एनबीआई र देवः विकास बैंकबीच वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौँ । नेशनल बैंकिङ्ग ईन्स्टिच्यूट लि.(एनबीआई) र देवः विकास बैंक लि.बीच वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले विस्तार गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । साथै बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई बिशिष्टिकृत बैंकिङ्ग प्रमाणीकरण प्रदान गर्ने जेएएलबीआईकोर्सको विषयमा पनि सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा नेशनल बैंकिङ्ग ईन्स्टिच्यूट लि. को तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जिब सुब्बा र देवः विकास बैंक लि. को तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयबहादुर श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
बैंकमा पैसा नभएकाे बेला १७२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदै सरकार, व्याजदर महँगाे पर्ने
काठमाडौं । नयाँ सरकारको एक वर्ष पुरा भएको दिन अर्थात् फागुन २ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले एक वर्षमा हासिल गरेका उपलब्धिको फेहरिस्त सुनाए । उनको उपलब्धिको सूचीमा सरकारले फागुनसम्म पनि आन्तरिक ऋण उठाउनु नपरेको र राजश्वले नै खर्च परिचालन गर्न सकेको उल्लेख गरिएको थियो । त्यसकै दुई साताअघि अर्थ मन्त्रालयले गरेको चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थमन्त्रीले सो अवधिसम्म कुनै पनि आन्तरिक ऋण लिनु नपरेको भन्दै बाँकी अवधिमा बजेटमा उल्लेखित सबै ऋण उठाउने बताए । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटमा राजश्व र बाह्य अनुदान तथा ऋणबाट अपुग हुने रकम १७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने लक्ष्य लिइएको थियो । अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा अन्य लक्ष्यहरु घटाइए पनि आन्तरिक ऋण भने शतप्रतिशत नै उठाउने उल्लेख गरिएको छ । त्यसो त चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा सरकारी राजश्व पनि लक्ष्यभन्दा कम मात्र संकलन भएको छ । यस्तो अवस्थाका कारण पनि सरकारलाई सबै ऋण उठाउने बाध्यता छ । तर चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दश महिना सकिँनै लाग्दा सरकारले एक रुपैयाँ पनि ऋण उठाएको छैन । तर जेठ लागेदेखि नै तीव्र रुपमा त्यस्तो ऋण उठाउने अर्थमन्त्रालयकाे तयारी देखिन्छ । हाल बजारमा दैनिक भारित औसत व्याजदर ६ प्रतिशत पुगेको छ भने मासिक औसत भारित ब्याजदर पनि ५.१५ प्रतिशत छ । अघिल्लो महिना ५.८२ प्रतिशत रहेको यो दर त्यसभन्दा अघिल्ला महिनाहरुमा १/२ प्रतिशत मात्रै थियो । वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरु पनि सामान्यतः १/२ प्रतिशतमा हुने अन्तर बैंकदर ५ प्रतिशत भन्दा माथि पुग्नुले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको दवाव भएको देखाउने बताउँछन् । ‘बजारमा क्रेडिट क्रन्चको समस्या त थियो तर तरलता संकट थिएन, फागुन/चैतमा यस्तो देखियो, यहीबेला यति ठूलो आन्तरिक ऋण उठाउँदा वित्तीय क्षेत्रले नधान्ने अवस्था आउन सक्छ’ एक विज्ञले भने । किन उठाएन सरकारले ऋण ? अघिल्ला वर्षहरुमा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अधिक तरलताको अवस्था हुन्थ्यो । पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कामको लागि सरकारी भुक्तानी गर्ने क्रमसँगै त्यसले तरलता प्रशोचन बढ्थ्यो । त्यसै अवसरमा