लगानी प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय १ महिना थपियाे, निजगढ विमानस्थलमा ४ कम्पनीकाे चासो
काठमाडौं । लगानी सम्मेलनका क्रममा शोकेशमा राखिएका आयोजनाहरुमा लगानीका लागि आवेदन गर्ने मिति एक महिना थप गरिएको छ । यसअघि दिएको अप्रिल २० तारिखसम्मको समयलाई मे २० सम्म पुर्याउने लगानी बोर्ड बैठकले निर्णय गरेको हो । शोकेशमा राखिएका आयोजनामा विदेशी लगानीकर्ताले खासै चासो देखाएका छैनन् । ७७ ओटा प्रस्तावित आयोजनामध्ये हालसम्म १३ ओटा परियोजनाका लागि १८ ओटा कम्पनीले लगानीका लागि प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् भने बाँकी आयोजनाका लागि कुनै पनि प्रस्ताव प्राप्त भएको छैन । बोर्डले लगानी प्रस्ताव आवेदनका लागि समयावधि थप गरे पनि अवधि थप गर्नुका कारण उल्लेख गरेको छैन । तर केही विदेशी कम्पनीहरुबाट प्रस्ताव दर्ताको लागि समय थप गर्न माग भएपछि समय थप गरेको बोर्ड स्रोतले जनाएको छ । १८ कम्पनीमध्ये ४ ओटाले निजगढ विमानस्थल निर्माणमा चासो देखाएका छन् । त्यस्तै तमोर हाइड्रोपावर र बाहिरी चक्रपथमा २/२ ओटा तथा काठमाडौं मेट्रो, पश्चिम सेती, बनेपा, चितवन, कास्कीको हेम्जा र मोरङको उर्लाबारीमा एकीकृत कृषि केन्द्र, धुलिखेल मेडिसिटी, भक्तपुरको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, काठमाडौं बस र्यापिड ट्रान्जिट, ५५० मेगावाटको सोलार प्लान्ट, लजिस्टिक ब्लक टर्मिनलमा लगानीका लागि १/१ ओटा आवेदन परेको लगानी बोर्डले जनाएको छ । सरकारले गत मार्च २९ र ३० तारिखका दिन दोस्रो लगानी सम्मेलन गरेको थियो । उक्त सम्मेलनमा करिब ७०० जना विदेशी लगानीकर्ताको सहभागिता थियो ।
५४ प्रतिशत नाफा बढ्दा नेशनलको ईपीएस ८२ रुपैंया, कस्ट अफ फण्ड वाणिज्य बैंककै हाराहारीमा
काठमाडौं । नेशनल माइक्रोफाइनान्सले आफ्नो नाफासँगै प्रतिशेयर आम्दानी र मूल्य आम्दानी अनुपातमा उच्च सुधार गरेको छ । नेशनलले यो आर्थिक वर्षको चैतसम्म ९ करोड २७ लाख २४ हजार रुपैंया खुद मुनाफा आर्जन गर्दा प्रतिशेयर आम्दानी (वाषर््िाक) ८१.९४ रुपैंया पुर्याउन सफल भएको हो । १५ करोड ८ लाख ८३ हजार चुक्ता पुँजी भएको नेशनलले उक्त चैत मसान्तसम्म २ अर्ब १३ करोड ऋण लिई बचत सदस्यबाट १ अर्ब १२ करोड रुपैंया उठाउँदा ३ अर्ब ४७ करोड रुपैंया कर्जा प्रवाह गरेको जनाएको छ । यसो गर्दा १८ करोड ३८ लाख रुपैंया खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ । नेशनलको निष्क्रिय कर्जा अनुपात १.५७ प्रतिशत, पुँजी पर्याप्तता अनुपात १०.६९ प्रतिशत, कस्ट अफ फण्ड ८.१९ प्रतिशत र चैत मसान्तको मूल्यमा आधारित मूल्य आम्दानी अनुपात २०.३० प्रतिशत छ । यो मूल्य आम्दानी अनुपात खुद्रा ऋण कारोबार गर्ने लघुवित्तहरुमध्येकै राम्रो हो भने कस्ट अफ फण्ड वाणिज्य बैंकहरुकै हाराहारीमा हो । सामान्यतया लघुवित्तको कस्ट अफ फण्ड बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको भन्दा बढी हुने देखिए पनि नेशनलले भने यो लागतमा वाण्ज्यि बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सफल भएको हो ।
श्रीलङ्काका होटल र चर्चमा बिस्फोट, ४२ जनाको मृत्यु
