यात्रु बीमाको सीमा १० लाख पुर्याइँदै
काठमाडौँ । सरकारले यात्रु बिमाको सीमा बढाएर प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ बनाउने भएको छ । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेजीपछि यात्रु बीमा नीति परिमार्जन गरी बीमा रकम (बिमांक) पनि बढाउन लागिएको हो । सरकारको निर्देशन नमान्ने केही यातायात व्यवसायीले यात्रु तथा तेस्रो पक्षको बीमा देखाएर पन्छिएको र दुर्घटनामा परेका यात्रुको उपचार खर्च भुक्तानी नगरिरहेको बेला यात्रु बीमाको सीमा बढाउन तयारी थालिएको हो । यात्रु बीमाको सीमा बढाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भएको बिमा समितिले जनाएको छ । ‘मोटर बीमाको सीमा ५ लाखबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ बनाउन आग्रह गरिएको मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएको छ,’ बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले भने, ‘अब बीमा दररेट निर्धारण सल्लाहकार समितिले थप अध्ययन गरी बिमादर तोकिनेछ ।’ केही दिनअघि मात्र पत्र प्राप्त भएकाले त्यस सम्बन्धमा ठोस निर्णय भइनसकेको उनले बताए । ‘जतिसक्दो छिटो बिमा दररेट निर्धारण गरी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिन्छौं,’ उनले भने । मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा दुर्घटनाबाट यात्रुको मृत्यु भएमा १० लाख र आजीवन घाइते (हेड इन्जुरी) भए १५ लाख रुपैयाँसम्मको बिमा हुने गरी दर तोक्न आग्रह गरिएको छ । उपचार बिमाको सीमा भने परिमार्जन नहुने भएको छ । समितिलाई प्राप्त पत्रमा उपचार बीमाबापत ३ लाख रुपैयाँको सीमा यथावत् राखिएकाले त्यसमा परिमार्जन नहुने भएको हो । हालको व्यवस्थाअनुसार दुर्घटनाबाट यात्रु घाइते भएमा उपचारका लागि प्रतिव्यक्ति ३ लाख र मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँ बीमा पाइने व्यवस्था छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
जनकपुर-जयनगर-कुर्था खण्डमा रेल चल्न अझै कम्तीमा चार महिना लाग्ने
काठमाडौं । जनकपुर-जयनगर-कुर्था खण्ड (३४ किमी) मा आउँदो भदौदेखि डेमो (डिजेलबाट विद्युत् उत्पादन भएर चल्ने) रेल सञ्चालन हुने भएको छ । भारतीय पक्षले यसअघि नै रेल खरिदका लागि मूल्य पठाइसके पनि नेपाली पक्षले ढिलाइ गर्दा रेल चल्न अझै कम्तीमा चार महिना लाग्ने भएको हो । रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भारतको कोकन रेलवेज कर्पोरेसन लिमिटेडसँग भएको सम्झौता अनुसार भदौसम्म रेल नेपाल आइपुग्ने जानकारी दिए । शुक्रबार विभागका महानिर्देशक मिश्र र कोकन रेलवेज कर्पोरेसन लिमिटेडका अध्यक्ष सञ्जय गुप्ताले रेल खरिदबिक्रीका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालमा लामो समयदेखि रेल सञ्चालनको प्रयास भएपछि भारतीय कम्पनीले सन् २०१८ को अप्रिल ९ मा नै रेलको मूल्यसहित नेपाललाई प्रस्ताव गरेको थियो । तर, त्यसबीचमा रेल खरिदका लागि नेपाली पक्षले गरेको ढिलाइका कारण रेल सञ्चालनको अवधि पछि धकेलिएको हो । स्रोतका अनुसार जिटुजी स्तरबाट खरिदबिक्री नगरी बिचौलिया नियुक्त गर्ने प्रयासले गर्दा दुई देशबीचको सम्झौता लम्बिएको हो । ‘जिटुजीको साटो बिचौलिया घुसाएर कमिसन लिने चक्करमा एक वर्ष खेर फालियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अन्तिममा बिचौलियालाई घुसाउन सक्ने सम्भावना नदेखिएपछि जिटुजीमै सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।’ अघिल्लो वर्ष पहिलोपटक भारतको राइट्स कम्पनीले रेल बिक्रीका लागि नेपालसँग मूल्यसहितको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, पछि कोकनसँग खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । कोकन र राइट्स दुवै भारत सरकारको स्वामित्वका कम्पनी हुन् । राइट्सले उपलब्ध गराएको मूल्यको अधारमा नै कोकन रेलवेजले रेल उपलब्ध गराउने मिश्रले जानकारी दिए । उनका अनुसार दई वटा रेल खरिद गर्न ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको छ । पहिलो रेल आएको डेढ-दुई महिनापछि दोस्रो रेल नेपाल आउने बताइएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
चिया उद्योगी र मजदुरबीच तीन बुँदे सहमति, ४५ दिनपछि आन्दोलन फिर्ता
