सरकारी बोलपत्र बहिष्कार गर्ने महासंघको घोषणा, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीको विरोध’
काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक खरीद (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०७५ का केही बुँदाको विरोधस्वरुप आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । महासङ्घ कार्य समितिको बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको प्रवक्ता टङ्कप्रसाद चौलागाईँले जानकारी दिए । व्यवसायीले नेपाल सरकारबाट आह्वान भएका तथा हुने सम्पूर्ण बोलपत्र बहिष्कार गर्दै इजाजतपत्र समेत सरकारलाई बुझाउने भएका छन् । व्यवसायीले आ–आफ्नो इजाजतपत्र महासङ्घमार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई र सम्बन्धित जिल्ला सङ्घले प्रजिअमार्फत बुझाउने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । यसैबीच महासङ्घले सार्वजनिक खरीद (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०७५ का केही बुँदाको विरोधमा थप सङ्घर्षका कार्यक्रम तय गर्न जेठ २२ गते राष्ट्रिय भेला बोलाएको छ । प्रदेश महासङ्घ र जिल्ला सङ्घहरुबाट अध्यक्ष, महासचिवसहित तीन जनाको अनिवार्य उपस्थिति हुने गरी भेला कार्यक्रम तय गरिएको महासङ्घका प्रवक्ता चौलागाईँले बताए । रासस
घान्द्रुकमा पोखरा फाइनान्स लिमिटेडको एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालन
काठमाडौँ । कास्कीको पर्यटकीयस्थल घान्द्रुकमा पोखरा फाइनान्स लिमिटेडले आजदेखि एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ ।पदयात्रा पर्यटन एवं हिमाली दृश्यावलोकनका लागि पर्यटकको रोजाइमा परेको घान्द्रुकमा पर्यटक, स्थानीयवासी एवं पर्यटन व्यवसायीलाई लक्षित गरी काउन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको संस्थाका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले जानकारी दिए । हालसम्म १९ वटा शाखा सञ्चालनमा ल्याएको संस्थाको निक्षेप सङ्कलन पाँच अर्ब ९५ करोड रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रविचन्द्र गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार चाँडै नै काठमाडौँको गोंगबु र ललितपुरको मानभवनमा दुई वटा शाखा थप गर्न लागेको सो फाइनान्सको चुक्ता पूँजी रु ८५ करोड ७२ लाख रहेको छ । फाइनान्सको कर्जा प्रवाह रु पाँच अर्ब ४५ करोड रहेको उनले जानकारी दिए । काउन्टर उद्घाटन कार्यक्रममा घान्द्रुक रोधी क्लबका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद गुरुङ, अन्नपूर्ण क्षेत्र संरक्षण आयोजना घान्द्रुकका कार्यालय प्रमुख विदुर कुइँकेल, मेश्रम बराह माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामेश्वर सुवेदी लगायतले काउन्टर सञ्चालनसँगै स्थानीय पर्यटन व्यवसायी एवं पर्यटक लाभान्वित बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उर्जा उत्पादकहरु निराश, ‘बजेट मार्फत सरकारले सम्बोधन गरेन निजी क्षेत्रको माग’
काठमाडौँ । आगामी वर्ष २०७६/०७७ का लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ८३ अर्ब ४९ करोड बिनियोजन गरेका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट प्रस्तुतिका क्रममा उर्जालाई समृद्धिको सम्वाहक क्षेत्र बनाउने भनेपनि निजी क्षेत्रका उर्जा उत्पादकहरुले भने निराशा व्यक्त गरेका छन् । चालु आवमा भन्दा आगामी आवका लागि बजेट बिनियोजन कम भएको छ । चालु आबमा ८३ अर्ब ८९ करोड ३२ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको थियो । मुलुकमा लोडसेडिङको समस्या समाधानका लागि ५० प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्रका उर्जा उत्पादकहरुको माग बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन–स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ(इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले बताए । निजी क्षेत्रले १ खर्ब २५ अर्ब लागतका ६०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गरेर मुलुकको समृद्धिमा योगदान दिंदै आएको छ । ७ खर्ब लगानीका ३५०० सय मेगावाटका आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । अहिलेपनि निजी क्षेत्रका उर्जा उत्पादकहरुले बैंकको ब्याजको माग खेपीरहेका छन्, जग्गा प्राप्ती, वनजंगल र विस्फोटक पद्धार्थको समस्या झेलिरहेका छन् । इपानका अध्यक्ष गुरागाईँ भन्छन्– ‘बजेट मार्फत माग संबोधन हुने अपेक्षा राखेका थियौँ, तर पूरा हुन सकेन, हामी निराश छौँ ।’ बजेटले निजी क्षेत्रका उर्जा उत्पादकहरुलाई कुनै वास्ता नै गरेन, तर हामीले के नै गर्न सक्छौँ र ? ध्यानाकर्षण गराउने मात्र हो । सरकारी लगानीका खिम्ती, भोटेकोशी र चिलिमे विद्युत आयोजना रुग्ण भएका छन् । निजी क्षेत्रको लगानीमा बनेका साना जलविद्युत परियोजनामा बैंकको ब्याजदर ९ प्रतिशत कायम हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो, बजेटमा यो माग सम्बोधन भएन-अध्यक्ष गुरागाईँले बताए । उद्योगी व्यवसायीहरुको काम सहज ढंगबाट गराउन एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको माग गरेका थियौँ, तर २०० मेगावाट भन्दा ठूला र विदेशी लगानीका कम्पनीको काममात्र त्यहाँबाट हुने प्रावधान छ, केन्द्रले निजी क्षेत्रका उर्जा उत्पादकहरुलाई सेवा दिंदैन, यो केन्द्र ‘कागलाई बेल पाक्यो’ जस्तै भएको छ–उनले भने । निजी क्षेत्रले १५००० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका लागि संभाव्यता अध्ययन गरेको छ, त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा बजेटले केहीपनि सम्बोधन गरेन, यो दुःखदायी कुरा हो । देश समृद्ध बनाउन उद्योग धन्दा चाहिन्छ, उद्योग चलाउन बिजुली चाहिन्छ । बिजुली उत्पादन गर्छौँ भनेर अघि बढेका निजी क्षेत्रका उत्पादकहरुलाई कुनै वास्ता गरिएन, यसरी मुलुक समृद्ध बन्दैन–उनले भने । बजेटले निजी क्षेत्रका उर्जा उत्पादकहरुलाई कुनै वास्ता नै गरेन, तर हामीले के नै गर्न सक्छौँ र ? ध्यानाकर्षण गराउने मात्र हो–उनले भने । बजेटमा उर्जा क्षेत्रलाई अर्थमन्त्रीले यसरी गरे सम्बोधन ‘आधुनिक र नवीकरणीय उर्जा मुलुकको दिगो आर्थिक विकाससँगै सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको माध्यम रहेको र उर्जाको ठूलो स्रोत नै जलस्रोत भएकाले यस क्षेत्रलाई हाम्रो समृद्धिको सम्वाहक क्षेत्र बनाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु । सबै प्रदेशमा कम्तीमा दुई ठूला जलविद्युत तथा सौर्य आयोजनाहरुको विकास गर्दै सबै नेपालीको घरमा आधुनिक ऊर्जा र्पुयाई उज्यालो नेपाल बनाउने गरी जलविद्युत र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास तथा विस्तार गरिनेछ। जलविद्युत, सौर्य, जैविक, वायु लगायतका नविकरणीय उर्जाको उपयोगबाट उर्जाको पहुँच कम भएका प्रदेश नं २, कर्णाली र सुदुर पश्चिम प्रदेशलाई सर्वप्रथम पूर्ण रुपमा अध्याँरोमुक्त प्रदेश घोषणा गरिनेछ । आगामी वर्ष माथिल्लो तामाकोशी र रसुवागढी लगायतका निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिई कम्तीमा एक हजार मेगावाट जलविद्युत क्षमता राष्ट्रिय प्रणालीमा थप गरिनेछ । बुढीगण्डकी आयोजनाको लागि रु १३ अर्ब ५७ करोड, तनहुँ जलविद्युत आयोजनाका लागि रु ८ अर्ब ९० करोड, तामाकोशी(५ को लागि रु १ अर्ब ८५ करोड र बुढी गंगा जलविद्युत्त आयोजनाको लागि रु २ अर्ब २ करोड विनियोजन गरेको छु । प्रत्येक नेपालीलाई क्षमता अनुसारको लगानीको अवसर प्रदान गर्दै छरिएर रहेको पूँजी जलविद्युत विकासमा परिचालन गर्न नेपालको पानी जनताको लगानी अभियान सञ्चालन गरी माथिल्लो अरुण, किमाथान्का अरुण, त्रिशुली ३ बी, सान्जेन, माथिल्लो सान्जेन, फुकोट कर्णाली र किमाथाङ्का लगायत १८ आयोजनाहरुको निर्माणबाट ३५०० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत उत्पादन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको शेयर सहभागितामा समेत उपयुक्त आयोजना विकास गरिनेछ । तमोर जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । दुधकोशी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड र उत्तरगंगा लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरुको लगानीको ढाँचा यकिन गरी निर्माण अघि बढाइनेछ । नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण विधि तय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी लगायत लगानीका वैकल्पिक उपायहरु अवलम्बन गरिनेछ । उत्पादित विद्युतको आन्तरिक खपत एवं द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापार प्रवर्द्धनका लागि आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीहरुको विस्तार तथा सुदृढीकरण गरिनेछ । ढल्केबार, हेटौंडा, र ईनरुवामा निर्माणाधीन सवस्टेशनहरु निर्माण सम्पन्न गरी नेपालमा पहिलो पटक ४०० के।भी प्रणालीमा आधारित ढल्केबर सवस्टेशन संचालनमा ल्याइनेछ । बुटवलदेखि गोरखपुर र गल्छी–केरुङ ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाइनेछ । पूर्व पश्चिम राजमार्ग र मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको समानान्तरमा र नदी वेसिनका आधारमा उत्तर दक्षिण प्रसारण लाईन निर्माण शुरु गरिनेछ । विद्युत वितरण प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउन सामुदायिक तथा अन्य ग्रामीण विद्युतीकरण तर्फ रु ४ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु । राष्ट्रिय ग्रीड प्रणाली नपुगेका तराई, हिमाली तथा दुर्गम स्थानहरुमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत विद्युतीकरणका वहुवर्षिय कार्यक्रमहरु संचालन गर्न रु.३ अर्ब ४७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।वैकल्पिक उर्जा विकासमा निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा च्यालेन्ज फन्ड मार्फत नवीकरणीय ऊर्जाका बहुउपयोगी प्रविधिहरुको प्रवर्द्धन गरिनेछ । तराई मधेशका जिल्लाहरुमा खाना पकाउनका लागि प्रयोग भइरहेको गुईठाको प्रतिस्थापन र उर्जाको पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा स्वच्छ उर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।फोहोरमैलाबाट उर्जा उत्पादन गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीय तहलाई फोहोर व्यवस्थापन अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु । विद्युत नियमन आयोगको संस्थागत क्षमता विकास गरी विद्युत खरिद सम्झौता लगायतका कार्य व्यवस्थित गरिनेछ । विद्युत विकासको इजाजत पत्र लिई लामो समय सम्म निर्माण कार्य शुरु नगरेका सम्झौता पुनरावलोकन गरिनेछ । उर्जा क्षेत्रको विकासको लागि रु ८३ अर्ब ४९ करोड विनियोजन गरेको छु ।’
नेपाल खाद्य संस्थानको थापाथलीको १५ रोपनी जग्गा ५० लाखको दरमा बेचियो
काठमाडौं । नेपाल खाद्य संस्थानको माइतीघरमा रहेको जग्गा ५० लाख रुपैंया प्रतिआनाको दरमा बिक्री गरिएको छ । संस्थानको उक्त स्थानमा रहेको कित्ता नम्बर २३९७ को ६२–१–३–१ क्षेत्रफलको जग्गामध्ये १५ रोपनी जग्गा प्रतिआना ५० लाख रुपैंयाको दरमा महानगरीय प्रहरी परिसरलाई बिक्री गर्न मन्त्रीपरिषदले स्वीकृत दिएको हो । त्यस्तै नेशनल ट्रेडिङको टेकुमा रहेको ९ रोपनी जग्गा महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखालाई रजिष्ट्रेशन पास गरिदिने निर्णय समेत मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ ।
लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव ढकाललाई सरकारले हटायो
काठमाडौँ । लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव विष्णुप्रसाद ढकाललाई सरकारले बर्खास्त गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सदस्य सचिव ढकाललाई बर्खास्त गरेका जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ढकाललाई हटाउने निर्णय गरेको आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको हो ।
टेलिकमले नविकरण शुल्क २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने, नाफा र बाेनसमा ठूलाे धक्का
