वित्तीय पूँजीवादको विकास दिगो हुन्न, औद्योगिकरणमै जानुपर्छ
काठमाडौं । हामीले बनाउने बजेट भनेको हाम्रो संबिधानको मर्म, हामीले तय गरेको आर्थिक नीति, हामीले अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग गरेका प्रतिवद्धताहरुको परिस्कृत डकुमेन्ट हो । अहिले पूँजीवादी क्रान्तिको या पूँजीवादको विकासको बहसमा अल्झिनु आवश्यक छैन् । हामीले शान्ति प्रक्रियलाई मौलिक ढंगले सुल्झाए जस्तै, मौलिक संबिधान बनाए जस्तै ढंगले आफ्नै खालको आर्थिक विकासको मोडल तयार पार्ने हो । अब हाम्रो अर्थतन्त्र पनि मुलुकको बिशिष्ट अवस्था, संबिधानले गरेका व्यवस्थाहरुको पालना गर्ने खालको हुनुपर्छ । कुन मुलुकले कसरी विकास गरे भन्ने तर्फ सोच्नु आवश्यक छैन् । हामीसँग आफ्नै मौलिक मोडल छ । हामीलाई वातावरणवादीहरुको मोडल पनि चाहिएको छैन्, आडम स्थिमहरुको मोडल पनि चाहिएको छैन् । र हामीलाई नव उदारवादको मोडल पनि चाहिएको छैन् । संबिधानको प्रस्तावना मै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासहितको समाजवाद भनेका छौं । त्यो नै हाम्रो अर्थतन्त्रको मुल मर्म हो । आर्थिक वृद्धिलाई सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि र समृद्धिलाई समाजवाद तर्फको यात्रा तय गर्ने भनेका छौँ । यसमा वृद्धि र वितरणको कुरा पनि गरेका छौं । आर्थिक वृद्धि बिनाको वितरण गरिबीको वितरण मात्रै हुन्छ । आर्थिक वृद्धि न्यायोचित भएन भने त्यो दिगो हुन्न र त्यसले असमानताको खाडल मात्रै बढाउँछ । त्यसले द्धन्द्ध निम्त्याउँछ । दिगो नहुने आर्थिक वृद्धि खास क्षेत्रबाट निर्देशन हुन्छ र तिनकै हितमा काम गर्छ । त्यो वृद्धिले आर्थिक श्रोत साधनको अधिक दोहन गर्छ । यसमा पूँजीले श्रमको बढि दोहन गर्छ । अथवा अहिलेको समयमा भन्ने हो भने वित्तिय पूँजीवाद र प्रविधिमा आधारित पूँजीवादले श्रमको जहाँ शोषण गर्छ, त्यो दिगो हुँदैन् । दिगो त्यो बेला हुन्छ जब वृद्धिको आधार नै फराकिलो हुनेछ । वृद्धिसँगै वितरण प्रणाली र सामाजिक न्यायलाई अंगिकार गरिन्छ र सामाजिक सुरक्षामा जाने कुराबाट नै हामी निर्देशित हुने हो । आगामी बजेट पनि यहि दिशामा अघि बढ्छ । बजेटको प्राथमिकताका सवालमा हामी कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार, उर्जा लगायतका क्षेत्रगत बिषयमा बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्यौं भने त्यसले नागरिकलाई प्राथमिकतामा नराख्ने रहेछ । त्यसकारण हामीले बजेटलाई नागरिकको अनुहारमा उज्यालो ल्याउने क्षेत्र नै हाम्रो प्राथमिकता हो । त्यसकारण बजेटले खास क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदैन् । हामी सडक बनाउँछौं, सडकको प्रतिफल सबै नागरिकले पाउनका लागि उत्पादनको क्षेत्र बढाउने होला । कृषि उत्पादन बढाउनुपर्ला । सिँचाई चाहिन्छ, विद्युत चाहिन्छ । त्यसकारण हामीले नागरिकको खुसीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं । बजेट कार्यान्वयनको सवाल पनि पेचिलो छ । हामीले चाहेको गतिमा पूँजीगत खर्च बाह्रै महिना गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेछ । कानुन बनाउन तिर, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीदेखि आर्थिक कार्यबिधी बनाउन लागिपरेकाले यसपाली पुँजीगत खर्च सोचे जस्तो बढाउन सकेनौं । आगामी आर्थिक बर्षमा भने हामी त्यस्तो भनेर छुटकारा पाउने अवस्थामा हुने छैनौं । हामीले आवश्यक कानुनहरुको संसोधन गरेर पूँजीगत खर्चको बढोत्तरी र गुणस्तर अभिवृद्धिमा काम गर्नुपर्नेछ । श्रोत साधनको बाडफाँटमा पनि प्रश्नहरु उठेका छन् । यद्यपी वित्त आयोगले तयार पारेको सूचांकका आधारमा गरिएको बजेट विनियोजन न्यायोचित नै छ । भूगोल र जनसंख्या