ऋण उठाउँदा सजिलै ऋण उठ्ने र ब्याजदर पनि कम अक्सन हुने अर्थमन्त्री खतिवडाको अनुमान थियो । तर बजारमा तरलता बैशाखमा पनि सुधार आएको छैन । दैनिक भारित औसत अन्तरबैंक व्याजदरको अवस्थाले यसलाई पुष्टि गर्छ । ती विज्ञले पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले अघिल्ला वर्षहरुमा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर देखिने अधिक तरलताको अवस्थालाई ‘क्यास’ गर्ने हिसाबले यस्तो नीति लिए पनि त्यसलाई अर्थतन्त्रले ‘फेभर’ नगरेको बताए । ‘यसले गर्दा बजारमा ठूलो असन्तुलन आउनसक्छ, सरकारले मागेजति ऋण नउठ्ने अवस्था समेत आउनसक्छ’ उनले भने । सबै ऋण उठ्छ ? ऋण नउठे के हुन्छ ? सामान्यतः सरकारले उठाएको ऋण नउठ्ने भन्ने घटना बिरलै हुन्छन् । तर वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकटको अवस्था गहिरिएको अवस्थामा भने सरकारले जारी गरेको ऋण बिक्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । तर सरकारले उठाउन चाहेको ऋण उठ्न नसक्ने अवस्था आउनु भनेको चाहिँ सरकारप्रति वित्तीय क्षेत्रको विश्वास नहुनुको रुपमा हेरिन्छ । यदि त्यसरी सरकारी ऋण उठ्न सकेन भने यसले विकासे कामको भुक्तानीमा समस्या हुन्छ । सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा उठेको कुल राजश्वको ५ प्रतिशतसम्म त ओभर ड्राफ्टमार्फत् खर्चको व्यवस्था गर्नसक्छ तर त्यसभन्दा बढीको खर्चको आवश्यकता हुँदा भने त्यसलाई जुटाउने विकल्प हुँदैन, ठेकेदारले भुक्तानी नपाउने नै हो । अघिल्लो वर्षको कुल सरकारी राजश्व ७२६ अर्ब रुपैयाँ हो । यसको ५ प्रतिशत रकम भनेको करिब ३६.५ अर्ब हुन आउँछ । कानूनतः त्यसभन्दा बढीको ओभरड्राफ्ट चेक सरकारले काट्न मिल्दैन र काटिएको चेकको भुक्तानी समेत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले दिन मिल्दैन । सरकारी राजश्व र सरकारले गर्ने खर्चले वित्तीय क्षेत्रको तरलताको अवस्था निर्धारण गर्छ तर सरकारी खर्च र तरलताको बीचमा केही ‘ल्यागिङ पिरियड’ हुन्छ । तर सरकारी खर्च बिहीबारसम्म ६ खर्ब ६१ अर्ब रुपैंया मात्रै खर्च भएको छ यो कुल विनियोनित बजेटको ५० प्रतिशत मात्रै हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा गयो एनसेल
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेल तथा आजियटा कम्पनीबाटै खरिद–बिक्रीमा लाग्ने बाँकी पुँजीगत लाभकर असुल्नुपर्ने फैसला दिएपछि त्यसविरुद्ध यी दुई कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा गएका छन् । एनसेल र आजियटाले सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा ठूला करदाता कार्यालयको कर निर्धारणविरुद्ध इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आइसिएसआइडी)मा मध्यस्थता (आर्बिट्रेसन)को निवेदन दिएका हुन् । २ मार्च १९९३ मा नेपाल र संयुक्त अधिराज्य तथा उत्तरी आयरल्यान्डबीच भएको लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिआइटी)का आधारमा एनसेल र आजियटा युकेले मध्यस्थता (आर्बिट्रेसन)को निवेदन दिएको जनाएका छन् । सम्झौताको दफा ८ बमोजिम २४ अप्रिल २०१९ मा लगानी विवाद समाधानका लागि आइसिएसआइडीमा मध्यस्थताका लागि निवेदन दर्ता गराएको उनीहरूलाई कानुनी सेवा दिने ल फर्म हर्बर्ट स्मिथ फ्रिहिल्सले नेपाल सरकारलाई पत्रमार्फत जानकारी गराएको छ । निवेदनमा नेपाल सरकारले बिआइटीको उल्लंघन गरेको र त्यसबाट एनसेल र आजियटालाई गम्भीर क्षति पु(याएको दाबी गरिएको छ । सम्झौताको दफा ८ मा दुई मुलुक तथा ती मुलुकका कम्पनीबीच कानुनी विवाद खडा भएको अवस्थामा एवं सम्बन्धित मुलुकमा ३ महिनासम्म विवाद समाधान नभएमा आइसिएसआइडीमा आर्बिट्रेसनका लागि अनुरोध गर्न पाउने व्यवस्था छ ।