युवा आफैँ रोजगार बन्दै, गत वर्षको तुलनामा १२ हजार बढी फर्म दर्ता
काठमाडौं । केही समय अघिसम्म देशमा काम पाइएन भन्दै विदेश जाने युवाहरुको संख्या अत्याधिक थियो । गाउँ नै रित्तो पारेर युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान्थे । तर पछिल्लो समय युवाहरु आफ्नै देशमा/आफ्नै गाउँठाउँमा भेटिन थालेका छन् । युवाहरुले आफैँ फर्म खोलेर स्वरोजगार हुन थालेको पाइएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आव २०७५/७६ मा व्यवसायिक फर्म दर्तामा ७५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । विभागका अनुसार आव २०७४/०७५ मा निजी १६ हजार ७४३, साझेदारी १५ र एजेन्सी १७९ वटा दर्ता भएका थिए । आव २०७५/०७६ मा निजी २८ हजार ८११, साझेदारी ७६५ र एजेन्सी ९१ वटा फर्म दर्ता भएका छन् । आव २०७४/०७५ को तुलानामा २०७५/०७६ मा निजी १२ हजार ६८ वटा बढी फर्म दर्ता भएका छन् । २०७४/०७५ मा साझेदारी १६ वटा फर्म दर्ता भएका थिए भने २०७५/०७६ मा ७६५ वटा दर्ता भएका छन् । एजेन्सी फर्म दर्ता भने २०७५/७६ मा कमी भएको छ । २०७४/०७५ मा एजेन्सी फर्म १९७ वटा दर्तामा भएका थिए भने २०७५/०७५ मा ९१ वटा मात्रै दर्ता भएको छ । हालसम्म निजी १ लाख ५५ हजार ७६१, साझेदारी ८७३ र एजेन्सी ३४७ वटा फर्म गरी १ लाख ५७ हजार ९७९ फर्म दर्ता भएका विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । दर्ता भएका फर्महरु मध्ये निजी ३ हजार ३७ र साझेदारी ५३ वटा खारेज भएका छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी रघुनाथ महतले स्थानीय तहमा दर्ता भएका फर्महरुलाई ऋण नदिएको कारणले पनि वाणिज्यमा नै आएर दर्ता गरेकाले संख्या बृद्धि भएको हो । बैंकबाट ऋण लिनका लागि पनि वाणिज्यमा नै आएर फर्म दर्ता गरेको बताइएको छ । महिला, दलित, पिछडिएका वर्ग र अपाङ्गता भएकाहरुलाई १ करोडको फर्म दर्ता गर्दा १०० रुपैंया र १ करोड देखि ५० करोडसम्मको फर्म दर्तामा ५० प्रतिशत कर छुट दिएको कारणले पनि फर्म दर्तामा वृद्धि आएको महतले बताए ।
काम गर्दागर्दै हात गुमाएका बालश्रमिक प्रदीपलाई जीवनयापन कै समस्या
जीतपुर । कपिलवस्तुका १७ वर्षीय प्रदीप पौडेलले कम्पनीमा काम गर्दा गुमाएको हातका कारण यति बेला जीवनयापनकै निम्ति छट्पटाइरहेका छन् । वाणगङ्गा नगरपालिका – ४ जीतपुरका पौडेलले गत फागुन १ गते करेण्ट लागेर हात गुमाए । दश महिनादेखि नगरपालिकाको बैरियामा रहेको होण्डा सोरुममा काम सिक्दै आएका पौडेलले काम गर्ने क्रममा करेण्ट लागेपछि अवस्था यस्तो भएको हो । भाँच्चिएको दाहिने हात र टाउकामा समेत गहिरो चोट बोकेर हिँडिरहेका पौडेलले आँखाभरि आँशु निकाल्दै त्यो दिन आफ्ना लागि कालो दिन भएको बताए । आफ्नो भविष्य सम्झिँदै पौडेलले भने, “अब अरु आशा छैन, सबैले सहयोग गरिदिनुभयो भने कृत्रिम हात राखेर भए पनिधेरै मेहनत गरेर पढ्ने छु” । कुराकानीकै क्रममा उनले थपे– “ मेरो एउटा हात नभएर के भो, अर्को हात त केही भएको छैन नि, हात गुमे पनि मेरो आत्मविश्वास र सपना गुमेको छैन ।” यता, पौडेलकी आमा रीताले १७ वर्षको कलिलो उमेरमै दायाँ हात गुमाएका छोराको भविष्य के होला भन्दै उपचारमा रु आठ लाख बढी खर्च भइसके पनि कम्पनीले उपचारको दायित्व ग्रहण नसकेको गुनासो पोखिन् । “आठ लाखभन्दा बढी खर्च गरियो, अझै कति लाग्ने हो थाहा छैन, चार लाख त पटक पटक मागेपछि बल्ल दिएँ, अब खर्च जुटाउने माध्यम छैन”, रीताले भनिन् । त्यस्तै पौडेलका बुबा पदमले लामो सास तान्दै आफ्नो जेठा छोरा प्रदीप बाँच्ने आश मरिसकेको थियो भने । “ज्यानको माया मारेर काम गर्यो तर मालिकले खासै वास्ता नगर्दा दुःख लागेको छ”, उनले भने “करीब डेढ महिना काठमाडौँ अस्पतालमा आइसियुमा राख्यौँ, अस्पतालमा टाउको, घाँटीलगायतका सात वटा अप्रेशन भयो ।” हातै काटेर फालेका छोराको कुरुवा बस्नुभएका पदमले सोरुमबाट खासै वास्ता नगरेको भनी गुनासो गरे । जीवनको आरोहअवरोह पार गरेर सन्तानको भविष्य हेरेर बसेका आफूहरु छोराले हात गुमाएपछि आफ्ना सबै इच्छा हराएको भन्दै उहाँले दुखेसो पोखे । