अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरे ३० पृष्ठको श्वेतपत्र (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र २०८३’ (श्वेतपत्र) सार्वजनिक गरेका छन् । उनले सोमबार मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थालाई समेटेर श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् । सार्वजनिक भएको श्वेतपत्रका अनुसार पछिल्लो एक दशकमा औसत आर्थिक वृद्धि ४.२ प्रतिशत मात्र छ भने चालु वर्षमा यो थप खुम्चिएर ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण छ । उनले अर्थतन्त्र पूर्णतः रेमिट्यान्सको भरोसामा टिकेको उल्लेख गरेका छन् । यस्तो छ श्वेतपत्र :
लगानी बोर्डप्रति अर्थमन्त्रीको कडा टिप्पणीः मान्छे फेर्ने कि कानुन ?
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले लगानी बोर्डबाट स्वीकृत अधिकांश आयोजना अघि बढ्न नसकेको भन्दै कडा असन्तुष्टि जनाएका छन् । स्वीकृत ५५ आयोजनामध्ये दुईवटा मात्रै निर्माण चरणमा पुग्नु ‘लाजमर्दो अवस्था’ भएको उल्लेख गर्दै उनले समस्या समाधान नभए मान्छे वा कानुन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । मंगलबार लगानी बोर्डको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको १३औं बैठकमा बोल्दै उनले विदेशी लगानी स्वीकृत भएर पनि लामो समयसम्म काम अघि नबढ्नु गम्भीर विषय भएको बताए । उनले स्वीकृत ५५ आयोजनामध्ये दुईवटा मात्रै निर्माणमा जानु अत्यन्त निराशाजनक भएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थाको निर्मम समीक्षा आवश्यक रहेको बताए । ‘विदेशी लगानी स्वीकृत भएर पनि काम नहुनुमा दोषी को हो ? मान्छे भए मान्छे, कानुन भए कानुन फेर्नै पर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने । अर्थमन्त्री वाग्लेले समस्याको स्पष्ट पहिचान तुरुन्तै गर्न निर्देशन दिँदै आगामी १४औं बैठकसम्म ठोस प्रगति नदेखिए कडा निर्णय लिन बाध्य हुने चेतावनी दिए । उनले कम्तीमा १० वटा परियोजनामा तत्काल प्रगति देखिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले लगानी सहजीकरण गर्ने शक्तिशाली निकाय नै निरीह देखिनु गलत सन्देश प्रवाह भएको उल्लेख गर्दै केही ‘फेन्सी’ आयोजनाबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने पनि बताए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालले पनि देशको भविष्यसँग जोडिएका विकास आयोजनाको अवस्था दयनीय रहेको टिप्पणी गरे । उनले परियोजना अघि बढ्न बाधा पु¥याउने कारण तत्काल पहिचान गरी समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 'कुन निकाय, कुन व्यक्ति र के कारणले समन्वय हुन सकेन, अब त्यसको कडाइका साथ मनिटरिङ हुन्छ,’ उनले भने । त्यसैगरी, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बोर्डको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा स्वीकृत आयोजनाहरूको अवस्थाबारे बैठकमा जानकारी गराएका थिए । उनले अघिल्लो १२औं बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि स्पष्ट पारेका थिए ।
सिजी मोटर्सले ल्यायो किङलङको १६ सिटे मिनीबस, सुरुवाती मूल्य साढे ७२ लाख
काठमाडौं । नेपालका लागि किङलङ गाडीको आधिकारिक विक्रेता सिजी मोटर्सले नयाँ १६ सिटे इलेक्ट्रिक मिनीबस बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित शोरुममा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमका बीच उक्त गाडीको अनावरण गरिएको हो । सिजी मोटर्सले यस १६ सिटर ईभी मिनीबसको बजार मूल्य ७२ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकेको छ । गाडी सार्वजनिक गरिएको अवसरमा कम्पनीले ग्राहकहरूका लागि विशेष छुटको समेत घोषणा गरेको छ । लन्चिङ अफर अन्तर्गत गाडी खरिद गर्ने ग्राहकले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद छुट पाउनेछन् । कम्पनीका अनुसार नेपाली सडक र भूगोललाई ध्यानमा राखेर ल्याइएको यस मिनीबसमा ७५.४ किलोवाट क्षमताको ब्लेड ब्याट्री जडान गरिएको छ । जुन सुरक्षा र टिकाउपनका लागि विश्वभर प्रसिद्ध छ । यसले एक पटकको फुल चार्जमा ४०० किलोमिटरसम्मको रेन्ज दिने कम्पनीको दाबी छ । गाडीमा १२० किलोवाटको शक्तिशाली मोटर र २२० एमएमको उच्च ग्राउन्ड क्लियरेन्स रहेको छ, जसले गर्दा नेपालका कच्ची र पहाडी सडकमा पनि यात्रा सहज हुनेछ । गाडीमा आरामदायी फोल्डिङ सिटहरू र उभिन मिल्नेगरी पर्याप्त इन्टेरियर हाइट रहेको छ । गाडी सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै सिजी मोटर्सका कमर्सियल सेग्मेन्टका बिजनेस हेड बद्री भट्टराईले गाडीलाई बजारमा ल्याउनुअघि नेपालका विभिन्न दुर्गम पहाडी क्षेत्रहरू डडेलधुरा, कालीकोट, मुस्ताङ र सोलुखुम्बुमा दुई महिनासम्म परीक्षण गरिएको जानकारी दिए । गाडी बेच्ने मात्र नभई बिक्रीपछिको सेवालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ । कम्पनीले यस गाडीमा ७ वर्ष वा ४ लाख किलोमिटरको वारेन्टी प्रदान गरेको छ । साथै चौधरी ग्रुपको भिजन अनुसार नेपालभर हरेक २५ देखि ५० किलोमिटरको दूरीमा चार्जिङ स्टेशन र सर्भिस नेटवर्क विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरे । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि एवं काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष प्रेम थापाले सिजी मोटर्सलाई बधाई दिँदै विद्युतीय सवारी साधन नै भविष्य भएको बताए । विगत दुई वर्षदेखि आफैले ईभी गाडी प्रयोग गरिरहेको अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘ईभी गाडी वातावरणमैत्री मात्र होइन, सञ्चालन खर्चका हिसाबले पनि अत्यन्तै किफायती र चलाउन सजिलो हुन्छ ।’ उनले इन्धन आयात घटाएर देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन ईभीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे । कार्यक्रममा सिजी मोटर्सका कर्मचारीहरूका साथै चीनबाट आएका किङलङका प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो । यो नयाँ मिनीबस सार्वजनिक भएसँगै नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग थप बढ्ने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ ।
अर्थतन्त्रमा ‘फिजियोथेरापी’ होइन, अब सर्जरी चाहिन्छ : युवराज खतिवडा
काठमाडौं । पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले नेपालको अर्थतन्त्र अहिले स्वस्थ रूपमा मोटाएको नभई सुन्निएको अवस्थामा रहेको भन्दै सामान्य सुधारभन्दा पनि संरचनात्मक ‘सर्जरी’ आवश्यक रहेको बताएका छन् । सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकको ७१ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उनले राष्ट्र बैंकले गरेका साना–साना ‘फिजियोथेरापी’ले मात्र समस्या समाधान नहुने उल्लेख गर्दै गम्भीर नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताए । उनले ऐतिहासिक रूपमा ब्याजदर न्यून बिन्दुमा झरे पनि कर्जाको माग नबढेको उल्लेख गर्दै अहिलेको समस्या केवल राष्ट्र बैंकभित्र सीमित नभई बाह्य आर्थिक संरचनासँग पनि जोडिएको बताए । '१८ प्रतिशत ब्याजदर हुँदा पनि कर्जा लगानी भएकै थियो, त्यसैले अहिलेको समस्या राष्ट्र बैंकमा मात्रै छैन, बाहिर पनि छ,' उनले भने । खतिवडाले कर्जाको गुणस्तरीयता कायम गर्न हालका व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कृषिमा प्रवाह भएको कर्जाबारे राष्ट्र बैंक आफैंले राम्रो नभएको प्रतिवेदन बनाउनु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ थियो । वित्तीय समावेशीकरणका लागि लघुवित्तको लाइसेन्स खुला गरिए पनि विपन्न वर्गबाहेक अन्यले समेत ऋण लिँदा लघुवित्त क्षेत्रमा समस्या देखिएको उनले बताए । राष्ट्र बैंकलाई ‘थिंक ट्यांक इन्स्टिच्युट’ का रूपमा उल्लेख गर्दै खतिवडाले यस संस्थाबाट राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत विभिन्न निकायमा नेतृत्व पुगेको स्मरण गरे । देशमा कुनै समस्या आउँदा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको खोजी हुने गरेको भन्दै उनले संस्थाको स्वायत्तता कायम राख्नुपर्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंक ऐनमा अर्थसचिवलाई हटाउने बहसभन्दा पनि समन्वय र जवाफदेहितामा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे । 'जवाफदेहीसहितको स्वायत्तता हुनुपर्छ, नीतिगत बहस हुन सक्छ तर व्यक्तिगत टकराव हुनु हुँदैन,' उनले भने । आफू गभर्नर हुँदा फरक–फरक दलका पाँच अर्थमन्त्रीसँग काम गरेको स्मरण गर्दै उनले कहिल्यै टसलको अवस्था नआएको बताए। अहिलेका गभर्नरले पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई बुझाउन सक्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । उनले भने, 'ब्याजदर धेरै हुँदा सेयर बजार घट्यो भन्ने साथीहरू आज कता हुनुहुन्छ ? आज ६ प्रतिशत ब्याजदर हुँदा पनि कर्जा बढ्न सकेको छैन ।'
कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चुनेसँगै संवैधानिक परिषद्ले पायो पूर्णता, छिट्टै बैठक बस्ने तयारी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गरेसँगै संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाएको छ । आज (सोमबार) बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले भीष्मराज आङदेम्बेलाई निर्विरोध रूपमा दलको नेता चयन गरेको हो । परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभामा मुख्य विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । परिषदको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । कांग्रेस हाल प्रतिनिधिसभामा ३८ सिटसहित प्रमुख विपक्षी दलको रूपमा रहेको छ । दलको नेता चयनसँगै अब संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ । संवैधानिक परिषद स्रोतका अनुसार मुख्य विपक्षी दलको नेता चयन भएको आधिकारीक जानकारी आए लगत्तै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह परिषद बैठक बोलाउने तयारीमा रहेका छन् । बैठकले सबैभन्दा पहिले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने तयारी गरेको परिषद स्रोतले जानकारी दियो । हाल निर्वाचन आयोगसहितका संवैधानिक संस्थाहरू प्रमुखविहीन रहेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग लगायतका संवैधानिक संस्थाहरू प्रमुखविहीन रहेका छन् । संवैधानिक परिषद् देशका विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने महत्त्वपूर्ण निकाय हो । परिषद्ले पूर्णता नपाउँदा कतिपय नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हुने गरेको थियो । अब भने परिषद्ले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको परिषद स्रोतले बतायो ।
८३ प्रतिशत मध्यम वर्गलाई समेट्न नसक्ने राजनीति अब सफल हुँदैन : सुरेन्द्र पाण्डे
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले नेपालको बदलिँदो सामाजिक संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई बुझेर मात्रै अबको राजनीति सफल हुने बताएका छन् । मदन भण्डारी फाउन्डेसनद्वारा आयोजित ‘मदन भण्डारी, सामाजिक एकता र राष्ट्र निर्माण’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै पाण्डेले पुरानो शैलीको राजनीतिले आजको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने तर्क गरेका हुन् । नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो वर्ग आधार पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले केवल १७ प्रतिशतको मात्र कुरा गरेर र ८३ प्रतिशत डोमिनेन्ट मध्यम वर्गलाई उपेक्षा गरेर अब कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउन नसक्ने ठोकुवा गरे । जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को सान्दर्भिकता चर्चा गर्दै पाण्डेले मदन भण्डारीले जहिले पनि शास्त्रभन्दा जीवन्त यथार्थलाई महत्व दिएको स्मरण गरे । पार्टीहरूले हिजोको भूमिगतकालीन मानसिकता र नियन्त्रणमुखी शैली नत्यागे नयाँ पुस्ता राजनीतिमा नआउने उनको चेतावनी छ । पाण्डेले भने, ‘२००६ सालमा पार्टी स्थापना हुँदा ९० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस गरिब थिए, तर आज परिस्थिति फेरिएको छ । अहिले १७.४ प्रतिशत मात्र गरिबीको रेखामुनि छन् भने ८३ प्रतिशत जनसंख्या मध्यम वर्गमा उक्लिएको छ ।’ नेता पाण्डेले अबको राष्ट्रियता ‘आर्थिक राष्ट्रियता’ हुनुपर्ने बताए ।
गैरीगाउँका भत्काउन बाँकी घर पुनः भत्काउन सुरु
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–९ अन्तर्गत गैरीगाउँ क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका ठूला घरहरु हटाउने अभियान पुनः सुरु गरिएको छ । यसअघि शनिबार, आइतबार राति अबेरसम्म सञ्चालन गरिएको घर भत्काउने कार्य नसकिएकाले आजदेखि पुनः सुरु गरिएको काठमाडौं महानगरपालिकाले जनाएको छ । अझै धेरै संरचना हटाउन बाँकी रहेकाले दिउँसोदेखि पुनः भत्काउन थालिएको महानगर प्रहरी बलका प्रमुख विष्णु जोशीले जानकारी दिए । उनले भने, 'हामीले शनिबार र हिजो आइतबार राति अबेरसम्म केही ठूला घरहरू भत्कायौँ, तर अझै धेरै संरचना बाँकी थिए । अहिले फेरि निरन्तर रूपमा काम अगाडि बढाएका छौँ ।' गैरीगाउँ क्षेत्रमा दर्जनौ ठूला स्थायी घर निर्माण गरिएकाले भत्काउने कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको महानगर प्रहरीले जनाएको छ । अहिले यहाँ दुई वटा ठूला डोजर तथा हेभी मेसिनको प्रयोग गरेर संरचना भत्काउने काम भइरहेको छ ।
बीमा कम्पनीहरूलाई ई-बिलिङ प्रणाली लागू गर्न प्राधिकरणको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई ई-बिलिङ प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रको वित्तीय अनुशासन सुदृढीकरण, कारोबारको पारदर्शिता अभिवृद्धि, कर अनुपालन सुनिश्चितता तथा सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले कम्पनीहरुलाई ई- बिलिङ प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणका उपनिर्देशक हृदेश्वर पण्डितद्वारा जारी गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘ बीमा क्षेत्रको वित्तीय अनुशासन सुदृढीकरण, कारोबारको पारदर्शिता अभिवृद्धि, कर अनुपालन सुनिश्चितता तथा सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले सबै प्रकारका बीमा शुल्क तथा अन्य भुक्तानीका लागि अनिवार्य ई-बिल/इनभ्वाइस जारी गर्ने व्यवस्था गर्नहुन निर्णयअनुसार लेखिएको छ ।’
