महासंघ प्रदेश-३ र मिलेनियल इण्डिया चेम्बरबीच सहमति, ‘व्यवसाय अभिबृद्धिमा सहकार्य गरिने’
काठमाडौँ । आपसी व्यवसाय अभिवृद्धिमा सहकार्य गर्न उद्देश्यले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रदेश नम्वर ३ र भारतको मिलेनियल इण्डिया अन्तराष्ट्रिय चेम्वर अफ कमर्स, ईण्डष्ट्रि एण्ड एग्रीकल्चबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाको उपस्थितिमा विहीबार एक कार्यक्रमका बीच सहमती पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । महासंघको प्रदेश नम्वर ३ का उपाध्यक्ष राजन गौतम र मिलेनियल इण्डिया अन्तराष्ट्रिय चेम्वरका अध्यक्ष एम्वेसडर अनिल त्रिगुनायतले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । आपसी सहमति अनुसार आवश्यक व्यवसायिक सूचनाको आदान प्रदान गर्ने, सहयोग प्रवद्र्धन गर्ने, कृषि क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने, बजार अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, व्यावसायिक विस्तारका क्रियाकलाप गर्ने, पालैपालो एक अर्का देशमा व्यवसायिक भेटवार्ता गर्ने, व्यवसायिक भ्रमणको आदान प्रदान लगायतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ । कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष राणाले दुई देश बीचको व्यवसायिक सम्बन्ध विस्तार, सहकार्यका क्षेत्र विस्तार सहितका आपसी हितका क्षेत्रमा मिलेर कार्य गर्न यो सहमति कोशेढुंगा हुने विश्वास प्रकट गरिन् । यसैगरी, भारतीय राजदुतावासका वाणिज्य सचिव कपिलध्वजप्रताप सिंले दुवै देशका उवासंघहरू बीच भएको सहमतिको सराहना गर्दै यसले आपसी सम्बन्धलाई मजवुद बनाउनुको साथै थप उचाईमा पुर्याउने विश्वास प्रकट गरे । उक्त अवसरमा महासंघका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधान, महासंघको मेला समितिका सभापति दिलसुन्दर श्रेष्ठको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
बजेटबारे परिसंघ र चेम्बरको प्रतिक्रिया, ‘कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी होस्’
काठमाडौँ । निजी क्षेत्रका दुई ठूला संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन् । दुबै संगठनले विहीबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी बुधबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका हुन् । यसैक्रममा परिसंघले वजेट मार्फत पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा बढाएको खर्च र औद्योगिक उत्पादनमा दिइएको जोडले बजारमा माग तथा आपूर्ति बढ्न गई समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । सरकारले यसपटक स्वदेशी उद्योग र आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीतिहरु ल्याएको र पहिलो पटक सर्वसाधारणलाई समेत तिरेको कर फिर्ताको प्रावधान राखेकोमा सकारात्मक र स्वागतयोग्य कुरा भएको परिसंघले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यातलाई बढाउने, धागो तथा अन्य स्वदेशी उद्योगलाई प्रत्यक्ष राहत दिने, कृषिजन्य तथा औद्योगिक वस्तुहरूको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने, केही वस्तुहरूको आयातमा भन्सार दर बढाउने, सेफगार्ड एन्टी डम्पीङ तथा काउन्टर भेलिङ कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले बढ्दो व्यापार घाटामा समेत कमी गर्ने उद्देश्य बजेटको देखिन्छ–पसिसंघको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणलाई समेत बजेटले महत्व दिएको परिसंघले ठहर गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना तथा औद्योगिक करिडोर निर्माणका लागि सरकारले लिएको पहलमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट परिसंघ साझेदारी गर्न तयार रहेको जनाएको छ । परिसंघको विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ–‘नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गरिने, निजी लगानीकर्ताको व्यावसायिक लागत कम गर्न एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जग्गा प्राप्ति, श्रम कानुन तथा विवाद निरूपण प्रणालीमा सुधारका लागि बजेटमा भएका व्यवस्था महत्वपूर्ण रहेको छ ।’ नयाँ पूर्वाधार, नयाँ पर्यटन गन्तव्यको विकास तथा कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी व्यवसायिकता प्रवद्र्धन गर्र्नेे प्रावधानले स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि हुने परिसंघले विश्वास लिएको छ । यता, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले वर्तमान बजेटले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर परिलक्षित गरेपनि लगानी बृद्धि हुन सकेन भने आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न कठिन हुने ठहर गरेको छ । साथै बैंकबाट लिने गरिएको डबल डिजिट ब्याजदरले लगानी तथा व्यवसायिक बातावरण सृजना हुन नसकेको ठहर छ । तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल फरक गर्ने विषयको सम्बोधन, उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तीमा एकतह कम गर्ने, तयारी पोशाक उद्योगमा ५ प्रतिशत ब्याजदर रिवेट गर्ने नीति एवम् स्वदेशी कपडा उद्योगले उपयोग गर्ने विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुट र बैंकबाट लिने कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्थाले औद्योगिक उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने जनाएको छ । बजेट समग्रमा उत्साहप्रद भएतापनि कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन नसके मुलुकको अर्थतन्त्रले उचित प्रतिफल पाउन नसक्ने चेम्बरले ठहर गरेको छ । आवश्यक वस्तुहरुको भन्सार महशुल दर अधिकतम ३० प्रतिशत हुनु पर्नेमा ४० प्रतिशत कायम गरिएकाले महङ्गी बढाउने ठहर गरेको पनि चेम्बरले गरेको छ । हेजिङ नियमवलीको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाई बैदेशिक लगानी बिनिमयको जोखिम व्यवस्थापन प्रभावकारी गरिने व्यवस्थाले वैदेशिक लगानीलाई अनुकुल बातावरण सिर्जना हुनेछ-चेम्बरले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा बजेट घट्यो
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठनागरिक क्षेत्रमा ७८ करोड बजेट विनियोजन भएसँगै सबैको ध्यान गएको छ । उक्त रकम चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा न्युन रहेको र महिला बालबालिका सम्वन्धी धेरै घटना भईरहेको हुदाँ बजेटमा चासो बढेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ८८ करोड १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो भने आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सालका जम्मा ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम संचालनका लागि मानव विकास सूचकाङ्गमा पछाडी परेका ३० जिल्लाका ६४ संस्था छनौंट भई सम्झौता भएको छ । विभिन्न जिल्लाहरुका ७ गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको ज्यान जोखिमबाट बचाउन हवाई उद्धार गरेको छ । बेचबिखनमा परेका ८ सय ४२ जना महिलाको उद्धार गरेको छ । त्यस्तै आगामी दिनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मनोबल,मर्यादा, सिप र क्षमता बढाउनका लागि पुनस्थापनाका कार्यक्रमहरु लगायतका विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । मानसिक रोगी, विपन्न, सामाजिक कुप्रथामा हटाउनका लागि विभिन्न संघसंस्थाले विभिन्न कार्यक्रम गर्ने, बालश्रमको अन्त्यलाई ध्यानमा राखि संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको सडक बालबालिका उद्धारका लागि बालकल्याण संस्थासँग सहकार्य गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सामुदायिक एवं गैरसरकारी संस्थाहरुलाई जवाफदेही र व्यवस्थित रुपमा परिचालन हुन प्रोत्साहन गर्ने उक्त बजेट विनियोजनसँगै उक्त कार्यको घोषणा भएको छ ।
