विश्व द्वन्द्व ८० वर्षयताकै उच्च
काठमाडौं । विश्वभर सन् २०२५ मा राज्य–सम्बन्धित सशस्त्र द्वन्द्व ऐतिहासिक उच्च स्तरमा पुगेको नर्वेको एक नयाँ प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलो पटक एकै वर्षमा यति ठूलो सङ्ख्यामा द्वन्द्व र नागरिकमाथि आक्रमण दर्ता भएको हो । यसले विश्वव्यापी सुरक्षा अवस्था अत्यन्त चिन्ताजनक बनेको सङ्केत दिएको छ । नर्वेको ओस्लोस्थित शान्ति अनुसन्धान संस्था द्वारा प्रकाशित वार्षिक ‘द्वन्द्व प्रवृत्ति’ प्रतिवेदनले सन् २०२५ मा कम्तीमा एउटा राज्य संलग्न ६५ वटा सशस्त्र द्वन्द्व विश्वभर दर्ता गरिएको जनाएको छ । यो सङ्ख्या सन् १९४६ यताकै सबैभन्दा उच्च रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा भारत–पाकिस्तान, अफगानिस्तान–पाकिस्तान, कम्बोडिया–थाइल्यान्डबीचका सीमा तनावसँगै रुसको युक्रेनमाथिको आक्रमण र सिरियामा इजरायली सैन्य कारबाहीजस्ता घटनाले विश्वमा राज्य–राज्यबीचका द्वन्द्वलाई ८० वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुर्याएको उल्लेख गरिएको छ । अनुसन्धानकर्ता सिरी आस रुस्तादले एएफपीसहितका सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै पछिल्लो वर्षको अवस्था अत्यन्त निराशाजनक रहेको बताए । उनले सामान्यतया केही सकारात्मक प्रवृत्ति देखिने भए पनि यसपटक तथ्याङ्क असामान्य रूपमा उच्च रहेको टिप्पणी गरे । प्रतिवेदनअनुसार शीतयुद्धको अन्त्यपछिको अवधि हेर्दा सन् २०२५ तेस्रो सबैभन्दा घातक वर्ष बनेको छ । सो वर्ष करिब दुई लाख ४५ हजार मानिसको मृत्यु प्रत्यक्ष लडाइँ वा राजनीतिक हिंसासँग सम्बन्धित घटनामा भएको अनुमान गरिएको छ । तीमध्ये करिब ७६ हजार ५०० घटना नागरिकलाई लक्षित आक्रमणका रूपमा दर्ता भएका छन् । यो सन् २०२४ को १४ हजार २०० भन्दा धेरै गुणा बढी हो । विशेषगरी सुडानमा सेनाबीचको द्वन्द्वले ठूलो मानवीय सङ्कट निम्त्याएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । डार्फर क्षेत्रको एल–फासेर सहरमा भएको घेराबन्दी र हिंसात्मक घटनाका कारण मात्र करिब ६० हजार मानिसको मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ । यसलाई पछिल्ला दशकहरूकै सबैभन्दा गम्भीर नागरिक क्षति भएका घटनामध्ये एकका रूपमा लिइएको छ । प्रतिवेदनले शीतयुद्धपछि सन् १९९४ को रुवान्डा नरसंहार र सन् २०२१ को इथियोपियाको टिग्रे युद्धपछि यति ठूलो मात्रामा रक्तपात देखिएको यो तेस्रो ठूलो चरण भएको उल्लेख गरेको छ । विश्लेषकहरूले अफ्रिका सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र बनेको बताएका छन्, जहाँ राज्य–सम्बन्धित २९ वटा प्रमुख द्वन्द्व दर्ता गरिएको छ । त्यसपछि एसिया, मध्यपूर्व, अमेरिका र युरोप रहेका छन् । सिरी आस रुस्तादले पछिल्ला पाँच–छ वर्षमा एकै समयमा धेरै ठूला द्वन्द्व सक्रिय रहेको र ती एक–अर्कासँग जोडिँदै विश्वव्यापी तनाव झन् गहिरिँदै गएको बताए । उनका अनुसार विश्व अहिले निरन्तर उच्च तीव्रताको द्वन्द्व चक्रमा फसेको छ, जुन पहिलेको अवस्थाभन्दा फरक र झन् जटिल बनेको छ । प्रतिवेदनले उप्पसाला द्वन्द्व तथ्याङ्क कार्यक्रम र उप्पसाला विश्वविद्यालयद्वारा सङ्कलित तथ्याङ्कलाई आधार बनाएको हो । यसले सशस्त्र हिंसालाई तीन श्रेणीमा विभाजन गरेको छ—राज्य संलग्न द्वन्द्व, गैर–राज्य द्वन्द्व र नागरिकमाथि एकतर्फी हिंसा । क्षेत्रीय विश्लेषणअनुसार अफ्रिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भए पनि एसिया र मध्यपूर्वमा पनि द्वन्द्व तीव्र बनेका छन् । अमेरिकामा केही क्षेत्रमा हिंसात्मक घटनामा वृद्धि देखिएको छ भने युरोपमा रुस–युक्रेन युद्धका कारण अस्थिरता कायमै रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । इजरायललाई लिएर गरिएको विश्लेषणमा गाजा, सिरिया, लेबनान, इरान र हुथी विद्रोहीविरुद्धका विभिन्न सैन्य कारबाहीका कारण उक्त देश हाल विश्वका सबैभन्दा आक्रामक सैन्य सक्रियतामा रहेकोमध्ये एक भएको टिप्पणी गरिएको छ । त्यसैगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको सन्दर्भमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमनपछि हिंसा र सैन्य–आर्थिक दबाब दुवै बढेको टिप्पणी गरिएको छ । रुस्तादका अनुसार बढ्दो व्यापार अवरोध र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य कमजोर हुँदा विश्व थप ध्रुवीकृत बन्दै गएको छ । उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद् प्रभावहीन बन्दै गएको र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा कमी आउँदा विश्वव्यापी द्वन्द्व नियन्त्रण झन् कठिन हुँदै गएको पनि उल्लेख गरे । रासस
