डा.राम कुमार फुयाल-सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग
काठमाडौ । आगामी पाँच बर्षभित्र देशमा के के काम गर्ने ? विकासलाई कसरी अघि बढाउने ? प्रतिफल बाडफाँट कसरी गर्ने भन्ने कुरा समेटेर १५ औं पञ्च बर्षिय योजना तयार भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकबाट १५ औं योजनालाई पास गरेर मन्त्रिपरिषदमा पठाईसकिएको छ ।
योजनामा परिवर्तनलाई साच्चै आत्मसाथ गर्ने प्रण गरिएको छ । नीतिगत सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौं । आगामी दिनमा ३ तहका सरकारहरुबिचको सहकार्यका लागि हामीले फराकिलो दायर तयार गरेका छौं । एक तहले अर्काे तहको अधिकार क्षेत्रमा ठक्कर नदिने गरि कानुनी संरचनाहरु तयार भएका छन् ।
त्यति मात्रै होइन, कृषि, पर्यटन, उद्योग, वन, वातावरण, खानी, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा के के काम गर्ने भन्ने योजना समेटिएका छन् ।
अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विकासमा स्रोत साधनको भूमिकालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सन्दर्भ हो । साधन र स्रोत प्राकृतिक हुन्छन् । त्यसकारण श्रोत र साधनको उपयुक्त बाडफाँटको चुनौती हामी सामु थियो तर अब त्यो पनि समाप्त भैसकेको छ । त्यसरी श्रोत साधनको न्यायोचित बाडफाँटसँगै हाम्रा जनशक्तिलाई रोजगारीसँग जोड्नु आवश्यक छ ।
हामीलाई अबको २५ वर्षमा उच्च आय भएको देशका रुपमा पुग्नु छ । सन २०२२ सालमा हामी अल्पविकसित देशबाट मध्यम विकिसत मलुकमा जाने लक्ष्य लिएका छौँ । त्यसका लागि आर्थिक विकासको गति द्रुत बनाउँनै पर्नेछ । यसमा मानव संसोधनको ठुलो महत्व रहन्छ र त्यसको अधिक र समुचित उपयोग आवश्यक हुन्छ । यसमा हाम्रो शिक्षा प्रणाली, कृषि उत्पादन जस्ता कुरामा समेत ध्यान पुर्याउन आवश्यक हुन्छ । मानव संसाधनले यस्ता कुरामा प्रभाव पार्छ । समृद्धिसँग उत्पादनका कुरा उच्च महत्वका साथ जोडिन्छ । उत्पादनमा वस्तु, स्रोत र सेवा लगायतका सबै पक्ष समेटिन्छन् । अब हामीले थोरै जनशक्तिले धेरै उत्पादन गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि विज्ञानले सृजना गरेको पछिल्लो प्रविधिको अधितम उपयोग गर्नु पर्छ ।
हामीले उपलब्ध भएको उत्पादनशिल जनशक्तिलाई अधिक उत्पादन गर्न सक्ने गरि दक्ष बनाउनु पनि पर्छ । त्यति मात्रै होइन, त्यसरी तयार भएको जनशक्तिलाई कहाँ र कसरी उपयोग गर्ने भन्नेबारे पनि मिहिन ढंगले योजना बनाएका छौं ।
पञ्च बर्षिय योजनाका केहि महत्वपूर्ण पक्षहरु
१५ औं पञ्च बर्षिय योजना भनेको ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’को सपना पुरा गर्ने महत्वपूर्ण कडी हो । यसले द्रुत विकास मात्रै होइन, गरिब र धनीबिचको खाडल समेत भर्ने काम गर्छ । अब देशमा धनीहरु झनै धनी हुँदै जाने अनि गरिबहरु झन झन गरिब बनिरहने दिनको अन्त्य हुन्छ ।
घरबार बिहीनलाई के गर्ने ?, उत्पादन र व्यापारमा कसलाई कसरी परिचालन गर्ने ? कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रमा कसरी सुधार ल्याउने भन्नेबारे स्पष्ट भएका छौं । साक्षरता बढाउने, बाल मृत्युदरदेखी मातृशिशु मृत्यु दर घटाउने सम्मका बिशेष योजना बनिरहेका छन् । सीप विकास गर्ने, त्यो कहाँ परिचालन गर्ने ? भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुन्छ । यी सबै कुरा पञ्च बर्षिय योजनामा आएका छन् र कार्यान्वयनमा आउँछन् ।
कनेक्टीभीटीको प्रश्न
