४१ प्रतिशत नाफा बढ्दा मुक्तिनाथले कमायो ६० करोड, निक्षेप ७० प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले आफ्नो नाफामा ४१ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको ९ महिनामा कमाएको ४२ करोड ७५ लाख नाफालाई यो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ६० करोड २० लाख पुर्याउँदा नाफाको आकार ४०.८८ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । अघिल्लो वर्ष २४ अर्ब ५४ करोड निक्षेप र २१ अर्ब ९९ करोड कर्जा प्रवाहको अवस्थालाई क्रमशः ७०.०३ प्रतिशत र ६५.७६ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै बैंकले निक्षेप ४१ अर्ब ८० करोड र कर्जा ३६ अर्ब ४५ करोड पुर्याएको छ । बैंकको कस्ट अफ फण्ड ८.७४ प्रतिशत, बेसरेट ११.२९ प्रतिशत, आरओई १९.५० प्रतिशत, र ब्याजको स्प्रेडदर ४.९९ प्रतिशत छ ।
कस्तो बिडम्बना ! चालक र सहयोगीमा आफ्नै नाम राखेर तलब बुझ्छन् राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले चार स्वकीय कर्मचारीको सूचीमा आफ्नै नाम राखेर ऐनविपरीत सुविधा लिँदै आएका छन् । तिमिल्सिनाले दुई सवारीचालक र दुई कार्यालय सहयोगीको ठाउँमा आफ्नै नाम उल्लेख गरेर तलब सुविधा बुझ्ने गरेको खुलेको हो । जब कि उनले संसद् सचिवालयबाट बेग्लै चालक प्रयोग गरिरहेका छन् । ‘अध्यक्षज्यूको गाडी अधिकांश समय संसद् सचिवालयकै चालक सलामसिंह लामाले चलाउँछन् । अध्यक्षकै सेवाका लागि भनेर लामालाई तोकिएको छ । तर, सचिवालयबाट हरेक महिना निजी सवारीचालक शीर्षकमा अध्यक्षकै खातामा रकम गइरहेको छ,’ संघीय संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘अध्यक्षज्यूले चारैजनाको पारिश्रमिक आफ्नै खातामा राखिदिन भनेकाले त्यसै गरेका हौँ । पुसदेखि चैतसम्मको उनीहरूको पारिश्रमिक पनि उहाँकै खातामा जम्मा भएको छ ।’ प्राप्त प्रमाणअनुसार तिमिल्सिनाले प्रतिचालक मासिक १८ हजार तीन सय ४० र प्रतिकार्यालय सहयोगी १६ हजार दुई सय ३० रुपैयाँ तलब बुझिरहेका छन् । चारजनाको कुल तलब मासिक ६९ हजार एक सय ४० रुपैयाँ हुन्छ । संसद् सचिवालयले गत पुसदेखि सांसद तथा पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको तलब सम्बन्धितकै खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । ऐनअनुसार संघीय संसद्का सभामुख र अध्यक्षको स्वकीय सचिवालयमा सात कर्मचारीको सुविधा हुन्छ । अध्यक्ष तिमिल्सिनाका प्रमुख स्वकीय सचिव गोविन्द अकेला, स्वकीय सचिवद्वय मनबहादुर क्षेत्री र कृष्णमणि बराल तथा कम्प्युटर अधिकृत उदय तिमिल्सिनाको व्यक्तिगत बैंक खाता नम्बर सचिवालयलाई प्राप्त छ । तर, दुई हलुका सवारीचालक र दुई कार्यालय सहयोगीको नाममा भने ‘गणेशप्रसाद तिमिल्सिना’ नै उल्लेख छ । संसद् सचिवालयस्थित सवारीसाधन व्यवस्थापन शाखा प्रमुख कान्छा दुलाल भने अध्यक्षले सचिवालयको चालक प्रयोग नगरेको बताउँछन् । अध्यक्षको निजी चालक लापसाङ तामाङ भएको उनको दाबी छ । ‘अध्यक्षको गाडी चलाउन सचिवालयको चालक छुट्याएको छैन,’ दुलालले भने । तर, बुधबार उनले दाबी गर्दै गर्दा शाखामा आइपुगेका सचिवालयका चालक सलामसिंह लामाले दुलालको दाबीलाई झुट पुष्टि गरिदिए । दुलालले कहाँ गएर आउनुभयो भनेर सोधेको प्रश्नमा सलामसिंहले जवाफ फर्काए, ‘राष्ट्रपतिको विदेश सवारी थियो, अध्यक्षज्यूलाई एयरपोर्ट पुर्याएर आएँ ।’ नियमअनुसार सचिवालयकै सवारी प्रयोग गरे निजी सवारीचालक शीर्षकमा रकम बुझ्नै मिल्दैन । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
निर्माणाधीन अवस्थामै किन भत्किन्छन् सडक ?
