तलब बढ्ने आसमा कर्मचारी तर, सिफारिस गर्ने आयोग नै बनेन
काठमाडौँ । सरकारले चालू आवमा ‘सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरी सुझाब दिन उच्चस्तरीय तलब आयोग’ गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, यो घोषणा कागजमै सीमित हुने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको कार्ययोजनाअनुसार तलब आयोग गत साउनमै गठन भइसक्नुपर्ने थियो । उक्त आयोगले तलब पुनरावलोकन गर्न कात्तिकमा सुझाब दिइसक्ने गरी अर्थले कार्ययोजना बनाएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष सकिन साढे दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकार भने आगामी आवको बजेटको अन्तिम तयारीमा छ । सोही कारण उच्चस्तरीय तलब आयोग गठनको सम्भावना टरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । सरकारले चालू आवको बजेटमा उल्लेख गरेअनुसार योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली भने सुरु गरिसकेको छ । कर्मचारीको तलब हरेक दुई–दुई वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने कानुनी प्रावधान छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २७ अनुसार मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने तलब–भत्ता पुनरावलोकन समिति रहन्छ । यसले प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा तलब पुनरावलोकन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्छ । चालू र अघिल्लो आवमा तलब नबढेको कर्मचारीको यसपटक कानुनअनुसार नै तलब बढ्ने अपेक्षा गरिएको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद धमलाले बताए । ‘सरकार कानुनी प्रावधानमै टेकेर सञ्चालन हुन्छ भन्ने अनुभूति दिलाउन पनि यस वर्ष निजामती कर्मचारीको तलब बढ्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले हामी छलफलका क्रममै छौँ ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
सुजुकीले सन् २०२० को अप्रिलबाट डिजेल कार बिक्री बन्द गर्ने
काठमाडौँ । भारतको सबैभन्दा ठूलो कार निर्माता कम्पनी मारुती सुजुकीले सन् २०२० को अप्रिलबाट डिजेल कार बिक्री बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । अघिल्लो वर्ष सन् २०१८–१९ मा मारुती सुजुकीले ४ लाख ६३ हजार युनिट डिजेल कार बिक्री गरेको थियो । मारुती सुजुकी इन्डियाका अध्यक्ष आरसी भार्गवले १ अप्रिल २०२० देखि बिएस ६ (युरो ६) प्रदूषणसूचक लागू हुने भएकाले डिजेल कारको बिक्री बन्द गर्न लागेको जानकारी दिएका छन् । मारुती सजुकीले वर्षभर बिक्री गर्ने कार तथ्यांकअनुसार डिजेल सेग्मेन्टको हिस्सा २३ प्रतिशत छ । बिएस ६ मापदण्डलाई पालना गर्न प्रदूषण कम गर्ने इन्जिन बनाउँदा कारको लागतमा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएर पेट्रोल कारको मूल्यमा भारु २५ हजारदेखि ६० हजार रुपैयाँसम्म वृद्धि हुने अनुमान छ । डिजेल कारको मूल्यमा भने भारु २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । अध्यक्ष भार्गवले प्रदूषणसम्बन्धी नयाँ मापदण्डमा उत्पादन थाल्दा सबैभन्दा बढी असर साना कारमा पर्ने बताएका छन् । यद्यपि, डिजेल कारको बिक्री बन्द गरेपछि मारुती सुजुकीको मौजुदा बजार हिस्सा नघट्ने दाबी गरिएको छ । उनका अनुसार अहिले भारतमा मारुती सुजुकीको बजार हिस्सा ५१ प्रतिशतआसपास छ ।अहिले मारुती सुजुकीको भिटारा ब्रेजा र एस क्रस दुई मोडल मात्र डिजेल भर्सनमा उपलब्ध छन् । अन्य कारहरू स्विफ्ट, बलेनो, डिजायर, सियाज, अर्टिगालगायत पेट्रोल र डिजेल दुवै भर्सनमा उपलब्ध छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