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण बालबालिका सानै उमेरबाट विभिन्न कठिन श्रम गर्नसमेत बाध्य हुन्छन् जसका कारण उनीहरुले सानै उमेरमा शारीरिक अपाङ्गता मात्र नभई ज्यानसमेत गुमाउनुपरेको छ । बालश्रमका विरुद्धमा थुप्रै अभियान र नियम कानून बने पनि यी सबै नियम व्यवहारमा लागु भने पूर्ण रुपमा हुन सकेका छैनन् । रासस
एक महिना देखि चिया श्रमिक भोकभोकै आन्दोलनमा, कसैले सुनेनन् आवाज
भद्रपुर । वैशाखको टन्टलापुर घाममा तरतरी पसिना चुहाउँदै चिया श्रमिक सडक आन्दोलनमा उत्रिएको एक महिना पूरा भइसकेको छ । श्रम कानूनसम्मत ज्याला पाउनुपर्ने जायज माग गरिरहेका उनीहरुको आवाज न सरकारले सुनेको छ, न चिया बगान र उद्योगका मालिकहरुले नै सुनेको छ । झापा, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटालगायत दर्जन जिल्लामा सञ्चालित चिया बगान र कारखानामा ५० हजारभन्दा बढी मजदूर कार्यरत छन् । सबैभन्दा बढी १०० बगान र २६ कारखाना झापामै छन् । ती सबै प्रतिष्ठानमा कार्यरत मजदूरहरु अहिले काम छाडेर सडकमा उत्रिएका छन् । झापामा दिनहुँ जुलुस, धर्ना र हडताल भइरहेको छ । काम छाडेर आन्दोलनमा लागेका श्रमिक महिला आफ्ना बालबच्चा च्यापेरै तातो घाममा जुलुसमा आउने गरेका छन् । एक छाक मात्र खाएर आन्दोलन गरिरहेको बताउने उनीहरुले परिवारको गर्जो टार्न कसैले ऋण काढेको र कसैले व्यापारीबाट उधारोमा सरसामान किन्ने गरेको बताएका छन् । सरकारले गत साउन १ गतेदेखि चिया श्रमिकको न्यूनतम दैनिक तथा मासिक ज्याला लागू गरेको छ । बगानमा काम गर्नेले दैनिक ज्यालादारी भए रु ३८५ र मासिक ज्यालादारी भए रु १० हजार ८५० पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)का १ नंं प्रदेशका अध्यक्ष सन्तकुमार राईले सरकारले तोकेको ज्यालासमेत नपाएपछि श्रमिकहरु बाध्य भएर वार कि पारको आन्दोलनमा होमिनु परेको बताए । उनका अनुसार चिया बगान तथा उद्योगहरुले अहिले चिया श्रमिकहरुलाई सरकारले तोेकेकोभन्दा दैनिक रु १२० कम ज्याला दिएर काम लगाइरहेका छन् । उनीहरुले दैनिक ज्याला रु २६५ मात्र पाइरहेका छन् । विर्तामोडको गिरिबन्धु टी इस्टेटमा विगत १५ वर्षदेखि हरियो पत्ती टिप्ने मजदूरी काम गर्दै आउनुभएकी सावित्रा बञ्जारा पौडेलले चिया बगान र उद्योगका सञ्चालकहरुले दिने गरेको ज्यालाले परिवारको एक छाक टार्न पनि सम्भव नहुने बताउनुभयो । समस्याको समाधान खोज्दा श्रमिकको ज्यालालाई बेवास्ता गर्न नहुने नेपाल चिया विकास निगमको टोकला बगानमा कार्यरत मजदूर तिलक दर्जीले बताए । सरकारबाट निर्धारित र श्रम कानूनमै उल्लिखित ज्याला नपाएपछि गत चैत १७ गतेदेखि सडक आन्दोलनमा निस्किएका चिया मजदूरहरुले मुलुकभरका चिया प्रतिष्ठानहरु ठप्प पारेका छन् भने केही उद्योगमा आन्दोलनकारीले तोडफोडसमेत गरेका छन् । हल्दिबारी–२ स्थित कामख्यादेवी टी प्रालिको कारखानामा बासका भाटा बोकेर आएको मजदूरहरुको एउटा समूहले तोडफोड र आगजनी गरी रु १० लाखको क्षति पु¥याएको उद्योगी पक्षको भनाइ छ । अखिल नेपाल चिया मजदूर सङ्गठनकी केन्द्रीय अध्यक्ष सीता सापकोटा आफैँले बनाएको कानून कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारविरुद्ध अबको आन्दोलन सोझिने चेतावनी दिनुभएको छ । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका १ नं प्रदेश इञ्चार्ज भूपाल सापकोटाले चिया मजदूरहरुले भोकभोकै एक महिनासम्म रापिलो सडकमा पसिना चुहाउँदै आन्दोलन गरेको विषयमा सुनुवाइ नभएपछि मुलुकमा मजदूरका लागि सरकार नै नभएको जस्तो लागिरहेको बताए । चिया मजदूरहरुको आन्दोलन लम्बिँदै गए पनि अहिलेसम्म आन्दोलनको स्वरुप शान्तिपूर्ण नै रहेको छ । नेपाल चिया बगान श्रमिक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक तामाङले श्रमिक भोकभोकै मर्ने अवस्था आउँदा प्रतिष्ठानहरु अटेर गरिरहने र सरकार रमिता हेरिरहने हो भने आन्दोलनले नयाँ र कडा रुप लिन सक्ने बताए । चिया बगान तथा कारखाना सञ्चालकहरु आबद्ध रहेको नेपाल चिया उत्पादक सङ्घले लागत बढ्ने र व्यवसाय घाटामा जाने दाबी गर्दै श्रमिकलाई सरकारले तोके जति ज्याला दिन नसकिने जनाएको छ । “अहिले मजदूरले मागे जति ज्याला दिने हो भने चिया उत्पादनमा ५० प्रतिशतले लागत वृद्धि हुन्छ”, नेपाल चिया उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष सुरेश मित्तलले भने, “हामी अहिलेकै हालतमा सरकारले तोकेको ज्याला दिन सक्दैनौँ ।” सरकारले चिया क्षेत्र र अरू उद्योगलाई एउटै दर्जामा राखेर श्रम कानून बनाउन नहुने उनको धारणा छ । चियाको पहिलो मुना (फस्ट फ्लस) टिप्ने सिजनमा आन्दोलन भएका कारण चिया उद्योगमा एक महीनाभित्र रु ५० करोडको क्षति भइसकेको अध्यक्ष मित्तलले जानकारी दिए । चिया क्षेत्रमा उत्पन्न श्रम समस्याको व्यावहारिक समाधान खोज्न सरकार असफल भइरहेको उहाँको आरोप छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय नेता एवम् झापाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय सांसद राम कार्कीले श्रम कानून नै मान्दिन भन्न उद्योगीहरुले नपाउने र यदि कसैले कानूनको पालना गर्दैन भने सरकार कडा कार्वाहीमा लाग्नुपर्ने बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले चिया श्रमिकहरुले कानूनसम्मत रुपमा मागेको ज्याला दिन आनाकानी गर्न नहुने बताए । उनले चिया श्रमिकका समस्या समाधानका लागि दबाब दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग कुराकानी गरिने जानकारी दिए । झापाका प्रजिअ जनकराज दाहालले सरकारले लागू गरेको कानून पालना गराउन प्रशासन दृढ रहेको जनाउँदै तोडफोड र उद्दण्ड खालको गतिविधि नगर्न आन्दोलनकारीलाई आग्रह गरे । उनले चिया श्रमिकको माग सम्बन्धमा स्थानीय तथा राष्ट्रियस्तरमा पटकपटक छलफल भइसकेको र हालै विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व रहने गरी समाधान खोज्न कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए । नेपालमा डेढ सय वर्षपहिले देखि चिया खेती शुरु भएको मानिन्छ । सरकारले नै नेपाल चिया विकास निगम स्थापना गरेर झापा र इलाममा ठूलो क्षेत्रफलमा चियाका बिरुवा रोपेपछि चिया खेती व्यापक भएको हो । हाल रु तीन अर्बको चिया भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको छ । रासस
बिहीबार प्राधिकरणका काउन्टर बन्द हुने, अनलाइनबाट भने भुक्तानी गर्न सकिने
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिहीबार सम्पूर्ण आय सङ्कलन काउन्टर बन्द गर्ने भएको छ । प्राधिकरणमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनका लागि सबै कर्मचारी व्यस्त हुने भएकाले सो दिन आय सङ्कलन काउन्टर बन्द हुने भएका हुन् । प्राधिकरणले सो दिन अनलाइनबाट विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्न सकिने बताएको छ । प्राधिकरणले आज एक सूचनामार्फत सङ्कलन काउन्टर बन्द हुँदा पर्न जाने असुविधाप्रति क्षमा मागेको छ । प्राधिकरणमा यही वैशाख १९ गते हुन लागेको आधाकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकटको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सङ्घबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । युनियनका सहसंयोजक खगेन्द्र शाहीले देशभरको निर्वाचन प्रचारप्रसारको काम सकिएको र आफूहरुले यस पटक निर्वाचनमा जीत हासिल गर्ने बताए । उनले उज्यालो नेपाल अभियान र प्राधिकरणलाई व्यावसायिक र सबल संस्था बनाउने आफ्नो सङ्गठनको योजनालाई सबै कर्मचारीले साथ दिने बताए । यस्तै सङ्घले पनि निर्वाचन अभियान सकारात्मक रुपमा सम्पन्न भएको जनाएको छ ।