आजियटा इन्भेस्टमेन्ट (युके) लिमिटेड र एनसेल प्रालिका लागि बेलायतमा मुख्यालय रहेको अन्तर्राष्ट्रिय ल फर्म हर्बर्ट स्मिथ फ्रिहिस्लको हङकङ कार्यालयले नेपाल सरकारलाई यससम्बन्धी पत्र लेखेको हो । नेपालले बिआइटीको उल्लंघन गर्नुका साथै राज्यका विभिन्न निकाय तथा अधिकारीहरूले मनोमानी ढंगले एनसेल र आजियटाले तिर्नैनपर्ने पुँजीगत लाभकर उठाउन खोजेको जिकिर उसको छ । आजियटा युकेले एनसेलको बहुमत स्वामित्व अप्रत्यक्ष्य रूपमा खरिद गरेको र त्यो कारोबारमा एनसेल वा आजियटालाई कुनै पुँजीगत लाभ नभएको उसले उल्लेख गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
क्रसर डनसामु निरीह सरकार, मापदण्ड विपरीत सञ्चालित
बर्दिबास । प्रदेश २ मा चुरे दोहन ह्वतै बढेको छ । चुरेभावरको अवैध दोहनले महोत्तरी, धनुषा, सिरहालगायत तराई—मधेसका भावर क्षेत्र खतरमा छ। चुरे विनासले जल, जमिन, जंगल, जीवजन्तु, मानव जीवन संकटमा परेको छ । प्रकृति दोहन गरी धेरैले राजनीतिक हैसियत बनाए । राजनीतिक दल र नेताकै संरक्षणमा चुरे क्षेत्र वरपर क्रसर डनको बिगबिगी छ। चुरेमा मापदण्ड विपरीत क्रसर सञ्चालनमा छन्। दशक अघिदेखि ती क्रसरहरूले निर्वाध उत्खनन् गर्दै आएका छन्। अवैधानिक क्रसरलाई न कानुनले छोएको छ न त प्रहरी-प्रशासनले। महोत्तरीमा चार दर्जन भन्दा बढी क्रसर उद्योग छन्। तीमध्ये १० वटा क्रसर अवैध छन्। धनुषामा १३ वटा क्रसर उद्योग मध्ये ८ उद्योगलाई प्रशासनले गैरकानुनी ठहर गरिसकेको छ। सिरहमा १७ मध्ये १० वटा क्रसर उद्योग अवैध रूपमा सञ्चालनमा छन्। क्रसरको कच्चा पदार्थ चुरैमै पर्दछ। चुरे क्षेत्र नेपाल, भारत र पाकिस्तानमा फैलिएको छ। चुरेको सबै भन्दाबढी क्षेत्र नेपालमा छ। नेपालको कुल क्षेत्रफल मध्ये १२ दशमलव ७८ प्रतिशत चुरेपहाड पर्छ। ‘चुरे गेग्रानले बनेको कमलो पहाड कान्छो पहाड हो। चुरेको थोरै अवैज्ञानिक दोहन भए खोलाले बगाएर ल्याएको नदीजन्य समाग्रीले मधेस मरुभूमि हुन सक्छ’, चुरे—तराई अन्तरसम्बन्धका जानकार डा।विजयकुमार सिंह बताउँछन्। मेचीदेखी महाकालिसम्म तराइका ३६ जिल्लाको १८ लाख ७९ हजार हेक्टरमा फैलिएको २०१७ सेप्टेम्बरमा वन तथा जीविका जनर्लमा प्रकाशित छ। चुरे क्षेत्रफलमध्ये करिब ७४ प्रतिशत क्षेत्रमा वन छ। चुरले वातावरणीय सेवा पुर्याउँछ। चुरेले भावर क्षेत्रमा पानीको रिर्जव ट्यांकीलाई रिचार्ज गर्छ। तर, चुर भावर क्षेत्रलाई क्रसरवलाले उत्खनन् भन्दा बढी अवैज्ञानिक रूपमा ठूला यन्त्रले खनेर बर्बाद बनाएको छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
कुवेतमा १२५ नेपालीले तलब पाएनन्, काम छाडे
काठमाडौँ । रोजगार करार सम्झौताअनुसार तलब नदिइएको भन्दै कुवेतस्थित इनासको कम्पनीमा कार्यरत १ सय २५ नेपालीले काम रोकेका छन् । नियमित तलब नदिएको, दुर्घटनामा पर्ने कामदारलाई बिमाको सुविधा नदिएको र मोटरसाइकलमा पेट्रोल हाल्ने पैसासमेत नदिएको भन्दै उनीहरूले काम छाडेका हुन् । उनीहरू ुबाइक राइडरु हुन् । उनीहरू अधिकांश स्यारोन म्यानपावर कम्पनीमार्फत कुवेत गएका हुन् । ‘म जनवरी ११ मा कुवेत आएको हुँ । आजसम्म ३९ कुवेती दिनार मात्रै पाएको छु,’ कम्पनीमा कार्यरत मोरङका एकेन्द्र राईले कान्तिपुरलाई भने, ‘हामी जहाँबाट अर्डर आउँछ । त्यहाँ खाना पुर्याउने काम गर्ने हो । पछिल्लो समय कम्पनीले तलबसमेत नदिएको मात्र नभई मोटरसाइकल चलाउनसमेत पैसा दिएको छैन । कहाँबाट पेट्रोल हाल्ने पैसा जुटाउने ? कसरी काममा जाने ?’ कामदारहरूले आफूहरूलाई म्यानपावरले सम्झौता गरेर पठाएअनुसार कम्पनीले सेवा सुविधा नदिएको बताए । बाहिर सडकमा मोटरसाइकल कुदाउने काम निकै खतराजनक छ । बिमा कार्ड छैन । कति साथीहरूको त हेल्थ कार्ड र परिचय पत्रसमेत बनाइदिएको छैन, उनले भने, ‘काम गर्न चाहिने न्यूनतम आधार नै बनाइदिएन ।’ कामदारहरूले आफूहरू सामाजिक सेवा गर्न कुवेत नआएको बताए । ‘मैले १ सय २० दिनार पाउने सर्तमा एक लाख ७० हजार रुपैयाँ एजेन्टलाई बुझाएर आएको हुँ । यहाँ पैसा कमाउन आएको हो । कम्पनीको सेवा गर्न होइन,’ राईले भने, ‘पैसा नै नदिने भए किन काम गर्ने ?’ कम्पनीले काम गरेपछि पैसा दिने बताइरहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ । दूतावासले कम्पनीको व्यवस्थापनसँग छलफल गरी विवाद समाधान प्रयास भइरहेको जनाएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
यातायात कार्यालयमा भ्रष्टाचार, पाँच वर्षमा १२३ विरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । ०७५ मा यातायात कार्यालयका ५६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोग लागेको छ । तिनमा कार्यालय सहयोगीदेखि प्रमुखसम्म छन् । उनीहरूले परीक्षामा सहभागी नै नभएका र फेल भएकालाई पास गराएर लाइसेन्स दिलाउने, तर पास भएकालाई फेल गराइदिने गरेको भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ । असोजमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुनाका तत्कालीन प्रमुख सहसचिव तेजनारायण यादव, शाखा अधिकृतहरू ईश्वरराज रेग्मी, भूपराज दाहाल, शिवप्रसाद सुवेदी र विष्णुप्रसाद सुवेदी, नायब सुब्बा लेखनाथ भुसाल, मेकानिकल इन्जिनियर श्याम केसी, ठूलोभर्याङ कार्यालयका शाखा अधिकृत शालिग्राम पौडेल र कम्प्युटर अप्रेटर विज्ञान खड्गी, यातायात व्यवस्था विभागका कम्प्युटर अप्रेटर लक्ष्मण तिवारीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा फेरबदल गरी उनीहरूले दुई सय चारजनालाई लाइसेन्स दिएको खुलेको थियो । माघमा यातायात कार्यालयका आठ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर भयो । परीक्षामा अनुपस्थित तथा फेल भएका ६ सय २९ जनालाई आर्थिक चलखेलका आधारमा लाइसेन्स वितरण गरेको खुलेपछि मुद्दा दायर भएको हो । एकान्तकुना कार्यालयका शाखा अधिकृतद्वय भक्तबहादुर विष्ट र विष्णुप्रसाद सुवेदी, कम्प्युटर अप्रेटरहरू जयनारायण चौधरी, सचिनकुमार सिंह र अमितकुमार साह, भर्याङ कार्यालयका कम्प्युटर अधिकृत विजेन्द्रराज जोशी, मेची यातायात व्यवस्था कार्यालयका कम्प्युटर अप्रेटर विजयराम वनमाला र प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका कम्प्युटर अप्रेटर मदनकुमार साहविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । गत १६ साउनदेखि २४ असोजसम्म एकान्तकुना कार्यालयबाट लिएका विभिन्न वर्गका सवारीचालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल, अनुपस्थित र चेकलिस्टमा नाम नै नभएकालाई उनीहरूले लाइसेन्स दिलाएका थिए । फेल भएकालाई पास गराएकोमा साउनमा पनि आयोगले १४ विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । मेकानिकल इन्जिनियर श्याम केसी, सइ श्रीराम तिवारी, विमल खरेल, जवान गणेश खड्का र अन्य नौ बिचौलियाविरुद्ध आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