बालुवाटारका सूत्रधार विदेश फरारः डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीसमेत भागे
काठमाडौँ । व्यक्तिको नाममा सारिएको बालुवाटारस्थित १४३ रोपनी जग्गा सरकारले रोक्का राखेर छानबिन थालेको ५० दिन भइसकेको छ । तर, जग्गा प्रकरणमा संलग्न एकजना पनि पक्राउ परेका छैनन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ, तर मुख्य सूत्रधारहरूलाई निगरानीमा समेत राखेको छैन । उनीहरू आफैं सजग हुँदै विदेश लागेका छन् । विवाद उजागर भएपछि कुमारी बैंकको सञ्चालकबाट समेत शोभाकान्त ढकालले राजीनामा दिएका छन् । ढकाल र रामकुमार सुवेदी भारततर्फ गएको र त्यहीँबाट शक्तिकेन्द्रको संवादमा रहेको स्रोतको भनाइ छ । सो प्रकरणमा मुछिएका डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीसमेत भागेको अनुसन्धानमा आबद्ध अख्तियारका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले ६ महिना लगाएर गरेको छानबिनका आधारमा गत २८ फागुनको मन्त्रिपरिषद्ले सम्बन्धित जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गा कसरी व्यक्तिका नाममा सारियो भन्ने अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको थियो । कर्मचारीको बदनियतमाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र किर्तेसम्बन्धी छानबिन गर्न सिआइबीलाई जिम्मा दिइएको छ । सिआइबीलाई दुई म्यान्डेट छन् । पहिलो, सरकारी जग्गा कसरी व्यक्तिको नाममा गयो भन्ने प्रतिवेदन बुझाउने र दोस्रो, आपराधिक काम भएको अवस्थामा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने । तर, प्रतिवेदन बुझाउन तीनमहिने समय पाएको सिआइबी आधाभन्दा बढी समय सकिँदासम्म कागजपत्र अध्ययनमै केन्द्रित छ । सम्बन्धित विज्ञहरूको सहयोगमा छानबिन गरिरहेको सिआइबीका प्रवक्ता एसपी सुदीप गिरीले बताए । बालुवाटारको एक सय ४३ रोपनी जग्गामध्ये एक सय १३ रोपनी ०४९ मै व्यक्तिको नाममा गएको थियो । शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री भएका वेला अध्ययन नै नगरी जग्गा फिर्ता गर्न पत्राचार भएको थियो । बाँकी करिब ३० रोपनी जग्गा माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयका आधारमा व्यक्तिको नाममा गएको थियो । ती जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन मन्त्रिपरिषद्का पुराना निर्णय खारेज हुनुपर्छ । त्यसका लागि प्रस्ताव लैजान गृह मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ । सिआइबीको प्रतिवेदनसहित प्रस्ताव लगिने गृहका एक अधिकारीले बताए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसः ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठान मै मजदुरले पाउँदैनन् न्यूनतम् पारिश्रमिक
काठमाडौँ । सरकारले श्रमिकमैत्री कानूनको निर्माण गरी कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइएको बताइरहेको बेला अझै पनि श्रमिकले श्रम कानूनमा भएका सेवा, सुविधा तथा अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएको पाइएको छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको सन्दर्भ पारेर ५९ वटा ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानमा गरेको सर्वेक्षणमा श्रम कानूनले निर्दिष्ट गरेको अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको देखिएको छ । जिफन्टले ट्रेड युनियन क्रियाशील रहेका र ५० जनाभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत रहेका ५९ वटा उद्योग÷प्रतिष्ठानमा सर्वेक्षण गरेको थियो । युनियन क्रियाशील रहेका र तुलनात्मक रुपमा ठूला उद्योग प्रतिष्ठानमा समेत सबै श्रमिकलाई न्यूनतम् पारिश्रमिक नदिइएको पाइएको छ । सरकारले गत साउनदेखि श्रमिकका न्यूनतम परिश्रमिक ३९ प्रतिशले वृद्धि गरी रु १३ हजार ४५० तोकेको थियो । २७.