारको सञ्चालन खर्चले उद्योग चलाउन निकै कठिन भएको छ । यसअवधिमा उद्योगको सञ्चालन खर्च ठूलो दरले वृद्धि भएकाले खर्च समयानुकूल वृद्धि गरिनुपर्छ ।” सरकारले सञ्चालन खर्च समायोजन गरे उद्योगी प्रतिसिलिण्डर ३० रुपैँया ५५ पैसा मुनाफा लिन तयार रहेको उनको भनाइ थियो । सरकारले भारतको रिफाइनरीबाट उद्योगसम्मको ढुवानी खर्च रु ८७, उद्योगबाट बिक्रेतासम्मको ढुवानी खर्च रु २९, उद्योगीको मुनाफा रु ३०.५५ पैसा, बिक्रेताको नाफा रु ३२, उद्योग सञ्चालन खर्च रु ५२.५४ पैसा र विभिन्न प्राविधि खर्च रु १.३९ पैसा प्रतिसिलिण्डिर अनुदान दिने गरेको छ । एलपी ग्यासको गुणस्तर र उपभोक्ताको सुरक्षाप्रति उद्योगी संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष भण्डारीले अतिप्रज्वलनशील पदार्थको कारोवार गर्ने व्यवसायीलाई नियमन गर्ने ‘विस्फोटक पदार्थ’सम्बन्धी कानून ल्याउन ढिला भइसकेको बताए । उनले ५९ ग्यास उद्योगमध्ये ३५ उद्योगले नेपाल गुणस्तर प्रमाणपत्र लिइसकेको जानकारी दिए ।
लगानी सम्मेलनको तयारी पूरा, ७७ परियोजना देखाइँदै, एक दर्जनमा सम्झौता
काठमाडौं । लगानी सम्मेलनको तयारी पूरा भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकमा सम्मेलनको तयारीबारे जानकारी दिईएको थियो । बैठकमा लगानी सम्मेलनको तयारी पूरा भएको र ७७ वटा परियोजनामा लगानी आव्हान गरिने जानकारी दिईएको थियो । चैत १५ र १६ गते हुने सम्मेलनमा ६ सय जना विदेशी लगानी कर्ता सहभागी हुनेछन् । लगानीकर्ताका लागि तयार पारिएका ७७ मध्ये ५० सरकारी र २७ निजी क्षेत्रका आयोजना हुनेछन । यस अघि २०७२ असार १० गते लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो जसमा १३ अर्ब भन्दा बढीको लगानी गर्ने आसय व्यक्त भएको थियो । सो आसयमध्ये २ खर्ब ९७ अर्बका आयोजनाहरुमा विभिन्न चरणमा काम भैरहेका छन् । एक दर्जन परियोजनामा सम्झौता अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सम्मेलनका क्रममा एक दर्जनजति परियोजनाका समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने जानकारी दिए । ऊर्जा, पर्यटनजस्ता क्षेत्रसँग जोडिएका परियोजनाका प्रवद्र्धकसँग उक्त समझदारी हुने र थप विवरण भने बुधबार सार्वजनिक गरिने उनले जानकारी दिए । सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताका अलावा विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाकोसमेत सहभागिता रहनेछ । ६०० बढी विदेशी लगानीकर्ता आउँदै लगानी स्म्मेलनमा विभिन्न मुलुकका ६०० बढी प्रतिनिधि तथा लगानीकर्ता सहभागी हुने छन् । स्वदेशभित्रबाट पनि सहभागिताका लागि उत्साहपूर्ण चासो व्यक्त भएको छ । यस्तै विभिन्न देशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीसमेत सहभागी हुनेछन् । सम्मेलन तयारीका बारेमा प्रधानमन्त्री र बोर्डका सदस्यलाई जानकारी गराउन आयोजना गरिएको उक्त बैठकमा सम्मेलनको तयारीबारेमा समीक्षा भएको उल्लेख गर्दै उनले स्वदेश तथा विदेशबाट पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको बताए । आतिथ्यतामा कसर नराख्नुः प्रधानमन्त्री सम्मेलनको तयारीका बारेमा चासो व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहभागीलाई प्रदान गर्ने आतिथ्यतामा कुनै पनि कमी कमजोरी हुन नदिने गरी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन उद्धृत गर्दै अधिकारीले भने, “हाम्रा जे–जस्ता भौतिक संरचना छन् । त्यसआधारमा सहभागीलाई प्रदान गरिने कुनै पनि किसिमको आतिथ्यतामा कमी नहोस्, गुणस्तरीय सेवा दिनेतर्फ केन्द्रित हुनुहोस् ।”
दस हजार अस्थायी शिक्षक बिदाइ गरिने, पाँच अर्ब २५ करोड रुपियाँ उपदान
भक्तपुर । स्थायी शिक्षकका लागि लिइएको लिखित परीक्षामा असफल भएका करिब १० हजार अस्थायी शिक्षकलाई उपदानसहित बिदाइ गरिने भएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (साविकको शिक्षा विभाग)ले ती शिक्षकलाई उपदान दिन पाँच अर्ब २५ करोड रुपियाँ राखेको छ । केन्द्रले मङ्गलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले त्यस्ता शिक्षकहरू तत्कालै कक्षाकोठाबाट बाहिरिँदा समस्या पर्ने भएकाले आगामी असार मसान्तसम्म काममा लगाउन सकिने गरी व्यवस्था गर्न शिक्षा मन्त्रालयसँग आग्रह गरिएको जानकारी दिए । सरकारले केही समयअघि गठन गरेको कार्यदलले देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा ४७ हजार १०२ शिक्षक अपुग भएको