यी हुन मेलम्चीको पानी ल्याउन आईपर्ने ९ चुनौती
भीम प्रसाद उपाध्याय, पूर्व सचिव काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम विगत साढे चार महिनादेखि ठप्प छ । ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले ठेक्का तोडेर फर्किएपछि काम रोकिएको हो । अब मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हातमा छ । मेलम्चीको पानी ल्याउन त्यति सहज भने छैन्, त्यहाँ करिब एक दर्जन समस्याका छन् । यस्ता छन मेलम्चीका समस्या १) सम्पन्न भएपछि आयोजनाको सुसंचालन, दायित्व र मर्मत सम्भार र वारेन्टी, आईपर्ने अपरेशनल डिफेक्ट र प्राविधिक जिम्मेवारी कसले कसरी लिने ? २) विभिन्न ठेक्का प्याकेजबीच समन्वय र प्राविधिक सुपरभिजन र ठेक्का प्रशासन एवं प्रवन्धन कसले कसरी गर्ने ? ३) निर्माण ठेक्काको दरको निर्धारण प्रतिष्पर्धात्मक नै हो भनेर कसले निर्णय गर्ने र पुष्टयाई गर्ने दायित्व लिने ? ४) बॉकी काम सम्पन्न गर्न छिटो प्रकृयाको चयन र त्यसले आयोजना छिटो सम्पन्न हुन्छ भन्ने सुनिश्चितताको औचित्य कसरी प्रमाणित गर्ने, तोकिएको समयमा ती नयॉ ठेक्काहरू पनि विगतमा झैं समयमा पूरा हुन नसके त्यो प्रकृया चयन सही भएकै थियो भनेर कसरी पुष्ट्याई गर्ने ? ५) पूर्व ठेकेदारले तिर्न बॉकी भनिएको भुक्तानी उप ठेकेदार, सप्लायर्स र भेण्डरको करिब डेढ अर्व रूपैया कसरी भुक्तानी दिलाई समाधान गर्ने ? ती उपठेकेदारहरूको सम्भावित अपववरोध लाई कसरी संबोधन गर्ने ? ६) पूर्व ठेकेदारको निर्माण उपकरण, निर्माण सामाग्री, सम्पत्ति र धरौटी रकम जफत कसरी गर्ने, लिलाम गरी कसरी पुंजिकृत गर्ने ? ७) यी बॉकी काम गराउँदा आयोजनालाई थपिने आर्थिक दायित्वको भर्पाई पूर्व ठेकेदारसंग कसरी सोधभर्ना गर्ने ? ८) विगतमा आयोजना र पूर्व ठेकेदार बीचको भुक्तानी दाबी विवाद निरूपण गर्ने करिव ८।९ वटा मुद्दा लिएर सिंगापुरको ठेक्का ट्रिबुनलमा कहिले कसरी जाने ? ९) मेलम्ची र पूर्व ठेकेदार बिचको यो ठेक्का तोडिएपछि हुने नयॉ मुद्दा मामिलाका आर्थिक दाबी दायित्व तथा वकालती खर्च जोखिम कसरी निराकरण वा न्युनिकरण गर्ने ?
एनएमबि बैंकको नाफा १६५ करोड, बेसरेट करिब १ प्रतिशतले घट्यो
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले १६५ करोड रुपैंया नाफा कमाएको छ । बैंकले चैत महिनासम्म कुल १ अर्ब ६५ करोड ११ लाख २६ हजार रुपैंया खुद मुनाफा कमाएको हो । यो नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही समयको तुलनामा करिब २० प्रतिशतले बढी हो । ९ अर्ब ६१ करोड रुपैंया चुक्ता पुँजी भई ९४ अर्ब ७६ करोड रुपैंया निक्षेप तथा ८९ अर्ब ८३ करोड रुपैंया कर्जा प्रवाह गरेको बैंकको सीसीडी रेसियो ७७.८३ प्रतिशत रहेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले एक वर्षको अवधिमा खुद ब्याज आम्दानीलाई २ अर्ब ५ करोड रुपैंयाबाट बढाएर ३ अर्ब ९ करोड रुपैंया पुर्याउँदा गैरब्याज आम्दानी ५९ करोडबाट ६४ करोड रुपैंया पुर्याएको छ । आम्दानीको दाँजोमा सञ्चालन खर्च समेत उच्च दरमा बढ्दा बैंकको नाफाको वृद्धिदर भने कम देखिएको छ । बैंकले अघिल्लो वर्षको चैतमा रहेको १०.९२ प्रतिशत रहेको आधार ब्याजदरलाई ९.९५ प्रतिशतमा झारेको छ । तर बैंकको कस्ट अफ फण्ड भने ७.४१ प्रतिशतबाट ७.२५ प्रतिशमा मात्रै झरको छ । बैंकले आधारदर घटाउन सफल भएसँगै ब्याजदरको स्प्रेड ३.१६ प्रतिशतबाट ४.३३ प्रतिशत कायम भएको छ ।