काठमाडौँ । पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा चारलेन सडक निर्माणाधीन अवस्थामै अलकत्रा सोहोरिने, बीचमै दबिने त्रुटि देखापर्यो । कूल १९ करोड ७० लाख रुपियाँ लागतको उक्त आयोजना मापदण्ड बमोजिम नै सञ्चालन गरिएको ठेकेदार र डिभिजन कार्यालय भरतपुर, चितवनले दाबी गरिरहँदा सडकको डिजाइनमै समस्या रहेको निष्कर्षमा दुवै पक्ष पुगे । कालोपत्रे, बेसलाइन र सब बेसलाइनको मोटाइले सडकको भार र ट्राफिक वहन क्षमता थेग्न नसकेको डिभिजन कार्यालय, चितवनमा कार्यरत तत्कालीन इन्जिनियर धर्बेन्द्र झाले बताए । तत्कालै उपचार गरी भार र ट्राफिक वहन क्षमता बढाएर सडकको गुणस्तर स्तरोन्नति गरियो । डिभिजन कार्यालय भरतपुरले चासो लिई थप रकम निकासा गराएर सडकको स्तरोन्नति तत्कालै गर्यो र उक्त खण्ड हाल राम्ररी सञ्चालनमा छ । डेढवर्ष अघिको सो घटनापछि सडकको त्यस खण्डको डिजाइन र मापदण्ड दुवै चर्चामा आयो । बिग्रिएको खण्डको उपचारको डिजाइनमा संलग्न विज्ञ डा. पद्म शाही भन्नुहुन्छ, ‘ढल प्रणाली नियमित र व्यवस्थित नहुनु तथा भार वहन क्षमतालाई पूर्वआँकलन नगरी सडक बनाउँदा निर्माणाधीन अवस्थामै समस्या देखियो । ’ चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाको सो सडकखण्ड उदाहरण मात्रै हुन् । ग्रामीण र शहरी सडकमा मात्रै समस्या नभई सडक विभाग र सडक बोर्ड नेपालले निर्माण गर्ने राजमार्गको अवस्था पनि भिन्न छैन् । नियमित रेखदेख तथा मर्मतका लागि प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने राजमार्गको अवस्था पनि जीर्ण छन् । यातायात विज्ञ डा. शाहीका अनुसार सडक निर्माणको कमजोर गुणस्तर र अत्याधिक भारवहन क्षमताले अधिकांश सडक निर्माण भएको केही समय नबित्दै भत्किँदै गएका छन् । सडक निर्माण अघि तयार हुने डिजाइनमा समेत त्रुटि हुँदा कतिपय सडक निर्माण भएको केही समयमै भत्किएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइराला दाबी गर्छन् । गुणस्तर परीक्षण गर्दा निर्धारित मापदण्ड बमोजिम नै सडक बनेको देखियो तर सडक भत्केको बताउनुहुँदै आयोगका प्रवक्ता कोइरालाले ठेकेदार मात्रैलाई दोष दिने अवस्था नरहेको तर्क गर्छन् । आयोगले ऊजुरीको आधारमा निर्माण सामग्रीको परीक्षण गर्न आफ्नै प्राविधिकसहितको प्रयोगशाला प्रयोग गर्दै आएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
अर्थमन्त्रीले बिर्सिए मेलम्ची आयोजना, ‘एडीबीको लगानीको आयोजना द्रुतगतिमा छ’
काठमाडौं । ठेकेदार भागेपछि अलपत्र परेको राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची आयोजनालाई बिर्सिदै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले लगानी गरेका आयोजनाहरुको प्रगति द्रुतगतिमा र समयमा अघि बढिरहेको दाबी गरेका छन् । फिजीको नादीमा सम्पन्न एशियाली विकास बैंकको ५२ औं वोर्डस अफ गभर्नरको वार्षिक बैठक अर्थमन्त्री खतिवडाले उक्त दाबी गरेका हुन् । बैठकमा सहभागी हुन गएका अर्थमन्त्री खतिवडाले सो अवसरका विभिन्न मुलुकका विशिष्ट अधिकारीहरुसँग ै द्धिपक्षिय तथा बहुपक्षीय सहयोगका सम्बन्धमा छलफल गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सो बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपालको वर्तमान सरकार उच्च आर्थिक बृद्धिदरको बाटोमा अघि बढेको मुद्रास्फिति नियन्त्रणमा रहेको, पुननिर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भइरहेको दाबी गर्दै उच्च आर्थिक बृद्धिदर कायमै राख्न सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रमा थप लगानीका लागि स्रोत परिचालन गर्न थप सहयोगको आवश्यकता रहेको बताएका थिए । नेपालमा एशियाली विकास बैंकले पूर्वाधार विकास ३६ ओटा परियोजनामा २.