काठमाडौँ । सरकारले चालू आवमा ‘सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरी सुझाब दिन उच्चस्तरीय तलब आयोग’ गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, यो घोषणा कागजमै सीमित हुने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको कार्ययोजनाअनुसार तलब आयोग गत साउनमै गठन भइसक्नुपर्ने थियो ।
उक्त आयोगले तलब पुनरावलोकन गर्न कात्तिकमा सुझाब दिइसक्ने गरी अर्थले कार्ययोजना बनाएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष सकिन साढे दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकार भने आगामी आवको बजेटको अन्तिम तयारीमा छ । सोही कारण उच्चस्तरीय तलब आयोग गठनको सम्भावना टरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । सरकारले चालू आवको बजेटमा उल्लेख गरेअनुसार योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली भने सुरु गरिसकेको छ ।
कर्मचारीको तलब हरेक दुई–दुई वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने कानुनी प्रावधान छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २७ अनुसार मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने तलब–भत्ता पुनरावलोकन समिति रहन्छ । यसले प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा तलब पुनरावलोकन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्छ ।
चालू र अघिल्लो आवमा तलब नबढेको कर्मचारीको यसपटक कानुनअनुसार नै तलब बढ्ने अपेक्षा गरिएको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद धमलाले बताए । ‘सरकार कानुनी प्रावधानमै टेकेर सञ्चालन हुन्छ भन्ने अनुभूति दिलाउन पनि यस वर्ष निजामती कर्मचारीको तलब बढ्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले हामी छलफलका क्रममै छौँ ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
