भूमि मन्त्रालय मातहतका कार्यक्रम अब होटल तथा रिर्सोटमा गर्न नपाइने
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालयका कार्यक्रमहरू अब कार्यालयभित्रकै सभा हल तथा बैठक कक्षमा मात्रै गर्नुपर्ने भएको छ । मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले सोमबार (आज) सबै महाशाखा, आयोग, प्राधिकरण, विभाग तथा कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र उपलब्धीमूलक बनाउन यस्तो निर्देशन दिएको हो । महाशाखाका अनुसार अब कुनै पनि कार्यालयले बैठक, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार लगायतका कार्यकमहरू होटेल तथा रिसोर्टहरूमा सञ्चालन नगरी आफ्नै कार्यालय परिसर वा सरकारी संरचनाभित्र रहेका सभा कक्ष र तालिम कक्षमा मात्रै गर्नुपर्ने छ ।
अर्थमन्त्रालयले भन्यो- सरकारी लगानीका बीमा कम्पनीहरू कमजोर देखिए
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थालाई समेटेर जारी गरिएको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र २०८३’ (श्वेतपत्र) मा सरकारको लगानीमा स्थापित बीमा कम्पनीहरूको संस्थागत क्षमता कमजोर रहेको औंल्याइएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जारी गरेको उक्त श्वेतपत्रमा सरकारको लगानीमा रहेका बीमा कम्पनीहरूको संस्थागत क्षमता कमजोर रहेको उल्लेख गरिएको हो । सरकारकाे लगानीमा स्थापित बीमा कम्पनी राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र नेपाल नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी हुन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले बीमा व्यवसायको नियमनमा व्यापक सुधार गरी एकातर्फ कृत्रिम बीमा दाबी र भुक्तानीको परिपाटी रोक्नुपर्ने औंल्याएका छन् । ‘बीमा व्यवसायको नियमनमा व्यापक सुधार गरी एकातर्फ कृत्रिम बीमा दाबी र भुक्तानीको परिपाटी रोक्नुपर्छ भने भने अर्कोतर्फ बीमा सेवाको दायरा विस्तार गरी जोखिम व्यवस्थापन र दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्नुपर्नेछ,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ । पछिल्लो समय बीमा सेवा दायरा फराकिलो हुँदै गएको छ । नेपालको बीमा क्षेत्रमा हालसम्म १४ जीवन बीमा, १४ निर्जीवन बीमा, ७ लघुबीमा तथा २ पुनर्बीमा गरी कुल ३७ बीमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रनुसार बीमाको पहुँच २०८२ फागुनसम्म ४९.९२ प्रतिशत पुगेको छ ।
ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्दै नेपाल, १० वर्षमा ५ गुणाले बढ्यो बिजुली उत्पादन
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो स्थितिपत्रअनुसार नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विगत एक दशक अर्थात् १० वर्षमा उत्साहजनक उपलब्धि हासिल भएको छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्कले एक दशकअघि ८२९ मेगावाटमा सीमित रहेको विद्युत् जडित क्षमता उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भई ४ हजार ३४० मेगावाट पुगेको देखाएको छ । विद्युत् सेवाको विस्तारमा पनि ठूलो सफलता प्राप्त भएको छ, जसअनुसार हाल देशको कुल जनसङ्ख्याको ९९ प्रतिशत हिस्सामा विद्युत्को पहुँच पुगिसकेको छ । ऊर्जा उत्पादन र पहुँचको यो तथ्याङ्कले मुलुक ऊर्जा आत्मनिर्भरतातर्फ द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको देखिन्छ । यद्यपि, उत्पादनमा वृद्धि भए तापनि विद्युत् आपूर्तिमा भने अझै प्राविधिक र संरचनागत जोखिमहरू कायमै रहेको स्थितिपत्रमा औंल्याइएको छ । विशेषगरी विद्युत् आपूर्तिलाई निर्वाध र भरपर्दो बनाउन प्रणालीमा रहेका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसका साथै, निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित बिजुलीको तत्काल उपयोगका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माणलाई सरकारले मुख्य चुनौतीका रूपमा लिएको छ । आयोजनाहरू सम्पन्न हुनुअगावै प्रसारण पूर्वाधार तयार नभए उत्पादित ऊर्जा खेर जान सक्ने जोखिम रहेकाले समयमै प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ ।