भद्रपुर । नेपाल चिया उत्पादक सङ्घले श्रम ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम पारिश्रमिक दिने लिखित सहमति गरेपछि चिया मजदुरले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला दिन चिया बगान र उद्योगका सञ्चालकले नमानेपछि गत चैत १७ गतेदेखि चिया मजदुर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सोमबार साँझ विर्तामोडमा नेपाल चिया उत्पादक सङ्घ र चिया मजदुरको विभिन्न सङ्घ सङ्गठनका वार्ताकारबीच तीन बुँदे सहमति भएको हो । वार्तामा सहभागी अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ १ नं प्रदेशका उपाध्यक्ष सन्तकुमार राईका अनुसार सहमतिको पहिलो बुँदामा नेपाल सरकारले २०७५ साउन ३१ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी चिया बगान तथा कारखानामा काम गर्ने श्रमिकका लागि तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक आधारभूत तलब रु २३१, महङ्गी भत्ता रु १४५ र कारखानामा काम गर्ने नाइके तथा चौकीदारको अतिरिक्त भत्ता दैनिक रु ४२ सबै चिया बगान तथा कारखानामा कार्वान्यन गर्ने उल्लेख छ । गत साउनदेखि नपाइरहेको पारिश्रमिक आगामी चैत मसान्तसम्ममा उद्योगी पक्षले मजदुरलाई भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने सहमति गरिएको छ । यसैगरी, सहमतिको दोस्रो बुँदामा श्रम ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा भएको व्यवस्था नेपाल चिया उत्पादक सङ्घमा आवद्ध चिया बगान तथा कारखानामा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । अन्तिम बुँदाको सहमतिमा गत चैत १७ गतेदेखि बन्द रहेका चिया बगान आजदेखि खुला गर्ने र मजदुर काममा फर्किने उल्लेख छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
नेपाल टेलिकमको नाफा १ अर्ब ८७ कराेडले घट्यो
काठमाडौं । सर्वाधिक बजार पुँजीकरण भएको बहुसंख्यक सरकारी लगानी रहेको नेपाल टेलिकमको नाफामा करिब २ अर्बले गिरावट आएको छ । अघिल्लो वर्षको ९ महिनामा रहेको ११ अर्ब ८५ करोड ६४ लाख रुपैंया नाफाबाट घटेर ९ अर्ब ९८ करोड रुपैंयामा झरेको छ । यो भनेको करिब १ अर्ब ८७ करोड रुपैंयाको गिरावट हो । उक्त नाफाको गिरावटमा टेलिकमको कोर बिजिनेसमा भएको गिरावट कारकको रुपमा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष ९ महिनामा यो आम्दानी २९ अर्ब ३९ करोड थियो तर यो वर्षको सोही समयमा आम्दानी घटेर २७ अर्ब ५० करोडमा झरेको छ । अन्य आम्दानी भने २३ करोडले बढाएर ४ अर्ब ६९ करोड पुर्याएको छ । आम्दानी घटेको टेलिकमले कर्मचारी तथा अन्य प्रशासनिक खर्चलाई यो वर्ष प्रभावकारी बनाएर त्यस्ता खर्चहरुको वृद्धि भने रोकेको छ । टेलिकमले कमाएको नाफामा आधारमा प्रतिशेयर आम्दानी ८८.७५ रुपैंया हुँदा मूल्य आम्दानी अनुपात ८.९९ गुणा छ ।
टेलिकमको मोबाइल लाइसेन्स नवीकरण अन्योलमा
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)को मोबाइल सेवा इजाजत नवीकरण आइतबार पनि हुन सकेन। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण बोर्डको आइतबारको छलफलबाट यस विषयमा टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरिए पनि छलफलले निरन्तरता पाउँदा नवीकरण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो। प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषोतम खनालका अनुसार आइतबार बोर्डमा यस विषयमा छलफल भएको थियो। ‘छलफलले निरन्तरता पाएको छ’, खनालले भने, ‘टेलिकमले समयभित्रै नवीकरणका लागि निवेदन दिएको र निवेदनअनुसार नवीकरण प्रक्रियामै छ।’ प्रक्रियामा भएकाले टेलिकम सेवा सञ्चालनमा कुनै समस्या नहुने खनाल बताउँछन्। खनालका अनुसार इजाजतको समय सकिनभन्दा तीन महिना अघिनै प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ। त्यसैका आधारमा टेलिकमले माघ २५ भित्रै प्राधिकरणमा सेवा नवीकरणका लागि निवेदन दिएको थियो। तर, नवीकरण शुल्कको विषयमा रहेको कानुनी अन्योलताले समयमा नवीकरण हुन नसकेको हो। प्रक्रियामै रहेकाले केही दिनभित्रै यस विषयलाई टुंगो लगाउने खनालले बताए । नवीकरण अवधि वैशाख २९ गते सकिएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
चालु बजेटको १० महिना, गत वर्षभन्दा सबै पक्षमा कमजोर
