तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न चीन खुला
काठमाडौं । नेपाललाई तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार चीनमार्फत गर्न बाटो खुला भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जुन (जेठ अन्तिम सातादेखि) देखि चीनको सामुद्रिक मार्ग र सुक्खा वन्दरगाह प्रयोग गरी कोरिया, जापानलगायत तेस्रो मुलुकसँग व्यापार सुरु गरिने जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले एक महिनापछि औपचारिकरूपमा चीनको भूमि प्रयोग गरी व्यापार गर्न सकिने बताए। नेपाल र चीनबीचको प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी पनि छिट्टै खुल्दै छ। द्विपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन चीनसँग हुने व्यापार र चीनमार्फत तेस्रो मुलुकसँग हुने व्यापारका लागि लागत खर्च, समय र प्राविधिक कठिनाइलगायत विषयमा अध्ययन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। प्रोटोकलमा सम्झौता भए पनि औपचारिकरूपमा बाटो खुला गर्न प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी छ। अध्ययन गरी यस्ता प्रक्रिया पूरा गर्न करिब एक महिना लाग्ने मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
एक साताभित्र रेल खरिद सम्झौता हुँदै
काठमाडौं । सरकारले भारतको कोकन रेल्वे कर्पोरेसनसँग रेल खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ। जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालन गर्न नयाँ रेल खरिद प्रक्रियाको स्वीकृति प्राप्त भएको करिब दुई महिनापछि रेल विभागले सम्झौता गर्न लागेको हो। मन्त्रिपरिषद्ले चैतमा कोकन रेल्वे कर्पोरेसनसँग ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा दुईवटा रेल खरिद गर्न विभागलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको थियो। विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्राले एक साताभित्र रेल खरिद सम्झौता हुने जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेसँगै विभागले खरिद सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। गत साता कोकन रेल्वे कम्पनीका प्रतिनिधि खरिद प्रक्रियासम्बन्धी छलफल गर्न काठमाडौं आएका थिए। विभाग र कम्पनीबीच वैशाखको अन्तिम साता खरिद सम्झौता गर्ने विषयमा सहमति जुटेको महानिर्देशक मिश्रा बताउँछन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने
काठमाडौं । ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकबाट हुने भएको छ। अनुगमन फितलो हुँदा सहकारी मारमा छन्। सहकारी नियमावलीमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने र निश्चित रकमभन्दा बढीको बचत दायित्व भएका सहकारीको राष्ट्र बैंकबाट नियमन हुने व्यवस्था गरिएको छ। सहकारीको अनुगमनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश नियामक निकाय, सहकारी विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्तरूपमा गर्नेछन्। ५० करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको विभाग एक्लैले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पाँच करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने बचत सहकारी एक वर्षभित्र एकीकृत सूचना प्रणाली (कोपोमिस)मा आबद्ध हुनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ। साना सहकारी तीन वर्षभित्र कोपोमिसमा आबद्ध हुन सक्छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सहकारीमा नियमन कमजोर हुँदा समस्या आएको भन्दै प्रभावकारी ढंगले अघि बढाइने बताइन्। सहकारीलाई सुशासनमा राख्न अनुगमन र निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने उनको भनाइ छ। सहकारीले तीन खर्ब निक्षेप संकलन र पौने तीन खर्ब कर्जा प्रवाह गरेको छ। सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३४ हजार सात ३७ सहकारी छन्। देश संघीयतामा गएसँगै सहकारीको नियमन स्थानीय तहले हेर्ने भएका छन्। २९ हजारभन्दा बढी सहकारी स्थानीय तहले नियमन गर्नेछन्। सहकारीले आर्थिक अनुशासन पालना गर्न सकेका छैनन्। सहकारी सिद्धान्तभन्दा बाहिर सञ्चालन हुन थालेकाले नियमन गर्न विशेष संयन्त्र स्थापना गरिने मन्त्री आर्यालको भनाइ छ। नियमावलीमा विशिष्टीकृत सहकारी संघ गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ। भोटिङ अधिकार नहुने उक्त संघ उत्पादनमा केन्द्रित हुनेछ। उत्पादनमा जान सहकारीलाई प्रोत्साहन दिइने सहकारी सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
व्यापार घाटा १० खर्ब, एक खर्ब ८२ अर्बको पेट्रोलियम आयात