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले दोस्रो नविकरण बापत २० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भएको छ । टेलिकमले हरेक पाँच वर्षमा लाईसेन्स नविकरण गर्नु पर्ने र प्रत्येक वर्ष ४ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनु पर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाका अनुसार नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले हरेक पाँच वर्षमा दुरसञ्चार सेवा नविकरण गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ राजश्व बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई ५ किस्तामा विभाजन गरी प्रत्येक वर्ष ४ अर्ब रुपैयाँका दरले बुझाउन सकिने व्यवस्था गरेको उनले बताए । ‘टेलिकमले दोस्रो नविकरणबापतको रकम बुझाउन बाँकी छ । त्यो रकम ५ किस्तामा बुझाउन टेलिकमलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ’ बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै बास्कोटाले भने । टेलिकमले गत बैशाखमा १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बुझाएर दोस्रो नविकरण गरेको टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले बताए । ‘नविकरण शुल्क कति गर्ने भन्ने विषयमा केही अस्पष्टता थियाे । हामीले १८ करोड ९० लाख तिरेर नविकरण गराईसकेका थियौं । सरकारले २० अर्ब रुपैयाँ लिने भनेको भए बाँकी रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ’ विकासन्युजसँग उनले भने । नविकरण शुल्क मात्र वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने भएपछि टेलिकमको नाफा र सेयरधनीले पाउने लाभांश दुबै घट्ने भएको छ । सरकारले लक्ष्यअनुसार राजश्व उठाउन नसकिरहेको बेलामा टेलिकमसँग ठूलो रकम असुल गर्ने निर्णय लिएको हो । ९५ प्रतिशत सेयर सरकारी भएकाेले राजश्वकाे नाममा वा बाेनसकाे नाममा जसरी लिए पनि सरकारलाई त फरक पर्दैन तर सर्बसाधारण सेयरधनीकाे लागि भने सरकारी निर्णयले ठूलाे नाेक्सान पुर्याउने छ ।
ग्लोबल आईएमई बैंकबाट राष्ट्रिय बीमा संस्थानको बीमा सेवा पाइने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय बीमा संस्थान र ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडबीच बीमा सेवा प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार बैंकले संस्थानको संस्थागत अभिकर्ताको रुपमा ग्राहकहरुलाई जीवन बीमा सम्बन्धी सेवाहरु प्रदान गर्नेछ । सम्झौतामा संस्थानका तर्फबाट प्रशासक कविप्रसाद पाठक र बैंकका तर्फबाट कामु कार्यकारी अधिकृत महेश शर्मा ढकालले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतासंगै राष्ट्रिय बीमा संस्थानका सबै बीमालेखहरु आगामी दिनमा ग्लोबल आईएमई बैंकका सम्पूर्ण शाखाहरुबाट खरिद गर्न सकिनेछ । यसबाट दुबै पक्षको व्यवसायमा उल्लेखनीय बृद्धि हुने र ग्राहकहरुलाई उत्कृष्ट सेवा पुग्ने विश्वास राखिएको राष्ट्रिय बीमा संस्थानले जनाएको छ ।
हाम्रो अस्पतालमा जनता बैंकका ग्राहकलाई विशेष छुट
काठमाडौँ । जनता बैंक नेपाल लिमिटेड र हाम्रो अस्पताल प्रालि, बिराटनगरबीच स्वास्थ्य उपचार सेवामा छुट सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सम्झौता पत्रमा हाम्रो अस्पतालका सञ्चालक डा. शंकरप्रसाद अधिकारी र बैंकको तीनपैनी शाखाका शाखा प्रमुख प्रशान्त शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार जनता बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारी र तिनका आश्रितहरुले उक्त अस्पतालहरुबाट बिशेष छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । उक्त छुट सुविधा अस्पतालबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण ओपीडी सेवा, ल्याव, भर्ना भई गरिने उपचार सेवा तथा अप्रेशनमा प्रदान गरिने बताइएको छ । छुट सुविधा अस्पतालको बिल भुक्तानीको क्रममा ग्राहकले एटिएम कार्ड अथवा ग्राहक खुल्ने कागजात पेश गरी लिन सक्ने बैंकले जनाएको छ ।