१२ प्रतिशत उद्योग÷प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको देखिएको छ । ८८.१४ प्रतिशत प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्च र ८३ प्रतिशत प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्ष आधार दिनको पारिश्रमिक वृद्धि ९ग्रेड वृद्धि० दिने गरेको पाइएको छ । यसैगरी ८३ प्रतिशत प्रतिष्ठानले एक महिनाको अन्तरालमा नै पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको छ । यसैगरी अझै पनि ३०.५१ प्रतिशत प्रतिष्ठानले सबै श्रमिकलाई श्रम ऐन तथा नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुरुप सञ्चयकोष नदिने गरेको सर्वेक्षणका क्रममा भेटिएको छ । त्यस्तै ५४ प्रतिशत प्रतिष्ठानमा श्रमिकलाई कानूनमा उल्लेख भएबमोजिम उपदान नदिइएको पाइएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी भएकामध्ये ६१ प्रतिशत श्रमिक नियमित रोजगारीमा रहेको र बाँकी श्रमिकलाई कार्यगत, समयगत र आंशिक रोजगारीमा राख्ने गरेको भेटिएको छ । सबै प्रकारको रोजगारीमा रहेका श्रमिकमध्ये ५५.९३ प्रतिशत रोजगार सम्झौता भएको र रोजगारीमा रहेका श्रमिकमध्ये ४४.०७ प्रतिशतलाई अहिले पनि रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाइएको पाइएको छ । नेपाल सरकारले सन् २०२५ सम्ममा बालश्रम निर्मूल गर्ने लक्ष्य राखेको भएता पनि सङ्गठित र ठूला भनिएका उद्योगमध्ये ३.३९ प्रतिशतले अझै पनि १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई काममा लगाउने गरेका छन् । त्यस्तै ९४.९२ प्रतिशत प्रतिष्ठानमा भने बालश्रम प्रयोग नभएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । श्रम ऐनले कुनै पनि श्रमिकलाई दैनिक आठ घन्टा र साप्ताहिक रुपमा ४८ घन्टाभन्दा बढी समय काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको भए पनि सर्वेक्षणमा संलग्नमध्ये ५९.३२ प्रतिशत श्रमिकले कार्यसमय भन्दा बढी काम गर्नुपरेको बताएका थिए । त्यस्तै १०.१७ प्रतिशत उद्योगले कार्यसमयको बीचमा विश्रामका लागि आधा घन्टाको समय दिनुपर्ने व्यवस्थालाई पालना नगरेको पाइएको छ । सर्वेक्षणका क्रममा ३७.२९ प्रतिशत प्रतिष्ठानले मात्र श्रमिकलाई श्रम ऐनको दफा ५४ बमोजिम औषधि उपचार बीमा वा उपचार खर्चबाट सहयोग गर्ने गरेका छन् । यसैगरी ऐनको दफा ५५ बमोजिम ३८.९८ प्रतिशतले श्रमिकलाई सबै प्रकृतिको दुर्घटना समेट्ने गरी बीमा गरेको पाइएको छ । श्रम कानूनमा भएका व्यवसायजन्य सुरक्षाको समेत पालना नगरिएको सर्वेक्षणका क्रममा पाइएको छ । त्यस्तै १५.२५ प्रतिशतमा श्रम ऐन बमोजिम व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति बनाइएको भएता पनि ८.४७ प्रतिशत उद्योगमा मात्र सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कमिटी गठन गरी नियमित सञ्चालन हुने गरेको देखिएको छ । श्रम ऐनमा १० जना वा सोभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत रहेका प्रतिष्ठानले व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य नीति बनाउनुपर्ने र २० जना वा सोभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत उद्योगले व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य कमिटी बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी उद्योग प्रतिष्ठानले महिला श्रमिकका लागि प्रसूति बिदा दिन निकै कञ्जुस्याइँ गरेको पाइएको छ । श्रम ऐनले ९८ दिन प्रसूति बिदा पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि ४२.