शिक्षक नियुक्ति केन्द्रबाटै, ७७ वटै जिल्लामा सर्कुलर
काठमाडौँ । शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेफ गर्दै करारमा शिक्षक नियुक्त गर्न ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई सर्कुलर गरेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शुत्रबार सामुदायिक विद्यालयका रिक्त दरबन्दीमा करार शिक्षक नियुत्ति गर्न निर्देशन दिएको हो । संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । केन्द्रको सर्कुलरप्रति गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले स्थानीय सरकारको अधिकारमा संघीय मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । शिक्षा सेवा आयोगले गराएको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा असफल भएका, परीक्षामा सहभागी नभई सेवासुविधा लिएर घर जाने र अनिवार्य अवकाशमा परेर रिक्त झएका दरबन्दीमा शिक्षक नियुक्त गर्न लागिएको हो । विद्यालयहरूबाट रित्त दरबन्दीको विवरण संकलन भइरहेकाले कति संख्यामा शिक्षक आवश्यक छ र करारमा नियुक्त हुन्छन् भन्ने यकिन भने भइसकेको छैन । शिक्षा मन्क्रालय र केन्द्रका अधिकारीहरूले बढीमा १० हजार शिक्षक करारमा नियुत्त हुने अनुमान गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेर इकाईहरूलाई पत्राचार गरेको महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले टिप्पणी गरे । ‘शिक्षक नियुक्ति गाउँ सभाले बनाएको कानुनले गर्ने हो,’ उनले भने, ‘माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको काँधमा आएको छ, करारमा शिक्षक हामी नियुक्त गर्छौं ।’ उनले शिक्षक नियुक्तिका लागि देशभरका गाउँपालिकालाई आन्तरिक रूपमा सर्कुलर गरिसकेको जानकारी पनि दिए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
नेपाल एग्रोको आईपीओ खुल्यो, कति भर्ने ?
काठमाडौं । नेपाल एग्रो लघुवित्तको शेयर आवेदन आजदेखि खुल्ने भएको छ । जम्मा १ करोड ६१ लाख ७७ हजार ८०० रुपैंया बराबरका १ लाख ६१ हजार ७७८ कित्ता शेयर आइतबारदेखि खुला भएको हो । त्यसमध्ये कर्मचारी र म्युचुअल फण्डलाई छुट्याएर १ लाख ५१ हजार २०० कित्ता शेयर मात्र सर्वसाधारणका लागि खुला भएको छ । उक्त शेयरको आवेदन आइतबार बैंकिङ समयपछि सुरु भई छिटोमा बुधबार बैंकिङ समयसम्म कायम रहनेछ । उक्त शेयर १० कित्ता देखि ८०० कित्तासम्म भर्न सकिन्छ । तर १५ हजार १२० जनाले मात्र उक्त शेयर पाउनसक्ने र आवेदक संख्या धेरै हुने सम्भावना भएकोले सो शेयर १० कित्ताभन्दा बढी कसैले पाउने सम्भावना छैन । यस्तो अवस्थामा प्रत्येक आवेदकले १० कित्ताका दरले मात्रै आवेदन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
सार्वजनिक जग्गा दाबी गर्दै अदालतमा पाँच सय ५० मुद्दा
काठमाडौँ । अदालतकै आदेशमा सयौँ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका छन् । सार्वजनिक जग्गा दाबी गर्दै दायर गरिएका पाँच सयभन्दा धेरै मुद्दा अहिले पनि विभिन्न अदालतमा छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा मात्र सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी चार सय मुद्दा छन् । सर्वोच्चबाहेक जिल्ला र उच्च अदालतमा करिब डेढ सय मुद्दा रहेको सहन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बताए । सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी धेरैजसो मुद्दामा सरकारले हार्ने गरेको छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने धन्दामा लागेका भू–माफियाले उच्च सरकारी निकायलाई प्रभावमा पार्ने गरेका छन् । स्थानीयलाई निवेदन दिन लगाएर उनीहरूले मालपोत कार्यालय, भूमिसुधार मन्त्रालय मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्देखि अदालतसम्मलाई प्रभावमा पारेर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएका छन् । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान दुईपटक मन्त्रिपरिषद्बाटै उनीहरूले निर्णय गराएका छन् । माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले १६ मंसिर ०६८ मा र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ५ माघ ०६९ मा त्यस्तो निर्णय गरेको छ । अख्तियारले समेत छानबिन गर्न नपाउने भएकाले भूमाफियाले मन्त्रिपरिषद्मै लगेर यस्तो निर्णय गराएका थिए । सरकारले ०२१ मा कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेर राणाको ललितानिवासअन्तर्गत पर्ने दुई सय ९९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेकोमा त्यसमध्ये एक सय १२ रोपनी जग्गा मालपोत कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर ०४९ मै उनका सन्तानले लिइसकेका थिए । थप २७ रोपनी ७ आना जग्गा नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिको नाममा पारिएको थियो । त्यस्तै १२ आना जग्गा दर्तामा छुटेको भनेर गलत व्याख्या गरी सुनिताशमशेर राणाको नाममा दर्ता गरेर बिक्री गरिएको थियो । यो जग्गा सरकारले छानबिन गरी रोक्का राखिसकेको छ । जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन सरकारका विभिन्न्न निकायले अध्ययन गरिरहेका छन् । तर, व्यक्तिको नाममा गएका अन्यत्रका जग्गा भने सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन पहल भएको छैन । अदालतका विचाराधीन यस्ता मुद्दामा कतिसम्म चलखेल हुने गरेको छ भन्ने उदाहरण खोज्न टाढा जानुपर्दैन । गत भदौमा जलेश्वरको एक सरकारी पोखरी व्यक्तिको नाममा हुने गरी फैसला हुने चाल पाएपछि सरकारी वकिलहरूले इजलास नै बहिष्कार गर्ने धम्की दिएका थिए । त्यसपछि फैसला रोकिएको छ । त्यो मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
गुराँस लघुवित्तको आईपीओ १६ गतेदेखि, ३३ हजारलाई १०/१० कित्ता
काठमाडौं । गुराँस लघुवित्तको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) यही बैशाख १६ गतेदेखि खुल्ने भएको छ । गुराँसले प्रकाशन गरेको आह्वानपत्र अनुसार उक्त लघुवित्तको २ लाख ५० हजार कित्ता साधारण शेयरमध्ये ८३७५ कित्ता कर्मचारी र १२५०० कित्ता म्युचुअल फण्डलाई छुट्याएर बाँकी हुन आउने ३ लाख ३३ हजार ६२५ कित्ता शेयरको निष्काशन खुला हुनेछ । विद्यमान धितोपत्र निष्काशन नियमावलीअनुसार न्यूनतम १० कित्ताका दरले सम्भव भएसम्म सबै आवेदकलाई शेयर बाँडफाँड गर्नुपर्ने भएकोले सो शेयर ३३ हजार ३६२ जनाले मात्रै प्राप्त गर्नेछन् । आवेदक संख्या सोभन्दा कम भएको अवस्थामा मात्र आवेदकले सो भन्दा बढी शेयर पाउँछन् । तर हाल आवेदकको ट्रेन्ड हेर्दा सोभन्दा बढी संख्यामा आवेदन पर्ने देखिएकोले सो शेयर सो संख्याका भाग्यमानी आवेदकले मात्रै पाउने सम्भावना छ । उक्त आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ५०० कित्तासम्मको लागि आवेदन दिन सकिने जनाइएको छ । उक्त लघुवित्तको आवेदन छिटोमा बैशाख २० र ढिलोमा जेठ १४ गते बन्द हुने जनाइएको छ । गुराँसले आईपीओ निष्कासनका लागि चैत २६ गते धितोपत्र बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृति पाएको थियो । उसले आफ्नो आईपीओको निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धकको रुपमा एनआईबीएल क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ । यद्यपि आवेदकले भने सीआश्वा सेवा सञ्चालन गर्ने आफ्नो डिम्याट खातासँग लिङ्क भएको बैंकको जुनसुकै शाखाबाट उक्त आईपीओका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । धनकुटा जिल्लामा मुख्य कार्यालय रहेको उक्त लघुवित्तको प्रदेश १ का विभिन्न जिल्लामा गरी २३ शाखा सञ्चालनमा छन् । हाल ५ करोड २५ लाख चुक्ता पुँजी रहेको उक्त कम्पनीको आईपीओ निष्कासनसँगै पुँजी ७ करोड ७५ लाख पुग्नेछ ।