आज श्रमिक दिवसः सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा जोड
काठमाडौँ । ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ नारासहित शुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा बुधबार विश्वभर १३०औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइँदैछ । श्रम सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्दै सन् १८८६ मा श्रमिकको पेशागत मर्यादा र सम्मानको प्रत्याभूति गराउन प्रत्येक मजदुरको लागि ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ को नाराले सार्थकता पाएको सम्झनामा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । मजदुर आन्दोलन चर्कदै गर्दा सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोको हेय मार्केट भन्ने ठाउँमा बम विस्फोट भयो । सो बम विस्फोट कसले गराएको भन्ने नखुले पनि प्रहरीले आन्दोलनरत् मजदुरमाथि व्यापक दमन गर्यो । प्रहरीको गोली लागि सात मजदुरको मृत्यु भयो । मजदुर आन्दोलनले अन्ततः सफलतासमेत हासिल गरेको विश्व इतिहास छ । सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम सङ्गठन एवं श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको हो । त्यसयता सन् १८९० देखि हरेक वर्ष अंग्रेजी महीनाको मे १ तारिखमा श्रमिक दिवस मनाउन थालियो । विश्वका मजदुरले सो दिवसलाई विशेष पर्वका रुपमा लिँदै गुणस्तरीय जीवन बिताउन आफ्ना सुविधाको समयानुकूल बढोत्तरी तथा आफ्ना अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार र रोजगारदातालाई दबाब दिने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँछन् । नेपालमा समेत मजदूर संगठनले विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने तयारी गरेका छन् । नेपालमा विराटनगरमा विसं २००७ मा मजदूर आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको हो । विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा यो दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको हो । यसवर्ष मुलुकभर क्रियाशील ट्रेड युनियनको छाता सङ्गठन संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) को अगुवाइमा सबै मजदुरले एकै थलोमा दिवस मनाउने भएका छन् । श्रमिक दिवसका दिन उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट श्रमिकको जुलुस निकाल्ने तयारी गरिएको छ । विभिन्न स्थानबाट निस्केको जुलुस भृकुटीमण्डपमा पुगेर सभामा परिणत हुनेछ । सभालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि, सङ्घीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टलगायतले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको जेटियुसिसीका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले श्रमिकको अधिकारका रुपमा प्राप्त सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम ज्याला तत्काल लागू गराउन उद्योगी व्यवसायीविरुद्ध दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गरिने बताए । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा रोजगारदाताको सूचीकरण गर्ने प्रक्रिया अपेक्षाकृत रुपमा नदेखिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले रोजगारदाता र श्रमिकको सूचीकरणका लागि सबै श्रमिक र रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षामा सूचीकरणको आह्वान गर्दै दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गरिने बताए । सम्बोधनको चरणमा श्रमिकका माग ‘आठ घन्टा काम, आठ घन्टा मनोरञ्जन, आठ घन्टा आराम’को माग गर्दै शुरु भएको श्रमिक आन्दोलन आज पनि अधिकार प्राप्तिका लागि सङ्घर्षकै चरणमा रहेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, श्रम कानूनमा गरिएको व्यवस्थाको परिपालनाका लागि श्रमिकले सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । यहीबीचमा सरकारले सम्पूर्ण श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेको छ भने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक ३९ प्रतिशतले वृद्धि गरी रु १३ हजार ४५० कायम गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने श्रमिकले अब उप्रान्त औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नेछन् । श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने आधार सुनिश्चित गर्न सरकारले बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यही एक वर्षको अवधिमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका मौलिक हकको सुनिश्चितताका लागि विभिन्न श्रमिकपक्षीय ऐन, कानून, नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि निर्माण भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सरकारले जारी गरेका यी कानूनी व्यवस्थाले असल श्रम सम्बन्ध र श्रमिकका जीवनमा ठोस आधार सिर्जना गरेको छ । श्रमको सम्मान र मर्यादा हुनुपर्छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १३०औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा आएकाले नेपाली श्रमिकको अवस्थामा महत्वपूर्ण सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन् । नयाँ श्रम ऐन लागू भएपछि नेपाली श्रमिकहरू विदेश पलायन हुने दरमा पनि कमी आउने अपेक्षा गर्दै उनले सुदृढ अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको आधारस्तम्भ श्रमिक भएकाले सबै पक्षबाट श्रमको सम्मान र मर्यादा हुनुपर्छ भनिन् । स्वदेशमै रोजीरोटीको अवसर सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध यता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार स्वदेशमै जीवन धान्न पुग्ने रोजीरोटीको अवसर सिर्जना गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत यही आर्थिक वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी बेरोजगारको पहिचान र सूचीकरण गर्ने काम भइरहेको तथा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिनको रोजगारीको प्रत्याभूति गरिने व्यवस्थाका लागि कार्य प्रारम्भ भइसकेको जानकारी दिए । आफ्नै देशमा श्रम गर्ने वातावरण तयार गर्न सभामुखको आग्रह यसैबीच, सभामुख कृष्णबहादुर महराले नेपालको संविधानले प्रत्येक श्रमिकलाई श्रमअनुसारको ज्याला, सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरेको र सोही मर्मअनुसार सङ्घीय संसद्मा अहिले केही श्रमसम्बन्धी ऐन कानून निर्माणका क्रममा रहेको बताएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण श्रमजीवीलाई शुभकामना सन्देश व्यक्त गर्दै उहाँले श्रमिक वर्गका पक्षमा ऐनकानून निर्माण गर्नाका साथै संविधानप्रदत्त हक कार्यान्वयन भएमा मात्रै साँचो अर्थमा मजदूरले अधिकार प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । श्रमिकले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न