काठमाडौं । बीमा क्षेत्रलाई कानूनी मार्गनिर्देश गर्ने बीमा ऐन पछिल्लाे १० महिनादेखि संसदमा थन्किएको छ । गत असार २७ गते संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएको ‘बीमा सम्बन्धी कानूनहरुलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ १० महिनाको अवधिसम्म पनि अघि बढ्न नसकेको हो ।
बीमा क्षेत्रलाई थप स्वायत्तता प्रदान गर्दै बीमाको दायरा फराकिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको उक्त विधेयक लामो समय विचाराधिन हुँदा त्यसले बीमा क्षेत्रमा समेत प्रतिकुल प्रभाव पर्न थालेको छ ।
गत मंसिर ७ गते विकासन्यूजसँगको अन्तर्वार्तामा अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले चालु हिउँदे अधिवेशन भित्रै उक्त विधेयकसहित आफ्नो समितिमा रहेका चार वटै विधेयक पारित गराउने बताएका थिए । सो समयमा अर्थ समितिमा बीमा ऐन सम्बन्धी विधेयकका साथै बोनस सम्बन्धी विधेयक, लेखापरीक्षण सम्बन्धी विधेयक र निवृत्तिभरण सम्बन्धी विधेयक थियो । बीमा ऐनको विधेयक बाहेक अन्य तीन विधेयकहरुले सुझाव संकलन, दफावार छलफललगायतका संसदीय प्रक्रिया पुरा गरी समिति तथा संसदबाट समेत पारित भइसकेको छ ।
वित्तीय क्षेत्रको एउटा महत्वपूर्ण अंग मानिने बीमा क्षेत्र करिब २७ वर्ष पुरानो ऐन अन्तर्गत चलिरहेको छ । यस बीचमा बैंकिङ क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन ३ पटक परिवर्तन भइसकेको छ भने कयौं पटक संशोधन भइसकेका छन् । २ वर्ष अघिमात्रै संशोधन भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा अर्को संशोधनको लागि तयारी अघि बढेको छ । यो संशोधन विधेयक हाल अर्थ मन्त्रालयमा अध्ययनको क्रममा छ ।
लेखक
वित्तीय क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा रहेको धितोपत्र बजारलाई नियमन गर्ने धितोपत्र ऐन पनि२०६३ सालमा मात्रै बनेको हो जसअन्तर्गत धितोपत्रबोर्डले बजारको नियमन गरिरहेको छ । तर २०४९ सालमा आएको बीमा ऐन २०६० सालदेखि संशोधनको प्रयास भए पनि संशोधन हुन सकेको छैन ।
हालको बीमा ऐनकै व्यवस्थाअनुरुप हेर्ने हो भने बीमा समितिले नियमन गर्नै नसक्ने अवस्था छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग दरिलो कानून छ, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गरेको नियमनकै आधारमा बीमा समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्दै आएकोले यसलाई सामान्य मान्दै आइएकोे छ तर ऐनको प्रावधानकै आधारमा अघि बढ्ने हो भने बीमा क्षेत्रको नियमन नै सम्भव नहुने अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा बीमा ऐन अपरिहार्य भइसकेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
त्यसो त नयाँ बीमा ऐन ल्याउने प्रयास यसअघि नभएका भने होइनन् । देवेन्द्रप्रताप शाह बीमा समितिको अध्यक्ष भएसँगै उनले नयाँ बीमा ऐन ल्याउने प्रयास गरेका थिए तर उनको प्रयास त्यो बेला सफल हुन सकेन । शाहको कार्यकालपछि २ कार्यकालसम्म अध्यक्षचलाएका फत्तबहादुर केसीले पनि नयाँ ऐन ल्याउने प्रयास गरेका थिए तर त्यसमा समेत अवरोध देखियो ।
बीमा समितिको नयाँ नेतृत्वले अघिल्लो नेतृत्वले ल्याएकै ऐनमा आवश्यक परिमार्जन गरी मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयमा पठाएको थियो । मन्त्रालयले उक्त ऐन संसदमा त पेश गर्यो तर संसदीयप्रक्रियाको पहिलो चरणमै त्यो रोकिएको छ ।
नयाँ बीमा ऐनका रहेका व्यवस्थाहरु
प्रस्तावित बीमा विधेयकमा हालको बीमा समतिलाई बीमा प्राधिकरणको रुपमा परिवर्तन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बीमा विधेयकले कानूनी मान्यता पाएसँगै हालको बीमा समितिको व्यवस्थापन स्वतःबीमा प्राधिकरणको व्यवस्थापनमा रुपान्तरण हुनेगरी व्यवस्था गरिएको छ ।
पहिलो पटक २०२५ मा आएको बीमा ऐनले बीमा समितिलाई अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा राखिएको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि आएको बहुदलीय व्यवस्था र सोसँगै भित्रिएको उदारवादी अर्थव्यवस्थासँगै २०४९ मा आएको बीमा ऐनमा समितिलाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा परिभाषित गरिएको थियो, यद्यपि बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यहरुमा समितिलाई पूर्ण अधिकार भने दिइएको थिएन ।