काठमाडौं । सरकारले विकासका काम गरेको भनेर सधै ढोल पिटाए पनि तथ्यांकहरुले गत वर्ष जतिको काम हुन नसकेको देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिना (वैशाख) सम्मका तथ्यांकलाई गत वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्दा सरकारले चालु, विकास र वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च बढाउन सकेको छैन। अर्कोतिर गत वर्षजस्तै राजस्व उठाउन पनि सरकार असफल बनेको छ। सरकारी तथ्यांक राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत वर्षभन्दा यो वर्ष सरकार लक्ष्यको प्रतिशत हासिल गर्न र रकम खर्च गर्न दुवैमा कमजोर देखिएको हो । सरकारले चालु आवमा १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने अनुमान गरेको थियो। यो वर्षको १० महिना सम्ममा आउँदा कुल बजेट खर्च ६ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ भएको छ। यो प्रतिशतमा हेर्दा ५०.३३ प्रतिशत मात्र हो। सरकारले १० महिनामा आधा बजेट खर्च गरेर विकास गरेको ढोल पिटिरहेको छ। गत वर्ष वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले सात खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। यो लक्ष्यको ५९ प्रतिशत हो। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष कुल बजेट खर्च ९५ अर्ब रुपैयाँले कम हो। गत वर्षको बजेट १२ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँको थियो। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कर्मचारीबाटै सुरक्षा जोखिम
काठमाडौं । नेपाल एयरलायन्सका लोडर रञ्जितकुमार यादव ३० तोला तस्करीको सुनसहित २२ वैशाखमा पक्राउ परे । विदेशबाट आउनेले ल्याएको सुन लिएर उनले पास गराइदिएका थिए । विमानस्थलबाट बाहिरिँदा उनीमाथि चेकजाँच गर्नुपर्ने सुरक्षा कार्यविधि छ । तर, जाँच नहुने बाटो थाहा पाएका उनले लामो समयदेखि त्यसरी नै सुन पास गर्दै आएका थिए । विमानस्थलभित्रै कार्यरत विभिन्न निकायका कर्मचारी तथा पसल सञ्चालकहरूबाट सुरक्षा जोखिम बढ्दै गएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । कर्मचारीलाई नै प्रयोग गरेर तस्करी हुन थालेका छन् । विमानस्थलको व्यवस्थापन अस्तव्यस्त हुँदा तस्करलाई सहज हुँदै गएको र यसले राष्ट्रिय सुरक्षामै जोखिम हुने सक्ने चिन्ता सुरक्षा अधिकारीहरूको छ । त्यसैले केही दिनयता विमानस्थल प्रहरीले कर्मचारीमाथि कडाइपूर्वक जाँच गर्न सुरु गरेको छ । ‘सबै कर्मचारीलाई मेटल डिटेक्टरले चेकिङ गर्छौँ,’ त्रिभुवन विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्दीप भण्डारी भन्छन्, ‘कर्मचारीलाई युनिफर्म अनिवार्य गरिएको छ भने ड्युटी अवधिबाहेकको समयमा भित्र प्रवेश गर्न रोकिएको छ ।’ तर, कडाइले मात्र समस्या समाधान नहुने बरु विमानस्थलले सुरक्षाको पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
एक लाख बेरोजगारलाई ३० दिनको रोजगारी, स्थानीय तहलाई सवा दुई अर्ब अनुदान
काठमाडौँ । सरकारले एक लाखभन्दा बढी बेरोजगारलाई ३० दिनको रोजगारी दिन ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना’ कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । यसका लागि सरकारले सबै स्थानीय तहमा दुई अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ ससर्त अनुदान पठाइसकेको छ । स्थानीय तहले न्यूनतम पाँच लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको अनुदान पाइसकेका छन् । यो रकमबाट स्थानीय तहले आउँदो दुई महिनाभित्र स्थानीय तहमा सूचीकृत एक लाख ६ हजार आठ सय ७२ बेरोजगारलाई ३० दिनको रोजगारी दिनुपर्नेछ । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सरकारले बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने र त्यसो गर्न नसके निर्वाह भत्ता वितरण गर्ने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो । तर, बेरोजगारको सूची संकलनमा भएको ढिलाइका कारण यो आर्थिक वर्षमा न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिन सम्भव भएन । त्यसैले बेरोजगारलाई ज्यालादारीमा एक महिनाको रोजगारी उपलब्ध गराउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई अनुदान वितरण गरेको हो । यो कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको कार्यविधि २२ वैशाखमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भइसकेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका प्रवक्ता लोकनाथ भुसालले जानकारी दिए । बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूत गर्न तथा सामुदायिक पूर्वाधारको विकासमार्फत नागरिकको जीवनयापनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले यो योजना अघि बढाइएको कार्यविधिमा उल्लेख छ । जसअनुसार स्थानीय तहले एउटा आयोजनामा बढीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्नेछन् । श्रमिक समूहमार्फत सञ्चालन गरिने आयोजनामा बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्मको ज्यालाबापतको रकम आयोजनाको डिजाइन र करारविनै उपलब्ध गराउन सक्नेछन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