८ अर्ब डलर लगानी प्राविधिक क्षेत्रमा २.६ करोड डलर सहयोग तथा ऋण तथा अनुदानसमेत गरी करिब ५९.२ करोड डलर सहयोग गरेको छ जसमध्ये मेलम्चीको मुख्य आयोजनामध्ये एक हो । यो आयोजना अझै दुई वर्ष लम्बिने अनुमान गरिएको छ यद्यपि सरकारले भने नीति तथा कार्यक्रममार्फत् यसै आर्थिक वर्षमा मेलम्ची आयोजना पुरा गर्ने बताएको छ । एशियाली विकास बैंकले सहयोग गरेको अर्को क्षेत्र भनेको पुनर्निमाण हो । यो क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । यो पक्षलाई पनि अर्थमन्त्रीले बिर्सिएका छन् ।
वितरणमुखी बजेट आउने संकेत, पूर्वाधार योजनाको कार्यान्वयन अस्पष्ट
काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आधारस्तम्भको रुपमा मानिने नीति तथा कार्यक्रमले सरकारको आगामी वर्षको बजेट कस्तो हुन्छ ? भन्ने खाका समेत तय भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विभिन्न समयमा दिएका अभिव्यक्तिहरुको आधारमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पपुलिष्ट बजेट ल्याउन सक्ने आकलन गरिएकोमा सोही अनुरुप बजेट आउने संकेत मिलेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा बृद्धि, निर्वाचन क्षेत्र विकासको लागि जाने बजेटमा बृद्धि र कर्मचारीहरुको तलबमा बृद्धि हुने भनिएसँगै सरकारको आगामी वर्षको बजेट अनुत्पादनमूलक क्षेत्रमा वितरण गर्ने गरी आउन लागेको संकेत मिलेको हो । यो नीति तथा कार्यक्रम केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नयाँ सरकार बनेपछिको दोस्रो नीति तथा कार्यक्रम हो । यसमा सरकारले आफ्नो अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा र आगामी आर्थिक वर्षको लक्ष्यको बारेमा संघीय संसद्मा कार्यक्रमहरु पेश गरेको छ । तर, सरकारले पेश गरेको अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्षको उपलब्धीमात्रै समेटिएको छ भने सरकारले एक वर्षमा गर्न नसकेका कामहरुको बारेमा खासै उल्लेख नै गरिएको छैन । यद्यपि सरकारले पुँजीगत खर्चमा अपेक्षाकृत रुपमा सुधार गर्न नसकेको विषय भने स्वीकार गरेको छ । त्यसो त अघिल्लो आर्थिका वर्षमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका धेरै बुँदाहरु बहुवर्षे परियोजनको रुपमा अघि सारेको थियो । धेरै परियोजनाहरु ३ वर्ष र ५ वर्षमा सम्पन्न गर्ने बताईएका थिए । ती परियोजनाहरुको हकमा अहिले नै पूरा समीक्षा गर्नु जायज देखिँदैन । तर, सरकारले एक वर्ष भित्र गर्ने भनेर उल्लेख गरेका आयोजनाहरु समेत तोकिएको मितिमा सम्पन्न हुन सकेको छैन । के के पूरा भए सरकारका एक वर्षमा चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सबै नेपालीलाई वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको थियो । एक वर्ष भित्र सरकारले सबै नेपालीलाई बैंकको पुहँचमा ल्याउन नसकेको भएपनि प्रत्येक नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियानको सुरुवात भने भईसकेको छ । यो अभियानले मूर्तता पायो भने केही समय पछि सबै नेपालीहरु बैंकको पहुँचमा पुग्न सक्ने भएकोले पनि यो सरकारको एक वर्षे नीति अनुसारको कार्यक्रम भएको मान्न सकिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै सरकारले नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने नारालाई मूर्त रुप दिने गरी कार्यक्रम आयोजना गर्ने उल्लेख गरेकोमा गत चैत ७ गते सो कार्यक्रमको कार्यान्वयन सुरु भएको छ । जस अन्तर्गत् त्रिशुली थ्री बी, रसुवागढी र सान्जेन जलविद्युत् आयोजनामा