एभरेष्ट बैंकलाई सिंहदरबारमै संकट, सांसदको तलब खोसियो
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकलाई सिंहदरबारमै संकट आईलागेको छ । बर्षाैदेखि सांसद र संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुको तलब र भत्ता वापतको रकममा एकलौटी गर्दै आएको एभरेष्ट बैंकलाई अब भने संकट आईलागेको हो । सांसद र संसद सचिवालयका कर्मचारीको तलब भत्ता राख्ने प्रयोजनका लागि सिंहदरबारमा खोलिएको एभरेष्ट बैंकको शाखा सञ्चालनमा थियो । तर अब सांसद र कर्मचारीहरुको तलब सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकबाटै वितरण गरिँदैछ । सांसदहरुले विदेशी बैंकबाट तलब भत्ता वितरण गर्ने नाममा आफ्नो गोप्य सूचना विदेशिएको भन्दै आपक्ति जनाउँदै संसदमा कुरा उठाएपछि सिंहदरबारमा एभरेष्ट बैंक माथी संकट उत्पन्न हुने संकेत देखा परेको थियो । अब भने त्यो संकटको संकेत यथार्थमा परिणत भएको छ । किन भने संसद सचिवालयले सांसद र आफ्ना कर्मचारीहरुको तलब राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकबाट मात्रै वितरण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले सिंहदरबार परिसरमा बैशाख १ गतेदेखि नयाँ शाखा सञ्चालनमा समेत ल्याईसकेको छ । अब केहि दिनभित्रै संसद सचिवालयमै उप शाखा कार्यालय सञ्चालन गरेर सांसद, कर्मचारी र स्वयिकहरुको तलब त्यहिँबाट वितरण गर्ने तयारी भैरहेको संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले बताए । ‘संसद सचिवालयमै राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकलाई कार्यालय सञ्चालनका लागि २ वटा कोठा उपलब्ध गराउने र सबै कारोबार त्यहिँबाट गर्ने निर्णय भैसकेको छौं’, संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. पाण्डेले भने । सांसद र कर्मचारीको तलब राख्ने अवसर गुमेसँगै एभरेष्ट बैंकले बर्षेनी २ अर्ब रुपैंयाँ भन्दा बढी निक्षेपबाट हात धुनुपर्नेछ । सांसद, संसद सचिवालयका कर्मचारी, सांसदका स्वकिय सचिव, सवारी चालक, संसदिय सभापतिको स्वकिय समुह र सवारी चालक गरि १२ सय भन्दाको तलब भत्ता गुमेसँगै उनीहरुले राख्ने अन्य रकम पनि अब एभरेष्ट बैंकबाट खोसिनेछ । सांसदहरुले कठिन काम गराउनका लागि सधैँ सरकारी बैंकलाई रोज्ने तर कर्मचारीको तलब भत्ता भने भारतीय बैंकलाई दिएको भन्दै संसदमै आपक्ति जनाएका थिए । उनीहरुले आफुहरुको गोप्य विवरण भारत पुगेको भन्दै तुरुन्तै एभरेष्ट बैंकबाट तलब भत्ता बाढ्न बन्द गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
बाराको विद्यालयलाई हुलास स्टीलद्वारा सहयोग
काठमाडौँ । चैत्र महिनामा गएको विनाशकारी हावाहुरीले नेपालको क्षति पुर्याएको बारा जिल्लामा हुलास स्टील इण्डष्ट्रिजले सहयोग गरेको छ । बाराको चैनपुर स्थित नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय भवनको ५ कोठाका जस्तापाता नष्ट गरेकाले विद्यालयको पठन पाठनमा निकै कठिनाई उत्पन्न भएको थियो । हुलास स्टील ईण्डष्ट्रिज लिमिटेडले सो विद्यालयको लागि आवश्यक जस्तापाताका साथै त्यसमा लाग्ने सामग्रीहरु प्रदान गरेको जनाएको छ ।
रेनोले वैशाख २१ गतेसम्म एक्सचेन्ज क्याम्प गर्दै, पुराना गाडी साट्न पाइने
