काठमाडौं । यस आर्थिक वर्षको ९ महिना (साउनदेखि चैत) मा व्यापार घाटा ९ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। आयात उच्च दर वृद्धिको तुलनामा निर्यात सुस्त हुँदा व्यापार घाटा चुलिएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको ९ महिना अवधिसँग तुलना गर्दा २२ प्रतिशतले व्यापार घाटा बढेको भन्सार विभागले जनाएको छ। चैतको वैदेशिक व्यापार घाटा एक खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ छ।
अहिलेकै दरमा व्यापार घाटा वृद्धि भए यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १४ खर्ब ३० अर्ब व्यापार घाटा हुने अनुमान छ। यो आकार चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा ठूलो हो। सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा मध्यावधि समीक्षामा गरिएको संशोधित अनुमानअनुसार ११ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ।
सरकारले विलासी वस्तु तथा गुणस्तरहीन वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने भने पनि आयातमा आधारित राजस्व नीतिका कारण कडाइ गर्न सकेको छैन। सवारीसाधनमा २२९ प्रतिशत हाराहारीमा कर र बैंकले दिने ऋणमा पनि मूल्यको ५० प्रतिशत मात्र ऋण दिन पाइने व्यवस्थाले पनि सवारीसाधन आयात निरुत्साहित गरेको छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई वर्षअघि गरेको अध्ययनमा सरकारले गर्ने खर्चको ७१ प्रतिशत आयातका लागि बाहिरिने गरेको थियो। विकास खर्चतर्फको रकम भने मूल्य अभिवृद्धिमा उपयोग हुन्छ। संघीय संरचनाअनुसार तीन तहको सरकार गठनसँगै तल्लो तहका सरकारमा सवारीसाधन खरिद फेसन बनेको छ।
नेपाल राष्ट्रबैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पुँजी निर्माण गर्ने प्लान्ट, मेसिनरी प्रविधि, हवाईजहाजजस्ता आयातले अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता वृद्धि गर्ने बताउँछन्। ‘तर उपभोग्य वस्तु आयातबाट व्यापार घाटा चुलिँदा त्यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्नुका साथै शोधनान्तर थप ऋणात्मक भई बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा दबाब सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने, ‘बैंक–वित्तीय संस्थामा तरलतामा दबाब हुन्छ।’
उनले आगामी बजेटले तत्काल उत्पादन वृद्धिमा जोड दिएर सम्भव हुने वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्नेमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए। ‘माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना समयमा सम्पन्न गर्नसके भारतबाट बिजुली आयात गरिरहनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहँदैन,’ उनले भने, ‘विद्युत् उत्पादन बढाएर पेट्रोलियम प्रयोगलाई कम गर्ने उपाय हेर्नुपर्छ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