शेयर आवेदन भर्ने काम भइसकेको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुरुवात गरेको छ भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको समेत उद्घाटन गरिसकेको छ । सो कार्यक्रम अन्तर्गत् स्वदेशमै रोजगार उपलब्ध गराउन सरकारले आवेदन संकलनको काम अघि बढाएको दाबी गरेको छ । थुप्रै काम योजनामै सीमित सीमित काममा सफलता हाँसिल गरेको सरकारले धेरै कामहरुमा उपलब्धी हाँसिल गर्न सकेन । सरकारले सबैभन्दा बढी महत्व दिएको सार्वजनिक खर्च अहिलेपनि निराशाजनक छ । आर्थिक वर्षको ९ महिना सकिँदासम्म विकास खर्च ३७ दशमलव ९ प्रतिशत र चालू खर्च ५८ प्रतिशतमात्रै हुनुले सरकारको खर्चप्रणाली निराशाजनक रहेको मान्न सकिन्छ । तर, आफ्नो कमजोरीले हुन नसकेको खर्चको दोष भने प्रधानमन्त्रीले ठेकेदारलाई दिएर आफू उम्किने प्रयासमा लागेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले वित्तीय अनुशासनमा कडाई गर्ने भनेको थियो । तर, सरकारको बजेट रकमान्तर र वर्षको अन्ततिर हुने खर्चको प्रवृत्ति सुध्रिएको छैन । यसले वित्तीय अनुशासनमा पनि सरकार असफल भएको मान्न सकिन्छ । राजश्व चुहावट र राजश्व अपचलनलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्ने भनेर राजश्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगियो । अहिले सो विभाग झनै निस्क्रिय बन्न पुगेको छ । जसले पहिले छिटपुट रुपमा भएपनि राजश्व अपचलन विरुद्ध लड्ने अड्डा अहिले निस्क्रिय देखिएको छ । त्यस्तै अवस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि भोगिरहेको छ । सरकारले आफ्नो कार्यकालको सुरुमा सिण्डीकेट अन्त्यको लागि सक्रियता देखायो । सोही अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सिण्डीकेट अन्त्य गर्ने भनेर उल्लेख पनि गर्यो । तर, अहिले सिण्डीकेटको अवस्था जहाँको त्यहीँ छ । चालू आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि त नीति तथा कार्यक्रममा यो कार्यक्रम नै समेटेन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई राज्यको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा विकास गर्ने नीति लिएको थियो । तर, यही वर्ष नै व्यापारीहरु एकदमै निराश र हतोत्साहित भएका छन् । सरकार निजी क्षेत्रमैत्री नभएको गुनासो व्यवसायीहरुले गर्ने गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको लागि ल्याईएको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २३ मा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा दोहोरो अंक नजिकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारी तथ्यांकले नै आर्थिक बृद्धिदर ६ दशमलव ८ प्रतिशतमा सीमित हुने दाबी गरेको छ । यसका साथै सरकारले यो वर्षमा गर्न नसकेका कामहरुमा पूर्वपश्चिम रेल निर्माण, एक्सप्रेस हाईवेको निर्माण जस्ता विषयहरु सरकारले यो आर्थिक वर्षमा सुरुवात समेत गरेन । बहुप्रतिक्षित परियोजनाको भाखा सरेको सर्यै सरकारले गौतमबुद्ध विमानस्थल र मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई यही आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने नीति लिएको थियो । मेलम्ची आयोजनाले केही सकारात्मक गति लिएको भएपनि सरकारकै कारण अन्त्यमा ठेकेदारले परियोजनाबाट हात झिक्यो । चालू आर्थिक वर्षमा नै सम्पन्न हुन्छ भनेको सो परियोजना अहिले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि अघिल्लो वर्ष जस्तैगरी समेटिएको छ । त्यस्तै, सरकारले यही वर्ष विभिन्न स्थानमा रहेको फलाम खानीको उत्खनन् सुरु गर्ने भनेको थियो । सो