काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेल तथा आजियटा कम्पनीबाटै खरिद–बिक्रीमा लाग्ने बाँकी पुँजीगत लाभकर असुल्नुपर्ने फैसला दिएपछि त्यसविरुद्ध यी दुई कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा गएका छन् ।
एनसेल र आजियटाले सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा ठूला करदाता कार्यालयको कर निर्धारणविरुद्ध इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आइसिएसआइडी)मा मध्यस्थता (आर्बिट्रेसन)को निवेदन दिएका हुन् ।
२ मार्च १९९३ मा नेपाल र संयुक्त अधिराज्य तथा उत्तरी आयरल्यान्डबीच भएको लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिआइटी)का आधारमा एनसेल र आजियटा युकेले मध्यस्थता (आर्बिट्रेसन)को निवेदन दिएको जनाएका छन् ।
सम्झौताको दफा ८ बमोजिम २४ अप्रिल २०१९ मा लगानी विवाद समाधानका लागि आइसिएसआइडीमा मध्यस्थताका लागि निवेदन दर्ता गराएको उनीहरूलाई कानुनी सेवा दिने ल फर्म हर्बर्ट स्मिथ फ्रिहिल्सले नेपाल सरकारलाई पत्रमार्फत जानकारी गराएको छ ।
निवेदनमा नेपाल सरकारले बिआइटीको उल्लंघन गरेको र त्यसबाट एनसेल र आजियटालाई गम्भीर क्षति पु(याएको दाबी गरिएको छ । सम्झौताको दफा ८ मा दुई मुलुक तथा ती मुलुकका कम्पनीबीच कानुनी विवाद खडा भएको अवस्थामा एवं सम्बन्धित मुलुकमा ३ महिनासम्म विवाद समाधान नभएमा आइसिएसआइडीमा आर्बिट्रेसनका लागि अनुरोध गर्न पाउने व्यवस्था छ ।आजियटा इन्भेस्टमेन्ट (युके) लिमिटेड र एनसेल प्रालिका लागि बेलायतमा मुख्यालय रहेको अन्तर्राष्ट्रिय ल फर्म हर्बर्ट स्मिथ फ्रिहिस्लको हङकङ कार्यालयले नेपाल सरकारलाई यससम्बन्धी पत्र लेखेको हो ।
नेपालले बिआइटीको उल्लंघन गर्नुका साथै राज्यका विभिन्न निकाय तथा अधिकारीहरूले मनोमानी ढंगले एनसेल र आजियटाले तिर्नैनपर्ने पुँजीगत लाभकर उठाउन खोजेको जिकिर उसको छ । आजियटा युकेले एनसेलको बहुमत स्वामित्व अप्रत्यक्ष्य रूपमा खरिद गरेको र त्यो कारोबारमा एनसेल वा आजियटालाई कुनै पुँजीगत लाभ नभएको उसले उल्लेख गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