तथ्याङ्कसहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा बुझाएको थियो । शिक्षा नियमावलीले कायम गरेको शिक्षक अनुपातअनुसार अझै ३४ हजार ४०८ शिक्षक अपुग छन् । उनले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिदिए आफूहरूले शिक्षक पदस्थापन र दरबन्दी मिलान तत्काल अगाडि बढाउने बताए । कर्मचारी समायोजनमा ढिलाइ हुँदा काममा निकै समस्या परेको बताउँदैउहाँले शिक्षामा गरिएको लगानी र सम्पन्न भएका कार्यको विवरण सङ्कलन गर्न समस्या भएको गुनासो गरे । विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) अन्तर्गत विदेशी दाताले दिएको रकम खर्चका बारेमा नियमितरूपमा विवरण केन्द्रमा पठाउनुपर्ने र केन्द्रले दातृ निकायलाई दिनुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था छ । यसैगरी, सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि सार्वजनिक शिक्षा रूपान्तरण अभियान नामक राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरिने भएको छ । कमजोर विद्यालयका समस्या र राम्रो गरेका विद्यालयको अनुभव सुन्न चैतको अन्तिम सातामा सम्मेलनको आयोजना गर्न लागिएको छ । केन्द्रका उपमहानिर्देशक चुडामणि पौडेलले आगामी वैशाख १ गतेबाट सुरु हुने विद्यार्थी अभियानअन्तर्गत भर्ना कम भएका १५ जिल्ला र १३६ पालिकामा सघन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । उनले बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकाले जीवनमा पहिलोपटक विद्यालय भर्ना हुन आएका सबै बालबालिकालाई पोशाक निःशुल्कमा उपलब्ध गराउनुका साथै सबैभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गराउने विद्यालयलाई पोशाकको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको बताए । उपमहानिर्देशक दीपक शर्माले केन्द्रले आयोजना गर्ने शैक्षिक सम्मेलनमा राम्रा काम गरिरहेका र राम्रो गर्न नसकेका विद्यालयहरूको अनुभव साटासाट गर्दा त्यसबाट शिक्षामा सुधारको प्रयास हुने बताए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई बक्यौता बुझाउन असारसम्म मौका, नबुझाए लाइसेन्स खारेज गर्ने
काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई आगामी असारसम्म मौका दिने भएको छ । सेवा प्रदायकलाई यसअघि बक्यौता बुझाउन बारम्बार पत्राचार गरे पनि प्राधिकरणले अन्तिम मौकाका रूपमा असारसम्मको समयसीमा तोकेको कार्यबाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । संसद्को अर्थ समितिको निर्देशनलाई सम्मान गर्दै दूरसञ्चार ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सेवा प्रदायकलाई अन्तिम मौका दिने निर्णय भएको हो, उनले भने । प्राधिकरणका अनुसार विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सी शुल्क, नवीकरण शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकमा करिब तीन अर्ब तीन करोड रुपियाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २८ को उपदफा २ मा भएको व्यवस्था अनुसार अन्तिम पटकका लागि मौका दिइएको खनालले स्पष्ट पारे । कानुनी रूपमै प्राधिकरणले निश्चित अवधि दिएर काममा सुधार गर्न निर्देशन दिने व्यवस्था रहेको उनले बताए । सो दफाको उपदफा २ अनुसार ‘अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम र अनुमतिपत्रमा उल्लिखित शर्तविपरीत कुनै काम गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो काममा सुधार गर्न निश्चित अवधिसमेत तोकी सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आदेश दिन सक्ने’ उल्लेख छ । त्यस्तै उपदफा ३ मा सो अनुसार काम नगरे अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार स्मार्ट टेलिकम, भारतीय लगानीको युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल), नेपाल स्याटेलाइट र केही इन्टरनेट सेवाप्रदायकको गरी करिब तीन अर्ब बक्यौता छ । तत्काल नै अनुमति खारेज गर्दा उनीहरूको ग्राहक र उपकरण व्यवस्थापनमा पनि समस्या हुनसक्ने भएकाले प्राधिकरणले मौका दिएको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणको सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले असारसम्म मौका दिने र त्यो समयभित्र पनि नबुझाए १५ दिनको स्पष्टीकरण सोधेर लाइसेन्स खारेज गर्ने खनालले जानकारी दिए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
अख्तियारले थाल्यो ठूला घोटालामा छानबिन, कहाँ कहाँ छ आर्थिक अपचलन ?
