१५ वर्षदेखि अलमलमा ऐन, कहिले खुल्छ बीमा बजार विकासकाे बाटाे ?
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रलाई कानूनी मार्गनिर्देश गर्ने बीमा ऐन पछिल्लाे १० महिनादेखि संसदमा थन्किएको छ । गत असार २७ गते संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएको ‘बीमा सम्बन्धी कानूनहरुलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ १० महिनाको अवधिसम्म पनि अघि बढ्न नसकेको हो । बीमा क्षेत्रलाई थप स्वायत्तता प्रदान गर्दै बीमाको दायरा फराकिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको उक्त विधेयक लामो समय विचाराधिन हुँदा त्यसले बीमा क्षेत्रमा समेत प्रतिकुल प्रभाव पर्न थालेको छ । गत मंसिर ७ गते विकासन्यूजसँगको अन्तर्वार्तामा अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले चालु हिउँदे अधिवेशन भित्रै उक्त विधेयकसहित आफ्नो समितिमा रहेका चार वटै विधेयक पारित गराउने बताएका थिए । सो समयमा अर्थ समितिमा बीमा ऐन सम्बन्धी विधेयकका साथै बोनस सम्बन्धी विधेयक, लेखापरीक्षण सम्बन्धी विधेयक र निवृत्तिभरण सम्बन्धी विधेयक थियो । बीमा ऐनको विधेयक बाहेक अन्य तीन विधेयकहरुले सुझाव संकलन, दफावार छलफललगायतका संसदीय प्रक्रिया पुरा गरी समिति तथा संसदबाट समेत पारित भइसकेको छ । वित्तीय क्षेत्रको एउटा महत्वपूर्ण अंग मानिने बीमा क्षेत्र करिब २७ वर्ष पुरानो ऐन अन्तर्गत चलिरहेको छ । यस बीचमा बैंकिङ क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन ३ पटक परिवर्तन भइसकेको छ भने कयौं पटक संशोधन भइसकेका छन् । २ वर्ष अघिमात्रै संशोधन भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा अर्को संशोधनको लागि तयारी अघि बढेको छ । यो संशोधन विधेयक हाल अर्थ मन्त्रालयमा अध्ययनको क्रममा छ । लेखक वित्तीय क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा रहेको धितोपत्र बजारलाई नियमन गर्ने धितोपत्र ऐन पनि२०६३ सालमा मात्रै बनेको हो जसअन्तर्गत धितोपत्रबोर्डले बजारको नियमन गरिरहेको छ । तर २०४९ सालमा आएको बीमा ऐन २०६० सालदेखि संशोधनको प्रयास भए पनि संशोधन हुन सकेको छैन । हालको बीमा ऐनकै व्यवस्थाअनुरुप हेर्ने हो भने बीमा समितिले नियमन गर्नै नसक्ने अवस्था छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग दरिलो कानून छ, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गरेको नियमनकै आधारमा बीमा समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्दै आएकोले यसलाई सामान्य मान्दै आइएकोे छ तर ऐनको प्रावधानकै आधारमा अघि बढ्ने हो भने बीमा क्षेत्रको नियमन नै सम्भव नहुने अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा बीमा ऐन अपरिहार्य भइसकेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । त्यसो त नयाँ बीमा ऐन ल्याउने प्रयास यसअघि नभएका भने होइनन् । देवेन्द्रप्रताप शाह बीमा समितिको अध्यक्ष भएसँगै उनले नयाँ बीमा ऐन ल्याउने प्रयास गरेका थिए तर उनको प्रयास त्यो बेला सफल हुन सकेन । शाहको कार्यकालपछि २ कार्यकालसम्म अध्यक्षचलाएका फत्तबहादुर केसीले पनि नयाँ ऐन ल्याउने प्रयास गरेका थिए तर त्यसमा समेत अवरोध देखियो । बीमा समितिको नयाँ नेतृत्वले अघिल्लो नेतृत्वले ल्याएकै ऐनमा आवश्यक परिमार्जन गरी मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयमा पठाएको थियो । मन्त्रालयले उक्त ऐन संसदमा त पेश गर्यो तर संसदीयप्रक्रियाको पहिलो चरणमै त्यो रोकिएको छ । नयाँ बीमा ऐनका रहेका व्यवस्थाहरु प्रस्तावित बीमा विधेयकमा हालको बीमा समतिलाई बीमा प्राधिकरणको रुपमा