कोलम्बो । श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोका प्रतिष्ठित होटल एवं गिर्जाघर (चर्च)मा आइतबार भएका शृङ्खलाबद्ध बिस्फोटमा कम्तीमा ४२ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । बिस्फोटका कारण अरु सयौं व्यक्ति घाइते भएका छन् । पहिलो बिस्फोटन राजधानी कोलम्बोको सेन्ट एन्थोनी चर्च र राजधानी नजिकको सेन्ट सेबास्टियन चर्चमा भएका थिए । सेन्ट एन्थोनी बिस्फोटमा कम्तीमा १६० जना घाइते भएका र उनीहरुलाई उपचारका लागि कोलम्बो नेसनल अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । चर्चमा बिस्फोट भएलगत्तै राजधानीका तीनवटा होटलमा पनि आक्रमण भएको प्रहरीले जनाएको छ । मुलुकको पूर्वी क्षेत्र बाट्टिकोलोवा नगरको एक चर्चमा पनि बिस्फोट भएको छ । बाट्टिकोलोवा अस्पतालका एक अधिकारीले चर्चमा भएको बिस्फोटबाट घाइते भएका ३०० भन्दा बढी व्यक्तिलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा राखिएका तस्वीरहरुमा चर्चको छाना ध्वस्त भएको देखिएको छ । चर्चको भुँइ टुटेफुटेका टाइल, भाँचिएका काठपात र रगत लतपतिएको देखिएको छ । तर यी तस्वीरको प्रामाणिकता पुष्टी हुन बाँकी छ । बौद्धमार्गी बहुल श्रीलङ्कामा करिब ६ प्रतिशत क्याथोलिक सम्प्रदायका मानिस छन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म उक्त घटनाको जिम्मेवारी कसैले लिएको छैन । रासस/एएफपी
काठमाडौंका आधा बढी सहकारीले गरेनन् साधारणसभा, खारेज गर्ने महानगरको चेतावनी
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर मातहत रहेर पनि समयमा साधारणसभा र नवीकरण नगर्ने सहकारी संस्थाहरु खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र साधारणसभा गरी वित्तीय विवरणहरु विभागमा बुझाईसक्नुपर्ने प्रावधान विपरित ९ महिना बितिसक्दा पनि वित्तीय विवरणहरु बुझाउन नआएपछि विभागले यस्तो चेतावनी दिएको हो । काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागले सूचना जारी गर्दै महानगर क्षेत्रभित्र रहेका र महानगरपालिका मात्रै कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरुलाई सहकारी ऐन २०७४ र महानगरपालिका ऐन २०७४ को हवाला दिँदै खारेज गर्न सक्ने सम्मको चेतावनी दिएको हो । सहकारी ऐन २०७४ को खफा ६६ को उपदफा ३ तथा काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी ऐन २०६६ को उपदफा ३ (क) बमोजिम लगातार दुई वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेका सहकारी संस्थाहरुको दर्ता खारेज गर्न सकिने प्रावधान रहेको भन्दै विभागले २१ दिनभित्र आफुहरु सञ्चालनमा रहेको प्रमाणसहित विभागमा जानकारी गराउन भनेको हो । नेपालको संविधान २०७३ ले सहकारी संस्थाहरुको नियमनको अधिकार संघ प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको छ । एउटै स्थानीय तहभित्र कारोबार गर्ने संस्थालाई स्थानीय तह अन्तर्गत, एउटै प्रदेशभित्रका दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्यसञ्चालन गर्नेलाई प्रदेश अन्तर्गत र दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेश कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थालाई केन्द्रीय सहकारी विभागको नियमन क्षेत्रमा राखिएको छ । हाल काठमाडौं महानगरपालिकाको नियमन क्षेत्रमा १८५१ ओटा सहकारी संस्था रहेको विभागको तथ्याङ्क छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्म उनीहरुको कुल चुक्ता पुँजी करिब ७५० करोड रुपैंया थियो । ती सहकारीहरुले पुस मसान्तसम्म साधारणसभा गरी साधारणसभाले पारित गरेका वित्तीय विवरणहरु माघ १५ सम्म विभागमा पेश गर्ने र सफ्टवेयरमा अपलोड समेत गर्नुपर्छ । तर सो अवधिसम्म मुस्किलले ५०० ओटा सहकारीले मात्र साधारणसभा सम्पन्न गरेकोमा हालसम्म पनि आधा भन्दा बढी सहकारीहरु हालसम्म पनि विभागको सम्पर्कमा आएका छैनन् । केन्द्रीय सहकारी विभागअन्तर्गत डिभिजन सहकारी कार्यालय मातहत दर्ता भएका सहकारीहरुको विवरण विभागमा आए पनि ती संस्थाहरु नियमनको दायरामा नआउँदा संस्थाहरु सञ्चालन मै नरहेको आशंका महानगरपालिकाले गरेको हो ।
ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको शाखा पोखराको बागमारामा
काठमाडौँ । ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकले पोखरा महानगरपालिका वडा न.-३३ बागमारा पोखरामा शाखा बिस्तार गरेको छ । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जि.सीले उक्त साखा उद्घाटन गरेका हुन् । घरमा रहेको पैसा बैंङ्कमा जम्मा गर्दा रकम सुरक्षित हुने, उत्पादनशील क्षेत्रमा बैङ्क मार्फत उपयोग हुने तथा ब्याज समेत आर्जन हुने भएकोले बैङ्कमा रकम जम्मा गर्ने बानी बसाल्न मेयर जि.सीले सबैमा आग्रह गरे । बैङ्कका अध्यक्ष गणेशकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षता सम्पन्न उतm कार्यक्रममा बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेशकुमार आचार्य ,वडा न. ३३ का वडा सदस्य दिपक लामिछाने, सरस्वती टिका बहुमुखी क्याम्पसका ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पिताम्बर पौडेल, बैङ्कका संचालक श्यामप्रसाद श्रेष्ठ लगायतले बोलेका थिए । बैङ्कले केन्द्रिय कार्यालय बाग्लुङ्गबाट पोखरा महानगरपालिका वडा न.ं–८ सभागृहचोकमा स्थानान्तरण गर्न लागेको छ भने बैकको शाखा संख्या ९ पुगेको छ । बैंङ्गले विभिन्न वचत एवं मुद्धति खाताहरुमा आर्कषक ब्याजदर प्रदान गरेको तथा सहज र सुलभ ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बैंङ्गले कृषि, पर्यटन जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी कर्जा लगानी गर्दै आएको छ भने न्यून आय भएका वर्गलाई लक्षित गरी सामुहिक जमानीमा विपन्नवर्ग कर्जा समेत प्रवाह गर्दै आएको बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेशकुमार आचार्यले बताए ।
रसुवा भन्सारबाट ९ महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व असुली