काठमाडौं । नेपालमा रेनोको आधिकारिक वितरक, एडभान्स अटोमोबाईल प्रा.लि ले ‘‘पुरानो छोडाैँ नयाँ गुडाऔँ’’ भन्ने ट्याग लाईनका साथ रेनो एक्सचेन्ज क्याम्प आयोजना गरेको छ । कम्पनीले सोमबारदेखि यही बिहीबारसम्म पोखरामा र बुधबारदेखि यही शनिबारसम्म भैरहवामा आयोजना गर्न लागेकाे हाे । यस मेगा अफरमा अटोमोबाइल ग्राहकहरुले पुरानो गाडी रेनो ब्राण्डको नयाँ गाडीसँग एक्सचेन्ज गर्न सक्नेछन् । एडभान्स अटोमोबाईलले ग्राहकलाई तुरुन्त मुल्यांकन र एक्सचेन्ज, २ वर्ष सम्मको लागी फ्रि सर्भिसिङ्ग, निशुल्क एसोसोरिज, एक आर्थिक वर्ष भरीका लागि सडक कर फ्रि, इजी फाइनान्स सुबिधा लगायत सेवा उपलब्ध गराएको छ । ग्राहकहरुले प्रत्येक टेस्ट ड्राइभमा आकर्षक उपहारहरु जित्न सक्नेछन् । रेनो एक्सचेन्ज क्याम्पले ग्राहकहरुलाई एक्सचेन्जको माध्यमबाट नयाँ पुस्ताका कारहरुको बारेमा जानकारी दिनुका साथै उत्कृष्ट ड्राइभिङको आनन्द प्रदान गर्ने आयोजकले बताएका छन् ।
सामसुङको आधिकारिक सेवा केन्द्र लक्ष्मी कम्प्लेक्स् धनगढीमा
काठमाण्डौ । नेपाल भरी १५ वटा सामसुङका सेवा केन्द्रहरु भएको आइएमएस केयरले आफ्नो १६औं सेवा केन्द्र लक्ष्मीकम्प्लेक्स, पुरानो भन्सार रोड, धनगढीमा सुरु गरेको छ । सेवा केन्द्र बिस्तार गरेको अवसरमा आइएमएस ग्रुपका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले विभिन्न स्थानमा, विशिष्ट सेवा प्रदान गर्नु नै मुख्य उद्देश्य भएको बताउँदै प्रत्येक सेवा केन्द्रको स्थापनाले बिक्रि पछिको सेवा प्रदान गर्ने दायित्व पूरा गरेको बताए ।
फर्ष्ट माइक्रोफाइनान्सले सम्पन्न गर्यो एक दिने सञ्चालक शिक्षा कार्यक्रम
काठमाडौं । फर्ष्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले काठमाडौंमा १ दिवसीय सञ्चालक शिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । लघुवित्तले वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुको काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारीका बारेमा अभिमुखिकरण तथा पुनर्ताजगीकरण गराउने उद्देश्यका साथ उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । साथै, संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ एवं नेपाल राष्ट्र बैंक द्धारा “घ”वर्गका लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरुका लागि जारी गरिएको निर्देशनमा व्यवस्था गरिए बमोजिम कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । उक्त कार्यक्रममा फर्ष्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष सुरेन्द्रराज रेग्मी लगायत ६ जना सञ्चालकहरु तथा व्यवस्थापन समूहका ५ जना सहित कुल ११ जनाको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ र नेपाल राष्ट्र बैंक द्धारा “घ” वर्गका इजाजत पत्र प्राप्त लघवित्त वित्तीय संस्थाहरुका लागि जारी गरिएको निर्देशनमा व्यवस्था गरिए बमोजिम संस्थागत सुशासन, सञ्चालकहरुको आचारण तथा सञ्चालकहरुले पालना गर्नुपर्ने विषयमा प्रशिक्षण दिएका थिए । सोही अवसरमा संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भेषराज पन्थीले केही प्रमुख वित्तीय सूचकका आधारमा नेपालको बैकिंग क्षेत्र, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु एवं फर्ष्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको तुलनात्मक अवस्थाको प्रस्तुती गरेका थिए ।
बैशाख २२ देखि २८ गतेसम्म ‘फ्रि ससाङ योङ सर्भिस क्याम्प’, लुब्रिकेन्टसमा १५ प्रतिशत छुट
काठमाडौँ । ससाङ योङ मोटर्सका लागि नेपालको एकमात्र आधिकारिक बिक्रेता आईएमएस मोटर्सले ‘फ्रि ससाङ योङ सर्भिस क्याम्प’ विशेष अफर सञ्चालन गरेको छ । क्याम्पमा फ्रि सर्भिसिङ, फ्रि हेल्थ चेकअप र इन्स्पेक्सन, लुब्रिकेन्टसमा १५ प्रतिशत छुट, गाडीको जेनुयन पार्टसमा १५ प्रतिशत छुट र आकर्षक गिफ्ट ह्याम्पर प्रदान गरिने छ । बैशाख २२ गतेदेखि बैशाख २८ गते सम्म मोटो इन्जिनियरिङ प्रालि नयाँ बजारमा काठमाडौँमा यो क्याम्पस सञ्चालन हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
सिद्धार्थ बैंकले काठमाडौंमा खोल्यो दुई नयाँ शाखा, कति पुग्याे संख्या ?