पूर्वाधारको पनि पूर्वाधारका रुपमा सडक पूर्वाधार स्थापित छन् । नेपालले पनि सडक पूर्वाधारको विस्तारलाई उच्च महत्वका साथ अघि बढाएको छ । सडक मात्रै होइन, बिजुली, हवाई मार्ग, रेल लगायतका पूर्वाधारहरुको विकास र विस्तार सरकारको प्राथमिकतामा छ । विकासले गाउँबाट शहर केन्द्रित अवधारणा बोकेको हुन्छ । यहि अवस्थामा कृषिबाट औद्योगीकरणको वातावरण निर्माण हुन्छ । कनेक्टीभिटीले उद्योग, पर्यटन, उर्जालाई जोडेर अर्थतन्त्रलाई नै माथि उकास्छ ।
संस्कृतिको जगेर्नासँगै विकास
विकास आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । विकासकै निरन्तरताका क्रममा मानव समाज अहिलेको युगमा आईपुगेको हो । हामीले विकासँगै संस्कृतिको जगेर्ना पनि गर्नुपर्नेछ । दशौं हजार बर्षको इतिहासबाट सिकेर हाम्रो ज्ञान र शिपको दायरा यो अवस्थामा आईपुगेको हो । यसलाई यसलाई आगामी २० हजार बर्षसम्म टिकाउन आवश्यक छ ।
प्रतिफलको न्यायिक वितरण
हामीले द्रुतगतिमा विकास गर्ने भनेका छौं । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरका आधारहरु खडा गरिरहेका छौं । त्यसरी प्राप्त भएको विकासको प्रतिफलको न्यायोचित बाडफाँट गर्न सकिएन भने समाजमा धनी र गरिबबीचको खाडल अझै बढ्न सक्ने जोखिम हुन्छ । त्यसकारण भुगोल, जनसंख्या, विकासका परिसूचकहरुका आधारमा प्रतिफल बाड्ने हो । त्यसका लागि प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तहका बिशेषताहरुलाई मध्यनजर गरेर प्रतिफल बाडफाँटको काम वित्त आयोग मार्फत हुनेछ । त्यसले द्रुतगतिको विकास, प्रादेशिक सन्तुलन जस्ता महत्वपूर्ण काम गर्छ ।
बलियो अर्थतन्त्र
२०७२ सालको भूकम्प र भारतीय नाका बन्दी नेपाली जनताले भुल्नै नसक्ने घट्ना हुन् । यी दुई घट्नाले देशको अर्थतन्त्रमा निकै ठुलो जोखिम ल्याईदिएको थियो । यी दुई घट्नाबाट पाठ सिकेर नै हामीले बलियो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाउने अभियान थालेका हौं । भोली फेरी भूकम्प आउँन सक्छ, नाका बन्दी लाग्न सक्छ, त्यतिबेला हामी आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने सामर्थ्यको विकास गरिसक्ने छौं । १५ औं पञ्च बर्षिय योजना त्यहि बलियो अर्थतन्त्र निर्माणको आधार स्तम्भ हो ।
रेमिटेन्स रोईलो
नेपालाई रेमिटेन्सले धानेको देश भन्न थालिएको छ । उत्पादनशिल क्षेत्रमा रेमिटेन्सको उपयोगको सन्दर्भ अर्काे पेचिलो पक्ष हो । रेमिटेन्सलाई उत्पादनसँग जोड्न सकिएन भने हामीले सोचे जस्तो विकास र समृद्धिको यात्रा सहज नहुन सक्छ । किन की रेमिटेन्सले मात्रै देश चल्दैन । आज भित्रिएको रेमिटेन्सको उपयोगद्धारा अर्थतन्त्रका लागि दिगो प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । आज विदेश गएर रेमिटेन्स पठाएको जनशक्तिले भोली अरुलाई नेपालमै रोजगारी दिन सक्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ ।
मानव संसाधन र काम गर्ने संस्कृती
हामी अझै पनि आधुनिक प्रविधि मैत्री भएर काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । हाम्रो मानसिकता र संस्थागत संरचना नै आधुनिकतालाई आत्मसाथ गर्न सक्ने खालका छैनन् । दक्षिण कोरियाले युद्धको चपेटाबाट मुक्त भएपछि १९६२ देखि नै मानव संसाधनको विकास, आयात र निर्यात पोलिसीमा राम्रो गरेको थियो । ‘पढेर मात्र हुदैन् काम काजी जनशक्ती पनि चाहिन्छ’ भनेर सरकारले ठोस योजना बनायो र देशमा विकास र समृद्धिको नयाँ अध्याय आरम्भ गरेको थियो । अब हामीले पनि त्यस्तै महत्वपूर्ण कदम चाल्ने अवस्था आएको छ ।