६ करोडको चिन्ता नगर्नुस्, सांसदलाई खान दिँदैनौं-अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्थानीय पूर्वाधार विकास साँझेदारी कार्यक्रमका लागि विनियोजित ६ करोड रुपैंयाँ सांसदले खाने पैसा नभएको दावी गरेका छन् । बजेटबार आफ्ना धारणा राख्न मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले सांसदलाई ६ करोड बाढिएको कुरा सत्य नभएको र त्यो पैसाको दुरुपयोग पनि सम्भव नभएको स्पष्ट पारेका हुन् । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सांसदहरुलाई विकासबाट बिमुख राखेर लोकतन्त्र दिगो नहुने दावी समेत पेश गरे । उनले विकासको प्रतिवद्धता गरेर निर्वाचन जितेका सांसदहरुलाई विकासबाट बिमुख बनाउन नहुने बताए । ६ करोडका पक्षमा अर्थमन्त्रीले दिएको तर्क हामीले जन प्रतिनिधी मुलक व्यवस्था रोज्यौं । जनप्रतिनिधीहरुलाई हामीले विकाससँग जोडेरै चुनाव लड्न पठायौं । उहाँहरुले पनि हामी यो विकास गर्छाै, त्यो विकास गर्छाै भन्ने प्रतिवद्धता गरेर निर्वाचित भएर आउनुभयो । जनमतको प्रतिनिधित्व जनप्रतिनिधीबाट हुने व्यवस्थामा जनप्रतिनिधीका जाहेज कुरा नसुनी जाने कुरा लोकतान्त्रिक बिधि पनि हुन्न । दोश्रो कुरा जनप्रतिनिधि संलग्न नभएको जनसहभागीता कस्तो होला ? अबको हाम्रो एउटै एजेण्डा विकास भनेका छौं । अब हामीले राजनीतिक मुद्धा सबै समाप्त गर्यौं । अब विकासकै मुद्धा हो भन्छौं । अनि विकासको मुद्धामा त्यहि विकास गर्छु भनेर निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधीलाई विकासमा जानै पाउँदैन, हेर्नै पाउँदैन भन्ने मिल्छ र ? जनप्रतिनिधीलाई बाइकट नै गर्छु भनेर हामी कसरी अघि बढ्न सक्छौं र ? अब गर्नुपर्ने कुरा चाँही के हो भने त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन । जनप्रतिनिधीहरुले आयोजना छनौट गर्ने हो, कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्ने हो ।जनप्रतिनिधीहरुले पैसा पाउने कुरा होइन । सांसदलाई पैसा बाँढे भन्ने कुरा कदापी होइन् । सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका ६ करोड भित्रका आयोजना छनौट मात्रै गर्ने अधिकार पाउनु भएको हो । र त्यो कार्यान्वयनको अनुगमन मात्रै गर्ने हो । त्यो भन्दा अरु केहि पनि अधिकारी छैन् । यसमा रहेको भ्रमण हटाउनु आवश्यक छ । हामीले अहिले समानुपातिक र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुको सहभागीतालाई पनि सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेका छौंै । अनुगमनको प्रणाली पनि छ । त्यसमा कुनै किसिमको दुरुपयोग हुन नदिन हामी सबै चनाखो हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधीलाई नै विकासबाट बिमुख गराउने कुराले लोकतन्त्रमा अर्थ राख्दैन् ।
दुर्घटना अपडेटः नवलपरासी दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या तीन पुग्यो
कावासोती । पूर्वपश्चिम रागमार्गअन्तर्गत नवलपरासीको देवचुली नगरपालीका-२, स्थित हमाल चोकमा आज दिउँसो बस र ट्रक ठोक्किँदा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या तीन पुगेको छ । मनकामना अस्पताल चितवनमा उपचारका क्रममा नाम ठेगाना नखुलेको अन्दाजी ३५ वर्षीया महिलाको मृत्यु भएको हो । यसअघि दुर्घटनामा परी गैँडाकोट नगरपालिका–१४ बस्ने ६५ वर्षीया कुमारी सुनारी र गैँडाकोट नगरपालिका–१८ बस्ने ७० वर्षीया जमुना मापछनको मृृत्यु भएको थियो । उनीहरु दुवै जनको उपचारका क्रममा पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुरमा मृत्यु भएको थियो । दुर्घटनामा परी २२ जना घाइते भएका छन् । दुर्घटनामा परी घाइते भएका एक जनाको पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुर, १२ जनाको मनकामना अस्पताल चितवन, आठ जनाको नयाँ मेडिकल कलेज भरतपुर र एक जनाको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दुम्कौलीमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्वप्रहरी नायब उपरीक्षक अर्जुन रानाभाटले जानकारी दिए । ना४ख ५२९५ नंको बस र ना२ख ४८९० नंको ट्रक एक आपसमा ठक्कर खादा दुर्घटना भएको हो । रासस
इद उल फितरको अवसरमा जेठ २३ गते सार्वजनिक बिदा
काठमाडौं । मुस्लिमहरुको महत्वपूर्ण पर्व इद उल फितरको अवसरमा जेठ २३ गते सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ । मन्त्री परिषदको बैठकले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताए ।
भन्सार र अन्तः शुल्कको दोहोरो मारमा उद्योगी, कुनमा कति कति बढ्याे ?