रसुवा । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत मसान्तभित्र रसुवा भन्सारले वार्षिक लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व असुली गरेको छ । रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेका प्रमुख भन्सार अधिकृत पुण्यविक्रम खड्काका अनुसार वार्षिक लक्ष्य रु सात अर्ब ६२ लाख ६४ हजार भन्सार शुल्क असुल गर्ने वार्षिक लक्ष्य निर्धारण भएपनि नौ महिनाको अवधिमा रु आठ अर्ब सात करोड ७७ लाख ९० हजार असुली भएको हो । नेपालको उत्तरीनाका रसुवागढीबाट निर्यात सामग्रीमा कमी भए पनि आयात सामग्रीको परिमाणबाटै नौ महीनाको अवधिमा १३६ प्रतिशत राजश्व असुली गर्न सफल भएको र भन्सार ऐन नियमबमोजिम सही मूल्याङ्कनबाटै कम अवधिमा लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व आर्जन गर्न सफल भएको भन्सार कर्मचारीले बताएका छन् । सामान परीक्षण गर्ने स्थलदेखि घट्टेखोलातर्फको राजमार्गमा सिसी क्यामरा जडान, सशस्त्र प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायको नियमित गस्तीबाट चोरी निकासी नियन्त्रण भएको, अन्यत्र पदमार्गबाट हुनसक्ने चुहावट बन्द भएको, चीनको केरुङबाट सामान लिई आएका मालबाहक सवारीसाधन छिटो जाँचपास गर्ने परिपाटी बसालिएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । केरुङबाट आयात भएका सामानमध्ये बिग्रन सक्ने फलफूललाई पहिलो प्राथमिकता र अन्य सामानको हकमा लामबद्ध तबरले जाँचपास गरी मालबाहक सवारीसाधनलाई आफ्नो गन्तव्यतर्फ जान छोडपूर्जी दिने गरेको बताइएको छ । नेपालका विभिन्न भागमा निर्माण हुँदै गरेको जलविद्युत्मा प्रयोग हुने उपकरण एवं चीनमा निर्मित सामग्रीसमेत रसुवागढी नाकाबाट आउने गरेको भन्सार कार्यालयले जानकारी दिएको छ । नेपाली बजारमा खपत हुने जुत्ता, चप्पल, रोलकपडा, विद्युतीय सामान, बच्चाका खेलौना, थर्मस, कुकर, ब्याङ्केट, तयारी पोशाक, फलफूलतर्फ स्याउ, नासपतीलगायतका सामग्री चीनबाट आयात हुने गरेको प्रमुख अधिकृत खड्काले जानकारी दिनुभयो । विसं २०७२ को भूकम्प असरले सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका बन्द भएपछि चिनियाँ सामान आयातका लागि रसुवागढी नाका केन्द्रित सयाँै व्यापारी व्यवसायी पछिल्लो चरणमा कमी आएको छ । पछिल्लो चरणमा व्यवसायी कमी आउनुको कारण भने वर्तमान भन्सार प्रमुखले मूल्याङ्कनमा कडाइ गरेको हुनसक्ने स्थानीय अनुमान छ । रासस
सहकारी नाममा गलत धन्दा गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइँदै
काठमाडौँ । सहकारी संस्था खोलेर त्यसैको नाममा ठगी गर्ने, बढी ब्याज लिने र बचत रकम लिएर बेपत्ता हुनेलाई सरकारले कडा कारवाही गर्ने प्रावधानसहितको सहकारी नियमावली सार्वजनिक गरेको छ । ओरण्टल को-अपरेटिभजस्ता सहकारीले धेरै निक्षेपकर्ताको रकम गलतरुपमा प्रयोग गरेका कारण लामो समयदेखि पीडित बनेर बस्नु परेको छ । यस्तै अन्य सहकारी संस्थाले समेत तोकिएअनुसार काम नगर्ने र आर्थिक अपचलन गर्ने पाइएपछि सरकारले कडा नीति अख्तियार गरेको हो । यस्तै एउटा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिने र त्यसमा नतिरी अर्को सहकारीमा गएर ऋण लिन समेत नपाउने भएका छन् । नयाँ सहकारी नियमावलीले संस्था फेर्दै ऋण लिँदै भाग्दै अर्को सहकारीबाट ऋण लिन खोज्नको दिनसमेत जाने भएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १४९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले ‘सहकारी