६५ लाख रूपैयाँमा ८१ हजार कर्मचारीको दुर्घटना बीमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ८१ हजार ७ सय कर्मचारीका लागि सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा गरेको छ । यसका लागि बैंकले नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेडलाई छनोट गरेको हो। बैंकका अनुसार तलबी बचत खाता रहेका नेपाल प्रहरीका ७९ हजार ५०० र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका २ हजार २०० कर्मचारी गरी कुल ८१ हजार ७०० कर्मचारीलाई प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँसम्मको सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सुविधा प्रदान गरिनेछ । उक्त बीमा सेवा खरिदका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्र प्रक्रियामा प्राप्त प्रस्तावहरूको विस्तृत मूल्यांकनपछि नेको इन्स्योरेन्सको प्रस्ताव न्यूनतम मूल्याङ्कित तथा सारभूत रूपमा प्रभावग्राही ठहरिएको बैंकले जनाएको छ । सोही आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ (२) बमोजिम कम्पनीलाई स्वीकृतिका लागि छनोट गरिएको हो । बीमा योजनाअन्तर्गत मृत्यु लाभसहित ‘लाभ क’ र ‘लाभ ख’ समावेश गरिएको हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अनुसार उक्त बीमा सेवा उपलब्ध गराउन नेको इन्स्योरेन्सले ६४ लाख ९५ हजार १५० रुपैयाँको प्रस्ताव पेश गरेको थियो, जुन स्वीकृत मूल्यका रूपमा छनोट भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएको छ । कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी बैठक स्थगित भएको हो । बैठक २७ गते (भोलि) बिहान ११ बजे बस्नेगरी स्थगित भएको हो । प्रधानमन्त्रीले दिएको सीमासम्बन्धि अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले केही दिनयता संघीय संसद्का दुवै सदनमा विरोध जनाउँदै आएका छन् । यही विषयलाई लिएर सोमबार सत्तापक्ष र विपक्षी दलबीच सहमति जुटाउने प्रयास जारी रहे पनि हालसम्म निष्कर्ष निस्कन सकेन । विपक्षी दलका नेताहरूल प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रतिपक्षी दलहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने र आवश्यक स्पष्टीकरणसहित माफी माग्नुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीबाट त्यसो नभएसम्म सदनको अवरोध हट्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
संसदमा सत्ताधारी दलका सांसदको बोल्ने अधिकार कुण्ठित भयो : सांसद पौडेल
काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद ज्ञानु पौडेलले प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको आरोप लगाएकी छन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले आफूहरूलाई बोल्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको गुनासो गरिन्। 'संसदमा सदस्यहरूको बोल्न पाउने अधिकार बञ्चित गरिएको छ। केवल प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्तारूढ दलका सांसदहरूको समेत अभिव्यक्ति राख्ने अधिकार कुण्ठित भएको अवस्था देखिएको छ,' उनले भनिन् । उनले संसद् लोकतान्त्रिक बहस र विचार अभिव्यक्त गर्ने थलो भएकाले सांसदहरूको आवाजलाई निषेध गर्नु संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताविपरीत हुने धारणा व्यक्त गरिन् ।
बजेटले कर प्रणाली सुधार र सहकारी संकट समाधान गर्न ध्यान दिएन : सारु