हालसम्म पनि जीवन बीमा कम्पनीहरुको लाइसेन्स तथा पूर्वस्वीकृतिको प्रक्रियामा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने बाध्यता छ । प्रस्तावित ऐनले नयाँ बन्ने प्राधिकरणलाई भने अहिलेकोभन्दा बढी अधिकार दिएको छ ।
नयाँ बीमा ऐनले बदलिँदो प्राविधिक परिवर्तन तथा बीमा क्षेत्रमा विकास भएको नयाँ आयामहरुलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । यसले बीमाको दायरालाई विस्तृत गर्ने काम समेत गरेको छ । त्यस्तै जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा तथा पुनर्बीमाको दायरालाई विस्तृतीकरण गर्ने, लघु बीमा कार्यक्रमका लागि छुट्टै कम्पनीको व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ भने समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका बीमकहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी विशेष व्यवस्थापन समूहमार्फत् सुधारात्मक कार्य अघि बढाउने अधिकार पनि प्रधिकरणलाई दिइएको छ ।
क्रस होल्डिङ गरेका वा फरक फरक कम्पनीमा वित्तीय स्वार्थ भएको अवस्थामा ती बीमकहरुलाई फोर्स मर्जरमा पठाउन सक्ने अधिकार समेत ऐनले प्राधिकरणलाई दिएको छ । त्यस्तै बीमा सूचना केन्द्र बीमा प्रतिष्ठान तथा विभिन्न अनुसन्धान सम्बन्धी निकाय गठन गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिएको छ ।
किन अघि बढ्न सकेन विधेयक ?
प्रस्तावित बीमा ऐन हालको बीमा ऐन भन्दा निकै उदार र विस्तृत भए पनि अर्थ मन्त्रालयले यसमा केही रिजर्भेसन राखेर संशोधन गरी संसदमा विधेयक दर्ता गरेपछि विधेयक विवादित बनेको छ । बीमा क्षेत्रको नियमन र अनुसन्धानको क्षेत्र र दायरामा सरकारी नियन्त्रणको प्रयास र प्राधिकरण नेतृत्व सम्बन्धी व्यवस्थामा विवाद उत्पन्न भएको छ ।
बीमा ऐनमा मुख्य विवादित बनेको विषय भनेको सञ्चालक समितिको निरन्तरताको विषय हो । बीमा समितिले मस्यौदा तयार गरी पठाएको ऐनमा अर्थ मन्त्रालयले संशोधन गरी नयाँ प्राधिकरणमा निवर्तमान बीमा समितिको सञ्चालक समितिको स्वामित्व नहुने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
अघिल्लो वर्ष जेठ १५ गते बजेट ल्याउँदै गर्दा बजेटमा सरकारी स्रोत उच्च देखाउन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बीमा समितिको बीमा कोषको रकमलाई सरकारी राजश्वमा समायोजन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । बीमा समिति नेतृत्वले सो प्रस्ताव अस्वीकार गरेसँगै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रतिशोध साँध्न ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था गरिदिएको दाबी समेत गरिन्छ ।
सामान्यतया कुनै कानूनले पुरानो संरचनालाई नयाँ संरचनामा रुपान्तरण गर्ने अवस्थामा पुराना संरचनामा भएका सम्पूर्ण पक्षहरुको स्वामित्व नयाँ कानूनमा सर्नुपर्छ, यो नै अन्तराष्ट्रिय प्रचलन हो र नेपालमा पनि सोही अभ्यास हुँदै आएको छ । तर हालका अर्थमन्त्रीले बीमा समितिले मस्यौदा गरी पठाएको विधेयकमा वर्तमान बीमा समितिको सञ्चालक समिति नरहने तर व्यवस्थापन र अन्य सम्पत्तिहरु भने भने नयाँ संरचनामा सर्ने व्यवस्था गरिदिएका छन् । यो र यस्तै केही व्यवस्थाका कारण बीमा ऐनमा गरिएपछि अहिले यसमा सबैको चासो र दबाब छ । यही कारणले पनि बीमा विधेयक संसदमा दर्ता विधेयकको सूचीमा अन्तिममा गएर बसेको छ ।
यद्यपि संसदमा विचाराधिन कानूनमा बहस र छलफल हुनु अत्यावश्यक छ ।‘वादे वादे जायते तत्वबोधः’ भन्ने संस्कृत भनाईजस्तै आपसी छलफल र वादविवादले सही विषयको पहिचान अवश्य गर्छ, तर यही निहुँमा कुनै पनि कानून संसदमा बन्धक बनेर रहनुहुन्न । बीमा समितिको ५१ औं वर्ष प्रवेशसँगै बीमा क्षेत्रले १५ वर्षदेखि अल्झिएको कानूनी झन्झट तथा अन्य प्रशासनिक गतिरोध चिर्दै अघि बढ्न सफल होस्, शुभकामना ।