हामी साधारण बिषयमा स्नातकोत्तर तह पढेर बसिरहेका छौं । सबैले स्नातकोत्तर पढ्नै पर्ने सोँचले जरा गाडेको छ । प्राविधिक शिक्षा दिने हो भने मानिसले स्नातक तह अध्ययन सम्पन्न गरिसक्दा नै एउटा शिप लिएर स्वरोजगार बनिसकेको हुन्छ । हामीले पनि अब त्यहि बाटो अपनाउने हो । त्यसका लागि हाम्रो शिक्षा नीतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं । त्यसरी मात्रै उच्च प्रतिफल दिन सक्ने मानव संसाधनको विकास सम्भव हुन्छ ।
कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता
विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने मुल यन्त्र भनेकै कर्मचारी प्रशासन हो । आज हाम्रो प्रशासन संयन्त्र अलिबढी प्रक्रियामुखी देखिन्छ । अब यसलाई नजिता मुखी बनाउनु पर्छ । अहिले हाम्रो प्रशासनले चितवन जानका लागि मुग्लिनको बाटो मात्रै देख्छ । तर अब चीतवन पुग्ने सुरुङको विकल्प खोज्न सक्ने गरि प्रशासन संयन्त्रलाई परिचालित गरिन्छ ।
त्यसका लागि राष्ट्र सेवकहरुको मनोबल उच्च बनाउने तथा सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका कानुनहरुको संसोधन हुनेछ । त्यसबाहेक द्रुत विकास, समृद्धि र सुशासन अभिवृद्धिका लागि कर्मचारीतन्त्रमा कहाँ कहाँ सुधार आवश्यक छ त्यसको समेत पहिचान गरिनेछ । हामी त्यसको गहन अध्ययनमा छौं ।
सम्पन्नताको महत्वकांक्षा
प्रधानमन्त्रीज्यूले विकास र समृद्धि सपना देख्नु भएको छ । त्यो सपना आज आम नेपालीको समना भैसकेको छ । अब हामीलाई कुनै अमुक कुरालाई देखाएर काम गर्न सकिएन्, फलनोले काम गर्न दिएन भन्ने छुट पनि छैन् । अहिले १८ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनी छन् । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुँदा १ प्रतिशतले गरिबी घटिरहेको छ । त्यसरी हेर्दा आगामी ५ बर्षमा गरिबी १३ प्रतिशतमा आउन सक्ने देखेका छौं । तर प्रधानन्त्रीज्यूले त्यसलाई अझै घटाउनुपर्छ भन्नु भएको छ । हामीले त्यस्तो सम्भावनाको खोजी गरिरहेका छौं । अर्थतन्त्रका बहुआयामिक प्रभावले त्यस्तो गरिबी आगामी पाँच बर्षपछि ८ प्रतिशतमा झार्न सकिन्छ की भन्ने हामीलाई पनि लागिरहेको छ ।
योजना आयोगको काम
राष्ट्रिय योजना आयोगले ३ वटा मुख्य काम गरिरहेको छ । मुलुक नयाँ परिवेशमा गएकाले आयोगको भूमिका पनि अझ परिस्कृत भएको छ । नयाँ परिस्थितमा आयोगले मुलतः ३ वटा कुरामा विषेश ध्यान दिएको छ । पहिलो, दिर्घकालिन सोँचमा आधारित तथ्यपरक नीति निमार्ण गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने हो ।
दोस्रो, तीन तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने काम हो । अहिले देशमा ७६१ वटा सरकार छन् । त्यसमा ३ वटा तह छन् । आयोगले तीनवटै तहलाई पहिला नीति दिन्छ । अनि काम गरे/नगरेको समेत मुल्याङ्कन गर्छ । यसरी अनुगमन गर्ने सम्मको काम आयोगले पाएको छ । अब आयोग एकदम कडा हुन्छ । भनेको समयमा बजेट उपलब्ध गराउन भूमिका खेल्छ । तर समयमा काम भएन भने हामी त्यस्तो बजेट फिर्ता गराउन पनि भूमिका खेल्छौं ।
आयोगले गर्ने तेश्रो काम भनेको अध्ययन, अनुसन्धान, अन्वेषण र राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय स्तरका प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय, संस्थाहरुसँग सहकार्य हो । अब योजना आयोग ज्ञानको भण्डारण केन्द्रका रुपमा स्थापित हुन्छ । हामीले अध्ययन गरेर निकालिएको निष्कर्षलाई नीति निर्माणमा पठाउने काम गर्छाै ।