काठमाडौं । आर्थिक विधेयक-२०७६ ले मदिरा उत्पादकहरू करको दोहोरो मारमा परेका छन् । मदिरा उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ ‘स्पिट’ मा गरिएको भन्सार महसुल र उत्पादनमा लगाइएको अन्तः शुल्कले उद्योगीहरू दोहोरो मारमा परेका नेपाल मदिरा उत्पादक संघका अध्यक्ष रवि के.सीले बताए । ‘रक्सीको कच्चा पदार्थमा ६० प्रतिशतले भन्सार महसुल बढाइएको छ भने अन्तःशुल्क १० प्रतिशतले बढाइएको छ ।’ रक्सीको भन्सार महसुल ३७ प्रतिशतले बढेको छ । यसमा १० प्रतिशतले अन्तःशुल्क बढेको छ । यसले मदिराको मूल्य बढ्ने उनले बताए । नेपाली बजारमा खपत हुने ६० प्रतिशत घरेलु मदिरा हो भने ४० प्रतिशतमात्रै फिनिसिङ मदिरा भएको हो । नेपालमा अन्तःशुल्कको इजाजत लिएर ७० वटा उद्योगले मदिरा उत्पादन गर्दै आएका छन् । घरेलु बजारमा करिब चार करोड लिटर आयात हुने गरेको छ भने घरेलु मदिरा उत्पादनमा करिब ६ करोड लिटर स्पिट खपत हुने गरेको छ । अन्तः शुल्कमा मात्रै दर्ता हुँदै आएका मदिराजन्य उद्योगहरू अब अनिवार्य मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ । घरेलु होस् या औद्योगिक अब दुबै मदिरा उत्पादक भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयक–२०७६ ले गरेको हो । मदिरा उत्पादन गर्दै आएका उद्योगहरूमध्ये ६० प्रतिशत दर्ता नभएको र उनीहरूले कर पनि नतिर्ने गुनासो व्यवसायीले गर्दै आएका थिए । यस अघि डिष्ट्रिव्युटरलाई मात्र अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा अन्तःशुल्कमा १२ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । गत वर्षको आर्थिक विधेयकले सुर्तीजन्य कच्चा पदार्थमा ५० प्रतिशतले भन्सार महसुल बढाएको थियो । यो वर्ष १० प्रतिशतले बढाएको छ,’ केसीले भने ‘यस वर्ष नबढाएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’ गत वर्ष ५० प्रतिशत बढ्दा उद्योगहरू थला परेका थिए । यस वर्ष थोरै बढेको छ,’ उनले भने ‘यसले केही राहत मिलेको छ ।’ यद्यपी भन्सार महसुल नबढाएको भए उद्योगहरू स्वस्थ हुन पाउने थिए । त्यस्तै आर्थिक विधेयकले सिमेन्ट र डन्डीमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको छ । फलफूल जुस र ड्राइफुडमा अन्तः शुल्क र भन्सार दुबै वृद्धि भएको छ । आयातित मदिराको हकमा उल्लेखित दरबन्दीमा तोकिएको अल्कोहलको मात्रामा एक प्रतिशतसम्म फरक भएमा सोही दरबन्दी लाग्नेछ । यद्यपी एक प्रतिशतभन्दा बढी फरक भएमा नजिकको उच्चदरको दरबन्दी अनुसार अन्तःशुल्क लाग्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । मदिरामा कति अन्तःशुल्क ? अल्कोहल रहित वियर दुई रुपैयाँले बढेर १७ रुपैयाँ । इनर्जी ड्रिक्सः ५ ले वृद्धि भएर ३० रुपैयाँ । जौबाट बनेको वियरः १५० रुपैयाँबाट १६५ पुग्यो । १७ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएको मदिरा प्रतिलिटर ३५ रुपैयाँले बढेर ३७० रुपैयाँ । १७ प्रतिशतभन्दा माथि अल्लोहल भएको मदिरामा प्रतिलिटर ४० रुपैयाँले बढेर ४३० रुपैयाँ पुग्यो । १२ प्रतिशत अल्कोहल भएको पैठारी मदिरामा ३५ रुपैयाँमा ३७० रुपैयाँ पुग्यो । स्वदेशमा उत्पादिन फलफूलबाट बनेको १२ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएको वाइन( प्रतिटिलरको १५ रुपैयाँले बढेर १३५ रुपैयाँ । छ्याङ ( कन्ट्री वियर) प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँले बढेर ३५ रुपैयाँ । सेम्पेन, सेरी, मिड, पेरि लगायत विदेशमा उत्पादित साइडर प्रतिलिटरमा ४० रुपैयाँले बढेर ४३० रुपैयाँ । स्वदेशमा उत्पादिन साइडर प्रतिलिटरमा २० रुपैयाँले बढेर १८० रुपैयाँ । डिनेचर्ड स्प्रिट ८० देखि ९९ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएको दुई रुपैयाँले बढेर १७ रुपैयाँ । सबै प्रकारका मादक पदार्थहरू स्प्रीट सहित प्रतिलिटर १५ रुपैयाँले वृद्धि गरेर १६५ रुपैयाँ । १५ यु.