प्रोटोनको सेल्स एण्ड एक्सचेन्ज एक्सिलेन्स योजना सुरु
काठमाडौं । नेपालमा प्रोटोन गाडीको आधिकारिक बितरक जगदम्बा मोटर्सले सेल्स एण्ड एक्सचेन्ज एक्सिलेन्स योजना सार्वजनिक गरेको छ । वैशाख १३ देखि सुरु भइसकेको यो योजना १५ गतेसम्म नेपालभर रहेका सबै प्रोटोन शोरुमहरूमा सञ्चालन हुने क्रम्पनीले जनाएको छ । यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकहरूले आफ्नो पुरानो गाडी साटेर नयाँ प्रोटोन ईमस सेभेनलगायत प्रोटोनका विभिन्न मोडलहरू आकर्षक सुविधासहित खरिद गर्न सक्नेछन् । यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकहरूले आकर्षक नगद छुट, पुरानो गाडीको उत्कृष्ट एक्सचेन्ज मूल्य, १ वर्षको निःशुल्क बीमा, १ वर्षको रोड ट्याक्स, ७ किलोवाटको चार्जर तथा ८ वर्षसम्मको वारेन्टी सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कम्पनीका अनुसार यो योजना ग्राहकलाई सहज, भरपर्दो र थप मूल्ययुक्त सवारी खरिद गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो । नेपालभर रहेका सबै प्रोटोन शोरुमहरूमा लागू हुने यस योजनाबाट ग्राहकहरूले सीमित अवधिसम्म विशेष लाभ लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
शिक्षाको गुणस्तर, सीप र बजारको मागबीच तालमेल कमजोर
काठमाडौं । शिक्षाको गुणस्तर, सीप र बजारको मागबीच तालमेल कमजोर देखिएको छ । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको स्वेतपत्रले नेपालमा साक्षरता दरमा वृद्धि भए पनि सीप र बजारको मागबीच तालमेल कमजोर रहेको देखाएको हो । २०७८ सालको जनगणना अनुसार नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा साक्षरता दर बढेर ७६.३ प्रतिशत पुगेको छ । साक्षरतादर ५८.० प्रतिशतबाट बढेर ७६.३ प्रतिशत पुग्नु सकारात्मक उपलब्धि भए पनि यो क्षेत्रमा आमूल रूपान्तरणको आवश्यकता अझै खड्किएको स्वेत पत्रमा भनिएको छ । साक्षरतामा देखिएको यो वृद्धिले शैक्षिक पहुँच विस्तार भएको सङ्केत गरे पनि गुणस्तरीय सिकाइ, शिक्षकको व्यावसायिक दक्षता र विपन्न एवं सीमान्तकृत समुदायसम्म समान पहुँच अझै पर्याप्त छैन । वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई रोजगारी र बजारको मागसँग प्रत्यक्ष आबद्ध गर्न नसकिँदा शैक्षिक बेरोजगारीको दर तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । यसका लागि प्रमाणपत्रमुखी नभई श्रम बजारमा बिक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक र सीपमूलक शिक्षामा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यक्ता अर्थमन्त्रालयको स्थितीपत्रले देखाएको छ ।
पूर्वाधार कमजोर हुँदा ‘बाह्रै महिना’ पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सकेन