नियमावली, २०७५’ तयार पारेको हो । सहकारी संस्थामा विकृति तथा विसङ्गति मौलाएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यका साथ भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी संस्थामा आर्थिक अपचलनको मुद्दा व्यापक बढ्दै गएपछि कडा नीति अख्तियार गरेको हो । सहकारीको विकृति नियन्त्रणका लागि नयाँ नियमावलीमा कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरेको छ । सो सूचना केन्द्रमा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका व्यक्तिको विवरण र ऋणको मात्रासमेत विवरण राखिने भएको छ । सो सूचना केन्द्रमा उपलब्ध हुने विवरणले ऋण लिएर नतिरेको व्यक्तिलाई अर्को सहकारी संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने कडा प्रावधान राखिएको छ । हाल देशमा ३४ हजार ५१२ विभिन्न प्रकृतिका प्रारम्भिक सहकारी संस्थामा ६३ लाख सदस्य संलग्न छन् । सहकारी संस्थाको कूल शेयर पूँजी रु ७३ अर्ब र परिचालित बचत रु तीन खर्ब दुई अर्ब पुगेको छ । सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुरूप सहकारिताको विकास भए विपन्न वर्गका जनताको बहुआयामिक सशक्तीकरणमा सघाउ पुग्नुका साथै गरीबी निवारण तथा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नमा प्रत्यक्ष योगदान दिने लक्ष्य राखेको छ तर सहकारी संस्थामा विकृति तथा विसङ्गति पनि उस्तै मौलाएको छ । नयाँ नियमावलीअनुसार सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर नतिर्ने व्यक्तिलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालो सूचीमा राख्नेछ । कालो सूचीमा परेको व्यक्तिलाई ऋण नतिरेसम्म अर्को सहकारी संस्थाले ऋण दिने छैनन् । विकृति रोक्ने उपयुक्त उपायको रुपमा यसलाई चित्रित गरिएको छ । कुनै पनि व्यक्ति सहकारीमा ऋण माग्न गए त्यस्ता व्यक्तिको विवरण कर्जा सूचना केन्द्रमा हेर्नेछ । ऋण नतिर्नेको सूचीमा त्यस्ता व्यक्तिको नाम तथा विवरण रहेछ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई सहकारी संस्थाले कुनै पनि प्रकारको ऋण दिने छैन । हालसम्म त्यस्ता सूचना केन्द्रको व्यवस्था नहुँदा धेरै वटा सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने प्रवृत्ति मौलाएको थियो । सहकारीको ऋण नउठ्दा सहकारी सञ्चालनमा समस्या आएपछि सरकारले ऋण नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्नका लागि कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरेको हो । नियमावलीअनुसार सहकारीको ऋण अपचलन गर्ने, तोकिएको समयभित्र ऋणको ब्याज र सावा नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा पर्नेछन् । यस्तै ऋण नतिर्ने सदस्यको धितो लिलाम बिक्री गरी असुल गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । संस्थामा राखिएको धितोबाट असुलीउपर हुन नसके ऋणीको जायजेथाबाट असुलउपर गर्न सकिने नयाँ व्यवस्थासमेत नियमावलीमा छ । नियमावलीले कर्जा सूचना केन्द्रमा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ तथा नेपाल सरकारका अन्य निकायको समेत शेयर सहभागिता रहने व्यवस्था गरेको छ । सूचना केन्द्रले