परिवर्तन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बीमा विधेयकले कानूनी मान्यता पाएसँगै हालको बीमा समितिको व्यवस्थापन स्वतःबीमा प्राधिकरणको व्यवस्थापनमा रुपान्तरण हुनेगरी व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो पटक २०२५ मा आएको बीमा ऐनले बीमा समितिलाई अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा राखिएको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि आएको बहुदलीय व्यवस्था र सोसँगै भित्रिएको उदारवादी अर्थव्यवस्थासँगै २०४९ मा आएको बीमा ऐनमा समितिलाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा परिभाषित गरिएको थियो, यद्यपि बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यहरुमा समितिलाई पूर्ण अधिकार भने दिइएको थिएन । हालसम्म पनि जीवन बीमा कम्पनीहरुको लाइसेन्स तथा पूर्वस्वीकृतिको प्रक्रियामा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने बाध्यता छ । प्रस्तावित ऐनले नयाँ बन्ने प्राधिकरणलाई भने अहिलेकोभन्दा बढी अधिकार दिएको छ । नयाँ बीमा ऐनले बदलिँदो प्राविधिक परिवर्तन तथा बीमा क्षेत्रमा विकास भएको नयाँ आयामहरुलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । यसले बीमाको दायरालाई विस्तृत गर्ने काम समेत गरेको छ । त्यस्तै जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा तथा पुनर्बीमाको दायरालाई विस्तृतीकरण गर्ने, लघु बीमा कार्यक्रमका लागि छुट्टै कम्पनीको व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ भने समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका बीमकहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी विशेष व्यवस्थापन समूहमार्फत् सुधारात्मक कार्य अघि बढाउने अधिकार पनि प्रधिकरणलाई दिइएको छ । क्रस होल्डिङ गरेका वा फरक फरक कम्पनीमा वित्तीय स्वार्थ भएको अवस्थामा ती बीमकहरुलाई फोर्स मर्जरमा पठाउन सक्ने अधिकार समेत ऐनले प्राधिकरणलाई दिएको छ । त्यस्तै बीमा सूचना केन्द्र बीमा प्रतिष्ठान तथा विभिन्न अनुसन्धान सम्बन्धी निकाय गठन गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिएको छ । किन अघि बढ्न सकेन विधेयक ? प्रस्तावित बीमा ऐन हालको बीमा ऐन भन्दा निकै उदार र विस्तृत भए पनि अर्थ मन्त्रालयले यसमा केही रिजर्भेसन राखेर संशोधन गरी संसदमा विधेयक दर्ता गरेपछि विधेयक विवादित बनेको छ । बीमा क्षेत्रको नियमन र अनुसन्धानको क्षेत्र र दायरामा सरकारी नियन्त्रणको प्रयास र प्राधिकरण नेतृत्व सम्बन्धी व्यवस्थामा विवाद उत्पन्न भएको छ । बीमा ऐनमा मुख्य विवादित बनेको विषय भनेको सञ्चालक समितिको निरन्तरताको विषय हो । बीमा समितिले मस्यौदा तयार गरी पठाएको ऐनमा अर्थ मन्त्रालयले संशोधन गरी नयाँ प्राधिकरणमा निवर्तमान बीमा समितिको सञ्चालक समितिको स्वामित्व नहुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष जेठ १५ गते बजेट ल्याउँदै गर्दा बजेटमा सरकारी स्रोत उच्च देखाउन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बीमा समितिको बीमा कोषको रकमलाई सरकारी राजश्वमा समायोजन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । बीमा समिति नेतृत्वले सो प्रस्ताव अस्वीकार गरेसँगै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रतिशोध साँध्न ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था गरिदिएको दाबी समेत गरिन्छ । सामान्यतया कुनै कानूनले पुरानो संरचनालाई नयाँ संरचनामा रुपान्तरण गर्ने अवस्थामा पुराना संरचनामा भएका सम्पूर्ण पक्षहरुको स्वामित्व नयाँ कानूनमा सर्नुपर्छ, यो नै अन्तराष्ट्रिय प्रचलन हो र नेपालमा पनि सोही अभ्यास हुँदै आएको छ । तर हालका अर्थमन्त्रीले बीमा समितिले मस्यौदा गरी पठाएको विधेयकमा वर्तमान बीमा समितिको सञ्चालक समिति नरहने तर व्यवस्थापन र अन्य सम्पत्तिहरु भने भने नयाँ संरचनामा सर्ने व्यवस्था गरिदिएका छन् । यो र यस्तै केही व्यवस्थाका कारण बीमा ऐनमा गरिएपछि अहिले यसमा सबैको चासो र दबाब छ । यही कारणले पनि बीमा विधेयक संसदमा दर्ता विधेयकको सूचीमा अन्तिममा गएर बसेको छ । यद्यपि संसदमा विचाराधिन कानूनमा बहस र छलफल हुनु अत्यावश्यक छ ।‘वादे वादे जायते तत्वबोधः’ भन्ने संस्कृत भनाईजस्तै आपसी छलफल र वादविवादले सही विषयको पहिचान अवश्य गर्छ, तर यही निहुँमा कुनै पनि कानून संसदमा बन्धक बनेर रहनुहुन्न । बीमा समितिको ५१ औं वर्ष प्रवेशसँगै बीमा क्षेत्रले १५ वर्षदेखि अल्झिएको कानूनी झन्झट तथा अन्य प्रशासनिक गतिरोध चिर्दै अघि बढ्न सफल होस्, शुभकामना ।
थप सुविधा सहित सनराइज बैंकको नयाँ वेबसाइट सार्वजनिक
काठमाडौँ । सनराइज बैंकले आफ्नो वेबसाइटलाई अझ प्रविधीमैत्री बनाउँदै नयाँ रुपमा ल्याएको छ । बैंकको नयाँ वेबसाइट www.sunrisebank.com.np मा अनलाइन खाता खोल्ने सुविधा, बैंक ग्यारेन्टीको लागि अनलाइन आवेदन, प्रतितपत्र, बैंक ग्यारेन्टी प्रमाणीकरण, क्रेडिट कार्ड योग्यता जाँच, ऋण योग्यता जाँच जस्ता विभिन्न सुविधाहरु उपलब्धका साथै बैंक सम्बन्धि सम्पूर्ण जानकारीहरु उपलब्ध छन् । उक्त वेबसाइट बैंकको प्रधान कार्यालय गैरीधारामा आयोजित एक कार्यक्रममा बैंकका कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले औपचारिक रुपमा शुभारम्भ गरे । यी सुविधाहरु ग्राहकले मोबाइल मार्फतपनि प्रयोग गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ ।
मंगलबारको नेप्से सूचक निलाम्मे, तथ्याङ्क नदेखिनुमा यस्तो छ कारण
काठमाडौं । मंगलबारको नेप्से परिसूचक निलाम्मे देखिएको छ । बजार नियमित समयमै खुला भएपनि कुनै पनि तथ्याङ्क अपडेट नभएकाले परिसूचक निलाम्मे देखिएको हो । बिजुलीको पोलमा आगलागि भएको कारण डाटा अपडेट गर्न नसकेकाले नेप्सेको साइटमा असर परेको हुन सक्ने एक स्रोतले जनाएको छ । सोही कारण नेप्सेको बिन्दु, प्रतिशत जस्ता कुनै पनि तथ्याङ्क अपडेट भएको छैन । उक्त साइटमा हिजो सोमबार २ बजेर ५९ मिनेट पछि कुनै पनि डाटाहरु अपडेट भएका छैनन् । ‘साइटमा समस्या देखिए पनि सेयर कारोबार भने टीएमएस प्रणालीबाट भइरहेको छ ।’ नेप्सेका सीईओ चन्द्रसिंह साउदले विकासन्युजसँग भने ।
बैठकमा बस्दा बस्दै डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटी अस्वस्थ, नर्भिक हस्पिटलमा भर्ना
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटी अकस्मात विरामी परी नर्भिक हस्पिटलमा भर्ना भएका छन् । उनी सोमबार साँझ हस्पिटलमा भर्ना भएका हुन् । सोमबार विराटनगरबाट फर्केर राष्ट्र बैंकको नियमित बैंठकमा बस्दाबस्दै उनलाई गाह्रो भएको थियो । हर्टअट्याक भएको आशंकासहित तत्काल उनलाई नर्भिक हस्पिटल पुर्याइएको थियो । राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाका अनुसार मिटिङमा बस्दै गर्दा सिवाकोटीले रिङगटा लागेको र छाती दुःखेको बताएका थिए । साथै, उनको शरिरमा चिरचिर पसिना देखिएपछि तत्काल हस्पिटल पुर्याइएको थियो । सोमबार साँझ उनलाई नर्भिकमा भर्ना गरिएको छ । हस्पिटल सम्बद्ध स्रोतका अनुसार ग्यास फर्मर्मेसर्न, मसल पेन जस्ता समस्या देखिएका छन् । उनको स्वास्थ्यामा सुधार आएको छ । एक दुई दिनको उपचारपछि उनी घर फर्कन सक्ने बताईएको छ ।
धौवादीको फलाम खानीमा एक अर्बको खेल, कसले लेख्दैछ ‘घर घरमा पाइपबाट ग्यास’ योजनाको दोश्रो अध्याय ?