काठमाडौं । सत्तामा पहुँच भएका र प्रभाव जमाएका व्यापारीको स्वार्थ जोडिएका ठूला परियोजनामा आर्थिक अनियमितताको आशंका गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ हानि–नोक्सानी पुग्नेगरी भएका आर्थिक अपचलनमाथि आयोगले अनुसन्धान थालेको हो । आयोग उच्च स्रोतका अनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजना, नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिद, निजी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीबाट बढी शुल्क असुली, नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडा, अकुत सम्पत्ति आर्जन लगायतमाथि विशेष छानबिन भइरहेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि ३८ करोड रुपैयाँ भुक्तानीको विषयमा अख्तियारले खानेपानी मन्त्रालयबाट फाइल झिकाइसकेको छ । त्यसैगरी वाइडबडी जहाज खरिदको फाइल पनि अख्तियारमा पुगिसकेको छ । वाइडबडी जहाज खरिदमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि पूर्व तथा बहालवाला मन्त्रीको संलग्नता भएको उजुरीमाथि अनुसन्धान जारी छ । पाँच सयभन्दा बढी व्यक्ति अकुत सम्पत्ति आर्जन अभियोगमै छानबिनको दायरामा छन् । उनीहमाथि चलअचल सम्पत्ति बेचबिखनमा रोक लगाएर अनुसन्धान भइरहेको आयोग स्रोतको भनाइ छ । त्यस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा बहालवाला मन्त्रीदेखि सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताको स्वार्थ जोडिएको आशंकामा छानबिन जारी छ । नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्ग, कमलादी र कालीमाटीको जग्गा निजी कम्पनीलाई सस्तोमा ३० वर्षका लागि लिजमा दिएको उजुरी पनि आयोगमा परेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिद, निजी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीबाट बढी शुल्क असुली, नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडा, अकुत सम्पत्ति आर्जन लगायतमाथि विशेष छानबिन भइरहेको छ । नारायणहिटी दरबार संग्रहालयअगाडी रहेको नेपाल ट्रस्टको १ रोपनी १४ आना जग्गा ३० वर्षका लागि १ अर्ब ३९ करोडमा थामसेर्कु प्रालिलाई लिजमा दिइएको छ । लाक्पा सोनाम शेर्पा प्रमुख रहेको थामसेर्कु प्रालिलाई जग्गा लिजमा दिने ट्रस्टका पदाधिकारीमाथि छानबिन भइरहेको अख्तियार स्रोतले बताएको छ। उक्त जग्गा २०७४ साउन देखि २१०४ साउनसम्म लिजमा दिने निर्णयमा संलग्न सचिवदेखि अन्य कर्मचारीसम्मलाई बयानका लागि बोलाउने आयोगको तयारी छ । त्यस्तै कमलादीस्थित नेपाल ट्रस्टकै नाममा रहेको २ रोपनी १४ आना र कालीमाटीस्थित २ रोपनी जग्गा ३० वर्षकै लागि क्रमशः ६० करोड र ४० करोडमा क्लिन डेभलपर्स प्रालिलाई लिजमा दिइएको फाइलमाथि पनि छानबिन भइरहेको अख्तियार स्रोतले बतायो । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
आफ्नो क्षेत्रमा योजना पार्न सांसदको ‘लबिङ’
