बजेटले उल्ट्यायो शेयर बजारको ५७ करोडको प्रश्न, वित्तीय क्षेत्रको हस्तक्षेपबाट पछि हटे अर्थमन्त्री
काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट घोषणापछि आज शेयर बजार खुल्दैछ । अर्थतन्त्रको बायोमिटरको रुपमा लिने शेयर बजारले आज त्यसको प्रतिक्रिया देखाउनेछ । खासगरी व्यक्तिगततर्फको पुँजीगत लाभकर घटाउनु र हकप्रद तथा बोनस शेयरको पुँजीगत लाभकर गणना गर्दा वेटेड एभरेज (भारित औसत) आधारमा गणना गर्ने घोषणाले बजारमा उत्साह थप्ने देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले व्यक्तिगततर्फको पुँजीगत लाभकर ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७ प्रतिशत पु¥याएको थियो । यद्यपी यसले बजारमा खासै नकारात्मक असर पारेको थिएन । जब हकप्रद तथा बोनस शेयरको खरिदमूल्य १०० रुपैंया मानेर त्यसमा पुँजीगत लाभकर उठाउनेगरी आन्तरिक राजस्व विभागले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई व्यवस्था गर्न भनेपछि लगानीकर्ताहरू आन्दोलनमा उत्रिएर बजार ठप्प पार्नेसम्मको काम गरेका थिए । आगामी वर्षको बजेटमा सो लाभकर दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमात्रै लाग्ने व्यवस्था गर्यो । सरकारले यसअघिको निर्णयबाट पछि हट्दै पुँजीगत लाभकर गणना विधिलाई पनि औपचारिक रुपमा सच्याएको छ । योसँगै महालेखा परीक्षकले पुँजीबजारको पुँजीगत लाभकर असुल गर्नुपर्ने भन्ने टिप्पणी अर्को वर्षदेखि बजारले खेप्नुपर्ने छैन । तर सरकारले सम्बोधन गरेको यो विषयपछि मूल्य समायोजनमा औसत आधारमूल्य गणना गर्ने पद्दतीको भने अन्त्य हुन सक्नेछ । शेयर बजारले गरेको मागमा बजेटले उठाउन नसकेको विषय भनेको अल्पकालीन कारोबारी र दीर्घकालिन लगानीकर्ता छुट्याउने विषय हो । अल्पकालीन रुपमा सट्टेबाजीका लागि कारोबार गर्ने कारोबारीहरुलाई धेरै लाभकर लिनुपर्नेे र दीर्घकालमा बिक्री गर्नेहरुका लागि कममात्रै कर लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बजारको माग भने बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन, बरु व्यक्तिगत र संस्थागत लाभकरको अन्तरलाई बढाइदिएको छ । बिग मर्जरको विषय बजेटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै ठूला बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुलाई समेत मर्जरमा लैजान प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । अधिकांश सरकारी स्वामित्वमा रहेका कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकहरुलाई एकीकरण गर्ने नीति लिएको भए मात्रै त्यसले बजारमा एउटा आयाम सिर्जना गर्नसक्थ्यो तर त्यो भएन, त्यसैले यो सम्वोधनको असर बजारमा तत्काल देखिने सम्भावना छैन । लघुवित्तको संरचनाबारे केही बोलिएन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले केही समयअघि लघुवित्त संस्थाहरुलाई ननबैंकिङ वित्तीय संस्थाको रुपमा विकास भन्दै त्यस्ता संस्थालाई विकास बैंकमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । तर, मौद्रिक नीतिको मार्गदर्शकको रुपमा रहने बजेटले यसबारे कुनै सम्बोधन गरेको छैन, यसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा खासै ठूलो संरचनागत परिवर्तनको सम्भावना देखिँदैन । त्यसो त राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन संशोधनका क्रममा त्यस्तो प्रस्ताव गरेको छैन, यो ऐन अहिले अर्थ मन्त्रालयबाट कानून मन्त्रालय पुगेको बताइएको छ । समग्रमा बजेटले शेयर बजारलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुनै काम गरेको छैन, तर लगानीकर्ताहरु ज्यादै उत्साहित हुनुपर्ने विषय पनि बजेटमा छैन । त्यसो त मौद्रिक विषयमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्दै आएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा मौद्रिक विषयको निर्णय राष्ट्र बैंकलाई नै गर्न दिनेगरी पन्छिन खोजेको समेत देखिन्छ । शेयर बजारको आगामी एक वर्षको अवस्था बुझ्न राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिलाई नै कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सिटिजन लाइफद्वारा ३ लाख मृत्यु दाबी भुक्तानी