सकून्ः तिमिल्सिना राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले श्रमिकले राष्ट्रको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न तथा आफ्नो अधिकारको सार्थक रुपमा प्रयोग गर्न सकून् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । सन्देशमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उद्देश्यलाई परिणाममुखी बनाउन श्रमिकहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ र यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धिबाट पनि श्रमिक वर्ग प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनुपर्दछ ।” लोकतन्त्रमा मात्र श्रमको सम्मान हुन्छः देउवा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘मे १ तारिख’ अर्थात् श्रमिक दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण श्रमिकमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले आज शुभकामना सन्देशमार्फत यो दिवस श्रमिक वर्गले लामो सङ्घर्षपछि आफ्नो अधिकार प्राप्त गरेको ऐतिहासिक दिन भएको उल्लेख गर्दै नेपालमा २००३ सालमा काँग्रेसको नेतृत्वमा विराटनगरमा मजदूरहरुको पहिलो ऐतिहासिक आन्दोलन भएको बताए । श्रमिकका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कानूनी सुधारको थालनीः मन्त्री विष्ट यसैगरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले संविधानमा उल्लिखित श्रमिकका मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले विभिन्न कानूनी, नीतिगत एवं प्रक्रियागत सुधारको थालनी गरेको बताएका छन् । १३०औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा आज देश विदेशमा रहेका श्रमिकलाई शुभकामना दिँदै उहाँले श्रमिकको जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूत हुने गरी सामाजिक सुरक्षाका योजना आरम्भ गर्नुका साथै मुलुकभित्रै सम्मानपूर्वक काम पाउने अवस्थाको सिर्जना गरिएको बताएका छन् । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकमा उल्लेख्य वृद्धि गर्नुका साथै श्रमको सम्मानलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै उनले श्रमिकको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’लगायतका नवीन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए ।
प्रधानमन्त्रीज्यू अब उठ्ला डुब्न लागेको २४ अर्ब ?
काठमाडौं । विकास निर्माण कार्यका लागि भन्दै ठेकेदारहरूले सरकारी अधिकारीको साँठगाँठमा लगेको मोबिलाइजेसन बापतको २४ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुगेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निष्कर्ष छ । सो रकम उठाउन सरकारी स्तरबाट आवश्यक पहल र एक्सन नगर्ने हो भने राज्यकोषको त्यति ठूलो रकम निश्चित रूपमा डुब्ने भन्दै अख्तियारले रकम उठाउन पटकपटक सरकारको ध्यानाकृष्ट गराउँदै आएको छ । अख्तियारले विकास निर्माण कार्य गर्ने क्रममा ठेकेदारहरूले मोबिलाइजेसनको नाममा लगेको २४ अर्ब रुपैयाँ सरकारले नै उठाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै गत माघमा सरकारलाई विस्तृत प्रतिवेदनसहितको पत्र नै पठाएको थियो । त्यस यता पनि अख्तियारले सरकारका विभिन्न निकायलाई बोलाएर रकम उठाउन आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ तर पनि हालसम्म रकम उठाउन कुनै पहल हुन नसकेको भन्दै अख्तियार असन्तुष्ट छ । ठेकेदारबाट राखिएको धरौटीस्वरूपको ६ अर्ब रुपैयाँ जफत गर्न पनि सरकार असफल देखिँदै आएको छ । ठेक्का सम्झौता रकमको कम्तीमा ५ प्रतिशतले हुन आउने कार्यसम्पादन जमानतबापतको ६ अर्ब धरौटी रकम असुल गर्न सरकारी पक्ष