काठमाडौं । केपी ओली पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्दा घर घरमा पाइपबाट खाना पकाउने ग्यास बाढ्ने भाषण गरे । त्यसको आधार थियो इमाडोल, टेकुसहित राजधानीका चार क्षेत्रमा रहेको प्राकृतिक मिथेन ग्यासको भण्डार । सिलिण्डरमा भर्न नमिल्ने मिथेन ग्यासलाई पाइपबाट घर घरमा वितरण गर्न सकिने र त्यो २५ बर्षका लागि पर्याप्त भएको रिपोर्ट तत्कालिन खानी विभागका अधिकारीहरुले ब्रिफिङ गरेका थिए । कर्मचारीको त्यहि ब्रिफिङका आधारमा ओलीले राजधानीका घर घरमा पाइपबाट ग्यास वितरण गर्ने घोषणा गरे । तर परिक्षण गर्दा एउटा नमिठो तथ्य उजागर भयो–‘१० रुपैंयाँ लागतको ग्यास निकाल्न करिब १५ रुपैंयाँ खर्च लाग्ने ।’ २५ वर्ष पुरानो प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा अहिले निकालिएको निष्कर्षले त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीलाई हचुवा भाषण गर्न उक्साएको थियो । यतिबेला ठिक त्यसैगरि धौवादीको फलाम खानीमा अर्काे इतिहास लेख्ने तयारी भैरहेको छ । २५ वर्ष पुरानो अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा धौवादीको फलाम खानीको व्यवसायीक उत्खननका लागि एक अर्ब रुपैंयाको सरकारी कम्पनी स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढेको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले एक अर्ब चुक्ता पुँजी भएको सरकारी कम्पनी स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय हुँदै अर्थमन्त्रालयमा पठाएको हो । ‘हामीले धौवादीको फलाम खानीको व्यवसायिक उत्खननका लागि कम्पनी खोलेर काम गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारेर उद्योग मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालय पठाएका छौं’, खानी तथा भुगर्भ विभागका महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटाले विकासन्युजसँग भने । उनले आगामी ३ महिनाभित्रै कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढि सक्ने दावी पनि गरे । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा फलाम खानी उत्खनन् गर्ने बताएको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले कम्पनी मोडलमा व्यवसायिक उत्खननको व्यवस्था गर्न पनि उनले दावी गरे । महानिर्देशक सापकोटाले नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई फलाम खानीको व्यवसायिक उत्खननका लागि तत्कालै कम्पनी खडा गर्न कन्भिन्स गरेको श्रोतले बतायो । ९ महिना मात्रै कार्यकाल बाँकी रहेका सापकोटाले अवकासपछि कम्पनीको नेतृत्व गर्ने योजनासहित फाइल अघि बढाएको आरोप छ । ‘उहाँ ९ महिनापछि अनिवार्य अवकासमा जाँदै हुनुहुन्छ, अवकासपछि जागिर सुरक्षित गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गरेर कम्पनी खोल्ने काम अघि बढाएको आशंका छ’, उद्योग मन्त्रालय श्रोतले भन्यो । चिनियाँ कम्पनीले गरेको प्राबिधिक परिक्षणले धौवादीको फलाम उपयोग गर्न सकिने तथ्य उजागर गरेको छ । तर त्यसको व्यवसायिक सम्भाव्यताको भने अध्ययन भएको छैन । उत्पादन लागत र बजार मूल्यको प्रारम्भिक अध्ययन नै नगरि एक अर्बको कम्पनी खोलेर काम अघि बढाउने कुरा अपरिपक्कताको नमुना भएको आरोप छ । ‘कति फलाम छ, उत्खनन गर्न, प्रशोधन गर्न कति खर्च लाग्छ, बेच्दा कति पैसा आउँछ भन्ने अध्ययनै नगरि कम्पनी खोलेर हुन्छ, पाइपबाट ग्यास बाढ्ने योजना जस्तै भयो भने के गर्ने ?’, उद्योग मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । उनले इमाडोलको मिथेन ग्यासमा जस्तै १० रुपैंयाँको फलाम उत्पादन गर्न १५ रुपैंया खर्च लाग्ने अवस्था आयो भने के गर्ने भनि प्रतिप्रश्न गर्नुपर्ने बताए । विज्ञहरुले