काठमाडौँ । संसदको हिउँदे अधिवेशन सकिएलगत्तै संघीय सांसदहरू आउँदो वर्ष आफ्नो प्रदेश, जिल्ला र क्षेत्रमा बजेट बढाउने ‘लबिइङ’ गर्न थालेका छन् । उनीहरू प्रधानमन्त्री, योजना आयोगका पदाधिकारीलगायतलाई भेटेर बजेटबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छन् । आउँदो महिनाबाट संसद्को वर्षे अधिवेशन सुरु हुनेछ जसमा बजेटसम्बन्धी छलफल, बजेट प्रस्तुत र पारित गरिनेछ । मन्त्रालयहरूले अब नयाँ बजेट बनाउन काम थाल्ने भएकाले सांसदहरू आफ्नो क्षेत्रकेन्द्रित माग बोकेर सरोकारवालाकहाँ धाउन थालेका हुन् । कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर अघिल्लो वर्ष उक्त क्षेत्रमा बजेट पर्याप्त नभएको भन्दै यस वर्ष विशेष प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । ‘राष्ट्रिय विकास सूचकांकमा कर्णाली पछि परेको छ, त्यसैले यसलाई विशेष ध्यान दिएर बजेट र योजना निर्माण गर्नुपर्छ भनेर आग्रह गरेका छौं,’ सांसद मोहन बानियाँले कान्तिपुरसँग भने । उनीहरूले जलविद्युत्, पर्यटन, प्राकृतिक स्रोतहरूको उत्खनन लगायत ठूला योजना माग गरेका छन् । जिल्ला जानुअघि बजेट निर्माण प्रक्रियामा आफ्ना चासो अवगत गराउन सांसदहरू प्रधानमन्त्री कहाँ पुगेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्ष कर्णालीलाई विशेष केही गर्न नसके पनि अबको बजेटमा सन्तुलन गर्ने आश्वासन दिए । ‘गत वर्ष कर्णाली प्रदेशका जिल्लालाई योजना र बजेट दिन छुटेको सही हो तर यसपालि त्यो क्रम दोहोरिँदैन,’ ओलीले सांसदहरूसँग भने, ‘सरकारले कर्णाली प्रदेशको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्छ ।’ ओलीले कर्णालीको भौगोलिक विशिष्टता बेग्लै रहेकाले विशेष रूपमा बजेट विनियोजन गरेर विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले गत वैशाख १ मा रारा पुगेर गरेको सम्बोधनमा पनि कर्णालीलाई विशेष महत्त्व दिएको उल्लेख गरेका थिए । तर त्यहाँबाट फर्किएपछि जेठ १५ मा पेस भएको बजेटमा प्रतिबद्धताअनुसार बजेट व्यवस्था नभएको भन्दै नेता–सांसदले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग मर्मत हुँदैः तीन महिनासम्म दैनिक १० घन्टा विमानस्थल बन्द
काठमाडौँ । दैनिक २१ घन्टा सञ्चालनमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल १८ चैतदेखि तीन महिना दैनिक १० घन्टा बन्द हुने भएको छ । धावनमार्गको पिच मर्मत गर्दा सञ्चालन अवधि १४ घन्टामा सीमित हुने विमानस्थलका प्रवक्ता प्रताप तिवारीले बताए । मर्मत गरिने अवधिभर विमानस्थल बिहान ८ बजेदेखि राति १० बजेसम्म मात्र खुला गर्ने तयारी छ । अहिले बिहान ६ बजेदेखि राति ३ बजेसम्म विमानस्थल सञ्चालन भइरहेको छ । दैनिक १० घन्टा विमानस्थल बन्द हुँदा करिब २० प्रतिशत उडान कटौती हुने प्रवक्ता तिवारीले बताए । ‘आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवैमा गरी करिब २० प्रतिशत उडान कटौती हुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘पिच मर्मत गर्न विमानस्थल बन्द गर्नुपर्ने तथा खुला रहने समयमा पनि विमानस्थलको पार्किङ क्षमता तथा ह्यान्डलिङ क्षमतालाई ध्यानमा राखेर उडान तालिका बनाइएको छ ।’ विमानस्थलबाट अहिले दैनिक ३ सय ५० आन्तरिक र करिब १ सय अन्तर्राष्ट्रिय उडान भइरहेको छ । मर्मत अवधिभर भने नयाँ उडान तालिकाअनुसार दुवै गरी झन्डै ९० वटा उडान दैनिक कटौती हुने उनको भनाइ छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