३७ प्रतिशत उद्योगले प्रसूति बिदा नदिने गरेको पाइएको छ । त्यस्तै ५९.३२ प्रतिशतले १५ दिनको प्रसूति स्याहार बिदासमेत नदिने गरेको सर्वेक्षणका क्रममा भेटिएको छ । सर्वेक्षणका क्रममा श्रम ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार साताको एक दिन बिदा पाउने अवस्थाको कार्यान्वयन भने सन्तोषजन देखिएको छ । सर्वेक्षण अनुसार ९४.९२ प्रतिशतले हप्तामा एक दिन साप्ताहिक बिदा पाउने गरेको देखिएको छ । तर ८४.७५ प्रतिशत उद्योगले मात्र कानूनबमोजिम सार्वजनिक बिदा दिने गरेको पाइएको छ । सङ्घर्ष जारीः अध्यक्ष श्रेष्ठ नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रम कानूनले व्यवस्था गरेको श्रमिकको अधिकारलाई कार्यान्वयन गराउन सङ्घर्ष जारी राख्ने बताए । श्रमजीवि वर्गको हितका लागि सरकारले गर्ने हरेक कामको महासङ्घले समर्थन गर्ने र श्रमिकविरोधी गतिविधिको कडा प्रतिरोध गरिने उल्लेख गर्दैै उनले भने, “मजदुर सङ्गठन सरकारको अन्धभक्त होइन, राम्रा कामका लागि जहिले पनि सरकारलाई साथ रहन्छ । श्रमजीवि वर्गको पक्षमा काम गर्न सरकारलाई घच्घच्याइँ रहन्छौँ ।” अध्यक्ष श्रेष्ठले तत्काल श्रम आयोगको गठन, सबैलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा ल्याउन कानूनको संशोधन गर्न, सार्वजनिक खरिद ऐनमार्फत श्रम शोषण गर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने बताए । रासस
१५ औं पञ्च बर्षिय योजनाः समृद्धि र समानताको प्रस्थान विन्दु
डा.राम कुमार फुयाल-सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग काठमाडौ । आगामी पाँच बर्षभित्र देशमा के के काम गर्ने ? विकासलाई कसरी अघि बढाउने ? प्रतिफल बाडफाँट कसरी गर्ने भन्ने कुरा समेटेर १५ औं पञ्च बर्षिय योजना तयार भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकबाट १५ औं योजनालाई पास गरेर मन्त्रिपरिषदमा पठाईसकिएको छ । योजनामा परिवर्तनलाई साच्चै आत्मसाथ गर्ने प्रण गरिएको छ । नीतिगत सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौं । आगामी दिनमा ३ तहका सरकारहरुबिचको सहकार्यका लागि हामीले फराकिलो दायर तयार गरेका छौं । एक तहले अर्काे तहको अधिकार क्षेत्रमा ठक्कर नदिने गरि कानुनी संरचनाहरु तयार भएका छन् । त्यति मात्रै होइन, कृषि, पर्यटन, उद्योग, वन, वातावरण, खानी, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा के के काम गर्ने भन्ने योजना समेटिएका छन् । अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विकासमा स्रोत साधनको भूमिकालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सन्दर्भ हो । साधन र स्रोत प्राकृतिक हुन्छन् । त्यसकारण श्रोत र साधनको उपयुक्त बाडफाँटको चुनौती हामी सामु थियो तर अब त्यो पनि समाप्त भैसकेको छ । त्यसरी श्रोत साधनको न्यायोचित बाडफाँटसँगै हाम्रा जनशक्तिलाई रोजगारीसँग जोड्नु आवश्यक छ । हामीलाई अबको २५ वर्षमा उच्च आय भएको देशका रुपमा पुग्नु छ । सन २०२२ सालमा हामी अल्पविकसित देशबाट मध्यम विकिसत मलुकमा जाने लक्ष्य लिएका छौँ । त्यसका लागि आर्थिक विकासको गति द्रुत बनाउँनै पर्नेछ । यसमा मानव संसोधनको ठुलो महत्व रहन्छ र त्यसको अधिक र समुचित उपयोग आवश्यक हुन्छ । यसमा हाम्रो शिक्षा प्रणाली, कृषि उत्पादन जस्ता कुरामा समेत ध्यान पुर्याउन आवश्यक हुन्छ । मानव संसाधनले यस्ता कुरामा प्रभाव पार्छ । समृद्धिसँग उत्पादनका कुरा उच्च महत्वका साथ जोडिन्छ । उत्पादनमा वस्तु, स्रोत