काम सुरु गर्न नसकेको सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा जस्तै गरी आगामी आर्थिक वर्षमा पनि फलाम, सुन, पेट्रोलियम र युरेनियमको उत्खनन् सुरु गर्ने भनेर नीति लिएको छ । अघिल्लो नीतिमा र अहिलेको नीतिमा समेत बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने भनिएको छ भने पूर्वपश्चिम रेल निर्माण सुरु गर्ने भन्ने सरकारको नीतिले यो आगामी आर्थिक वर्षको लागि पनि निरन्तरता पाएको छ । सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक वर्ष भित्र दोहोरो अंक नजिकको आर्थिक बृद्धिदर हाँसिल गर्ने भनेको लक्ष्य पूरा हुन सकेन । त्यस्तै लक्ष्य सरकारले यो वर्ष पनि लिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक्सप्रेस हाईवेको अवधारणा ल्याएको सरकारले सो अवधारणा पूरा गर्न नसकेपनि राष्ट्रिय राजमार्गका उपयुक्त खण्डहरूलाई आपत्कालीन विमान उडान र अवतरण गर्नसक्ने धावनमार्गको रूपमा विस्तार गरिने लक्ष्य आगामी वर्षको लागि लिएको छ ।
एउटै खोलामा ३० अर्ब लगानी, माथिल्लो दोर्दी आयोजना निर्माणाधीन
बेंसीसहर । लमजुङको दोर्दीखोलामा स्थानीय र निजी क्षेत्रको अर्बौंको लगानी जलविद्युुत् आयोजना निर्माण भइरहेका छन्। दोर्दीखोलामा अहिले पाँचवटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन्। सबै आयोजा पूरा भएपछि एक सय ७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। निजी क्षेत्र र स्थानीय मिलेर यी आयोजनामा ३० अर्बभन्दा बढी लगानी गरेका छन्। यहाँ निर्माण भएका आयोजनाबाट एक वर्षदेखि पाँच वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। एउटै खोलामा भित्रिएको अर्बौं लगानीले स्थानीयमा रोजगार, व्यापार र विकासका ढोका खुलेका छन्। गाउँगाउँमा सडक, पुल, सामुदायिक भवन, विद्यालय सुधार, सिँचाइ, खानेपानी तथा कृषि उत्पादनमा सहयोग पुगेपछि स्थानीय खुसी छन्। ‘एउटै खोलामा भित्रिएको अर्बौं लगानीले भविश्यमा हाम्रो ठाउँ कायापलट हुनेछ’, दोर्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओमबहाहदुर गुरुङले भने, ‘हाम्रो लागि यो ठूलो अवसर हो।’ हिमालयन पावर पार्टनरले निर्माण गरेको २७ मेगावाटको दोर्दीखोला र लिबर्टी इनर्जी लिमिटेडले निर्माण गरेको २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ जलविद्युत्को निर्माण अबको एक वर्षभत्र पूरा हुने अवस्था छ। यी आयोजनाको निर्माण ८० प्रतिशत पूरा भएको प्रवर्द्धकले बताएका छन्। पिपुल्स हाइड्रो पावरले निर्माण गरेको ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी ‘ख’ ४० प्रतिशत र दोर्दी खोला जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गरिरहेको १२।१ मेगावाटको दोर्दी–१ को निर्माण ५० प्रतिशत पूरा भएको छ। यस्तै, पिपुल्स हाइड्रो पावरले दोर्दी खोलामै ५७ मेगावाटको हिमचुली दोर्दीको निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सबै आयोजनामा गरी निजी क्षेत्रले ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
कृषिमा २५ अर्बको कार्यक्रम प्रस्ताव