काठमाडौं । यस आर्थिक वर्षको ९ महिना (साउनदेखि चैत) मा व्यापार घाटा ९ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। आयात उच्च दर वृद्धिको तुलनामा निर्यात सुस्त हुँदा व्यापार घाटा चुलिएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको ९ महिना अवधिसँग तुलना गर्दा २२ प्रतिशतले व्यापार घाटा बढेको भन्सार विभागले जनाएको छ। चैतको वैदेशिक व्यापार घाटा एक खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ छ। अहिलेकै दरमा व्यापार घाटा वृद्धि भए यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १४ खर्ब ३० अर्ब व्यापार घाटा हुने अनुमान छ। यो आकार चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा ठूलो हो। सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा मध्यावधि समीक्षामा गरिएको संशोधित अनुमानअनुसार ११ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ। सरकारले विलासी वस्तु तथा गुणस्तरहीन वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने भने पनि आयातमा आधारित राजस्व नीतिका कारण कडाइ गर्न सकेको छैन। सवारीसाधनमा २२९ प्रतिशत हाराहारीमा कर र बैंकले दिने ऋणमा पनि मूल्यको ५० प्रतिशत मात्र ऋण दिन पाइने व्यवस्थाले पनि सवारीसाधन आयात निरुत्साहित गरेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई वर्षअघि गरेको अध्ययनमा सरकारले गर्ने खर्चको ७१ प्रतिशत आयातका लागि बाहिरिने गरेको थियो। विकास खर्चतर्फको रकम भने मूल्य अभिवृद्धिमा उपयोग हुन्छ। संघीय संरचनाअनुसार तीन तहको सरकार गठनसँगै तल्लो तहका सरकारमा सवारीसाधन खरिद फेसन बनेको छ। नेपाल राष्ट्रबैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पुँजी निर्माण गर्ने प्लान्ट, मेसिनरी प्रविधि, हवाईजहाजजस्ता आयातले अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता वृद्धि गर्ने बताउँछन्। ‘तर उपभोग्य वस्तु आयातबाट व्यापार घाटा चुलिँदा त्यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्नुका साथै शोधनान्तर थप ऋणात्मक भई बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा दबाब सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने, ‘बैंक–वित्तीय संस्थामा तरलतामा दबाब हुन्छ।’ उनले आगामी बजेटले तत्काल उत्पादन वृद्धिमा जोड दिएर सम्भव हुने वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्नेमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए। ‘माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना समयमा सम्पन्न गर्नसके भारतबाट बिजुली आयात गरिरहनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहँदैन,’ उनले भने, ‘विद्युत् उत्पादन बढाएर पेट्रोलियम प्रयोगलाई कम गर्ने उपाय हेर्नुपर्छ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
चन्द्रसिंह साउद प्रति अर्थमन्त्रालय रुष्ट, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने तयारी
चन्द्रसिंह साउद काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद प्रति अर्थमन्त्रालय रुष्ट बनेको छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री बने लगत्तै देउवा सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ती एकमुष्ट बदर गर्दा साउद पनि परेका थिए । तर साउदले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा हाले र अदालतले बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि उनी पुनः काममा फर्किएका थिए । सुरुमै सरकारसँग जोरी खोजेका साउदलाई नेप्सेबाट हटाउन यतिबेला अर्थमन्त्रालयले उनका कमजोरीहरुको सूचि तयार पारिरहेको श्रोतले बतायो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आफैं साउदको कार्य सम्पादनसँग असन्तुष्ठ रहेको बताइन्छ । ‘नेप्सेका सिइओ साउदको कार्य सम्पादनसँग अर्थमन्त्राय सन्तुष्ट छैन्, यतिबेला अर्थमन्त्रालय उनका गतिबिधी नियाली रहेको छ’, अर्थमन्त्रालय उच्च श्रोतले भन्यो । साउदलाई सिधै बर्खास्त गर्दा अदालतको मानहानी हुने भएकाले कार्य सम्पादन मूल्यांकनको अस्त्र प्रयोग गर्ने तयारीमा मन्त्रालय जुटेको छ । ‘साउदले नियुक्त पूर्व गरेका प्रतिवद्धताहरु के के पुरा भए, के के भएनन्, अब हुने सम्भावना के के छन् भन्ने बिषय कार्य सम्पादन मूल्यांकनबाट एकिन हुनेछ’, श्रोतले भन्यो । साउदले विदेश भ्रमणको अनुमति माग्दै अर्थमन्त्रालयमा पेश गरेको फाइल समेत लामो समयदेखि रोकि राखिएको छ । ‘जागिरकै ठेगान नभएको मान्छेलाई के को विदेश भ्रमण पठाउनु’, भन्ने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको बताइन्छ । साउदले भने बिभिन्न सूत्र मार्फत अर्थमन्त्रीलाई भेट्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, अर्थमन्त्रीले भने बजेटको समय भएकाले अहिले भेट्न नसकिने बताउँदै आएको बताइन्छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता छाड्नै लाग्दा हतार हतार साउदलाई नेप्सेको सिइओ नियुक्त गरेका थिए । साउदले बामपन्थी सरकारलाई असहयोग हुने गतिबिधी गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । केहि समय अघि सेयर बजार निरन्तर ओरालो लगाउनुमा साउदको भित्रि भूमिका रहेको आरोप छ ।