तथा मानव विकासका सूचांकका आधारमा बजेट बाडफाँट भएका हुन् । र यसलाई आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा झनै सन्तुलित बनाईनेछ । व्यापारको घाटाको इतिहास पनि लामै छ । ३०/३५ बर्षको व्यापार घाटाको इतिहासलाई मेटेर तुरुन्तै नाफामा जान्छौं भनेर म अहिले पनि भन्दिन् । अर्काे वर्ष पनि व्यापार घाटा कम गर्दै जाने भन्ने नै कार्यक्रम हुनेछ । हामी तत्काल व्यापार नाफामा जान सक्दैनौं । त्यसलाई घटाउँदै लैजाने मात्रै हो । बजेटको आकारको कुरा भनेको हाम्रा विकासका आंकाक्षा र हामीसँग भएका साधन श्रोतको संयोजन नै हो । विकासका आकांक्षा असिमित छन् तर श्रोत साधन थोरै छन् । त्यसमध्ये तत्काल लाभ लिन सक्ने र प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आयोजनाहरु अघि बढाउने हो । साथै दिर्घकालसम्म लामो तयारी गरेर जानुपर्ने आयोजनाले महत्व पाउँछ । सरकारले आफैं गर्ने, निजी क्षेत्रले गर्ने, मिलेर गर्ने वा सहकारीले गर्ने कामहरुलाई बिशेष ढंगले अघि बढाइनेछ । बजेटको आकार निकै ठुलो बनाईयो तर निजी क्षेत्रले लगानी गरेन भने हामीले खोजेको वृद्धि सम्भव हुन्न । १५ औं पञ्च बर्षिय योजनामा पनि सरकारले ४० प्रतिशत र निजी क्षेत्रले ६० प्रतिशत लगानी गर्ने भनिएको छ । हामी ६० प्रतिशत लगानी गर्ने निजी क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गर्दैनौं । अर्काे महत्वपूर्ण कुरा, अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयको बजेट बनाउँदैन् । यो त सबै मन्त्रालयहरुले आफुले गर्ने कामलाई श्रोतसँग समनजस्यता गरेर प्राथमिकिकरण गर्न संयोजन गरिदिने मन्त्रालय मात्रै हो । हामीले बिधि प्रक्रियामा बस्नु पर्छ र मापदण्डहरुको पालना गर्नै पर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले वित्तिय अनुशासनको परिपालन गराउन भूमिका खेल्छ । आगामी बर्ष वित्तिय संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कार्यक्रमबारे निश्चित मापदण्ड बनाएर अघि बढ्नेछौं । त्यसपछि कुन तहको सरकारले के काम गर्ने भन्ने दुबिधा रहन्न । त्यसपछि हाम्रा कामहरुको गति बढ्नेछ । ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरु अघि बढाउँदा अन्तर प्रदेश सन्तुलन कायम गरिनेछ । स्थानीय विकास पूर्वाधार विकास साँझेदारी कार्यक्रमबारे धेरै चासो देखियो । त्यसको दायरालाई अझै फराकिलो बनाउने र विनियोजित रकमबाट गुणस्तरिय काम समयमै सम्पन्न हुने कुराको सुनिश्चिता गर्नेछौं ।–प्रतिनिधि सभामा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त सम्बन्धी छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ ।
प्रशारण लाइन धमाधम सम्पन्न हुँदै, तिङ्ला सवस्टेशन १० दिनभित्र चार्ज हुने
काठमाडौँ । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी काम अगाडि बढाएका कारण एकपछि अर्को गर्दै सफलताका उदाहरण सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । लामो समयसम्म समस्यामा फसेका रुग्ण आयोजना सम्पन्न भएका छन् भने प्रसारण लाइनको काम समेत निरन्तर अगाडि बढेका छन् । रुग्ण आयोजनाको रुपमा रहेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए ले परीक्षण उत्पादन गरिरहेको छ । नुवाकोट–काठमाडौँ २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनसमेत परीक्षण प्रसारण भइरहेको छ । लामो समयसम्म समस्यामा फसेको काबेली करिडोर प्रसारण लाइनको दोस्रो खण्डको निर्माण सम्पन्न भई प्रसारण शुरु गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । आगामी दुई साताभित्र कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाले परीक्षण उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ । यसै क्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेकोे सोलुखुम्बुको तिङ्लामा निर्माणाधीन १३२ केभी क्षमताको सवस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको निरन्तरको अनुगमन तथा सक्रियताका कारण सव स्टेशन निर्माण सम्पन्न भएको हो । एक पछि अर्को गर्दै समस्यामा फसेका आयोजना सम्पन्न हुन थालेपछि प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने हर्जनामा समेत नपर्ने भएको छ । सव स्टेशन चार्ज गर्न सकिने अवस्थामा पुगेको र बढीमा १० दिनभित्र चार्ज हुने अवस्थामा पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सव स्टेशन निर्माण सम्पन्न भएपछि सोलु खोलामा निर्माणाधीन २३.५ मेगावाटको माथिल्लो सोलु जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् समेत सहज रुपमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सहज हुने भएको छ । अल्पकालीन व्यवस्था गरेर माथिल्लो सोलु खोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत हर्जना तिर्नुपर्ने बाध्यताको समेत अन्त्य भएको आयोजनाले जनाएको छ । सो सव स्टेशन सञ्चालनमा आएसँगै सोलुखुम्बुमा समेत राष्ट्रिय ग्रीड जोडिएको छ । सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनामा आयोजना प्रमुख जनार्दनप्रसाद गौतमका अनुसार ‘सव स्टेशन रेडी फर चार्ज’ को अवस्थामा पुगेको छ । यस्तै चार दशमलब पाँच किलोमिटर लामो ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरी सव स्टेशन चार्ज गर्ने तयारीमा रहेको गौतमको भनाइ छ । सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणको काम समयमै नसकिने भएको छ । सो प्रसारण लाइन समयमै नसकिए नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी ऊर्जा प्रवद्र्धकलाई वार्षिक रु एक अर्ब ३८ करोड रकम क्षतिपूर्तिवापत तिर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सोलु खोलामा निजी क्षेत्रका २१७.५ मेगावाट क्षमताका छ जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । त्यसमध्ये ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु र २३.५ मेगावाटको माथिल्लो सोलु आयोजनाको आगामी नौ महिनाभित्र सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन् । प्राधिकरण र प्रवद्र्धकबीच भएको विद्युत् खरीद सम्झौताअनुसार प्रसारण लाइन अभावमा विद्युत् जोड्न नसकेमा प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत हर्जना तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले पनि प्राधिकरण प्रसारण लाइन निर्माणलाई गति दिन लागिपरेको छ । नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र भारतीय आयात निर्यात बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको काम यसै वर्षको मार्चमा सकिनुपर्ने भए पनि निजी प्रवद्र्धकको अवस्थालाई हेरेर थप दश महिना म्याद थप गरिएको थियो । तिङ्ला–ओखलढुङ्गा–उदयपुर–मिर्चैया सिराहासम्म कूल ९० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन आयोजनामा ३०३ टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ । त्यसमध्ये हालसम्म १६० टावर खडा गरिएको छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको समस्यासमेत समाधान भएको छ । सोलुखुम्बु र ओखलढुङ्गामा वन कटानको विषयमा सहमति भइसकेको र निर्माण व्यवसायीले विभिन्न १८ स्थानमा जनशक्ति परिचालन गरी काम गरिरहेको आयोजना प्रमुख गौतमले जानकारी दिए । आगामी दश महिनाभित्र प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न हुने गरी गति दिइएको उहाँको भनाइ छ । प्राधिकरणले सोलु करिडोर प्रसारण लाइन आयोजनाको काम तोकिएकै समयमा सक्न ठेकेदार कम्पनीलाई