थानकोट-नागढुङ्गा सडकखण्डमा प्रस्तावित सुरुङमार्ग निर्माणका लागि एक अर्ब ८१ करोड थप
काठमाडौँ । राजधानी भित्रिने मुख्य नाकाको रुपमा रहेको थानकोट–नागढुङ्गा सडकखण्डमा प्रस्तावित सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण तथा घर टहरा हटाउन थप एक अर्ब ८१ करोड रुपियाँ प्रदान गरिएको छ । सडक विभाग, विकास सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख अर्जुनजङ थापाले थानकोट–नागढुङ्गा सडकखण्डमा प्रस्तावित सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण तथा घर टहरा हटाउन सो रकम प्रदान गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार, अर्थ मन्त्रालयबाट सुरुङमार्ग आयोजनालाई गत साता नै सो रकम प्राप्त भइसकेको छ । “उक्त सुरुङमार्ग निर्माणका लागि करिब ४२५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ जसका लागि करिब चार अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्छ” उनले भने । थानकोट–नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका प्रमुख श्याम खरेलका अनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्न काठमाडौँ जिल्लामा पर्ने जग्गाका लागि प्रति आना न्यनूतम नौ लाख रुपियाँदेखि अधिकतम ४२ लाख रुपियाँसम्मको मूल्य निर्धारण गरिएको छ । तर धादिङ जिल्लामा पर्ने जग्गाको मूल्य निर्धारणबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । खरेलका अनुसार प्रस्तावित उक्त सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गामध्ये ३७६ रोपनी काठमाडौँ जिल्लामा ५५ रोपनी धादिङ जिल्लामा पर्छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
घरेलु तथा साना उद्योगमा २० अर्ब लगानी
भैरहवा । रुपन्देहीमा १२ हजार ८०६ वटा घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रुपन्देहीका अनुसार ती एक लाखदेखि पाँच करोड रुपियाँसम्म लगानी गरिएका लघु, घरेलु तथा साना उद्योग हुन् । रुपन्देहीमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका साथै सेवामूलक उद्योगमा गरी झण्डै २० अर्ब रुपियाँ लगानी भएको छ ।कार्यालयका अनुसार कुल उद्योगमध्ये सबैभन्दा धेरै छ हजार ११० अर्थात् ४७.७१ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रका छन् भने सबैभन्दा थोरै कृषि तथा वनजन्य क्षेत्रमा ९५८ अर्थात् ७.४८ प्रतिशत छन् । लगानीका हिसाबले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १४ अर्ब ५१ करोड २५ लाख ३१ हजार रुपियाँ रहेको छ भने कृषि तथा वनजन्यमा दुई अर्ब ६६ करोड ८० लाख ७७ हजार रुपियाँ छ । त्यसैगरी पर्यटनमा दुई हजार १०४ अर्थात् १६.४२ प्रतिशत र सेवामूलक क्षेत्रमा तीन हजार ५३४ अर्थात् २८.३७ प्रतिशत उद्योग छन् । लगानीका हिसाबले पर्यटन क्षेत्रमा ४२ करोड ९८ लाख ५३ हजार रहेका छन् भने सेवामूलक क्षेत्रमा तीन अर्ब ६८ करोड ६१ लाख ४३ हजार रुपियाँ लगानी भएको कार्यालयले जनाएको छ । तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा सङ्ख्यात्मक हिसाबले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको अवस्था बलियो देखिए पनि लगानीको हिसाबले कृषि तथा वनजन्य क्षेत्रमा उच्च छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
आफ्नै नीतिविपरीत निगम: मासिक नाफा ६० करोड, मूल्य समायोजनमा अनिच्छुक
