काठमाडौं । नयाँ सरकारको एक वर्ष पुरा भएको दिन अर्थात् फागुन २ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले एक वर्षमा हासिल गरेका उपलब्धिको फेहरिस्त सुनाए । उनको उपलब्धिको सूचीमा सरकारले फागुनसम्म पनि आन्तरिक ऋण उठाउनु नपरेको र राजश्वले नै खर्च परिचालन गर्न सकेको उल्लेख गरिएको थियो ।
त्यसकै दुई साताअघि अर्थ मन्त्रालयले गरेको चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थमन्त्रीले सो अवधिसम्म कुनै पनि आन्तरिक ऋण लिनु नपरेको भन्दै बाँकी अवधिमा बजेटमा उल्लेखित सबै ऋण उठाउने बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटमा राजश्व र बाह्य अनुदान तथा ऋणबाट अपुग हुने रकम १७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने लक्ष्य लिइएको थियो । अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा अन्य लक्ष्यहरु घटाइए पनि आन्तरिक ऋण भने शतप्रतिशत नै उठाउने उल्लेख गरिएको छ । त्यसो त चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा सरकारी राजश्व पनि लक्ष्यभन्दा कम मात्र संकलन भएको छ ।
यस्तो अवस्थाका कारण पनि सरकारलाई सबै ऋण उठाउने बाध्यता छ । तर चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दश महिना सकिँनै लाग्दा सरकारले एक रुपैयाँ पनि ऋण उठाएको छैन । तर जेठ लागेदेखि नै तीव्र रुपमा त्यस्तो ऋण उठाउने अर्थमन्त्रालयकाे तयारी देखिन्छ ।
हाल बजारमा दैनिक भारित औसत व्याजदर ६ प्रतिशत पुगेको छ भने मासिक औसत भारित ब्याजदर पनि ५.१५ प्रतिशत छ । अघिल्लो महिना ५.८२ प्रतिशत रहेको यो दर त्यसभन्दा अघिल्ला महिनाहरुमा १/२ प्रतिशत मात्रै थियो ।
वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरु पनि सामान्यतः १/२ प्रतिशतमा हुने अन्तर बैंकदर ५ प्रतिशत भन्दा माथि पुग्नुले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको दवाव भएको देखाउने बताउँछन् । ‘बजारमा क्रेडिट क्रन्चको समस्या त थियो तर तरलता संकट थिएन, फागुन/चैतमा यस्तो देखियो, यहीबेला यति ठूलो आन्तरिक ऋण उठाउँदा वित्तीय क्षेत्रले नधान्ने अवस्था आउन सक्छ’ एक विज्ञले भने ।
किन उठाएन सरकारले ऋण ?
अघिल्ला वर्षहरुमा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अधिक तरलताको अवस्था हुन्थ्यो । पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कामको लागि सरकारी भुक्तानी गर्ने क्रमसँगै त्यसले तरलता प्रशोचन बढ्थ्यो । त्यसै अवसरमा ऋण उठाउँदा सजिलै ऋण उठ्ने र ब्याजदर पनि कम अक्सन हुने अर्थमन्त्री खतिवडाको अनुमान थियो । तर बजारमा तरलता बैशाखमा पनि सुधार आएको छैन । दैनिक भारित औसत अन्तरबैंक व्याजदरको अवस्थाले यसलाई पुष्टि गर्छ ।
ती विज्ञले पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले अघिल्ला वर्षहरुमा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर देखिने अधिक तरलताको अवस्थालाई ‘क्यास’ गर्ने हिसाबले यस्तो नीति लिए पनि त्यसलाई अर्थतन्त्रले ‘फेभर’ नगरेको बताए । ‘यसले गर्दा बजारमा ठूलो असन्तुलन आउनसक्छ, सरकारले मागेजति ऋण नउठ्ने अवस्था समेत आउनसक्छ’ उनले भने ।
सबै ऋण उठ्छ ? ऋण नउठे के हुन्छ ?
सामान्यतः सरकारले उठाएको ऋण नउठ्ने भन्ने घटना बिरलै हुन्छन् । तर वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकटको अवस्था गहिरिएको अवस्थामा भने सरकारले जारी गरेको ऋण बिक्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । तर सरकारले उठाउन चाहेको ऋण उठ्न नसक्ने अवस्था आउनु भनेको चाहिँ सरकारप्रति वित्तीय क्षेत्रको विश्वास नहुनुको रुपमा हेरिन्छ ।
यदि त्यसरी सरकारी ऋण उठ्न सकेन भने यसले विकासे कामको भुक्तानीमा समस्या हुन्छ । सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा उठेको कुल राजश्वको ५ प्रतिशतसम्म त ओभर ड्राफ्टमार्फत् खर्चको व्यवस्था गर्नसक्छ तर त्यसभन्दा बढीको खर्चको आवश्यकता हुँदा भने त्यसलाई जुटाउने विकल्प हुँदैन, ठेकेदारले भुक्तानी नपाउने नै हो ।
अघिल्लो वर्षको कुल सरकारी राजश्व ७२६ अर्ब रुपैयाँ हो । यसको ५ प्रतिशत रकम भनेको करिब ३६.५ अर्ब हुन आउँछ । कानूनतः त्यसभन्दा बढीको ओभरड्राफ्ट चेक सरकारले काट्न मिल्दैन र काटिएको चेकको भुक्तानी समेत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले दिन मिल्दैन ।
सरकारी राजश्व र सरकारले गर्ने खर्चले वित्तीय क्षेत्रको तरलताको अवस्था निर्धारण गर्छ तर सरकारी खर्च र तरलताको बीचमा केही ‘ल्यागिङ पिरियड’ हुन्छ । तर सरकारी खर्च बिहीबारसम्म ६ खर्ब ६१ अर्ब रुपैंया मात्रै खर्च भएको छ यो कुल विनियोनित बजेटको ५० प्रतिशत मात्रै हो ।