ऋणी सदस्यको कर्जाको विवरण प्राप्त गर्ने, प्राप्त विवरणको विश्लेषण तथा वर्गीकरण गर्ने, प्राप्त भएका सूचना तथा विवरणको संरक्षण एवं गोपनीयता कायम हुने गरी व्यवस्था मिलाउने छ । कालोसूची प्रकाशन गर्दा कर्जा सूचना केन्द्रको मापदण्डअनुसार सम्बन्धित सदस्य संस्थाबाट प्राप्त सिफारिससहितको प्रतिवेदनको आधार लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘चर्को ब्याज असुल्न बन्देज’ सहकारी संस्थाले चर्को ब्याज असुल्ने गरेको पाइएपछि सरकारले नियमावलीमा निक्षेप र ऋणको ब्याजदरको सीमा छ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै हुने गरी व्यवस्था गरेको छ । सो सीमाभन्दा बढी ब्याज लिए वा दिएको खण्डमा त्यस्ता सहकारी संस्थालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऋणबाट चर्को ब्याज लिने सहकारी संस्थालाई नियमन गर्ने लक्ष्यका साथ उक्त व्यवस्था गरिएको हो । जानकारका अनुसार हालसम्म सहकारीले ऋण र निक्षेपको ब्याजदर सीमा दश प्रतिशतभन्दा बढी लिँदै आएका थिए । यस्तै ब्याजदर निर्धारण गर्दासमेत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमासमेत छुट्टाछुट्टै दर तय गर्नुपर्नेछ । ब्याजदर निर्धारण गरिएको विषयमा सहकारी संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंक र मन्त्रालयलाई समेत जानकारी दिनुपर्नेछ । रासस
माछापुच्छ्रे बैंकको नाफा ४५ प्रतिशतले बढ्यो, कर्जाको ब्याजदर ४७ बेसप्वाइन्ट सस्तो
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले १२४ करोड रुपैंया मुनाफा कमाएको छ । बैंकले यो आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म १ अर्ब २४ करोड ८ लाख रुपैंया खुद मुनाफा कमाएको हो । पुस मसान्तसम्म बैंकको खुद नाफा ७८ करोड १३ लाख रहेकोमा तीन महिनाको अवधिमा ४५ करोड ९४ लाख रुपैंयाले नाफा बढाएर उक्त आकारमा पुर्याएको हो । बैंकको यो नाफा अघिल्लो वर्षको चैत मसान्तसम्मको नाफाभन्दा ४५.२९ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो वर्ष चैतसम्म बैंकले ८५ करोड ४० लाख मात्रै नाफा कमाएको थियो । नाफामा उत्साहजनक वृद्धि गरेको बैंकको निक्षेप ५ अर्बले बढाएको छ । ग्राहकबाट संकलित निक्षेप, अन्तरबैंक सापटी र रिपोमार्फत् करिब ९० अर्ब रुपैंया संकलन गरेको बैंकले ग्राहकबाट भने ८१ अर्ब निक्षेप उठाएको वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरेको छ । यसअघि सबै प्रकारका निक्षेपहरुको जोडेर देखाउने गरीएकोमा बैंकको परिष्कृत रिपोर्टमा त्यसलाई छुट्टाछुट्टै देखाएको हो । यद्यपि ७ अर्ब ३० करोड अन्तरबैंक सापटी लिएको बैंकले २ अर्ब ३२ करोड सापटी अन्य बैंकहरुलाई दिएको छ । ७४ अर्ब ९८ करोड रुपैंया भने ग्राहकहरुमा कर्जा प्रवाह गरेको छ । पुसमा बैंकको जम्मा कर्जा प्रवाह ७४ अर्ब ६५ करोड थियो । बैंकको आधार ब्याजदर पुस अन्तिममा १०.९९ रहेकोमा चैत अन्तिममा १०.५२, कस्ट अफ फण्ड पुसमा ७.९८ रहेकोमा चैतमा ७.९६, सीसीडी अनुपात पुसमा ७७.६४ प्रतिचशत रहेकोमा चैतमा ७७.३६ रहेको छ । पुसको तुलनामा चैतमा पुँजी पर्याप्तता अनुपात १२.८३ बाट १२.६३ मा झरेको छ ।