निरन्तर ताकेता गर्दै आएको छ । सो प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का भारतको मोहना इनर्जीले पाएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा संलग्न ठेकेदार कम्पनीले प्रभावकारी काम नगरेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुन र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ नेतृत्वको टोलीले पटक÷पटक स्थलगत अनुगमन गरी समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए । सोलुमा निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसकी खेर जाने अवस्था आएको भन्दै प्रवद्र्धकले आपत्ति जनाएपछि मन्त्रालय र प्राधिकरणले ताकेता गरेको हो । सिराहा र उदयपुरबाट काम शुरु भएको भए पनि धेरैजसो स्थानमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा समस्या देखिएको थियो । मन्त्रालय र प्राधिकरणको प्रयासपछि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा केही सहजता आएको हो । निर्माण व्यवसायी मोहन इनर्जीले गत वर्षको पुस मसान्तसम्म तिङ्लामा सव स्टेशन बनाइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि पाँच महिनापछि सम्पन्न गरेको हो । ठेकेदार छनोटका क्रममा नै विवाद भएपछि प्रसारण लाइन निर्माणको काम एकवर्ष पहिलेदेखि मात्रै शुरु भएको हो । प्राधिकरणले सोलु करिडोर निर्माणमा ढिलाइ हुने देखेपछि माथिल्लो सोलुको विद्युत् जोड्नका लागि वैकल्पिक व्यवस्थाका रुपमा ओखलढुङ्गाबाट ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरेको हो । कूल २३.५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो सोलु आयोजना आगामी केही समयभित्रै सम्पन्न हुनेछ । प्रसारण लाइन तथा सव स्टेशन तोकिएको समयमा बनाउन नसकेर विद्युत् खेर जाने अवस्था आएमा प्राधिकरणले निजी आयोजनालाई तिर्नुपर्ने हर्जना रकम ठेकेदारबाटै असुल गर्ने चेतावनीसमेत प्राधिकरणले दिएको थियो । रासस
माझखण्ड पर्यटन परियोजनाबारे अन्तरक्रिया
ललितपुर । ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघले माझखण्ड पर्यटन परियोजनाबारे एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी जानकारी दिएको छ । ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णलाल महर्जनले ललितपुरको बागमती गाउँ पालिकामा रहेको माझखण्डमा पर्यटन विकासको लागि प्रचुर संभावना रहेको बताए । उक्त स्थानमा रुदे्रश्वर महादेव, बुद्ध विहार, टासी क्षयोइलिङ गुम्वा छ । काठमाण्डौ उपत्यकाबाट नजिक तथा तराई र काठमाण्डौ एकैपटक देखिने माझखण्डलाई पर्यटन गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न सके ललितपुरको मात्र नभई देशको आर्थिक विकास गर्न मद्दत मिल्ने बताउनु हुँदै डेष्टिनेशन माझखण्ड प्रालिबाट तयार गरिएको प्रोजेक्टमा आ–आफनो क्षेत्रबाट सहयोग गर्न आह्वान गरे । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा डेष्टिनेशन माझखण्ड प्रालिका अध्यक्ष गोपाल सञ्जेलले माझखण्ड पर्यटन परियोजनाको परिचय, प्रोजेक्टको अवस्था, बजेट तथा कार्यक्रम, कम्पनीको शेयर जारी नीति तथा वर्गीकरणका आधार बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
एशियन लाइफको बीमा सेवा जानकी फाइनान्सबाट पनि पाइने
काठमाडौँ । एशियन लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र जानकी फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडबीच मंगलबार ‘जीवन बीमा सेवा’ सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा जनकपुरमा एशियन लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत होमबहादुर श्रेष्ठ र जानकी फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रजनिशकुमार सिंहले हस्ताक्षर गरे । सम्झौतापछि जानकी फाइनान्सको सबै शाखाहरुबाट समेत एशियन लाईफले प्रचलनमा ल्याएका जीवन बीमा योजनाहरु खरिद गर्न सकिने भएको छ ।