काठमाडौं । नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) को अध्यक्ष सीए नीलबहादुर सारु मगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले कर प्रणाली सुधार, सहकारी क्षेत्रको संकट समाधानमा ध्यान दिन नसकेको बताएका छन् । राजधानीमा नेपाल उद्योग व्यापार महासंघले आयोजना गरेको बजेट समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै सारूले सरकारले भन्सारमा विभिन्न तहमा लाग्ने करको भार उल्लेखनीय रूपमा घटाएको भएपनि करमा हुनुपर्नेमा आमूल सुधार भने नभएको जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालको उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसक्नुको प्रमुख कारणमध्ये कर प्रणालीमा रहेको अनिश्चितता पनि एक हो । विगतमा करसम्बन्धी विवाद र कानुनको फरक-फरक व्याख्याका कारण लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना भएको भन्दै उनले कर कानुनमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको औंल्याए । उनका अनुसार बोनस सेयर, सेयर प्रिमियमलगायतका विषयमा देखिएका करसम्बन्धी विवाद समाधान हुने अपेक्षा थियो, तर बजेटले त्यसलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरेको देखिएन । सारुले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि स्पष्ट र चरणबद्ध कार्ययोजना आवश्यक रहेको पनि बताए । बजेटमा सहकारी संकट समाधानका लागि ठोस कार्यक्रम नदेखिएको भन्दै उनले यस विषयमा सरकार अझ स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै दीर्घकालमा यस्तो निर्भरता चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने चेतावनी दिए । रेमिट्यान्सबाट प्राप्त स्रोतलाई उत्पादनमूलक तथा सेवा क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति आवश्यक भएपनि बजेटले त्यसलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको उनको भनाइ थियो । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष मोहन कटुवालले सरकारले साना उद्योग क्षेत्रलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिँदा आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुने उनले बताए । कटुवालले नेपालमा अझै पनि वित्तीय साक्षरता गाउँ–गाउँसम्म नपुगेको र डिजिटल प्रणालीतर्फ जाने सरकारी नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी कमजोर रहेको जानकारी दिए । उनले साना तथा घरेलु उद्योगलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनुअघि सरकारले सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले उद्योग स्थापना र सञ्चालन प्रक्रियामा अत्यधिक झन्झट रहेको उल्लेख गर्दै एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको अवधारणा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउँदै उद्योग दर्ताका लागि धेरै निकाय धाउनुपर्ने अवस्थाले उद्यमशीलता प्रवर्द्धनभन्दा निरुत्साहित गरिरहेको उनको भनाइ छ । कटुवालले हरेक पालिकामा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने योजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको भन्दै साना उद्योग क्षेत्रलाई राज्यले निरन्तर उपेक्षा गरेको गुनासो गरे । उनका अनुसार लघु तथा घरेलु उद्योगमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य भए पनि उनीहरूका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा र वित्तीय पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । परियोजनालाई धितो मानेर ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको र पहुँचका आधारमा ठूला व्यवसायीले बढी लाभ लिइरहेका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको आकार ठूलो भएपनि उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा राजस्व लक्ष्य प्राप्ति चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने उनको भनाइ छ । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभावका बीच स्वदेशी उद्योग, उत्पादनमूलक क्षेत्र र लगानी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा नराखी आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनले बताए ।