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले जीवन सारथी योजना अन्तर्गत मृत्यु दाबी भुक्तानी बापत ३ लाख रुपैंया रकम भुक्तानी गरेको छ । बर्दिबास, महोत्तरीमा मंगलबार एक कार्यक्रम गरी सिटिजन लाइफ बर्दिबासका शाखा प्रमुखले स्वर्गीय श्रिचन महतोकी श्रीमती जानकी महतोलाई उक्त रकम एकमुष्ठ भुक्तानी गरेका हुन् ।
एनआईसी एशियाका ग्राहकलाई किष्ट हस्पिटलमा १० प्रतिशत छुट
काठमाडौँ । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड र किष्ट हस्पिटल, काठमाडौंबीच स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । बैंकका कर्मचारी, बैंकका डेबिट एवम् क्रेडिट कार्डवाहक तथा बैंकका सम्पूर्ण ग्राहकलाई किष्ट हस्पिटलमा उपचार गराउँदा विभिन्न सेवा सुविधाहरुमा १०% सम्मको छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौता पत्रमा बैंकको तर्फबाट बैंकका नायव प्रमुख बजार व्यवस्थापन अधिकृत दीपक ढकाल र किष्ट हस्पिटलको तर्फबाट हस्पिटलका नायव निर्देशकसुरज बज्राचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
चापागाउँ र रामकोटमा सिद्धार्थ बैंकको शाखा
काठमाडौँ । सिद्धार्थ बैंकले बुधबार ललितपुरको चापागाउँ र काठमाडौँको रामकोटमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले उक्त क्षेत्रका सर्वसाधारण तथा उद्यमीेमाझ सबै प्रकारका निक्षेप तथा कर्जा कारोवार सुविधा, रकम भुक्तानी लगायत सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सेवा पुर्याउने उद्देश्यले उक्त शाखाहरु सञ्चालनमा ल्याएको हो । बैंकिङ्ग प्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउन सिद्धार्थ बैंकले इन्टरनेटको माध्यमबाट आफ्नो रोजाईको बचत खाता खोल्न सकिने सुविधाका साथमा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त इन्टरनेट तथा मोबाइल बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ ।
कञ्चनपुरको पुनर्वासमा प्रभु बैंकले खोल्यो नयाँ शाखा
काठमाडौँ । प्रभु बैंक लिमिटेडले कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास नपा वडा नं. ३ मा शाखा कार्यालय बिस्तार गरेको छ । उक्त शाखाको बुधबार पुनर्वास नपाका नगर प्रमुख जीवनराज थापाले उद्घाटन गरे । शाखा कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा कञ्चनपुर जिल्ला स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधिहरु, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, उद्योग वाणिज्य संंघ कञ्चनपुरका पदाधिकारीहरु, विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु, स्थानीय व्यापारी, बुद्धिजिवी लगायत ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणको उपस्थिति रहेको थियो ।
पोखरामा ज्योति विकासको २ शाखा बिस्तार, ७ स्थानमा नयाँ एटीएम सेवा
काठमाडौँ । ज्योति विकास बैंक लि.ले कास्की जिल्लाको तालचोक र लेकसाईडमा नयाँ शाखा संचालनमा ल्याएको छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नं २७ मा रहेको तालचोक शाखा र वडा नं ६ मा रहेको लेकसाईड शाखाको नेपाल राष्ट्र बैंक पोखराका निर्देशक डा. डिल्लीराम पोख्रेल तथा बैंकका अध्यक्ष हरिचन्द्र खड्काले एक कार्यक्रमकाबीच बुधबार संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरे । त्यसैगरी बंैकले बुधबार नै कास्कीको तालचोक र लेकसाईड, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर, सुनसरीको धरान, ललितपुरको चापागाँउ र काठमाडौंको गोगंबु र महाराजगञ्ज गरी ७ स्थानमा समेत नयाँ एटिएम सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।
न्यूनतम ३०० रुपैंयामा इन्भेष्टमेन्ट बैंकको २ लाख कित्ता शेयर लिलामीमा, आजदेखि खुल्ने, एक हप्ता समय