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले मंगलबार काठमाडौंको दुई स्थानमा नयाँ शाखा उद्घाटन गरेको छ । बैंकले काठमाडौंस्थित नयाँबजार र लाजिम्पाटमा विस्तारित दुई शाखाहरुको औपचारिक उद्घाटन गरेको हो । बैंकको नयाँबजार शाखाको उद्घाटन प्रतिनिधि सभाका सदस्य रामवीर मानन्धरले गरेको थिए । त्यस्तै, लाजिम्पाट शाखाको उद्घाटन काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं २ का वडा अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले गरेका हुन् । बैंकले हाल १५३ वटा शाखा (४ एक्स्टेन्सन् काउन्टर सहित), १०० शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, १६२ एटीएम र १३०० भन्दा बढी पीओएस मेसिन मार्फत् बैैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
प्राधिकरणको पत्रले उद्योगीहरु आतंकित, ‘समस्या समाधान नभए २४० उद्योग बन्द’
काठमाडौँ । उद्योगीहरु विद्युत प्राधिकारणले २४० वटा उद्योगमा विद्युत महशुल तिर्न काटेको पत्रको विरोधमा उत्रेका छन् । उद्योगीहरुले ऐन नियम अनुसार विद्युत प्राधिकरणलाई महशुल तिर्न तयार रहेको बताउँदै डेडिकेडेट लाईन नलिएकाहरुलाई पनि पत्र आएकोमा आपत्ति जनाए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासघंकी अध्यक्ष भवनी राणाले उद्योगीहरु २०७३ साल देखीको विलिङ्ग अहिले आएकोमा उद्योगीहरु त्रसित भएको बताईन् । उनले मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र ईनर्जि शुल्क वुझाउनु पर्नेछ भनी विभिन्न उद्योगहरुलाई पत्राचार गरेकोमा महासघंको ध्यानाकर्षण भएको बताइन् । उद्योग सञ्चालनको शुल्क भन्दा पनि जग्गा मंहगो भएकोले उद्योग सञ्चालनमा समस्या आएको पनि उनले बताइन् । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उद्योगमा कतिखेर विद्युत काटिन्छ भन्ने क्रासमा उद्योग सञ्चालन भएको बताए । डेडिकेडेट लाईन र ट्रंक विद्युत सेवा लिएकालाई एउटै विलिङ्ग आएको छ । डेडिकेडेट लाईन नलिएकाहरुलाई पनि डेडिकेडेट लाईन नै भनेर विलिङ्ग आएकाले उद्योगीहरु समस्यामा परेको उनले बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरले उद्योगमा ७ दिन भित्र पैसा नतिरे लाईन काटिने भनेर पत्र आएकाले उद्योगीहरुलाई समस्या परेको बताए । २०७५ जेठमा सरकारले लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेपनि उद्योगहरुलाई डेडिकेडेट लाईन लिएको भनेर विलिङ्ग आएको छ । डेडिकेडेट लाईन लिनका लागि सझौता नगरेका उद्योगहरुलाई पनि डेडिकेडेट लाईन भनेर विलिङ्ग गरेकोमा उद्योगीहरुको आपत्ति हो- अध्यक्ष मोरले भने । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले २०७३ सालको विषयलाई उठाएर सरकाले उद्योगीहरुलाई दुःख दिएको बताए । विदेशी लगानीका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु हुँदै गर्दा उद्योगमा आएको समस्याले विदेशी लगानीकर्ताहरुमा नकारात्मक सन्देश जाने वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्लले बताए । उक्त कार्यक्रममा नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले अहिले उद्योगमा आएको समस्या समाधान भएन भने उद्योगहरु नै बन्द हुने बताए । उद्योगहरुले प्राधिकरणलाई नियमित रुपमा वुझाउनु पर्ने महशुल दस्तुर बाँकी वक्यौता राखेका छैनन् । विद्युत खपत गरे बापत प्राप्त वबल अनुसारको महशुल समयमा नै भुक्तान गरी छुट सुविधा समेत लिईरहेको अवस्थामा यस्तो थप अतिरिक्त शुल्क हाल आएर लगाउनु गैह्रकानुनी हो-थापाले बताए ।