र सेवा लगायतका सबै पक्ष समेटिन्छन् । अब हामीले थोरै जनशक्तिले धेरै उत्पादन गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि विज्ञानले सृजना गरेको पछिल्लो प्रविधिको अधितम उपयोग गर्नु पर्छ । हामीले उपलब्ध भएको उत्पादनशिल जनशक्तिलाई अधिक उत्पादन गर्न सक्ने गरि दक्ष बनाउनु पनि पर्छ । त्यति मात्रै होइन, त्यसरी तयार भएको जनशक्तिलाई कहाँ र कसरी उपयोग गर्ने भन्नेबारे पनि मिहिन ढंगले योजना बनाएका छौं । पञ्च बर्षिय योजनाका केहि महत्वपूर्ण पक्षहरु १५ औं पञ्च बर्षिय योजना भनेको ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’को सपना पुरा गर्ने महत्वपूर्ण कडी हो । यसले द्रुत विकास मात्रै होइन, गरिब र धनीबिचको खाडल समेत भर्ने काम गर्छ । अब देशमा धनीहरु झनै धनी हुँदै जाने अनि गरिबहरु झन झन गरिब बनिरहने दिनको अन्त्य हुन्छ । घरबार बिहीनलाई के गर्ने ?, उत्पादन र व्यापारमा कसलाई कसरी परिचालन गर्ने ? कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रमा कसरी सुधार ल्याउने भन्नेबारे स्पष्ट भएका छौं । साक्षरता बढाउने, बाल मृत्युदरदेखी मातृशिशु मृत्यु दर घटाउने सम्मका बिशेष योजना बनिरहेका छन् । सीप विकास गर्ने, त्यो कहाँ परिचालन गर्ने ? भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुन्छ । यी सबै कुरा पञ्च बर्षिय योजनामा आएका छन् र कार्यान्वयनमा आउँछन् । कनेक्टीभीटीको प्रश्न पूर्वाधारको पनि पूर्वाधारका रुपमा सडक पूर्वाधार स्थापित छन् । नेपालले पनि सडक पूर्वाधारको विस्तारलाई उच्च महत्वका साथ अघि बढाएको छ । सडक मात्रै होइन, बिजुली, हवाई मार्ग, रेल लगायतका पूर्वाधारहरुको विकास र विस्तार सरकारको प्राथमिकतामा छ । विकासले गाउँबाट शहर केन्द्रित अवधारणा बोकेको हुन्छ । यहि अवस्थामा कृषिबाट औद्योगीकरणको वातावरण निर्माण हुन्छ । कनेक्टीभिटीले उद्योग, पर्यटन, उर्जालाई जोडेर अर्थतन्त्रलाई नै माथि उकास्छ । संस्कृतिको जगेर्नासँगै विकास विकास आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । विकासकै निरन्तरताका क्रममा मानव समाज अहिलेको युगमा आईपुगेको हो । हामीले विकासँगै संस्कृतिको जगेर्ना पनि गर्नुपर्नेछ । दशौं हजार बर्षको इतिहासबाट सिकेर हाम्रो ज्ञान र शिपको दायरा यो अवस्थामा आईपुगेको हो । यसलाई यसलाई आगामी २० हजार बर्षसम्म टिकाउन आवश्यक छ । प्रतिफलको न्यायिक वितरण हामीले द्रुतगतिमा विकास गर्ने भनेका छौं । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरका आधारहरु खडा गरिरहेका छौं । त्यसरी प्राप्त भएको विकासको प्रतिफलको न्यायोचित बाडफाँट गर्न सकिएन भने समाजमा धनी र गरिबबीचको खाडल अझै बढ्न सक्ने जोखिम हुन्छ । त्यसकारण भुगोल, जनसंख्या, विकासका परिसूचकहरुका आधारमा प्रतिफल बाड्ने हो । त्यसका लागि प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तहका बिशेषताहरुलाई मध्यनजर गरेर प्रतिफल बाडफाँटको काम वित्त आयोग मार्फत हुनेछ । त्यसले द्रुतगतिको विकास, प्रादेशिक सन्तुलन जस्ता महत्वपूर्ण काम गर्छ । बलियो अर्थतन्त्र २०७२ सालको भूकम्प र भारतीय नाका बन्दी नेपाली जनताले भुल्नै नसक्ने घट्ना हुन् । यी दुई घट्नाले देशको अर्थतन्त्रमा निकै ठुलो जोखिम ल्याईदिएको थियो । यी दुई घट्नाबाट पाठ सिकेर नै हामीले बलियो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाउने अभियान थालेका हौं । भोली फेरी भूकम्प आउँन सक्छ, नाका बन्दी लाग्न सक्छ, त्यतिबेला हामी आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने सामर्थ्यको विकास गरिसक्ने छौं । १५ औं