काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २०७६/७७ का लागि २५ अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रम तय गरेर अर्थ मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ। यो रकम संघीय मन्त्रालयको मात्रै हो। मन्त्रालयकाअनुसार २५ अर्ब ७७ लाख रुपैयाँको सिलिङ तोकिएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. प्रदिपचन्द्र भट्टराईकाअनुसार तोकिएको सिलिङभित्रै रहेर आगामी वर्षको कार्यक्रम तयार पारी अर्थ मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव गरिएको हो।
चालु वर्षमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई एकमुष्ट गरी कुल बजेटको ३।५२ प्रतिशतका दरले ४० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। ओली सरकारले चारवटा मन्त्रालय गाभेर बनाएको नयाँ संघीय मन्त्रालयअन्तर्गत ३३ अर्ब ७१ करोड, प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गत चार अर्ब १६ करोड ९० लाख र स्थानीय तहमा कृषिसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब २५ करोड ९४ लाख रकम विनियोजन गरेको थियो।
चालु वर्षमै कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय एक आपसमा बाँडिदा बजेटसमेत बाँडिएको थियो। संघीय मन्त्रालयलाई साढे २२ अर्ब रुपैयाँको बजेट उपलब्ध गराइएको थियो।
सह प्रवक्ता भट्टराईकाअनुसार आगामी वर्ष पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै केही मौलिक कार्यक्रम पनि तय गरिएका छन्। ‘जुनमा हामी आत्मनिर्भर छैनौं, त्यही उत्पादन अत्यधिक उपभोग गरिराखेका छौं’, भट्टराईले भने, ‘उत्पादन नहुने वस्तु आयात गरी उपभोग गर्दा ब्यापार घाटा बढेको हो।’
ब्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न बढी परिमाणमा आयात हुने वस्तुको मुलुकमै उत्पादन वृद्धि गर्न बाली वस्तु उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम ल्याउन लागिएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