काठमाडौं । काठमाडौं पर्यटनको प्रचुर सम्भावना र पूर्वाधार विकास हुँदै गए पनि बाह्रै महिनाको गन्तव्य बन्न नसकेको अर्थमन्त्री डा. श्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन् । सोमबार वाग्लेले सार्वजनिक गरिएको मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थालाई समेटेर ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र २०८३’ (श्वेतपत्र) मा सो कुरा उल्लेख गरेका हुन् । नेपालको आर्थिक समृद्धिको बलियो आधार मानिएको पर्यटन क्षेत्र अतुलनीय प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता र सांस्कृतिक सम्पदाका कारण विश्वकै प्रमुख आकर्षणमध्ये एक हो । श्वेतपत्रअनुसार सन् २०२५ मा करिब ११ लाख ५८ हजार विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् भने उनीहरूको औसत बसाइ अवधि १६.३४ दिन पुगेको छ । यसले पर्यटन क्षेत्रमा उत्साहजनक सुधारको संकेत गरेको वाग्लेले बताएका छन् । पर्यटक आगमनसँगै होटल तथा आतिथ्य क्षेत्रको पूर्वाधारमा उल्लेखनीय विस्तार भएको छ । हाल नेपालमा २२२ तारे होटलसहित १६ सयभन्दा बढी पर्यटकीय स्तरका होटल सञ्चालनमा छन्, जसको दैनिक क्षमता ६४ हजारभन्दा बढी शय्या रहेको छ । तर, यति सम्भावना र लगानी हुँदाहुँदै पनि कमजोर हवाई तथा सडक पूर्वाधार, नयाँ बनेका अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्नु र राष्ट्रिय ध्वजावाहकको कमजोर सेवा जस्ता कारणले पर्यटन क्षेत्रले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन हवाई कनेक्टिभिटी विस्तार, पूर्वाधार सुधार र डिजिटल प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने श्वेतपत्रमा भनिएको छ । साथै, गैरआवासीय नेपाली सञ्जाललाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्दै नेपाललाई ‘बाह्रै महिना घुम्न मिल्ने’, सुरक्षित र आकर्षक गन्तव्यका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
नेपालमा महिला बेरोजगारीको संख्या बढ्दो
काठमाडौं । नेपालमा बेरोजगारीको दर १२.६ प्रतिशत रहेको छ । सोमबार अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको स्वेत पत्रमा नेपालमा बेरोजगार दर १२.६ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । नेपालमा बेरोजगारी दर उच्च हुँदा बेरोजगारी, अर्धबेरोजगारी र अल्प-उपयोगी दर उच्च रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा बेरोजगार दर १२.६ प्रतिशत रहेको बताइएको छ । महिलाको बेरोजगारी दर १३.१ प्रतिशत र पुरुषको १०.३ प्रतिशत रहेको छ। १५-२४ वर्ष उमेर समूहका युवाको बेरोजगारी दर २२.७ प्रतिशत रहेको जनाइएको । रोजगारीप्राप्त व्यक्तिमध्ये ६४.९ प्रतिशतले दैनिक ज्यालादारी पाउने गरेको पत्रमा उल्लेख छ । नेपालको श्रम बजारमा युवा र महिला बेरोजगारीको अवस्थ धेरै रहेको मन्त्रालयले बताएको छ । रोजगारी पाएका अधिकांश व्यक्ति न्यून ज्याला र असुरक्षित काम गर्ने मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ ।
साढे ७५ लाखले लिए प्यान नम्बर
काठमाडौं । मुलुकभर प्यान नम्बर लिनेको संख्या ७५ लाख ४९ हजार पुगेको छ । सोमबार (आज) अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्रमा मुलुकभर प्यान नम्बर लिनेको संख्या ७५ लाख ४९ हजार पुगेको हो । व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाता ५४ लाख ३३ हजार रहेका छन् । व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिने २० लाख ७९ हजार करदातामध्ये मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदाता ३ लाख ६१ हजार र अन्तःशुल्कमा दर्ता भएका करदाता १ लाख २४ हजार पुगेका छन् । स्थायी लेखा नम्बर लिएका करदाताको सङ्ख्या ३७ हजार पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कुल आन्तरिक राजस्वको करिब ५१ प्रतिशt हिस्सा १०० ठूला करदाताबाट सङ्कलन भइरहेको छ । त्यसैगरी, दर्ता भएका करदातामध्ये करिब ४० प्रतिशतले मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र करिब ६० प्रतिशत करदाताले आफ्नो विवरण नियमित रूपमा नबुझाएको मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ । करको नियम पालना गर्नेहरू एकदम कम रहेको मन्त्रालयले बताएको छ ।