असफल देखिएको हो । सरकारले ठेक्का पूरा नगर्ने ठेकेदारबाट धरौटी रकम जफत गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, सरकारी अधिकारीको गैरजिम्मेवारीपनका कारण राज्यकोषमा आउन सक्ने ६ अर्ब रुपैयाँ पनि गुमेको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले पत्र पठाएको तीन महिना बितिसक्दा पनि सरकारी निकायले मोबिलाइजेसनबापतको रकम ठेकेदारबाट उठाउन पहल गर्न सकेका छैनन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मोबिलाइजेसनबापतको रकम लगेर काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि उनीहरूले लगेको २४ अर्ब रुपैयाँको गहन खोजी हुने विश्वास पलाएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
बेरुजुको नाममा टानको ६० करोड रोक्का
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)को बेरुजु फछ्र्योट गर्न आलटाल गरेको छ। टानले पटक-पटक बेरुजु फछ्र्योटका लागि आवश्यक कागजातसहित बोर्डमा गए पनि आलटाल गरेको स्रोतको भनाइ छ। टानको अघिल्लो दुई कार्यसमितिको फरक–फरक बेरुजुमा एक करोड ८८ लाख र अर्को एक करोड २५ लाख गरी जम्मा तीन करोड १३ लाख रुपैयाँ पर्यटन बोर्डमा बेरुजु छ। उक्त बेरुजु फछ्र्योट हुन नसक्दा पर्यटन बोर्डबाट टानले पाउनुपर्ने ग्रुप टिम्सको ११ करोड रुपैयाँ रोकिएको टान अध्यक्ष नवराज दाहालले जानकारी दिए । ‘टानले पर्यटन बोर्डबाट करिब ६० करोड पाउनु पर्छ। तर, बेरुजुको नाममा सो रकम रोकिँदा ट्रेकिङ क्षेत्रको काम प्रभावित भएको छ,’ उनले भने, ‘हामी बेरुज बेहोर्नुपर्छ भने तयार छौं। सो रकम संयुक्त फन्डबाट बेहोर्ने हुँदा बोर्डले पनि बेहोर्नुपर्छ।’ टान बेरुजु बेहोर्न तयार हुँदा पनि आलटाल गर्नु पर्यटन बोर्डको गैरजिम्मेवारीपन भएको दाहालको भनाइ छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
बिमांकी रोस्टरमा १७ जनाको आवेदन
काठमाडौँ । बीमा समितिले निर्माण गरेको बिमांकी रोस्टरमा १७ बिमांकीले निवेदन दिएका छन् । बीमा कम्पनीहरूले वित्तीय विवरणका लागि बिमांकीय मूल्यांकन गर्न बिमांकीको आवश्यकता पर्छ । त्यसैगरी, कम्पनीहरूले नयाँ बीमा योजना बनाउँदा पनि बिमांकीकै आवश्यता पर्छ । तर, हालसम्म नेपालमा एउटा पनि बिमांकी नभएका कारण बिमा कम्पनीहरू विदेशी बिमांकीकै भर पर्दै आएका छन् । नयाँ बिमा कम्पनीलाई अनुभवी बिमांकी पाउन कठिन हुन थालेपछि बिमा समितिले बिमांकी रोस्टर निर्माण गरेको हो । नेपाली बीमा कम्पनीसँग काम गर्न विभिन्न मुलुकका १७ बिमांकीले आवेदन दिएका छन् । भारत, अमेरिका र बेलायतका बिमांकी सोसाइटीबाट बिमांकीको लाइसेन्स लिएकाले बिमांकी आवेदन दिएका छन् । यसरी आवेदन दिएकामध्ये एकजना नेपाल महिला बिमांकी पनि छिन् । आवेदन दिनेमध्येमा अधिकांश भारतीय छन् । बिमांकी रोस्टरमा आवेदन दिएकामध्ये १४ जना बिमांकीले जीवन बिमा कम्पनीको बिमांकीय मूल्यांकनका लागि आवेदन दिएका छन् । त्यस्तै, १४ जना बिमांकीले निर्जीवन बिमा कम्पनीको बिमांकी मूल्यांकनका लागि आवेदन दिएका छन् । ९ जना बिमांकीले भने जीवन र निर्जीवन दुवै बिमा कम्पनीको बिमांकी मूल्यांकन गर्न आवेदन दिएको बिमा समितिका निर्देशक कमल रेग्मीले जानकारी दिए । बिमांकी भनेको के हो ? नेपालको बीमा ऐन २०४९ को दफा २ अनुसार ‘बिमांकी’ भन्नाले बिमा व्यवसायमा भएको दायित्व निर्धारण तथा गणना गर्न बिमा कम्पनीद्वारा नियुक्त गरिएको व्यक्ति हो । उनीहरूले कम्पनीका विगत र वर्तमानको तथ्यांक विश्लेषण गरी भावी योजना बनाउन सहयोग गर्छन् । ‘बिमांकी’ कुनै विश्वविद्यालयको औपचारिक उपाधि नभई चार्टर्ड एकाउन्टेन्टजस्तै पेसागत उपाधि हो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