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले २ लाख १४ हजार ६१० कित्ता शेयर लिलामी बोलकबोलमार्फत् बिक्री गर्ने भएको छ । संस्थापक समूहको उक्त शेयरका लागि बैंकले एनआईबीएल क्यापिटलमार्फत् गोप्य शिलबन्दीमार्फत् बोलपत्र आवेदन आह्वान गरेको छ । उक्त शेयरको आवेदन बिहीबारदेखि खुला भई जेठ २३ गते बन्द हुने क्यापिटलले जनाएको छ । उक्त शेयर खरिद गर्न कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र र पछिल्लो वर्षको आयकर चुक्ता प्रमाणपत्रसहित फिट एण्ड प्रोपर टेष्टको विवरण पेश गर्नुपर्ने क्यापिटलले जनाएको छ । उक्त शेयर खरिदका लागि अनिवार्य रुपमा आवेदनमा उल्लेख गरिएको कुल मूल्य बराबरको गुड फर पेमेन्ट चेक पेश गर्नुपर्ने समेत एनआईबीएल क्यापिटलले जनाएको छ । उक्त शेयरको आवेदन जेठ २४ गते खोलिने समेत बैंकले जनाएको छ । उक्त शेयर न्यूनतम ३ हजार कित्तादेखि अधिकतम लिलामीमा राखिएको शेयरको सीमासम्म आवेदन दिन सकिन्छ । यसमा हालका लागि बैंकका संस्थापक शेयर धारण गरेका व्यक्तिहरुको लागि मात्रै सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । विद्यमान संस्थापक शेयरधनीहरुले सो शेयर नकिने मात्रै सर्वसाधारणलाई सो शेयर खुदाइनेछ । यसको न्यूनतम मूल्य नै ३०० रुपैंया राखिएको छ ।
बजेट सुन्दा लोकप्रिय कार्यान्वयनमा कठिन, निजी क्षेत्रले पत्याएनन् आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेका आगामी आवको बजेट सुन्दा लोकप्रिय लागे पनि कार्यान्वयन गर्न भने कठिन देखिएको छ । चालु आवमा १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड बजेट नै खर्च गर्न नसकेको सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेट ल्याएको छ । क्षमताको आकलनै नगरी ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन त्यति सजिलो देखिदैन । चालु आवको साढे १० महिनाको यो अवधिमा ५७ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको छ । पुँजी निर्माण गर्ने तथा रोजगारी सिर्जना गरेर देशलाई आर्थिक र भौतिक रुपमा सम्पन्न गराउने पुँजीगत खर्च त अझ एक खर्ब ३८ अर्ब ५४ करोडमात्रै भएको छ । अर्थमन्त्रीले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने बताए । चालु आवमै मौसमले साथ दिएर कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएपनि अन्य क्षेत्रबाट उचित प्रतिपल प्राप्त हुन नसकेका कारण लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने देखिएन । यसै वर्ष लक्षित आर्थिक वृद्धि भेट्न नसकेको सरकारले महत्वकांक्षी आर्थिक वृद्धिदर राखेकोमा निजी क्षेत्र समेत सशंकित बनेका छन् अर्थात पत्याएका छैनन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले समग्रमा बजेट राम्रो भनेपनि आर्थिक वृद्धिदरमा भने प्रश्न उठाएका छन् । ‘बजेटमा सकारात्मक पाटो धेरै हुँदा हुँदै पनि वृद्धिदर पत्याउन हामीलाई गाह्रो पर्यो, उनले भने । सरकारले चालु आवमा आठ प्रतिशतको वृद्धिदर राखेको थियो । त्यो दर ६.८१ प्रतिशतमा सीमित हुने अर्थमन्त्रीले बताइसकेका छन् । ‘यस्तो अवस्थामा साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न त्यति सहज छैन,’ उनले भने । सरकारले आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधार निर्माण, पुनर्निर्माण र नव निर्माण कार्यमा तीव्रता दिएर कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको विस्तारबाट सो लक्ष्य हासिल गर्न तयारी गरेको छ । चालु आवमा महत्वकांक्षी बजेट ल्याएर आलोचना खेपेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आवका लागि भने धेरैलाई रिझाउने गरी कनिका छरेझै छरफष्ट बजेट ल्याए । बजेट छरिएको छ । यसले बजेट सुन्दा राम्रो बनेको छ । बजेट लोकप्रिय बनेको छ । बजेटले चनावी वर्षको झल्को दिएको छ । यद्यपी खर्च गर्ने क्षमतामा प्रश्न लाग्दै