एनसेललाई लाभकर नतिर्न अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले यसअघिको बृहत् पूर्ण इजलासको परमादेशको प्रतिकूल हुनेगरी एनसेल आजिएटालाई लाभकर नतिर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल आजिएटालाई तोकेको कर नतिर्न सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको यो आदेशले यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको बृहत् पूर्ण इजलासले दिएको परमादेशलाई चुनौती दिएको छ। सरकारलाई बाँकी रहेको पुँजीगत लाभकर तिर्न आनाकानी गरेको एनसेलले मागेअनुसार अन्तरिम आदेश भएको हो। बृहत् पूर्ण इजलासको परमादेशअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले लाभकरबापतको बाँकी ३९ अर्ब रुपैयाँ तिर्न एनसेललाई ताकेता गरेको थियो। त्यसविरुद्ध एनसेल आफूले १४ अर्ब रुपैयाँमात्रै तिरे पुग्ने भन्दै सर्वोच्च गएको थियो। सर्वोच्चले एनसेल कारोबारमा सरकारले पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन परमादेश दिएको थियो। एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर नतिर्दासम्म लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीमा समेत अदालतले रोक लगाएको थियो। बृहत् पूर्ण इजलासले ठूला करदाता कार्यालयलाई कर तोक्न आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको परमादेशअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको स्वामित्व बिक्रीमा तिर्नुपर्ने कर, शुल्क र ब्याजसहित थप ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ दाखिला गर्न सात दिनको समय तोकेर पत्र पठाएको थियो। एनसेल आफ्नो कर दायित्व ठूला करदाताले तोकेजति नहुने र १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाभकर नतिर्ने दाबीसहित फेरि सर्वोच्च पुगेको हो। त्यसपछि सर्वोच्चको एकल इजलासले कर नतिर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यसै आदेशलाई निरन्तरता दिंँदै संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो। संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दा आगामी जेठ २१ मा पेसीमा राख्न र पूर्ण इजलासमा पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
मेगा बैंकको नाफा १३१ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौँ । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्म १ अर्ब २१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको छ । दोस्रो त्रैमाससम्म ७३ करोड २० लाख रुपैयाँ खूद मुनाफा आर्जन गरेको बैंकले तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा थप ४८ करोड २२ लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को चैत्र मसान्तसम्म ५२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ मुनाफा गरेको बैंकले यस आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १३१ प्रतिशतले अधिक मुनाफा गर्न सफल भएको छ । २०७५ चैत्र मसान्तमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बैंकको कूल निक्षेप ३२ अर्ब २१ करोडले वृद्धि भई ७५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ जुन ७४.८८ प्रतिशतको वृद्धि हो । त्यसैगरी, खुद कर्जा तथा सापटी २८ अर्ब ७१ करोडले वृद्धि भई ७० अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ, जुन ६९.५४ प्रतिशतको वृद्धि हो । देशभर १०२ शाखा, १९ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर, ९६ वटा एटिएम सञ्जाल, ११९ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग केन्द्रहरु र २,४०० भन्दा बढी मेगा रेमिट एजेण्ट मार्फत मेगा बैंकले जनाएको छ ।
निगमको व्यावसायिक योजना असफल, २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यमा तुषारापात
काठमाडौं । वार्षिक ८ अर्ब रुपियाँ आम्दानी गर्ने नेपाल वायु सेवा निगमको व्यावसायिक योजना असफल भएको छ। निगमको नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै पुराना योजनालाई निरन्तरता नदिँदा र नयाँ योजना अगाडि बढाउन नसक्दा निगम धरासयी बन्दै गएको हो। वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न नसकेर निगमको दायित्व २ अर्ब रुपियाँ हाराहारीमा पुगेको छ। देखिने गरी निगमको नेतृत्वले व्यावसायिक योजना अगाडि बढाउन नसकेको निगमको कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष तारणी दाहालको भनाइ छ। उनले वर्तमान नेतृत्वले पुराना व्यावसायिक योजना अगाडि बढाउन नसकेको टिप्पणी गरे । महालेखाले आफ्नो ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा वाइडबडी विमानमा सञ्चालनको ६ महिनामै १ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख रुपियाँ घाटा हुने अनुमान गरेको थियो। निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा सरकारले गत भदौ ३१ गते मदन खरेललाई नियुक्त गरेको थियो। खरेलले करिब ८ महिना निगमको नेतृत्व गरिसक्दा निगमले उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। निगमको आधिकारी ट्रेड युनियनका अध्यक्ष सुभास डाँगीले निगमको छवी सुधार गर्न नेतृत्वलाई सजग गराएको बताए । वाइडबडी विमान लामो रुटमा उडाउँदा सञ्चालन खर्च कम र आम्दानी बढी हुने जान्दाजान्दै निगमले सो विमानलाई छोटो रुटमा उडाउँदै आएको उनीहरूको भनाइ छ। आजको नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा समाचार छ ।