भने पहिले व्यवसायिक सम्भावनाको लेखाजोखा गरेर मात्रै कम्पनी स्थापना गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् । तर सरकारले भने व्यवसायिक सम्भाव्यता अध्ययन र कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया एकै पटक अघि बढाउने तयारी गरेको छ । व्यवसायिक सम्भाव्यताको अध्ययनले फलाम खानीको उत्खनन् गर्दा आर्थिक लाभ नहुने देखायो भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न भने पेचिलो देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख तोयम रायाले पनि फलाम खानीको व्यवसायिक उत्खनन् गर्नका लागि एक अर्बको सरकारी कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया अघि बढेको स्विकार गरेका छन् ।
नेपाल-कम्बोडियाबीच पर्यटन प्रवद्र्धन र व्यापार विस्तार गर्ने समझदारी
कम्बोडिया । नेपाल र कम्बोडियाले द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने र व्यापार विस्तारलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने विषयमा सहमति गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कम्बोडियाको औपचारिक भ्रमणका अवसरमा दुई देशबीच द्विपक्षीय सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव केदारबहादुर अधिकारी र कम्बोडियाका उद्योगमन्त्री सुय सेमले व्यापार तथा लगानी ढाँचासम्बन्धी सहमतिमा हस्ताक्षर गरे । त्यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र कम्बोडिया चेम्बर अफ कमर्शबीच पनि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा पिस प्यालेसमा भएको समझदारीपत्रमा नेपाल चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ र कम्बोडिया चेम्बरका उपाध्यक्ष लिम गङले हस्ताक्षर गरे । रासस
क्यान्सर रोगीलाई दिंदै आएको रकम बन्द भएको छैन : स्वास्थ्य मन्त्रालय
काठमाडौं। क्यान्सर सम्बन्धी सरकारले दिंदै आएको १ लाख रुपैया बन्द भएको कुरा अफवा मात्र भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले सूचिकृत गरेका अस्पतालमा विपन्न नागरिकका लागि सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा सुचारु नै रहेको प्रष्ट पारेको हो। विभिन्न संचारमाध्यममा केही दिन अघि विपन्न नागरिकलाई सरकारले दिदै आएको रकम ५ महिना देखी पैसा बन्द भएको विभिन्न संचामाध्यममा छापिएको थियो। मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षका लागि विपन्न उपचार कोषमा नपुग भएको बजेटका लागि आवश्यक पहल भइसकेको पनि जनाएको छ। नेपाल सरकारबाट विपन्न नागरिकहरुको क्यान्सर तथा कडा रोगहरुको उपचारको लागि सुचिक्रित अस्पतालहरुलाई उपचार बापत सोधभर्ना गर्ने गरी आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
करार अवधि सकिएका मलेसियाका नेपाली कामदार फर्कन पाएनन्
काठमाडौँ । मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीले कामदार अभाव भन्दै करार अवधि सकिएका नेपाली कामदारलाई घर फर्कन दिएका छैनन् । उनीहरूले कामदारलाई घरबिदासमेत दिन मानेका छैनन् । प्रमुख स्रोत देश नेपालबाट मलेसियाले नयाँ कामदार जान नपाएको एक वर्ष भएको छ । नेपाल सरकारले गतवर्ष जेठ २ देखि मलेसिया जान श्रम स्वीकृति दिएको छैन । कामदार अभाव हुन थालेपछि कम्पनीले बिना जानकारी एक वर्षको भिसा थपेर राख्ने गरेको छ । मलेसिया जाने कामदारको करार अवधि तीन वर्षको हुन्छ । ‘घर फिर्न र बिदामा जान नपाएको भनेर कम्पनीविरुद्ध उजुरी दिन नेपाली कामदार आइरहेका छन्,’ मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले फोनमा भने, ‘रोजगारदाताहरू कामदार अभाव भएको बताइरहेछन् ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
