काठमाडौँ । उद्योगीहरु विद्युत प्राधिकारणले २४० वटा उद्योगमा विद्युत महशुल तिर्न काटेको पत्रको विरोधमा उत्रेका छन् । उद्योगीहरुले ऐन नियम अनुसार विद्युत प्राधिकरणलाई महशुल तिर्न तयार रहेको बताउँदै डेडिकेडेट लाईन नलिएकाहरुलाई पनि पत्र आएकोमा आपत्ति जनाए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासघंकी अध्यक्ष भवनी राणाले उद्योगीहरु २०७३ साल देखीको विलिङ्ग अहिले आएकोमा उद्योगीहरु त्रसित भएको बताईन् । उनले मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र ईनर्जि शुल्क वुझाउनु पर्नेछ भनी विभिन्न उद्योगहरुलाई पत्राचार गरेकोमा महासघंको ध्यानाकर्षण भएको बताइन् । उद्योग सञ्चालनको शुल्क भन्दा पनि जग्गा मंहगो भएकोले उद्योग सञ्चालनमा समस्या आएको पनि उनले बताइन् ।
महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उद्योगमा कतिखेर विद्युत काटिन्छ भन्ने क्रासमा उद्योग सञ्चालन भएको बताए । डेडिकेडेट लाईन र ट्रंक विद्युत सेवा लिएकालाई एउटै विलिङ्ग आएको छ । डेडिकेडेट लाईन नलिएकाहरुलाई पनि डेडिकेडेट लाईन नै भनेर विलिङ्ग आएकाले उद्योगीहरु समस्यामा परेको उनले बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरले उद्योगमा ७ दिन भित्र पैसा नतिरे लाईन काटिने भनेर पत्र आएकाले उद्योगीहरुलाई समस्या परेको बताए । २०७५ जेठमा सरकारले लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेपनि उद्योगहरुलाई डेडिकेडेट लाईन लिएको भनेर विलिङ्ग आएको छ । डेडिकेडेट लाईन लिनका लागि सझौता नगरेका उद्योगहरुलाई पनि डेडिकेडेट लाईन भनेर विलिङ्ग गरेकोमा उद्योगीहरुको आपत्ति हो- अध्यक्ष मोरले भने ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले २०७३ सालको विषयलाई उठाएर सरकाले उद्योगीहरुलाई दुःख दिएको बताए । विदेशी लगानीका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु हुँदै गर्दा उद्योगमा आएको समस्याले विदेशी लगानीकर्ताहरुमा नकारात्मक सन्देश जाने वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्लले बताए ।
उक्त कार्यक्रममा नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले अहिले उद्योगमा आएको समस्या समाधान भएन भने उद्योगहरु नै बन्द हुने बताए । उद्योगहरुले प्राधिकरणलाई नियमित रुपमा वुझाउनु पर्ने महशुल दस्तुर बाँकी वक्यौता राखेका छैनन् । विद्युत खपत गरे बापत प्राप्त वबल अनुसारको महशुल समयमा नै भुक्तान गरी छुट सुविधा समेत लिईरहेको अवस्थामा यस्तो थप अतिरिक्त शुल्क हाल आएर लगाउनु गैह्रकानुनी हो-थापाले बताए ।