बजारमा एक अर्ब बढीको कारोबार, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाए १० प्रतिशत
काठमाडौं । मंगलबारको बजारमा एक अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । कूल १७० कम्पनीको ३१ लाख ६६ हजार कित्ता सेयर सो मात्रामा किनबेच भएको हो । सो मध्ये सबैभन्दा बढी नेपाल बैंकको सेयर कारोबार भएको छ । बैंकको एकैदिन १० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री भएको छ । जसको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३१४ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, शिवम् सिमेन्टको ८ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । सो दिनको नेप्से परिसूचक दोहोरो अर्थात १४.१२ अंकले बढेर १३१५ अंकमा पुगेको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा १.०८ प्रतिशत बढी हो । त्यस्तै, मंगलबारको बजारमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका लगानीकर्ताले १० प्रतिशत कमाएका छन् । सोही कम्पनीका प्रमोटर सेयरधनीले एकैदिन ९.९९ प्रतिशत कमाएका छन् । त्यसैगरी, शिवम् सिमेन्ट कम्पनीको सेयर मूल्य ९.८६ प्रतिशतले बढेको छ ।
प्रभु इन्स्योरेन्सका ग्राहकको चरक मेमोरियल हस्पिटलमा नगद बिनानै उपचार हुने
काठमाडौँ । प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड र चरक मेमोरियल मेडिकेयर हस्पिटल प्रालिबीच नगद रहितसेवा सम्बन्धि सम्झौता भएको छ । सम्झौता पत्रमा प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसन्चित बज्राचार्य तथा चरक मेमोरियल मेडिकेयर हस्पिटल प्रालिको तर्फबाट अध्यक्ष डा. बद्री पौडेलले हस्ताक्षर गरे । सम्झौता अनुसार प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडबाट औषधोपचार बीमा गराउने ग्राहकहरुले चरक मेमोरियल मेडिकेयर हस्पिटल प्रालिमा भर्ना भई औषधोपचार गराउँदा साथमा नगद नभएतापनि बीमालेखको सिमासम्म नगद रहितसुविधा प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।
अस्पताल र विद्यालयलाई जनता बैंकको सहयोग
काठमाडौँ । जनता बैंकले भरतपुर आँखा अस्पताल, चितवनलाई रु. २ लाख ६० हजार बराबरको २० थान थ्रीसिटर आगन्तुक कुर्सी प्रदान गरेको छ । बैंकको भरतपुर क्षेत्रीय उपप्रमुख संजय शर्माले नेपाल नेत्र ज्योती संघ भरतपुरका अध्यक्ष कृष्णराज धरेललाई एक कार्यक्रमका बीच उक्त सामाग्री हस्तान्तरण गरेका हुन् । यसैगरी वीरेन्द्र विद्यामन्दिर क्याम्पस, टीकापुर, कैलालीको पुस्तकालयलाई रु. ७५ हजार बराबरको विभिन्न पुस्तकहरु उपलब्ध गराएको बैंकले जनाएको छ ।
मिर्मिरे, नागबेली र किसान लघुवित्त एक आपसमा गाभिए, आजैदेखि कारोबार रोक्का
काठमाडौं । मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था, नागबेली लघुवित्त वित्तीय संस्था र किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिएका छन् । यी तीन संस्था एक आपसमा गाभिने सम्बन्धि वैशाख ३० गते साँझ एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । मर्जमा जाने प्रयोजनको लागि यी तीनवटै संस्थाहरुको वैशाख ३१ गते(आज)देखि नै सम्पूर्ण धितोपत्र कारोबार रोक्का हुने भएको छ । साथै, एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने प्रकृया सम्पन्न नभएसम्म उल्लेखित संस्थाहरुको बुक क्लोज हुने जनाइएको छ । हाल मिर्मिरे लघुवित्तको चुक्ता पुँजी १० करोड ३८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, नागबेलीको १५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको छ ।