आइसीएफसी फाइनान्सद्वारा मानव कल्याण समाजलाई सरसफाइ सामग्री सहयोग
काठमाडौं । आइसीएफसी फाइनान्स लिमिटेडले काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलस्थित मानव कल्याण समाजलाई सरसफाइ सामग्री सहयोग गरेको छ । फाइनान्सले धुलिखेल नगरपालिका वडा नं. १० मा सञ्चालित समाजको सेवा घरमा आश्रित असहाय वृद्धवृद्धाहरूका लागि आवश्यक चप्पल, साबुन, स्याम्पु, फिनेल, कुचो तथा झाडु लगायत दैनिक प्रयोग हुने सरसफाइका सामग्रीहरू प्रदान गरेको हो । जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख दीपक कुमार गौतमको प्रमुख आतिथ्यतामा सो सामग्री वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा फाइनान्सका तर्फबाट मार्केटिङ विभाग प्रमुख सन्जोक गुरुङ, बनेपा शाखा प्रबन्धक निर्मल त्रिपाठी, कर्मचारीहरू नफिसा ताम्राकार र निर्माता रायमाझी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । हाल मुलुकभर २१ वटा शाखाहरू मार्फत अत्याधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको आइसीएफसी फाइनान्सले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न सामाजिक तथा मानवीय कार्यहरू गर्दै आएको छ । फाइनान्सको यस सहयोगले धुलिखेल सेवा घरमा आश्रित ५५ जना असहाय वृद्धवृद्धाहरूको स्वास्थ्य र सरसफाइमा ठूलो सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ : सांसद ओली
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुस्बु ओलीले बीवाईडी प्रकरणबारे अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद् र जनतासमक्ष स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताएकी छन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ‘बीवाईडी गाडी आयात प्रकरणमा अर्थमन्त्रीले आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ । निष्पक्ष छानबिनका लागि उहाँ तत्काल जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
कांग्रेसमा ४ लाख २३ हजारभन्दा बढीले गरे सदस्यता अद्यावधिक
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले हालसम्म ४ लाख २३ हजार २३७ जना क्रियाशील सदस्यले सदस्यता अद्यावधिक गरिसकेको जनाएको छ । पार्टीका महामन्त्री प्रदीप पौडेलका अनुसार क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्न योग्य कुल ७ लाख ८२ हजार २०९ सदस्यमध्ये उक्त संख्याका सदस्यले एनसीआईडी प्राप्त गरी सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रिया पूरा गरेका छन् । उनले १ लाख १ हजार ३०९ जनाले अद्यावधिक फारम पेस गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए । यद्यपि, अझै २ लाख ५७ हजार ६६३ सदस्यले आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । महामन्त्री पौडेलले सदस्यता अद्यावधिकको समयसीमा सकिन अब दुई दिन मात्र बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै प्राविधिक वा अन्य कुनै कारणले छुटेका सबै इच्छुक सदस्यलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा विवरण अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले पार्टीका अग्रज नेता, विभिन्न तहका पदाधिकारी तथा अगुवा कार्यकर्तालाई आफूले सदस्यता अद्यावधिक गर्नुका साथै आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका अन्य क्रियाशील सदस्यलाई पनि यस प्रक्रियामा सहभागी गराउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न अपिल गरेका छन् । पौडेलले प्रविधिमा आधारित संगठन निर्माण र व्यवस्थित सूचना प्रणाली विकास गर्ने पार्टीको महाअभियानमा सबै नेता–कार्यकर्ता तथा सदस्यलाई साथ दिन आग्रह गरेका छन् । यसैबीच, पार्टीले सञ्चालन गरिरहेको सदस्यता अद्यावधिक अभियानप्रति पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा. शेखर कोइराला निकट समूहका केही नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । सोही कारण करिब दुई लाख सदस्यले अझै सदस्यता अद्यावधिक नगरेको बताइए पनि संस्थापन पक्षले भने शीर्ष नेताबाहेक इतर पक्षका अधिकांश नेताहरूले सदस्यता अद्यावधिक गरिसकेको दाबी गरेको छ ।