पी शक्तिको ४८.५ प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा भएको तयारी मदिरा( प्रतिलिटर १२१ रुपैयाँले बढेर १३२५ रुपैयाँ । २५ यु.पी शक्ति भएको ४२.८ प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा भएको तयारी मदिरा ९२ रुपैयाँले बढाएर ९९० रुपैयाँ । ३० यु.पी शक्तिको ३९.९४ प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा भएको तयारी मदिरा(प्रतिलिटर ८२ रुपैयाँले बढाएर ९२० रुपैयाँ । ३० यु.पी शक्ति भएको ३९.९४ प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा भएको तयारी मदिरा प्रतिएलपी लिटरमा २१९ रुपैयाँले बढाएर १३१५ रुपैयाँ । जीन र जेनेभाको कच्चा पदार्थमा १५ रुपैयाँले बढेर १६५ रुपैयाँ । भोडको कच्चा पदार्थको रुपमा १५ रुपैयाँले बढेर १६५ रुपैयाँ । ४० युपी शक्तिको ३४.२३ प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा भएको मदिरा प्रतिएलपी लिटर ७० रुपैयाँले बढेर ७७० रुपैयाँ । ५० यु.पी शक्तिको २८.५३ प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा भएको मदिरा प्रतिएलपी लिटर ६६ रुपैयाँले बढेर ७५० रुपैयाँ । ७० यु.पी शक्तिको १७.१२ प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा भएको मदिरा प्रतिएलपी लिटर १२ रुपैयाँले बढेर ११५ रुपैयाँ । स्रोतः आर्थिक विधेयक-२०७६
आगामी तीन दिनसम्म मौसम परिवर्तन हुने, मेघगर्जनसहित वर्षाको सम्भावना
काठमाडौँ । पूर्वमा बनेको न्यून चापीय रेखा र स्थानीय वायुको प्रभावले आगामी तीन दिनसम्म काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर आंशिक तथा सामान्य बदली हुनाका साथै मेघगर्जनसहित वर्षा हुने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । बुधबारदेखि पूर्वी क्षेत्रमा बनेको कमजोर न्यून चापीय रेखा र बङ्गालको खाडीबाट आएको जलवाष्पयुक्त हावाको प्रभावले बदलीसँगै हल्का तथा मध्यम खालको वर्षा हुने महाशाखाका मौसमविद् मञ्जु बासीले बताइन् । उक्त प्रणालीको प्रभाव आगमी शनिबारसम्म रहने बताइएको छ । राति देशको पूर्वी क्षेत्र तथा मध्य र पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा सामान्य बदली रही बाँकी भागमा मौसम केही सफा भए पनि देशको पूर्वी भागका केही स्थानमा मेघगर्जनसहित वर्षाको सम्भावना रहेको उक्त महाशाखाले जनाएको छ । भोलि देशको पूर्वी तथा मध्य भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनाका साथै पश्चिमी पहाडी भेगका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको बताइएको छ । शनिबार देशको पूर्वी भागमा सामान्य बदली हुने र बाँकी भागमा आंशिक बदली हुनेछ । त्यस्तै पूर्वी तथा मध्य भागका केही स्थान र पश्चिमी पहाडी भेगका थोरै स्थानमा मेघगर्जनसहित वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाको पछिल्लो विवरणअनुसार आज काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम १६ दशमलव ५ डिग्री र अधिकतम तापक्रम ३१ दशमलव ३ डिग्री सेल्सियस पुगेकोे छ । आज धनगढीको अधिकमत तापक्रम ४० दशमलव ८ डिग्री सेल्सियस पुगेको छ । रासस