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २०७६/७७ का लागि २५ अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रम तय गरेर अर्थ मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ। यो रकम संघीय मन्त्रालयको मात्रै हो। मन्त्रालयकाअनुसार २५ अर्ब ७७ लाख रुपैयाँको सिलिङ तोकिएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. प्रदिपचन्द्र भट्टराईकाअनुसार तोकिएको सिलिङभित्रै रहेर आगामी वर्षको कार्यक्रम तयार पारी अर्थ मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव गरिएको हो। चालु वर्षमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई एकमुष्ट गरी कुल बजेटको ३।५२ प्रतिशतका दरले ४० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। ओली सरकारले चारवटा मन्त्रालय गाभेर बनाएको नयाँ संघीय मन्त्रालयअन्तर्गत ३३ अर्ब ७१ करोड, प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गत चार अर्ब १६ करोड ९० लाख र स्थानीय तहमा कृषिसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब २५ करोड ९४ लाख रकम विनियोजन गरेको थियो। चालु वर्षमै कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय एक आपसमा बाँडिदा बजेटसमेत बाँडिएको थियो। संघीय मन्त्रालयलाई साढे २२ अर्ब रुपैयाँको बजेट उपलब्ध गराइएको थियो। सह प्रवक्ता भट्टराईकाअनुसार आगामी वर्ष पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै केही मौलिक कार्यक्रम पनि तय गरिएका छन्। ‘जुनमा हामी आत्मनिर्भर छैनौं, त्यही उत्पादन अत्यधिक उपभोग गरिराखेका छौं’, भट्टराईले भने, ‘उत्पादन नहुने वस्तु आयात गरी उपभोग गर्दा ब्यापार घाटा बढेको हो।’ ब्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न बढी परिमाणमा आयात हुने वस्तुको मुलुकमै उत्पादन वृद्धि गर्न बाली वस्तु उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम ल्याउन लागिएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
प्रभु बैंकले बढायो ५८ प्रतिशत नाफा, कर्जाको ब्याजदर १.०१ प्रतिशत सस्तो हुने
काठमाडौं । प्रभु बैंकले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १ अर्ब ४५ करोड नाफा कमाएको छ । बैंकले प्रकाशन गरेको वित्तीय विवरण अनुसार बैंकको नाफा १ अर्ब ४५ करोड २१ लाख ७१ हजार पुग्दा माघदेखि चैतसम्म बैंकले ४१ करोड रुपैंया नाफा कमाएको देखिएको हो । यो नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही समयको तुलनामा ५८.३६ प्रतिशत हो । नाफासँगै बैंकका वित्तीय परिसूचकमा उच्च सुधार देखिएको छ । बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ३.९० बाट घटेर २.४२ प्रतिशतमा झर्दा लोन लस प्रोभिजन ७५ प्रतिशतबाट बढेर १३० प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै अघिल्लो त्रैमासमा ६.३९ प्रतिशत रहेको कस्ट अफ फण्ड ०.२१ प्रतिशतले घटेर ६.१८ प्रतिशत कायम हुँदा बेसरेटमा १.०१ प्रतिशत भन्दा बढीले घटेर ९.१६ प्रतिशत कायम भएको छ । यो बेसरेटका आधारमा प्रभु बैंकका ऋणीहरुको ब्याजदर १ प्रतिशत भन्दा बढीले सस्तिने देखिएको छ । अन्य वित्तीय परिसूचकको सुधारसँगै बैंकले ४.४१ प्रतिशत रहेको स्प्रेडदर ४.८८ प्रतिशतमा पुर्याएको छ, यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकले ४.७५ प्रतिशतसम्म कायम गर्न भनेको बेसरेट तोकिएकोभन्दा बढी हो । तीन महिनाको अवधिमा करिब १० अर्बले निक्षेप संकलन बढाएको प्रभुले कर्जा प्रवाह १४ अर्बले बढाउँदा सीसीडी अनुपात भने ७४.४९ प्रतिशतबाट ७५.८२ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको पुँजीकोष अनुपात ११.४४ प्रतिशत छ, यसले पुँजीकोषमा वृद्धि गर्नुपर्ने वाध्यता बैंकलाई देखिन्छ । ८ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने निर्णय गरेको बैंकको यो शेयर वितरणप्रश्चात् यो अनुपातमा केही सुधार देखिनेछ । बैंकले अघिल्लो वर्ष ५.९० अर्ब रहेको ब्याज आम्दानी बढाएर ८.०१ अर्ब पुर्याउँदा ब्याज खर्च ३.९५ अर्बबाट बढाएर ४.६४ अर्ब पुर्याएको छ । प्रशासनिक खर्च पनि बढेर १ अर्ब ७ करोडबाट १ अर्ब २४ करोड पुगेको छ ।
