काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले दोस्रो नविकरण बापत २० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भएको छ । टेलिकमले हरेक पाँच वर्षमा लाईसेन्स नविकरण गर्नु पर्ने र प्रत्येक वर्ष ४ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनु पर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाका अनुसार नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले हरेक पाँच वर्षमा दुरसञ्चार सेवा नविकरण गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ राजश्व बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई ५ किस्तामा विभाजन गरी प्रत्येक वर्ष ४ अर्ब रुपैयाँका दरले बुझाउन सकिने व्यवस्था गरेको उनले बताए ।
‘टेलिकमले दोस्रो नविकरणबापतको रकम बुझाउन बाँकी छ । त्यो रकम ५ किस्तामा बुझाउन टेलिकमलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ’ बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै बास्कोटाले भने ।
टेलिकमले गत बैशाखमा १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बुझाएर दोस्रो नविकरण गरेको टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले बताए । ‘नविकरण शुल्क कति गर्ने भन्ने विषयमा केही अस्पष्टता थियाे । हामीले १८ करोड ९० लाख तिरेर नविकरण गराईसकेका थियौं । सरकारले २० अर्ब रुपैयाँ लिने भनेको भए बाँकी रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ’ विकासन्युजसँग उनले भने ।
नविकरण शुल्क मात्र वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने भएपछि टेलिकमको नाफा र सेयरधनीले पाउने लाभांश दुबै घट्ने भएको छ । सरकारले लक्ष्यअनुसार राजश्व उठाउन नसकिरहेको बेलामा टेलिकमसँग ठूलो रकम असुल गर्ने निर्णय लिएको हो ।
९५ प्रतिशत सेयर सरकारी भएकाेले राजश्वकाे नाममा वा बाेनसकाे नाममा जसरी लिए पनि सरकारलाई त फरक पर्दैन तर सर्बसाधारण सेयरधनीकाे लागि भने सरकारी निर्णयले ठूलाे नाेक्सान पुर्याउने छ ।