आएको सरकारले एक वर्षको अन्तरालमो सभा दुई खर्ब १७ अर्ब ८० करोड बढी बजेट ल्याएको छ । अहिलेको बजेट खर्च गर्न नसकेर आकार घटाएको अवस्थामा ठूलो आकारको बजेट खर्चको व्यवस्थापन गर्न सक्ला भन्ने प्रश्न उत्तिकै उब्जाएको छ । राज्यको प्राथमिकता पूर्वाधार निर्माण भएपनि चुनावी वर्षको जस्तै कार्यकर्ता रिझाउने भागबण्डा पु¥याउने हिसावले बजेट आएको छ । बालबालिका र वृद्ध/वृद्धालाई बजेटले सुरक्षा प्रदान गरेपनि युवापुस्ताको लागि रोजगारी सिर्जना गर्नेमा बजेट अमूर्त देखिएको छ । सरकारले सिर्जना गर्छु भनेको पाँच लाख रोजगारी लगानीमैत्री वातावरण भएमात्र सम्भव भएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले बताए । उद्योग प्रोत्साहन नीति सरकारले लिएमा त्यहि अनुसारको वातावरण सिर्जना गर्नेमा हामी आशावादी भएको उनले बताए । ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा ८३ अर्ब ४९ करोड बजेट आगामी आवमा ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले ८३ अर्ब ४९ करोड बजेट खर्चेने योजना बनाएको छ । माथिल्लो अरुण, किमाथान्का अरुण, त्रिशुली ३ बी सान्जेनलगायतका १८ वटा आयोजनाबाट ३५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना सरकार रहेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बुढीगण्डकीको लागि १३ अर्ब ५७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ भने तनहुँ जलविद्युत आयोजनका लागि आठ अर्ब ९० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यी सहित तामाकोशी–५ का लागि एक अर्ब ८५ करोड, बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको लागि दुई अर्ब दुई करोड बजेट भागमा परेको छ । विद्युत प्रसारणलाइनको क्षमता विस्तार गर्दै राष्ट्रिय ग्रीड प्रणाली नपुगेका तराई, हिमाल तथा दुर्गम स्थानहरूमा वैकल्पिक ऊर्जामाफर्त विद्युतीकरण गर्ने योजना अघि सारिएको छ । यसका लागि तीन अर्ब ४७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । सरकारले देशलाई अध्यारोमुक्त बनाउन तथा उज्यालो नेपाल बनाउन स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रमलाई समेत केन्द्रमा राखेको छ । हवाइ पूर्वाधारमा १५ अर्ब ८५ करोड बजेट बजेटले हवाइ पूर्वाधारहरूको निर्माण, विकास तथा व्यवस्थापनमा लागि निजीक्षेत्रको साझेदारीसँग सहकार्य गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याएको छ । हाल संचालनमा ल्याएका र नयाँ आयोजनाका लागि १५ अर्ब ८५ करोड बजेट छुट्याएको छ । सो रकममध्ये पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले मात्रै आठ अर्ब बजेट पाएको छ । आगामी आवदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने योजना सहित गौतम बुद्ध विमानस्थलको पहिलो चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न अर्थमन्त्री खतिवडाले तीन अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् । सुरुङमार्ग र राजमार्ग स्तरोन्नती सरकारको प्राथमिकतामा सरकारले आगामी आवमा सुरुङमार्ग निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने भएको छ । नागढुंगा नौबिसे सडक खण्डको सुरुङमार्ग सहित सडक निर्माण गर्न ६ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । बुटवल–पाल्पा सडक खण्डको सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङमार्ग र टोखा–छहरे–गुर्जेभञ्याङ्ग, खुर्कोट–चियाबारी, विपिनगर–खुटिया–दिपायल खण्ड, गणेशमान मार्गको थानकोट–चित्लाङ खण्ड र लामाबगर उत्तरीखण्डमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न पनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । तराई मधेशको समृद्धिसँग जोडिएको सडक पूर्वाधार विशेष कार्यकमका लागि चार अर्ब चार करोड बजेट विनियोजन भएको छ । राजमार्ग स्तरोन्नती र पुनस्र्थापन कार्यक्रमका लागि १० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