पञ्च बर्षिय योजना त्यहि बलियो अर्थतन्त्र निर्माणको आधार स्तम्भ हो । रेमिटेन्स रोईलो नेपालाई रेमिटेन्सले धानेको देश भन्न थालिएको छ । उत्पादनशिल क्षेत्रमा रेमिटेन्सको उपयोगको सन्दर्भ अर्काे पेचिलो पक्ष हो । रेमिटेन्सलाई उत्पादनसँग जोड्न सकिएन भने हामीले सोचे जस्तो विकास र समृद्धिको यात्रा सहज नहुन सक्छ । किन की रेमिटेन्सले मात्रै देश चल्दैन । आज भित्रिएको रेमिटेन्सको उपयोगद्धारा अर्थतन्त्रका लागि दिगो प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । आज विदेश गएर रेमिटेन्स पठाएको जनशक्तिले भोली अरुलाई नेपालमै रोजगारी दिन सक्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । मानव संसाधन र काम गर्ने संस्कृती हामी अझै पनि आधुनिक प्रविधि मैत्री भएर काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । हाम्रो मानसिकता र संस्थागत संरचना नै आधुनिकतालाई आत्मसाथ गर्न सक्ने खालका छैनन् । दक्षिण कोरियाले युद्धको चपेटाबाट मुक्त भएपछि १९६२ देखि नै मानव संसाधनको विकास, आयात र निर्यात पोलिसीमा राम्रो गरेको थियो । ‘पढेर मात्र हुदैन् काम काजी जनशक्ती पनि चाहिन्छ’ भनेर सरकारले ठोस योजना बनायो र देशमा विकास र समृद्धिको नयाँ अध्याय आरम्भ गरेको थियो । अब हामीले पनि त्यस्तै महत्वपूर्ण कदम चाल्ने अवस्था आएको छ । हामी साधारण बिषयमा स्नातकोत्तर तह पढेर बसिरहेका छौं । सबैले स्नातकोत्तर पढ्नै पर्ने सोँचले जरा गाडेको छ । प्राविधिक शिक्षा दिने हो भने मानिसले स्नातक तह अध्ययन सम्पन्न गरिसक्दा नै एउटा शिप लिएर स्वरोजगार बनिसकेको हुन्छ । हामीले पनि अब त्यहि बाटो अपनाउने हो । त्यसका लागि हाम्रो शिक्षा नीतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं । त्यसरी मात्रै उच्च प्रतिफल दिन सक्ने मानव संसाधनको विकास सम्भव हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने मुल यन्त्र भनेकै कर्मचारी प्रशासन हो । आज हाम्रो प्रशासन संयन्त्र अलिबढी प्रक्रियामुखी देखिन्छ । अब यसलाई नजिता मुखी बनाउनु पर्छ । अहिले हाम्रो प्रशासनले चितवन जानका लागि मुग्लिनको बाटो मात्रै देख्छ । तर अब चीतवन पुग्ने सुरुङको विकल्प खोज्न सक्ने गरि प्रशासन संयन्त्रलाई परिचालित गरिन्छ । त्यसका लागि राष्ट्र सेवकहरुको मनोबल उच्च बनाउने तथा सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका कानुनहरुको संसोधन हुनेछ । त्यसबाहेक द्रुत विकास, समृद्धि र सुशासन अभिवृद्धिका लागि कर्मचारीतन्त्रमा कहाँ कहाँ सुधार आवश्यक छ त्यसको समेत पहिचान गरिनेछ । हामी त्यसको गहन अध्ययनमा छौं । सम्पन्नताको महत्वकांक्षा प्रधानमन्त्रीज्यूले विकास र समृद्धि सपना देख्नु भएको छ । त्यो सपना आज आम नेपालीको समना भैसकेको छ । अब हामीलाई कुनै अमुक कुरालाई देखाएर काम गर्न सकिएन्, फलनोले काम गर्न दिएन भन्ने छुट पनि छैन् । अहिले १८ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनी छन् । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुँदा १ प्रतिशतले गरिबी घटिरहेको छ । त्यसरी हेर्दा आगामी ५ बर्षमा गरिबी १३ प्रतिशतमा आउन सक्ने देखेका छौं । तर प्रधानन्त्रीज्यूले त्यसलाई अझै घटाउनुपर्छ भन्नु भएको छ । हामीले त्यस्तो सम्भावनाको खोजी गरिरहेका छौं । अर्थतन्त्रका बहुआयामिक प्रभावले त्यस्तो गरिबी आगामी पाँच बर्षपछि ८ प्रतिशतमा झार्न सकिन्छ की भन्ने हामीलाई पनि लागिरहेको छ । योजना आयोगको काम राष्ट्रिय योजना आयोगले ३ वटा मुख्य काम गरिरहेको छ । मुलुक नयाँ परिवेशमा गएकाले आयोगको भूमिका पनि अझ परिस्कृत भएको छ । नयाँ परिस्थितमा आयोगले मुलतः ३ वटा कुरामा विषेश ध्यान दिएको छ । पहिलो, दिर्घकालिन सोँचमा आधारित तथ्यपरक नीति निमार्ण गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने हो । दोस्रो, तीन तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने काम हो । अहिले देशमा ७६१ वटा सरकार छन् । त्यसमा ३ वटा तह छन् । आयोगले तीनवटै तहलाई पहिला नीति दिन्छ । अनि काम गरे/नगरेको समेत मुल्याङ्कन गर्छ । यसरी अनुगमन गर्ने सम्मको काम आयोगले पाएको छ । अब आयोग एकदम कडा हुन्छ । भनेको समयमा बजेट उपलब्ध गराउन भूमिका खेल्छ । तर समयमा काम भएन भने हामी त्यस्तो बजेट फिर्ता गराउन पनि भूमिका खेल्छौं । आयोगले गर्ने तेश्रो काम भनेको अध्ययन, अनुसन्धान, अन्वेषण र राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय स्तरका प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय, संस्थाहरुसँग सहकार्य हो । अब योजना आयोग ज्ञानको भण्डारण केन्द्रका रुपमा स्थापित हुन्छ । हामीले अध्ययन गरेर निकालिएको निष्कर्षलाई नीति निर्माणमा पठाउने काम गर्छाै ।
जो सुकै संलग्न भएपनि सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याइन्छः प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जो सुकै संलग्न भए पनि सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याइने दृढता व्यक्त गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा आज सम्पन्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को संसदीय दलको बैठकमा पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारको ललिता निवास र अन्यत्रका सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याइने बताए । उनले भने, “अहिले सरकारी जग्गाका विषयमा सरकार र पार्टीलाई बदनाम गराउन खोजिँदैछ तर यो धेरै पहिलेदेखि भएको कारोवार हो । यसमा हाम्रा पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल त्यसबेला कुनै पदमा नभएकाले सत्ताको दुरुपयोगमा उहाँको संलग्नता छैन ।” उनले सरकारी जग्गा वा वाइड बडी प्रकरणमा छानबिन भइरहेकाले सत्यतथ्य बाहिर आउने पनि स्पष्ट गरे । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षाका साथ सरकार अघि बढिरहेकाले नेता, सांसद र कार्यकर्तालाई निराश नहुन आग्रह गर्दै उनले आउँदो बजेटमा वृद्धभत्ता बढाइने जानकारी पनि दिए । उनले केही वर्षभित्र गरीबीको रेखामुनि जनता नरहने जिकिर पनि गरे । उने सङ्घीय संसद्मा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सांसदहरुलाई निर्देशन दिए ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ भन्छ-‘अब काम गर्न सक्दैनौँ’
काठमाडौ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विभिन्न समूहले २ महिनादेखी व्यवसायीहरुलाई धम्क्याउँदै आएको दुःखेसो गरेको छ । विभिन्न समयमा पटक-पटक ज्यान मार्ने धम्की आएसँगै काम गर्न नसक्ने वातावरण सिर्जना भएको महासंघको जनाएको छ । सोही विषयलाई लिएर महासंघले मंगलबार राजधानीस्थित पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने–‘नेपालका सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरुको छाता संगठन ‘नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ’ का तत्कालीन अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको गत २०७४ साल असोज २३ गते बानेश्वरमा गोली हानी हत्या भएको थियो, हाल सोही प्रकारले हत्या गर्ने भन्दै धम्की दिने खालका फोनले हामीलाई त्रसित बनाएको छ ।’ अध्यक्ष सिहंले महासंघका पूर्व अध्यक्ष, कार्य समितिका सल्लाहकार, पदाधिकारी लगायतका २५ जना निर्माण व्यवसायीलाई धम्की पूर्ण भाषा प्रयोग गरी फोन आउने गरेको बताए । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह, महासचिव रोशन दाहाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, सल्लाहकार शारदाप्रसाद अधिकारीलाई धम्कीपूर्ण फोन आएको महासंघले जनाएको छ । सोही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृह सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री लगायतका सरकारी प्रशासनिक तहमा आफूहरुले जानकारी गराइसकेको भएपनि फोन आउन नरोकिएको महासंघको तर्क छ । सरकारी तहबाट सोही विषयमा छानबीन गर्न महासंघले सरकालाई अनुरोध गरेको छ । व्यवसायीहरुलाई१ करोड २५ लाख रुपैयाँसम्म चन्दा मागिएको पाइएको छ । यसैगरी, व्यवसायीहरुमा भुक्तानीको सवालमा समेत समस्या देखा परेको र सोही कारण देशभरका व्यवसायीले आर्थिक मार खेप्दै टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको महासंघले अध्यक्ष सिंहले बताए । काम सम्पन्न पछि सरकार कार्यालयहरुले दिने भुक्तानिको समस्या तत्काल समाधान नभए भोलिका दिनमा आफूले नेपालका कुनैपनि बैंकबाट कारोबार नै गर्न नपाउने स्थितीमा पुग्ने बताए । पत्रकार सम्मेलनमा बैंकले काटेको पत्र समेत सार्वजनिक गरिएको थियो । बैशाख १८ गते सुझाव संकलन कार्यक्रम यता, निर्माण व्यवसायीहरुको हितलाई मध्यनजर गर्दै उद्योग व्यवसायीहरुले बैशाख १८ गते राजधानीको त्रिपुरेश्वर स्थित युनाइटेड वल्ड ट्रेड सेन्टरमा राय सुझाव संकलन कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ । सो कार्यक्रमको उद्घाटन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले गर्ने छन् । पर्यटन राज्यमन्त्री सहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिवले कार्यक्रममा संबोधन गर्नेछन् । महासंघका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा निर्माण व्यवसाय ऐन सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने छन् । कार्यक्रममा मुलुकभरका ३ सय व्यवसायीहरु सहभागी हुने बताइएको छ ।
मे दिवसमा महासंघको सन्देश, ‘समझदारी र सहयोगका साथ काम गर्नु पर्छ’
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा र महासंघको रोजगारदाता परिषदका सभापति चन्द्रप्रसाद ढकालले १३० औं अन्र्तराष्ट्रिय मे दिवसको अवसरमा शुभ-कामना व्यक्त गरेका छन् । मे दिवसका अवसरमा प्रकाशित विज्ञप्तिमा अध्यक्ष राणाले श्रम र पूँजीको उच्चतम परिचालनबाट मात्र हामीले अपेक्षा गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नाराले मूर्तरूप लिन सक्दछ भन्ने वास्तविकतालाई मनन गरी थप समझदारी र सहयोगका साथ काम गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिएकी छिन् । रोजगारदाता र ट्रेड यूनियन बीचकोे सम्बन्धले नया आयाम लिएको सन्र्दभमा संवाद र सहकार्यलाई थप निरन्तरता दिदै दीगो आर्थिक विकास र औद्योगिक शान्तिको साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकार्य गर्न यो मे दिवसले थप उत्प्रेरित गर्ने अध्यक्ष राणाले उल्लेख गरेकी छिन् । यता, रोजगारदाता परिषदका सभापति ढकालले उद्योगको विस्तार र लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक अनुकूल वातावरण बनाउन रोजगारदाता र ट्रेड यूनियन बीचको थप समझदारी र सहकार्यले विशेष महत्व राख्नेमा जोड दिएका छन् । सभापति ढकालले आपसी छलफल र संवादका माध्यमबाट श्रम सम्बन्धी समस्याको समाधान गर्दै दीगो औद्योगिक शान्ति स्थापना गर्न बल पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