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा या बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने नीति आयल निगमको थियो । तर दुई महिनायता निगम पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न इच्छुक देखिएको छैन । उपभोक्ताको हितमा भन्दा नाफाका निम्ति आफ्नै नीतिविरुद्ध आयल निगम उभिएको छ । इन्धनको मूल्य समायोजन नगर्दा निगम दुई महिनायता ‘आकर्षक’ नाफामा छ । निगमले माघ १९ पछि मूल्य समायोजन गरेको छैन । माघ १९ मा निगमको मासिक नाफा दुई अर्ब ३२ करोड थियो । निगमको मासिक नाफा ६० करोड पुगेको छ । निगमले २०७१ असोजदेखि स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । उक्त प्रणालीअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा थपघट हुने इन्धनको मूल्यका आधारमा निगमले पनि १५ दिनमा उपभोक्ता मूल्य कायम गर्नुपर्छ । निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ ५६ पैसा, डिजेलमा तीन रुपैयाँ ३४ पैसा, मट्टितेलमा २३ रुपैयाँ ४८ पैसा, आन्तरिक हवाई इन्धनमा नौ रुपैयाँ ६२ पैसा र बाह्य हवाई इन्धनमा ५१ रुपैयाँ ८३ पैसा नाफा गरिरहेको छ । ग्यास उद्योगीको दबाबमा प्रतिसिलिन्डर २७ रुपैयाँका दरले निगमले मासिक आठ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएका कारण प्रतिसिलिन्डर घाटा दर चुलिँदै दुई सय रुपैयाँ पुगेको छ । ‘नाफा घाटासँग मतलब छैन’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘मुख्य विषय भनेको मूल्य समायोजन हो। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा प्रत्येक १५ दिनमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ । तर निगमले मूल्य समायोजनमा चासो देखाएन ।’ निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले मन्त्रालयको निर्देशनमा इन्धनको मूल्य समायोजन नगरिएको जानकारी दिए । पौडेलले वार्षिक पाँच अर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन नगर्दासम्म निगमले मूल्य समायोजन नगर्ने बताए । उनका अनुसार निगमले नाफा दर ३ प्रतिशत तोकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिलिटर १०–१२ रुपैयाँ बढे पनि त्यही अनुपातमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटेको छ । तर नयाँ मूल्य लागू नहुँदा स्वचालित मूल्य प्रणालीको विश्वसनीयता गुमेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०ः लक्ष्य भेट्न कठिन
काठमाडौं । सरकारले एक वर्षमा झण्डै दोब्बर (२० लाख) पर्यटक भित्र्याउने महत्वांकाक्षी लक्ष्य राखेर शनिबारदेखि ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ औपचारिक सुरुवात गरेको छ । पर्यटकीय नगरी पोखराबाट शनिबार अभियान सुरु हुँदै गर्दा यसको सफलतामाथि टिकाटिप्पणी सुरु भएका छन् । नेपालमा पछिल्लो वर्ष ११ लाख ७५ हजार हाराहारी पर्यटक आएका छन्। सरकारले यो वर्ष (सन् २०१९) प्रचारप्रसार गरी आगामी वर्ष २० लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य राखेको हो । एक वर्षको तयारीमा झण्डै दोब्बर पर्यटक आउने, नआउनेमा पर्यटन व्यवसायी अलमलमा छन् । सरकारले चमत्कारिक काम गरेमात्र लक्ष्य फेला पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । पूर्वाधारको विकासबिना सरकारले लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने आधार नदेखिएको र पूर्वाधार एकै वर्षमा तयार नहुने धारणा व्यवसायीको छ। पर्यटन व्यवसायी लिलाबल्लभ दाहालका अनुसार नेपाल पर्यटकीय गन्तव्यका हिसाबमा भरिपूर्ण देश हो । तर, ती गन्तव्य भ्रमणका लागि पर्यटकलाई सहज छैन। उनका अनुसार नेपालले हवाई कनेक्टिभिटी बढी देशमा गर्न नसक्दा ठूलो संख्यामा पर्यटक आउने सम्भावना छैन । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
